सारी दुनिया की निगाह 23 मई पर है। भारतीय लोकसभा के चुनावों के नतीजे कैसे आते हैं,
इस पर आगे का माहौल बनेगा। अगर एनडीए की सरकार बनती है या
अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो भी भारत की जनता शांति और विकास चाहेगी। इस बार का
चुनाव जितना गंदा हुआ, उतना
भारत के लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। देश के बड़े-बड़े राजनेता बहुत छिछली
भाषा पर उतर आऐ। जिसे जनता ने पसंद नहीं किया। जनता अपने नेता को शालीन,
परिपक्व, दूरदर्शी और सभ्य देखना चाहती है।
इस चुनाव का पहला सबक ही होगा कि सभी
दलों के बड़े नेता यह चिंतन करें कि उनके चुनाव प्रचार में कहीं कोई अभद्रता या
छिंछोरापन तो नही दिखाई दिया। अगर उन्हें लगता है कि ऐसा हुआ,
तो उन्हें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा कि वे भविष्य में
ऐसा न करें।
भारत के चुनाव आयोग ने भी कोई
प्रशंसनीय भूमिका नहीं निभाई। उसके निर्णंयों पर बार-बार विवाद खड़े हुए। इतना ही
नहीं खुद आयोग के तीन में से एक सदस्य ही अपने बाकी दो साथियों के निर्णयों से
सहमत नहीं रहे और उन्होंने अपने विरोध का सार्वजनिक प्रदर्शन किया।
इस चुनाव में सबसे ज्यादा विवाद ईवीएम
की विश्वसनीयता पर खड़े हुए। जहां एक तरफ भारत का चुनाव आयोग ईवीएम मशीनों की पूरी
गांरटी लेता रहा, वहीं
विपक्ष लगातार ईवीएम में धांधली के आरोप लगाता रहा। आरटीआई के माध्यम से मुबंई के
जागरूक नागरिक ने यह पता लगाया कि चुनाव आयोग के स्टॉक में से 22 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं। जबकि इनको बनाने वाले
सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने इस दावे की पुष्टि की कि उन्होंने ये मशीने चुनाव आयोग
को सप्लाई की थी। जाहिर है कि इस घोटाले ने पूरे देश को झकझोर दिया। विपक्षी दलों
को भी चिंता होने लगी कि कहीं लापता ईवीएम मशीनों का दुरूप्योग करके फिर से भाजपा
या एनडीए सत्ता में न आ जाऐ।
इसी आशंका के चलते सभी विपक्षी दलों ने
सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया। पर अदालत ने विपक्षी दलों की बात नहीं मानी। अब
तो 23 मई को ही पता चलेगा
कि चुनाव निष्पक्ष हुए या धांधली से।
इस हफ्ते एक और खबर ने विपक्षी दलों की
नींद उड़ा दी। हुआ यूं कि दिल्ली के एक मशहूर हिंदी पत्रकार ने यह लेख छापा कि हर
हालत में 23 मई की
रात को नरेन्द्र मोदी प्रधानमत्री पद की शपथ ले लेंगे, चाहे उनकी सीट कितनी ही कम क्यों न आऐं। इस खबर में यह भी
बताया गया कि भाजपा के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति भवन के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत
से 23 तारीख के हिसाब से
लिखित खाना पूर्ति अभी से पूरी करके रख ली है। जिससे परिणाम घोषित होते ही
नरेन्द्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सके और फिर विश्वास मत
प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति महोदय से लंबा समय मांग लिया जाऐ।
अगर ये खबर सच है,
तो विपक्षी नेताओं का चिंतित होना लाज्मी है और शायद इसीलिए
सब भागदौड़ करके एक बड़ा संगठन बनाने में जुट गऐ हैं। लेकिन अलग-अलग महत्वाकांक्षाऐं
इन्हें बहुत दिनों तक एकसाथ नहीं रहने देंगी और तब हो सकता है कि देश को मध्यावधि
चुनाव का सामना करना पडे़। ऐसे में आम नागरिक बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसे
डर है कि अगर यही नाटक चलता रहा, तो रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य इन पर कब ध्यान दिया जाऐगा?
कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति का ये सरकस चुनावों के बाद भी
चलता रहेगा और जनता बदहवास ही रह जाए। अगर ऐसा हुआ, तो देश में हताशा फैलेगी और हिंसा और आतंक की घटनाऐं भी बढ़
सकती है।
राजनेताओं के भी हित में है कि वे जनता
को भयमुक्त करे। उसे आश्वासन दें कि अब अगले चुनाव तक राजनीति नहीं,
विकास की बात होगी। तब जाकर देश में अमन चैन कायम होगा।
भारत की महान सांस्कृति परंपरा राजा से
ऋषि होने की अपेक्षा करती है। जो बड़ी सोच रखता हो और अपने विरोधियों को भी सम्मान
देना जानता हो। जो बिना बदले की भावना के शासन चलाए। इसलिए प्रधानमंत्री कोई भी
बने उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका या उनके सहयोगियों का कोई भी आचरण समाज
में डर या वैमनस्य पैदा न करे। चुनाव की कटुता को अब भूल जाना होगा और खुले दिल से
सबको साथ लेकर विकास के बारे में गंभीर चिंतन करना होगा।
आज देश के सामने बहुत चुनौतियां है।
करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के कारण भटक रहे हैं। अर्थव्यवस्था धीमी पड़ी है। कारोबारी
परेशान हैं। विकास की दर काफी नीचे आ चुकी है। ऐसे में नई सरकार को राजनैतिक
हिसाब-किताब भूलकर समाज की दशा और दिशा सुधारनी होगी।
