हमारे पड़ोसी देश चीन ने पिछले सप्ताह एक बार फिर से सुर्ख़ियाँ बनाई। इस बार भारत में घुसपैठ नहीं बल्कि भारत और दुनिया भर के लिए एक उदाहरण बना। चीन ने अपने नवाचार द्वारा एक रेगिस्तान को न सिर्फ़ रोका बल्कि उसे हरा-भरा भी कर दिया। चीन का यह विकास कार्य आज काफ़ी चर्चा में है।
‘मौत का सागर’ के रूप में जाने जाना वाला टकलामकन रेगिस्तान 337,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका आकार लगभग पश्चिमी देश जर्मनी के बराबर का क्षेत्र है। इसके विशाल रेत के टीलों और बार-बार आने वाले रेतीले तूफानों ने लंबे समय तक मौसम के पैटर्न को बाधित किया है। कृषि को खतरे में डाला है और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। जवाब में, चीन ने एक व्यापक हरित अवरोध लागू किया है, जिसे रेगिस्तान के किनारों को लॉक करने और इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इन प्रयासों ने न केवल रेलवे और राजमार्गों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा की है, बल्कि यह भी प्रदर्शित किया है कि टिकाऊ प्रौद्योगिकियां मरुस्थलीकरण का प्रतिकार कैसे कर सकती हैं। सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई प्रणालियों को एकीकृत करके, चीन पृथ्वी पर सबसे कठिन वातावरणों में से एक में वनस्पति को बनाए रखने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर रहा है।
टकलामकन रेगिस्तान के इस व्यापक पहल पर चार दशकों से काम चलाया गया। ग्रीनबेल्ट का पहला 2,761 किलोमीटर का काम कई वर्षों में पूरा हुआ, अंतिम चरण नवंबर 2022 में शुरू हुआ, जिसमें रेगिस्तानी चिनार, लाल विलो और सैक्सौल पेड़ों जैसी लचीली, रेगिस्तान-अनुकूल प्रजातियों को रोपने के लिए 600,000 श्रमिकों को एक साथ लाया गया - जो शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
ये पौधे कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं: वे खिसकती रेत को सहारा देते हैं, रेगिस्तान के विस्तार को धीमा करते हैं, और स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं। यह परियोजना इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी पुनर्वनीकरण प्रयासों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है, जो दुनिया भर में भूमि क्षरण से निपटने के लिए एक नई मिसाल कायम करती है।
उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में ग्रीनबेल्ट का प्राथमिक लक्ष्य मरुस्थलीकरण को रोकना है, यह परियोजना दीर्घकालिक आर्थिक अवसर भी पैदा कर रही है। कुछ नए लगाए गए पेड़, जैसे कि रेगिस्तानी जलकुंभी, में औषधीय गुण होते हैं, जो संभावित रूप से हर्बल चिकित्सा के लिए आकर्षक बाजार खोलते हैं।
इसके अलावा, 2022 में, चीन ने हॉटन-रुओकियांग रेलवे का उद्घाटन किया, जो रेगिस्तान के चारों ओर दुनिया की पहली पूरी तरह से घिरी हुई रेलवे थी। 2,712 किलोमीटर लंबा रेलवे रेगिस्तानी शहरों को जोड़ता है, जिससे अखरोट और लाल खजूर जैसे स्थानीय कृषि उत्पादों को पूरे चीन के बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता है, जिससे क्षेत्रीय व्यापार और विकास को और बढ़ावा मिलता है।
खबरों के मुताबिक़ चीन पुनर्वनरोपण पर रोक नहीं लगा रहा है बल्कि ताकलामाकन रेगिस्तान में एक विशाल नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना भी चल रही है। चाइना थ्री गोरजेस कॉर्पोरेशन 8.5 गीगावाट सौर ऊर्जा और 4 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करने की योजना का नेतृत्व कर रहा है, जिसके अगले चार वर्षों में पूरा होने की उम्मीद है। झिंजियांग पहले से ही चीन की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी है, और इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के विशाल नवीकरणीय संसाधनों को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करना है। रेगिस्तान की बहाली को टिकाऊ ऊर्जा उत्पादन के साथ जोड़कर, चीन उस चीज़ को हरित विकास के अवसर में बदल रहा है जो कभी एक पारिस्थितिक चुनौती थी।
ग़ौरतलब है कि टकलामकन ग्रीनबेल्ट की सफलता मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से निपटने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है। इसी तरह की बड़े पैमाने की परियोजनाएं, जैसे कि अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल, का उद्देश्य पूरे महाद्वीप में 8,000 किलोमीटर लंबे वृक्ष अवरोधक लगाकर सहारा रेगिस्तान के विस्तार को रोकना है।
इस विकास कार्य पर चीन का दृष्टिकोण सौर ऊर्जा, वनीकरण और आर्थिक प्रोत्साहन को एकीकृत करना है। टकलामकन रेगिस्तान का विकास कार्य समान पारिस्थितिक खतरों का सामना करने वाले अन्य देशों के लिए एक खाका के रूप में भी कार्य कर रहा है। अब जब तकलामाकन ग्रीनबेल्ट पूरा हो गया है, तो अगले चरण में इसकी दीर्घकालिक दक्षता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा कि यह एक टिकाऊ, आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे।
जानकारों के अनुसार यह अभूतपूर्व उपलब्धि नवीन पर्यावरणीय समाधानों के प्रति चीन की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। हरित प्रौद्योगिकियों और बड़े पैमाने पर पुनर्वनीकरण का लाभ उठाकर, राष्ट्र ने न केवल अपने स्वयं के बुनियादी ढांचे और कृषि को सुरक्षित किया है, बल्कि भविष्य की वैश्विक रेगिस्तान बहाली परियोजनाओं के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया है। अत्याधुनिक सौर ऊर्जा संचालित रेत नियंत्रण, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण का संयोजन दर्शाता है कि मरुस्थलीकरण एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया नहीं है। निरंतर अनुसंधान और निवेश के साथ, रेगिस्तानों के अतिक्रमण से जूझ रहे अन्य क्षेत्र जल्द ही चीन के नक्शेकदम पर चल सकते हैं, जिससे यह साबित होगा कि सही तकनीक और रणनीति के साथ, यहां तक कि सबसे कठिन परिदृश्यों को भी संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र में बदला जा सकता है।
भारत सहित सभी विकासशील देशों को चीन से सबक़ लेते हुए यह सीखना चाहिए कि विषम परिस्थितियों में भी विकास कार्य किए जा सकते हैं। ओछी राजनीति करने से किसी का भी लाभ नहीं होता। यदि किसी भी प्रदेश में किसी विपक्षी दल ने उस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं तो उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए। यदि केंद्र में और राज्य में दो अलग दलों की सरकार भी हो तो विकास कार्यों पर किसी भी तरह की रोक लगाना आम जनता के साथ धोखा है। यदि विपक्षी दल की सरकार के चुनाव हारने के बाद किसी अन्य दल की सरकार भी आती है तो उसे भी पुराने विकास के कार्यों को पूरा करना चाहिए। विकास कार्यों के निष्पादन में अक्सर भ्रष्टाचार का बोल बाला माना जाता है। परंतु कार्यों के निष्पादन में होने वाले भ्रष्टाचार से कहीं बड़ा उस कार्य की योजना में होने वाला भ्रष्टाचार होता है जिसे अनुभवहीन इंजीनियर और आर्किटेक्ट जन्म देते हैं। इसलिए यदि सही सोच वाला नेतृत्व सही योजनाओं को स्वीकृति करे तो ऐसे भ्रष्टाचार से बचा जा सकता है और ताकलामाकन रेगिस्तान जैसे कई विकास कार्य दोहराया जा सकते हैं।
