हेमामालिनी ब्रज की अभूतपूर्व सांसद बन सकती है

जब हेमा मालिनी का नाम लोकसभा चुनावों में मथुरा से सांसद के प्रत्याशी के रूप में घोषित हुआ, तो भाजपा के विरोधी खेमों में ही नहीं, बल्कि भाजपा में भी यह सुगबुगाहट थी कि एक फिल्मी अदाकारा ब्रज की क्या सेवा करेगी? लोग ये कहते थे कि वोट लेने के बाद हेमामालिनी के दर्शन अगले पांच वर्ष तक नहीं होंगे। अभी चुनाव हुए 2 वर्ष ही हुए है, लेकिन हर ब्रजवासी की जुबान पर हेमामालिनी का नाम हैं। इसलिए नहीं कि वे आये दिन ब्रज में हर मौके पर उपस्थित रहकर अपने ब्रजप्रेम का प्रदर्शन करती हैं। इसलिए भी नहीं कि उन्होंने ब्रज के गांवों के विकास की अपेक्षाओं को पूरा कर दिया, ऐसा तो वो क्या कोई भी सांसद नहीं कर सकता। बल्कि इसलिए कि उन्होंने ब्रज के लिए जो किया है, वैसा आजतक कोई सांसद नहीं कर पाया था।

यह भ्रान्ति है कि सांसद का काम सड़क और नालियां बनवाना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में फंसने के बाद प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने सांसदों की निधि की घोषणा करने की जो पहल की, उसका हमने तब भी विरोध किया था। सांसदों का काम अपने क्षेत्र की समस्याओं के प्रति संसद और दुनिया का ध्यान आकर्षित करना हैं, कानून बनाने में मदद करना हैं, न कि गली-मौहल्ले में जाकर सड़क और नालियां बनवाना। कोई सांसद अपनी पूरी सांसद निधि भी अगर लगा दे तो एक गांव का विकास नहीं कर सकता। इसलिए सांसद निधि तो बन्द कर देनी चाहिए। यह हर सांसद के गले की हड्डी है और भ्रष्टाचार का कारण बन गई है।

हेमा मलिनी ने ब्रज को न सिर्फ समझा हैं, गले लगाया है बल्कि उसे अपने हृदय में उतार लिया है। पिछले दिनों उन्होंने वृन्दावन में अपनी दो नृत्य नाटिकाएं प्रस्तुत की, ’यशोदा कृष्ण ’व’ राधा-रासबिहारी’। इन प्रस्तुतियों में ब्रज का जो नैसर्गिक और सांस्कृतिक भाव हेमा जी ने प्रस्तुत किया, उसे देखकर हर ब्रजवासी मंत्रमुग्ध हो गया। इसमें आधुनिक तकनीकि का व्यापक इस्तेमाल किया गया। जो इस तरह के नाट्य बैले में उनकी संस्था ’नाट्य विहार कला केन्द्र, मुम्बई’ आज तक करती आई है। पर इसके साथ ही वृन्दावन की ’कान्हा एकेडमी’ के संचालक अनूप शर्मा ने अपना बौद्धिक सहयोग करके इस नृत्य नाटिका में ब्रज की माखन मिसरी घोल दी। दोनों के संयुक्त प्रयास से जो कुछ मंच पर प्रस्तुत किया गया वह काफी है पूरी दुनिया का ध्यान ब्रज की ओर आकर्षिक करने के लिए।

हेमाजी से जब भी ब्रज के विषय में चर्चा होती है, वे अपनी पीड़ा व्यक्त करना नहीं भूलती। उन्हें दुख है कि भगवान श्रीराधाकृष्ण की लीलास्थलियों वाला ब्रज इतनी दुर्दशा को कैसे प्राप्त हो गया ? यही कारण है जब उन्होंने ’ब्रज फाउण्डेशन’ के जीर्णोंद्धार कार्यों को देखा तो वे दंग रह गई और सार्वजनिक मंच से कहा कि अब मैं ब्रज फाउण्डेशन के साथ मिलकर ब्रज सजाने का काम करूंगी। क्योंकि ब्रज फाउण्डेशन पिछले 15 वर्षों से ब्रज की जीर्ण-शीर्ण हो गई, लीलास्थलियों को ढूंढने, संवारने, सजाने और संरक्षण करने का काम बड़ी तत्परता और कलात्मकता से कर रही है। जिसकी सराहना वर्तमान प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक सार्वजनिक रूप से करते हैं।

अपनी नृत्य नाटिका के साथ ही अगर हेमामालिनी ब्रज फाउण्डेशन की एक पावर पॉइंट प्रस्तुति भी करवाती हैं तो दर्शकों को पता चलेगा कि जिस कोईलेघाट से वसुदेव जी बालकृष्ण को लेकर यमुना पार गोकुल गये थे, वो कैसा था और अब उसे फाउण्डेशन ने कैसा सुंदर बना दिया। इसी तरह जब हेमाजी की नृत्य नाटिका में कालियामर्दन की लीला का दृश्य आयेगा तो उसके बाद ही दर्शकों को दिखाया जाए कि इस लीला स्थली का स्वरूप कैसा था और अब उसे कितना निखार दिया गया। इस तरह एक तरफ कला व संगीत के साथ सौन्दर्यबोध कराया जायेगा तो दूसरी तरफ लीलास्थलियों की दुर्दशा की वास्तविक स्थिति दिखाकर पूरी दुनिया के कृष्णभक्तों और भारत प्रेमियों को ब्रज को सजाने-संवारने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यदि हेमामालिनी ऐसा कर पाती हैं तो ब्रज विकास के कामों में गति आयेगी। यही एक सांसद का कार्य भी है कि वह अपने क्षेत्र के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करें। ब्रज में वैसे उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के अलावा, राजस्थान का भरतपुर व हरियाणा के पलवल जिले का कुछ क्षेत्र भी आता है। प्रयास ऐसा होना चाहिए कि पूरे ब्रज का सौन्दर्यीकरण साथ हो। चाहे वो किसी भी राज्य के हिस्से में क्यों न हो। क्योंकि कान्हा की लीलास्थलियां पूरे ब्रज में हैं।

इससे पहले जो मथुरा के सांसद बने, वे सद्इच्छा रखते हुए भी राजनीतिज्ञ थे। कोई कलामर्मज्ञ या भक्त नहीं थे। इसलिए उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। हेमामालिनी कहने को राजनीतिज्ञ हैं। पर वास्तव वे एक उच्चकोटि की कलाकार और उससे भी उच्चकोटि की भक्त है। ऐसी शख्सियत आज ब्रज का संसद में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, यह ब्रजवासियों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। हेमामालिनी को भी अपनी शख्सियत के अनुसार ब्रज की ब्रान्ड एम्बेंसडर बनने की भूमिका और जोरदार तरीके से निभानी चाहिए।

पर प्रायः होता यह है कि मशहूर और शक्तिशाली लोगों से निहित स्वार्थ इस तरह चिपक जाते हैं, कि वे उनके चारों ओर एक दीवार खड़ी कर देते हैं। उन्हें गलत सूचनाएं देते हैं, उनकी ऊर्जा का अपव्यय करवाते हैं और उनसे अपने व्यावसायिक हित साधते हैं। हेमा जी को ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा और तलाशने होंगे वो लोग जिनका एकमात्र ध्येय ब्रज को सजाना और संवारना है। ऐसे लोगों के साथ जुड़कर वे ब्रज को बहुत कुछ दे सकती है। जो पहले कोई सांसद न दे पाया। कोई वजह नहीं कि ऐसा करने के बाद ब्रज की जनता उन्हें दुबारा संसद में न भेजें।

सैलफोन टावर के खतरे

मोबाइल फोन आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया हैं। सिर पर टोकरी रखकर सब्जी बेचने वाले से लेकर मुकेश अंबानी तक मोबाइल फोन का हर वक्त इस्तेमाल करते हैं। पर हम सब इस बात से बेखबर है कि मोबाइल फोन तक सूक्ष्म तरंगे भेजने वाली सेलफोन टावर्स किस तरह से हमारी सेहत और जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं। आज कोई भी शहर या गांव नहीं बचा, जहां आपको ये सेलफोन टावर्स खड़ी दिखाई न दें। जिनके घरों की छत पर ये टावर लगी है, उनसे पड़ोसी ईष्र्या करते है कि उन्हें घर बैठे किराये की आमदनी हो रही हैं। वे यह नहीं जानते कि ऐसे मकान में रहने वालों ने खुद को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को आग के हवाले कर दिया है।
ब्रिटिश मेडीकल जरनल में प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ये सेलफोन टावर्स हमारे दिमागों को बैंगन के भुर्ते की तरह भून रही हैं। इसका असर आज पूरे समाज में दिखाई दे रहा है। अब लोगों को नींद कम आती है। ज्यादातर लोग चिड़चिडे़ होते जा रहे हैं। बात-बात पर घर, दफ्तर, मौहल्ले और सड़क पर हम हर वक्त लोगों को आपस में छोटी-छोटी बात पर चीखते और चिल्लाते हुए देखते हैं। अब हमारा ध्यान आसानी से किसी एक बात पर केन्द्रित नहीं रह पाता। हमारे दिमाग की उड़ान प्रकाश की गति से भी तेज हो गई है। हम लोगों की भूख घटती जा रही है। पाचनतंत्र कमजोर पड़ता जा रहा हैं। कुल मिलाकर हमारे जीवन से सुख-चैन छिन गया है। हर इंसान, हर वक्त उद्वेलित रहता है। जबकि 20 वर्ष पहले ऐसा न था।
जिन्हें 1996 से पहले का दौर याद है, वो इस बात की ताकीद करेंगे कि पिछले 20 सालों में हमारा समाज बहुत बैचेन हो गया है। हिंसा, बलात्कार, अपराध, आत्महत्याएं और मनोवैज्ञानिक रोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। अभी तो ये टेªलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। सेलफोन के असली दुष्परिणाम तो अगले 10 सालों में देखने को मिलेंगे। जब हर ओर तबाही का मंजर होगा। लोग अस्पतालों की कतारों में खड़े होंगे। लाइलाज बीमारियों को लेकर धक्के खा रहे होंगे। पर भविष्य की किसे चिन्ता है। हम तो उस कालीदास की तरह है कि जिस डाली पर बैठे हैं, उसे ही काटने में जुटे है।
    इस विषय में शोध करने वाले एक वैज्ञानिक प्रोफेसर नवारो का कहना है कि अगर हम किसी सेलफोन टावर के 500 मीटर के दायरे में रहते है, तो हमारे दिमाग व शरीर पर सारे दुष्परिणाम असर करने लगते है। अगर हम दो सेलफोन टावर्स के बीच में रहते हैं, तब तो हमारी पूरी बर्बादी को कोई रोक नहीं सकता। तकलीफ की बात ये है कि हमारी सरकारों ने ई.एम.एफ. प्रदूषण के जो मानक निर्धारित किये है वे बहुत लचर है। चिकित्सकों का कहना है कि इन मानकों के बाद लगाई गई सेलफोन टावर्स से जो इलेक्ट्राॅमेगनेटिक हाईपर सेन्सिटीविटी पैदा होती है, उसके प्रभावों पर हमारी सरकार की नजर नहीं है। 10 में से 8 लोग इसके कारण सामान्य व्यवहार खोते जा रहे हैं। और उनमें कैंसर के लक्षण स्पष्ट दिखने लगे हैं। इसके बावजूद भी सरकार कुछ कर नहीं रही। उसे चिन्ता इस बात की है कि अगर इन सेलफोन टावर्स को आबादी से दूर लगाया जायेगा तो देश की संचार व्यवस्था ठप्प पड़ जाएगी। ऐसा शायद हम लोग भी नहीं चाहेंगे। क्योंकि हमें सेलफोन्स की इतनी लत लग गई है कि हम भोजन और भजन के बिना रह सकते हैं, पर सेलफोन के बिना नहीं।
आज अमरीकी समाज में जो बैचेनी, निराशा, आत्महत्या की प्रवृत्ति और हिंसा की बढ़ोत्तरी हुई है, उसके पीछे एकमात्र कारण सेलफोन टावर्स के बीच चलने वाली इलेक्ट्रामेगनेटिक तरंगे हैं। जो हरेक अमरीकी के दिमाग और शरीर को जकड़ चुकी हैं। इसीलिए आज अमरीका में कैंसर जैसी भयावह बीमारी तेजी से फैल रही है। जिस सेलफोन ने अमरीकी समाज में  संवाद को सुगम बनाया था, वहीं सेलफोन अब अमरीकी समाज के पतन का कारण बन रहा है। भारत इस स्थिति से बहुत दूर नहीं है। भारत में सेलफोन्स और सेलफोन टावर्स की रिकाॅर्ड गति से वृद्धि हो रही है। अब भारत का शायद ही कोई भूभाग हो जो सेलफोन टावर्स के प्रभाव क्षेत्र से अछूता हो।
20 वर्ष पहले तक हम भारतवासी व्यापार भी करते थे, संवाद भी करते थे, समाचारों का आदान-प्रदान भी करते थे और अपना मनोरंजन भी करते थे पर बिना सेलफोन्स के, तब जीवन सादा, सुखी और शांत था। ये सही है कि आज सेकेंडों में अपना संवाद, आवाज या फोटो दुनिया के किसी भी हिस्से में भेज सकते हैं। पर क्या इससे हमारे स्वास्थ्य और आनंद में वृद्धि हुई है या हम पहले से ज्यादा बेचैन और बीमार हुए है ? शहरों को छोड़ो, अब तो हिमालय की चोटियों पर भी ये शान्ति नहीं रही। आपने टीवी पर 4 जी का विज्ञापन देखा होगा किस तरह हंसते, खिलखिलाते पहाड़ के सुरम्य, प्राकृतिक जीवन में सेलफोन टावर्स ने विष घोल दिया है। जरूरत इस बात की है कि हम सब एक मिनट ठहरें और सोचें कि क्या सेलफोन के बिना हम जी सकते है ? अगर हमें लगे कि अब ऐसा करना संभव नहीं है तो हम कम से कम इतना जरूर करें कि अपने जीवन में सेलफोन के इस्तेमाल को जितना संभव हो सके, कम से कम करते चले जायें। और हां, अपने घर के आस-पास लगी सेलफोन टावर्स के दुष्परिणामों के प्रति समाज को और प्रशासन को जागरूक बनाएं और कोशिश करके इन टावर्स को आबादी क्षेत्र से दूर पहुंचाएं। गूगल सर्च में जाकर हम सेलफोन टावर्स के दुष्परिणामों पर और भी ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अकलमंदी इस बात में है कि हम सब मरणासन्न होने से पहले अपने वातावरण को सुधारने की कोशिश करें। ये न सोचें कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा।

अपना क्या है, हमें तो रायता फैलाना है

चाहे वो केजरीवाल के आईआईटी के मित्र हों, आईआरएस के या टाटा समूह के सहकर्मी हों, सभी केजरीवाल के रायता फैलाने की आदत से परिचित हैं। अब एक बार फिर, बारी दिल्ली वालों की है। पाठकों को यह याद होगा कि जब केजरीवाल ने जनता दरबार लगाया था, उस समय अचानक जनता की समस्या सुने बिना ये भाग गए थे। तमाम सोशल मीडिया व समाचार पत्रों में इन्हें इनके इस रायता फैलाने वाले एक्शन से भगौड़ा करार कर दिया गया था। ‘आॅड-ईवन दोबारा‘ का नारा दे कर एक बार फिर दिल्ली वाले इस रायते का अनुभव करने वाले हैं।
पिछली बार प्रदूषण कम करने के बहाने इसका प्रयोग किया गया। प्रदूषण तो कम नही हुआ मगर गाड़ियों की भीड़ जरूर कम हुई। इसी बात का फायदा उठा कर केजरीवाल ने इसे अब और राज्यों में चुनावी मुद्दा बना कर उन राज्यों की भोली भली जनता को भी टोपी पहनाने की ठान ली है। 
केजरीवाल व उनके सहयोगियों को शायद यह नहीं पता कि सड़क व राजमार्ग मंत्रालय ने 1 अप्रेल 2010 के बाद बनी सभी गाड़ियों को भारत स्टेज 4 की श्रेणी के प्रमाणों का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। गौरतलब यह है कि 1 अप्रेल, 2010 के बाद बनी गाड़ियां प्रदूषण मानक में इतनी खरी उतर रही हैं कि इन गाड़ियों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एक साल की वैधता का दिया जाता है, जबकि इससे पहले की बनी गाड़ियों को केवल 3 महीने का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र ही दिया जाता है। यानि कि जो गाड़ियां 1 अप्रेल, 2010 से पहले बनीं हैं, उनका प्रदूषण फैलाने का खतरा 1 अप्रेल, 2010 के बाद से बनीं गाड़ियों से अधिक है। इतना ही नहीं भारत स्टेज 4 गाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार 1 मई, 2012 से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का होना अनिवार्य कर दिया गया था और यह कानून बड़ी ही सख्ती से लागू किया जा रहा है।
अब केजरीवाल जी का यह कहना है कि वे दिल्ली के प्रदूषण को लेकर चिंतिंत हैं और ये सम-विषम वाला नियम का प्रयोग केवल प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए एक कोशिश है, तो केजरीवालजी यह बात तो बच्चा-बच्चा ही समझ लेगा कि जो गाड़ियां 1 अप्रेल, 2010 के बाद बनी हैं, उनका प्रदूषण का स्तर नाम मात्र ही है, इसलिए उन्हें एक साल की वैधता का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो सम-विषम वाला कानून 1 अप्रेल, 2010 के बाद बनी हुई गाड़ियों पर क्यों लागू किया जा रहा है ? क्या आपकी रिसर्च टीम इतना भी रिसर्च नहीं कर पाई ?
अगर केजरीवाल जी का तर्क यह होगा कि 1 अप्रेल, 2010 के बाद की गाड़ी को पहचानना कठिन होगा, तो इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। आपकी सरकार के परिवहन विभाग में इन गाड़ियों के पंजीकरण की एक सूची होती है जो नम्बर की सीरीज से पकड़ी जाती है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाला नियम भी इन गाड़ियों को पहचानने में मददगार सिद्ध होगा।
हमारे एक मित्र के पास एक 2007 में बनी मारूति है। जब उन्होंने अखबारों में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पढ़ा कि 1 मई, 2012 के बाद हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का लगना अनिवार्य है, तो उन्होंने इस नियम का पालन करने की दृष्टि से दिल्ली के कई नंबर प्लेट बनाने वालों से संपर्क किया और अपनी 2007 की बनी गाड़ी पर यह हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का प्रयास किया। पता यह लगा कि ये कानून इतना सख्त है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की नकल बनाना इतना आसान नहीं है। पूछे जाने पर यह भी पता लगा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास कुछ ऐसे लेजर कैमरे हैं, जिनसे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के अंदर लगी हुई एक चिप पढ़ी जा सकती है। इस चिप के अंदर गाड़ी का पूरा विवरण एक विशेष तकनीक से फीड कर दिया जाता है, जो केवल इन लेजर कैमरों की मदद से ही देखा जा सकता है। तो केजरीवाल जी सम-विषम का कानून अगर लागू करना ही है, तो क्यों न 1 अप्रेल, 2010 या 1 मई, 2012 से पहले की बनी गाड़ियों पर ही लागू किया जाए, और वो भी स्थाई रूप से। आम जनता को इस नए रायते से बचाकर रखा जाए।
दिल्ली के ट्रैफिक की समस्या ऐसी है कि अगर दिल्ली का कोई भी अधिक भीड़ वाला चैराहा ले लिया जाए, चाहे वो आईटीओ, आल इंडिया मेडीकल, आश्रम या मधुबन चैराहा ही क्यों न हो, अगर आपके द्वारा इस प्रयोग को लागू कर रही ट्रैफिक पुलिस 4 गाड़ियों को भी रोककर चालान करती है, तो उनके पीछे तमाम गाड़ियों का तांता लग जाएगा, जो ट्रैफिक जाम में फंस जाएंगे। ट्रैफिक जाम में फंसे हुए लोगों की गाड़ियां इतना प्रदूषण फैलाएगीं, जो अभी तक की प्रदूषण की मात्रा से काफी अधिक होगा। दूसरी ओर अगर यह कानून केवल 1 अप्रेल, 2010 या मई 2012 से पहले बनी हुई गाड़ियों पर लागू होता है, तो इसमें पुलिस वालों को गाड़ी पहचानना, रोककर उसकी जांच करना और दोषी पाए जाने पर उसे दंडित करना काफी आसान होगा। किसी ने खूब कहा है कि एक पेड़ पर अगर 10 चिड़िया बैठी हैं और शिकारी केवल एक पर निशाना लगाता है, उस स्थिति में बाकी 9 चिड़ियाओं का क्या हाल होगा, यह कहने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह अगर आप सम-विषम कानून को सख्ती से 1 अप्रेल, 2010 या 1 मई, 2012 से पहले की गाड़ियों पर लागू करते हैं, तो ऐसी गाड़ियों के स्वामी चैकन्ना हो जाएंगे और अपनी गाड़ी को सड़क पर लाने से पहले कई बार सोंचेगे।
पिछली बार केजरीवाल सरकार ने बड़े बड़े दावे किये कि हजारों स्वयमसेवक दिल्ली के चैराहों पर खड़े रह कर नियम के उल्लंघन करने वालों को इसका एहसास दिलाएँगे और साथ ही उनकी गाड़ियों के नम्बर को ट्रेफिक पुलिस को भी भेजेंगे। ये दावे भी झूठे साबित हुए और ज्यादतर जगहों पर इनके कार्यकर्ता नामौजूद पाए गए। पिछले प्रयोग के हफ्तों बाद तक भी केजरीवाल के पोस्टर इत्यादि चिपके रहे कि यह प्रयोग कामयाब रहा। केजरीवाल के स्ल्ह्कारों ने इसे प्रचार का एक नया माध्यम मान कर इसका भी भरपूर फायदा उठाया। इतना कि इस बार के प्रयोग का इतना प्रचार हो रहा है कि सम विषम कम बल्कि मुख्यमंत्री का चेहरा ज्यादा नजर आ रहा है। जनता के पैसे का दुरुपयोग इससे ज्यादा और कहीं नही दिख सकता।
सोचने वाली बात यह भी है कि आप आए दिन केंद्र की सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल व दिल्ली पुलिस से सहयोग न मिलने की गुहार लगाते रहते हैं। मगर दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में जो तमाम गैर कानूनी फैक्ट्रियां, जो कि सीधे आपके नियंत्रण में हैं, उन पर आपकी नजर क्यों नहीं पड़ रही है। असली परीक्षण तो सोमवार की सुबह होगा जब सभी दफ्तर खुल चुके होंगे और तमाम दिल्लीवासी इस रायते का शिकार होंगे। केजरीवाल जी दिल्ली के निवासी आपकी नौटंकियों और रायता फैलाने की आदत से वाकिफ हो चुके हैं, कृपया सोच-समझकर ही अगला कदम उठाएं।

मठाधीशों के लिए मिसाल हैं अम्मा ?

हमारे देश में धर्माचार्यों, आश्रमों और मठों की भरमार है। पहले ये स्थान आध्यात्मिक चेतना को जाग्रत करने या ऊपर उठाने के लिए और सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए पावर हाउस का काम करते थे। कलियुग के प्रभाव से हर धर्म में इतनी गिरावट आयी है कि अब ये तथाकथित धर्म केंद्र मल्टीनेशनल काॅरपोरेशन की तरह व्यापारी बन गए हैं। जहां अमीर और बड़े दान देने वाले को पूजा जाता है और असहाय, गरीब और निरीह को उपेक्षा या धक्के मिलते हैं। यहां हर क्रिया व्यापार है। भागवत कथा करवानी है, तो इतना रूपया दो। तथाकथित आश्रम में ठहरना है, तो वीआईपी सूट का इतना किराया, एसी कमरे का इतना किराया, नाॅन एसी का इतना किराया, डोरमैट्री का इतना किराया। मानो आश्रम न हो, कोई होटल हो गया। रसीद फिर भी दान की ही मिलती है, क्योंकि जैसे ही कमरे के किराए की रसीद काटेंगे, उनके प्रतिष्ठान का आयकरमुक्ति प्रमाण पत्र रद्द हो जाएगा। आप ऐसी किसी भी संस्था में जाकर कहिए कि अगर आपने कमरे का निर्धारित शुल्क लिया है, तो उसकी रसीद हमें दे दें, वे नहीं देंगे।
ऐसे दौर में गरीबों और बेसहारा लोगों को गले लगाकर और उनका दुख दूर करने का गंभीर प्रयास करने वाली ‘अम्मा’ पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। यही कारण है कि वे जहां भी जाती हैं, उनके दर्शनों को हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं। उनका भी कमाल है कि वे हरेक को गले लगाती हैं, चाहे उन्हें 2 दिन और 2 रात तक एक ही आसन पर लगातार क्यों न बैठा रहना पड़े। माता अमृतानंदमयी देवी (अम्मा) जहां भी जाती हैं, एक नया जोश, सामाजिक एकता, मानव का मानव के प्रति दायित्व, मनुष्य के प्रकृति के प्रति दायित्व क्या हैं, इनका बोध कराती हैं। केवल उपदेश नहीं देतीं, बल्कि स्वयं और अपने शिष्यों के माध्यम से उसे कर्म में ढ़ालकर दिखाती भी हैं।
मध्ययुग में भारतीय उपमहाद्वीप में जब-जब हमारी सामाजिक और धार्मिक परंपराओं पर आघात हुए, तो इसी तरह के संतों के रूप में दैवीय शक्ति प्रकट हुईं। ब्रिटिश राज में भारतीय समाज के हर क्षेत्र में पतन की गति और तेज हुई। उस अंधकार के समय स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरूष का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भारतीय समाज का आत्मगौरव बढ़ाने में मदद की। आज के दौर में पश्चिमी सभ्यता में रंगे सत्ताधीशों एवं मठाधीशों के द्वारा प्रजा के शोषण के कारण समाज में रोष, ईष्र्या, क्रोध, द्वेष, अशिक्षा, जातिवाद और धर्मांधता बढ़ती जा रही है। जिससे समाज में विघटन हो रहा है और मानव की मनोवृत्ति संकीर्ण होती जा रही है। मानवीय उदारता घटती जा रही है। आज के दौर में धन ही धर्म का प्रतीक हो गया है। ऐसे समय में अम्मा ने मानव को मानव से जोड़ने के लिए भागीरथी प्रयास किए हैं।
ब्रज चैरासी कोस क्षेत्र भगवान कृष्ण के काल से आजतक भक्ति और साधना का केंद्र रहा है। जहां समय-समय पर एक से एक बढ़कर संतों ने भजन किया और समाज को दिशा दी। ब्रजवासी यह बताना नहीं भूलते कि उनका संबंध श्रीकृष्ण से भगवान और भक्त का नहीं, बल्कि मित्र, पुत्र या पति जैसा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा था कि ब्रजवासियों को देखो तो दूर से प्रणाम करो और उनके मार्ग से हट जाओ। कहावत है कि ‘दुनिया के गुरू सन्यासी और सन्यासियों के गुरू ब्रजवासी’। ऐसे ब्रज में अगर ब्रज के संत और ब्रजवासी किसी के आगे नतमस्तक हो जाए, तो उसकी दिव्यता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। पिछले दिनों अम्मा अपने 2000 शिष्यों के साथ पहली बार वृंदावन आयीं, तो सारा ब्रज उनके मातृत्व और दैवीय शक्ति का स्वरूप देखकर उनका दीवाना हो गया। प्रातः 10 बजे से रात के 2 बजे तक अम्मा ने 10 हजार ब्रजवासियों को गले लगाया। कोई पूछ सकता है कि गले मिलने से क्या होगा ? आज का विज्ञान और तर्कवादी अपनी कसौटी पर कहीं भी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन भारत की वैदिक परंपरा आदिकाल से ऐसे अनुभवों का समर्थन करती आयी है। 1993 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करते हुए अम्मा ने कहा था कि दुनिया में धर्मों की, शास्त्रों की और धर्माचार्यों की कमी नहीं है, फिर समाज इतना दुखी और बिखरा हुआ क्यों है ? इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि धर्म के मूल में है प्रेम। प्रेम के बिना संसार चल ही नहीं सकता। उन्होंने उदाहरण दिया कि अगर हमारी ही उंगली से हमारी आंख फूट जाए, तो क्या हम अपनी उंगली को तोड़ देते हैं या आंख का इलाज करते हैं और उंगली को कोई सजा नहीं देते। यही बात समाज में भी लागू होती है, अगर हम हर उस व्यक्ति को भी प्रेम करना सीख जाए, जिसने हमारा अहित किया है, तो संसार बहुत सुखमय हो जाएगा। आलिंगन कर अम्मा यही संदेश देती हैं। अब तक 4 करोड़ लोगों को दुनियाभर में गले लगाने वाली अम्मा के कंधों की हड्डियों के जोड़ों को देखकर चिकित्सक भी हैरान है कि ये अब तक घिसकर टूटी क्यों नहीं, जबकि सामान्य व्यक्ति अगर इस तरह का आलिंगन एक बार में 10-20 हजार लोगों को भी एक ले, तो उसके कंधे बोल जाएंगे। अम्मा से गले मिलने वाले लोगों का अनुभव है कि उनसे गले लगने के बाद मन में भरे हुए विषाद जोर मारकर बाहर निकलने लगते हैं और आंखों से स्वतः अश्रुपात होने लगता है।
अम्मा सिर्फ मलयालम बोलती हैं, फिर भी पूरी दुनिया के लोग उनसे संवाद कर लेते हैं। दक्षिण भारतीय संत अम्मा को ब्रज के लोगों ने भी बड़ी आशा भरी निगाहों से देखा। इससे एक बात तो तय है, भारतीय संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं। उसको प्रांत, भाषा, जाति या संस्कृति के नाम पर नहीं बांटा जा सकता है। अम्मा के आदर्शों को सिद्धांत बनाकर भारत सरकार यदि कोई पहल करती है, तो भारत में उपजी सामाजिक विषमता को समाप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पहल की है ‘स्वच्छ भारत अभियान’। जो कि मूल रूप से अम्मा के ‘अमल भारतम् अभियान’ की प्रेरणा से ही शुरू हुआ है, लेकिन यह काफी नहीं है। अम्मा से प्रेरणा लेकर समाज के अनेक क्षेत्रों में ऐसी नीतियां बनाई जा सकती हैं, जिससे राष्ट्र का उत्थान हो। क्योंकि अपने विशाल कार्य क्षेत्र में अम्मा ने इसका प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है।
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं देखें  ूूूण्अपदममजदंतंपदण्दमज 

कितनी महत्वपूर्ण है कृषि क्षेत्र पर श्वेतपत्र की मांग

शुक्रवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान पंचायत में किसान नेताओं के अनुशासन ने सरकार को चैंका दिया। सबको पता है कि देश में किसानों की क्या हालत है। लग रहा था कि किसानों के इस आयोजन में किसान नेताओं के तेवर उग्र होंगे। लेकिन कारण जो भी रहे हों, किसानों ने अपनी पंचायत में गंभीरता से सोच विचार किया। इस पंचायत में किसानों ने एक बुद्धिमत्तापूर्ण मांग रखी कि बुंदेलखंड पर चैतरफा संकट के मद्देनजर भारत सरकार बुंदेलखंड पर श्वेतपत्र जारी करे। किसानांे ने पानी के संकट को लेकर सरकार को आगाह किया और याद दिलाया कि ऐसी परिस्थितियों में सरकारें हमेशा अतिरिक्त प्रबंध करती आई हैं। लेकिन इस साल यह काम उतनी शिद्दत से होता नहीं दिख रहा है।
श्वेतपत्र जारी करने की मांग दसियों साल बाद सुनाई दी है। ऐसी मांग पहले राजनीतिक क्षे़त्र में विपक्षी दल किया करते थे। याद पड़ता है कि 27 साल पहले सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान जब सफेद हाथी साबित होते जा रहे थे, तब सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग उठी थी। कुछ ही साल बाद पूरी दुनिया में ही निजीकरण और वैश्वीकरण का ऐसा दौर चला कि सार्वजनिक क्षेत्र का वजन कम होता चला गया।
बहरहाल जंतर मंतर पर किसानों की तरफ से उठी इस मांग को अगर गौर से देखें तो वाकई यह बड़े काम की मांग साबित हो सकती है। क्योंकि इतने बड़े देश में और अलग अलग भौगोलिक मिजाज के इलाकों के होने के कारण वाकई कोई एक सामान्य राष्ट्रीय नीति या कार्यक्रम लागू करना मुश्किल होता है। इस लिहाज से किसानों की तरफ से यह मांग करना जायज तो है ही सरकार के लिए भी बहुत काम की है। अभी आठ साल पहले ही बुंदेलखंड में जब मुश्किल हालात पैदा हुए थे तब उस समय की केंद्र सरकार को अपने तमाम घोड़े बुंदेलखंड की तरफ दौड़ाने पड़े थे। और तब पता चला था कि वहां के गांवों और किसानों की समस्या इतनी जटिल है कि तुरत-फुरत कोई इंतजाम नहीं किया जा सकता। यह वही दौर है जब बुंदेलखंड के लिए सात हजार करोड़ रूपए के पैकेज का एलान किया गया था।
बुंदेलखंड के तेरह जिलों के लिए सात हजार करोड़ रूपए से क्या-क्या हो सकता है, इसका हिसाब लगाए बगैर ही उस मदद का फौरी एलान हुआ था। उप्र और मप्र यानी दो प्रदेशों के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाले बुंदेलखंड में यह रकम कोई भी असर नहीं डाल पाई। हां, इसमें कोई शक नहीं कि क्षेत्र में तरह-तरह के कामों से बुंदेलखंड के बदहाल लोगों के हाथों को कुछ काम मुहैया हो गया था और इससे उन्हें फौरी राहत मिल गई। लेकिन जल्द ही यह पता चल गया कि किसानों की समस्या का आकार प्रकार हम जान नहीं पाए है और तभी यह समझ में आया था कि खेती किसानी के बारे में पहले हमें तथ्यों को जमा करना पड़ेगा। यही बात एक अपै्रल को जंतर मतर पर आयोजित किसान पंचायत में हुई।
श्वेतपत्र की मांग के अलावा किसानों ने अपनी पंचायत में जल प्रबंधन पर भी सोच विचार किया। इस मुददे पर विचार-विमर्श के लिए किसान नेताओं ने बुंदेलखंड की जल समस्या पर शोधकार्य कर चुके कुछ अनुसंधानकर्ताओं को भी आमंत्रित कर रखा था। इन जल विशेषज्ञों को किसानों की तरफ सेे यह सुझाव सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब नई सिंचाई प्रणालियों पर निर्भर रहना ही अकेला विकल्प नहीं है। किसानों का सुझाव था कि पुरानी जल प्रणालियों और पुराने तालाबों और जलाशयों को भी पुनर्जीवित करना पड़ेगा। उनकी चिंता गांवों में पाट दिए गए पुराने तालाबों को फिर से जीवित करने की थी। बस वे नहीं सोच पाए तो यह नहीं सोच पाए कि यह काम किया कैसे जा सकता है। सभी ने माना कि यह अंदाजा नहीं पड़ पा रहा है कि समग्र रूप से ऐसा काम करने के लिए किस पैमाने पर मुहिम छेड़ना पडे़गी। तभी यह तय हुआ कि सबसे पहले सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की जाए। वैसे यह बात भी एक तथ्य के रूप में है कि देश में साल दर साल बढ़ते जा रहे संकट को देखते हुए पिछलेे दो दशकों से कई स्वयंसेवी संस्थाएं जल प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ काम कर रही है। जाहिर है अब यह समय भी आ गया लगता है कि ऐसे कामों की संजीदगी से समीक्षा शुरू की जाए।
इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि योजना या कार्यक्रम बनाने का काम सामाजिक स्तर पर उतना संभव नहीं है। जो स्वयंसेवी संस्थाएं अपने स्तर पर ऐसे कामों में लगी हैं, उनकी सीमाओं का अंदाजा भी हो चुका है। ये सस्थाएं अपनी सफलताओं से एक माॅडल बनाकर तो दे सकती हैं, लेकिन 130 करोड़ आबादी की इस विकट समस्या के समाधान के लिए कार्यक्रम बनाकर लागू नहीं कर सकती। यहीं यह बात उठती है कि सरकारें सामाजिक स्तर पर किए गए सफल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम उन्हें संसाधन मुहैया कराने की व्यवस्था तो बना सकती है। खासतौर पर देशभक्ति के प्रदर्शन के लिए आज अचानक बने माहौल में क्या जल प्रबंधन के सामाजिक कार्यों में लगीं स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रोत्साहित करके देश के निर्माण की नई मुहिम नहीं छेड़ी जा सकती।

अखिलेश यादव की छवि सुधरी

 साइकिल पर उत्तर प्रदेश की यात्रा करके 2012 में समाजवादी पार्टी को भारी विजय दिलाने वाले युवा नेता अखिलेश यादव सत्ता संभालने के बाद लगभग 2 वर्ष तक ऐसा कुछ नहीं कर पाए, जिससे वे अपने मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरते। जबकि उनमें उत्साह, ऊर्जा और सद्इच्छा की कमी नहीं थी। उनकी पार्टी के और परिवार के हालात कुछ ऐसे थे कि वे इन दोनों ही संदर्भों में बचपन वाले ‘टीपू’ ही समझे गए। बड़े-बुजुर्गों ने उन्हें स्वतंत्र फैसले नहीं लेने दिए, जिससे उन्हें कुछ करके दिखाने का मौका नहीं मिला। उधर संगठन के सम्मेलनों में और सार्वजनिक मंचों पर उनके पिता व सपा के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को लगातार नसीहतें देते रहे और उनके नकारा मंत्रियों को फटकारते रहे। इससे भी ऐसा संदेश गया, मानो अखिलेश मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें इसका एहसास हो गया कि अगर राजनीति में लंबी पारी खेलनी है, तो अपनी शख्सियत को एक योग्य प्रशासक और नेता के रूप में स्थापित करना होगा।

नतीजतन वे बहुत सावधानी से और धीरे-धीरे टीपू के सांचे से निकलकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सांचे में ढलने लगे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में सभी दलों के जो युवा चुनाव जीते थे, उन युवा नेताओं में अखिलेश यादव का नाम आज सबसे ऊपर है। चाहे वे कांग्रेस के राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया आदि हों, भाजपा के अनुराग ठाकुर, लोजपा के चिराग पासवान या हाल में बिहार विधानसभा चुनाव में जीतकर नेता बने लालू यादव के दोनों सुपुत्र। ऐसा किस्मत से नहीं हो गया। अखिलेश ने इसके लिए बड़ी सूझबूझ और दूरदृष्टि से शासन की बागडोर संभाली।

 पिछले दिनों मथुरा की सांसद और भाजपा के नेता हेमामालिनी मुझसे अखिलेश की सहृदयता और पाॅजीटिव सोच की तारीफ कर रही थीं। किसी विपक्ष के नेता से ऐसा प्रमाण पत्र मिलना वास्तव में अखिलेश की योग्यता का परिचय देता है। अखिलेश की जिस बात ने सबका मनमोहा है, वह है उनकी शालीनता और विनम्रता। आप युवा पीढ़ी के किसी भी नेता में यह गुण नहीं पाएंगे। वे चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, उन्हें अपनी विरासत और अपनी हैसियत का अहंकार होता ही है। जबकि अखिलेश के पास इन सब युवा नेताओं से बड़ी ताकत है, देश के सबसे बड़े सूबे की बागडोर और एक मजबूत जनाधार। इसलिए भी उनकी विनम्रता मिलने वाले को प्रभावित करती है।

 पर्यावरण इंजीनियर होने के नाते और देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा हासिल करने के कारण अखिलेश की दृष्टि संतुलित विकास की है। इसलिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम और नीतियां अपनाकर उत्तर प्रदेश को पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में भारत के अग्रणी राज्यों के साथ खड़ा कर दिया है। पहले लोग उत्तर प्रदेश को ‘उल्टा प्रदेश’ कहते थे। पर आज प्रदेश का व्यापारी समुदाय हो या आम जनता, वह मानती है कि प्रदेश का शासन काफी कुछ ढर्रे पर चल रहा है। जातिगत पक्षपात के आरोप क्षेत्रीय दलों पर प्रायः लगा करते हैं। सपा इससे अछूती नहीं है, पर बावजूद इसके जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता से भेदभाव हो, इसके उदाहरण थाना, प्रशासन स्तर पर कम ही देखने को मिलते हैं। जिससे ग्रामीण जनता को बहुत राहत मिली है।

 उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को भारी झटका लगा था। पर अखिलेश यादव ने बुद्धा सर्किट, ताज सर्किट, ब्रज सर्किट जैसे अनेक नए पर्यटक सर्किट शुरू कर और उसमें स्वयं रूचि ले उत्तर प्रदेश के पर्यटन को सुधारने का काफी प्रशंसनीय कार्य किया है। यह बात दूसरी है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में संस्थागत कमियों के कारण गुणवत्ता का अभाव अभी भी दिखाई देता है, जिसे सुधारने की जरूरत है। वह तभी संभव है, जब कार्यदायी संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और योजनाओं के मानक लागू करने पर प्रशासनिक दबाव हो।

 दिल्ली के राजनैतिक गलियारों में उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। एक वर्ग है, जो मानता है कि कुछ भी कर लो पहले नंबर पर बसपा ही रहेगी। दूसरा वर्ग है, जो उम्मीद करता है कि अमित शाह की रणनीति उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को धु्रवीकरण में समेटकर भाजपा को सत्ता में ले आएगी। लेकिन जैसा हमने पिछले सप्ताह लिखा था कि आमजनता के स्तर पर उत्तर प्रदेश में भाजपा को लेकर आज की तारीख में कोई उत्साह नहीं है। आज की जमीनी हकीकत तो यह है कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला सपा और बसपा में ही होता नजर आ रहा है। दोनों का ही नेतृत्व सशक्त है। अखिलेश यादव और मायावती दोनों में से जो जनता की कल्पनाशीलता में आश्वस्त करता नजर आएगा, उसे जनता उत्तर प्रदेश का शासन सौंप देगी। अब वो जमाने लद गए, जब सत्तारूढ़ दल को हराकर ही जनता संतुष्ट होती थी। अनेकों राज्यों के उदाहरण है, जहां सत्तारूढ़ दल 2 या 3 बार लगातार जीतकर सत्ता में रहा है। इधर यह स्पष्ट है कि अखिलेश यादव का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे हर वो काम कर रहे हैं, जिससे उनको अगले चुनाव में फिर से जनता का विश्वास हासिल हो। इसके लिए जरूरी है कि वे जमीनीस्तर पर नौकरशाही को जवाबदेह और प्रभावी बनाएं और फैसले तीव्र गति से लें, जिनका परिणाम जमीन पर नजर आए।

 

संघ का एजेण्डा बम-बम

 बिहार चुनाव के बाद औधे मुंह गिरी भाजपा को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के घटनाक्रम से एक नई लीज मिल गई है। राष्ट्रवाद और देशद्रोह के सवाल पर मतदाताओं को लामबंद करने की योजना पर काम हो रहा है। इस उम्मीद में कि देशभक्ति एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं बचती। कौन होगा जो खुद को देशद्रोहियों की कतार में खड़ा करना चाहेगा। जवाब है मुट्ठीभर माओवादियों को छोड़कर कोई नहीं। वे भी खुलकर तो अपने को देशद्रोही मानने को तैयार नहीं होंगे। पर हकीकत यह है कि उनकी विचारधारा किसी देश की सीमाओं में बंधी नहीं होती। वे तो दुनिया के शोषित पीड़ितों के मसीहा बनने का दावा करते हैं।

 

भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सोचना यह है कि आने वाले दिनों में बंगाल, असम, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी, उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के चुनाव में देशभक्ति और देशद्रोह के मुद्दे को जमकर भुनाया जा सकता है। ऐसा सोचने के पीछे आधार यह है कि जेएनयू के मुद्दे पर जिस आक्रामक तरीके से सोशल मीडिया, प्रिंट व टीवी मीडिया मुखर हुआ, उससे लगा कि यह मुद्दा घर-घर छा गया है और इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। यह सही है कि भारत के मध्यमवर्ग का बहुसंख्यक हिस्सा देशभक्ति और देशद्रोह की इस बहस में उलझ गया है और अपने को देशभक्तों की जमात के साथ खड़ा देख रहा है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भावना केवल मध्यमवर्गीय समाज तक सीमित है। इसका असर फिलहाल गांवों में देखने को नहीं मिलता।

 

 वैसे भी भारत के मतदाता का मिजाज कोई बहुत छिपा हुआ नहीं है। चुनाव के पहले अगर मोदी जैसी आंधी चले या इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर चले, तो मतदाता भावुक होकर जरूर बह जाता है। पर ऐसी लहर हमेशा नहीं बनती। इसलिए ये मानना कि केवल देशभक्ति के मुद्दे पर देश का मतदाता भारी मात्रा में भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा, शायद कुछ ज्यादा महत्वाकांक्षी बात है। जमीनी हकीकत यह है कि चुनाव में अहम भूमिका किसान, मजदूर और गांवों के मतदाताओं की होती है और इतिहास बताता है कि अपवादों को छोड़कर देश का आम समाज और मध्यमवर्गीय समाज अलग-अलग सोच रखता है।

 

 आज जहां शहर के मध्यमवर्गीय समाज में देशभक्ति व देशद्रोह की चर्चा हो रही है। पर गांवों में इस चर्चा में कोई रूचि नहीं है। मैं लगातार देश में भ्रमण और व्याख्यान करने जाता रहता हूं और प्रयास करके उन राज्यों के देहाती इलाके में भी जाता हूं, ताकि आमआदमी की नब्ज पकड़ सकूं। पिछले कुछ दिनों में जब से जेएनयू विवाद उछला है, तब से जिन राज्यों के गांवों का मैंने दौरा किया वहां कहीं भी इस मुद्दे पर कोई बहस या चर्चा होते नहीं सुनी। गांवों के लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को लेकर ही चिंतित रहते हैं। उन्हें आज भी नरेंद्र भाई मोदी से भारी उम्मीद है कि वे बिना देरी किए उनके खातों में 15-15 लाख रूपया जमा करवा देंगे, जो उन्होंने चुनाव के दौरान विदेशों से निकलवाने का वायदा किया था, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ये लोग अपनी पासबुक लेकर मुंबई जैसे बड़े शहर तक में बैंकों के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारे खाते में 15 लाख रूपए आए या नहीं। प्रायः बैंक मैनेजर उनसे मजाक में कह देते हैं कि खाते में तो नहीं आए, आप जाकर मोदीजी से मांग लो। इससे ग्रामीणों को बहुत निराशा होती है। 2 साल के बाद भी जब कालेधन का हिस्सा उन्हें नहीं मिला, तब उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है।

 

 प्रधानमंत्री के लिए ये संभव ही नहीं है कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को धता-बताकर विदेशी बैंकों में जमा भारत के कालेधन को एक झटके में देश में ले आएं। खुदा न खास्ता अगर वे ऐसा करने में सफल हो भी जाते हैं, तो भी पैसा नागरिकों के बैंक खाते में तो जाएगा नहीं। वो तो राजकोश में जाएगा, जिसका उपयोग विकास योजनाओं में किया जा सकता है। इसलिए आवश्यक है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण जनता को यह स्पष्टतः समझा दे कि विदेशों में जमा कालाधन जनता के बैंक खातों में आने वाला नहीं है। अगर ये धन देश में आ भी गया, तो विकास कार्यों में तो भले ही खर्च हो जाए। पर उसे निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता। ऐसा करने से जो उनकी नकारात्मक छवि बन रही है, वो नहीं बनेगी।

 

 गांवों की समस्याएं उनके जीवन और अस्तित्व से जुड़ी हैं। जिनके समाधान हुए बिना ग्रामीण मतदाता प्रभावित होता नहीं दिख रहा। इसीलिए हर चुनाव में वो विपक्षी दल को समर्थन देता है। इस उम्मीद में कि, ‘तू नहीं तो और सही और नहीं तो और सही’। यह सही है कि देशभक्ति का मुद्दा बहुत अहम है। पर उससे भी ज्यादा अहम है गांवों की दशा सुधारना और रोजगार उपलब्ध कराना। जो बिना भारत की वैदिक ग्रामीण व्यवस्था की पुर्नस्थापना के कभी किया नहीं जा सकता। गांधीजी के ग्राम स्वराज का भी यही सपना था। विकास के आयातित मॉडल आजतक विफल रहे हैं। जिनसे देश की बहुसंख्यक आबादी का दुख दूर नहीं किया जा सका है। ऐसा किए बिना केवल देशभक्ति के नारे से विधानसभा चुनावों में वैतरणी पार हो पाएगी, उसमें हमें संदेह लगता है।   

अदालतें निर्णय लटकाती क्यों हैं ?

श्री श्री रविशंकर का विश्व सांस्कृतिक महोत्सव होना था, हो गया। प्रधानमंत्री ने भी आकर आयोजकों की पीठ थपथपाई। सुना है कि दुनियाभर के कलाकारों ने सामूहिक प्रस्तुति देकर इंद्रधनुषीय छटा बिखेरी। पर, इसको लेकर जो विवाद हुआ, उसे टाला जा सकता था। अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) को आपत्ति थी, तो जब इस कार्यक्रम के विरोध में जनहित याचिका दायर हुई थी, तभी निर्णय दे देना था। इतने महीने तक इसे लटकाया क्यों गया ? जब आयोजकों का करोड़ों रूपया इसके आयोजन में लग चुका, तब उनकी गर्दन पर तलवार लटकाकर, जो तनाव पैदा किया गया, उससे किसका लाभ हुआ? क्या पर्यावरण संबंधी चिंता का निराकरण हो गया ? क्या श्री श्री रविशंकर को आगे से ऐसा प्रयास न करने का सबक मिल गया ? क्या इससे यह तय हो गया कि भविष्य में अब कभी इस तरह के आयोजन पर्यावरण की उपेक्षा करके कहीं नहीं होंगे ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।

दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में न्यायपालिका का रवैया अनेक मुद्दों पर विवाद से परे नहीं रहता। जिसका बहुत गलत संदेश लोगों के बीच जाता है। दोनों पक्षों की सुनवाई हो जाने के बाद भी विभिन्न अदालतों में अक्सर सुना जाता है कि माननीय न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित कर दिया। सांप्रदायिक विवाद या ऐसे किसी मुद्दे को लेकर, जहां समाज में दंगा, उपद्रव या हिंसा होने की संभावना हो, फैसले को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, जब तक कि स्थिति सामान्य न हो जाए। पर ज्यादातर मामले जिनमें फैसले लटकाए जाते हैं, उनमें ऐसी कोई स्थिति नहीं होती। मसलन, बड़े औद्योगिक घरानों के विरूद्ध कर वसूली के मामले में सुनवाई होने के बाद फैसला तुरंत क्यों नहीं दिया जाता ?

भारत के मुख्य न्यायाधीश तक सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर चुके हैं कि भारत की अदालतों में नीचे से ऊपर तक कुछ न कुछ भ्रष्टाचार व्याप्त है और मौजूदा कानून भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में कुछ भी कर पाने में अक्षम है। केवल एक रास्ता है कि संसद में महाभियोग चलाकर ही ऐसे न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। अक्सर सुनने में आता है कि विभिन्न अदालतों में भ्रष्ट न्यायाधीशों के दलाल काफी खुलेआम सौदे करते पाए जाते हैं। यहां तक कि अदालत के पुस्तकालयों के चपरासी तक ये बता देते हैं कि किस न्यायाधीश से फैसला लेने के लिए कौन-सा वकील करना फायदे में रहेगा। ऐसा सब न्यायाधीशों पर लागू नहीं होता। पर जिन पर यह आरोप लागू होता है, उनका आजतक क्या बिगड़ा है ? आजादी के बाद भ्रष्टाचार के आरोप में कितने न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग चलाया गया है ? उत्तर होगा नगण्य। ऐसे में फैसले लटकाने की प्रवृत्ति के पीछे अगर कोई निहित स्वार्थ हो, तो क्या इस संभावना को नकारा जा सकता है ? इस तरह के न्यायाधीश अक्सर ऐसे फैसले जिनमें एक पक्ष को भारी आर्थिक लाभ होने वाला हो, अपने सेवाकाल की समाप्ति के अंतिम दो-तीन सप्ताहों में ही करते हैं। यह प्रवृत्ति अपने आपमें संशय पैदा करने वाली होती है।

श्री श्री रविशंकर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तित्व हैं। विभिन्न देशों व धर्मों की सरकारें उनका स्वागत अभिनंदन करती रही हैं। उनके शिष्यों का भी विस्तार पूरी दुनिया में है। जब ऐसे व्यक्ति को भी अदालत के कारण आखिरी समय तक सांसत में जान डालकर रहना पड़ा हो, तो इस देश के आमआदमी की क्या हालत होती होगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। विपक्ष का आरोप है कि श्री श्री रविशंकर के इस आयोजन के लिए सरकार ने अपनी ताकत का दुरूपयोग किया। फौज, का इस्तेमाल कार्यक्रम की तैयारी के लिए करवाया। जनता के दुख-दर्दों पर ध्यान न देकर सरकार फिजूल खर्ची करवा रही है।

तो विपक्ष से भी यह सवाल पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के शासनकाल में जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर जिले में पटनीटाॅप के पहाड़ी क्षेत्र पर धीरेंद्र ब्रह्मचारी ने योग के नाम पर कैसे विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया था ? जबकि इन सारे भवनों का निर्माण फौज राज्य और वन विभाग के सभी कानूनों का उल्लंघन करके किया गया था। भारी सैन्यबल से सज्जित इस क्षेत्र में धीरेंद्र ब्रह्मचारी ने हवाई अड्डे से लेकर पांच सितारा होटल और प्रतिबंधित वन क्षेत्र में लंबी-लंबी सड़कें तक कैसे बनवाईं, किसी ने कोई सवाल क्यों नहीं किया ? प्रधानमंत्री राजीव गांधी व सोनिया गांधी ने इस अवैध निर्माण का आतिथ्य लेने में क्यों संकोच नहीं किया ? इसी तरह राजीव गांधी के समय में उत्सवों की एक बड़ी श्रृंखला देश-विदेशों में चली, जिसमें उनके मित्र राजीव सेठी जैसे लोगों ने खूब चांदी काटी। तब किसी ने यह प्रश्न नहीं किया कि इन उत्सवों से आमआदमी को क्या लाभ मिल रहा है ? दरअसल हर दौर में ऐसा होता आया है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें नया क्या है ?

इसलिए किसी ऐसे विवाद को लेकर चाहे अदालत की भूमिका हो या विपक्ष की, विरोध अगर सैद्धांतिक होगा और व्यापक जनहित में होगा, तो उसका हर कोई सम्मान करेगा। पर अगर विरोध के पीछे राजनैतिक या कोई अन्य स्वार्थ छिपे हों, तो वह केवल अखबार की सुर्खियों तक सीमित रहेगा, उससे कोई स्थाई परिवर्तन या सुधार कभी नहीं होगा।

देशद्रोह और राजद्रोह में क्या अंतर है ?

 जो देश के विखंडन की बात करे, आतंकवाद का समर्थन करें, सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करे निःसंदेह वह देशद्रोही है और उसे देश के कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए। पर देशद्रोह और राजद्रोह में अंतर है। अंग्रेज सरकार ने आजादी की मांग करने वाले सरदार भगत सिंह जैसे युवा देशभक्तों पर राजद्रोह के मुकदमें चलाए थे। पर आजाद भारत में राजद्रोह के आरोप लगाकर किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। क्योंकि चुनी हुई सरकार भी केवल एक तिहाई मतों से ही सत्ता में आती है। यानि दो तिहाई मतदाताओं का उसे समर्थन प्राप्त नहीं होता। जाहिर है कि ऐसे मतदाता चुनी हुई सरकार से मतभेद रखते हैं। इसलिए लोकतंत्र में उन्हें अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की छूट होती है। इसलिए सरकार का विरोध करना राजद्रोह होता है। राजद्रोह को देशद्रोह नहीं माना जा सकता और देशद्रोह करने वाले को माफ नहीं किया जा सकता।

आज देशद्रोह को लेकर देश में एक बहस चल रही है। जहां राजद्रोह और देशद्रोह के भेद को गड्ड-मड्ड कर दिया गया है। आम लोग दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे। पर जो लोग इस फर्क को समझते हैं, उन्हें कोई भ्रांति नहीं है। वे मानते हैं कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि जो खान माफिया खनन के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का नृशंसता से, रात-दिन अवैध खनन कर रहा है और उन इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों के जीने के साधन छीनकर उन्हें महानगरों की गंदी बस्तियों में धकेल रहा है, क्या वे देशद्रोही नहीं है ? जो बिल्डर माफिया निर्बल वर्ग की जमीनों का ‘लैंड यूज’ बदलवाकर उन पर बहुमंजिली इमारतें खड़ी कर अरबों के कारोबार कर रहा है, क्या वे देशद्रोही नहीं है ? जो उद्योगपति बैंकों से लाखों रूपया कर्जा लेकर डकार जाते हैं, ब्याज देना तो दूर मूल तक वापिस नहीं करते और इस देश के आम लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प कर गुलछर्रे उड़ाते हैं, क्या वे देशद्रोही नहीं हैं ? सीमा पर जान की बाजी लगाने वाले सेना के नौजवानों के लिए खरीदे जाने वाले सामान और आयुध की खरीद में जो अरबों रूपये का कमीशन डकार जाते हैं, क्या वे देशद्रोही नहीं हैं ? सारे देश में गरीब किसानों के नौजवान बेटों से पुलिस में या स्कूल में अध्यापक की नौकरी देने के लिए जो रिश्वत लेते हैं, क्या ये लोग देशद्रोही नहीं हैं ? भारत के मुख्य न्यायाधीश तक ये बात सार्वजनिक रूप से मान चुके हैं कि अदालतों में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो क्या भ्रष्टाचार करने वाले जज देशद्रोही नहीं हैं ?

पर देशद्रोह के नाम पर आज देश में जो बहस चल रही है, उनमें ये सवाल नहीं उठाए जा रहे। इसलिए इस बहस का कोई दूरगामी परिणाम निकलने वाला नहीं है। यह भी एक और भावनात्मक मुद्दा बनकर कुछ ही दिनों में पानी के बुलबुले की तरह फूट जाएगा। क्योंकि बुनियादी सवाल खड़े किए बिना, उन पर बहस किए बिना, उनका समाधान खोजे बिना, ये मतभेद खत्म नहीं होगा। यह बात सरकार और उसके समर्थन में खड़े हर आदमी को समझ लेनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का क्यों न हो। क्योंकि कोई भी दल सत्ता में क्यों न आ जाए, उसके तौर-तरीके हालात में बहुत बुनियादी बदलाव नहीं ला पाते। इस विषय में वामपंथी दल भी कोई अपवाद नहीं है।

केरल और पश्चिम बंगाल में जहां लंबे समय तक जनता ने वामपंथी सरकार का काम देखा है, वहां की जनता यह कहने में कोई संकोच नहीं करती कि इन सरकारों ने आम आदमी की हैसियत में कोई सुधार नहीं किया, उसकी बदहाली दूर नहीं की। इतना ही नहीं इन सरकारों ने लोकतांत्रिक मूल्यों का भी सम्मान नहीं किया। नतीजतन वामपंथी सरकारों के विरूद्ध गुस्साई युवा पीढ़ी को नक्सलवाद का सहारा लेना पड़ा।

इस परिप्रेक्ष्य में जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया का, रिहाई के बाद का, भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ उसने अपना वही तेज-तर्रार तेवर कायम रखा है और अपने तर्कों से स्वयं को निर्दोष बताते हुए मोदी सरकार की खुलकर खिंचाई की है, वहीं कन्हैया ने क्रांति का अपना लक्ष्य जोरदारी से उठाया है। जिससे उस पर लगे देशद्रोह के आरोप की धार भौंथरी हुई है। पर प्रश्न ये है कि मुट्ठी हवा में लहराकर मनुवाद का विरोध करने वाले वामपंथी कभी कठमुल्लेपन का और शरीयत का ऐसा ही जोरदार विरोध करते नजर क्यों नहीं आते, उनके इस इकतरफा रवैए से क्षुब्ध होकर ही वृह्द हिंदू समाज उन्हें देशद्रोही करार दे देता है। उधर वामपंथ की विचारधारा अपने जन्मस्थलों में ही असफल सिद्ध हो चुकी है। भारत में भी इसका प्रदर्शन कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया। इसके बावजूद क्या वजह है कि कन्हैया जैसे नौजवान केवल वामपंथ के रटे रटाए नारे लगाते हैं। पर उनके पास जनसमस्याओं के हल के लिए कोई ठोस समाधान उपलब्ध नहीं है। वे तो यह भी गारंटी नहीं ले सकते कि अगर कभी उनकी सरकार आ गई, तो उनके पास समाधान और विकास का कारामद ब्लू प्रिंट तैयार है ? ऐसा कोई ब्लू प्रिंट है ही नहीं, होता तो अब तक उसके परिणाम दुनिया में दिखाई देते। एक असफल विचारधारा को मरे सांप की तरह गले में लटकाने से कोई क्रांति नहीं होने जा रही।

रही बात व्यवस्था से लड़ने के लिए हिंसा अपनाने की, तो वैदिक संस्कृति का प्रमुख ग्रंथ भगवद् गीता ही हिंसक युद्ध की वकालत करता है। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आताताइयों, अत्याचारियों और देशद्रोह करने वालों से युद्ध लड़ना और उन्हें मार डालना, पुण्य प्राप्ति का मार्ग है, पाप का नहीं। माक्र्सवाद और गीतावाद के रास्ते अलग हो सकते हैं, पर लक्ष्य दोनों का समाज को सुखी और संपन्न बनाना है। अपने प्रयोग में विफल रहे माक्र्सवादियों को चाहिए कि अब कुछ दिन सनातन वैदिक ज्ञान और गीतावाद का प्रयोग करके देखें। उस ज्ञान का जिसका प्रकाश हर विषय पर समाधान देता है। पर उसे समझने और अपनाने का कोई ईमानदार प्रयास कभी हुआ नहीं। दूसरी तरफ दुनियाभर के देश खुलेआम या चोरी-छिपे सनातन वैदिक ज्ञान को आधार बनाकर भविष्य की संभावित जीवन पद्धति पर शोध कर रहे हैं। जबकि भारत में हम आज भी इस बहुमूल्य ज्ञान का उपहास उड़ा रहे हैं। इसे समझकर, विवेकपूर्ण तरीके से अपनाकर ही हम अपने समाज का भला कर सकते हैं।

 

पूरी शिक्षा पद्धति बदलनी चाहिए

एक तरफ जेएनयू के वामपंथी छात्र वैचारिक स्वतंत्रता के नाम पर मां दुर्गा पर अश्लील टिप्पणियांे वाले पर्चे बांटकर भारत की पारंपरिक आस्थाओं पर आघात करना अपना धर्म समझते हैं। दूसरी तरफ देश की शिक्षा व्यवस्था में निरंतर आ रहे ऐसे पतन से चिंतित मौलिक विचारक और चिंतक इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही भारत के लिए अभिशाप मानते हैं। क्योंकि पिछले साठ वर्षों में जो शिक्षा इस देश में दी जा रही है, वो अपने मूल उद्देश्य से ही भटक गई है। आजादी के बाद पिछले 70 वर्षों में किसी राजनैतिक दल ये नहीं कहा कि वे चरित्रवान, मूल्यवान, नैतिक युवाओं का निर्माण करेंगे। वे कहते रहे कि विकास करेंगे और नौकरी देंगे। नौकरी दे नहीं पाते और विकास का मतलब क्या है? कैसा विकास, जिसमे चरित्र का विकास ही न हो ऐसी शिक्षा किस काम की? पर इसकी कोई बात कभी नहीं करता। आज देश में ज्यादातर विश्वविद्यालयों में नकल करके या रट्टा लगाकर केवल डिग्रियां बटोरी जा रही है। नाकारा युवाओं की फौज तैयार की जा रही है। जो न खेत के मतलब के हैं और न शहर के मतलब के हैं।

गत दिनों हेमचंद्राचार्य संस्कृत पाठशाला में पुनरुत्थान विद्यापीठ के साझे प्रयास से देशभर के 500 से अधिक विद्वान अहमदाबाद में इकट्ठा हुए और शिक्षा व शोध की दिशा व दशा पर गहन चिंतन किया। इस सम्मेलन में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि शिक्षा में ऐसा बदलाव हो कि शिक्षा न सिर्फ लोगों को ज्ञानवान बनाये बल्कि चरित्रवान बनाये। उनकी कला उनके व्यक्तिव का विकास हो। उन्हें समाज के प्रति सम्वेदनशील बनाये और वे बिना किसी नौकरी की अपेक्षा के स्वावलम्भी हो कर भी जीवन जी सकें। समाज को दिशा दे सकें। समाज को सही रास्ते पर ले जा सकें। ऐसी शिक्षा का स्वरूप कैसा हो, इस बात पर गहन चिंतन हुआ। भारत में शिक्षा, राष्ट्र, संस्कृति, सभ्यता व धर्म कोई अलग-अलग विषय नहीं रहा। शिक्षा का मूल उद्देश्य आत्मबोध के लिए सुपात्र बनाना था। जो ब्रह्म विद्या का ही अंश था। जिसके लिए ऋषियों ने तप किया। ऐसे ज्ञान से मिली शिक्षा तप, आत्मबोध व राष्ट्र कल्याण की भावना से ओतप्रोत होती थी। आज की तरह केवल व्यवसाय पाने का और भौतिक सुख प्राप्त करने का कोई लक्ष्य ही नहीं था। पर आज शिक्षा को व्यवसाय बनाकर और रोजगार के लिए परिचय पत्र बनाकर हमने देश की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया।

उधर हर वर्ग को समान शिक्षा की बात कर हमने भारत की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। एकलव्य का उदाहरण देकर भारत के इतिहास का मजाक उड़ाने वाले ये भूल जाते हैं कि जहां योग्य छात्रों को ऋषि परंपरा से शिक्षा मिलती थी, वहीं लोक जीवन में भी शिक्षा की समानांतर प्रक्रिया चलती रहती थी। रैदास, कबीर और नानक इस दूसरी परंपरा के शिक्षक थे, जो जूता गांठने, कपड़ा बुनने व खेती करने के साथ जीवन मूल्य की शिक्षा देते थे। आज दोनों ही परंपरा लुप्त हो गई।

जब तक राज्य, समाज और शिक्षा तीनों की तासीर एक जैसी नहीं होगी देश का उत्थान नहीं हो सकता। हम पूर्व और पश्चिम का समन्वय करके भारत के लिए उपयोगी शिक्षा पद्धति नहीं बना सकते। ये तो ऐसा होगा कि मानो बेर और केले के पेड़ को साथ-साथ लगाकर उनसे कहें कि आप दोनों आपसी प्रेम से रहो। ये कैसे संभव है ? बेर का पेड़ जब झूमेगा तो केले के पत्ते फाड़ेगा ही। कहां भोगवादी पश्चिमी शिक्षा और कहां आत्मबोध वाली तपनिष्ठ भारतीय शिक्षा।

वैसे भी शिक्षा के स्वरूप को लेकर भारत से ज्यादा संकट आज पश्चिम में है। पश्चिम भौतिकता की दौड़ में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचकर दिशाहीन हो गया है। इसलिए पश्चिम के विद्वान विज्ञान से ज्ञान की ओर व भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर रूख कर रहे हैं। जबकि हम अपनी ज्ञान की परंपरा छोड़कर विज्ञान के मोह में दौड़ रहे हैं। इस दौड़ में अब तक तो हम विफल रहे हैं। न तो हमने पश्चिम जैसी भौतिक उन्नति प्राप्त की, न प्राप्त करने की संभावना हैं और न उस्से समाज से सुखी होने वाला है। इस शिक्षा से हम सामथ्र्यवान पीढ़ी का निर्माण भी नहीं कर पाए। पूरी शिक्षा हमारे समाज पर अभिशाप बनकर रह गई है। एक ही उदाहरण काफी होगा। आजतक देश में कितने अरब रूपये पीएचडी के नाम खर्च किए गए ? पर इस तथाकथित शोध से देश की कितनी समस्याओं का हल हुआ ? उत्तर होगा नगण्य। यानि शोध के नाम पर ढकोसला हो रहा है या पश्चिम के शोध को नाम बदलकर पेश किया जा रहा है।

आजकल अखबार इन खबरों से भरे पड़े हैं कि हर परीक्षा केंद्र में ठेके पर नकल कराई जा रही है। प्रांतों की छोड़ो राजधानी दिल्ली के कालेजों तक में कक्षा में पढ़ाई नहीं होती। छात्र दाखिला लेने और फिर परीक्षा देने आते हैं। ऐसी शिक्षा को देश का करदाता कब तक और क्यों ढ़ोए ? इसलिए इस पूरी शिक्षा व्यवस्था के अमूल-चूल परिवर्तन का समय आ गया है। शिक्षा के उद्देश्य, उसकी सार्थकता, उसकी समाज के प्रति उपयोगिता व उसमें वर्तमान समस्याओं के समाधान की क्षमता पर स्पष्ट दृष्टि की जरूरत है। जिसके लिए देश में आज पर्याप्त योग्य चिंतक और अनुभवी शिक्षा शास्त्री मौजूद हैं। जिन्होंने अपने स्तर पर देशभर में गत दशकों में नूतन प्रयोग करके सार्थक समाधान खोजे हैं। आवश्यकता है राजनैतिक इच्छाशक्ति की और क्रांतिकारी सोच के लिए हिम्मत की। एक तरफ तो यह कार्य मानव संसाधन मंत्रालय को करना है। बिना इस बात की परवाह किए उस पर भगवाकरण का आरोप लगेगा। दूसरी तरफ यह कार्य उन लोगों को करना है, जो शिक्षा में बदलाव की बात करते हैं, पर औपनिवेशिक्षक सोच के दायरे से बाहर नहीं निकल पाते।

उधर आजकल बाबा रामदेव पूरे देश में एक हजार स्कूल आचार्य कुल के नाम से स्थापित करने की तैयारी में है। उनमें जैसी ऊर्जा व जीवटता है, वे ये करके भी दिखा देंगे। पर क्या उस शिक्षा से भारत का आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान हो पाएगा ? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे गोरे साहब की जगह काले साहब आ गये, वैसे ही अंग्रेजी शिक्षा की जगह गुरूकुल शिक्षा के नाम पर खानापूर्ति होकर रह जाए। क्योंकि भारत की शिक्षा पद्धति में मुनाफे का कोई खाना हो ही नहीं सकता। यह सोचना गलत है कि बिना मुनाफे की शिक्षा का माॅडल संभव नहीं है। संभव है अगर शिक्षा में गुणवत्ता है। केवल जोखिम उठाने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत है।

जेएनयू पर हमले का सच

 इसमें शक नहीं कि अपनी स्थापना के तीन दशक बाद तक दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) माक्र्सवादियों का गढ़ रहा। इस दौरान माक्र्सवादियों ने दूसरी विचारधाराओं को न तो पनपने दिया और न ही उनका सम्मान किया। इतना ही नहीं माक्र्सवाद के नाम पर बड़ी तादाद में अयोग्य लोगों को यहां नौकरियां दी गईं। जबकि योग्य लोगों को दरकिनार कर दिया गया। इसलिए लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करना आज उन्हें शोभा नहीं देता। अगर माक्र्सवादी दल लोकतांत्रिक ही होते तो उनके शासित राज्य पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद का जन्म क्यों होता ? जाहिर है कि हर विचारधारा के अंदर गुण-दोष होते हैं और कोई विचारधारा अपने आप में संपूर्ण नहीं होती। ऐसा दुनिया का इतिहास भी सिद्ध करता है।

 

रही बात माक्र्सवाद बनाम हिंदू राष्ट्रवाद की तो स्पष्टता दोनों में बुनियादी टकराव है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू राष्ट्रवाद की भावना में इस राष्ट्र और समाज के हित की कोई बात ही न हो। फिर भी माक्र्सवादियों का हिंदू राष्ट्रवादी विचार पर लगातार इकतरफा हमला गले नहीं उतरता। मार्क्स के आयातित विचारों के मुकाबले हजारों वर्षों से भारत के ऋषिमुनियों द्वारा संचित ज्ञान भारतीय समाज के लिए कहीं ज्यादा सार्थक है, यह बात मार्क्सवादी आज तक नहीं समझ पाये। इधर हिन्दू राष्ट्रवादी भी अपनी बात भावुकता से ज्यादा और तर्क से कम रखते हैं, इसलिए उन पर हमले होते हैं, वरना उनकी बात कहीं ज्यादा जन उपयोगी है। हम लोग जो जेएनयू की दूसरी पीढ़ी के छात्र रहे, विचाराधाओं के ऐसे चरम किनारों के बीच चलते रहे हैं। जो अच्छा लगा, उसे अपनाया और जो गलत लगा, उसकी खुली आलोचना की। अपने इसी मापदंड से हम जेएनयू के मौजूदा माहौल का आंकलन करेंगे।

 

अभी तक के उपलब्ध प्रमाणों से ऐसा नहीं लगता कि छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया ने देशद्रोह का कोई काम किया। कन्हैया उस शोषित समाज का युवा है, जिसके मन में सदियों के सामाजिक शोषण और मौजूदा भ्रष्ट आर्थिक व्यवस्था के विरोध में भारी आक्रोश है। इसलिए ऐसे युवा मन का उत्तेजना में बह जाना तो समझा जा सकता है। पर उसे राष्ट्रद्रोह नहीं कहा जा सकता। इसलिए उसके साथ जो कुछ हो रहा है, उससे कोई भी स्वतंत्र चिंतन वाला व्यक्ति सहमत नहीं है। ये जरूर है कि कश्मीर के आतंकवाद से जुड़े कुछ युवा उस दिन की घटना के पीछे रहे हों, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। हो सकता है उन्होंने कन्हैया का इस्तेमाल अपने राजनैतिक लाभ के लिए किया हो। पर ये एक ऐसी घटना थी, जिसे विश्वविद्यालय के स्तर पर निपटाया जाना चाहिए था। जो घटना हुई और कुछ चैनलों ने जिस तरह उसे बढ़ा-चढ़ाकर देशद्रोह की तरह पेश किया व जिस तरह वहां पुलिस कार्यवाही हुइ उससे साफ जाहिर है कि जेएनयू की छवि खराब करने की एक साजिश रची गई। जिससे हम सब लोगों को बहुत तकलीफ है। क्योंकि हम सब आज जो कुछ हैं, उसमें जेएनयू का महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, पृष्ठभूमियों से देशभर के नौजवान जेएनयू आते रहे हैं और इसी स्वतंत्र चिंतन के माहौल में उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। फिर उन्होंने देश और विदेश में अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज भी दे रहे हैं।

 

 विरोध की तो जेएनयू में ऐसी परंपरा रही है कि इसके छात्रों और शिक्षकों ने अपनी चांसलर व भारत की प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी तक का खुला और जबर्दस्त विरोध किया था। हो सकता है कि विरोध के ये तेवर कई बार सीमाएं लांघ जाते हों। पर जहां दूसरे तमाम विश्वविद्यालयों में डिग्री बांटने का कारोबार धंधे की तरह चल रहा हो, वहां ऐसे स्वतंत्र चिंतन के अनुभवों से युवाओं में जो आत्मविश्वास और विश्लेषणात्मक व तार्किक बुद्धि का विकास होता है, वह उन्हें जीवन भर खड़े रहने की ताकत देता है। यह सही है कि कोई भी सरकार ऐसे स्वतंत्र वातावरण को बर्दाश्त नहीं करती। पर फिर विश्वविद्यालय का तो उद्देश्य ही होता है, विचारों का स्वतंत्र आदान-प्रदान करना। इसलिए विश्वविद्यालयों के मामलों में सरकारों को अति संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेने होते हैं, जो मौजूदा घटनाक्रम में दिखाई नहीं दिया।

 

 जिस तरह कुछ टीवी एंकरों और वैचारिक प्रतिबद्धता वाले लोगांे ने जेएनयू को टीवी चैनलों पर बार-बार देशद्रोही करार दिया, उससे हम सब बहुत आहत हैं। क्योंकि जेएनयू परिवार देशद्रोही नहीं है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जेएनयू का पूर्व छात्र होते हुए भी मैं राष्ट्रवादी हूं और इसलिए 1993 में जब मैंने कश्मीर के आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन को विदेशों से आ रही अवैध आर्थिक मदद के ‘जैन हवाला कांड’ का पर्दाफाश किया तो मुझे विश्वास था कि भाजपा, संघ और विहिप जैसे संगठन खुलकर मेरे साथ खड़े होंगे और देशद्रोह के इस कांड की ईमानदारी से जांच कराने की मांग करेंगे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, कारण देशद्रोह के इस घोटाले में उनके बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी व अन्य भी फंसे थे। मुझे आजतक इस बात का दुख है कि अगर इन संगठनों ने अपने नेताओं को बचाने के चक्कर में राष्ट्रधर्म की बलि न दी होती, तो देश में आतंकवाद इतने पैर न पसार पाता। इसलिए आज जब वे पूरे जेएनयू को देशद्रोही करार दे रहे हैं, तो जेएनयू के छात्र उनसे भी मेरा यह सवाल दोहरा सकते हैं कि उन्होंने ‘हवाला कांड’ में ऐसी खतरनाक चुप्पी क्यों साधी थी ?

 

इन टीवी एंकरों से भी मुझे पूछना है कि ‘जैन हवाला कांड’ को दबाए जाने के कानूनी पक्षों पर उन्होंने आज तक वैसे ही तेवर क्यों नहीं दिखाए, जैसे वे जेएनयू को देशद्रोही कहते वक्त उठा रहे हैं ? जबकि वे दशकों पुराने ‘पुरलिया कांड’ तक को अचानक चुनावों के बीच उठाने में गुरेज नहीं करते ? कहावत है कि जब हम एक ऊंगली किसी पर उठाते हैं, तो तीन हम पर उठ जाती हैं और वे पूछती हैं कि जो आरोप हम दूसरों पर लगा रहे हैं क्या वह अपराध हमने, हमारे परिवार ने या हमारे परिकरों ने तो नहीं किया ? जेएनयू के मौजूदा संकट को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत है, तभी असली सच सामने आएगा। क्योंकि अक्सर जो दिखाया या बताया जाता है, वो सच नहीं होता।

आधुनिक विकास के असली मायने

आज चारों ओर देश में दो तरह का माहौल है। एक तरफ तो विकास के लंबे-चैड़े लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे है और दूसरी ओर राष्ट्रवादी सनातन चिंतन से जुड़े लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि हम इतना कुछ खोकर भी विकास के पश्चिमी माॅडल को पकड़े बैठे हैं। जिससे विकास होना तो दूर आम हिंदुस्तानी के नैसर्गिक अधिकार तक छिनते जा रहे हैं। आज साफ पानी, हवा और जमीन सपने की बात हो गई है।
 

पिछले 60 वर्षों से या यूं कहिए कि जब से रूस में समाजवादी क्रांति हुई है, तब से दुनिया में योजनाबद्ध विकास का एजेंडा तय हो गया है। भारत ने भी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास का कार्यक्रम तय किया। पर तीसरी योजना आते-आते 1966 में ये महसूस हुआ कि इस माॅडल से वांछित परिणाम नहीं आ रहे। इसलिए तीन वर्ष का विकास अवकाश कर दिया गया। चैथी योजना 1969 में कृषि पर जोर देते हुए शुरू हुई। पर यहां भी हरित क्रांति का नारा देकर भारत की देशी कृषि को मटियामेट कर दिया गया। आज इसी का परिणाम है कि कृषि न तो पेट भरने का माध्यम रह गई और न ही आर्थिक प्रगति का।
 

दरअसल विकास की आधुनिक अवधारणा ही भ्रामक है। वुल्फगांग झेकस की अंग्रेजी पुस्तक ‘द आर्कियोलाॅजी आॅफ डेवलपमेंट आइडिया’ (विकास के खंडहर) में इस अवधारणा की बड़ी रोचक व्याख्या की गई। उसका अवलोकन करना हम सबके हित में रहेगा। झेकस कहते हैं कि विकास का अर्थ है - प्राकृतिक संपदा के सर्जनहार के विरूद्ध युद्ध का शंखनाद। प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए ऋषि-मुनियों द्वारा स्थापित तर्कपूर्ण व न्यायिक विश्व व्यवस्था को भंग करना। अपने स्वार्थ के लिए हिंसा और शोषण के तौर-तरीके और घातक हथियारों को बनाना और उनकी मदद से दुनियाभर की प्राकृतिक संपदाओं की दैत्यकारी लूट करना। जिससे पूरी दुनिया की प्राकृतिक संपदा का तेजी से विनाश हो रहा है।
 

झेकस आधुनिक विकास की परिभाषा देते हुए आगे कहते हैं कि इस विकास में आध्यात्मिक गुणों के विकास के लिए कोई भी संभावना नहीं है। इतना ही नहीं जो कुछ आध्यात्मिक ताना-बाना किसी भी समाज में उपलब्ध है, चाहे वह हिंदू समाज हो, मुसलमान समाज हो या बौद्ध समाज हो, उसे नष्ट-भ्रष्ट कर देना और उसकी जगह हिंसा, सेक्स और शोषण का विस्तार करना। ताकि आम जनता इन्हीं मकड़जालों में उलझकर रह जाए और क्रमशः महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी एवं दुराचारिता की चक्की में पिसती चली जाए।
 

इसके साथ ही आधुनिक विकास का एक और घिनौना चेहरा है कि वह झूठ के प्रचार प्रसार को मान्यता देता है। वह भी इतने कलात्मक और रोचक तरीके से कि आपको जहर भी अमृत बताकर बेच दिया जाए। यह सारा विज्ञापन जगत इसी का सहारा लेकर हम सबके जीवन में विष घोल रहा है। अब से 50 वर्ष पहले भी प्रजा के सामने राजा का झूठ बोलना घोर अनैतिकता माना जाता था। चाहे वो गांव का प्रधान हो, सूबे का मुख्यमंत्री हो या देश का राजा हो। उसे अपने आचरण में नैतिक मूल्यों को सम्मान देना होता था। पर आधुनिक विकास तकनीकि और संचार के आधुनिक माध्यमों का सहारा लेकर प्रजा को मूर्ख बनाने की छूट देता है। आप टेलीविजन के माध्यम से झूठे भाषण भी इस तरह दे सकते हैं कि सामने वाला आपकी बात पर विश्वास कर ले। इसलिए अब हमारे नेताओं को सामाजिक स्वीकृति की चिंता नहीं होती।
 

संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के गठन के बावजूद आधुनिक विकास विश्वशांति के नाम पर विश्व अशांति का कारोबार करता है। क्योंकि इन सब संस्थाओं का नियंत्रण अप्रत्यक्ष रूप से हथियार निर्माताओं के हाथ में रहता है, जो दुनिया में सैकड़ों जगह युद्ध कराने का कारण हैं। लड़े कोई, हारे-जीते कोई, मुनाफा इनका ही होता है और उन देशों की संपदा और मानव हानि ऐसे युद्धों में कई गुना बढ़ जाती है।
 

आधुनिक विकास का एक और छद्म चेहरा है पूरी दुनिया को एक करना। एक-सा शासन, एक-सा कानून, एक-सी मुद्रा और एकीकृत व्यापार की स्थापना। इस प्रक्रिया में स्थानीय परंपराओं, सामाजिक ताने-बाने, सदियों से संजोया गया अनुभवजन्य ज्ञान, धार्मिक विश्वास, नैतिक व्यवस्थाएं और भौगोलिक विभिन्नता, सबको तिलांजलि दी जा रही है। सारी दुनिया एक-सी विद्रूप और घुटनभरी बनती जा रही है। विकास की इस व्यवस्था में न्याय की भी बलि दे दी जाती है।
 

न्यायिक संस्थाओं के नाम पर अन्यायपूर्ण कानूनों की स्थापना की जाती है और न्याय केवल पैसे से खरीदा जा सकता है। इसलिए कितना भी विनाश एवं अत्याचार दुनिया में क्यों न हो, पर इसको करने वाले बड़े लोग कभी पकड़े नहीं जाते। जबकि मजबूरी में छोटी-मोटी आपराधिक गतिविधि करने वाले आम आदमी इस कानून की बलि चढ़ा दिए जाते हैं।
 

आधुनिक विकास में सबसे बड़ी दानवीय यह आधुनिक बैकिंग व्यवस्था है, जो छद्म संपत्ति का सृजन कर पूरी दुनिया को मूर्ख बना रही है और आम आदमी को प्लास्टिक के कार्ड पकड़ाकर कर्जे में फंसाती जा रही है। इस हद तक कि गरीब किसान ही नहीं, व्यापारी और उद्योगपति तक इस जाल में फंसने के बाद आत्महत्या के अलावा और कोई विकल्प नहीं सोच पाता। इस सबसे स्पष्ट है कि आधुनिक विकास धर्म का विनाश कर अधर्म का विकास कर रहा है।
 

विकास के इस नाटक को केवल भारत की सनातन संस्कृति और शिक्षा पद्धति के माध्यम से तोड़ा जा सकता है। ऐसे ही विषयों पर आगामी 27-28 फरवरी को अहमदाबाद के हेमचंद्राचार्य संस्कृत पाठशाला (गुरूकुलम) में देशभर के 500 विद्वान इकट्ठा हो रहे हैं। मुझे इस महासंगम में विद्वानों के विचार सुनने की बहुत उत्सुकता है। इस संगम के बाद उन विचारों के मंथन से जो माखन प्राप्त होगा, उसे आकर आप सबसे बांटूंगा।

हम क्यों कर रहे हैं उपजाऊ भूमि का विनाश ?

 एक तरफ तो हम बढ़ती आबादी का रोना रोते हैं। दूसरी तरफ हम अपनी खेती योग्य जमीन को दैत्यों की तरह बर्बाद कर रहे हैं। इस आत्मघाती विकास से हम अपने भविष्य के लिए भीषण खाद्य संकट पैदा होने के हालात बना रहे हैं। यूं तो आजादी के बाद देश में कृषि, ग्रामीण विकास व जल संसाधन जैसे मंत्रालय बने, जिनके मंत्री और अफसर विदेशों में ज्ञान लेने के बहाने भागते रहे। पर क्या वजह है कि इन सबके होते हुए भी देश में कुल 33 करोड़ हेक्टेयर की तिहाई भूमि बंजर है और लगातार बढ़ रही है। जैसे गोबी मरुस्थल से उड़ी धूल उत्तर चीन से लेकर कोरिया के उपजाऊ मैदानों को ढक रही है, उसी तरह थार मरुस्थल की रेत उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को निगल रही है। अरावली पर्वत काफी हद तक धूल भरी आंधियों को रोकने का काम करता है, लेकिन अंधाधुंध खनन की वजह से इस पर्वतमाला को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे यह धूल भरी आंधियों को पूरी तरह नहीं रोक पा रही है। उधर हर साल 84 लाख टन भूमि के पोषक तत्व बाढ़ आदि की वजह से बह जाते हैं। कीटनाशक भी हर साल 1.4 करोड़ वर्ग किमी भूमि की उर्वरकता खत्म कर रहे हैं। इसी तरह लवणीयता और क्षारपन भी हर साल 270 हजार वर्ग किमी क्षेत्र को बंजर बना रहे हैं। 

 

अणुबम से भी घातक कैमिकल्स, कीटनाशक दवाएं, रासायनिक खाद व जहरीली दवाओं के अमर्यादित प्रयोग से भूमि बंजर बन रही हैं। साथ ही साथ उद्योगों से निकला प्रदूषित जल वाष्पित होकर ऊपर जाता है। फिर प्रदूषित एवं क्षारीय जल की वर्षा से भूमि पूर्णतया बंजर बन रही है। इसी प्रकार इन दवाओं का प्रयोग होता रहा तो अगले 50 वर्षों में सारे देशवासी भयानक रोगों से ग्रस्त जाएंगे। 

 

हाल के वर्षों में औद्योगिक कचरे से भी भूमि और जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। उद्योगों से निकले कचरे और प्रदूषित जल को नदियों में छोड़े जाने से भूतलीय और भूमिगत जल प्रदूषित हो गया है। इस तरह के प्रदूषित जल का सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाने से जमीन भी खराब हो गई है। ताजा अनुमानों के अनुसार इस सबसे 34,500 हेक्टेयर भूमि बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके साथ ही भारी मात्रा में पाॅलीथिन और प्लास्टिक का कचरा पृथ्वी की उर्वरकता को तेजी से खत्म कर रहा है, क्योंकि यह कचरा गलता नहीं है। इसलिए यह जमीन के लिए बहुत ही घातक है। जिस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन न तो केंद्र सरकार ऐसा कर पा रही हैं और न राज्य सरकारें। 

 

जमीन में बोरिंग करके अंधाधुंध पानी खींचने से पृथ्वी के भीतर भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आई है। जिससे जमीन की नमी खत्म हुई है और रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। फिर भी हमें अक्ल नहीं आ रही। 1947 में देश में एक हजार ट्यूबवेल थे, जिनकी तादाद अब 2.10 करोड़ है। इससे भूमिगत पानी की सतह तेजी से नीचे होती जा रही है। इसी तरह औद्योगिकरण के इस दौर में समुद्री तटों के आसपास मनुष्यों के रहने लायक स्थिति नहीं बची है। क्योंकि आए दिन समुद्री पानी से भूमि का कटाव होकर खारा पानी आबादी क्षेत्र में 30 से 100 किमी तक प्रवेश करने लगा है। गुजरात के जामनगर, द्वारिका, जूनागढ़, भावनगर और अमरैली के तटीय गांव उजड़ने की कगार पर हैं। जिसका एक मात्र कारण तटीय जमीन का अत्यधिक कटाव किया जाना है। इतना ही नहीं बल्कि देश में हो रहे बेरोकटोक अंधाधुंध खनन से जमीन पोली हो रही है। भूचाल के खतरे बढ़ रहे हैं और इससे होने वाले प्रदूषण से भूमि बंजर हो रही है। 

 

खानों का कचरा खुले में फैलने से व सीमेंट उद्योग के लिए चूना-पत्थर और चीनी मिट्टी उद्योग के लिए
कैल्साइट और खडि़या पत्थर की पिसाई से जो धूल उड़ती है, वह आसपास की उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर देती है। नब्बे फीसदी खान मालिकों द्वारा खुली खदान प्रणाली के जरिये खनन कार्य किया जा रहा है। खनन पूरा हो जाने के बाद उस क्षेत्र को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसे फिर सही करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता। जिससे पूरा क्षेत्र हमेशा के लिए बर्बाद होकर रेगिस्तान बन जाता है। 

 

वनस्पतियों का विनाश भी जमीन को बंजर बनाने का कारण है। मरुस्थलीयकरण का सबसे पहला शिकार पेड़-पौधे और वनस्पतियाँ होती हैं। जमीन पर बढ़ते दबाव से पेड़-पौधों और वनस्पतियों के हृास में खतरनाक वृद्धि हो रही है। गाँवों के आस-पास चरागाहों की जमीन बुरी तरह बर्बाद हुई है, क्योंकि उसकी सबसे अधिक उपेक्षा और सबसे ज्यादा दोहन हुआ है। इस प्रकार उपजाऊ भूमि भी रेगिस्तान बनती जा रहे है। 

 

हमारे प्रधानमंत्री को भारत के किसानों और उनकी जमीनों की गिरती उर्वरकता की गहरी चिंता रही है। ऐसा वे अपने वक्तव्यों से संकेत देते रहे हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई ठोस समाधान भारत सरकार आजादी के बाद से नहीं दे पाई है। नतीजतन, यह विनाश बेरोकटोक जारी है। जिस पर प्रधानमंत्री और उनके संबंधित मंत्रालयों को गंभीरता से सोचना चाहिए और कृषि योग्य भूमि के संरक्षण को प्रोत्साहित करते हुए उसका विनाश करने वालों से कड़ाई से निपटना चाहिए। 

दूध के नाम पर फरेब बंद हो

    इसी हफ्ते गुजरात उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह बताने की कोशिश की है कि देशी गाय के मुकाबले जर्सी गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए दूध विक्रेताओं को दूध के पैकेट या बोतलों पर यह साफ-साफ लिखना चाहिए कि जो दूध बेचा जा रहा है, वह देशी गाय का है या जर्सी गाय का। याचिकाकर्ता चिंतन गोहेल ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि जर्सी गाय का दूध ए/1 श्रेणी का होता है। जबकि देशी गाय का दूध ए/2 श्रेणी का होता है। यह दूध स्वास्थ्यवर्धक और पाचक होता है। जबकि ए/1 श्रेणी का दूध न केवल पाचन में तकलीफ देता है, बल्कि कई रोगों का कारण भी बनता है। याचिकाकर्ता ने यूरोप, अमेरिका और आस्टेªलिया में हुए कई अनुसंधानों का हवाला देते हुए अपनी बात रखी है। उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिक लेखक कीथ वुडफोर्ड ने अपनी पुस्तक ‘डेविल इन द मिल्क’ (दूध में राक्षस) में बताया है कि किस तरह जर्सी गाय का दूध पीने से मधुमेह, शीजोफर्निया, हृदय रोग और मंदबुद्धि जैसी बीमारियां पनपती हैं। विशेषकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जर्सी गाय का दूध बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। चिंता का बात यह है कि मदर डेयरी से लेकर सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विभिन्न नगरों के दूध विक्रेता खुलेआम जर्सी गायों का दूध बेच रहे हैं और हमारी पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। जिन पर कोई रोकटोक नहीं है। इतना ही नहीं गाय का शुद्ध घी नाम से जो घी देशभर में बेचा जा रहा है, वो भी देशी गाय का नहीं है। याचिकाकर्ता की मांग बिल्कुल जायज है कि दूध और घी विक्रेताओं को डिब्बे पर साफ-साफ लिखना चाहिए कि ‘देशी गाय का दूध’ है या ‘देशी गाय का घी’ है। अगर ऐसा नहीं है, तो साफ लिखना चाहिए कि ‘जर्सी गाय का दूध’ या ‘जर्सी गाय का घी’। साथ ही यह चेतावनी भी छापनी चाहिए कि जर्सी गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।

    पिछले दिनों दादरी में जो गौहत्या को लेकर सांप्रदायिक तनाव बना था और जिसके विरोध स्वरूप कुछ मशहूर लोगों ने मुद्दे को अनावश्यक रूप से धार्मिक असहिष्णुता का मुद्दा बना दिया, उस वक्त ही हमने यह बात कही थी कि देशी गाय कोई धार्मिक या भावनात्मक मुद्दा नहीं है। शुद्ध रूप से वैज्ञानिक और आर्थिक मुद्दा है।
भारत के ऋषियों ने हजारों साल के वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद योग, आयुर्वेद, गौसेवा, यज्ञ, संस्कृत पठन-पाठन, मंत्रोच्चारण आदि व्यवस्थाओं को व्यापक समाज के हित में स्थापित किया था। उनकी सोच और उनका दिया ज्ञान आज भी विज्ञान की हर कसौटी पर खरा उतरता है। पर इन मुद्दों को धार्मिक या भावनात्मक बनाकर हिंदू समाज का ही एक हिस्सा अपनी जग हंसाई करवाता है। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि इन सब चीजों के वैज्ञानिक व आर्थिक आधार को जोर-शोर से प्रचारित किया जाय। अगर किसी को यह समझ में आ जाए कि देशी गाय उसके गौरस से बने पदार्थ और उसके गोबर और मूत्र से उस परिवार की संपन्नता, स्वास्थ्य, चेतना और आनंद में वृद्धि होती है, तो कोई क्यों गाय बेचे और काटेगा ? ठीक ऐसे ही अगर देशवासियों को पता चल जाए कि जर्सी गाय का दूध पीने के कितने नुकसान है, तो दूध और घी का धंधा करने वाले ज्यादातर लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी।

अब सवाल उठता है कि दूध की तो वैसे ही देश में कमी है और अगर यह बवंडर खड़ा कर दिया जाए, तो हाहाकार मच जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारे कत्लखाने उस औपनिवेशिक सोच का परिणाम है, जिसने साजिशन गौमाता का उपहास कर भारत के हुक्मरानों के दिमाग में गौवंश का सफाया करने का माडल बेच दिया है। सरकार किसी की भी हो, देशी गायों और उनके बछड़ों और बेलों की नृशंसा हत्या और मांस का कारोबार दिन दूना और रात चैगुना पनप रहा है। इस पर अगर प्रभावी रोक लगा दी जाए, तो पूरे भारत के समाज को सुखी, संपन्न और स्वस्थ बनाया जा सकता है।

चिंता की बात तो यह है कि परंपराओं और देशी इलाज की पद्धतियों का प्रचार-प्रसार करने वाली कंपनियां भी भारत की परंपराओं से खिलवाड़ कर रही हैं। उनके उत्पादों में आयुर्वेद के शुद्ध सिद्धांतों का पालन नहीं होता। पूरी दुनिया जानती है कि प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने पदार्थ पर्यावरण के ऊपर आधुनिक समाज का आणविक हमला जैसा है। पर हर आयुर्वेदिक कंपनी प्लास्टिक के लिए डिब्बों और बोतलों में अपना माल बेचने में लगी है। बिना इस बात की परवाह किए कि यह प्लास्टिक देशभर के गांवों, जंगलों और शहरों में नासूर की तरह बढ़ती जा रही है।

कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि देशी गाय, गौवंश, बिना घालमेल के शुद्ध आयुर्वेदिक परंपरा और भारत की पुरातन प्राकृतिक कृषि व्यवस्था की स्थापना ही भारतीय समाज को सुखी, संपन्न और स्वस्थ बना सकती है। इसके लिए हर समझदार व्यक्ति को जागरूक और सक्रिय होना पड़ेगा। ताकि हम मुनाफे के पीछे भागने वाली कंपनियों के मकड़जाल से छूटकर भारत के हर ग्राम को गोकुल बना सकें।

पेट्रोल के दाम घटते क्यों नहीं ?

 जब से तेल निर्यातक देशों ने कच्चे तेल के प्रति बैरल दाम पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग आधे कर दिए हैं, तब से दुनियाभर में पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी गिरावट आयी है। पाकिस्तान में पेट्रोल 26 रूपये लीटर है। जबकि बांग्लादेश में 22 रूपये, क्यूबा में 19 रूपये, इटली में 14 रूपये, नेपाल में 34 रूपये, वर्मा में 30 रूपये, अफगानिस्तान में 26 रूपये, लंका में 34 रूपये और भारत में 68 रूपये लीटर है। यानि अपने पड़ोस के देशों से ढ़ाई गुने दाम पर भारतवासी पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हैं। ये 68 रूपये का तोड़ इस तरह है कि इसमें से 1 लीटर पेट्रोल की लागत होती कुल 16.50 रूपये, जिस पर केंद्रीय कर हैं 11.80 फीसदी। उत्पादन शुल्क है 9.75 फीसदी। वैट है 4 फीसदी और बिक्री कर है 8 फीसदी। इस सब को जोड़ लें, तो भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बनती है, मात्र 50.05 पैसे। फिर भारतवासियों से हर लीटर पर यह 18 रूपये अतिरिक्त क्यों वसूले जा रहे हैं? इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। इस तरह अरबों खरबों रूपया हर महीने केंद्र सरकार के खजाने में जा रहा है। 

 

पिछली सरकार को लेकर भ्रष्टाचार के जो बड़े-बड़े आरोप थे, उनमें अगर कुछ तथ्य था, तो यह माना जा सकता है कि यूपीए सरकार सरकारी खजाना खाली करके चली गई। अब मोदी सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं, सिवाय इसके कि वह पेट्रोल पर अतिरिक्त कर लगाकर अपनी आमदनी इकट्ठा करे। मोदी सरकार यह कह सकती है कि देश के विकास के लिए आधारभूत संरचनाएं, मसलन हाईवेज, फ्लाईओवर और दूसरी बुनियादी सेवाओं का विस्तार करना है, जो बिना अतिरिक्त आमदनी किए नहीं किया जा सकता। इसलिए पेट्रोल पर कर लगाकर सरकार अपनी विकास योजनाओं के लिए धन जुटा रही है। 

 

सरकार की मंशा ठीक हो सकती है। पर देश की सामाजिक और आर्थिक दशा की नब्ज पर उंगली रखने वाले विद्वान उससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी जैसी महत्वाकांक्षी और मोटी रकम खर्च करने वाली योजनाओं से न तो गरीबी दूर होगी, न देशभर में रोजगार का सृजन होगा और न ही व्यापार में बढ़ोत्तरी होगी। चीन इसका जीता-जागता उदाहरण है। जिसने अपने पुराने नगरों को तोड़-तोड़कर अति आधुनिक नए नगर बसा दिए। उनमें हाईवे और माॅल जैसी सारी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ दर्जे की बनाई गईं। पर जिस गति से चीन का आधुनिकरण हुआ, उस गति से वहां की आमजनता की आमदनी नहीं बढ़ी। नतीजा यह है कि चीन की तरक्की कागजी बनकर रह गई। पिछले 6 महीने में जिस तेजी से चीन की अर्थव्यवस्था का पतन हुआ है, उससे पूरी दुनिया को झटका लगा है। फिर भी अगर भारत सबक न ले और अपने गांवों की बुनियादी समस्याओं को दूर किए बिना बड़ी छलांग लगाने की जुगत में रहे, तो मुंह की खानी पड़ सकती है। 

 

एक तरफ तो हालत यह है कि आज हर गांव में बेरोजगारी बरकरार है या बढ़ी है। हमने ग्रामीण युवाओं को पारंपरिक व्यवसायों से दूर कर दिया। उन्हें ऐसी शिक्षा दी कि न तो शहर के लायक रहे और न गांव के। मात्र 15 कुटीर उद्योग ऐसे हैं, जिन्हें अगर ग्रामीण स्तर पर उत्पादन के लिए आरक्षित कर दिया जाए और उन उत्पादनों का बढ़े कारखानों में निर्माण न हो, तो 2 साल में बेरोजगारी तेजी से खत्म हो सकती है। पर इसके लिए जैसी क्रांतिकारी सोच चाहिए, वो न तो एनडीए सरकार के पास है और न ही गांधी के नाम पर शासन चलाने वाली यूपीए सरकार के पास थी। 

 

उधर रोजगार एवं प्रशिक्षण के महानिदेशक का कहना है कि भारतीय खाद्य निगम में अनाज की बोरी ढ़ोने वाले कर्मचारी को साढ़े चार लाख रूपया महीना पगार मिल रही है, जो कि भारत के राष्ट्रपति के वेतन से भी कई गुना ज्यादा है। 7वें वेतन आयोग में सरकार की ऐसी तमाम नीतियों की ओर संकेत किया है, जहां सरकार का सीधा हाथ नहीं जानता कि सरकार का बायां हाथ क्या कर रहा है। एक ही विभाग में मंत्रालय कहता है कि 2.10 लाख लोग तनख्वाह ले रहे हैं, जबकि वित्त मंत्रालय के अनुसार इस विभाग में मात्र 19 हजार कर्मचारी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली सरकार के समय से ही अरबों रूपये बेनामी कर्मचारियों के नाम से वर्षों से उड़ाए जा रहे हों और किसी को कानोंकान खबर भी न हो। कुल मिलाकर जरूरत धरातल पर उतरने की है। यह सब देखकर लगता है कि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी नहीं कि आमआदमी को अपना जीवनयापन करना कठिन लगे। पर जाहिर है कि पुरानी व्यवस्थाओं के कारण काफी कुछ अभी भी पटरी नहीं आया है। जिसका खामियाजा आमजनता भुगत रही है। 

अमित जोगी, छत्तीसगढ़ और स्टिंग ऑपरेशन

    हाल ही के दिनों में छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजीत जोगी के सुपुत्र अमित जोगी के एक राजनैतिक स्टिंग ऑपरेशन में शामिल होने से बवाल मचा हुआ है। देश की राजनीति में स्टिंग ऑपरेशन राजनैतिक लड़ाई में एक शस्त्र बनता जा रहा है। जबकि इसकी खोज खोजी पत्रकारिता के एक औजार के रूप में हुई थी। जब देश में निजी टीवी चैनल नहीं थे, मात्र दूरदर्शन था, जो सरकारी प्रचारतंत्र का हिस्सा था। उस समय टीवी पर स्टिंग ऑपरेशन जैसी विधा का कोई नाम तक नहीं जानता था। उस समय 1989 में हमने भारत में पहली बार स्वतंत्र हिंदी टीवी पत्रकारिता की नींव डाली। कालचक्र वीडियो मैग्जीन में हर महीने खोजी रिपोर्ट तैयार कर हम देशभर की वीडियो लाइब्रेरियों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा देते थे। जिन्हें उस वक्त की याद है, उन्हें खूब याद होगा कि कालचक्र ने टीवी पत्रकारिता के क्षेत्र में क्रांति कर दी थी। इसी समय हमने भारत में पहली बार स्टिंग ऑपरेशन की भी शुरूआत की। जिस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आयीं। बड़े-बड़े अखबारों में हमारे पक्ष या विपक्ष में संपादकीय लिखे गए। देश में कई जगह इस पर गोष्ठियां हुईं और सेंसर बोर्ड से हमारा गला घोंटने की कोशिशें की गईं।

उस समय दिल्ली के पत्रकारों की भी आधी जमात हमारे खिलाफ थी, जिन्हें लगता था कि हमारी इस विधा से उनके आका राजनेता कभी भी बेनकाब हो सकते हैं। ऐसे सभी हमलों का जवाब देने के लिए 1990 के शुरू में दिल्ली के प्रेस क्लब में मैंने एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया। जिसमें लगभग 250 पत्रकारों ने शिरकत की और हम पर सवालों की छड़ी लगा दी। पर हम टस से मस नहीं हुए। हमारा ध्येय स्पष्ट था। हम स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से समाज की बुराइयों को उजागर करना चाहते थे। हमने ऐसा किया भी। पूरे देश ने देखा और माना। लेकिन बाद के दौर में जब निजी टीवी चैनलों की भरमार हो गई। टीआरपी के लिए जद्दोजहद होने लगी। चैनल चलाना आर्थिक रूप से भारी घाटे का काम हो गया, तो वही स्टिंग ऑपरेशन, जिसका लक्ष्य स्वस्थ पत्रकारिता करना और समाज की मदद करना था, ब्लैकमेलिंग का माध्यम बन गया।

    मैं किसी खास पत्रकार या किसी टीवी चैनल पर आक्षेप नहीं कर रहा। पर जो मैं कहने जा रहा हूं, उससे आप सभी पाठक सहमत होंगे। वह यह कि जितने स्टिंग ऑपरेशन आज आपको टीवी चैनलों पर दिखाई देते हैं, उनमें से बहुत थोड़े ऐसे होते हैं, जिनका उद्देश्य वास्तव में जनहित होता है। दरअसल, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन तो कभी सामने दिखाए ही नहीं जाते। क्योंकि जिनके विरूद्ध यह आॅपरेशन किए जाते हैं, उनसे मोटी रकम लेकर इन्हें दबा दिया जाता है। जाहिरन इनका उद्देश्य पत्रकारिता करना नहीं, बल्कि पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेलिंग करना होता है।

    जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाए भी जाते हैं, वे हमेशा निष्पक्ष नहीं होते। उनके पीछे किसी राजनैतिक दल या व्यक्ति का निहित स्वार्थ छिपा होता है। जो उस पत्रकार या टीवी चैनल को अच्छी खासी रकम देकर अपने हित में खड़ा कर देता है। ताकि उसकी लड़ाई को जनहित की लड़ाई का आवरण पहनाया जा सके। ऐसा स्टिंग ऑपरेशन करने वाले जिस मुद्दे पर किसी खास राजनैतिक दल को अपना शिकार बनाते हैं। पर जब उनके राजनैतिक आकाओं के ऐसे ही कारनामे सामने आते हैं, तो वही पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन करना तो दूर, उसकी चर्चा तक करने से बचते हैं। यह कोई पत्रकारिता नहीं हुई, ये तो सीधी-सीधी कुछ लोगों के हितों की लड़ाई हुई, जो पत्रकारिता के नाम पर की जाती है।

    कई बार यह बहस होती है कि आज जब स्टिंग ऑपरेशन एक सामान्य सी बात हो गया है, तो इसे कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए। मतलब ये कि स्टिंग ऑपरेशन करने के कुछ नियम और निर्देश बनाए जाने चाहिए। जिसके तहत स्टिंग ऑपरेशन किया जाय। इसको करने से पहले कुछ निष्पक्ष लोगों की समिति हो, जो उस रिपोर्ट के मसौदे को देखकर स्टिंग ऑपरेशन करने की छूट दे या न दे। इस तरह का आत्मानुशासन हर टीवी चैनल को अपनाना चाहिए, अन्यथा एक वक्त ऐसा आएगा कि जबकि अदालत ही स्टिंग ऑपरेशन पर प्रतिबंध लगा देगी।

    पहली बात तो ये कि स्टिंग ऑपरेशन केवल जनहित में किया जाए, किसी राजनैतिक दल या व्यक्ति के हित में नहीं। दूसरा जिसके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है, उसे बाद में बिना छिपे कैमरे के सामने लाना भी लाजमी होता है। उससे उन्हीं सवालों को दोबारा कैमरे के सामने पूछना चाहिए, जिन्हें छिपे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। ताकि उसकी यह शिकायत न रहे कि मुझे सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। अगर पत्रकारिता की सीमा में रहकर व्यापक जनहित में स्टिंग ऑपरेशन किया जाए, तो इसे गलत नहीं मानना चाहिए। पर जैसा कि हमने पहले कहा कि ब्लैकमेलिंग या निहित स्वार्थों के आपसी झगडेा निपटाने के लिए इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना सही नहीं है। इससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग जाते हैं।

पाकिस्तानी क्यों बना हिंदुस्तानी ?

प्रसिद्ध गायक अदनान सामी 1 जनवरी को पाकिस्तान की नागरिकता छोड़कर भारत के नागरिक बन गए। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है और उन सब लोगों के मुंह पर तमाचा है, जो भारत में असहिष्णुता का हल्ला मचाए हुए थे। जिनमें फिल्मी सितारे शाहरूख खान से लेकर सत्ता के गलियारों से खैरात बटोरने वाले कितने ही नामी कलाकार, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। जिन्होंने अपने राजनैतिक आकाओं के इशारे पर बिहार चुनाव से पहले इतना तूफान मचाया कि लगा भारत में कोई मुसलमान सुरक्षित ही नहीं है। जबकि अगर ऐसा होता तो एक मशहूर गायक साधन संपन्न पाकिस्तानी अदनान सामी पाकिस्तान की अपनी नागरिकता छोड़कर भारत का नागरिक क्यों बनता ? साफ जाहिर है कि भारत में उनको पाकिस्तान से ज्यादा सुरक्षा, अमन, चैन, शोहरत और पैसा मिल रहा है। कोई अपना वतन छोड़कर दूसरे वतन में दो ही स्थितियों में पनाह लेता है। पहला तो जब उसके मुल्क में हालात रहने के काबिल न हों और दूसरा तब जब दूसरे मुल्क में हालात और आगे बढ़ने के अवसर अपने मुल्क से ज्यादा बेहतर हों, जैसे तमाम एशियाई लोग अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं। जाहिर है कि अपनी जिंदगी का दो तिहाई से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान में ऐश-ओ-आराम के साथ गुजार चुके अदनान सामी को पाकिस्तानी बने रहने में कोई तकलीफ नहीं थी। वहां भी उनको इज्जत और शोहरत मिल रही थी। फिर भी उन्होंने हिंदुस्तान को अपना घर बनाया और नागरिकता का आवेदन दिया, तो इसलिए कि हिंदुस्तान के हालात और यहां आगे बढ़ने का मौका उन्हें पाकिस्तान से बेहतर लगा।

 अब हर उस हिंदुस्तानी से सवाल पूछना चाहिए, जिसने अवार्ड लौटाने से लेकर तमाम तरह के प्रदर्शन और बयानबाजियां करके भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब करने की हरकत की। उनसे पूछना चाहिए कि बिहार चुनाव के पहले देश के हालात में ऐसा क्या हो गया था कि शाहरूख खान जैसे राजसी जीवन जीने वाले को भी हिंदुस्तान में रहना खतरनाक लगने लगा था ? बिहार चुनाव के बाद अचानक ये सारे मेढ़क खामोश क्यों हो गए ? हिंदुस्तान के हालात में ऐसा क्या बदल गया कि अब इन्हें हिंदुस्तान फिर से रहने लायक लगने लगा है ? क्योंकि अब न तो असहिष्णुता के नाम पर कोई बयान आ रहा है, न कोई प्रदर्शन हो रहा है और न ही कोई अवार्ड लौटाए जा रहे हैं।

हमने इस कालम में तब भी लिखा था और आज फिर दोहरा रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसा शोर मचाया, उनके जीवन को भारत में कोई खतरा नहीं था। बस उन्हें तो अपने राजनैतिक आकाओं का हुक्म बजाना था। उन आकाओं का, जिन्होंने इन लोगों को अपने वक्त में तमाम फायदों और तमगो से नवाजा था। इसलिए नहीं कि ये अपने क्षेत्र के अव्वल दर्जे के लोग थे। इनसे भी ज्यादा काबिल और हुनरमंद लोगों की देश में एक लंबी फेहरिस्त तब भी मौजूद थी और आज भी मौजूद है। पर उन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने हुनर को बढ़ाने में जिंदगी खपा दी, पर सत्ताधीशों के तलवे नहीं चाटे। अक्सर ऐसे अवार्ड तो तलवा चाटने वालों को ही मिला करते हैं और जब इतने सालों तक आकाओं के रहमो-करम पर पर ऐश लूटा हो, तो उनकी राजनैतिक मजबूरी के वक्त ‘फर्ज चुकाना’ तो इनके लिए जायज था। इसीलिए नाहक शोर मचाया गया। हिंदुस्तान से ज्यादा सहिष्णुता दुनिया के किसी देश में आज भी नहीं मिलती। गंगा-जमुनी तहजीब का ये वो देश है, जो पिछले 2 हजार साल से दुनिया के हर कोने से आकर यहां बसने वालों को इज्जत से जीने के हक देता आया है। उन्हें न सिर्फ उनके मजहब को मानने और उसका खुला प्रदर्शन करने की छूट देता है, बल्कि उन्हें यहां अपने धर्म का प्रचार करने से भी नहीं रोका जाता। इन अवार्ड लौटाने वालों से पूछो कि मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे लाउडस्पीकर जिस तरह से गैरमुस्लिम इलाकों में नमाज का शोर मचाते हैं, वैसा क्या गैरमुसलमान किसी भी मुसलमानी देश में कहीं भी कर सकते हैं ?

 अदनान सामी ने भारत की नागरिकता लेते हुए इस बात को पुरजोर तरीके से कहा कि भारत से ज्यादा सहिष्णु देश कोई दूसरा नहीं है। इस बात के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे पाकिस्तानी को भारत की नागरिकता दी, जिसकी परवरिश पाकिस्तान की फौज के उस आलाअफसर के घर हुई, जिसने भारत-पाक युद्ध में भारत की सेना को अच्छी खासी क्षति पहुंचाई थी। जाहिर है कि अदनान की परवरिश भारत विरोधी माहौल में हुई होगी, जैसे कि आज हर पाकिस्तानी बच्चे की होती है। पर जब वो बड़ा होता है और बिना कठमुल्ले दबाव के खुली नजर से हिंदुस्तानी की तरफ देखता है, तो उसे एहसास होता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो जहर उसे घुट्टी में पिलाया गया, उसमें कोई हकीकत नहीं थी, वह झूठ का अंबार था। अब जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने अचानक लाहौर जाकर भारत की सहृदयता का एक और परिचय दिया है, तो कम से कम भारत के मुसलमानों को तो इस बात का बीड़ा उठा ही लेना चाहिए कि असहिष्णुता की बात करने वालों को आईना दिखा दें, ताकि फिर कोई भारत की छवि खराब करने की देशद्रोही हरकत न सके।