हवाला की याद दिलाता ललित मोदी कांड

ललित मोदी कांड का बवंडर थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष इस मामले को जोरदारी से उठाने के लिए कमर कसे है। हालांकि भाजपा ने अपनी तरफ से वसुंधरा राजे की बेगुनाही का हवाला देते हुए इस मामले को ठंडा कर दिया था और बात आई गई होने की हालत में पहुंच गई थी। लेकिन आडवाणी की छोटी सी टिप्पणी से इस कांड को जिंदा रहने के लिए कुछ सांसें और मिल गईं।
 आडवाणी ने इस कांड में सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे का नाम लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन राजनेताओं की विश्वसनीयता बरकरार रखने की बात कहते हुए हवाला कांड ने अपने इस्तीफे की याद दिलाई है। उनका कहना है कि बिना मांगे ही उन्होंने हवाला कांड में इसलिए इस्तीफा दे दिया था, ताकि जनता के बीच एक राजनेता की विश्वसनीयता को कोई चोट न पहुंचे।

 जिन्हें हवाला कांड याद होगा, उन्हें यह भी याद होगा कि देश की राजनीति में भूचाल लाने वाले उस कांड में बिना जांच हुए ही राजनेताओं को अदालत ने बरी करवा दिया था। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को लेते वक्त यह कहा था कि इस कांड में इतने सुबूत हैं कि अगर हम दोषियों को सजा न दिला पाए तो हमें देश की अदालतें बंद कर देनी चाहिए। यहां याद दिलाने की बात यह है कि जब आडवाणी और दूसरे दसियों नेता अपने-अपने इस्तीफे दे रहे थे, तब उनमें से किसी ने भी हवाला कांड की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग नहीं की। आडवाणी ने भी हवाला कांड की जांच की मांग नहीं थी। जब वे सुबूतों को दबवाकर बरी हो गए, तो उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि हम तो निर्दोष थे, हमें जान-बूझकर फंसाया गया है। इस तरह इतने बड़े कांड को सर्वोच्च न्यायालय में ले जाने की मेरी कोशिश पूरी तरह कामयाब नहीं रही। हां, इतना जरूर हुआ कि भारत के इतिहास में पहली बार 115 राजनेता और अफसर चार्जशीट हुए और उन्हें अपने पद छोड़ने पडे़।

 हवाला के अपने इस अनुभव के आधार पर ललित मोदी कांड की जांच की मांग उठायी जा सकती थी, लेकिन यहां गौर करने की बात यह है कि मीडिया जिस तरह खोजी पत्रकारिता कर रहा था, उसमें किसी को भी किसी भी क्षण नहीं लगा कि जांच-पड़ताल की बात उठा दे और अदालत के रास्ते पर चल पड़े। हो सकता है कि यह बात अब इसलिए न उठाई जाती हो कि न्यायालय के रास्ते ऐसे मामालों को सिल्टाने में यकीन कम होता जा रहा है। धारणा यह बन रही है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थिति कमोवेश एक जैसी होती जा रही है और फिर बड़े नेताओं या बड़े अधिकारियों के मामले में न्याय को अंजाम न पहुंचाने में हमेशा ही मुश्किल आती रही है। अपराधशास्त्री तो इस मुश्किल का इतिहास पिछली कई सदियों से बताते हैं। अपराधशास्त्र पाठ्यक्रम में श्वेतपोश अपराध शीर्षक से पढ़ाए जाने वाले इस विषय को बड़ी बारीकि से समझा जाता है।

 ललित कांड में वसुंधरा का मामला देखें, तो बात यहां आकर गुम हो गई कि वसुंधरा और सुषमा स्वराज ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा क्या किया कि भाजपा उन्हें हटाने को मजबूर हो जाए। दो हफ्ते तक मीडिया में इन दोनों नेताओं और उनके परिवारों के व्यक्तिगत और व्यापार संबंधों को लेकर तथ्य सामने आए और इन दो नेताओं की पार्टी यानि भाजपा के प्रवक्ताओं को मीडिया के सामने मुस्तैदी से बैठे रहना पड़ा - उससे जो छवि मटियामेट होती है, वह तो हो ही गई। हालांकि छवि बिगड़ने से जितनी रोकी जा सकती थी, वह भी रोकी गई। आखिर यही तय हुआ होगा कि इतनी देर बाद अब इस्तीफों से या उन्हें हटाए जाने का क्या फायदा। फायदा यानि राजनीति नफा-नुकसान।

 कुल मिलाकर हवाला कांड में जिस तरह सभी संबंधित नेताओं को फिर से जनता के बीच स्थापित होने में कोई ज्यादा देर नहीं लगी यानि ज्यादातर नेता जनता की अदालत से जीतकर आ गए। उसी तरह ललित मोदी कांड में हम क्यों न मानकर चलें कि सारी बातें आयी गई हो जाएंगी और फिर वसुंधरा के मामले में तो यह बिल्कुल साफ ही है कि वे विपक्ष की नेता थीं। बच्चा-बच्चा ललित मोदी से उनके पारिवारिक मेलजोल के बारे में जानता था। वसुंधरा चुनाव जीती और फिर से पूरे धड़ल्ले से मुख्यमंत्री बन गईं। उन्हें यह मानने में न पहले कोई हिचक थी और न आज कोई हिचक है कि ललित मोदी से उनका बहुत पुराने समय से पारिवारिक मेलजोल है। यानि जनता के बीच यह धारणा बनाने में वसुंधरा सफल रहीं कि ललित मोदी कांड कोई सनसनीखेज या अपराध या घोटाले का बड़ा मामला नहीं और फिर भाजपा के प्रवक्ताओं ने और पार्टी के बड़े नेताओं ने घंटे-दर-घंटे टीवी चैनलों में बैठकर इस कांड को सामान्य घटना साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ऐसे मुद्दे पर शोर मचाकर क्या हासिल किया जा सकता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा फैसला जनता का माना जाता है। अब अगर जनता ही वसुंधरा राजे को माफ कर देती हो और उन्हें दोबारा कुर्सी पर बैठने का अवसर देती है, तो फिर किसी को क्या गुरेज हो सकता है।