Monday, February 8, 2016

हम क्यों कर रहे हैं उपजाऊ भूमि का विनाश ?

 एक तरफ तो हम बढ़ती आबादी का रोना रोते हैं। दूसरी तरफ हम अपनी खेती योग्य जमीन को दैत्यों की तरह बर्बाद कर रहे हैं। इस आत्मघाती विकास से हम अपने भविष्य के लिए भीषण खाद्य संकट पैदा होने के हालात बना रहे हैं। यूं तो आजादी के बाद देश में कृषि, ग्रामीण विकास व जल संसाधन जैसे मंत्रालय बने, जिनके मंत्री और अफसर विदेशों में ज्ञान लेने के बहाने भागते रहे। पर क्या वजह है कि इन सबके होते हुए भी देश में कुल 33 करोड़ हेक्टेयर की तिहाई भूमि बंजर है और लगातार बढ़ रही है। जैसे गोबी मरुस्थल से उड़ी धूल उत्तर चीन से लेकर कोरिया के उपजाऊ मैदानों को ढक रही है, उसी तरह थार मरुस्थल की रेत उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को निगल रही है। अरावली पर्वत काफी हद तक धूल भरी आंधियों को रोकने का काम करता है, लेकिन अंधाधुंध खनन की वजह से इस पर्वतमाला को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे यह धूल भरी आंधियों को पूरी तरह नहीं रोक पा रही है। उधर हर साल 84 लाख टन भूमि के पोषक तत्व बाढ़ आदि की वजह से बह जाते हैं। कीटनाशक भी हर साल 1.4 करोड़ वर्ग किमी भूमि की उर्वरकता खत्म कर रहे हैं। इसी तरह लवणीयता और क्षारपन भी हर साल 270 हजार वर्ग किमी क्षेत्र को बंजर बना रहे हैं। 
 
अणुबम से भी घातक कैमिकल्स, कीटनाशक दवाएं, रासायनिक खाद व जहरीली दवाओं के अमर्यादित प्रयोग से भूमि बंजर बन रही हैं। साथ ही साथ उद्योगों से निकला प्रदूषित जल वाष्पित होकर ऊपर जाता है। फिर प्रदूषित एवं क्षारीय जल की वर्षा से भूमि पूर्णतया बंजर बन रही है। इसी प्रकार इन दवाओं का प्रयोग होता रहा तो अगले 50 वर्षों में सारे देशवासी भयानक रोगों से ग्रस्त जाएंगे। 
 
हाल के वर्षों में औद्योगिक कचरे से भी भूमि और जल प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। उद्योगों से निकले कचरे और प्रदूषित जल को नदियों में छोड़े जाने से भूतलीय और भूमिगत जल प्रदूषित हो गया है। इस तरह के प्रदूषित जल का सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाने से जमीन भी खराब हो गई है। ताजा अनुमानों के अनुसार इस सबसे 34,500 हेक्टेयर भूमि बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके साथ ही भारी मात्रा में पाॅलीथिन और प्लास्टिक का कचरा पृथ्वी की उर्वरकता को तेजी से खत्म कर रहा है, क्योंकि यह कचरा गलता नहीं है। इसलिए यह जमीन के लिए बहुत ही घातक है। जिस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन न तो केंद्र सरकार ऐसा कर पा रही हैं और न राज्य सरकारें। 
 
जमीन में बोरिंग करके अंधाधुंध पानी खींचने से पृथ्वी के भीतर भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आई है। जिससे जमीन की नमी खत्म हुई है और रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। फिर भी हमें अक्ल नहीं आ रही। 1947 में देश में एक हजार ट्यूबवेल थे, जिनकी तादाद अब 2.10 करोड़ है। इससे भूमिगत पानी की सतह तेजी से नीचे होती जा रही है। इसी तरह औद्योगिकरण के इस दौर में समुद्री तटों के आसपास मनुष्यों के रहने लायक स्थिति नहीं बची है। क्योंकि आए दिन समुद्री पानी से भूमि का कटाव होकर खारा पानी आबादी क्षेत्र में 30 से 100 किमी तक प्रवेश करने लगा है। गुजरात के जामनगर, द्वारिका, जूनागढ़, भावनगर और अमरैली के तटीय गांव उजड़ने की कगार पर हैं। जिसका एक मात्र कारण तटीय जमीन का अत्यधिक कटाव किया जाना है। इतना ही नहीं बल्कि देश में हो रहे बेरोकटोक अंधाधुंध खनन से जमीन पोली हो रही है। भूचाल के खतरे बढ़ रहे हैं और इससे होने वाले प्रदूषण से भूमि बंजर हो रही है। 
 
खानों का कचरा खुले में फैलने से व सीमेंट उद्योग के लिए चूना-पत्थर और चीनी मिट्टी उद्योग के लिए
कैल्साइट और खडि़या पत्थर की पिसाई से जो धूल उड़ती है, वह आसपास की उपजाऊ जमीन को बर्बाद कर देती है। नब्बे फीसदी खान मालिकों द्वारा खुली खदान प्रणाली के जरिये खनन कार्य किया जा रहा है। खनन पूरा हो जाने के बाद उस क्षेत्र को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसे फिर सही करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता। जिससे पूरा क्षेत्र हमेशा के लिए बर्बाद होकर रेगिस्तान बन जाता है। 
 
वनस्पतियों का विनाश भी जमीन को बंजर बनाने का कारण है। मरुस्थलीयकरण का सबसे पहला शिकार पेड़-पौधे और वनस्पतियाँ होती हैं। जमीन पर बढ़ते दबाव से पेड़-पौधों और वनस्पतियों के हृास में खतरनाक वृद्धि हो रही है। गाँवों के आस-पास चरागाहों की जमीन बुरी तरह बर्बाद हुई है, क्योंकि उसकी सबसे अधिक उपेक्षा और सबसे ज्यादा दोहन हुआ है। इस प्रकार उपजाऊ भूमि भी रेगिस्तान बनती जा रहे है। 
 
हमारे प्रधानमंत्री को भारत के किसानों और उनकी जमीनों की गिरती उर्वरकता की गहरी चिंता रही है। ऐसा वे अपने वक्तव्यों से संकेत देते रहे हैं, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई ठोस समाधान भारत सरकार आजादी के बाद से नहीं दे पाई है। नतीजतन, यह विनाश बेरोकटोक जारी है। जिस पर प्रधानमंत्री और उनके संबंधित मंत्रालयों को गंभीरता से सोचना चाहिए और कृषि योग्य भूमि के संरक्षण को प्रोत्साहित करते हुए उसका विनाश करने वालों से कड़ाई से निपटना चाहिए। 

Monday, February 1, 2016

दूध के नाम पर फरेब बंद हो

    इसी हफ्ते गुजरात उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह बताने की कोशिश की है कि देशी गाय के मुकाबले जर्सी गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए दूध विक्रेताओं को दूध के पैकेट या बोतलों पर यह साफ-साफ लिखना चाहिए कि जो दूध बेचा जा रहा है, वह देशी गाय का है या जर्सी गाय का। याचिकाकर्ता चिंतन गोहेल ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि जर्सी गाय का दूध ए/1 श्रेणी का होता है। जबकि देशी गाय का दूध ए/2 श्रेणी का होता है। यह दूध स्वास्थ्यवर्धक और पाचक होता है। जबकि ए/1 श्रेणी का दूध न केवल पाचन में तकलीफ देता है, बल्कि कई रोगों का कारण भी बनता है। याचिकाकर्ता ने यूरोप, अमेरिका और आस्टेªलिया में हुए कई अनुसंधानों का हवाला देते हुए अपनी बात रखी है। उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिक लेखक कीथ वुडफोर्ड ने अपनी पुस्तक ‘डेविल इन द मिल्क’ (दूध में राक्षस) में बताया है कि किस तरह जर्सी गाय का दूध पीने से मधुमेह, शीजोफर्निया, हृदय रोग और मंदबुद्धि जैसी बीमारियां पनपती हैं। विशेषकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को जर्सी गाय का दूध बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। चिंता का बात यह है कि मदर डेयरी से लेकर सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां और विभिन्न नगरों के दूध विक्रेता खुलेआम जर्सी गायों का दूध बेच रहे हैं और हमारी पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। जिन पर कोई रोकटोक नहीं है। इतना ही नहीं गाय का शुद्ध घी नाम से जो घी देशभर में बेचा जा रहा है, वो भी देशी गाय का नहीं है। याचिकाकर्ता की मांग बिल्कुल जायज है कि दूध और घी विक्रेताओं को डिब्बे पर साफ-साफ लिखना चाहिए कि ‘देशी गाय का दूध’ है या ‘देशी गाय का घी’ है। अगर ऐसा नहीं है, तो साफ लिखना चाहिए कि ‘जर्सी गाय का दूध’ या ‘जर्सी गाय का घी’। साथ ही यह चेतावनी भी छापनी चाहिए कि जर्सी गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है।

    पिछले दिनों दादरी में जो गौहत्या को लेकर सांप्रदायिक तनाव बना था और जिसके विरोध स्वरूप कुछ मशहूर लोगों ने मुद्दे को अनावश्यक रूप से धार्मिक असहिष्णुता का मुद्दा बना दिया, उस वक्त ही हमने यह बात कही थी कि देशी गाय कोई धार्मिक या भावनात्मक मुद्दा नहीं है। शुद्ध रूप से वैज्ञानिक और आर्थिक मुद्दा है।
भारत के ऋषियों ने हजारों साल के वैज्ञानिक प्रयोगों के बाद योग, आयुर्वेद, गौसेवा, यज्ञ, संस्कृत पठन-पाठन, मंत्रोच्चारण आदि व्यवस्थाओं को व्यापक समाज के हित में स्थापित किया था। उनकी सोच और उनका दिया ज्ञान आज भी विज्ञान की हर कसौटी पर खरा उतरता है। पर इन मुद्दों को धार्मिक या भावनात्मक बनाकर हिंदू समाज का ही एक हिस्सा अपनी जग हंसाई करवाता है। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि इन सब चीजों के वैज्ञानिक व आर्थिक आधार को जोर-शोर से प्रचारित किया जाय। अगर किसी को यह समझ में आ जाए कि देशी गाय उसके गौरस से बने पदार्थ और उसके गोबर और मूत्र से उस परिवार की संपन्नता, स्वास्थ्य, चेतना और आनंद में वृद्धि होती है, तो कोई क्यों गाय बेचे और काटेगा ? ठीक ऐसे ही अगर देशवासियों को पता चल जाए कि जर्सी गाय का दूध पीने के कितने नुकसान है, तो दूध और घी का धंधा करने वाले ज्यादातर लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी।

अब सवाल उठता है कि दूध की तो वैसे ही देश में कमी है और अगर यह बवंडर खड़ा कर दिया जाए, तो हाहाकार मच जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारे कत्लखाने उस औपनिवेशिक सोच का परिणाम है, जिसने साजिशन गौमाता का उपहास कर भारत के हुक्मरानों के दिमाग में गौवंश का सफाया करने का माडल बेच दिया है। सरकार किसी की भी हो, देशी गायों और उनके बछड़ों और बेलों की नृशंसा हत्या और मांस का कारोबार दिन दूना और रात चैगुना पनप रहा है। इस पर अगर प्रभावी रोक लगा दी जाए, तो पूरे भारत के समाज को सुखी, संपन्न और स्वस्थ बनाया जा सकता है।

चिंता की बात तो यह है कि परंपराओं और देशी इलाज की पद्धतियों का प्रचार-प्रसार करने वाली कंपनियां भी भारत की परंपराओं से खिलवाड़ कर रही हैं। उनके उत्पादों में आयुर्वेद के शुद्ध सिद्धांतों का पालन नहीं होता। पूरी दुनिया जानती है कि प्लास्टिक और प्लास्टिक से बने पदार्थ पर्यावरण के ऊपर आधुनिक समाज का आणविक हमला जैसा है। पर हर आयुर्वेदिक कंपनी प्लास्टिक के लिए डिब्बों और बोतलों में अपना माल बेचने में लगी है। बिना इस बात की परवाह किए कि यह प्लास्टिक देशभर के गांवों, जंगलों और शहरों में नासूर की तरह बढ़ती जा रही है।

कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि देशी गाय, गौवंश, बिना घालमेल के शुद्ध आयुर्वेदिक परंपरा और भारत की पुरातन प्राकृतिक कृषि व्यवस्था की स्थापना ही भारतीय समाज को सुखी, संपन्न और स्वस्थ बना सकती है। इसके लिए हर समझदार व्यक्ति को जागरूक और सक्रिय होना पड़ेगा। ताकि हम मुनाफे के पीछे भागने वाली कंपनियों के मकड़जाल से छूटकर भारत के हर ग्राम को गोकुल बना सकें।

Monday, January 25, 2016

पेट्रोल के दाम घटते क्यों नहीं ?

 जब से तेल निर्यातक देशों ने कच्चे तेल के प्रति बैरल दाम पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग आधे कर दिए हैं, तब से दुनियाभर में पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी गिरावट आयी है। पाकिस्तान में पेट्रोल 26 रूपये लीटर है। जबकि बांग्लादेश में 22 रूपये, क्यूबा में 19 रूपये, इटली में 14 रूपये, नेपाल में 34 रूपये, वर्मा में 30 रूपये, अफगानिस्तान में 26 रूपये, लंका में 34 रूपये और भारत में 68 रूपये लीटर है। यानि अपने पड़ोस के देशों से ढ़ाई गुने दाम पर भारतवासी पेट्रोल खरीदने पर मजबूर हैं। ये 68 रूपये का तोड़ इस तरह है कि इसमें से 1 लीटर पेट्रोल की लागत होती कुल 16.50 रूपये, जिस पर केंद्रीय कर हैं 11.80 फीसदी। उत्पादन शुल्क है 9.75 फीसदी। वैट है 4 फीसदी और बिक्री कर है 8 फीसदी। इस सब को जोड़ लें, तो भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बनती है, मात्र 50.05 पैसे। फिर भारतवासियों से हर लीटर पर यह 18 रूपये अतिरिक्त क्यों वसूले जा रहे हैं? इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। इस तरह अरबों खरबों रूपया हर महीने केंद्र सरकार के खजाने में जा रहा है। 
 
पिछली सरकार को लेकर भ्रष्टाचार के जो बड़े-बड़े आरोप थे, उनमें अगर कुछ तथ्य था, तो यह माना जा सकता है कि यूपीए सरकार सरकारी खजाना खाली करके चली गई। अब मोदी सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं, सिवाय इसके कि वह पेट्रोल पर अतिरिक्त कर लगाकर अपनी आमदनी इकट्ठा करे। मोदी सरकार यह कह सकती है कि देश के विकास के लिए आधारभूत संरचनाएं, मसलन हाईवेज, फ्लाईओवर और दूसरी बुनियादी सेवाओं का विस्तार करना है, जो बिना अतिरिक्त आमदनी किए नहीं किया जा सकता। इसलिए पेट्रोल पर कर लगाकर सरकार अपनी विकास योजनाओं के लिए धन जुटा रही है। 
 
सरकार की मंशा ठीक हो सकती है। पर देश की सामाजिक और आर्थिक दशा की नब्ज पर उंगली रखने वाले विद्वान उससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी जैसी महत्वाकांक्षी और मोटी रकम खर्च करने वाली योजनाओं से न तो गरीबी दूर होगी, न देशभर में रोजगार का सृजन होगा और न ही व्यापार में बढ़ोत्तरी होगी। चीन इसका जीता-जागता उदाहरण है। जिसने अपने पुराने नगरों को तोड़-तोड़कर अति आधुनिक नए नगर बसा दिए। उनमें हाईवे और माॅल जैसी सारी सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ दर्जे की बनाई गईं। पर जिस गति से चीन का आधुनिकरण हुआ, उस गति से वहां की आमजनता की आमदनी नहीं बढ़ी। नतीजा यह है कि चीन की तरक्की कागजी बनकर रह गई। पिछले 6 महीने में जिस तेजी से चीन की अर्थव्यवस्था का पतन हुआ है, उससे पूरी दुनिया को झटका लगा है। फिर भी अगर भारत सबक न ले और अपने गांवों की बुनियादी समस्याओं को दूर किए बिना बड़ी छलांग लगाने की जुगत में रहे, तो मुंह की खानी पड़ सकती है। 
 
एक तरफ तो हालत यह है कि आज हर गांव में बेरोजगारी बरकरार है या बढ़ी है। हमने ग्रामीण युवाओं को पारंपरिक व्यवसायों से दूर कर दिया। उन्हें ऐसी शिक्षा दी कि न तो शहर के लायक रहे और न गांव के। मात्र 15 कुटीर उद्योग ऐसे हैं, जिन्हें अगर ग्रामीण स्तर पर उत्पादन के लिए आरक्षित कर दिया जाए और उन उत्पादनों का बढ़े कारखानों में निर्माण न हो, तो 2 साल में बेरोजगारी तेजी से खत्म हो सकती है। पर इसके लिए जैसी क्रांतिकारी सोच चाहिए, वो न तो एनडीए सरकार के पास है और न ही गांधी के नाम पर शासन चलाने वाली यूपीए सरकार के पास थी। 
 
उधर रोजगार एवं प्रशिक्षण के महानिदेशक का कहना है कि भारतीय खाद्य निगम में अनाज की बोरी ढ़ोने वाले कर्मचारी को साढ़े चार लाख रूपया महीना पगार मिल रही है, जो कि भारत के राष्ट्रपति के वेतन से भी कई गुना ज्यादा है। 7वें वेतन आयोग में सरकार की ऐसी तमाम नीतियों की ओर संकेत किया है, जहां सरकार का सीधा हाथ नहीं जानता कि सरकार का बायां हाथ क्या कर रहा है। एक ही विभाग में मंत्रालय कहता है कि 2.10 लाख लोग तनख्वाह ले रहे हैं, जबकि वित्त मंत्रालय के अनुसार इस विभाग में मात्र 19 हजार कर्मचारी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिछली सरकार के समय से ही अरबों रूपये बेनामी कर्मचारियों के नाम से वर्षों से उड़ाए जा रहे हों और किसी को कानोंकान खबर भी न हो। कुल मिलाकर जरूरत धरातल पर उतरने की है। यह सब देखकर लगता है कि भारत की आर्थिक स्थिति इतनी बुरी नहीं कि आमआदमी को अपना जीवनयापन करना कठिन लगे। पर जाहिर है कि पुरानी व्यवस्थाओं के कारण काफी कुछ अभी भी पटरी नहीं आया है। जिसका खामियाजा आमजनता भुगत रही है। 

Monday, January 18, 2016

अमित जोगी, छत्तीसगढ़ और स्टिंग ऑपरेशन

    हाल ही के दिनों में छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजीत जोगी के सुपुत्र अमित जोगी के एक राजनैतिक स्टिंग ऑपरेशन में शामिल होने से बवाल मचा हुआ है। देश की राजनीति में स्टिंग ऑपरेशन राजनैतिक लड़ाई में एक शस्त्र बनता जा रहा है। जबकि इसकी खोज खोजी पत्रकारिता के एक औजार के रूप में हुई थी। जब देश में निजी टीवी चैनल नहीं थे, मात्र दूरदर्शन था, जो सरकारी प्रचारतंत्र का हिस्सा था। उस समय टीवी पर स्टिंग ऑपरेशन जैसी विधा का कोई नाम तक नहीं जानता था। उस समय 1989 में हमने भारत में पहली बार स्वतंत्र हिंदी टीवी पत्रकारिता की नींव डाली। कालचक्र वीडियो मैग्जीन में हर महीने खोजी रिपोर्ट तैयार कर हम देशभर की वीडियो लाइब्रेरियों के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचा देते थे। जिन्हें उस वक्त की याद है, उन्हें खूब याद होगा कि कालचक्र ने टीवी पत्रकारिता के क्षेत्र में क्रांति कर दी थी। इसी समय हमने भारत में पहली बार स्टिंग ऑपरेशन की भी शुरूआत की। जिस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आयीं। बड़े-बड़े अखबारों में हमारे पक्ष या विपक्ष में संपादकीय लिखे गए। देश में कई जगह इस पर गोष्ठियां हुईं और सेंसर बोर्ड से हमारा गला घोंटने की कोशिशें की गईं।

उस समय दिल्ली के पत्रकारों की भी आधी जमात हमारे खिलाफ थी, जिन्हें लगता था कि हमारी इस विधा से उनके आका राजनेता कभी भी बेनकाब हो सकते हैं। ऐसे सभी हमलों का जवाब देने के लिए 1990 के शुरू में दिल्ली के प्रेस क्लब में मैंने एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया। जिसमें लगभग 250 पत्रकारों ने शिरकत की और हम पर सवालों की छड़ी लगा दी। पर हम टस से मस नहीं हुए। हमारा ध्येय स्पष्ट था। हम स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से समाज की बुराइयों को उजागर करना चाहते थे। हमने ऐसा किया भी। पूरे देश ने देखा और माना। लेकिन बाद के दौर में जब निजी टीवी चैनलों की भरमार हो गई। टीआरपी के लिए जद्दोजहद होने लगी। चैनल चलाना आर्थिक रूप से भारी घाटे का काम हो गया, तो वही स्टिंग ऑपरेशन, जिसका लक्ष्य स्वस्थ पत्रकारिता करना और समाज की मदद करना था, ब्लैकमेलिंग का माध्यम बन गया।

    मैं किसी खास पत्रकार या किसी टीवी चैनल पर आक्षेप नहीं कर रहा। पर जो मैं कहने जा रहा हूं, उससे आप सभी पाठक सहमत होंगे। वह यह कि जितने स्टिंग ऑपरेशन आज आपको टीवी चैनलों पर दिखाई देते हैं, उनमें से बहुत थोड़े ऐसे होते हैं, जिनका उद्देश्य वास्तव में जनहित होता है। दरअसल, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन तो कभी सामने दिखाए ही नहीं जाते। क्योंकि जिनके विरूद्ध यह आॅपरेशन किए जाते हैं, उनसे मोटी रकम लेकर इन्हें दबा दिया जाता है। जाहिरन इनका उद्देश्य पत्रकारिता करना नहीं, बल्कि पत्रकारिता के नाम पर ब्लैकमेलिंग करना होता है।

    जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाए भी जाते हैं, वे हमेशा निष्पक्ष नहीं होते। उनके पीछे किसी राजनैतिक दल या व्यक्ति का निहित स्वार्थ छिपा होता है। जो उस पत्रकार या टीवी चैनल को अच्छी खासी रकम देकर अपने हित में खड़ा कर देता है। ताकि उसकी लड़ाई को जनहित की लड़ाई का आवरण पहनाया जा सके। ऐसा स्टिंग ऑपरेशन करने वाले जिस मुद्दे पर किसी खास राजनैतिक दल को अपना शिकार बनाते हैं। पर जब उनके राजनैतिक आकाओं के ऐसे ही कारनामे सामने आते हैं, तो वही पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन करना तो दूर, उसकी चर्चा तक करने से बचते हैं। यह कोई पत्रकारिता नहीं हुई, ये तो सीधी-सीधी कुछ लोगों के हितों की लड़ाई हुई, जो पत्रकारिता के नाम पर की जाती है।

    कई बार यह बहस होती है कि आज जब स्टिंग ऑपरेशन एक सामान्य सी बात हो गया है, तो इसे कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए। मतलब ये कि स्टिंग ऑपरेशन करने के कुछ नियम और निर्देश बनाए जाने चाहिए। जिसके तहत स्टिंग ऑपरेशन किया जाय। इसको करने से पहले कुछ निष्पक्ष लोगों की समिति हो, जो उस रिपोर्ट के मसौदे को देखकर स्टिंग ऑपरेशन करने की छूट दे या न दे। इस तरह का आत्मानुशासन हर टीवी चैनल को अपनाना चाहिए, अन्यथा एक वक्त ऐसा आएगा कि जबकि अदालत ही स्टिंग ऑपरेशन पर प्रतिबंध लगा देगी।

    पहली बात तो ये कि स्टिंग ऑपरेशन केवल जनहित में किया जाए, किसी राजनैतिक दल या व्यक्ति के हित में नहीं। दूसरा जिसके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है, उसे बाद में बिना छिपे कैमरे के सामने लाना भी लाजमी होता है। उससे उन्हीं सवालों को दोबारा कैमरे के सामने पूछना चाहिए, जिन्हें छिपे कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था। ताकि उसकी यह शिकायत न रहे कि मुझे सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। अगर पत्रकारिता की सीमा में रहकर व्यापक जनहित में स्टिंग ऑपरेशन किया जाए, तो इसे गलत नहीं मानना चाहिए। पर जैसा कि हमने पहले कहा कि ब्लैकमेलिंग या निहित स्वार्थों के आपसी झगडेा निपटाने के लिए इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करना सही नहीं है। इससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लग जाते हैं।

Monday, January 4, 2016

पाकिस्तानी क्यों बना हिंदुस्तानी ?

प्रसिद्ध गायक अदनान सामी 1 जनवरी को पाकिस्तान की नागरिकता छोड़कर भारत के नागरिक बन गए। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है और उन सब लोगों के मुंह पर तमाचा है, जो भारत में असहिष्णुता का हल्ला मचाए हुए थे। जिनमें फिल्मी सितारे शाहरूख खान से लेकर सत्ता के गलियारों से खैरात बटोरने वाले कितने ही नामी कलाकार, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। जिन्होंने अपने राजनैतिक आकाओं के इशारे पर बिहार चुनाव से पहले इतना तूफान मचाया कि लगा भारत में कोई मुसलमान सुरक्षित ही नहीं है। जबकि अगर ऐसा होता तो एक मशहूर गायक साधन संपन्न पाकिस्तानी अदनान सामी पाकिस्तान की अपनी नागरिकता छोड़कर भारत का नागरिक क्यों बनता ? साफ जाहिर है कि भारत में उनको पाकिस्तान से ज्यादा सुरक्षा, अमन, चैन, शोहरत और पैसा मिल रहा है। कोई अपना वतन छोड़कर दूसरे वतन में दो ही स्थितियों में पनाह लेता है। पहला तो जब उसके मुल्क में हालात रहने के काबिल न हों और दूसरा तब जब दूसरे मुल्क में हालात और आगे बढ़ने के अवसर अपने मुल्क से ज्यादा बेहतर हों, जैसे तमाम एशियाई लोग अमेरिका की नागरिकता ले लेते हैं। जाहिर है कि अपनी जिंदगी का दो तिहाई से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान में ऐश-ओ-आराम के साथ गुजार चुके अदनान सामी को पाकिस्तानी बने रहने में कोई तकलीफ नहीं थी। वहां भी उनको इज्जत और शोहरत मिल रही थी। फिर भी उन्होंने हिंदुस्तान को अपना घर बनाया और नागरिकता का आवेदन दिया, तो इसलिए कि हिंदुस्तान के हालात और यहां आगे बढ़ने का मौका उन्हें पाकिस्तान से बेहतर लगा।

 अब हर उस हिंदुस्तानी से सवाल पूछना चाहिए, जिसने अवार्ड लौटाने से लेकर तमाम तरह के प्रदर्शन और बयानबाजियां करके भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब करने की हरकत की। उनसे पूछना चाहिए कि बिहार चुनाव के पहले देश के हालात में ऐसा क्या हो गया था कि शाहरूख खान जैसे राजसी जीवन जीने वाले को भी हिंदुस्तान में रहना खतरनाक लगने लगा था ? बिहार चुनाव के बाद अचानक ये सारे मेढ़क खामोश क्यों हो गए ? हिंदुस्तान के हालात में ऐसा क्या बदल गया कि अब इन्हें हिंदुस्तान फिर से रहने लायक लगने लगा है ? क्योंकि अब न तो असहिष्णुता के नाम पर कोई बयान आ रहा है, न कोई प्रदर्शन हो रहा है और न ही कोई अवार्ड लौटाए जा रहे हैं।


हमने इस कालम में तब भी लिखा था और आज फिर दोहरा रहे हैं कि जिन लोगों ने ऐसा शोर मचाया, उनके जीवन को भारत में कोई खतरा नहीं था। बस उन्हें तो अपने राजनैतिक आकाओं का हुक्म बजाना था। उन आकाओं का, जिन्होंने इन लोगों को अपने वक्त में तमाम फायदों और तमगो से नवाजा था। इसलिए नहीं कि ये अपने क्षेत्र के अव्वल दर्जे के लोग थे। इनसे भी ज्यादा काबिल और हुनरमंद लोगों की देश में एक लंबी फेहरिस्त तब भी मौजूद थी और आज भी मौजूद है। पर उन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने अपने हुनर को बढ़ाने में जिंदगी खपा दी, पर सत्ताधीशों के तलवे नहीं चाटे। अक्सर ऐसे अवार्ड तो तलवा चाटने वालों को ही मिला करते हैं और जब इतने सालों तक आकाओं के रहमो-करम पर पर ऐश लूटा हो, तो उनकी राजनैतिक मजबूरी के वक्त ‘फर्ज चुकाना’ तो इनके लिए जायज था। इसीलिए नाहक शोर मचाया गया। हिंदुस्तान से ज्यादा सहिष्णुता दुनिया के किसी देश में आज भी नहीं मिलती। गंगा-जमुनी तहजीब का ये वो देश है, जो पिछले 2 हजार साल से दुनिया के हर कोने से आकर यहां बसने वालों को इज्जत से जीने के हक देता आया है। उन्हें न सिर्फ उनके मजहब को मानने और उसका खुला प्रदर्शन करने की छूट देता है, बल्कि उन्हें यहां अपने धर्म का प्रचार करने से भी नहीं रोका जाता। इन अवार्ड लौटाने वालों से पूछो कि मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे लाउडस्पीकर जिस तरह से गैरमुस्लिम इलाकों में नमाज का शोर मचाते हैं, वैसा क्या गैरमुसलमान किसी भी मुसलमानी देश में कहीं भी कर सकते हैं ?

 अदनान सामी ने भारत की नागरिकता लेते हुए इस बात को पुरजोर तरीके से कहा कि भारत से ज्यादा सहिष्णु देश कोई दूसरा नहीं है। इस बात के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे पाकिस्तानी को भारत की नागरिकता दी, जिसकी परवरिश पाकिस्तान की फौज के उस आलाअफसर के घर हुई, जिसने भारत-पाक युद्ध में भारत की सेना को अच्छी खासी क्षति पहुंचाई थी। जाहिर है कि अदनान की परवरिश भारत विरोधी माहौल में हुई होगी, जैसे कि आज हर पाकिस्तानी बच्चे की होती है। पर जब वो बड़ा होता है और बिना कठमुल्ले दबाव के खुली नजर से हिंदुस्तानी की तरफ देखता है, तो उसे एहसास होता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ जो जहर उसे घुट्टी में पिलाया गया, उसमें कोई हकीकत नहीं थी, वह झूठ का अंबार था। अब जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने अचानक लाहौर जाकर भारत की सहृदयता का एक और परिचय दिया है, तो कम से कम भारत के मुसलमानों को तो इस बात का बीड़ा उठा ही लेना चाहिए कि असहिष्णुता की बात करने वालों को आईना दिखा दें, ताकि फिर कोई भारत की छवि खराब करने की देशद्रोही हरकत न सके।
 

Monday, December 28, 2015

प्रधानमंत्री, आडवाणीजी और हवाला कांड

 पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरूण जेटली से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों को यह कहकर खारिज कर दिया कि जेटली भी उसी तरह इन आरोपों से मुक्त हो जाएंगे, जैसे आडवाणीजी हवाला कांड में मुक्त हो गए थे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आडवाणी जी को कांग्रेसियों ने हवाला कांड में फंसाया था। शायद प्रधानमंत्रीजी को ब्रिफिंग देने वालों ने ठीक तथ्य नहीं बताए, वरना वे ऐसा न कहते। यह इतफाक है कि 16 जनवरी, 1996 को भारत के इतिहास में पहली बार दर्जनों केंद्रीय मंत्री (कांग्रेस), विपक्ष के नेता (भाजपा, जनता दल आदि) व आला अफसर जैन हवाला कांड में सीबीआई द्वारा आरोपित हुए थे और उन्हें अपने पदों से इस्तीफे देने पड़े थे। अगले 2 हफ्तों में इस ऐतिहासिक घटना को पूरे 20 वर्ष हो जाएंगे।

इस दौरान भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार घटने की बजाय कई गुना बढ़ा है। इसलिए 16 जनवरी, 2016 को पूरे देश में यह चिंतन होना चाहिए कि आखिर सीबीआई व अदालतों के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है ? रही बात आडवाणी जी के आरोपमुक्त होने की, तो उन्हें किन हालातों में आरोपमुक्त किया गया, यह बात उस समय से ऐसे मामलों पर निगाह रखने वाले राजनेता, पत्रकार, वकील और अधिकारी सब जानते हैं। नई पीढ़ी के लिए भी इसे जानना मुश्किल नहीं है। www.vineetnarain.net बेवसाइट पर जाकर मेरी हिंदी पुस्तक ‘भ्रष्टाचार, आतंकवाद और हवाला कारोबार’ पढ़ी जा सकती है। जिसमें इस कांड को लेकर सर्वोच्च न्यायपालिका तक के अनैतिक आचरण का सप्रमाण खुलासा किया गया है। फिर भी कुछ बिंदु यहां याद दिलाना उचित रहेगा। हवाला कांड को अपनी कालचक्र वीडियो मैग्जीन के माध्यम से (उन दिनों निजी टीवी चैनल नहीं थे) उजागर करने का जोखिम 1993 में मैंने ही उठाया था और पूरी व्यवस्था के विरूद्ध अकेले शंखनाद कर किया था। इसमें सबसे ज्यादा तो कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल आरोपित हुए थे, तो फिर ये कांग्रेस का षडयंत्र कैसे हो सकता है ?

 आडवाणीजी उन दिनों लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। अगर यह षडयंत्र था, तो उन्होंने 1993 से 1996 के बीच (जब यह केस चलता रहा) लोकसभा में इस पर आवाज क्यों नहीं उठाई ? इससे पहले बोफोर्स को लेकर तो वे बहुत आक्रामक रहे थे। हवाला कांड तो कश्मीर के हिजबुल मुजाहिद्दीन नामक आतंकवादी संगठन के दुबई और लंदन से आने वाले अवैध धन के हवाला कारोबार से जुड़ा मामला था। फिर आडवाणीजी ने देशद्रोह के इस कांड की ईमानदारी से जांच करवाने की मांग कभी क्यों नहीं की ? 1997 और 1999 में मैंने सार्वजनिक रूप से दो प्रश्नावलियां जारी की थीं, जिन्हें उक्त पुस्तक में भी पढ़ा जा सकता है। इन प्रश्नावलियों में मैंने आडवाणीजी से देशद्रोह के इस कांड पर खतरनाक चुप्पी साधने की वजह पूछी थी। जिनका उत्तर उन्होंने आजतक नहीं दिया। यह बात दूसरी है कि उन्हीं के सहयोगी और हवाला कांड में आरोपित हुए दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना ने खुलकर स्वीकार किया था कि यह पैसा उन्होंने और आडवाणीजी ने सुरेंद्र जैन से चुनावों के लिए लिया। आज की चुनावी व्यवस्था ही ऐसी है कि अगर आप मोटा पैसा नहीं खर्च कर सकते तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। अगर आडवाणीजी भी यह बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेते, तो उनको इतना सबकुछ न झेलना पड़ता। दूसरी तरफ देवीलाल, शरद यादव और राजेश पाइलट ने सार्वजनिक रूप से यह मान लिया था कि उनके नाम के आगे जैन बंधुओं के खातों में जो रकम लिखी है, वह सही है और उन्होंने जैन बंधुओं से यह ली थी। इस तरह जैन डायरी (अवैध खाते) की विश्वसनीयता भी स्थापित हो जाती है, क्योंकि उसमें वही दर्ज है, जो वास्तव में लेन-देन हुआ।

 इस केस का एक रोचक पहलु और भी है। जरा-जरा सी बात पर संसद को हफ्तों न चलने देने वाले सांसद हर घोटाले पर जमकर शोर मचाते रहे हैं। पर, हवाला कांड को लेकर किसी भी दल ने आजतक कोई आंदोलन नहीं चलाया और न ही संसद में हंगामा किया। क्योंकि जब हर बड़े दल के नेता इस कांड में शामिल हैं, तो कौन किसके खिलाफ शोर मचाता ? इसलिए हवाला कांड आजतक उजागर हुए सभी घोटालों से अलग और बड़ा है। क्योंकि इसमें देश के महत्वपूर्ण राजनेता शामिल रहे हैं।

 इस केस का एक और रोचक पहलु यह है कि 1993 में जब मैंने इस मामले को लेकर सीबीआई की निष्क्रियता के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी, तब मुख्य न्यायाधीश जे.एस. वर्मा ने इसी जैन डायरी की महत्ता बताते हुए कहा था कि, ‘ये इतने बड़े सुबूत हैं कि अगर इसके बावजूद हम आरोपियों को सजा न दे पाएं, तो हमें देश की अदालतें बंद कर देनी चाहिए।’ पर जब 1996 में जस्टिस जेएस वर्मा को आरोपियों द्वारा प्रभावित कर लिया गया, तो वही अदालत कहने लगी कि इस केस में कोई सुबूत ही नहीं है। क्योंकि जस्टिस वर्मा के जैन बंधुओं से मुकदमे के दौरान हुए मेलजोल का भी खुलासा मैंने 1997 में किया था और जस्टिम वर्मा को यह मानना पड़ा कि मेरे आरोप सही थे और वे उस व्यक्ति से मिलते रहे थे। 

 कुल मिलाकर यह मामला बहुत गंभीर है। क्योंकि यह राष्ट्र की सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़ा है, फिर भी इसकी आजतक जांच नहीं हुई। आज भी हर नेता इसका नाम लेने से बचता है। इसी से इसकी महत्ता सिद्ध होती है। उपरोक्त तथ्यों को जानने के बाद और मेरी पुस्तक आॅनलाइन पढ़ने के बाद आप खुद ही फैसला कर लेंगे कि आडवाणजी न तो किसी षडयंत्र में फंसाए गए थे और न ही उनको नैतिक रूप से आरोपमुक्त किया गया था। आशा है कि प्रधानमंत्रीजी अपनी भूल सुधार करेंगे। इतना ही नहीं भ्रष्टाचार के विरूद्ध युद्ध लड़ने की शपथ लेकर इस पद पर आरूढ़ हुए मोदीजी से देश की अपेक्षा है कि जैन हवाला कांड की ईमानदार जांच के आदेश दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाए। आपराधिक मामलों में जब तक केस पूरी तरह बंद न हो जाए, दोबारा खोला जा सकता है। जैन हवाला केस आजतक ईमानदार जांच का इंतजार कर रहा है।
 

Thursday, December 24, 2015

Was Hawala Case a conspiracy against Advani ji


Was Hawala Case a conspiracy against Advani ji
as he has told the nation and party workers ?

 Questions unanswered by Mr. Advani  since April 1997.......
 
Respected Advani ji,

Ever since you have been chargesheeted in the Jain Hawala Case, you have been branding it as a mere conspiracy against you. On being discharged by the Delhi High Court on April 8th 1997, you celebrated it like a moral victory. I am surprised how a leader of your stature can mislead the nation and his followers by concealing facts.

Don't you know that Hawala case is connected with the funding of Hijbul-Mujahideen in Kashmir ? You know that in March 1991, two Muslim youths were caught red-handed with several lacs of rupees in their possession.

This money was being sent to the militants in Jammu and Kashmir. On their tip off the Delhi Police and the CBI raided several 'Hawala' operators and subsequently the Jain brothers. A huge recovery of cash, gold bars, foreign exchange and several incriminating documents were seized in these raids. Yet CBI hushed up the investigation under political pressure.


1.    Do you feel that the police should not have raided the Hawala operators?

2.    Do you think that these youths should not have been booked under the provisions of TADA even when they were channelising the funds to the militants of Kashmir?

3.    Do you call it a conspiracy to safeguard national interest ?

4.    You know that once CBI came to know about the involvement of a number of top politicians with the Jain brothers, the entire investigation was put in cold storage? Was it a conspiracy against you or against the nation ?

5.    When everybody who matters in Indian politics is allegedly involved in the Hawala case then who did conspiracy against whom ?

6.    You know very well that whatever pretention of investigation CBI did, it did so after our petition was favorably taken up by the Hon'ble Judges of the SC? Then whom are you blaming for the conspiracy ? Us or the SC Judges?

7.    Why were you so scared of facing the Kalchakra's TV cameras in Aug. 1993, when in the past you had always welcomed us ? We were to ask you only two questions a) Do you know the Jain brothers ? b)Have you taken so much money from them ? If you had nothing to hide, you could have easily answered our questions.

8.    You were chargesheeted in Jan.1996 while your name started appearing in Hawala case since July 1993, if it was a conspiracy why didn't you raise an alarm during this long period ? Were you presuming that nothing will happen, no one will be caught so why trouble the trouble unless it troubles you ? Should it not be termed as a conspiracy of silence by you and your party ?

9.    Knowing fully well that it was case of treachery with the nation, yet why did you not raise any voice in the parliament or outside demanding a thorough probe into the matter ? As a leader of opposition was it moral on your part ? If not, then how it is your moral victory ?

10. Does your heart bleed for the Hindu refugees living in camps at Jammu? If yes why didn't it bother you to find out the roots of Hawala funding?

11. Was it moral for Mr. Ram Jethmalani to betray us and change side to protect your interest ? Was it moral for you to make him a Law Minister, by denying this opportunity to several of your senior party colleagues, when he was not even a member of your party ? What was the understanding ? That he will help you to get out of the Hawala case ? Otherwise how is it that such a brilliant legal brain did such an illegal act of making contemptuous statement? As a law minister he said that he would file an affidavit to say that you were innocent. This amounts to tampering with the process of law. With such immoral acts do you still call it a 'moral victory'?

12. You know that CBI filed false information in the SC to protect the politicians. CBI told lie that it was 'vigorously pursuing the investigation' while it had done nothing. It further told lies that Jains were absconding while they were throwing parties in Delhi. CBI told lies that it could not identify currencies of 50 unknown denomination seized from Jains. What a joke ? CBI underplayed the facts before the Delhi HC. It is a case based on repeated lies to protect the powerful politicians like you, yet how do you call it a victory of 'truth over untruth'?

13. Anyway now you feel 'relieved from the burden'. Do you now have the moral courage to demand honest probe into the Hawala case and punitive action against the officials of CBI who shamelessly connived with the accused? Can you explain the nation why you don't want thorough probe in Hawala, while you had shaken the whole nation demanding probe in the BOFORS case?

14. Finally, you do realise that your and your party's phenomenal rise in 1990 had been due to the mercy of Ayodhyapati Bhagwan Shri Ram. He can make or unmake our lives. Do you have the moral courage to swear by touching the lotus feet of Shri Ram Lala at Shri Ram Janmabhoomi and declare publicly that it was a conspiracy against you and you had accepted no money from the Jain brothers?


With respectful regards

Vineet Narain
April 1997

 
(It is surprising that these questions were not asked by TV interviewers when Advaniji brushed aside the allegations, why ?)


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Please Answer Mr.Home Minister Why Advani ji is avoiding these questions ?

 16 December 1999

Respected Advani ji,

Your enthusiasm to find the truth of BOFORS scam is worth appreciating. What impresses us is the persistence with which you and your close associates have been after this scam since 1987. You and your party has shown similar enthusiasm in the Fodder Scam and is all set to exploit this issue in the forth coming assembly elections of Bihar. In all fairness should you not show the same enthusiasm in finding the truth about the Jain Hawala scam ? The recent blast in the Pooja Express and repeated attacks on army camps in Kashmir are lethal blows on Indian state by the militants, who are flourishing without any check.

This is not the first time I am communicating with you. During the past 6 years I have been asking you some questions related to the Jain Hawala Case through my letters, Kalchakra newspapers, public and press statements and so on. It is unfortunate that you being such a senior and respected leader of the country have been avoiding all of them. If this was not enough you very easily branded the Jain Hawala case as a mere conspiracy against you, when you were chargesheeted in this case on 16th Jan1996. When you were let off by the Delhi High Court on 8th April 1997, you called it your "moral victory", "a victory of truth over untruth" and so on. It was then I had released a set of questions for you to answer, but you preferred to ignore them. Instead of respecting the democratic traditions of public accountability you directed your entire man power to launch a world wide misinformation campaign on Hawala case. In several public meetings in India and abroad I had to face some of your campaigners who were very hostile towards me for having "unnecessarily dragged" your name into this case. By God's grace I was able to satisfy them with logical explanations and correct information. On the contrary I have yet to receive your answers to my questions.

Let me tell you that this attitude of yours proved fatal for the country. The militants felt more secured than ever before. They realised that the ruling elite of India are really not interested in curbing their activities. They could see that all the concern Indian political leaders show for the growing militancy is nothing more than lip service. Their confidence grew so much that they could dare to plant a bomb in your public meeting at Coimbatoore. By God's grace you narrowly escaped, however, several innocent people of the town had to lay their lives in that gruesome blast.

Since the militants are gaining in strength day by day, they could dare to enter the army establishments in Kashmir and killed several of our officers. From across the border they are throwing open challenge to Indian state. They have already established a vast network in this country. It has become an alarming situation.

The people cannot be left at their mercy. You know that the Jain Hawala case is one major case related to the funding of militancy in India, which has yet not been properly investigated. Even the former Chief Justice of India, who monitored this case said on 28th August 1998 that CBI failed to properly investigate the Hawala case otherwise the politicians would not have been let off.

I am sure by now you must have read my book on this case. It explains how shamelessly and systematically the entire Hawala probe was scuttled by the ruling elite of this country.

In light of the above facts and the material published in this newspaper, don't you think that this case needs to be probed by a team of efficient and honest police officials ?

Don't you think that your continuation as the Union Home Minister will seal the possibility of honest probe into this significant case ?

Please do not think that we have an agenda to chase you on this issue. On the contrary we feel that you are a strong leader with a vision and we have some hopes from you for this nation, that is why we want you to have the moral courage to come-out openly and share the truth with the nation as several other Hawala payees including your cabinet colleague Mr. Sharad Yadav did. You know that the President of USA, Mr. Bill Clinton had no ego problem in accepting that he had lied and actually had relations with Monica Lewinsky.

People of USA forgave him thereafter. Will you do that respected Advani Ji and will also request the PM to ensure proper investigation in this case ?

Your well wisher

Vineet Narain
16 December 1999