उत्तर प्रदेश में नई बयार

पाँच साल से एक किस्म के अघोषित आतंक में जी रही उत्तर प्रदेश की नौकरशाही बदले परिवेश में ज्यादा काम करने को उत्साहित है। विवादों में फंसने से बचने के लिए नाम न छापने की शर्त के साथ उत्तर प्रदेश के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राग-द्वेष से मुक्त होकर, अधिकारियों की क्षमता और गुणों के अनुसार, जिम्मेदारियाँ सौंप रहे हैं। बहिन जी के शासनकाल में जिन अधिकारियों ने भी अच्छा काम किया था, उन्हें अपने पदों पर रहने दिया गया है या ज्यादा जिम्मेदारी देकर उनका कद बढ़ाया है। मतलब यह कि अगर आप काम से कार्य रखते हैं तो आप मौजूदा मुख्यमंत्री के पसन्दीदा व्यक्ति हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के चहेते थे या नहीं। हाल ही में प्रदेश के पुलिस अधिकारियों की सूची जारी हुई। उत्तर प्रदेश में प्रायः जिलों के स्तर पर कुछ ऐसे पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाता रहा है, जो मुख्यमंत्री के विश्वासपात्र हों और उनके राजनैतिक एजेण्डा को आगे बढ़ाऐं। जबकि इस बार अखिलेश यादव का प्रयास शायद उस माहौल को बनाने का है, जिसमें आम जनता का विश्वास पुलिस पर व अपने थानों पर फिर से कायम हो।
लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास कालीदास मार्ग पर स्थित है। इस मार्ग पर गत् 5 वर्षों से सामान्यजन और यातायात की आवाजाही प्रतिबन्धित थी। अखिलेश ने उसे सर्वसाधारण के लिए खोल दिया है। 4-5 चहेते अधिकारियों के अलावा बहिन जी किसी को भी अपने आवास में आने नहीं देती थीं। मीडिया और जनता की तो और भी हालत खराब थी। पर अब मुख्यमंत्री के घर मिलने वाले आम लोगों की लम्बी कतारें लगी हैं। जिससे प्रदेश की जनता में एक नई आशा जगी है। उल्लेखनीय है कि बसपा की हार के लिए एक कारण बहिन जी का एकांतवास भी बताया जा रहा है। वे किसी से मिलना पसन्द नहीं करती थीं।
अखिलेश यादव के सहज व मिलनसार स्वभाव को राजनैतिक विश्लेषक उनके व्यक्तित्व की कमजोरी या अनुभवहीनता बता रहे हैं। जबकि अखिलेश का यही गुण उनकी विजय का कारण बना। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर भी अखिलेश हर आने वाले से गर्मजोशी से मिल रहे हैं। जिसका बहुत अच्छा सन्देश प्रदेश में जा रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के कुछ राजनैतिक निर्णयों की एक वर्ग द्वारा आलोचना भी की गई है। पर साथ ही ऐसा मानने वालांे की कमी नहीं कि बहुमत में होने के बावजूद अखिलेश सारे निर्णय स्वंय लेने के लिए स्वतन्त्र नहीं हैं। राजनैतिक दबाव के कारण उन्हें कई निर्णय अपने मन के विरूद्ध भी लेने पड़े हैं।
देश-विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अखिलेश यादव की समझ काफी विकसित हुई है। वे हर प्रस्ताव और मुद्दे को वैज्ञानिक दृष्टि और तर्कों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। 
बेरोजगारी भत्ता देने की अखिलेश की योजना को उनके आलोचक एक जल्दी में लिया गया अव्यवहारिक कदम बता रहे हैं। जबकि देश में फैली भारी बेरोजगारी का हल ढूंढे बिना युवाओं को अपने हाल पर छोड़ देने से अराजकता बढ़ रही है। बेरोजगारी भत्ता उन्हें उम्र के इस नाजुक मोड़ पर टॉनिक का काम करेगा। देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, इन विपरीत परिस्थितियों में, अखिलेश यादव का यह कदम साहसी माना जाऐगा। केवल यह ध्यान रखना होगा कि इस योजना का दुरूपयोग करने की मंशा रखने वाले सफल न हों।
प्रदेश की कमजोर माली हालत को उबारने के लिए भी कुछ साहसिक कदम उठाने पड़ेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि विकास प्राधिकरणों से लेकर ऐसे 26 विभाग हैं, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भार बने हुए हैं। इन विभागों से जनता को लाभ कम और तकलीफ ज्यादा है। विकास के नाम पर इन्होंने नगरों का विनाश करने का काम किया है। अगर इन विभागों को बन्द कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार को कई हजार करोड़ का सालाना फायदा होगा। वैसे भी ये विभाग लालफीताशाही और भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं।
कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जहाँ एक तरफ युवा मुख्यमंत्री के मन में कुछ कर गुजरने का अदम्य उत्साह है, वहीं प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, और प्रशासनिक व्यवस्था उन्हें नाकाम करने में तब तक जुटी रहेगी, जब तक मुख्यमंत्री इन लोगों को इनकी सही जगह नहीं दिखा देते। उत्तर प्रदेश ने लम्बे समय से कोई विकास नहीं देखा। प्रदेश की जनता अब प्रदेश का विकास तेजी से होते हुए देखना चाहती है। अखिलेश यादव को नीतिश कुमार, शीला दीक्षित व नरेन्द्र मोदी के कुछ सफल प्रयोगों को अपनाने में गुरेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनकी कार्यशैली ने इन्हें दो-तीन बार लगातार मुख्यमंत्री बनाया है। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि विचारों और सलाह लेने का काम नौकरशाही के साथ ही विशेषज्ञों और अनुभवी लोगों से लिया जाए।