जल संकट: एक बार फिर वही रोना

देश के ज़्यादातर हिस्से में भारी वर्षा ने हालात बेक़ाबू कर दिये हैं और समाधान दिखाई नहीं देता। कई बाँधों में जल का स्तर ख़तरे के निशान से भी ऊपर चला गया है। ये पानी अगर छूट कर निकल पड़ा तो दूर-दूर तक तबाही मचा देगा। नदियों के बहाव में पुल बहे जा रहे हैं। जिनमें आए दिन जान-माल की हानि हो रही है। अनेक प्रदेशों के बड़े शहरों की पॉश बस्तियों में कमर तक पानी भर रहा है। ग़रीब बस्तियों की तो क्या कही जाए? वे तो हर आपदा की मार सहने को अभिशप्त हैं। देश की राजधानी दिल्ली का ही इतना बुरा हाल है कि यहाँ जल से भरे नालों और बिना ढक्कन के मैनहोलों में कितनी ही जाने जा चुकी हैं। अनियंत्रित जल का भराव, बिजली के खम्बों को अपनी लपेट में ले रहा है, जिनमें फैला करंट जानलेवा सिद्ध हो रहा है। नगरपालिका हो या महापालिकाएँ हों इस अतिवृष्टि के सामने बेबस खड़ी हैं। इसके अपने अलग कई कारण हैं। 

पहले तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन में ही गड़बड़ी होती है। दूसरा, जल के प्रवाह को और धरती के ढलान को निर्माण करते समय गंभीरता से नहीं लिया जाता। तीसरा, जल बहने के मार्ग कचड़े से पटे होने के कारण वाटर-लॉगिंग को पैदा करते हैं। ये सब ‘विकास’ अगर सोच-विचार कर किया जाता तो ऐसे हालात पर क़ाबू पाया जा सकता था। पर जब उद्देश्य समस्या का हल न निकालना हो कर बल्कि अपनी हित साधना हो तो विकास के नाम पर ऐसा ही विनाश होगा। 

इस संदर्भ में, अपने इसी कॉलम में, शहरों में जल भराव की समस्या के एक महत्वपूर्ण कारण को पिछले दो दशकों में मैं कई बार रेखांकित कर चुका हूँ। पर केंद्र और प्रांतों के शहरी विकास मंत्रालय, इस पर कोई ध्यान नहीं देते। समस्या यह है कि हर शहर में सड़कों की मरम्मत या पुनर्निर्माण का कार्य केवल विभाग और ठेकेदार के मुनाफ़ा बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाते हैं, जनता की समस्या का हल निकालने के लिए नहीं। हर बार पुरानी सड़क पर नया रोड़ा-पत्थर डाल कर उसे उसके पिछले स्तर से 8-10 इंच ऊँचा कर दिया जाता है और यह क्रम पिछले कई दशकों से चल रहा है। जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज अच्छी-अच्छी कॉलोनियों की सड़कें, उन सड़कों के दोनों ओर बने भवनों से क़रीब एक-एक मीटर ऊँची हो गई हैं। नतीजतन, हल्की सी बारिश में ही इन घरों की स्थित नारकीय हो जाती है। क्योंकि सड़क पर गिरने वाला वर्ष का जल, इन घरों में जमा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा हो या महाकाल की नगरी उज्जैन, आप इस समस्या का साक्षात प्रमाण देख सकते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि हर बार सड़क की मरम्मत या पुनर्निर्माण से पहले उसे खोद कर उसके मूल स्तर पर ही बनाया जाए। मैंने दुनिया के कई दर्जन देशों की यात्रा की है। पर ऐसा भयावह दृश्य कहीं नहीं देखा जहां हर हर कुछ सालों में लोगों के घर के सामने की सड़क ऊँची होती जाती है। 

आज़ादी मिलने से आज तक खरबों रुपया जल प्रबंधन के नाम पर ख़र्च हो गया पर वर्षा के जल का संचय हम आज तक नहीं कर पाए। हमारे देश में वर्ष भर में बरसने वाले जल का कुल 8 फ़ीसद का ही संचयन हो पाता है। बाक़ी 92 फ़ीसद वर्षा का शुद्ध जल बह कर समुद्र में मिल जाता है। जिसका परिणाम यह होता है कि गर्मी की शुरुआत होते ही देश में जल संकट शुरू हो जाता है। जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे-वैसे यह संकट और भी गहरा हो जाता है। 

राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र जैसे अनेक प्रांतों में तमाम शहर हैं जो अपनी आबादी की जल की माँग की आपूर्ति नहीं कर पा रहे। आज देश में जल संकट इतना भयावह हो चुका है कि एक ओर तो देश के अनेक शहरों में सूखा पड़ता है तो दूसरी ओर कई शहर हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इस सबसे आम जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। चेन्नई देश का पहला ऐसा शहर हो गया है जहां भूजल पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जहां कभी चेन्नई में 200 फुट नीचे पानी मिल जाता था आज वहाँ भूजल 2000 फुट पर भी पानी नहीं है। यह एक गम्भीर व भयावह स्थिति है। ये चेतावनी है भारत के बाकी शहरों के लिए कि अगर समय से नहीं जागे तो आने वाले समय में ऐसी दुर्दशा और शहरों की भी हो सकती है। चेन्नई में प्रशासन देर से जागा और अब वहाँ बोरिंग को पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है। 

एक समय वो भी था जब चेन्नई में खूब पानी हुआ करता था। मगर जिस तरह वहां शहरीकरण हुआ उसने जल प्रबंधन को अस्त व्यस्त कर दिया। अब चेन्नई में हर जगह सीमेंट की सड़क बन गई है। कही भी खाली जगह नहीं बची, जिसके माध्यम से पानी धरती में जा सके। बारिश का पानी भी सड़क और नाली से बह कर चला जाता है कही भी खाली जगह नहीं है जिससे धरती में पानी जा सके। इसलिए प्रशासन ने आम लोगों से आग्रह किया है कि वे अपने घरों के नीचे तलघर में बारिश का जल जमा करने का प्रयास करें। ताकि कुछ महीनों तक उस पानी का उपयोग हो सके। चेन्नई जैसे 22 महानगरों में भूजल पूरी तरह समाप्त हो गया है। जहां अब टैंकरों, रेल गाड़ियों और पाइपों से दूर-दूर से पानी लाना पड़ता है। अगर देश और प्रांतों के नीति निर्धारक और हम सब नागरिक केवल वर्षा के जल का सही प्रबंधन करना शुरू कर दें तो भारत सुजलाम-सुफलाम देश बन जाएगा, जो ये कभी था। ‘पानी बीच मीन प्यासी, मोहे सुन-सुन आवे हाँसी।’  

जल संकट के बढ़ते ख़तरे

बेंगलुरु में भीषण पेयजल संकट पिछले कुछ दिनों से अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बन रहा है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्य मंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि बेंगलुरु को हर दिन 500 मिलियन लीटर पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जो शहर की दैनिक कुल मांग का लगभग पांचवां हिस्सा है। सीएम ने कहा कि बेंगलुरु के लिए अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है।

हालाँकि, पानी की कमी केवल बेंगलुरु तक ही सीमित नहीं है, और न ही यह केवल पीने के पानी की समस्या है। संपूर्ण कर्नाटक राज्य, साथ ही तेलंगाना और महाराष्ट्र के निकटवर्ती क्षेत्र भी पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इसका अधिकांश संबंध पिछले एक वर्ष में इस क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा और इस क्षेत्र में भूमिगत जलभृतों की प्रकृति से है।

 

अरबों-खरबों रूपया जल संसाधन के संरक्षण एवं प्रबंधन पर आजादी के बाद खर्च किया जा चुका है। उसके बावजूद हालत ये है कि भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र चेरापूंजी (मेघालय) तक में पीने के पानी का संकट है। कभी श्रीनगर (कश्मीर) बाढ़ से तबाह होता है, कभी मुंबई और गुजरात के शहर और बिहार-बंगाल का तो कहना ही क्या। हर मानसून में वहां बरसात का पानी भारी तबाही मचाता है।

 

दरअसल, ये सारा संकट पानी के प्रबंधन की आयातित तकनीकि अपनाने के कारण हुआ है। वरना भारत का पारंपरिक ज्ञान जल संग्रह के बारे में इतना वैज्ञानिक था कि यहां पानी का कोई संकट ही नहीं था। पारंपरिक ज्ञान के चलते अपने जल से हम स्वस्थ रहते थे। हमारी फसल और पशु सब स्वस्थ थे। पौराणिक ग्रंथ ‘हरित संहिता’ में 36 तरह के जल का वर्णन आता है। जिसमें वर्षा के जल को पीने के लिए सर्वोत्तम बताया गया है और जमीन के भीतर के जल को सबसे निकृष्ट यानि 36 के अंक में इसका स्थान 35वां आता है। 36वें स्थान पर दरिया का जल बताया गया है। दुर्भाग्य देखिए कि आज लगभग पूरा भारत जमीन के अंदर से खींचकर ही पानी पी रहा है। जिसके अनेकों नुकसान सामने आ रहे हैं। पहला तो इस पानी में फ्लोराइड की मात्रा तय सीमा से कहीं ज्यादा होती है, जो अनेक रोगों का कारण बनती है। इससे खेतों की उर्वरता घटती जा रही है और खेत की जमीन क्षारीय होती जा रही है। लाखों हेक्टेयर जमीन हर वर्ष भूजल के अविवेकपूर्ण दोहन के कारण क्षारीय बनकर खेती के लिए अनुपयुक्त हो चुकी है। दूसरी तरफ इस बेदर्दी से पानी खींचने के कारण भूजल स्तर तेज़ी से नीचे घटता जा रहा है। हमारे बचपन में हैंडपंप को बिना बोरिंग किए कहीं भी गाढ़ दो, तो 10 फीट नीचे से पानी निकल आता था। आज सैकड़ों-हजारों फीट नीचे पानी चला गया। भविष्य में वो दिन भी आएगा, जब एक गिलास पानी 1000 रूपए का बिकेगा। क्योंकि रोका न गया, तो इस तरह तो भूजल स्तर हर वर्ष तेज़ी से गिरता चला जाएगा।

 

आधुनिक वैज्ञानिक और नागरीय सुविधाओं के विशेषज्ञ ये दावा करते हैं कि केंद्रीयकृत टंकियों से पाइपों के जरिये भेजा गया पानी ही सबसे सुरक्षित होता है। पर यह दावा अपने आपमें जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसके कई प्रमाण मौजूद हैं। जबकि वर्षा का जल जब कुंडों, कुंओं, पोखरों, दरियाओं और नदियों में आता था, तो वह सबसे ज्यादा शुद्ध होता था। साथ ही इन सबके भर जाने से भूजल स्तर ऊंचा बना रहता था। जमीन में नमी रहती थी। उससे प्राकृतिक रूप में फल, फूल, सब्जी और अनाज भरपूर मात्रा में और उच्चकोटि के पैदा होते थे। पर बोरवेल लगाकर भूजल के इस पाश्विक दोहन ने यह सारी व्यवस्थाएं नष्ट कर दी। पोखर और कुंड सूख गए, क्योंकि उनके जल संग्रह क्षेत्रों पर भवन निर्माण कर लिए गए है। वृक्ष काट दिए गए। जिससे बादलों का बनना कम हो गया। नदियों और दरियाओं में औद्योगिक व रासायनिक कचरा व सीवर लाइन का गंदा पानी बिना रोकटोक हर शहर में खुलेआम डाला जा रहा है। जिससे ये नदियां मृत हो चुकी हैं। इसलिए देश में लगातार जलसंकट बढ़ता जा रहा है। जल का यह संकट आधुनिक विकास के कारण पूरी पृथ्वी पर फैल चुका है। वैसे तो हमारी पृथ्वी का 70 फीसदी हिस्सा जल से भरा है। पर इसका 97.3 फीसदी जल खारा है। मीठा जल कुल 2.7 फीसदी है। जिसमें से केवल 22.5 फीसदी जमीन पर है, शेष धु्रवीय क्षेत्रों में। इस उपलब्ध जल का 60 फीसदी खेत और कारखानों में खप जाता है, शेष हमारे उपयोग में आता है यानि दुनिया में उपलब्ध 2.7 फीसदी मीठे जल का भी केवल एक फीसदी हमारे लिए उपलब्ध है और उसका भी संचय और प्रबंधन अक्ल से न करके हम उसका भारी दोहन, दुरूपयोग कर रहे हैं और उसे प्रदूषित कर रहे हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि हम अपने लिए कितनी बड़ी खाई खोद रहे हैं। जल संचय और संरक्षण को लेकर आधुनिक विकास मॉडल के विपरीत जाकर वैदिक संस्कृति के अनुरूप नीति बनानी पड़ेगी। तभी हमारा जल, जंगल, जमीन बच पाएगा। वरना तो ऐसी भयावह स्थिति आने वाली है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

जो ठोकर खा कर संभल जाए उसे अक्लमंद मानना चाहिए। पर जो ठोकर खाकर भी न संभले और बार-बार मुंह के बल गिरता रहे, उसे महामूर्ख या नशेड़ी समझना चाहिए। हिंदुस्तान के शहरों में रहने वाले हम लोग दूसरी श्रेणी में आते हैं। हम देख रहे हैं कि हर दिन पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। हम यह भी देख रहे हैं कि जमीन के अंदर पानी का स्तर घटता जा रहा है। हम अपने शहर और कस्बों में तालाबों को सूखते हुए भी देख रहे हैं। अपने अड़ौस-पड़ौस के हरे-भरे पेड़ों को भी गायब होता हुआ देख रहे हैं। पर ये सब देखकर भी मौन हैं। जब नल में पानी नहीं आता तब घर की सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। बच्चे स्कूल जाने को खड़े हैं और नहाने को पानी नहीं है। नहाना और कपड़े धोना तो दूर पीने के पानी तक का संकट बढ़ता जा रहा है। जो पानी मिल भी रहा है उसमें तमाम तरह के जानलेवा रासायनिक मिले हैं। ये रासायनिक कीटनाशक दवाइयों और खाद के रिसकर जमीन में जाने के कारण पानी के स्रोतों में घुल गए हैं। अगर यूं कहा जाए कि चारों तरफ से आफत के पास आते खतरे को देखकर भी हम बेखबर हैं तो अतिश्योक्ति न होगी। पानी के संकट इतना बड़ा हो गया है कि कई टीवी समाचार चैनलों ने अब पानी की किल्लत पर देश के किसी न किसी कोने का समाचार नियमित देना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हमने का ढर्रा नहीं बदला, तो आने वाले वर्षों में पानी के संकट से जूझते लोगों के बीच हिंसा बढ़ना आम बात होगी।