Sunday, April 25, 2010

दिले नादां तुझे हुआ क्या है?

आई.पी.एल. सरकारी शिकंजे में फंस चुकी है। शशि थरूर पर उंगली उठाकर ललित मोदी ने आई.पी.एल. की कब्र खोद दी। पर यह तो कभी न कभी होना ही था। प्रकृति का सिद्धान्त है कि जो वस्तु जितनी तेजी से ऊपर जाती है, उतनी ही तेजी से नीचे भी आती है। आई.पी.एल. ही क्यों, बी.सी.सी.आई. की कारगुजारियाँ भी संदेह से परे नहीं। जनता हैरान है कि जिस देश में पीने के पानी का संकट बढ़ता जा रहा हो, आजादी के 63 साल बाद भी आधी आबादी गरीबी सीमा रेखा से नीचे जिन्दगी बसर करने को मजबूर हो, न्याय व्यवस्था चरमरा गयी हो, कार्यपालिका लकीर पीट रही हो और लोकतान्त्रिक संस्थाऐं गुण्डे और मवालियों के हाथ में जा रही हों, उस देश में हर दल के बड़े नेता लोगों की बुनियादी समस्याओं को हल करना तो दूर उन्हें सुनने तक के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। वे ही नेता रात दिन क्रिकेट के इतने दीवाने कैसे हो गये कि क्रिकेट के फैसले लेने के लिए बी.सी.सी.आई. या आई.पी.एल. की बैठकों में भाग लेने देश ही नहीं विदेशों तक में तुरत-फुरत पहुँच जाते हैं। मतदाता सवाल पूछते हैं कि नेंका के नेता हों या इंका के, एन.सी.पी.ए. के हों या भाजपा के, इन सबको इतना समय क्रिकेट के लिए कैसे मिल जाता है?

क्या इन नेताओं को आई.पी.एल. या बी.सी.सी.आई. में रूचि इसलिए है कि इससे देश की जनता की ये बेहतर सेवा कर पाते हैं? तो यह सच नहीं है। आई.पी.एल. या बी.सी.सी.आई. क्रिकेट के खेल में जो अरबों रूपये का मुनाफा कमाती हैं, उसका एक अंश भी देश की आम जनता के हित में खर्च नहीं होता। विकास के मुद्दे छोड़ दो और बाकी खेलों की बात भी छोड़ दो तो क्या बी.सी.सी.आई. बता सकती है कि उसने देश के कितने गाँव में क्रिकेट की पिच तैयार करवायीं? कितने गाँव के युवा दलों को क्रिकेट सैट खरीद कर दिये? कितने गाँव और कस्बों में क्रिकेट सिखाने के लिए प्रशिक्षकों की व्यवस्था की? कितने गाँव और शहरों के बीच क्रिकेट मैच करवाये और खिलाडि़यों को उचित पुरस्कार दिये? कितने भूतपूर्व क्रिकेट खिलाडि़यों की आर्थिक अवस्था के अनुरूप, आवश्यकतानुसार, उनकी पेंशन बाँधी? कितने कस्बों और शहरों में क्रिकेट के लिए स्टेडियम बनवाये? देश के कितने स्कूल और काॅलेजों के बीच क्रिकेट के टूर्नामेंट आयोजित किये? इन सब सवालों का जबाव नकारात्मक ही मिलेगा।

देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बड़े-बड़े नेता जनता के दुख-दर्द दूर करने में असफल रहे हैं। इसलिए नक्सलवाद पनप रहा है। पनप ही नहीं रहा, व्यवस्था में भी अपनी जड़ें घुसाता जा रहा है। गृहमंत्री लाख दावे करें, प्रधानमंत्री लाख आश्वासन दें, पर देश की जनता जानती है कि नक्सलवाद से निपटना सरकार के लिए आसान काम नहीं है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र की जनता से देश के बड़े राजनेता और केन्द्रीय मंत्री जा जाकर पूछें कि उनकी माँग क्या है? उनकी शिकायत क्या है? और यथासम्भव उसे दूर करने का प्रयास करें। पर वे ऐसा नहीं कर रहे। उन्हें लगता है कि गोली और तोप के जोर पर सरकार और उसकी पुलिस नक्सलवाद पर काबू पा लेगी। दंतेवाडा का काण्ड उनके इस दावे को झूठा सिद्ध करता है। यानि लड़ाई दोनों मोर्चों पर लड़ी जानी हैं। एक तरफ आम जनता को राहत मिले, उसके जीवन जीने के हालात सुधरें और दूसरी तरफ नक्सलवादी हिंसा से कड़ाई से निपटा जाऐ। पर इसके लिए उनके पास वक्त नहीं है। यह सब काम त्वरित प्राथमिकता वाले होते हुए भी इन नेताओं की प्राथमिकता सूची में नहीं हैं। पर क्रिकेट की राजनीति को और क्रिकेट के खेल को नियन्त्रित करने के लिए इनके पास खूब वक्त है। और तो और गुजरात के विकास पुरूष नरेन्द्र मोदी से लेकर बिहार के लालू यादव तक क्रिकेट की राजनीति में आकण्ठ डूबे हैं। यह चिन्ता का विषय है।

शशि थरूर को नैतिकता के आधार पर इस्तीफे देने के लिए मजबूर करने वाले राजनीतिक दलों को आत्ममंथन भी करना चाहिए। क्या क्रिकेट में इतनी रूचि इस खेल के प्रति उनके जन्मजात रूझान का फल है, या क्रिकेट में आ रहा अरबों-खरबों रूपया इनके आकर्षण का केन्द्र है। देश का आम आदमी भी समझता है कि कोई राजनेता क्रिकेट की राजनीति में खेल की सेवा भावना से नहीं आया है। बल्कि इस खेल में पैदा हो रहे खरबों रूपये के काले धन को बाँटने के लिए आया है। ऐसे में जो राजनेता क्रिकेट की इस राजनीति से अछूते हैं, उन्हें संसद में तूफान खड़ा करना चाहिए और विधेयक लाना चाहिए जिसके अनुसार खेलों का प्रबन्ध करना खेलों के पुराने खिलाडि़यों, उद्योगपतियों या प्रशासनिक अनुभव वाले व्यवसायिक लोगों के हाथ में छोड़ देना चाहिए। किसी भी राजनेता को जो विधानसभा या संसद का सदस्य है, क्रिकेट की किसी भी समिति का सदस्य बनना प्रतिबन्धित होना चाहिए।

क्रिकेट ही क्यों, अब तो हाॅकी, फुटबाॅल, टेनिस और बाॅक्सिंग तक में ग्लैमर बढ़ने लगा है। भविष्य में इन खेलों की भी हालत क्रिकेट जैसी बन सकती है। इसलिए क्रिकेट ही नहीं सभी खेलांे के संचालन के लिए बनी समितियों में विधायकों व सांसदों के प्रवेश पर उक्त विधेयक में प्रावधान होना चाहिए। आयकर विभाग और फेमा जैसे विभाग तो पूरी छानबीन में जुटे ही हैं, पर देश की जनता, मीडिया और सांसदों व विधायकों को इस विषय में गंभीरता से ठोस प्रयास करने चाहिऐं जिससे हमारा खेल भी सुधरे और हमारे राजनेता भी मैच फिक्सिंग और क्रिकेट के सट्टे के लोभ से बच सकें और अपना ध्यान देश की समस्याओं के हल पर लगायें। कहते हैं कि दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। क्रिकेट की राजनीति का कैंसर इस कदर बढ़ चुका था कि शशि थरूर के बहाने जो कुछ होगा वो इसका इलाज ही होगा। देश को इन्तजार रहेगा जाँच एजेंन्सियों की उपलब्धियों का। रही बात ललित मोदी की तो जहाँ तक आई.पी.एल. को आकार देने की बात है, उसका श्रेय तो ललित मोदी को मिलेगा ही और मिल भी रहा है। पर अगर इस आकार देने की प्रक्रिया में बहुत बड़े आर्थिक अपराध जुड़े हैं तो मोदी जैसे लोग भी कानून की पकड़ से बच नहीं पायेंगे।

Sunday, April 18, 2010

बेचारे शशि थरूर!

जब कभी कोई राजनैतिक दल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शोर मचाता है तो उसका मकसद भ्रष्टाचार को समाप्त करना नहीं होता। आरोपी को सजा दिलवाना भी नहीं होता। केवल राजनैतिक लाभ उठाने के मकसद से शोर मचाया जाता है। ताजा मामला शशि थरूर का है।  रोंदेवु स्पोर्ट्स की भागीदार सुनन्दा पुष्कर उनकी मित्र, पे्रयसी या भावी पत्नी हैं, यही आधार काफी है उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने को। विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि रोंदेवु स्पोर्ट्स के व्यवसायिक मामले में हस्तक्षेप का हक किसी को नहीं बनता। शशि थरूर की निजी जिन्दगी से दल का कोई वास्ता नहीं। पर विपक्ष थरूर के इस्तीफे की माँग पर अड़ा है। इंका आलाकमान और उनके समर्थित भारत के प्रधानमंत्री पर थरूर को हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। क्या फैसला होता है, यह तो जल्द ही सामने आ जायेगा। पर इस माहौल में कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं।

शोर मचाने वाले दलों के नेता क्या दावे से कह सकते हैं कि उनका दामन पाक-साफ है? उन्होंने आज तक जीवन में जो भी धन और सम्पत्ति अर्जित की है, वह सीधे और नैतिक रास्तों से की है? जो भी चुनाव लड़े हैं, वह काले धन से नहीं लड़े? उनके देशभर में कहीं कोई व्यवसायिक हित नहीं हैं? उन्होंने कभी भी अपने पद का दुरूपयोग किसी चहेते या भाई-भतीजे के आर्थिक लाभ के लिए नहीं किया? जब कभी उनके ही दल के बड़े नेता किसी घोटाले में फंसे या आरोपित हुए, तो भी उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर की तरह सच का साथ दिया और अपने ही दल के नेताओं के खिलाफ संसद में ऐसे ही शोर मचाया जैसा वे आज शशि थरूर के खिलाफ मचा रहे हैं? अगर यह सच है तो शशि थरूर को सजा दिलवाने की माँग करने वाले सांसदों का समर्थन किया जाना चाहिए और उन्हें सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और निष्पक्षता के उच्च मानदण्ड स्थापित करने के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। पर सब जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ललित मोदी आज भाजपा नेताओं की मदद लेकर शशि थरूर को नैतिकता का आईना दिखा रहे हैं, उनके राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे के कार्यकाल में क्या कारनामे रहे उससे राजस्थान की जनता ही नहीं और भी बहुत लोग वाकिफ हैं। दिवंगत फिल्मी सितारे राजकुमार का एक डाॅयलाग यहाँ उपयुक्त रहेगा, ‘जिनके घर के शीशे के होते हैं, वे दूसरों पर पत्थर नहीं फैंकते

शशि थरूर ने अगर कुछ भी अनैतिक किया है तो विपक्ष, मीडिया व खुद प्रधानमंत्री उसकी आसानी से उपेक्षा नहीं करेंगे। पर पिछले तीन दशक की पत्रकारिता में मैंने अनुभव किया है कि प्रायः ऐसे नेताओं पर कीचड़ ज्यादा उछलती है जो राजनीति में पारंपरिक छवि से भिन्न अपनी कुछ विशिष्ट पहचान लिये होते हैं। राजनीति के घिसे मँजे लोग तो बड़े से बड़ा घोटाला भी इस सफाई से कर जाते हैं कि आसानी से पकड़े न जाऐं। अगर पकड़े जाते हैं तो या तो मीडिया मैनेज कर लेते हैं या मोटी चमड़ी के बनकर सारे विवाद को अनदेखा कर देते हैं। किरकिरी तो शशि थरूर जैसे उन नेताओं की होती है जिनके व्यक्तित्व की चमक बाकी लोगों को अच्छी नहीं लगती। राजीव गाँधी का भी यही हश्र हुआ। वे बेचारे भोले-भाले पायलट राजनीति की समझ से परे थे। उनके सरल आचरण से जो लापरवाही हुई, उसका विपक्षी दलों ने तिल का ताड़ बना दिया। एक सोचा समझा अभियान चलाकर राजीव गाँधी की छवि को बिगाड़ने की भरपूर और काफी हद तक कामयाब कोशिश की गयी। जबकि उस वक्त राजीव गाँधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह के तीन प्रमुख सहयोगियों विद्याचरण शुक्ल, आरिफ मोहम्मद खान और सतपाल मलिक का दामन पाक-साफ है, ऐसा दावा तो वो खुद भी नहीं कर सकते। राजीव गाँधी को हराकर सत्ता में आये दलों के नेताओं ने राजा हरीशचन्द्र की तरह आचरण किया हो, इसके प्रमाण नहीं मिलते। जबकि इसके विपरीत आचरण के तमाम प्रमाण मिल जायेंगे। पर राजीव गाँधी तो शहीद हो ही गये। ताजा लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले प्रधानमंत्री डाॅ. मनमोहन सिंह पर हल्ला बोला गया कि वे एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। जो आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कड़े फैसले नहीं ले सकते। पर इस अभियान को चलाने वाले नेताओं को जब उनके कार्यकाल की याद दिलायी गयी तो यह हमला शान्त हो गया क्योंकि हमलावरों के हथियार भौंतरे हो गये थे। पर काफी दिन तक एक शरीफ प्रधानमंत्री पर हतोत्साहित करने का सोचा-समझा अभियान चलाया गया। इसलिए प्रधानमंत्री को शशि थरूर के मामले में ठण्डे दिमाग से फैसला लेना चाहिए। अगर इस बात पर सन्देह नजर आये कि थरूर का इस रोंदेवु स्पोर्ट्स की डील में कोई हिस्सा था, तो उन पर कार्यवाही की जा सकती है। लेकिन विपक्ष के शोर मचाने पर मीडिया के इस मामले को उछालने पर अपनी राय कायम नहीं करनी चाहिए।

1993 में जब मैंने देश के 115 बड़े राजनेताओं और आला अफसरों को जैन डायरी हवाला काण्ड में लिप्त पाया और उन्हें सी.बी.आई. से चार्जशीट करवाया, तो ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ था। सबको लगा कि राजनैतिक हालात अब तेजी से बदलेंगे। इस घोटाले से व्यवस्था में दरार तो जरूर आयी, पर भ्रष्टाचार घटने की बजाय बढ़ गया। नेताओं ने भी समझ लिया कि सी.बी.आई. और सर्वोच्च न्यायालय के बावजूद उनका कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए वे और भी निरंकुश हो गये। आजादी के बाद से समय-समय पर सत्ता पक्ष के घोटाले सामने आते रहे हैं और विपक्ष उन पर संसद में शोर मचाता रहा। सजा दिलवाना न कोई चाहता था और न किसी को मिली। सी.बी.आई. जाँच के नाम पर नाटक हुए और तथ्यों को दबा दिया गया। भ्रष्टाचार के मामले पर शोर मचाने से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इससे निपटने के जो कारगर उपाय हैं, उनको अपनाने में आने वाली अड़चनों को दूर करने का अभियान चलाया जाए। जिससे भ्रष्टाचार का कैंसर बढ़ने से रोका जा सके। पर देखने में यही आया है कि ऐसे मुद्दों पर शोर मचाने वाले बदलाव नहीं चाहते, केवल राजनैतिक लाभ चाहते हैं। इसलिए शशि थरूर का भविष्य क्या होगा, कहना सम्भव नहीं। पर इतना जरूर है कि इस विवाद से निकलकर वे और परिपक्व राजनेता बनेंगे। 

Sunday, April 11, 2010

न्यायमूर्ति दिनाकरण पर महाअभियोग न्यायोचित नहीं

न्यायपालिका के भ्रष्टाचार से त्रस्त भारत की जनता इस प्रश्न का उत्तर यही देगी कि भ्रष्टाचार के आरोपी किसी भी न्यायधीश पर महाअभियोग चलाना उचित है। यह बात दीगर है कि संसदीय जाँच समिति अभी कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश पी. डी. दिनाकरण पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच कर रही है। यदि इस जाँच में आरोप सिद्ध होते हैं तो संसद में उन पर महाअभियोग चल सकता है। जिसके लिए प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। पहले यह प्रस्ताव राज्यसभा में पारित होना होगा और फिर लोकसभा में। इस प्रक्रिया में साल-डेढ़ साल आसानी से निकल सकता है। तब तक न्यायमूर्ति दिनाकरण वैसे भी सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

सवाल उठता है कि न्यायमूर्ति दिनाकरण पर ही यह महाअभियोग क्यों चलाया जा रहा है? क्या यह देश के ऐसे पहले न्यायाधीश हैं जिनपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों? यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी. रामास्वामी के खिलाफ भी संसद में महाअभियोग प्रस्ताव आया था। पर केवल 108 सांसदों का समर्थन मिला। संसद में बहुमत का समर्थन न मिलने के कारण यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। दिनाकरण के मामले में तो अभी आरोप सिद्ध होने हैं पर न्यायमूर्ति रामास्वामी के मामले में तो सभी आरोपों के प्रमाण मौजूद थे। फिर क्यों महाअभियोग नहीं चलाया गया? सांसदों ने इस प्रस्ताव का समर्थन क्यों नहीं किया?

इससे भी ज्यादा रोचक बात यह है कि अरूण जेटली के नेतृत्व में भाजपा के जिन सांसदों ने न्यायमूर्ति पी. डी. दिनाकरण के खिलाफ इस महाअभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं, उन्हें शायद यह याद नहीं कि केन्द्र में जब एन.डी.ए. की सरकार थी और अरूण जेटली उसके कानून मंत्री थे तो उस समय भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डाॅ. ए.एस. आनंद के कई जमीन घोटाले मैंने ही सभी सबूतों के साथ प्रकाशित किये थे। उस समय न तो श्री जेटली ने, न प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने और न ही एन.डी.ए. में शामिल दलों के सांसदों ने न्यायमूर्ति डा. आनंद के विरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लाने की कोई भी चेष्ठा की। क्या इस देश में एक ही तरह के अपराध को नापने के दो मापदण्ड हैं? क्या वजह है कि जिन न्यायमूर्ति रामास्वामी और न्यायमूर्ति आनन्द के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के प्रमाण प्रकाशित हो चुके थे, उनके खिलाफ तो महाअभियोग चला नहीं पर न्यायमूर्ति दिनाकरण के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया गया? इतना ही नहीं हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीश सुश्री निर्मल यादव के घर रिश्वत का नकद रूपया पकड़ा गया, फिर भी उन पर अभी तक महाअभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया तो न्यायमूर्ति दिनाकरण के ही खिलाफ यह प्रस्ताव क्यों? क्या इसलिए कि वे दलित वर्ग से हैं और अब तक जितने भी न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार के मामले सामने आये, वे सभी सवर्ण थे? महाअभियोग चलाने वाले सांसदों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। वे पलटवार कर कहते हैं कि यह मुद्दा उठाकर तुम एक भ्रष्ट न्यायाधीश को बचाना चाहते हो। पर जब उनसे यह पूछा जाता है कि इस शुद्धिकरण की शुरूआत बैंगलूर से क्यों की जा रही है, सर्वोच्च न्यायलय से नीचे की ओर या निचली अदालतों से ऊपर की ओर क्यों नहीं, तो इसका भी कोई जवाब उनके पास नहीं। उनकी इस चुप्पी से दाल में काला नजर आता है।

नैतिकता के दो मापदण्ड हो ही नहीं सकते। या तो ये कोई गहरा राजनैतिक खेल है, जिसमें न्यायमूर्ति दिनाकरण को लपेटा जा रहा है या सीधा-सीधा दलितों के विरूद्ध सवर्णों की लामबन्दी का मामला है। न्यायापालिका और राजनीति के गलियारों में दबी जबान से यह चर्चा चल रही है कि न्यायमूर्ति दिनाकरण के कुछ फैसलों से भाजपा की एक वरिष्ठ नेता के प्रबल समर्थकों के हित प्रभावित हुए हैं। इसलिए भाजपा सांसदों ने इस मामले में इतना उत्साह दिखाया है। दूसरी चर्चा यह भी है कि न्यायमूर्ति दिनाकरण ने अपने कुछ फैसलों से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करूणानिधि को अप्रसन्न कर दिया है। इसलिए वे भी इस महाअभियोग के समर्थन में हैं। इन चर्चाओं में सच्चाई क्या है, यह जाँच का विषय हो सकता है। पर सीधी और सपाट बात जो किसी भी आम पाठक या मतदाता की समझ में आ जायेगी, वह यह है कि न्यायमूर्ति दिनाकरण देश के पहले ऐसे न्यायाधीश नहीं हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों और वे भी अभी सिद्ध होने बाकी हों। बल्कि ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें अनैतिक आचरण वाले न्यायाधीशों को तमाम सबूतों के बावजूद हाथ नहीं लगाया गया। देशवासी भारत के पूर्व न्यायाधीश वाई. के. सब्बरवाल का प्रकरण भूले नहीं होंगे, जब उन्होंने दिल्ली नगर निगम पर जोर डाल-डालकर दिल्ली में हजारों करोड़ रूपये के अवैध निर्माण गिरवाये थे। उस अफरा-तफरी के दौर में दिल्ली के लाखों घर तबाह हो गये। हजारों उद्योग बन्द हो गये। अनेकों परिवारों ने बदहाली और बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्याऐं कर लीं। दूसरी तरफ इसी दौर में दिल्ली में व्यवसायिक भवनों की कीमत रातों-रात कई गुना बढ़ गई। जिससे भवन निर्माताओं ने हजारों करोड़ कमाये। उस समय तमाम प्रमाणों के साथ यह आरोप लगाये गये कि उन भवन निर्माताओं के साथ न्यायमूर्ति सब्बरवाल के पुत्रों के व्यवसायिक हित जुड़े थे और उन्होंने इसका पूरा लाभ उठाया। सब्बरवाल के पद पर रहते हुए भी और पद से हटने के बाद यह मामला खूब उछला, पर महाअभियोग का कोई प्र्रस्ताव नहीं लाया गया। ऐसे अनेक दूसरे उदाहरण भी हैं।

यदि न्यायमूर्ति दिनाकरण पर महाअभियोग मात्र इसलिए चलाया जा रहा है कि वे दलित हैं और सवर्ण नहीं चाहते कि एक और दलित सर्वोच्च न्यायालय पहुँचे। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति दिनाकरण का नाम सर्वोच्च न्यायालय के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अनुमोदन सहित भारत सरकार के कानून मंत्रालय को भेज दिया था। उसी बीच यह महाअभियोग प्रस्ताव लाया गया और नियुक्ति की यह प्रक्रिया रोक दी गयी। ंअगर यही सच है तो फिर दलित सांसदों, विधायकों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और दलितवर्ग के आम लोगों को इसका खुलकर जोरदार विरोध करना चाहिए और महाअभियोग चलाने वालों से ये सारे सवाल पूछने चाहिऐें। अगर न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी है और उसे पारदर्शी बनाना है तो इस शुद्धिकरण अभियान की शुरूआत सर्वोच्च न्यायालय से की जानी चाहिए। क्योंकि जैसा वहाँ आचरण होगा, उसका वैसा ही अनुसरण उच्च न्यायालयों के या निचली अदालतों के न्यायाधीश करेंगे। इस लेख का उद्देश्य भ्रष्टाचार के आरोपी किसी एक जज को बचाना नहीं है, बल्कि यह मूलभूत प्रश्न खड़े करना है कि एक ही अपराध के दो मापदण्ड इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वीकार नहीं किये जा सकते।

Sunday, April 4, 2010

फिर राम के सहारे भाजपा

अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों मs दो वर्ष का समय बाकी है। पर भाजपा ने अभी से तय कर लिया है कि अयोध्या मs भगवान श्री राम के मन्दिर का निर्माण उनका मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। यह पहली दफा नहीं है जब भाजपा को चुनाव से पहले राम की याद आयी है। 1990-91 में हुए राम जन्मभूमि मुक्ति आन्दोलन से आज तक जब-जब चुनाव आये, तब-तब भाजपा और उसके सहयोगी संगठन विहिप व संघ ने राम मन्दिर का राग अलापा। पर देश और विदेश में रहने वाला हर हिन्दू इस बात से व्यथित है कि भाजपा ने लोगों की आस्था को चुनावी हथकण्डा बनाकर गद्दी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। अगर भाजपा चाहती तो उत्तर प्रदेश और केन्द्र में अपनी सरकारों के दौर में, तमाम विवादों के बावजूद, राम मन्दिर या अयोध्या के मूलभूत ढाँचे में सुधार का कुछ न कुछ कार्य तो कर ही सकती थी। पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब एक बार फिर उसे राम की याद सता रही है।

भाजपा के वरिष्ठतम सक्रिय नेता, जो आज भी दल को रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, लालकृष्ण आडवाणी ही राम मन्दिर के मुद्दे पर अपनी दृष्टि साफ नहीं कर पाये हैं। सोमनाथ से रथयात्रा लेकर चलने वाले आडवाणी जी हर जनसभा में कहते रहे कि सौगंध राम की खाते हैं हम मन्दिर वहीं बनायेंगे। उत्तर प्रदेश की महिला आई.पी.एस. अधिकारी अंजू गुप्ता की माने तो आडवाणी जी विवादित ढाँचें के गिरते समय काफी सक्रिय और आल्हादित थे। पर बाद में मामले की नजाकत को समझते हुए उन्होंने बयान दिया कि ढाँचे का गिरना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इतना ही नहीं उन्होंने मन्दिर के मुद्दे पर कई बार अपने बयान बदले हैं और विरोधाभाषी बयान दिये हैं। राम रथयात्रा के जरिये दिल्ली की कुर्सी तक पहुँचने वाले आडवाणी जी अयोध्या जाने की बजाय जिन्ना की मजार तक जा पहुँचे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका यह कदम उन्हें दुनिया की नजर में धर्मनिरपेक्ष सिद्ध कर देगा और उन पर से 6 दिसम्बर 1991 का कलंक मिटा देगा। पर हुआ उल्टा ही, ‘न खुदा ही मिला न बिसाले सनम; न इधर के रहे न उधर के रहे।

भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनमानस की भावनाओं को भ्रमित करते हुए सत्ता की सीढि़याँ चढ़ीं। लेकिन हुआ ये कि मतदाताओं को भ्रमित करने के चक्कर में खुद भाजपा व सहयोगी संगठन इस भ्रम जाल में उलझ गये। नतीजतन इन संगठनों में भारी अन्र्तकलह होने लगी। हालात इतने बिगड़ गये कि अब मजबूरी में नये-नये चेहरे लाकर अपनी साख बचानी पड रही है। फिर भी कलह शांत नहीं हो रही। इसलिए भाजपा को एक बार फिर आत्ममंथन करना चाहिए कि जिस मुद्दे को वे फिर से उठाना चाहते हैं, कहीं वही मुद्दा उन्हें फिर से भ्रमजाल में न उलझा दे। चैबे जी चले छब्बे बनने और दुबे बनकर लौटे। संतो के आशीर्वाद और समर्थन से खड़ी होने वाली भाजपा के नेताओं ने सन्तों का यह प्रवचन बार-बार सुना होगा कि, ‘प्रेम गली अति सांकरी, जामें दो न समायें।या तो राम ही ले लो या सत्ता ही ले लो। सत्ता ही लेनी है तो राम का व्यापार क्यों? क्या देश का मतदाता इतना मूर्ख है कि तुम्हारी बातों में आ जायेगा? काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ा करती।

नये चेहरे भी ऐसे जिनके चेहरे पर सौ-सौ दाग हैं। अब नयी बनी उपाध्यक्षा श्रीमती हेमा मालिनी को ही लीजिए या उनके सांसद रहे पति धर्मेन्द्र को ही लीजिए। हिन्दू धर्म के कानून के अनुसार शादी सम्भव नहीं थी इसलिए दोनों आयशा और इफ्तियार बने। हिन्दू धर्म छोड़ा और इस्लाम को अपनाया। कानून की नजर में दोनों आज भी आयशा और इफ्तियार ही हैं। इसलिए अटल जी की एक कविता की पंक्तियाँ भाजपा के नये चेहरों को जरूर पढ़ लेनी चाहिए। अटल जी कहते हैं, ‘‘दागदार चेहरे हैं, घाव बड़े गहरे हैं। मीत नहीं पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।’’ वैसे यह बात तो सभी भाजपाईयों को पता होगी कि भगवान श्रीराम को यूँ ही मर्यादा पुरूषोत्तम नहीं कहते हैं। उन्होंने एक पत्नी धर्म व्रत लिया और उसे आजन्म निभाया। राम का सहारा चाहिए तो राम के आदर्श को अपनाना होगा।

वैसे इसमें शक नहीं है कि राम जन्मभूमि का मुद्दा आज से नहीं बाबर के जमाने से भारत के जनमानस पर हावी रहा है। वे इस नासूर को भुला नहीं पाये हैं और भुला भी नहीं पायेंगे। 1990-1991 में भाजपा ने हिन्दुओं की इस दुखती रग पर हाथ रखकर अपना खेल खड़ा कर लिया। पर उसके बाद से आज तक न तो भाजपा, न उसके सहयोगी संगठन राम मन्दिर के मुद्दे पर कोई प्रभावशाली जन आन्दोलन खड़ा कर पायें हैं। प्रयास तो बहुत किये, पर सफल नहीं हुए। मथुरा में विष्णु यज्ञ बुरी तरह विफल रहा। जबरन शिलान्यास का तूफान खड़ा किया। पर जनता और संत समाज साथ नहीं आया, तो शिला पूजन करके ही कार्यक्रम फुस्स हो गया। विहिप के वरिष्ठ नेताओं ने 1991 के बाद भारत के संत समाज को एकजुट करने के भागीरथी प्रयास किये, पर संत इनके झाँसे में नहीं आये। खेमों में बंट गये। ये बात दूसरी है कि संतों की मनुहार करते-करते विहिप नेता खुद ही संत बन गये और जैसा मंहतों और मठाधीशों में होता है, ये संत बने नेता आपस में ही मठों की गद्दी की लड़ाई लड़ने लगे।

राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ निश्चित रूप से हिन्दू हित के लिए समर्पित संगठन है। पर अपने हित साधने के लिए उनके पास एक मात्र हथियार भाजपा है। यह संघ का दुर्भाग्य समझिये या भाजपा के नेताओं की आत्मकेन्द्रित धूर्तता कि उन्होंने कभी भी संघ के सपने पूरे करने में कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया। नतीजतन संघ के समर्पित युवा काॅडर का भी मोह भंग हो गया और आज संघ का¡डर विहीन हो गया है। चर्चा है कि मोहन भागवत ने भाजपा पर नकेल कसी है और संघ का वर्चस्व भाजपा पर कायम हुआ है। पर नितिन गडकरी की टीम के चयन की प्रक्रिया और उसके परिणाम कुछ और ही संकेत करते हैं। आज भी भाजपा को रिमोट कंट्रोल से आडवाणी जी ही चला रहे हैं। जबकि जिन्ना प्रकरण के बाद से संघ ने उनसे दल के अध्यक्ष का पद छीन लिया था और माना जा रहा था कि उन्हें हाशिए पर डाल दिया जायेगा। ऐसे विरोधाभास में कैसे उम्मीद की जाये की नितिन गडकरी की टीम संघ के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक बनेगी। इसके लिए बेचारे नितिन गडकरी को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनकी दशा तो उस सेल्समैन की सी है जिसे रातों-रात कम्पनी का एम.डी. बना दिया जाये। ऐसी स्थिति में राम मन्दिर के मुद्दे के सहारे भाजपा की वैतरणी पार होने वाली नहीं है। उसे कोई और बेहतर मुद्दा सोचना होगा।