Monday, November 16, 2026

आतिशबाजी हमारे सांस्कृतिक परंपरा नहीं है

इस बार दीपावली पर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हवा एक बार फिर हद से ज़्यादा जहरीली हो गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दीपावली के दिन दिल्ली का औसत AQI 376 रहा, जो पिछले कई वर्षों में सबसे खराब स्तरों में से एक था। कई स्टेशनों पर यह ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया और रात के समय कुछ इलाकों में PM 2.5 का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सीमा से कई गुना ऊपर चला गया। ‘भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान’ के आंकड़ों के अनुसार दीपावली की रात के बाद सुबह के समय दिल्ली की PM 2.5 प्रदूषण में पटाखों का योगदान 71 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह कोई नया संकट नहीं है, लेकिन हर साल इसकी गंभीरता बढ़ती जा रही है।



इसी माहौल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि, “लोग कह रहे हैं कि दीपावली पर प्रदूषण हो गया, तो क्या हुआ ? अगर प्रदूषण बढ़ा भी है तो कम भी हो जाएगा।” इसलिए उनकी सरकार ने पटाखों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और उन्होंने खुद अयोध्या में आतिशबाजी में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि,”भ्रष्टाचार से पूरे सिस्टम को प्रदूषित करने वालों पर कोई नहीं बोलता, लेकिन वर्ष में एक दिन पटाखे फोड़ने पर प्रदूषण की बात शुरू हो जाती है।”



यह बयान कई मायनों में चिंताजनक है। प्रदूषण ‘एक दिन का मामला’ नहीं है। इसकी परतें शरीर में जमा होती हैं । बच्चों के फेफड़ों, बुजुर्गों की सांस और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसका गंभीर असर लंबे समय तक रहता है। जो धुआं आज उठता है, वह कल कम हो सकता है, लेकिन जो नुकसान हो चुका होता है, वह आसानी से वापस नहीं आता। दिल्ली-एनसीआर में हर साल दीपावली के बाद अस्पतालों में सांस की बीमारियों के मामले तेज़ी से बढ़ जाते हैं। यह कोई राजनीतिक आरोप नहीं, बल्कि साल दर साल दोहराए जाने वाले तथ्य हैं।



सनातन परंपरा में दीपावली का अर्थ अंधकार पर प्रकाश की विजय है, न कि धुएं और शोर से आकाश को भर देना। सनातन धर्म के शब्दकोश में ‘आतिशबाजी’ जैसा कोई शब्द ही नहीं है। यह परंपरा मध्ययुग में पश्चिम एशिया से आई। हमारे पुराने ग्रंथों, रामायण या पुराणों में दीपावली को दीपों, यज्ञ, तोरण, रंगोली और सामूहिक उत्सव से जोड़ा गया है। तेल या घी के दीपक जलाना, आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों से यज्ञ करना, आम के पत्तों का तोरण बांधना, मिट्टी के दीये और खिलौने रखना, ये सब परंपराएं पर्यावरण को शुद्ध करने वाली थीं, उसे दूषित करने वाली नहीं।


वैदिक साहित्य के विश्व में सर्वाधिक ज्ञानी पुरी पीठाधीश्वर श्रद्धेय श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का इस विषय में कहना है, “ये सब जो शास्त्र सम्मत त्योहार, पर्व, उत्सव हैं, इनमें जो विकृतियां आ गई हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ऊर्जा के आस्तिक-नास्तिक, वैदिक-अवैदिक, उभयसम्मत स्रोत हैं। उनको उदीप्त करने वाला पर्व दीपोत्सव है। लेकिन पटाखों और आतिशबाजी के माध्यम से वातावरण को कलुषित करने का प्रकल्प चला है। तो पवित्र त्योहार को भी एक कलुषित मनोविनोद का रूप दे दिया गया है। ये अंधपरंपरा धीरे-धीरे आस्तिकता का रूप धारण कर रही है।”


आज बाजार के प्रभाव में हमने त्योहारों को आक्रामक और दिखावटी बना दिया है। पटाखे जलाना अब खुशी का प्रतीक कम, आर्थिक सामर्थ्य का प्रदर्शन ज्यादा हो गया है। बच्चे रात भर शोर से सो नहीं पाते, जानवर परेशान होते हैं, और बुजुर्ग सांस लेने में कठिनाई महसूस करते हैं। मथुरा-वृंदावन जैसे धार्मिक स्थलों में भी यह दृश्य आम हो चुका है। कुछ साल पहले जब दिल्ली की जहरीली हवा से बचने के लिए हमारा परिवार वृंदावन गया था, तो वहां रात दो बजे तक पटाखों का शोर सुनाई दिया। गायें बेचैन थीं और बच्चे सो नहीं पाए। जागरूकता और प्रशासनिक सख्ती जहां होती है, वहां असर दिखता है; जहां नहीं होती, वहां त्योहार प्रदूषण का माध्यम बन जाता है।


मुख्यमंत्री का यह कहना कि प्रदूषण कम हो जाएगा, तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन यह सवाल का जवाब नहीं है। दुनियाँ के सौ सबसे प्रदूषित शहरों में निन्यानवे भारत में हैं। ये शर्म की बात है। सवाल यह है कि हम जानबूझकर प्रदूषण क्यों बढ़ाएं? जब दिल्ली-एनसीआर पहले से ही ‘बहुत खराब’ हवा में सांस ले रहा हो, तब अतिरिक्त प्रदूषण का भार क्यों डालें? ‘ग्रीन पटाखे’ का तर्क भी अधूरा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि ये सामान्य पटाखों की तुलना में थोड़े कम प्रदूषण फैलाते हैं, लेकिन भारी मात्रा में जलाने पर कुल प्रदूषण कम नहीं होता। और व्यवहार में देखा गया है कि प्रतिबंधित पटाखे भी आसानी से बिक जाते हैं।


सनातन धर्म का मूल स्वभाव संयम और प्रकृति के साथ सामंजस्य का है। त्योहार आनंद और पर्यावरण की शुद्धि के लिए थे। आज जब हम मिट्टी के दीयों को छोड़कर प्लास्टिक और चीनी सामान की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुम्हारों का रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। अगर हम दीपावली को केवल दीपों, सामूहिक प्रार्थना, परिवार के साथ मंगल गीत और बच्चों द्वारा लीलाओं के मंचन से मनाएं, तो उत्सव का आनंद बना रहेगा और नुकसान कम होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी यह परंपरा कुछ हद तक जीवित है। शहरी युवाओं को इसे अपनाने की जरूरत है।


राजनीतिक स्तर पर भी संतुलित दृष्टि की जरूरत है। भ्रष्टाचार सिस्टम को प्रदूषित करता है, यह सही है। लेकिन एक गलत का जवाब दूसरा गलत नहीं हो सकता। जब सरकार खुद कहे कि पटाखों पर कोई रोक नहीं, तो जनता को संदेश मिलता है कि प्रदूषण की चिंता गौण है। अयोध्या जैसे पवित्र स्थल पर आतिशबाजी का आयोजन धार्मिक उत्साह बढ़ा सकता है, लेकिन यह संदेश भी जाना चाहिए कि सच्ची भक्ति में पर्यावरण की रक्षा भी शामिल है। भगवान राम ने जंगल में रहकर भी प्रकृति का सम्मान किया। दीपावली उनके अयोध्या लौटने का उत्सव है, न कि धुएं से आकाश को ढकने का।


आने वाली पीढ़ियों को अगर हम अपनी संस्कृति का गर्व कराना चाहते हैं, तो उन्हें साफ हवा में सांस लेने का हक भी देना होगा। तनाव, बीमारी और पर्यावरणीय क्षति आधुनिक जीवन के ‘प्रसाद’ बन चुके हैं। इन्हें कम करने का एक रास्ता अपनी जड़ों की ओर लौटना है — दीप जलाकर, यज्ञ करके, परिवार के साथ बैठकर, न कि पटाखों के शोर में। सर्वोच्च न्यायालय ने समय-समय पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन उनका पालन तभी होगा जब जनता और प्रशासन दोनों जागरूक हों। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर मुख्यमंत्री स्तर पर संदेश मिले कि ‘एक दिन का प्रदूषण कोई बात नहीं’, तो जागरूकता का काम और कठिन हो जाता है।

दीपावली प्रकाश का त्योहार है। प्रकाश तभी सार्थक है जब वह अंधकार को मिटाए, नया अंधकार न पैदा करे। पटाखों का धुआं उस प्रकाश को धुंधला कर देता है। हमें चुनना होगा कि हम अपनी परंपरा की शुद्धता को बचाएं या बाजार और दिखावे के दबाव में उसे विकृत करते जाएं। स्वास्थ्य, पर्यावरण और संस्कृति तीनों की रक्षा एक साथ संभव है। बस हमें यह स्वीकार करना होगा कि सच्ची दीपावली दीपों की होती है, पटाखों की नहीं। 

Tuesday, November 10, 2026

अग्निवीर योजना में यू-टर्न: सुधार की जरूरत या चुनावी दबाव?

जून 2022 में लागू अग्निपथ योजना के चार साल बाद केंद्र सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। 4 नवंबर 2026 को कैबिनेट के फैसले के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी ने घोषणा की कि शुरुआती चार साल पूरे करने वाले अग्निवीरों को अतिरिक्त दो साल की सेवा का विकल्प मिलेगा। इसके बाद इच्छुक और योग्य (शारीरिक रूप से फिट व अनुशासित) अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाएगा। पहले सिर्फ 25 प्रतिशत को चार साल बाद स्थायी किया जाना था, बाकी 75 प्रतिशत को सेवा निधि पैकेज के साथ बाहर जाना था। अब बाकी 75 प्रतिशत को भी छह साल बाद बिना संख्यात्मक सीमा के नियमित कैडर में शामिल करने का रास्ता खुल गया है। वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी और विस्तार अवधि में वेतन भी बढ़ाया गया है।



सरकार का कहना है कि यह रोलबैक नहीं, बल्कि तीनों सेनाओं की समीक्षा पर आधारित ‘कोर्स करेक्शन’ है। सीडीएस ने चार साल के प्रदर्शन मूल्यांकन को सकारात्मक बताया। लेकिन पूर्व सैनिकों, विशेषज्ञों और विपक्ष ने इसे आंशिक यू-टर्न या ‘डैमेज कंट्रोल’ करार दिया है। मेजर जनरल यश मोर (सेवानिवृत्त), जो शुरुआत से ही योजना के मुखर आलोचक रहे हैं, ने इसे ‘मेजर रोलबैक’ कहा। उन्होंने कहा कि पुरानी भर्ती व्यवस्था ठीक चल रही थी और इस योजना को लाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने इसे पेंशन बिल घटाने की कोशिश बताया और कहा कि एक इन्फैंट्री मैन को युद्ध लायक सैनिक बनने में कम से कम 7-8 साल लगते हैं। चार साल की सेवा से पेशेवर कौशल नहीं बन सकता।



यह आलोचना अकेली नहीं है। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने योजना को ‘फंडामेंटली फ्लॉड’ बताया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को अर्थशास्त्र के आगे नहीं रखा जा सकता। युद्ध प्रभावशीलता (कॉम्बैट इफेक्टिवनेस) ही किसी सैन्य सुधार का असली मापदंड होना चाहिए। उन्होंने नाविकों और एयरमैन के लिए 5-6 साल का प्रशिक्षण-अनुभव जरूरी बताया, जबकि अग्निवीरों का प्रशिक्षण बहुत कम था। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल के. बी. सिंह ने भी कहा कि योजना का मुख्य मकसद पेंशन बिल कम करना है, जिससे युद्धक क्षमता घटती है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया (सेवानिवृत्त, पूर्व डीजीएमओ) ने पायलट प्रोजेक्ट के अभाव पर सवाल उठाया था और कहा था कि यह सेनाओं के लिए ‘डेथ नेल’ साबित हो सकता है, क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में अर्ध-प्रशिक्षित और निराश युवा समाज में लौटेंगे।


कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्व सैनिकों की असंतुष्टि के मुख्य कारण कई हैं। अपर्याप्त प्रशिक्षण और अनुभव: चार साल में सिपाही पूरी तरह युद्ध-तैयार नहीं होता। इकाई की एकजुटता (यूनिट कोहेजन) और रेजिमेंटेशन प्रभावित होता है। दो अलग वर्गों (25% स्थायी और बाकी अस्थायी) के होने से मनोबल और अनुशासन पर असर पड़ता है।
युवाओं की आकांक्षाएं: पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा जैसे पारंपरिक भर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण युवा सेना को स्थायी करियर और पेंशन के रूप में देखते थे। चार साल की अनिश्चितता ने यह आकर्षण घटाया। जिसके चलते अब कई युवा अर्धसैनिक बलों या पुलिस की ओर रुख कर रहे थे। पेंशन बनाम सुरक्षा का संतुलन: सरकार का तर्क था कि बढ़ते वेतन-पेंशन बिल से आधुनिकीकरण प्रभावित होता है। लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि सुरक्षा को वित्तीय कटौती के अधीन नहीं किया जा सकता। इस योजना का कोई पायलट अध्ययन ही नहीं हुआ। आउटपुट का जोखिम: बड़े पैमाने पर हथियार-प्रशिक्षित युवाओं का बेरोजगार होना सामाजिक और सुरक्षा चिंता पैदा कर सकता था।


कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने इसे ‘यू-टर्न सरकार’ का उदाहरण बताया। पवन खेड़ा और अन्य नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने शुरू से योजना की आलोचना की थी और सरकार को अंततः इसे वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने इसे 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आदि में आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा। इन राज्यों में सेना भर्ती का सामाजिक-आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। युवा बेरोजगारी और परंपरागत सैन्य परिवारों की नाराजगी चुनावी मुद्दा बन सकता था।


उल्लेखनीय है कि करीब 18,300 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर 2026 तक चार साल पूरे कर रहा है। बदलाव की घोषणा ठीक उसी समय हुई। सरकार और सेना का पक्ष है कि प्रदर्शन अच्छा रहा, इसलिए अधिक रिटेंशन का रास्ता खोला गया। यह ऑपरेशनल फीडबैक पर आधारित हो सकता है। लेकिन चुनावी कैलेंडर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2027 के शुरू में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर समेत पांच राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें से कई राज्यों में सेना भर्ती एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा है।


देखा जाए तो सरकार के लिए यह ‘डैमेज कंट्रोल’ का कदम है। पूरी योजना को रद्द किए बिना आलोचना को कम किया गया। नए भर्ती बैचों के लिए मूल चार साल का मॉडल अभी जारी रहने की संभावना है, भविष्य में समीक्षा हो सकती है। वरिष्ठता संरक्षण और अतिरिक्त वेतन से कुछ शिकायतें दूर हुईं, लेकिन प्रशिक्षण की गुणवत्ता, दोहरे कैडर का प्रभाव और दीर्घकालिक पेशेवर बल आदि की मूल समस्याएं बनी रह सकती हैं।


जानकर मानते हैं कि मूल अग्निपथ योजना में गंभीर कमियां थीं। बिना पर्याप्त परीक्षण के इतनी बड़ी व्यवस्था बदलना जोखिम भरा था। विशेषज्ञों ने बार-बार युद्धक प्रभावशीलता, इकाई एकजुटता और युवाओं की आकांक्षाओं की अनदेखी पर चेताया था। अब का आंशिक सुधार स्वागत योग्य है, लेकिन यह स्वीकारोक्ति भी है कि मूल डिजाइन अधूरा था। साथ ही, चुनावी दबाव का तत्व भी मौजूद है। सरकारें अक्सर जनभावना और आगामी चुनावों के प्रति संवेदनशील होती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय को पूरी तरह राजनीतिक गणना से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे सिर्फ चुनावी लाभ का उपकरण भी नहीं बनाना चाहिए।


सेनाओं को युवा, प्रोफेशनल और प्रेरित बल की जरूरत है। पेंशन बिल कम करने का लक्ष्य सही हो सकता है, लेकिन तरीका गलत साबित हुआ। आगे चलकर पूर्ण मूल्यांकन जरूरी है, क्या छह साल पर्याप्त हैं? नए भर्तियों के लिए क्या मॉडल अपनाया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या युद्धक क्षमता को प्राथमिकता दी जा रही है? पूर्व सैनिकों की आवाज को सुनना और विशेषज्ञों की सलाह को गंभीरता से लेना ही सही रास्ता है। यू-टर्न को सुधार मानें या दबाव का नतीजा, असली परीक्षा आने वाले वर्षों में सेनाओं की प्रभावशीलता और युवाओं के विश्वास में होगी। 

Monday, November 2, 2026

सोशल मीडिया का ‘स्टॉकअप’ हंगामा: क्या यह सिर्फ चिंता फैलाने का खेल है?

बीते कुछ दिनों से दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही तरह के पोस्ट वायरल हो रहे हैं। इनमें दावा किया जा रहा है कि ‘20 से 33 देशों’ ने अपने नागरिकों से खाद्य पदार्थ, पानी, दवाइयाँ और नकदी का स्टॉक जमा करने को कहा है। कई पोस्ट इसे मध्य-पूर्व में चल रहे युद्ध से जोड़ते हुए किसी बड़े आसन्न संकट का संकेत बता रहे हैं। कुछ जगहों पर तो ‘तीसरे विश्व युद्ध’ या ‘तेल संकट’ जैसी आशंकाएँ खुलकर व्यक्त की जा रही हैं। सवाल यह है कि ये चेतावनियाँ कितनी वास्तविक हैं? इनके पीछे कौन-सा संकट छिपा है? और भारत को इससे क्या सीखना चाहिए?


वास्तविकता यह है कि कई देशों ने घरेलू तैयारियों की
सलाह दी है, लेकिन यह कोई एक साथ जारी की गई वैश्विक आपात चेतावनी नहीं है। ब्रिटेन ने 22 अक्टूबर को ‘बी रेडी’ अभियान शुरू किया, जिसमें परिवारों को तीन दिन (72 घंटे) के लिए पानी, टिन फूड, रेडियो, नकदी और पॉवर बैंक रखने की सलाह दी गई। फ्रांस और कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने भी 72 घंटे की किट की बात कही। जापान भूकंप और ज्वालामुखी जोखिमों को देखते हुए तीन से सात दिन की आपूर्ति की सलाह दे रहा है। स्वीडन का ‘इन केस ऑफ़ क्राइसिस ऑर वॉर’ गाइड एक सप्ताह की तैयारी सुझाता है, जबकि जर्मनी दस दिन तक की बात करता है।



ये सलाहें न तो एक ही दिन जारी की गईं और न ही सभी देशों में एक जैसी हैं। कई देश पहले से ही ऐसी तैयारियाँ रखे हुए थे। अमेरिका में Ready.gov की सलाह वर्षों पुरानी है। भारत में भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) घरेलू आपातकालीन किट रखने की सलाह देता है, हालांकि इसमें निश्चित दिनों की संख्या नहीं बताई गई है। थाईलैंड जैसे देशों के प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों को घबराहट से बचने और खाद्य सुरक्षा पर भरोसा रखने को कहा है।



कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कोई एक ‘अपेक्षित संकट’ नहीं है। बल्कि कई अलग-अलग जोखिम हैं जो कि एक साथ बढ़ रहे हैं। यूरोप में रूस की हाइब्रिड वारफेयर बढ़ रही है, साइबर हमले, ड्रोन घुसपैठ, तोड़फोड़ और बुनियादी ढाँचे पर खतरे बने हुए हैं। मध्य-पूर्व में ईरान के साथ युद्ध फरवरी 2026 से चल रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका और इजराइल मिडटर्म चुनाव (3 नवंबर) के बाद ईरान पर छोटी लेकिन तीव्र कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। खाड़ी देशों को भी संभावित जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इसके अलावा जलवायु संबंधी चरम मौसम, बिजली ग्रिड और संचार प्रणालियों पर साइबर खतरे, तथा जापान जैसे देशों में प्राकृतिक आपदाएँ भी शामिल हैं।



देखा जाए तो ये जोखिम वास्तविक हैं। 2022 के बाद से यूरोप में रूसी हाइब्रिड गतिविधियों में वृद्धि दर्ज की गई है। मध्य-पूर्व में तेल आपूर्ति और शिपिंग मार्गों पर खतरा बना हुआ है। लेकिन जानकर मानते हैं कि इन्हें ‘कल से विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा’ जैसा एक एकल संकट नहीं माना जा सकता।


अगर मध्य-पूर्व में संघर्ष फिर से तीव्र होता है, तो सबसे बड़ा झटका तेल की कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ेगा। भारत जैसे तेल आयातक देश सबसे अधिक प्रभावित होंगे। यूरोप में बुनियादी ढाँचे पर हमले बिजली, परिवहन और संचार को बाधित कर सकते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित होंगी। खाद्य सुरक्षा भी दबाव में आ सकती है, खासकर तब यदि वैश्विक व्यापार बाधित हो। सोशल मीडिया पर फैली घबराहट से ही ब्रिटेन में टिन फूड, टॉयलेट पेपर और रेडियो की बिक्री अचानक बढ़ गई। यह दिखाता है कि सूचना का गलत प्रसार वास्तविक कमी भी पैदा कर सकता है।


सवाल उठता है कि क्या इस चेतावनी को सच मन लिया जाए? आंशिक रूप से हाँ। सोशल मीडिया पर सामान्य तैयारी की सलाहों को ‘आसन्न आपदा’ या ‘सरकारों की गुप्त चेतावनी’ के रूप में पेश किया जा रहा है। कई पोस्ट पुरानी या अलग-अलग समय की सलाहों को एक साथ जोड़कर सनसनी पैदा कर रहे हैं। मध्य-पूर्व युद्ध को लेकर पहले से मौजूद चिंता को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। गौरतलब है कि ऐसा पैटर्न 2020 के कोविड काल या अन्य संकटों के दौरान भी देखा गया था।


हालाँकि, इसे पूरी तरह से फर्जी या केवल ‘लोगों को चिंतित रखने’ वाला अभियान कहना भी गलत होगा। यूरोप में हाइब्रिड खतरे बढ़े हैं और मध्य-पूर्व में सैन्य तैयारी की रिपोर्टें विश्वसनीय मीडिया स्रोतों से आ रही हैं। सरकारें नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं ताकि आपातकालीन सेवाएँ सबसे कमजोर लोगों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह दीर्घकालिक लचीलेपन की नीति है, न कि केवल घबराहट पैदा करने का प्रयास।


ऐसे में भारत को घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे पास खाद्य भंडार अपेक्षाकृत मजबूत है, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा अभी भी कमजोर है। रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाने की योजनाएँ पहले से चल रही हैं, जिन्हें तेज किया जाना चाहिए। क्रिटिकल मिनरल्स के स्टॉकपाइल पर भी काम जारी है और इसे भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए।


नागरिक स्तर पर, बिना घबराहट पैदा किए, एनडीएमए की मौजूदा सलाह को अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक बनाया जा सकता है। सिविल डिफेंस और समुदाय स्तर की तैयारी को मजबूत करना उचित होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए ऊर्जा स्रोतों में विविधता लानी चाहिए और मध्य-पूर्व तथा यूरोप दोनों से संभावित अतिरिक्त प्रभावों (तेल कीमतें, व्यापार बाधाएँ) पर नजर रखनी चाहिए।


सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये पोस्ट वास्तविक तैयारियों को अतिरंजित रूप में पेश कर रही हैं। हाइब्रिड खतरे, मध्य-पूर्व में संभावित वृद्धि, और जलवायु-संबंधी व्यवधान जैसे कई जोखिम मौजूद हैं। लेकिन ये ‘कल से सब कुछ खत्म हो जाएगा’ वाला संकेत नहीं हैं। ऐसे में ‘तैयारी’ बुद्धिमानी है, ‘घबराहट’ नहीं। भारत को शांत, तथ्य-आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए: अपनी कमजोरियों को पहचानें, भंडार मजबूत करें और नागरिकों को सही जानकारी दें। सोशल मीडिया की शोरगुल भरी चेतावनियों के बजाय, वास्तविक लचीलापन ही सबसे अच्छी सुरक्षा है।