काशी : गंगा तेरा पानी अमृत

काशी विश्वनाथ मंदिर कोरिडोर बन जाने से विदेशों में रहने वाले भारतीय और देश में रहने वाले कुछ लोग बहुत उत्साहित हैं। वे मानते हैं कि इस निर्माण से मोदी जी ने मुसलमान आक्रांताओं से हिसाब चुकता कर दिया। नए कोरिडोर का भव्य द्वार और तंग गलियों को तोड़कर बना विशाल प्रांगण अब पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक व सुविधाजनक हो गया है। वे इस प्रोजेक्ट को मोदी जी की ऐतिहासिक उपलब्धि मान रहे हैं । 

वहीं काशीवासी गंगा मैया की दशा नहीं सुधारने से बहुत आहत हैं। जिस तरह गंगा मैया में मलबा पाटकर गंगा के घाटों का विस्तार काशी कोरिडोर परियोजना में किया गया है उससे गंगा के अस्तित्व को ही ख़तरा उत्पन्न हो गया है। हज़ारों करोड़ रुपया ‘नमामी गंगे’ के नाम पर खर्च करके भी गंगा आज भी मैली है। मल-मूत्र से युक्त ‘अस्सी नाला’ आज भी गंगा में बदबदा कर गिर रहा है। लोगों का कहना है कि मोदी जी के डुबकी लगा लेने से गंगा निर्मल नहीं हो गयी। पिछली भाजपा सरकार में गंगा शुद्धि के लिये मंत्री बनी उमा भारती ने कहा था कि “अगर मैं गंगा की धारा को अविरल और इसे प्रदूषण मुक्त नहीं कर पायी तो जल समाधि के लूँगी।” आज वे कहाँ हैं ?

पिछले दो दशकों में गंगा की देखरेख की बात तो हुई, लेकिन कर कोई कुछ खास नहीं पाया। यह बात अलग है कि इतना बड़ा अभियान शुरू करने से पहले जिस तरह के सोच-विचार और शोध की जरूरत पड़ती है, उसे तो कभी किया ही नहीं जा सका। विज्ञान और टैक्नोलॉजी के इस्तेमाल की जितनी ज्यादा चर्चा होती रही, उसे ऐसे काम में बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था। जबकि जो कुछ भी हुआ, वो ऊपरी तौर पर और फौरीतौर पर हुआ। नारेबाजी ज्यादा हुई और काम कम हुआ। इससे यह पता चलता है कि देश की धमनियां मानी जाने वाली गंगा-यमुना जैसे जीवनदायक संसाधनों की हम किस हद तक उपेक्षा कर रहे हैं। इससे हमारे नजरिये का भी पता चलता है।

यहां यह दर्ज कराना महत्वपूर्ण होगा कि बिना यमुना का पुनरोद्धार करे गंगा का पुनरोद्धार नहीं होगा। क्योंकि अंततोगत्वाः प्रयाग पहुंचकर यमुना का जल गंगा में ही तो गिरने वाला है। इसलिए अगर हम अपना लक्ष्य ऐसा बनाए, जो सुसाध्य हो, तो बड़ी आसनी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यमुना शुद्धीकरण को ही गंगा शुद्धि अभियान का प्रस्थान बिंदु माना जाए। यहां से होने वाली शुरूआत देश के जल संसाधनों के पुनर्नियोजन में बड़ी भूमिका निभा सकती है। अब देश के सामने समस्या यह है कि एक हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी यमुना के शुद्धीकरण के लिए कोई व्यवस्थित योजना हमारे सामने नहीं है। मतलब साफ है कि यमुना के लिए हमें गंभीरता से सोच विचार के बाद एक विश्वसनीय योजना चाहिए। ऐसी योजना बनाने के लिए मंत्रालयों के अधिकारियों को गंगा और यमुना को प्रदूषित करने वाले कारणों और उनके निदान के अनुभवजन्य समाधानों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान की छोड़ो कम से कम तथ्यों की जानकारी तो होनी चाहिए। समस्या जटिल तो है ही लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर दे दें। अगर यह दावा किया जा रहा है कि आज हमारे पास संसाधनों का इतना टोटा नहीं है कि हम अपने न्यूनतम कार्यक्रम के लिए संसाधनों का प्रबंध न कर सकें, तो गंगा-यमुना के पुनरोद्धार के लिए किसी भी अड़चन का बहाना नहीं बनाया जा सकता।

एक ओर गंगोत्री के पास विकास के नाम पर हिमालय का जिस तरह नृशंस विनाश हुआ है, जिस तरह वृक्षों को काटकर पर्वतों को नंगा किया गया है, जिस तरह डाइनामाइट लगाकर पर्वतों को तोड़ा गया है और बड़े-बड़े निर्माण किये गये हैं, उससे नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र लगातार संकुचित होता गया। इसलिए स्रोत से ही नदियों में जल की भारी कमी हो चुकी है। नदियों में जल की मांग करने से पहले हमें हिमालय को फिर से हराभरा बनाना होगा। 

वहीं दूसरी ओर मैदान में आते ही गंगा कई राज्यों के शहरीकरण की चपेट में आ जाती है। जो इसके जल को बेदर्दी से प्रयोग ही नहीं करते, बल्कि भारी क्रूरता से इसमें पूरे नगर का रासायनिक व सीवर जल प्रवाहित करते हैं। इस सबके बावजूद गंगा इन राज्यों को इनके नैतिक और कानूनी अधिकार से अधिक जल प्रदान कर उन्हें जीवनदान कर रही है। पर काशी तक आते-आते उसकी कमर टूट जाती है। गंगा में प्रदूषण का काफ़ी बड़ा हिस्सा केवल कानपुर व काशी वासियों की देन है। जब तक गंगा जल के प्रयोग में कंजूसी नहीं बरती जायेगी और जब तक उसमें गिरने वाली गन्दगी को रोका नहीं जायेगा, तब तक उसमें निर्मल जल प्रवाहित नहीं होगा।  

आज हर सरकार की विश्वसनीयता, चाहें वो केन्द्र की हो या प्रान्तों की, जनता की निगाह में काफी गिर चुकी है। अगर यही हाल रहे तो हालत और भी बिगड़ जायेगी। देश और प्रान्त की सरकारों को अपनी पूरी सोच और समझ बदलनी पड़ेगी। देशभर में जिस भी अधिकारी, विशेषज्ञ, प्रोफेशनल या स्वयंसेवी संगठन ने जिस क्षेत्र में भी अनुकरणीय कार्य किया हो, उसकी सूचना जनता के बीच, सरकारी पहल पर, बार-बार, प्रसारित की जाए। इससे देश के बाकी हिस्सों को भी प्रेरणा और ज्ञान मिलेगा। फिर सात्विक शक्तियां बढेंगी और लुटेरे अपने बिलों में जा छुपेंगे। अगर राजनेताओं को जनता के बढ़ते आक्रोश को समय रहते शांत करना है तो ऐसी पहल यथाशीघ्र करनी चाहिए। 

वैसे सारा दोष प्रशासन का ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता का भी है। यहाँ की जनता जाति और धर्म के खेमों में बंटकर इतनी अदूरदृष्टि वाली हो गयी है कि उसे फौरी फायदा तो दिखाई देता है, पर दूरगामी फायदे या नुकसान को वह नहीं देख पाती। इसलिए सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। पर पिछले चुनाव प्रचार में जिस तरह उन्होंने मतदाताओं को उत्साहित किया, अगर इसी तरह अपने प्रशासनिक तंत्र को पारदर्शी और जनता के प्रति जबावदेह बनाते, विकास योजनाओं को वास्तविकता के धरातल पर परखने के बाद ही लागू होने के लिए अनुमति देते और प्रदेश के युवाओं को दलाली से बचकर शासन को जबावदेह बनाने के लिए सक्रिय करते , तो जरूर इस धारा को मोड़ा जा सकता। पर उसके लिए प्रबल इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है । जिसके बिना न प्रदेश आगे बढ़ता है और ना बन सकेगा गंगा का पानी अमृत। 

वाराणसी के घाटों को बचाने की मुहिम

    कभी-कभी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दिखाने वाले अतिउत्साह में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं, जिससे लाभ की जगह नुकसान हो जाता है। वाराणसी में गंगा के किनारे दर्जनों ऐतिहासिक घाट हैं, जिन्हें कई सदियों पूर्व देश के विभिन्न अंचलों के राजा-महाराजाओं ने बनवाया था। इन घाटों की शोभा देखते ही बनती है, ये वाराणसी की पहचान हैं। दुनियाभर से पर्यटक 12 महीने वाराणसी आते हैं और इन घाटों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दुनिया का कोई देश या नगर ऐसा नहीं, जहां किसी नदी के किनारे इतने भव्य, महलनुमा घाट बने हों। काल के प्रभाव से अब इन घाटों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। जिसके लिए एक तो उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश और एक ‘कछुआ सेंचुरी’ जिम्मेदार है। 

    प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा के 87 घाट हैं। पिछले कई वर्षों से उच्च न्यायालय के आदेश के तहत इनका जीर्णोद्धार रूका हुआ है। इन ऐतिहासिक घाटों को खरीदकर उन्हें होटल बनाने या उन पर भवन निर्माण करने की होड़ से चिंतित कुछ पर्यावरणविद्ों ने जनहित याचिका के माध्यम से ये रोक लगवाई। किंतु इससे उन घाटों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है, जिनकी संरचना काफी कमजोर पड़ चुकी है। अगर इनकी मरम्मत नहीं की गई, तो ये चरमराकर गिर सकते हैं। जो धरोहरों की दृष्टि से एक भारी क्षति होगी। जबसे नरेंद्र भाई मोदी ने वाराणसी को अपनाया, तबसे अनेक औद्योगिक घराने, सार्वजनिक उपक्रम व केंद्र सरकार के मंत्रालय वाराणसी को सजाने की मुहिम में जुट गए हैं। इसी क्रम में केंद्रीय सरकार के कुछ मंत्रालयों ने मिलकर उच्च न्यायालय से सीमित जीर्णोद्धार की अनुमति मांगी, जो सशर्त उन्हें मिल गई। अब कुछ घाटों पर जीर्णोद्धार का कार्य चालू है।

    ये वास्तव में चिंता की बात है कि कुछ निजी उद्यमियों ने इनमें से कुछ घाटों को औने-पौने दामों में खरीदकर इन्हें हैरिटेज होटल के रूप में बदलना शुरू कर दिया है। ये होटल मालिक पुरातत्व महत्व के इन भवनों में बदलाव करने से भी नहीं चूकते। होटल की सीवर लाइन चुपचाप गंगा में खोल देते हैं। इससे घाटों पर विपरीत असर पड़ रहा है। पर इसके साथ ही जो दूसरी बड़ी समस्या है, वह है गंगा के उस पार बनाई गई ‘कछुआ सेंचुरी’। कछुओं को अभयदान देने की दृष्टि से गंगा के उस पार बालू के खनन पर लंबे समय से रोक लगी है। इसका उद्देश्य था कि इस क्षेत्र में कछुओं का जीवन सुरक्षित रहे और उनके कुनबे में वृद्धि हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गंगा का प्रदूषण हो या कोई अन्य कारण, ‘कछुआ सेंचुरी’ में कछुए दिखाई नहीं देते। बालू का खनन रोकने का नुकसान ये हुआ है कि गंगा के उस पार रेत के पहाड़ बनते जा रहे हैं, क्योंकि गंगा इस इलाके से वक्राकार स्थिति में आगे बढ़ती है। इसलिए उसके जलप्रवाह के साथ निरंतर आने वाली बालू यहां जमा होती जाती है।

    रेत के इन पहाड़ों के कारण उस पार का गंगातल ऊंचा हो गया है। नतीजतन, जल का सारा प्रवाह घाटों की तरफ मुड़ गया है। सब जानते हैं कि जल की ताकत के सामने बड़ी-बड़ी इमारतें भी खड़ी नहीं रह पातीं। जापान और भारत के सुनामी इसके गवाह हैं। वाराणसी में गंगा के इस तरह बहने से बड़े वेग से आने वाला गंगाजल घाटों की नींव को काट रहा है। नतीजतन उनका आधार दरकता जा रहा है। काशीवासियों को चिंता है कि अगर इसका समाधान तुरंत नहीं खोजा गया, तो कभी भी भारी आपदा आ सकती है। केदारनाथ की जलप्रलय की तरह यहां भी गंगा इन ऐतिहासिक घाटों को लील सकती है। इस विषय में पुरातत्वविद्ों और नगर के जागरूक नागरिकों ने अनेक बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 

    पिछले 3 महीनों से गंगा में हर साल की तरह भारी बाढ़ आई हुई है। घाटों की सीढ़ियां लगभग 2 महीने से पूरी तरह जलमग्न हैं। यह गंगा का वार्षिक चरित्र है। ऐसे में इन घाटों के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार साझे रूप में कुछ निर्णय ले। जिनमें पहले तो ‘कछुआ सेंचुरी’ को समाप्त किया जाए और वहां बालू के खनन की अनुमति दी जाए। जिससे जल का दबाव घाटों की तरफ से घटकर गंगा के उस पार चला जाए। दूसरा इन घाटों के संरक्षण के लिए एक सुस्पष्ट नीति घोषित की जाए। जिसके तहत घाटों का मूलरूप सुरक्षित रखते हुए जीर्णोद्धार करने की अनुमति हो, लेकिन इनके व्यवसायिक दुरूपयोग पर पूरी रोक लगा दी जाए। तीसरा हर घाट को किसी औद्योगिक घराने या सार्वजनिक उपक्रम के जिम्मे सौंप दिया जाए, जो इसकी देखरेख करे और वहां जनसुविधाओं का व्यवस्थित संचालन करे। ऐसा करने से इन घाटों की रक्षा भी हो सकेगी और वाराणसी की यह दिव्य धरोहरें आने वाली सदियों में भी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को सुख प्रदान करती रहेंगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस विषय में कुछ पहल करेगा और काशीवासियों को इस संकट से उबारेगा।

जगत जननी है अमृतानंदमयी मां

    दक्षिण भारत के केरल राज्य में मछुआरों की बस्ती में एक दरिद्र परिवार में जन्मीं माता अमृतानंदमयी मां ने वित्त मंत्री अरूण जेटली को ‘नमामी गंगे अभियान’ के लिए 100 करोड़ रूपए का चैक दिया। इसके पहले सुनामी के समय भी उन्होंने गरीब मछुआरों की मदद के लिए लगभग एक हजार करोड़ रूपया खर्च किया था। उनकी संस्था द्वारा चलाई जा रही सेवाओं का मुख्य उद्देश्य दीनहीन लोगों की निःस्वार्थ मदद करना है। मसलन, उनके सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में गरीब और अमीर दोनों का एक जैसा इलाज होता है। पर गरीब से फीस उसकी हैसियत अनुसार नाम मात्र की ली जाती है। आज जब आसाराम, राधे मां, रामलाल जैसे वैभव में आंकठ डूबे ढोंगी धर्मगुरूओं का जाल बिछ चुका है, तब गरीबों के लिए अपना सब कुछ लुटा देने वाली ये अम्मा कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं हो सकतीं। 

    आज टी.वी. चैनलों पर स्वयं को परम पूज्य बताकर या बाइबल की शिक्षा के नाम पर जादू-टोने दिखाकर या इस्लाम पर मंडरा रहे खतरे बताकर धर्म की दुकानें चलाने वालों की एक लंबी कतार है। ये ऐसे ‘धर्मगुरू’ हैं, जिनके सानिध्य में आपकी आध्यात्मिक जिज्ञासा शांत नहीं होती, बल्कि भौतिक इच्छाएं बढ़ जाती हैं। जबकि होना इसके विपरीत चाहिए था। पर, प्रचार का जमाना है। चार आने की लागत वाले स्वास्थ्य विरोधी शीतल पेयों की बोतल 15 रूपए की बेची जा रही है। इसी तरह धर्मगुरू विज्ञापन एजेंसियों का सहारा लेकर टीवी, चैनलों के माध्यम से, अपनी दुकान अच्छी चला रहे हैं और हजारों करोड़ के साम्राज्य को भोग रहे हैं। उनके द्वार पर केवल पैसे और ताकत वालों की पूछ होती है। गरीब या गाय की सेवा के नाम पर सिर्फ ढांेग होता है। अगर उनकी आमदनी व खर्चे का हिसाब मांगा जाए, तो यह पता चलेगा कि यह आत्मघोषित गुरू जो माया का मोह त्यागने की सलाह देते हैं, गरीब के हित में 1 फीसदी रकम भी खर्च नहीं करते। ये लोग आश्रम के नाम पर 5 सितारा होटल बनाते हैं और उससे भी कमाई करते हैं। 

    जबकि दूसरी ओर केरल की ये अम्मा गरीबों का दुख निवारण करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। इसका ही परिणाम है कि केरल में जहां गरीबी व्याप्त थी और उसका फायदा उठाकर भारी मात्रा में धर्मांतरण किए जा रहे थे, वहीं आज अम्मा की सेवाओं के कारण धर्मांतरण बहुत तेजी से रूका है। हिंदू धर्मावलंबी अब अपनी छोटी-छोटी जरूरतों के लिए मिशनरियों के प्रलोभनों में फंसकर अपना धर्म नहीं बदलते। पर, इस स्थिति को पाने के लिए अम्मा ने वर्षों कठिन तपस्या की है। 

    कृष्ण भाव में तो वे जन्म से ही डूबी रहती थीं। पर उनके अनाकर्षक रूप, रंग और इस असामान्य व्यवहार के कारण उन्हें अपने परिवार से भारी यातनाएं झेलनी पड़ीं। वयस्क होने तक अपने घर में नौकरानी से ज्यादा उनकी हैसियत नहीं थी। जिसकी दिनचर्या सूर्योदय से पहले शुरू होती और देर रात तक खाना बनाना, बर्तन मांझना, कपड़े धोना, गाय चराना, नाव खेकर दूर से मीठा पानी लाना, क्योंकि गांव में खारा पानी ही था, गायों की सेवा करना, बीमारों की सेवा करना, यह सब कार्य अम्मा को दिन-रात करने पड़ते थे। ऊपर से उनके साथ हर वक्त गाली-गलौज और मारपीट कर जाती थी। उनके बाकी भाई-बहिनों को खूब पढ़ाया लिखाया गया। पर, अम्मा केवल चैथी पास रह गईं। इन विपरीत परिस्थितियों में भी अम्मा ने कृष्ण भक्ति और मां काली की भक्ति नहीं त्यागी। इतनी तीव्रता से दिन-रात भजन किया कि उनकी साधना सिद्ध हो गई। कलियुग के लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, पर अम्मा स्वयं को सेविका बताकर चमत्कार दिखाने से बचती रहीं। पर ये चमत्कार क्या कम है कि वे आज तक दुनियाभर में जाकर 5 करोड़ लोगों को गले लगा चुकी हैं। उनको सांत्वना दे चुकी हैं, उनके दुख हर चुकी हैं और उन्हें सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रही हैं। 

    इस चमत्कार के बावजूद हमारी ब्राह्मणवादी हिंदू व्यवस्था ने एक महान आत्मा को मछुआरिन मानकर वो सम्मान नहीं दिया, जो संत समाज में उन्हें दिया जाना चाहिए था। ये बात दूसरी है कि ढांेगी गुरूओं के मायजाल के बावजूद दुनियाभर के तमाम पढ़े-लिखे लोग, वैज्ञानिक, सफल व्यवसायी, भारी मात्रा में उनके शिष्य बन चुके हैं और उनके आगे बालकों की तरह बिलख-बिलख कर अपने दुख बताते हैं। मां सबको अपने ममतामयी आलिंगन से राहत प्रदान करती हैं। उनके आचरण में न तो वैभव का प्रदर्शन है और न ही अपनी विश्वव्यापी लोकप्रियता का अहंकार। उनके द्वार पर कोई भी, कभी भी, अपनी फरियाद लेकर जा सकता है। ऐसा वहां जाकर आए बहुत से लोगों ने बताया है। 

    मुझे इत्तफाकन पिछले हफ्ते ही उनकी जीवनी पढ़ने को मिली। यह जीवनी इतनी रोमांचककारी है कि मैं पूरी पुस्तक बिना पढ़े रह नहीं सका और तब मुझे एहसास हुआ कि 20 वर्ष पहले जब अम्मा ने भारत के तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन और मेरा आलिंगन किया था, तब मैंने अम्मा को क्यों नहीं जाना। उनका आश्रम दिल्ली में मेरे आवास से मात्र 500 कदम दूर है। पर, यह दूरी मैंने 20 वर्ष बाद आज पूरी की और अब मैं अपने कुछ मित्रों के साथ उनके दर्शन करने केरल जा रहा हूं। लौटकर, अपनी अनुभूति और अनुभव आपसे बाटूंगा।