बेमौसम बारिश ने देश के बड़े भू-भाग में खड़ी फसल तबाह कर दी। आमतौर पर संकट में रहने वाले किसानों की गरीबी में आटा गीला हो गया। फसल बीमा का चलन अपने यहां अभी हो नहीं पाया है। अब तक इन किसानों के लिए मुआवजे या राहत का इंतजाम होता रहा है। लेकिन इस बार का संकट इतना गहरा है कि हालात उनकी अपनी-अपनी राज्य सरकारों के बूते के बाहर बताए जा रहे हैं।
कुछ राज्य सरकारों ने फौरी तौर पर दो-चार सौ करोड़ के मुआवजे का ऐलान तो किया है, लेकिन जहां ओलों और बेमौसम बारिश से चैतरफा तबाही हुई हो, उससे कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि दसियों हजार करोड़ रूपये भी कम पड़ेंगे। किसान किस कदर रो रहे हैं, इस बात का अंदाजा बुदेंलखंड और मथुरा में किसानों की आत्महत्याओं से लगाया जा सकता है। पिछले दो हफ्तों से हर रोज 8-10 परेशान किसानों की मौत की खबरें आ रही हैं। वहां कर्ज में डूबे किसानों ने जब अपनी फसलों का दो तिहाई से ज्यादा हिस्सा तबाह पाया तो कई किसानों तो सदमे से मर गए।
हैरत की बात तो यह है कि इस बार किसानों के हुए नुकसान का आंकलन करने का काम भी ठीक से नहीं हो पाया। आंकलन नहीं हो पाने के तरह-तरह के कारण भले ही बताए जाते हैं, पर यह कोई भी समझ सकता है कि प्रशासन वास्तविक स्थिति को बताकर खुद ही मुश्किल में क्यों पड़ना चाहेगा ? जहां चारों तरफ तबाही का मंजर हो, वहां जिला प्रशासन के हाथ-पैर तो वैसे ही फूल जाते हैं। तबाही वाले इलाकों में परगना अधिकारी दिन-रात किसानों के ज्ञापन लेते-लेते परेशान हैं। फसल की तबाही के आकलन में दूसरी बड़ी मुश्किल यह है कि चैतरफा तबाही का आंकलन नमूने लेकर नहीं किया जा सकता। लाखों हैक्टेयर फसल की तबाही के आंकलन के लिए प्रशासन का जितना बड़ा अमला चाहिए, वह किसी भी जगह मौजूद नहीं हैं। उधर सामाजिक संगठन हों या किसान नेता हों वे ऐसे तकनीकि काम में सक्षम नहीं हैं कि वास्तविक स्थिति का विश्वसनीय आंकलन कर सकें। उनके पास सिर्फ किसानों की आत्महत्याओं के बढ़ते आंकड़ों के अलावा बोलने को ज्यादा कुछ नहीं है।
सन् 2015 की इस आसमानी आफत का दूरगामी असर भी हमें सोच लेना चाहिए। वैसे तात्कालिक समस्या के तौर पर देखा जाए तो अनाज की इस तबाही से फिलहाल कोई बड़ा संकट पैदा होता नहीं दिखता। क्योंकि पिछले दशकों में अनाज का भारी भरकम स्टाक रखने में हम सक्षम हो गए हैं। पिछले दशकों में अनाज के मामले में अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य हम हासिल कर चुके हैं। यह उपलब्धि प्राकृतिक विपदा के कारण अनाज के दाम बढ़ने को भी रोकती है। यानि किसान अपनी आमदनी कम होने की भरपाई दाम बढ़ाकर भी नहीं कर सकता। कुल मिलाकर किसान के पास बाजार के प्रचलित उपायों से भी दाम बढ़ाने का विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। उसके पास एक ही विकल्प बचता है कि अपने घाटे का या इस जोखिम का कोई विकल्प ढूढ़े। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक से एक बड़े औद्योगिक और विकसित देश खाद्यान उत्पादन में हमेशा सचेत रहते हैं। अपनी औद्योगिक प्रकृति और व्यापारिक विकास में वे इतनी गुंजाइश निकालकर रखते हैं कि खेती से किसान का मोहभंग न होने पाए। इस बात को हमें अपने सामने रखने की आज ज्यादा जरूरत है। खासतौर पर यह तब तो और भी ज्यादा जरूरी है, जब अपने लोकतांत्रिक देश की दो तिहाई आबादी आज भी खेती पर निर्भर है - भले ही वह मजबूरी में खेती पर निर्भर हो। लेकिन यह एक दार्शनिक तथ्य भी है कि मजबूरी की भी एक सीमा होती है। बेमौसम बारिश से हुई किसानी की भारी तबाही उस सीमा को छूती लग रही है।
ऐसा नहीं है कि बेमौसम बारिश या मौसम में बारिश नहीं होने की विपत्ति सिर्फ प्राकृतिक आपदा ही है। वैज्ञानिकों का एक तबका जलवायु परिवर्तन को लेकर पिछले दो दशकों से बड़ी शिद्दत से आगाह कर रहा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शोध अध्ययन हमें ऐसी आपदाओं के प्रति आगाह करते आए हैं। पिछले एक दशक में इन्हीं वैज्ञानिकों ने हमें बेकाबू औद्योगिक विकास में लगे रहने से रोका है। लगता है कि इस साल के मौसम विज्ञान संबंधी तथ्यों पर हमें और भी ज्यादा गंभीरता से गौर करना पड़ेगा। सरकारी तौर पर जो विमर्श होता है, वह तो है ही अब सामाजिक स्तर पर यानि स्वयंसेवी संगठनों के स्तर पर वैज्ञानिक सोच-विचार की जरूरत भी बढ़ गई है।
अपने विकास या समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी विमर्श आमतौर पर एकांगी होते हैं। उनकी अपनी सीमाएं हैं। इस कारण से उनमें एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की प्रवृत्ति पनप ही जाती है। इसी कारण सामाजिक स्तर पर होने वाले विमर्शों से हम ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन पर्यावरण के मुद्दों पर और प्राकृतिक विपदाओं के बहुआयामी पहलुओं पर विमर्श के लिए ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठने की जरूरत है। तभी हम ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि किसानों को आश्वस्त कैसे रखा जाए ? प्राकृतिक विपदाओं के पूर्व की तैयारियां कैसे की जाएं ? अनाज और अनाज से इतर दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में संतुलन कैसे बैठाया जाए ? लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसानों को सक्षम बनाने के लिए उद्योग व्यापार के क्षेत्र से कितनी गुंजाइश निकाली जाए ?
कुछ राज्य सरकारों ने फौरी तौर पर दो-चार सौ करोड़ के मुआवजे का ऐलान तो किया है, लेकिन जहां ओलों और बेमौसम बारिश से चैतरफा तबाही हुई हो, उससे कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि दसियों हजार करोड़ रूपये भी कम पड़ेंगे। किसान किस कदर रो रहे हैं, इस बात का अंदाजा बुदेंलखंड और मथुरा में किसानों की आत्महत्याओं से लगाया जा सकता है। पिछले दो हफ्तों से हर रोज 8-10 परेशान किसानों की मौत की खबरें आ रही हैं। वहां कर्ज में डूबे किसानों ने जब अपनी फसलों का दो तिहाई से ज्यादा हिस्सा तबाह पाया तो कई किसानों तो सदमे से मर गए।
हैरत की बात तो यह है कि इस बार किसानों के हुए नुकसान का आंकलन करने का काम भी ठीक से नहीं हो पाया। आंकलन नहीं हो पाने के तरह-तरह के कारण भले ही बताए जाते हैं, पर यह कोई भी समझ सकता है कि प्रशासन वास्तविक स्थिति को बताकर खुद ही मुश्किल में क्यों पड़ना चाहेगा ? जहां चारों तरफ तबाही का मंजर हो, वहां जिला प्रशासन के हाथ-पैर तो वैसे ही फूल जाते हैं। तबाही वाले इलाकों में परगना अधिकारी दिन-रात किसानों के ज्ञापन लेते-लेते परेशान हैं। फसल की तबाही के आकलन में दूसरी बड़ी मुश्किल यह है कि चैतरफा तबाही का आंकलन नमूने लेकर नहीं किया जा सकता। लाखों हैक्टेयर फसल की तबाही के आंकलन के लिए प्रशासन का जितना बड़ा अमला चाहिए, वह किसी भी जगह मौजूद नहीं हैं। उधर सामाजिक संगठन हों या किसान नेता हों वे ऐसे तकनीकि काम में सक्षम नहीं हैं कि वास्तविक स्थिति का विश्वसनीय आंकलन कर सकें। उनके पास सिर्फ किसानों की आत्महत्याओं के बढ़ते आंकड़ों के अलावा बोलने को ज्यादा कुछ नहीं है।
सन् 2015 की इस आसमानी आफत का दूरगामी असर भी हमें सोच लेना चाहिए। वैसे तात्कालिक समस्या के तौर पर देखा जाए तो अनाज की इस तबाही से फिलहाल कोई बड़ा संकट पैदा होता नहीं दिखता। क्योंकि पिछले दशकों में अनाज का भारी भरकम स्टाक रखने में हम सक्षम हो गए हैं। पिछले दशकों में अनाज के मामले में अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य हम हासिल कर चुके हैं। यह उपलब्धि प्राकृतिक विपदा के कारण अनाज के दाम बढ़ने को भी रोकती है। यानि किसान अपनी आमदनी कम होने की भरपाई दाम बढ़ाकर भी नहीं कर सकता। कुल मिलाकर किसान के पास बाजार के प्रचलित उपायों से भी दाम बढ़ाने का विकल्प उपलब्ध नहीं हैं। उसके पास एक ही विकल्प बचता है कि अपने घाटे का या इस जोखिम का कोई विकल्प ढूढ़े। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक से एक बड़े औद्योगिक और विकसित देश खाद्यान उत्पादन में हमेशा सचेत रहते हैं। अपनी औद्योगिक प्रकृति और व्यापारिक विकास में वे इतनी गुंजाइश निकालकर रखते हैं कि खेती से किसान का मोहभंग न होने पाए। इस बात को हमें अपने सामने रखने की आज ज्यादा जरूरत है। खासतौर पर यह तब तो और भी ज्यादा जरूरी है, जब अपने लोकतांत्रिक देश की दो तिहाई आबादी आज भी खेती पर निर्भर है - भले ही वह मजबूरी में खेती पर निर्भर हो। लेकिन यह एक दार्शनिक तथ्य भी है कि मजबूरी की भी एक सीमा होती है। बेमौसम बारिश से हुई किसानी की भारी तबाही उस सीमा को छूती लग रही है।
ऐसा नहीं है कि बेमौसम बारिश या मौसम में बारिश नहीं होने की विपत्ति सिर्फ प्राकृतिक आपदा ही है। वैज्ञानिकों का एक तबका जलवायु परिवर्तन को लेकर पिछले दो दशकों से बड़ी शिद्दत से आगाह कर रहा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय शोध अध्ययन हमें ऐसी आपदाओं के प्रति आगाह करते आए हैं। पिछले एक दशक में इन्हीं वैज्ञानिकों ने हमें बेकाबू औद्योगिक विकास में लगे रहने से रोका है। लगता है कि इस साल के मौसम विज्ञान संबंधी तथ्यों पर हमें और भी ज्यादा गंभीरता से गौर करना पड़ेगा। सरकारी तौर पर जो विमर्श होता है, वह तो है ही अब सामाजिक स्तर पर यानि स्वयंसेवी संगठनों के स्तर पर वैज्ञानिक सोच-विचार की जरूरत भी बढ़ गई है।
अपने विकास या समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी विमर्श आमतौर पर एकांगी होते हैं। उनकी अपनी सीमाएं हैं। इस कारण से उनमें एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की प्रवृत्ति पनप ही जाती है। इसी कारण सामाजिक स्तर पर होने वाले विमर्शों से हम ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन पर्यावरण के मुद्दों पर और प्राकृतिक विपदाओं के बहुआयामी पहलुओं पर विमर्श के लिए ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठने की जरूरत है। तभी हम ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि किसानों को आश्वस्त कैसे रखा जाए ? प्राकृतिक विपदाओं के पूर्व की तैयारियां कैसे की जाएं ? अनाज और अनाज से इतर दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में संतुलन कैसे बैठाया जाए ? लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसानों को सक्षम बनाने के लिए उद्योग व्यापार के क्षेत्र से कितनी गुंजाइश निकाली जाए ?
No comments:
Post a Comment