ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना: पर्यावरण से खिलवाड़

ग्रेट निकोबार द्वीप, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, अपनी अनूठी जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यह द्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट, होने के साथ-साथ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कुछ समय पहले नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित ₹72,000 करोड़ की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना ने इस क्षेत्र को वैश्विक व्यापार, पर्यटन और सामरिक महत्व का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस परियोजना में एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, एक टाउनशिप और एक गैस और सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट का निर्माण शामिल है। इस परियोजना को लेकर पर्यावरणविदों, आदिवासी अधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को नीति आयोग ने 2021 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य इस द्वीप को एक आर्थिक और सामरिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। यह द्वीप मलक्का जलडमरूमध्य के पास स्थित है, जो विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। परियोजना के तहत 16,610 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा, जिसमें से 130.75 वर्ग किलोमीटर प्राचीन वन क्षेत्र शामिल है। इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के तहत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों ने इसे विवादों के केंद्र में ला खड़ा किया है।

ग्रेट निकोबार द्वीप 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और 2013 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया। यह द्वीप 1,767 प्रजातियों के साथ एक समृद्ध जैव विविधता का घर है, जिसमें 11 स्तनधारी, 32 पक्षी, 7 सरीसृप और 4 उभयचर प्रजातियां शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में स्थानिक हैं। परियोजना के लिए लगभग 9.6 लाख से 10 लाख पेड़ों की कटाई की जाएगी, जो द्वीप के प्राचीन वर्षावनों को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगी। यह न केवल स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करेगा, बल्कि प्रवाल भित्तियों (कोरल रीफ्स) और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचाएगा।

गलाथिया खाड़ी, जहां ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल प्रस्तावित है, लेदरबैक कछुओं और निकोबार मेगापोड पक्षियों का प्रमुख प्रजनन स्थल है। 2021 में गलाथिया खाड़ी वन्यजीव अभयारण्य को डिनोटिफाई कर दिया गया, जो भारत के राष्ट्रीय समुद्री कछुआ संरक्षण योजना (2021) के विपरीत है। यह कछुओं और अन्य समुद्री प्रजातियों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, क्योंकि बंदरगाह निर्माण से होने वाला प्रदूषण, ड्रेजिंग, और जहाजों की आवाजाही उनके प्रजनन और अस्तित्व को प्रभावित करेगी।

द्वीप पर शोम्पेन और निकोबारी आदिवासी समुदाय रहते हैं, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत हैं। ये समुदाय अपनी आजीविका और संस्कृति के लिए जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं। परियोजना से इनके पारंपरिक क्षेत्रों का 10% हिस्सा प्रभावित होगा, जिससे उनकी सामाजिक संरचना और जीविका पर खतरा मंडराएगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बाहरी लोगों के संपर्क से इन जनजातियों में रोगों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे उनकी आबादी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच सकती है।

ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान-सुमात्रा फॉल्ट लाइन पर स्थित है, जो भूकंप और सुनामी के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। 2004 की सुनामी ने इस क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचाया था। पर्यावरण प्रभाव आकलन में भूकंपीय जोखिमों को कम करके आंका गया है और विशेषज्ञों का कहना है कि परि

योजना के लिए साइट-विशिष्ट भूकंपीय अध्ययन नहीं किए गए। यह एक बड़े पैमाने पर आपदा का कारण बन सकता है।

परियोजना के लिए काटे गए जंगलों की भरपाई के लिए हरियाणा और मध्य प्रदेश में प्रतिपूरक वनीकरण का प्रस्ताव है। लेकिन ये क्षेत्र निकोबार की जैव विविधता से कोई समानता नहीं रखते। यह पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने में असमर्थ है।

पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया और मूल्यांकन दस्तावेजों को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर गोपनीय रखा गया है। विशेषज्ञों का तर्क है कि केवल हवाई अड्डे का सामरिक महत्व हो सकता है, न कि पूरी परियोजना का। पारदर्शिता की यह कमी परियोजना की वैधता पर सवाल उठाती है।

विपक्षी दलों, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ने परियोजना को "पारिस्थितिक और मानवीय आपदा" करार दिया है। पर्यावरणविदों और नागरिक समाज संगठनों ने इसे जैव विविधता और आदिवासी अधिकारों के लिए खतरा बताया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 2023 में परियोजना की पर्यावरण और वन मंजूरी की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी, लेकिन इसके बावजूद परियोजना को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी दिखाई दे रही है।

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पारदर्शी और व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन, आदिवासी समुदायों के साथ उचित परामर्श और भूकंपीय जोखिमों का सटीक मूल्यांकन आवश्यक है। इसके साथ ही, परियोजना के आर्थिक व्यवहार्यता की पुन: समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि भारत में हाल ही में शुरू हुआ विशाखापत्तनम का ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल पहले से ही वैश्विक व्यापार में योगदान दे रहा है।

पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे कि परियोजना क्षेत्र को CRZ 1A क्षेत्रों से बाहर रखा जाए। आदिवासी समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। भूकंपीय जोखिमों के लिए साइट-विशिष्ट अध्ययन किए जाएं। निकोबार के भीतर ही प्रतिपूरक वनीकरण पर ध्यान दिया जाए।

ग्रेट निकोबार द्वीप भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। इसे बचाने के लिए विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होगा। भ्रामक तथ्यों के आधार पर जल्दबाजी में लिए गए निर्णय न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि भारत की वैश्विक पर्यावरण संरक्षण प्रतिबद्धताओं को भी कमजोर करेंगे। 

33 हज़ार पेड़ न काटे ऊप्र सरकार

पूरी दुनिया भीषण गर्मी से झुलस रही है। हज़ारों लोग गर्मी की मार से बेहाल हो कर मर चुके हैं। दुनिया के हर कोने से एक ही आवाज़ उठ रही है, कि पेड़ बचाओ - पेड़ लगाओ। क्योंकि पेड़ ही गर्मी की मार से बचा सकते हैं। ये हवा में नमी को बढ़ाते हैं और मेघों को आकर्षित करते हैं, जिससे वर्षा होती है। आप दो करोड़ की कार को जब पार्किंग में खड़ा करते हैं तो किसी पेड़ की छाँव ढूँढते हैं। क्योंकि बिना छाँव के खड़ी आपकी कार दस मिनट में भट्टी की तरह तपने लगती है। इस बार हज में जो एक हज़ार से ज़्यादा लोग अब तक गर्मी से मरे हैं वे शायद न मरते अगर उन्हें पेड़ों की छाया नसीब हो जाती। चलो वहाँ तो रेगिस्तान है पर भारत तो सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्यश्यामलाम वाला देश है। जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों, साहित्य और इतिहास में ही नहीं चित्रकारी और मूर्तिकला में भी परिलक्षित होता है। पर दुर्भाग्य देखिए कि आज भारत भूमि तेज़ी से वृक्षविहीन हो रही है। सरकारी आँकड़े बताते हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद भारत का हरित आवरण भूभाग का कुल 24.56 प्रतिशत ही है। ये सरकारी आँकड़े हैं, ज़मीनी हक़ीक़त आप ख़ुद जानते हैं। अगर हवाई जहाज़ से आप भारत के ऊपर उड़ें तो आपको सैंकड़ों मीलों तक धूल भरी आंधियाँ और सूखी ज़मीन नज़र आती है। पर्यावरण की दृष्टि से कुल भूभाग का 34 फ़ीसदी अगर हरित आवरण हो तो हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है। 

भवन निर्माताओं की अंधी दौड़, बढ़ता शहरीकरण व औद्योगीकरण, आधारभूत ढाँचे को विकसित करने के लिए बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ, जंगलों के कटान के लिए ज़िम्मेदार हैं। मानवशास्त्र विज्ञान ने ये सिद्ध किया है कि पर्यावरण की सुरक्षा का सबसे बड़ा काम जनजातीय लोग करते हैं। वे कभी गीले पेड़ नहीं काटते, हमेशा सूखी लकड़ियाँ ही चुनते हैं। वे वृक्षों की पूजा करते हैं। पर जब ख़ान माफिया या बड़ी परियोजना की गिद्ध दृष्टि वनों पर पड़ती है तो वन ही नहीं वन्य जीवन भी कुछ महीनों में नष्ट हो जाता है। पर्यावरण की रक्षा के लिए बने क़ानून और अदालतें केवल काग़ज़ों पर दिखाई देते हैं। भारत का सनातन धर्म सदा से प्रकृति की पूजा करता आया है। चिंता की बात यह है कि आज सनातन धर्म के नाम पर ही पर्यावरण का विनाश हो रहा है। समाचार पत्रों से सूचना मिली है कि कांवड़ियों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक विशिष्ठ मार्ग का निर्माण किया जाना है, जिसके लिये 33 हज़ार वृक्षों को काटा जाएगा। इससे पर्यावरणवादियों को ही नहीं, आम जन को भी बहुत चिंता है। 

दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को सूचित किया है कि गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर में फैली 111 किलोमीटर लंबी कांवड़ मार्ग परियोजना के लिए 33 हज़ार से अधिक पूर्ण विकसित पेड़ों और लगभग 80 हज़ार पौधों को काटा जाएगा। ग़ौरतलब है कि इस परियोजना में 10 बड़े पुल, 27 छोटे पुल और एक रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण शामिल है और इस परियोजना की लागत 658 करोड़ रुपये होगी। सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने की योजना ऐसे समय में आई है जब भारत के कई राज्य कई हफ्तों से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। भीषण तापमान ने 200 से अधिक लोगों की जान ले ली है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पहले यूपी सरकार को तीन जिलों में परियोजना के लिए कुल 1,10,000 पेड़-पौधों को काटने की अनुमति देने के बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई 2024 के लिए निर्धारित की गई है और एनजीटी ने यूपी सरकार से परियोजना का विस्तृत विवरण मांगा है, जिसमें काटे जाने वाले पेड़ों का विवरण भी शामिल है।

हजारों पेड़ों की इस कदर निर्मम कटाई से क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तापमान में वृद्धि जारी रहेगी, बारिश का पैटर्न भी बाधित होगा और हवा और भी जहरीली हो जाएगी। हमें विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होगा। परियोजना की पर्यावरणीय लागत की भरपाई के लिए, यूपी सरकार ने ललितपुर जिले में वनीकरण के लिए 222 हेक्टेयर भूमि की चिन्हित की है, जो कि इस क्षेत्र से, जहां से पेड़ काटे जाएंगे काफ़ी दूर है। क्या ये वनीकरण, कांवड़ यात्रा मार्ग पर शुरू होने जा रही परियोजना की लागत के अनुरूप मुआवजा होगा? 

कुछ वन्य प्रेमी संस्थाओं ने इसका विरोध करते हुए एक ऑनलाइन याचिका भी दायर की है, जिसे हज़ारों लोगों का समर्थन मिल रहा है। पुरानी कहावत है कि विज्ञान की हर प्रगति प्रकृति के सामने बौनी होती है। प्रकृति एक सीमा तक मानव के अत्याचारों को सहती है। पर जब उसकी सहनशीलता का अतिक्रमण हो जाता है तो वह अपना रौद्र रूप दिखा देती है। 2013 में केदारनाथ में बदल फटने के बाद उत्तराखण्ड में हुई भयावह तबाही और जान-माल की हानि से प्रदेश और देश की सरकार ने कुछ नहीं सीखा। आज भी वहाँ व अन्य प्रांतों के पहाड़ों पर तबाही का यह तांडव जारी है। केंद्र और राज्य में सरकारें चाहे किसी भी दल की रही हों चिंता की बात यह है कि हमारे नीति निर्धारक और सत्ताधीश इन त्रासदियों के बाद भी पहाड़ों पर इस तरह के विनाशकारी निर्माण को पूरी तरह प्रतिबंधित करने को तैयार नहीं हैं। वे आज भी समस्या के समाधान के लिए जाँच समितियाँ या अध्ययन दल गठन करने से ही अपने कर्तव्य की पूर्ति मान लेते हैं। परिणाम होता है ढाक के वही तीन पात। ख़ामियाजा भुगतना पड़ता है देश की जनता और देश के पर्यावरण को। हाल के हफ़्तों में और उससे पहले उत्तराखण्ड की तबाही के दिल दहलाने वाले वीडियो टीवी समाचारों में देख कर आप और हम भले ही काँप उठे हों पर शायद सत्ताधीशों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर पड़ता है तो वे अपनी सोच और नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन कर भारत माता के मुकुट स्वरूप हिमालय पर्वत श्रृंखला पर विकास के नाम पर चल रहे इस दानवीय विनाश को अविलंब रोकें।