आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा का मतलब

Rajasthan Patrika 16-12-2007

भाजपा के संसदीय बोर्ड ने श्री लालकृष्ण आडवाणी को अपने दल का भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाना तय किया है। इस अप्रत्याशित घोषणा को राजनैतिक हलकों में अलग-अलग तरह से देखा जा रहा है। भाजपा के ही कई बड़े नेता जो खुद को भावी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं इस घोषणा से हतप्रभ हैं। उन्हें लगता है कि चीन के बूढ़े कम्यूनिस्ट नेताओं की तरह ‘वाजपेयी एंड आडवाणी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड’ भाजपा पर अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहती। इनके रहते पार्टी का मेधावी युवा नेतृत्व कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। उधर प्रधानमंत्री डाॅ. मनमोहन सिंह ने इस घोषणा को गुजरात चुनाव में बढ़ रही भाजपा की हताशा का परिणाम बताया है।

इस बात पर सभी को आश्चर्य है कि यह घोषणा गुजरात के चुनावों के बीच अचानक क्यों की गई। क्या इसलिए कि इसका गुजरात के मतदाताओं पर असर पड़ेगा। क्योंकि श्री आडवाणी गांधीनगर से सांसद हैं और नरेन्द्र मोदी के हिमायती हैं। अगर इस घोषणा का मकसद गुजरात में इसका असर डालना है तो यह बात उल्लेखनीय है कि श्री आडवाणी गुजरात की चुनाव सभाओं में भीड़ नहीं खींच पाए। फिर यह घोषणा चुनाव को कैसे प्रभावित करेगी ?

दरअसल भाजपा में नेतृत्व के सवाल पर बहुत दिनों से अंदर ही अंदर कशमकश चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही पार्टी अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने यह कहकर बबाल खड़ा कर दिया था कि लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव में बहुमत मिलने के बाद विपक्षी दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। इस पर श्री आडवाणी जी काफी उत्तेजित हुए और मजबूरन श्री राजनाथ सिंह को अपना बयान वापिस लेना पड़ा। दरअसल राम जन्म भूमि आन्दोलन व राम रथ यात्रा के बाद आडवाणी जी को देश का भावी प्रधानमंत्री बनाकर ही पेश किया गया था। पर राजग के गठन के समय उनकी साम्प्रदायिक छवि व हवाला कांड में उनके आरोपित होने के कारण उस समय उन्हें यह मौका नहीं मिला। पर पिछले कुछ वर्षो में जिस तरह का ध्रुवीकरण भारत की राजनीति में हुआ है उसके फलस्वरूप अब राजग के घटक दलों को इस घोषणा से आपत्ति नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने इसका विरोध भी नहीं किया। पर यह नहीं माना जा सकता कि अगले लोक सभा  चुनावों के बाद भी उनका यही रवैया रहेगा। हर घटक दल अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि इस घोषणा का कोई जनतांत्रिक आधार नहीं है। कांग्रेस पर वंशवादी व अधिनायकवादी दल होने का आरोप लगाने वाली भाजपा के संसदीय बोर्ड का यह निर्णय भी दल की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दरकिनार करके लिया गया है। दल की ऐसी ही नीतियों के कारण आज गुजरात में भाजपा के 80 पूर्व विधायक केन्द्रीय नेतृत्व के फैसले से नाराज होकर श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं। ऐसा लगता है कि इस निर्णय का उद्ेश्य श्री आडवाणी की वर्षों की दबी इच्छा को पूरा करना है। क्योंकि गुजरात चुनाव के बाद जो भी परिणाम आएगा उससे श्री आडवाणी जी की इस इच्छा को ग्रहण लग सकता है। अगर श्री नरेन्द्र मोदी जीतते हैं तो संघ और भाजपा का कार्यकर्ता  श्री मोदी को ही देश का भावी प्रधानमंत्री देखना चाहेगा। अगर वे हारते हैं तो इसे श्री आडवाणी व मोदी की साझी हार माना जाएगा। तब पार्टी में नेतृत्व व उसकी नीतियों को लेकर एक नई लड़ाई छिड़ेगी। इसलिए गुजरात के चुनाव के नतीजों से पहले ही हड़बडा़हट में यह घोषणा कर दी गई है। जबकि अभी न तो लोक सभा चुनावों की घोषणा हुई है और ना ही गत 6 महीनों में देश का राजनैतिक परिदृश्य बदला है। इसलिए इस घोषणा का कोई औचित्य नजर आता।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय भाजपा में भारी विघटन, अन्तर कलह व दिशाहीनता की स्थिति बनी हुई है। दल के पास अपना कोई स्पष्ट ऐजेण्डा भी नहीं है। राम मंदिर से लेकर आंतकवाद तक और परमाणुसंधि से लेकर आर्थिक नीतियों तक हर मुद्दे पर भाजपा और खास कर श्री आडवाणी अपने बयान और अपनी नीतियां बार-बार बदलते रहे हैं जिससे दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में हताशा बढ़ी है। ऐसे में श्री आडवाणी को देश का भावी प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा से किसे फायदा मिलेगा यह सवाल हरेक की जुबान पर है।

हर मतदाता को मिले हर महीने 1750 रुपए 134 सांसदों ने की यह मांग

Rajasthan Patrika 09-12-2007

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार एक ऐसी घटना होने जा रही है जो शायद देश के हर मतदाता की तकदीर बदल दे। राज्य सभा के 21 व लोक सभा के 112 सांसदों की पहल पर अब संसद में इस बात पर बहस होगी कि क्यों न देश के हर मतदाता को सरकार 1750 रुपए महीने का भत्ता दे। पाठकों को यह अटपटा लगे पर यह हकीकत है। आगामी बजट सत्र में ही लोक सभा के नियम 193 के तहत इस पर बहस होगी। दरअसल यह प्रस्ताव उस मूल सोच पर आधारित है जिसके अनुसार विकसित देशों मे हर व्यक्ति को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जिसमें वह ठाट बाट के साथ अपने परिवार का निर्वाह कर लेता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि काम का अधिकार हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। खाली बैठकर कोई नहीं खाना चाहता। सरकार का कर्तव्य होता है कि वह हर आदमी को रोजगार के अवसर पैदा करके दे। विकास की आंधी ने हाथ के काम को अब हाशिए पर खड़ा कर दिया है और दिमाग के काम को मुंह मांगे पैसे मिलते हैं। इसलिए हाथ का काम करने वाले भारी तादाद में बेरोजगार होते जा रहे हैं। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व हर व्यक्ति को आजीविका का साधन मुहैया कराने का निर्देश देते हैं। पर आजादी के 60 वर्ष बाद भी हमारी सरकार न तो सबको रोजगार दे पायी है और न ही उसने हर मतदाता के लिए सम्मानजनक जीवन जीने की व्यवस्था की है।

इससे क्षुब्ध होकर युवा चिंतक भरत गांधी ने एक 222 पृष्ठ का दस्तावेज तैयार किया जिसमें अनेक तर्कों और आर्थिक विश्लेषणों के माध्यम से यह स्थापित किया कि भारत सरकार को हर मतदाता को 1750 रुपया महीना भत्ता देना चाहिए। ‘मतदातावृत्ति’ या ‘वोटरशिप’ शीर्षक उनका यह दस्तावेज इतना झकझोरने वाला है कि इसको पढ़कर और श्री गांधी से इस विषय पर पूरी बात समझकर देश के 134 सांसद इसके समर्थन में उठकर खड़े हो गये। अब इन्हीं सांसदों की पहल पर इस पर संसद में बहस होने जा रही है।

लोकसभा व राज्यसभा में सांसदों द्वारा वोटरशिप याचिका में कहा गया है कि बाजार के व वैश्वीकरण के दबाव में देश के उद्योग-व्यापार के समक्ष यह मजबूरी पैदा हो गई है कि वे अपने मिल कारखाने व कार्यालय में इतने कम आदमियों से काम चलाये जितने कम आदमी विकसित देशों में काम करते है। वहाँ की तकनीकि उन्नत है, जनसंख्या कम है अतः उत्पादन के काम में कम से कम लोग लगें, यह उनकी जरूरत है। लेकिन यही धर्म जब भारत जैसे देश को निभाना पड़ रहा है, तो वह गले की फांस बन रही है। प्रधानमंत्री सड़क परियोजना व दिल्ली की मैट्रो रेल परियोजना-ये दोनों बहुत विशाल परियोजनाएं थी, जहाँ आशा की गई थी कि इसमें खर्च होने वाला धन आम लोगों के घरों में जाएगा, लेकिन विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा के कारण यह धन बड़े ठेकेदारों-इंजीनियरों व मशीन मालिकों के घर में गया। ठेकेदार के सामने मुसीबत यह है कि अगर वह मशीन की बजाय आदमी से काम करवाता है तो काम पूरा होने में बहुत समय लगेगा और ठेकेदार का मुनाफा भी बहुत कम हो जाएगा। इसलिए आम मेहनतकश अनपढ़ लोगों का काम बुल्डोजर जैसी मशीने लेती छीनती जा रही हैं और पढ़े-लिखे लोगों का काम कम्प्यूटर हथियाता जा रहा है। ऐसे में हर हाथ को काम देने व दिला पाने का नारा केवल एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति ही उछाल सकता है, जिसे बदली हुई परिस्थितियों का पर्याप्त अध्ययन नहीं है। इसलिए कोई नेता या सांसद अब जनता को काम दिलाने की गांरटी नहीं दे सकता।

याचिका में निष्कर्ष निकाला गया है कि भारत सरकार की नीति यह नही होनी चाहिए कि वह हर हाथ को काम देने का सपना दिखए। बल्कि उन्हें बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि 1750 रुपये सभी मतदाताओं को मिलेगा तो कोई व्यक्ति देश में ऐसा नही बचेगा जिसके दिमाग को रोजगार न मिल जाए। मानव के मनोविज्ञान की गहन छानबीन करते हुए याचिका में कहा गया है कि नियमित आमदनी व्यक्ति के मन को स्वस्थ तथा सक्रिय रखता है। जब मन सक्रिय होगा तो हाथ सक्रिय हुए बिना नहीं रह सकता। जब हाथ व मन दोनो सक्रिय हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका निभाने से बच ही नहीं सकता। जाने-अनजाने में हर व्यक्ति उत्पादक बन जाता है। जबकि बेरोजगार व्यक्ति जिसकी नियमित आमदनी का जरिया नहीं होता, उसके हाथ को तो काम होता ही नहीं, कुछ ही वर्षों में उसका दिमाग भी कुंद हो जाता है वह विध्वंसक बन जाता है। जिसका देश की अर्थव्यस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

सवाल है कि 1750 रुपये देने के लिए सरकार पैसे का प्रबंध कैसी करेगी? इसका तरीका भी याचिका में सरकार को बताया गया है। पूंजीवाद व साम्यवाद के झगड़े को खत्म करते हुए याचिका में कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना करते समय जीडीपी में मशीनों के प्रतिशत की अलग से गणना की जाये तथा इंसानों के परिश्रम की अलग से। याचिका कहती है कि मशीनों के परिश्रम से अर्थव्यवस्था में जो धन पैदा हो रहा है वह मतदाताओं के बीच साम्यवादी तरीके से नकद रुप में वितरित कर दिया जाये व इंसानों के हिस्से को पूंजीवादी तरीके से वितरित किया जाये। इससे वैश्वीकरण के कारण मशीनी अर्थव्यवस्था से पैदा होने वाला धन सभी लोगों में बंट जाएगा और वैश्वीकरण का लाभ चन्द लोग ही नहीं उठाते रहंेगे। जैसा आज हो रहा है। वोटरशिप के माध्यम से हर व्यक्ति उसमें भागीदार बन जाएगा। याचिका में कहा गया है कि वैश्वीकरण की सामाजिक स्वीकृति के लिए भी वोटरशिप आवश्यक हैै।

वोटरशिप संबंधी याचिका कहती है कि अगर कोई यह कहता है कि वोटरशिप की यह रकम तो बिना मेहनत का पैसा माना जाएगा तो सवाल उठेगा कि ब्याज में, मकानों व मशीनों के किराये में तथा संसद द्वारा बनाए गए उत्तराधिकार कानूनों से जो पैसा प्राप्त होता है वह भी तो बिना मेहनत का पैसा ही है। फिर तो इस आमदनी को भी बंद किया जाए।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस याचिका में जो गम्भीर खोज की गई है उसका लाभ राष्ट्र मिले, इसके लिए आवश्यक है वोटरशिप के खिलाफ उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले मामले का पूरा अध्ययन किया जाये। केप्लर नामक वैज्ञानिक ने जब पहली बार कहा कि 11.5 किलो मीटर प्रति सेकण्ड के वेग से आसमान में फेंका गया कोई पत्थर नीचे नही गिरेगा। तो उस समय यह बात सबको अटपटी लगी थी। यदि इस अटपटी बात को बिना पर्याप्त अध्ययन के खारिज कर दिया जाता तो आज उपग्रहों को आसमान में फंेककर उनको वहाँ टिकाये रहना संभव न हो पाता और रेडियो, टेलीवीजन, मोबाइल, इण्टरनेट जैसी सुविधाओं से आज भी मानवता को वंचित रहना पड़ता।

फिर भी बहुत लोगों के मन में यह शंका होगी कि आखिर घर बैठे सभी मतदाताओं को 1750 रुपए महीना क्यों देना चाहिए। दूसरी तरफ यह माने वाले भी कम नहीं हैं कि यदि आर्थिक उदारीकरण की नीतियों से पैदा हो रही समृद्धि वोटरशिप के माध्यम से नहीं बटेंगी तो फिर इतनी आर्थिक असमानता हो जाएगी कि समाज का शांतिमय जीवन जीना असंभव हो जाएगा और उदारीकरण ही बचाना संभव नहीं होगा। अब निजी सुरक्षा गार्डों की संख्या भारत सरकार की पुलिस व सैन्य बल से भी ज्यादा हो चुकी है। साफ है कि जनजीवन दिन प्रतिदिन असुरक्षित होता जा रहा है। अब देखना है कि संसद वोटरशिप के इस सवाल पर क्या रुख अपनाती है।

किरण बेदी ने क्यk खोयk क्यk पायk

Rajasthan Patrika 02-12-2007

भारत की प्रथम आईपीएस महिला अधिकारी श्रीमती किरण बेदी ने भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दियk उन्हें इस बात पर नाराजगी है कि उन्हें दिल्ली का पुलिस आयqक्त नहीं बनायk गयk. जबकि वरीयता क्रम में उनका नम्बर आता था. हमेशा मीडियk की खबरों में छाई रहने वाली किरण बेदी का इस्तीफा भी सुर्खियks में है. किसी अधिकारी के इस्तीफे पर ऐसा लेख लिखने की जरूरत नहीं होती पर किरण बेदी का कायZdky और शख्सियत लोगों की उत्सुकता का विषय है. लोग जानना चाहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय ख्यkति प्राप्त, कर्मठ व यksग्य अधिकारी होने के बावजूद किरण बेदी को दिल्ली का पुलिस आयqक्त क्यks नहीं बनायk गयk

सच्चाई यह है कि गृह मन्त्रkलय के आला अफसर ही नहीं किरण बेदी के साथ काम कर चुके तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उन्हें पसंद नहीं करते. उनका कहना है कि किरण बेदी में टीम भावना नहीं है. वे हर कायZक्रम का नेतृत्व स्वय करना चाहती हैं. वे स्वय को सबसे यksग्य और सबसे सही समझती हैं. वे अपने से वरिष्ठ अधिकारियks का सम्मान नहीं करतीं. उनकी अवज्ञा करती हैं और उन्हें दरकिनार कर खुद ही श्रेय लेना चाहती हैं. वे काम से ज्यkदा यश की भूखी हैं और मीडियk के पीछे भागती हैं. वे यह भी कहते हैं कि किरण बेदी जैसा यk उनसे बेहतर काम करने वाले अनेक अधिकारी इसी व्यवस्था के अंग हैं और वे बिना शोरगुल मचाए अपना कर्तव्य भी निभाते हैं व ईमानदार भी हैं और व्यवस्था के अनुरूप अनुशासन में भी रहते हैं.

दूसरी तरफ किरण बेदी का आरोप है कि चू¡कि वह महिला हैं इसलिए पुरूष प्रधान व्यवस्था में उन्हें कोई पनपने नहीं देना चाहता. उनके मौलिक और जन उपयksगी विचारों को समझने और सराहने की कुव्वत पोंगा पंथी आला अफसरों में नहीं है. वे मानती हैं कि सुधार के लिए जो कडे कदम उठाने पडते हैं उन्हें उठाने से यह अधिकारी डरते हैं क्यksकि उन्हें अपने आकाओं के नाराज होने का खतरा होता है.इसीलिए कुछ बदलता नहीं सुधरता नहीं और आम आदमी को न्यk; नहीं मिलता.

किरण बेदी बेशक एक अनूठी महिला अधिकारी रहीं जिन्होंने का¡लेज के दिनों से ही हर क्षेत्र में पुरूषों को पछाडा जिससे उन्हें अपने साथी पुरूष अधिकारियks की ईष्यर का शिकार होना पडा. तिहाड जेल में किए गए सुधारों के लिए उन्हें मैगासेसे जैसे इनाम से नवाजा गयk दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की उपायqक्त के पद पर रहते हुए उन्होंने जिस तरह से अनुशासन हीन वीआईपी गाडियks को उठवायk उससे उनका नाम के्रन बेदी हो गयk था. किरण बेदी का सबसे बडा यksगदान भारत की मध्यम वर्गीय यqवतियks के लिए रहा. आज से 37 वर्ष पूर्व जब भारत की यह यqवतियk¡ खुली हवा में सा¡स लेने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती थीं किरण बेदी ने आत्मविश्वास और सफलता के झण्डे गाढ कर इन महिलाओं के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कियk जिसकी वजह से फिर अनेक महिला पुलिस की नौकरी में आने लगीं और दूसरे ऐसे क्षेत्र में जाने की हिम्मत करने लगीं जिन्हें परम्परा से पुरूषों के लिए आरक्षित माना जाता था. शायद यही वजह है कि वे मध्य्म वर्ग के लिए एक सितारा बन गईं और उनके हर कदम को इसी मध्यम वर्ग ने हाथों हाथ लियk. मीडियk ने भी सुश्री बेदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाइ. इसलिए उनका समय से पहले नाराज होकर इस्तीफा देना उनके प्रशंसकों को अच्छा नहीं लगा.

किरण पिछले 15 वर्ष से मेरी अच्छी दोस्त रही हैं. देश के कई मंचों पर हम दोनों साथ साथ भाषण देने जाते रहे हैं. एक टीवी पत्रकार के रूप में मैंने सन् 1979 में ही उनके कायर्कलापों पर एक कायZक्रम दिल्ली दूरदर्शन पर बनाकर दिखायk था. इसलिए मुझs भी यह आश्चयर होता था कि गृह मन्त्रkलय के आला अधिकारी उनसे खुश क्यks नहीं हैं.

दरअसल कुछ हद तक यह बात ठीक है कि व्यवस्था क्रान्तिकारी व्यक्तित्व को सहन नहीं करती. चाहे वह सरकारी तन्त्र हो यk निजी क्षेत्र मीडियk के क्षेत्र में भी तो यही होता है. अपने को बहादुरी से सच बताने वाला दावा करने वाले समूह भी स्वतन्त्र सोच और क्रान्तिकारी विचारों के पत्रकारों को पनपने नहीं देते. लोकतन्त्र की वकालत करने वाले राजनैतिक दलों तक में लोकतन्त्र नहीं होता और तो और वैदिक परम्परा पर चलने का दावा करने वाले धर्मगुरू तक खरे प्रश्न करने वाले अनुयkfय;ks और शिष्यks को बर्दाश्त नहीं करते. इसलिए वे लोग जो लीक से हटकर चलना चाहते हैं किसी व्यवस्था के अंग हो ही नहीं सकते. अगर बनते हैं तो उन्हें अपनी सीमा का ध्यkन रखना ही होगा. जैसे डा¡ मनमोहन सिंह हैं. खुद ईमानदार होकर भी वे अपने चारों तरफ होते आ रहे भ्रष्टाचार से आ¡खें मू¡द लेते हैं. अगर मु¡ह खोलते तो उन्हें वित्तमंत्रh यk प्रधानमंत्रh कोई नहीं बनाता. इसलिए प्रशासन में जाने वालों को यह समझ लेना चाहिए कि वे व्यवस्था का अंग बनकर क्रान्ति नहीं कर सकते. अगर क्रान्ति करनी है तो फाकामस्ती करनी पडेगी. यह नहीं हो सकता कि आप सरकारी बंगला, लाल बत्ती की गाडी और देश विदेश के सैर सपाटे करते हुए क्रान्तिकारी होने की छवि बनाए¡ सुरक्षा की गारण्टी सुनिश्चित करने के बाद क्रान्ति नहीं हुआ करती. किरण बेदी की यही गलती रही कि उन्होंने इस सच्चाई को समझने से इनकार कर दियk

चैराहे पर वामपंथी

Rajasthan Patrika 25-11-2007

नंदीग्राम की हिंसा, उस पर मुख्यमंत्री बुद्ध्देव भट्टाचार्य का बयान, सी पी एम की चुप्पी और भाजपा का आक्रमक तेवर इस सब पर तो बहुत लिखा जा चुका है। जरूरत यह समझने की है कि इस घटना से वामपंथियों खासकर सी पी एम का कौन सा रूप सामने आया है?

वामपंथ की बुनियाद द्वेश, प्रतिषोध, हिंसा और काल्पनिक जगत के सपनों पर टिकी है। इस सदी के शुरू में वामपंथियों ने रूस और चीन में जो कामयाबी के झंडे गाढ़े थे उससे पूरी दुनियां हिल गई थी। एक बार तो हर पढ़े लिखे, चिंतनशील व्यक्ति को लगा कि यही सही रास्ता है। पूंजीवादी बुरी तरह घबड़ा गए थे। पश्चिम को वामपंथ का खौफ कई दशकों तक भयभीत किए रहा। पर जिस सदी में वामपंथ ने पैर जमाए उसी सदी में उसके डेरे तंबू उखड़ गए। अब जो रूस और चीन में बचा है वह वामपंथ की दसवीं कार्बन कापी भी नहीं है।

स्वभाविक है कि इन हालातों में भारत के वामपंथी दिग्भ्रमित हैं। उन्हें अपने को टिकाए रखने के लिए अब कोई ठोस आधार नहीं मिल रहा। जिससे वे अपनी श्रेश्ठता सिद्ध कर सके। इस प्रक्रिया में आज वामपंथियों व बाकी के राजनैतिक दलों में कोई अंतर नहीं बचा है। सर्वहारा की हित की बात करने वाला वामपंथी नेतृत्व आज सर्वहारा को कुचलकर हुकूमत चला रहा है। पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं पिछले 20 वर्षाें से बंगाल के दौरे पर जाता रहा हूं। वहां हर आदमी यह कहता था कि वामपंथी आतंक और डंडे के जोर पर संगठन और सरकार चलाते हैं। अगर ऐसा न होता तो नक्सलवाद क्यों जन्म लेता? अगर सीपीएम वास्तव में सर्वहारा की हितैषी है तो उसके दो दशकों के शासन के बाद भी बंगाल की गरीबी क्यों दूर नहीं हुई? अगर सीपीएम धर्म निरपेक्ष है तो आज तक केवल हिन्दुओं का विरोध समर्थन क्यों करती रही? मैने दो दशकेां तक राजनीति के शीर्ष पर खोजी पत्रकारिता की है। और मैं बिना किसी राग द्वेश के यह कह सकता हूं कि कई नामी वामपंथियों का भी वैसा ही दोहरा जीवन है जैसा दूसरों का। वे भी उन्हीं पूंजीपतियों की खैरात पर पलते रहे हैं जिन पर दूसरे पलते हैं।

दरअसल वामपंथियों ने पश्चिमी बंगाल में जो आडंबर फैला रखा था उसके पीछे वही सब होता था जो अन्य राजनैतिक दल सत्ता में बने रहने के लिए करते हैं। हां आडंबर और संगठन इतना जोरदार रहा कि लोग बहकावे में आते रहे। पर नंदीग्राम जैसी घटनाओं ने सीपीएम के उस आडंबर को बेनकाब कर दिया है। देश में बुद्धिजीवियों, फिल्मी सितारों, लेखकों,  ायरों व पत्रकारों की एक लंबी फेहरिस्त है जो नंदीग्राम जैसी घटनाओं पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं। टीवी चैनलों और सड़कों पर उतर आते हैं। सामने वाले को अमानवीय, साम्प्रदायिक, बुर्जुआ क्या कुछ नहीं कहते। पर आज ये सारे के सारे वाक्पटु लोगों को लकवा क्यों मार गया है?

नंदीग्राम का एक सच और भी है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। गत तीन दशकों में बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ ने पश्चिमी बंगाल का समाजिक ताना बाना बदल दिया है। एक  साजिश के तहत बांग्लादेशियों को पश्चिमी बंगाल के  हरों में भेजा गया  और सीपीएक सरकार ने उन्हें वोटों के लालच में जानते हुए भी अवैध रूप से बसने दिया। अपनी आलोचना और गृहमंत्रालय की चेतावनियों की परवाह नहीं की। धीरे धीरे यही अल्पसंख्यक समुदाय सीपीएम पर हावी होने लगा। अब उसका नेतृत्व फिरकापरस्तोें ने संभाल लिया। जिससे जाहिरन सीपीएम को खतरा लगने लगा कि जो लोग कल तक पनाह मांग रहे थे वे आज काबू के बाहर हो चुके हैं और अपनी जा-बेजा हर मांग मनवा लेते हैं। तस्लीमा नसरीन को निकलवाना इसका एक उदाहरण है। इसलिए सीपीएम के काडर ने नंदीग्राम में रहने वाले अल्पसंख्यक समाज को अपनी हिंसा के प्रदशन से एक चेतावनी दी है।

दरअसल जीवन के षश्वत सत्य व मनुश्य के मूल चरित्र को समझे बिना केवल द्वेश, हिंसा और प्रतिशोध की भावना से जिस राजनैतिक विचारधारा का जन्म हुआ हो उससे सिर्फ यही निकलेगा। समाज बनेगा, पनपेगा नहीं टूटेगा और बिखरेगा। नंदीग्राम की घटना ने सीपीएम के पूरे चरित्र को बेनकाब कर दिया है।

हिंसक हो रहे हैं पैसे वाले

Rajasthan Patrika 18-11-2007

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव जैसे इलाकों में नए पैसे वाले हिंसक होते जा रहे है। सुनने में यह अटपटा लगेगा क्याsकि माना यही जाता है कि ज्यों-ज्यों आदमी का धन बढता हैं त्यों-त्यों उसमें असुरक्षा की भावना बढ़ती जाती है। पर पिछले कुछ वर्षों से इसका उल्टा नजारा महानगरों की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। नए पैसे वालों के साहबजादे बड़ी-बड़ी महंगी गाडि़यों में मदमस्त होकर आए दिन आम लोगों को कुचलने और मारने लगे हैं। अंग्रेजी अखबार इसे रोड रेज कहते हैं। यानी सड़क पर गुस्सा।

होता यह है कि जब कोई वाहन चालक चाहे वह बुजुर्ग हो या अधेड़, युवा हो या स्त्री सड़कों पर शालीनता से अपनी गाड़ी चलाते हुए जाता है तो ये रईसजादे उन्हें नाहक रौंद देते हैं। क्योंकि ये तेज गति से भीड़ चीरते हुए सबसे आगे निकलना चाहते हैं। अपनी गाड़ी के सामने कोई अवरोध इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। चाहे सामने वाला हालात से मजबूर होकर ही वह अवरोध कर रहा हो। ऐसे में यह लोग अपनी गाड़ी से उतर कर दूसरी गाड़ी वाले को बाहर खींच लेते हैं। उसकी बुरी तरह धुनाई करते हैं। उसकी गाड़ी पर बार-बार जानबूझ कर टक्कर मारते हैं। कई बार तो उस पर गाड़ी सीधी चढाकर उसे मार डालते हैं। आए दिन राजधानी के अखबार ऐसी खौफनाक खबरों से भरे रहते हैं। इस रोड रेज में निरपराध आम नागरिक रोज शिकार होते हैं। पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। क्योंकि घटना स्थल पर तब पहुंचती हैं जब ये कांड हो चुकते हैं।

एडमिरल नन्दा का पोता बीएमडब्ल्यू कांड में फंसा हो या फिल्मी सितारा सलमान खान फुटपाथ पर सोने वालों को कुचलने का आरोप झेल रहा हो तो ये कोई अपवाद नहीं है। ऐसे नौजवानों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है। घर में आती अकूत दौलत, माता-पिता का कोई नियंत्रण न होना, नशे की आदत, जिम जाकर बनाई अपनी मांसपेशियों के प्रदर्शन की चाहत, फिल्मी हिंसा का असर सड़कों पर बढती करों की संख्या व तंग होती सड़कें कुछ ऐसे कारण हैं जो इस तरह की हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं।

मौजूदा कानून सड़क दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा नहीं दे पाता। सजा मिलने में भी 10-12 वर्ष से भी ज्यादा का वक्त लग जाता है। इसलिए इन बिगडै़ल साहबजादों के मन में कानून का कोई डर नहीं है। आधुनिकता ने नाम पर इन महानगरों में अब फार्महाउसों पर रात भर डांस पार्टियां चलती हैं। जिनमें शराब और अश्लीलता का नंगा नाच होता है और इनमें शिरकत करते हैं ताकतवर और पैसे वालों के बेटे-बेटियां। रात के डेढ-दो बजे जब ये पार्टियां खत्म होती हैं तब ये सड़कों पर खूब हंगामा काटते हैं। खाली सड़कों पर नाहक अपनी गाडि़यों के वीआईपी सायरन जोर-जोर से बजा कर आस-पास के घरों में सोने वाले लोगों की नींद में खलल डालते हैं। शहर की सड़कों को कार रेस का मैदान बना देते हंै। गाडि़यों में बजने वाले कान फोडू संगीत से पूरे इलाके में शोर मचा देते हैं। इसी मदमस्ती की हालत में अपनी गाड़ी में बैठी लड़कियों को प्रभावित करने के लिए ये बिगडै़ल साहबजादे सड़क चलते लोगों को रांैदते, पीटते और डराते हुए चलते हैं। पर इनका कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस तरह का आतंक रात में ही नहीं दिन में भी आए दिन देखने को मिलता है। पिटने वाला पिटता रहता है और कोई तमाशबीन मदद को सामने नहीं आता।

उधर पिछले दो दशकों में महानगरों में बढ़ते भवन निर्माण के कारण गांवों की जमीनें कई गुने दाम पर बिकने से अचानक इन गांवों में भारी दौलत आ गई है। जिसे संभालने की समझ, अनुभव व योग्यता इन परिवारों के पास नहीं थी। इनकी कृषि योग्य भूमि चली जाने से अब इनके लिए कोई रोजगार बचा नहीं। इनके लड़के इतने पढ़े-लिखे नहीं हैं कि अच्छी नौकरी पा सकें। इसलिए जमीनें बेच कर कमाए गए मोटे पैसे को यह नौजवान दारू, मौज-मस्ती और सड़कों पर गाडि़यां दौड़ाने में बिगाड़ रहे हैं। ये नौजवान तो पहले से ही मजबूत कदकाठी के होते हैं। पारिवारिक संस्कार देहाती होते हैं जिनमें आधुनिक समाज के सड़क के नियमों का पालन करना अपनी तौहीन समझा जाता है। फिर नए पैसे का मद। इसलिए जब ये सड़कों पर आम जनता की धुनाई करते हैं तो तमाषबीनों की रूह कांप जाती है।

हमारी आर्थिक प्रगति के ऊंचे दावों और आधुनिकता के नशे में हम अपनी सभ्यता और मानवीयता भूलते जा रहे हैं। हम अंधे बनकर पश्चिमी देशों के उन समाजों का अनुसरण कर रहे हैं जहां इस तरह की अनियंत्रित जीवनशैली ने समाज और परिवार दोनों को तोड़ा और हिंसा, बलात्कार व आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति को आम बना दिया। सौभाग्य से भारतीय समाज अभी भी इस पश्चिमी प्रभाव से बहुत हद तक अछूता है। क्योंकि पश्चिमीकरण की आंधी ने गांवों और कस्बों में रहने वाली भारत की बहुसंख्यक आबादी को अभी प्रभावित नहीं किया है। आवश्यकता इस बात की है कि महानगरों में रहने वाले मां-बाप, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता व राजनेता इस तरह की उद्दंडता की खुलेआम भत्र्सना करें। उसे अपनी पूरी ताकत से रोकें और ऐसा करने वालो को सुधारे या कड़ा दंड देने का प्रावधान करें। वरना हालात काबू के बाहर हो जाएंगे और रोड रेज, रोड रेज न रहकर एक नए किस्म का आतंकवाद बन जाएगी।

बढ़ रही है धर्म की भूमिका

पाकिस्तान में आपात्काल सिर्फ इसलिए नहीं लगा कि परवेज मुशर्रफ अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। बल्कि इस लिए भी लगाना पड़ा क्योंकि कट्टरपंथी और जेहादी किसी तरह काबू में नहीं आ रहे थे। केरल में स्वयं सेवक संघ, चर्च और इस्लामी राजनीति वामपंथियों पर हावी रही है। रूस में साम्यवाद के ढीला पड़ने के बाद धार्मिक संगठनों और केन्द्रों की बाढ़ आ गयी है। राम मंदिर के सवाल पर जनता की अपेक्षाओं का जनाजा निकालने वाली भाजपा राम सेतु के मुद्दे पर देश भर में रातों रात माहौल खड़ा कर देती है। पश्चिम एशिया के धर्म युद्ध चाहे वे मुसलमानों और यहूदियों के बीच हो या शिया और सुन्नियों के बीच अब केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रह गये। इस्लामी आंतकवाद ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। अमरीका जैसी महाशक्ति की जड़ों को ओसामा बिन लादेन हिला चुका है। पंजाब में सिक्ख आतंकवाद ने एक लंबा खूनी दौर देखा है। आसाम की घाटी और शेष भारत के 300 से भी अधिक शहर सांप्रदायिकता की दृष्टि से काफी संवेदनशील हैं। तार्किक सोच, निरीश्वरवाद व साम्यवादी विचारधारा की वकालत करने वाले दुनिया में उठ रही धर्म की आंधी के आगे टिक नहीं पा रहे हैं।

लगता तो यही है कि इस सदी मे धर्म दुनिया की राजनीति का केन्द्र बिन्दु बन कर रहेगा। चाहे अनचाहे देशों की सरकारों और राजनैतिक दलों को अपनी राजनीति में धर्म की उपेक्षा करना संभव न होगा। समाजिक वैज्ञानिक इसी उधेड़बुन में लगे है कि सूचना क्रान्ति और वैश्वीकरण के इस दौर में धर्म निर्रथक होने की बजाय इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है। उन्हे इसका जबाब नहीं मिल रहा। दरअसल राज्य, सत्ता व राजनैतिक दलों के माध्यम से   लोगों के समाजिक कल्याण का जो स्वप्न जाल पिछली सदी में बुना गया था वह पिछले कुछ दशकों में चूर चूर हो गया। व्यक्ति, परिवार और समाज अपने अस्तित्व के लिए अब इन से हट कर विकल्पों की ओर देख रहा है। ऐसे में धर्म उसे एक सशक्त विकल्प के रूप में नजर आता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते है कि चार किस्म के लोग मेरी शरण में आते हैंःआर्त यानी दुखियारे, अर्थातु यानी कामना रखने वाले, जिज्ञासु यानी ब्रहम को जानने की इच्छा रखने वाले और ज्ञानी जो इस संसार की नश्वरता को समझ गये हैं। आज के दौर में जो लोग विभिन्न धर्मों की शरण में दौड रहें है वे पहली श्रेणी के लोग हंै। दुखी हैं, हताश हैं, दिशाहीन हैं इसलिए वे धर्म गुरूओं की शरण में जा रहे है। जिन्ंहे ये निहित स्वार्थ चाहे वे विभिन्न धर्मों के आत्मघोषित धर्म गुरू हों या राजनेता सभी अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और उनका जमकर दोहन करते हैं।

धर्म का वास्तविक स्वरूप है रूहानियत या अध्यात्म। खुद को जानना। जीवन का लक्ष्य समझना। शरीर की जरूरतों के अलावा अपनी आत्मा की जरूरतों को पूरा करना। ऐसा धर्म मानने वाले तलवारें नहीं खींचा करते। बम नहीं फोड़ते। निरीह लोगों की हत्या नहीं करते। दूसरे के संसाधनों पर बदनियती से कब्जा नहीं करते। बल्कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से त्याग, तप और संयम का जीवन जीते हैं। दुर्भाग्य से धर्म के सही मायने समाज को बताने वाले समाज में नहीं जगंलों और कंदराओं में रहते है। वे गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह, गुरू नानक देव और कबीर दास की तरह विरक्तों का जीवन जीते हैं, महलों का नहीं। पैंसे खर्च करके अपने को महान संत बताने वाला, प्रचार करवाने वाले  अपने शिष्यों को वैसा ही माल देंगे जैसा शीतल पेय बनाने वाली कंपनियां देती है। विज्ञापन जबरदस्त पर वस्तु पोषक तत्वों से हीन। जिसका सेवन कुपोषण और रोग देता है।

इन हालातों में लोगों के लिए यह बहुत बडी चुनौती है कि वे धर्म को बेचने वालों से कैसे बचें और कैसे रूहानियत को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनायें। तब धर्म से समाज को लाभ ही लाभ होगा। खतरा नहीं जैसा आज पैदा हो गया है।अगर मौजूदा ढर्रे पर धर्म और उसका उन्माद फैलता गया तो पूरे विश्व के लिए यह आत्मघाती स्थिति होगी। तब हम धर्म के नाम पर लड़कर करोंड़ों लोगों का खून बहायेगें और अंत में मध्य युग से भी बदतर हालात में पहुंच जायेगे। क्या हममें इतना धैर्य और इतनी तीव्र इच्छा है कि हम धर्म के मर्म को जाने और उसके लबादे के उतार फेंके ?

स्टिंग आ¡परेशन से नरेन्द्र मोदी को फायदा

Rajasthan Patrika 4-11-2007

पिछले दिनों एक टीवी चैनल पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ एक स्टिंग आ¡परेशन दिखाया गया। जिसमें उन्ही के कुछ सहयोगियों ने यह स्वीकारा कि गुजरात में गोधरा के बाद हुए साम्प्रदायिक दंगों में नरेन्द्र मोदी का पूरा हाथ था। यह कोई नया आरोप नहीं हैं। इन दंगों के बाद से ही विपक्षी दल, कई तरह के स्वयंसेवी संगठन और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा नरेन्द्र मोदी पर गुजरात में दंगे करवाने का और अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार करवाने का आरोप लगाते रहे हैं। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है उसे जानने के लिए केन्द्रीय सरकार और अदालत समय-समय पर जांच करवाती रहीं हैं। जिनके विषय में यहां चर्चा की आवश्यकता नहीं।

असली बात तो यह है कि इस स्टिंग आ¡परेशन को इस वक्त दिखाने का मकसद क्या विशुद्ध खोजी पत्रकारिता था या इसके पीछे कोई और कारण है ? खुद स्टिंग आॅपरेशन करने वालों ने माना कि उन्होंने यह खोज कई महीने पहले पूरी कर ली थी। फिर क्यों इसे चुनाव के पहले तक रोक कर रखा गया ? इसका उत्तर ये लोग टेलीविजन की वार्ताआंे में नहीं दे पाए। इससे भाजपा को ये कहने का पर्याप्त आधार मिला कि यह स्टिंग आॅपरेशन विपक्षी दल के इशारे पर और चुनावांे को ध्यान में रख कर किया गया है। जो भी हो विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इस स्टिंग आॅपरेशन से नरेन्द्र मोदी की छवि खराब हुई है ? वामपंथी या खुद को धर्मनिरपेक्ष मानने वाले राजनैतिक लोग यही कहेंगे। पर जमीनी हकीकत कुछ और है। इस स्टिंग आ¡परेशन से गुजरात के बहुसंख्यक मतदाताओं के बीच नरेन्द्र मोदी की छवि सुधरी है। गुजरात के अनेक नगरों में मैने विभिन्न तबके के लोगों से बात की तो पता चला कि ये लोग नरेन्द्र मोदी को एक योग्य और सक्षम नेता मानते हS। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से गुजरात के शहरों में बढ रहे कठमुल्लापन पर नरेन्द्र मोदी ने लगाम कसी और गोधरा के बाद के दंगों से यह संदेश दिया कि अल्पसंख्यक होने का अर्थ उद्दंडता और आतताई होना स्वीकारा नहीं जाएगा। इस बात का सीधा प्रमाण यह है कि नरेन्द्र मोदी के इस शासनकाल में गुजरात में कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। दूसरी ओर आर्थिक प्रगति के इच्छुक लोगों को नरेन्द्र मोदी के शासन में मदद ही मिली है। चाहे वे अल्पसंख्यक ही क्यों न हों।

गुजरात के बहुसंख्यकों का कहना है कि मीडिया और खुद को धर्मनिरपेक्ष मानने वाले राजनैतिक दल हमेशा मुसलमान का पक्ष लेते हैं और हिन्दू हितों का उपेक्षा करते हैं। गुजरात के लोग यह प्रश्न करते हैं कि जब कश्मीर के हिन्दू मारे जा रहे थे या मुसलमान आतंकवादियों द्वारा आज भी देश में बड़ी संख्या में हिन्दू मारे जा रहे हैं तब यह लोग क्यों नहीं उतने ही मुखर होते जितने की मुसलमानों के पिटने पर होते हैं ? इसलिए स्टिंग आॅपरेशन के बावजूद गुजरात के लोगों में चाहे-अनचाहे यह बात बैठ गई है कि अगर गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में नरेन्द्र मोदी या उनकी सरकार का कोई हाथ है भी तो इसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि अगर ऐसा न होता तो गुजरात का बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यकों के उद्दंड व्यवहार से अशांत और असुरक्षित ही रहता।

ये गंभीर बात है कि मीडिया के प्रति बहुसंख्यकों के मन में यह बात घर कर गई है कि वह हिन्दुओं के हित नहीं साधता। जबकि मीडिया की छवि यथा संभव निष्पक्ष ही होनी चाहिए। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि वैदिक परंपराओं के वैज्ञानिक आधार सिद्ध हो जाने के बावजूद इस देश का पढ़ा-लिखा प्रगतिशील वर्ग स्वयं को हिन्दू मानने से बचता है। उसे लगता है कि धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा ओढे बिना कुलीन समाज में उसे स्वीकारा नहीं जाएगा। इसलिए उसे दोहरे मापदंड अपनाने पड़ते हैं। पर मतदाता अपना अच्छा-बुरा खुद सोच लेता हैं। वह मीडिया के नियंत्रित ‘टाॅक-शो’ ‘ओपिनियन पोल’ और राजनैतिक विश्लेषणों से प्रभावित नहीं होता। मीडिया की उपक्षा के बावजूद मायावती की चुनावी फतह इसका उदाहरण है। यही वजह है कि मायावती मीडिया की परवाह नहीं करतीं। लालू यादव भी नहीं करते थे और अब नरेन्द्र मोदी भी नहीं करते। ये तीनों ही नेता अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए मीडिया पर निर्भर नहीं है। लोकतंत्र के लिए मीडिया का इस तरह निरर्थक हो जाना शुभ संकेत नहीं है। मीडियाकर्मियांे और अखबार व टीवी चैनलों के मालिकों को गंभीरता से सोचना होगा। अगर मतदाता और नेता दोनों उससे प्रभावित नहीं हो रहे तो स्पष्ट है कि मीडिया के कुछ हिस्से ने अपनी सार्थकता खो दी है। नरेन्द्र मोदी के खिलाफ किया गया स्टिंग आॅपरेशन भी इसीलिए उनके हक मे गया है। जिसका लाभ नरेन्द्र मोदी को आगामी विधान सभा चुनाव में देखने को मिल सकता है।