वायु सेवा में कोहराम

 Rajasthan Patrika 30-03-2008

उतर प्रदेश की मुख्य मंत्री मायावती ने जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निकट नोयडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की बात कही थी तो उनकी तीखी आलोचना हुई। आलोचकों का मानना था कि दिल्ली में जब पहले से ही हवाई अड्डा मौजूद है तो मात्र 50 कि.मी. दूर एक और हवाई अड्डा बनाने की क्या जरूरत ? पर आज इस दूसरे हवाई अड्डे की जरूरत हर हवाई यात्री महसूस कर रहा है। वजह साफ है दिल्ली का हवाई अड्डा अब मछली बाजार से भी बदतर हो चुका है। हवाई यात्रा करने वालों को इस हवाई अड्डे पर रोजाना ढेरों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से अगर हवाई जहाज पकड़ना हो तो यह किसी जंग लड़ने से कम नजर नहीं आता। हवाई अड्डे तक पहुंचने वाले सारे मार्ग हर वक्त ट्रैफिक जाम से अवरुद्ध रहते हैं। पहले दक्षिणी दिल्ली में रहने वालों को लगता था कि आधा घंटा पहले घर से निकलने पर भी समय से हवाई अड्डा पहुंच जाएंगे। दूरी वही है पर अब समय लगाता है दो से ढाई घंटा। इसलिए अब ज्यादातर लोग अपनी गाडी से न जाकर टैक्सी से जाते हैं। फिर भी गाडियों का इतना बड़ा जाम वहां लगता है कि अब तो हवाई यात्री ओटो रिक्शा भी लेने लगे है।

हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद टिकिट काउंटरों के आगे भी काफी भीड़ रहती है। हर एअर लाइंस के काउंटर कम है और टिकिट खरीदने वाले बहुत ज्यादा। टिकिट काउंटर और चैकइन काउंटर ना काफी है और वहां एक यात्री को औसतन 45 मिनट खराब करने पड़ते हैं। एक्सरे मशीन पर यात्रियों में धक्का-मुक्की और गाली गलौज तक हो जाती है। चैकइन काउंटर के सामने भी चींटियों सी लंबी कतार लगी होती है। लोग अधीर होते हैं और ग्राउंड स्टाफ फुर्ती से काम कर नहीं पाता। लोगों का रक्त चाप बढ़ जाता है इस तनाव में कि कहीं फ्लाइट न छूट जाए। दो बार तो इस अव्यवस्था का शिकार होकर मेरी फ्लाइट भी छूट चुकी हैं। प्रस्थान लाउंज में इतनी भीड़ रहती है कि अक्सर लोग मूर्च्छित तक हो जाते है। जबसे वायु सेवायें सस्ती हुई हैं तब से हवाई यात्रियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। आज से पांच साल पहले भारत में एक वर्ष में मात्र तीन करोड़ लोग हवाई यात्रा करते थे आज उनकी संख्या बढ़कर छः करोड़ हो गयी है। सबसे ज्यादा यात्री दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा करते हैं। इसलिए इन हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा अफरातफरी मची है। वैसे आजकल दिल्ली हवाई अड्डे का जीर्णोद्धार कार्य भी चल रहा है। पर यह कार्य केवल दिन में होता है। जबकि इन हालातों में यह कार्य चैबीस घंटे चलना चाहिए ताकि हवाई अड्डा जल्दी अपना बोझ सहने के लिए तैयार हो जाए। दरअसल उड्डयन से जुड़े सभी आला अधिकारियों को अपने पांच सितारा दफ्तरों से बाहर निकल कर दिल्ली हवाई अड्डे पर फैली अव्यवस्था का खुद जायजा लेना चाहिए। खास कर रात में जब सबसे ज्यादा कोहराम मचा होता है।

पिछले वर्षों में जाड़ों के महीनों में जब उत्तर भारत में कोहरा ज्यादा होता था तो हवाई जहाज उतर नहीं पाते थे और उन्हें दूसरे शहरों की ओर भेज दिया जाता था। कभी कभी जब प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के विशेष वायुयान उतरते थे तो भी पैसेंजर वायुयानों को आकाश में ही रोककर रखा जाता था। पर आजकल बिना कोहरे के भी अक्सर हवाई जहाज समय पर उतर नहीं पाते। क्योंकि हवाई पट्टियों पर भी टैªफिक बहुत बढ़ गया है और दिल्ली हवाई अड्डे पर हवाई जहाजों को खड़ा करने के लिए पार्किंग की जगह की भारी कमी है। आज भारत में 10 एअर लाइंस औपरेट कर रही हैं। जिनके वायुयानों की संख्या गत वर्ष 310 थी। जो तीन वर्ष के बाद 500 सौ तक पहुंचने वाली है। खुले आकाश की नीति के तहत हमारी सरकार ने प्राइवेट औपरेटरों को लाइसेंस तो जारी कर दिए पर यह आंकलन नहीं किया कि उनके हवाई जहाज उतरेंगे कहां और कैसे ? नतीजतन आज दिल्ली हवाई अड्डे के ऊपर अक्सर हवाई जहाजों को उतरने से पहले रोक दिया जाता है। क्योंकि एयर टैफिक कंट्रोल टावर इतना ट्रैफिक हैंडिल नहीं कर पाती। नतीजतन रोजाना

हवाई जहाजों को एक-एक घंटे आसमान में चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर उन्हें अहमदाबाद भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया में काफी ईंधन की बर्बादी होती है और लगभग डेढ़ सौ करोड़ रूपया हर साल बर्बाद होता है। अगर यही पैसा हवाई अड्डे की सुविधाओं के विस्तार पर लगाया जाय तो यात्रियों को आराम मिलेगा और पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी। दरअसल एअर ट्रैफिक कंट्रोल करने का प्रशिक्षण केवल इलाहाबाद और हैदराबाद में दिया जाता है। इन संस्थानों में जितने तकनीशियन एक वर्ष में तैयार होते हैं उससे चैगुने तकनीशियनों की हर वर्ष आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए वायु सेवाओं के विस्तार के साथ जुड़े विभिन्न आयामों पर प्रशिक्षण के लिए संस्थानों के विस्तार की भी बहुत आवश्यकता है। इसमें खास सावधानी बरतनी होगी। कहीं ऐसा न हो कि मांग की पूर्ति करने के चक्कर में व्यवसायिक संस्थानों की लाइन लग जाए और गुणवत्ता की उपेक्षा कर दी जाए। ऐसा हुआ तो हवाई ट्रैफिक में खतरे बढ़ जाएंगे।

ए. पी. दत्त की जांच बताती है कि सारे देश के हवाई अड्डों पर रडार कवरेज एक सा न होने के कारण भी हवाई यात्रा संचालन में काफी दिक्कत आ रही है। पहली बात तो देश के सभी 82 हवाई अड्डे रडार कवरेज में नहीं है। जो हैं भी उनके रडार अलग-अलग माॅडल के होने के कारण उनमें आपस में तालमेल नहीं बन पाता। नतीजतन एक दूसरे की जानकारी का हवाई अड्डे फायदा नहीं उठा पाते। अगर यह तालमेल होता तो पूरे देश के आकाश पर मंडराने वाले हवाई जहाजों का आंकलन रखना सरल और संभव होता। उससे काफी बर्बादी बच जाती। नागरिक उड्डयन मंत्रालय को इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। दरअसल वायुसेवा का विस्तार एक खर्चीला कार्यक्रम है। देश में जब एक बड़ा हिस्सा पीने के पानी को तरस रहा हो। बिजली नहीं मिल रही हो। तब वायुसेवा विस्तार या मैट्रो रेल निर्माण आलोचना का शिकार तो बनते ही हैं। पर शायद समय के साथ चलना देश की भी मजबूरी होती है। इन सेवाओं का विस्तार करने में राजनेताओं की अनेक कारणों से विशेष रूचि भी रहती है। ऐसे में जब यह होना ही है तो क्यों ना सही तरीके से हो। पैसे की बर्बादी कम से कम हो। सेवाओं का विस्तार इस कुशलता से हो कि वे लंबे समय तक प्रभावी रहे। नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल के सामने काफी चुनौतियां हैं। उनकी सरकार का यह आखिरी साल है। पर वे सक्षम व्यक्ति हैं। उन्हें कुछ ऐसे फैसले करने चाहिए कि इन समस्याओं काहल निकले और वायु सेवायें बेहतर हो सके।

बिन पानी सब सून

गर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई कि देश की राजधानी दिल्ली में पानी का संकट गहरा गया है। यह पहली बार है कि पानी की किल्लत आम आदमी ही नहीं देश के प्रधानमंत्री तक के घर में महसूस की जा रही है। पिछले दिनों खबर छपी कि प्रधानमंत्री की पत्नी श्रीमती गुरशरण कौर जल्दी सुबह उठकर पानी भरवाने की चिंता कर रहीं थीं। दिल्ली की विधान सभा में पानी के संकट को लेकर पक्ष और विपक्ष में जमकर मार पिटाई हुई। दरअसल मई 2000 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद से हरियाणा दिल्लीको 600 क्यूसेक पानी देता आया है। अब उसने 100 क्यूसेक पानी देना कम कर दिया है। इतने में ही दिल्ली में हाहाकार मच गई है। दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालय से लेकर इंका आलाकमान तक केदरबार में अपनी फरियाद लेकर जा रही है। दोनों ही राज्यों में इंका की सरकार है इसलिए फौरी तौर परकुछ हल निकल भी सकता है। पर हरियाणा का यह आरोप सही है कि दिल्लीवासी अपने पश्चिमी रहनसहन के कारण पेय जल का भारी दुरूपयोग करते है। हरियाणा का कहना है कि औसत दिल्ली वासी को प्रतिदिन 10 लीटर पानी चाहिए। जबकि वे इससे कई गुना पानी बर्बाद करते हैं। इसलिए उन्हें अपनी आदत सुधारनी चाहिए।

जो ठोकर खा कर संभल जाए उसे अकलमंद मानना चाहिए। पर जो ठोकर खाकर भी न संभले और बार-बार मुंह के बल गिरता रहे, उसे महामूर्ख या नशेड़ी समझना चाहिए। हिंदुस्तान के दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले हम लोग दूसरी श्रेणी में आते हैं। हम देख रहे हैं कि हर दिन पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। हम यह भी देख रहे हैं कि जमीन के अंदर पानी का स्तर घटता जा रहा है। हम अपने शहर और कस्बों में तालाबों को सूखते हुए भी देख रहे हैं। अपने अड़ौस-पड़ौस से हरे-भरे पड़ों को भी गायब होता हुआ देख रहे हैं। पर ये सब देख कर भी मौन हैं। जब नल में पानी नहीं आता तब घर की सारी व्यवस्था चरमरा जाती है। बच्चे स्कूल जाने को खड़े हैं और नहाने को पानी नहीं है। नहाना और कपड़े धोना तो दूर पीने के पानी तक का संकट बढ़ता जा रहा है। जो पानी मिल भी रहा है उसमें तमाम तरह के जानलेवा रासायनिक मिले हैं। ये रासायनिक कीटनाशक दवाइयों और खाद के रिसकर जमीन मेंजाने के कारण पानी के स्रोतों में घुल गए हैं। अगर यूं कहा जाए कि चारों तरफ से अकाल के पास आते खतरे को देखकर भी हम बेखबर हैं तो अतिश्योक्ति न होगी। पानी का संकट इतना बड़ा हो गया है कि कई टीवी समाचार चैनलों ने अब पानी की किल्लत पर देश के किसी न किसी कोने का समाचार नियमित देना शुरू कर दिया है।

देश के पर्यावरणवादी वर्षों से पानी के खतरे को लेकर चेतावनी देते आए हैं। इस काॅलम में भी हमनेबार-बार पानी के प्रबंध के सस्ते, पारंपरिक और अजमाए हुए तरीकों पर लिखा है। पर सत्ता के मद में मद-मस्त सरकारें कुछ भी सुनने को राजी नहीं हैं। सत्ताधीशों की जिंदगी राजसी ठाट-बाट से गुजरती है। देश भले ही प्यासा मर जाए पर नेताओं के घर के तो कुत्ते और कार तक ठंडे पानी के फव्वारों में नहाते हैं। भला वे क्यों परवाह करने लगे ? पर तकलीफ तो इस बात की है कि हम खुद भी कितने बेपरवाह हैं। हर शहर में एक से एक बढ़कर आधुनिक बंगले और बहुमंजिली इमारतें खड़ी होती जा रही है। अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन देकर इन्हें बेचा जाता है और आरामदायक सुनहरे भविष्य के सपने दिखाए जाते हैं। बेशक ये भवन बहुत सुंदर और कलात्मक होते हैं पर पानी का संकट इन्हें भी झेलना पड़ता है। शुरू-शुरू में ऐसी नई काॅलोनियों या इमारतों में कम ही लोग रहने जाते हैं इसलिए पानी बहुतायत से मिलता है। इस तरह उनमें बसने गए लोग ये सोचकर आश्वस्त हो जाते हैं कि यहां तो पानी की कोई कमी नहीं है। वे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी प्रेरित करते हैं कि वे भी नए इलाकों में आकर बस जाएं। पर कुछ ही वर्षों में जब ये इमारतें और पाॅश कालोनियां पूरी तरह भर जाती हैं तो यहां पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। तब लोग इन्हें छोड़-छोड़ कर भागते हैं। इतिहास साक्षी है कि पानी की कमी से बड़ी-बड़ी राजधानियांतक उजड़ गई। पर हम इतने मूर्ख है कि अपने घर या फ्लैट के बाॅथरूम में नहाने का टब जरूर लगवाते हैं। चाहे उसे भरने के लिए पानी हो या न हो। बड़े शहरों का कोई भी मध्यमवर्गीय घर ऐसा नहीं होगा जिसने बाॅथ टब न लगवाए हों या उन्हें लगाने का हसरत न रखता हो। इसी तरह कोई सरकारी इमारत न होगी जिसके आरकीटैक्ट ने उसमें फव्वारे या सरोवर का इंतजाम न किया हो। पर पानी की कमी से इन इमारतों के सरोवर सूखे पड़े रहते हैं और उनमें कूड़े का ढेर जमा होता रहता है। फिर भी यह मूर्खतापूर्ण कार्यवाही बार-बार की जाती है।

पानी का संकट बढ़ाने में जिस चीज ने सबसे ज्यादा भूमिका अदा की है वो हैं पानी के सबमर्सिबिल पंप। इन्हें चाहे जहां बोरिंग करके लगा दिया जाता है और फिर बिजली का बटन दबाते ही असीमित जल जमाहो जाता है। जिसका हम लोग बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं। बिना ये सोचे कि जमीन के नीचे का पानीकिस तरह तेजी से खत्म होता जा रहा है और जमीन अंदर ही अंदर पोली होती जाती है। गुजरात में भूकंप के दौरान तमाम बहुमंजिली इमारतें जमीन के अंधर ऐसे समा गई जैसे सीता माता पृथ्वी में समा गई थीं। उन्हीं दिनों दिल्ली-जयपुर हाइवे के पास बनी एक व्यावसायिक इमारत भी अचानक दो मंजिल तक जमीन में धस गई। दिल्ली के ही सबसे पाॅश इलाके महरौली फार्म हाउस इलाके में भूजल स्तर इतना नीचे चला गया है कि बोरिंग के बाद कम से कम 300 फुट नीचे जाकर पानी मिलता है। ये वो इलाका है जहां देश के अनेक मशहूर लोगों और सप्रग की नेता श्रीमती सोनिया गांधी तक के फार्म हाउस हैं। जब वीवीआईपी इलाके का ये हाल है तो सामान्य लोगों का क्या हाल होगा। पानी के संकट पर और अधिक लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि इस संकट का हल क्या है ?

वही पुरानी बात फिर काम आएगी। हर शहर और कस्बे में ज्यादा से ज्यादा तालाब खोदे जाएं। पुराने तालाबों की गाद साफ करके उनके नए स्रोत खोदे जाए और उनका जीर्णोद्धार किया जाए। बरसात के पानी को हर घर में रीचार्ज करने की व्यवस्था की जाए। बोर-वैल लगाने पर सख्त पाबंदी की जाए। भारी मात्रा में वृक्षारोपण किया जाए और वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाए। अपने नजरिए में बदलाव किया जाए और अपनी जीवनशैली ऐसी बनाई जाए जिसमें पानी की बर्बादी कम से कम हो। इस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि स्वच्छ जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाना। सरकार के निकम्मे और भ्रष्ट अफसरों के चलते ज्यादातर उद्योगपति अपने औद्यौगिक कचरे से प्राकृतिक जल स्रोतों को प्रदूषित करने में लगे हैं। उन पर लगाम कसी जाए और जल को प्रदूषण करना, मनुष्य की हत्या करने जैसा संगीन अपराध बनाया जाए, जिसके लिए जेल में कैद किया जाना अनिवार्य सजा हो। दरअसल, पानी की कमी नहीं है। वर्षा अगर ठीक समय पर पूरी मात्रा में हो तो भारत के किसी भी कोने में पानी की कमी नहीं रहेगी। क्योंकि इन्द्र देवता जितना जल भारत के भूभाग पर बरसाते हैं उसका 10 फीसदी भी हम संचय नहीं कर पाते। 90 फीसदी जल नदी-नालों के रास्ते समुद्र में जाकर खारा हो जाता है। जल संकट से निपटने के समाधान सरकार के पास है। पर उनको लागू करने में किसी की रूचि नहीं है। क्यांेकि जितने बडंे बांध, जितनी बड़ी जल परियोजनाएं बनती है, उतना ही सत्ताधीशों का कमीशन भी बढ़ता है इसलिए पिछले 50 वर्ष में जल प्रबंधन पर किए गए खर्च का मामूली हिस्सा भी जल प्रबंध के पारंपरिक तरीकों पर खर्च नहीं किया गया। किया जाता तो आज ये नौबत न आती। पर उस तरीके के विकास माॅडल में कमीशन खाने की गुंजाइश नहीं बचती।

सरकार किसी भी दल की क्यों न हो उसे अपनी कुर्सी बचाने और आपसी झगड़े निपटाने से ही फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए यह जिम्मेदारी तो हम सब की है कि अपने-अपने गांव, शहर और कस्बे में जल प्रबंधन दलों का गठन करें और सक्रिय रह कर इन संगठनों के माध्यम से अपने इलाके के जल स्रोतों को बचाएं। वो सब कदम उठाए जिससे जमीन के भीतर पानी का स्तर क्रमशः बढ़ता जाए। अगर हम अब भी न जगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारे खूबसूरत बाथरूम सूखे नाकारा और खाली पड़े होंगे। पूरे परिवार के लिए एक बाल्टी पानी भी हासिल करना असंभव हो जाएगा।

कैसी हो पत्रकारिता

Rajasthan Patrika 16-3-2008

जिस अखबार में अपने लेख छपते हों उसकी अगर तारीफ की जाए तो यह चाटुकारिता लगेगा। इसलिए गत बुद्धवार को दिल्ली में जब राजस्थान पत्रिका के के.सी कुलिश पुरस्कार समारोह के बाद पत्रकरिता की दशा और दिशा पर कुछ लिखने कामन हुआ तो संकोच लगा। फिर भी लिख रहा हूं क्योंकि इस समारोह में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डा¡. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, लोक सभा के स्पीकर श्री सोमनाथ चटर्जी व राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने पत्रकारों को बहुत सी नसीहतें दीं। राजस्थान पत्रिका ने जो पहल की वह अनूठी है। देश भर के अखबारों में बढि़या काम करने वाले पत्रकारों को सम्मानित करने की जो उदारता इस समारोह में दिखाई दी वह प्रशंसनीय है। गोवहाटी के दैनिक जन्मभूमि का युवा पत्रकार हो या गुजरात के सौराष्ट्र आस-पास का, पाकिस्तान के डा¡न के संवाददाता हों या केरल के राष्ट्र दीपिका डेली के सभी इस समारोह में सम्मानित हुए। इस समारोह का स्वरूप कुछ ऐसा था मानों पत्रकारिता के फिल्मफेयर  एवा¡र्ड की शुरूआत हुई हो। आने वाले वर्षों में कुछ और नवीन प्रयोग करने के बाद यह एवा¡र्ड वास्तव में दक्षिण एशिया के देशों में अपनी पहचान बना सकता है।

आज पत्रकारिता के स्तर को देखकर हर समझदार व्यक्ति को कोफ्त होने लगी है। अखबारों में अब खबर और विचार कम और विज्ञापन और विज्ञप्ति की मात्रा अधिक होने से अखबार अरुचिकर लगने लगे है। चंडीगढ़ के विश्वविद्यालय ने एक शोध के बाद बताया कि एक दैनिक अखबार में औसतन चालीस हजार शब्द रोज छपते हैं। जबकि एक औसत पाठक मात्र 115 शब्द ही रोज पढ़ता है। अखबार चलाना है तो विज्ञापन भी देने होगेa और विज्ञप्ति भी। पर यह भी ध्यान रखना होता है कि अखबार सही सूचना और अच्छे विचार भी अपने पाठकों को दें। ऐसा न हो कि विज्ञापन, विज्ञप्ति के साथ सूचना और विचार भी बाजारू किस्म के ही परोसे जांए। जैसा आज प्रायः हो रहा है। ऐसे अखबारों में साफ दिखता है कि पत्रकारिता नहीं दुकानदारी की जा रही है। इसीलिए अब इन अखबारों को खबरों के सहारे नहीं बल्कि आकर्षक इनामी योजनाएं चलाकर बेचा जा रहा है। गला काट प्रतियोगिता चल रही है। एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर झूठे दावे किए जा रहे हैं। एक दूसरे के इलाके में सेंध लगाई जा रही है। लोग तोड़े जा रहे हैं। पत्रकारिता के मूल्यों के निर्वाहन के अलावा वह सब कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसे माहौल में राजस्थान पत्रिका की यह पहल वास्तव में काफी सुखद और प्रभावी है।

रही बात पत्रकारों के लिए राजनेताओं की सलाह को गंभीरता से लेने की तो इस समारोह में काफी सलाह दी गई। पूर्व राष्ट्रपति ने तो पत्रकारों को शपथ भी दिलवाई कि वे नैतिकता का आचरण करें। जो ऐसा नहीं कर रहे उन्हें संभलना चाहिए। पर जो कर रहे हैं उनके सवालों का जवाब नसीहत देने वालों को देना चाहिए। अपना ही एक अनुभव बताता हूं । श्रीमती सोनिया गांधी ने राजनीति में कदम रखा तो उन पर भाजपा ने करारा हमला कर दिया। उनके मुकाबले श्री अटल बिहारी वाजपेयी को कहीं ज्यादा काबिल नेता बताया गया। अपने एक साप्ताहिक लेख में मैंने दोनों के गुण दोषों का विवेचन किया। उस दिन मुझे नागपुर विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर का उद्घाटन करने नागपुर जाना था। वहां के दो अखबारों में मेरे लेख छपते थे। एक का झुकाव इंका की तरफ था तो दूसरे का भाजपा की तरफ। मजा देखिए कि पहले वाले ने लेख का केवल वही अंश छापा जिसमें मैने वाजपेयी जी का बेबाक मूल्यांकन किया था और दूसरे ने इसी लेख का केवल उतना भाग छापा जिसमें मैंने श्रीमती गांधी का मूल्यांकन किया था। इंत्तफाकन उस समारोह में सभी स्थानीय अखबारों के संपादक मौजूद थे। मैने नाम लिए बिना छात्रों से इसका उल्लेख किया और कहा कि इसका परिणाम यह होगा कि कुछ पाठक मुझे कांग्रेसी समझेंगे और कुछ भाजपाई। जबकि मैंने अपनी निष्पक्षता को कायम रखा है। पर नुकसान तो हो ही गया। बाद में उन दोनों संपादकों ने क्षमा मांगते हुए अपनी मजबूरी बताई। यह तो एक उदाहरण है। ऐसी घटनाएं हर पत्रकार के जीवन में अनेक बार घटती हैं। इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। कितना अड़ना है? कितना लड़ना है और कितना झुकना है? अगर हम लड़ें भी नहीं और झुके भी नहीं तो एक बीच का रास्ता भी निकल सकता है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। बशर्तें हम अपने आचरण में खरे और पारदर्शी हों। तब कोई हम पर उंगली नहीं उठा सकेगा। अगर हमारा आचरण तो ठीक हो नहीं और पत्रकारिता के दंभ पर हम बड़े लोगों पर तोपें दागे तो हमारी साख को बट्टा लगेगा ही। यदि लंबे समय तक सार्थक, चर्चित और सम्मानपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो हमें इन बातों पर ध्यान देना ही होगा।

अखबार मालिक की भी बड़ी भारी समस्या है। जुनूनी पत्रकारों को अगर खुली छूट दे दे तो वे उनका अखबार ही बंद करवा देंगे। वे बिचारे आज के राजनैतिक और व्यवसायिक यर्थाथ के बीच में झूलते रहते हैं। उनकी भी बहुत सी मजबूरियां हैं। पर वैसी नहीं जैसे आजादी के पहले आज, लीडर, हरिजन जैसे देशभक्त अखबारों की थीं। उन पर तो अंग्रेज सरकार का डंडा चलता था। आज यदि एक अखबार पर डंडा चले तो पत्रकारों के संगठन और जागरूक लोग उसके समर्थन में उठ खड़े होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बावेला मचा देते हैं। इसलिए मालिकों को भी उतना ही झुकना चाहिए जिससे कमर टूटे भी नहीं और अखबार की अस्मिता भी बची रहे। पर जब अखबार मालिक अखबार के हित से इतर अपने अन्य व्यवसायिक हित अखबार के माध्यम से साधना चाहते हैं तो वे सत्ताधीशks के आगे साष्टांग दण्डवत कर देते हैं। सफाई ये देते हैं कि ऐसा किए बिना अखबार चलाना असंभव था। दक्षिण भारत का द हिन्दू अंगेजी का एक ऐसा अखबार है जो किसी के आगे नहीं झुका। उसके संपादक एन.राम को राजस्थान पत्रिका ने अपनी जूरी का सदस्य बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि के. सी. कुलिश एवा¡र्ड के चयन में सही पत्रकारिता को ही तरजीह दी जाएगी। जिस समय नंदीग्राम में सी.पी.एम. की fहaसा पर रिर्पोटिंग के लिए द स्टेसमैन के संवाददाता सुकुमार मित्र को पुरूस्कार दिया जा रहा था उस समय वहां मौजूद सभी दलों के नेताओं की निगाह लोक सभा अध्यक्ष श्री सोमनाथ चटर्जी पर टिकी थीं। सबके चेहरों पर एक शरारती मुस्कान थी। पर श्री चटर्जी ने बुरा न मानकर उसी मंच से पत्रकारों को निडर और निष्पक्ष होने की सलाह दी। यही लोकतंत्र की स्वस्थ पंरपरा है। दुर्भाग्य से आज ज्यादातर बडे़ नेता ऐसे हैं जो अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं करते। चाटुकारिता करने वालों को पद्मभूषण और राज्य सभा की सदस्यता तो रोज मिलती है। क्या किसी राजनैतिक दल ने सत्ता में आने के बाद अपने आलोचक पत्रकार को पद्मभूषण देने की पेशकश की है। नहीं की। इसीलिए उनके उपदेशों असर नहीं होता।

पत्रकार हों या अखबार मालिक, राजनेता हों या पाठक सबको लगातार मूल्यांकन करते रहना चाहिए कि आखिर हम लोकतंत्र के चैथे खंबे से चाहते क्या हैं। एक सजग प्रहरी की भूमिका या एक जन संपर्क अधिकारी की भूमिका। कहावत है कि लोगों को वैसी ही सरकार मिलती है जिसके वे योग्य होते हैं। पाठकों को भी वैसा ही अखबार मिलता है जैसा वे चाहते हैं।

जंक फूड को कहो अलविदा

Rajasthan Patrika 9-03-2008

दक्षिणी आस्ट्रेलिया की सरकार ने बर्गर व पिजा जैसे आधुनिक खान-पान के विज्ञापनों के टेलीविजन पर प्रसारण पर रोक लगा दी है। वहां के स्वास्थ्य मंत्री जान हिल ने कहा है कि पहले सरकार इस प्रतिबंध को विज्ञापनदाताओं की स्वेच्छा पर छोड़ेगी। अगर उन्होंने इस रोक को नहीं माना तो कानून लाकर इसे रोका जाएगा। श्री हिल का कहना है कि शीतल पेय और वो सारे आधुनिक व्यंजन जिनमें वसा, चीनी और नमक की मात्रा ज्यादा होती है बच्चों के लिए हानिकारक है। उनकी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि वहां के स्कूलों की कैंटीनों में बच्चों को केवल स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ ही मिलें। इधर भारत के स्वास्थ्य मंत्री डा¡. ए. रामादौस भी आधुनिक खाद्य पदार्थों के देश में बढ़ते दुष्प्रभाव से काफी चिंतित है और इसके खिलाफ अनेक कदम उठा रहे है। बर्गर हो या पिजा का बेस, सैंडविच हो या पावभाजी सबमें मैदा की डबल रोटी के ही विभिन्न रूपों का इस्तेमाल होता है। सारे फसाद की जड़ यह डबल रोटी ही है।

हिंदुस्तान का शायद ही कोई शहर होगा जहां आम आदमी का सबेरा डबलरोटी के साथ शुरू न होता हो। भारत में जैसे चाय की लत डालकर करोड़ों रूपए के मुनाफे कमाए जा रहे हैं लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है वैसे ही डबलरोटी को सुविधाजनक बता कर आज हर घर में जबरन घुसा दिया गया है। जाने-अनजाने सब उसकी आदत के गुलाम बन गए हैं। खासकर शहरवासियों को बनी बनई रोटी यानी डबलरोटी से काफी लगाव है। डबलरोटी बनाने के लिए बारीक आटा या मैदे का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बनाने की प्रक्रिया के दौरान आटे अथवा मैदे में उपस्थित सभी विटामिन और खनिज पदार्थ नष्ट हो जाते है। डबलरोटी स्वाद में तो अच्छी लगती है लेकिन रेशे रहित होने के कारण दांतों के लिए अत्यंत नुकसान देह है। यही नहीं यह हमारी पाचन प्रणाली के लिए भी हानिकारक है।

गेहूं के साबुत दाने में कार्बोहाईड्रेट्स के अलावा विटामिन और खनिज पदार्थ भी होते हैं। गेहूं विटामिन मध्यभाग के बाहरी हिस्से में पाया जाता है। मैदा बनाने की प्रक्रिया में कुछ कार्बोहाईड्रेट्स तो बच जाते हैं लेकिन विटामिन पूर्ण रूप से खत्म हो जाते है। इसी प्रकार गेहूं के दाने के बाहरी हिस्से में जिंक और अंदरूनी हिस्से में कौडमियम नामक तत्व पाए जाते हैं। मैदा बनाने के कारण जिंक नष्ट हो जाता है और कौडियम रह जाता है। इस तरह जितने भी जरूरी और लाभदायक तत्व हैं वह नष्ट हो जाते है और दूषित तत्व रह जाते हैं आपकी चहेती ब्रेड के लिए।

क्या कभी सोचा कि डबलरोटी ज्यादा समय तक क्यों रह पाती है? क्योंकि इसमें लगे आटे में पौष्टिक तेल तक नष्ट हो जाता है। यही नहीं इसमें किसी प्रकार के रेशे भी नहीं बचते। जिसका शरीर को नुकसान उठाना पड़ता है। बिना रेशे के खाद्य पदार्थ दांतों में चिपक जाते है। जिससे दांत सड़ सकते हैं। रेशे रहित भोजन कब्ज का भी कारण बनता है। आप अपने इलाके में एक सर्वेक्षण कर लें, तो पाएंगे कि ज्यादातर उन लोगों को ही कब्ज होता है, जो डबलरोटी खाते हैं। उन्हें नहीं जो ताजी रोटी खाते हैं। लेकिन चीनी, टेलीविजन और केबिल टीवी की तरह डबलरोटी भी आधुनिक सभ्यता की पहचान बन गई है। मार्डन मम्मियां समझती हैं कि बच्चों को ब्रेकफास्ट में टोस्ट, लंच में सैंडविच और डिनर में बर्गर देकर उन्होंने बच्चों का दिल जीत लिया है। वह नहीं जानतीं कि यह डबलरोटी उनके बच्चों की सेहत की कितनी बड़ी दुश्मन है?

कभी गेहूं का आटा गूंथिए और उसमें से अपनी उंगलियों को निकाल कर साफ कीजिए। देखिए मैदा आपकी उंगलियों पर किस बुरी तरह चिपक जाती है। पानी से भी रगड़ने पर ही छूटती है। इसी तरह डबलरोटी की मैदा आपके और आपके बच्चों की आतों की अंदरूनी कोमल झिल्ली पर चिपक जाती है। उसकी स्वाभाविक क्रियाओं को रोक देती है। आसानी से बाहर नहीं निकलती। नया भोजन खा लेने से आतों में पहले से पड़ी मैदा और चिपक जाती है। आगे चलकर बड़ी-बड़ी बीमारियों का कारण बनती है।

जिस तकनीक से डबलरोटी का निर्माण किया जाता है वह उसकी पौष्टिकता को पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है। जबसे यह तथ्य साबित हुआ तभी से ही पश्चिमी देशों ने डबलरोटी बनाने के आटे में कृत्रिम विटामिन तथा खनिज पदार्थ मिलाने शुरू कर दिए है। उन देशों में जो डबलरोटी मिलती है उसमें काफी विटामिन ऊपर से मिलाए गए होते हैं। आज के पढ़े-लिखे लोगों की मूर्खता का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि पहले तो गेहूं के आटे में से सभी महत्वपूर्ण पोष्टिक तत्व नष्ट कर देते है। फिर बाद मे उसी आटे में कृत्रिम विटामिन तथा खनिज पदार्थ मिला कर उसे डबलरोटी की सूरत में इस्तेमान करते हैं। वह भी ताजी नहीं बासी।

हिन्दुस्तानिययों को इस बात से सबक सीखना चाहिए। अकलमंदी गलती करते जाने में नहीं, समय रहते उसे सुधारने में है। युनाइटेड नेशन्स विश्वविद्यालय ने अपनी एक खोज से यह नतीजा निकाला है कि यदि सही मायनों में गेहूं व आटे का फायदा उठाना है तो पूरी दुनियां को हिन्दुस्तानियों से रोटी बनाने का तरीका सीखना होगा। हम भारतीय है जो अपनी ताकतवर रोटी भूलकर सुबह, दोपहर व शाम डबलरोटी के पीछे दीवाने है। योगासन सदियों भारत में धक्के खाता रहा और जब अमरीका और दूसरे विकसित देशों ने योग सीखकर अपनी सेहत और पैसे बनाना शुरू किया तो भारत में भी योग सीखने व सिखाने वालों की लाइन लग गई। क्या रोटी के मामले में भी हम यही करने वाले हैं?

पश्चिम के एक वैज्ञानिक रूडोल्फबैलन टाइम लिखते हैंः गेहूं के आटे में उपस्थित तरल तत्व के कारण आटा ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। इसलिए रोटी खाने वालों को बार-बार आटे की चक्की की तरफ जाना पड़ता है। क्योंकि गेहूं को तो सालों तक रखा जा सकता है। इसलिए चक्की वाले भी एक समय में ज्यादा गेहूं न पीस कर थेड़े-थोड़े करके पीसते हैं। इससे आटे की ताजगी और पौष्टिकता दोनों बनी रहती है। मामला बिल्कुल साफ है। गेहूं रखना, आटा पिसवाना और ताजा रोटी बनाकर खाना, इससे ज्यादा फायदे की बात कोई हो नहीं सकती। पर हम सीधे और सरल रास्तों को न अपना कर आधुनिकता के पीछे भागते हैं और आधुनिकता को ही अपनाना चाहते हैं। फिर चाहे यह हमारे लिए नुकसानदायक ही क्यों न हो। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो पिछड़े हुए माने जाएंगे। बात केवल आधुनिक बनने की नहीं है, बात उन बेरोजगार दंत चिकित्सकों को रोजगार दिलवाने की भी है जो हजारों की तादाद में हर साल दंत चिकित्सा में डाक्टरी पास करके आते हैं। अगर हम डबलरोटी नहीं खाएंगे तो दांत सडेंगे ही नहीं और अगर दांत नहीं सडे़गे तो भला दंत चिकित्सक भूखे नहीं मर जाएंगे? इस तरह अपनी आंतों और अपने दांतों का नुकसान करके हम बनाने वालों को, डाक्टरों को, अस्पतालों को और दवा कंपनियों को अपनी मेहनत का पैसा बांटना चाहते हैं तो हमें कौन रोक सकता है?

आधुनिक विज्ञान की अनेक विनाशलीलाओं में से एक है गेहूं को आटे में बदलने की लीला। घरों में चक्की पर समय-समय पर गेहूं को पीसना भारतीय सभ्यता का एक प्राचीन नमूना है। जिसे आधुनिक विज्ञान द्वारा बदला या सुधारा नहीं जा सकता। यह गेहूं को आटे में बदलने का एक प्रकार का स्थायी जरिया है। आधुनिक विज्ञान अपने द्वारा किए जा रहे बदलावों से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। क्योंकि वह आदतन अपनी हर खोज में बदलाव और सुधार करता रहता है। जब तक कि वह बदलाव या सुधार अंतिम रूप न ग्रहण कर लें। एक बार जब यह बदलाव मुनाफा देने लगता है तो उनका मकसद पूरा हो जाता है। हम और आप जाएं भाड़ में। उन्हें परवाह नहीं।

कितने बदल गये लालू

Rajasthan Patrika 2-3-2008

एक लालू वो थे जिनका नाम लेकर विपक्ष के बड़े-बड़े नेता जन सभाओं में उन पर कसीदे कसा करते थे। यहा तक कि लाल कृष्ण आड़वाणी भी जनता को चुटकला सुनाते थे कि जापान के प्रधानमंत्री ने बिहार की दुर्दशा देखकर लालू से कहा कि आप बिहार हमें सौंप दीजिये हम इसे 6 साल मे जापान बना देगें। तो लालू प्रसाद ने उत्तर दिया कि आप हमें जापान सौंप दीजिये तो मै उसे 6 महीने में बिहार बना दूगां। लालू के साले साधू यादव के नाम का बिहार में आंतक था। चारा धोटाले के हल्ले में लालू की चमक फीकी पड़ गई थी। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना कर लालू ने एक रोचक इतिहास रचा था। कुल मिलाकर लालू की छवि एक खलनायक या विदूषक की बनाई गई। उन दिनों दिल्ली के प्रतिष्ठित इंण्डिया इंण्टरनेशनल सेंटर के एक सेमिनार में एक नामी बुद्धिजीवी ने कहा कि देश का दुर्भाग्य देखिये एक अपराधी बिहार की हुकूमत चला रहा है। तभी किसी ने जबाव दिया कि दरअसल अब तक हमें दिल्ली में रहने वाले सफेदपोश हुक्मरान अपराधियों की आदत थी इसलिये एक देहाती अपराधी की हुकूमत हमारे गले नहीं उतर रही। बिहार की पिछड़ी जातियों के लोग भी इसी सुर में बोलते थे कि जब तक हमने अगड़ी जातियों की लूट और हुकूमत झेली तब तो कोई कुछ नहीं बोला अब हमारी जाति का मुख्यमंत्री बना है तो अगड़ी जाति वाले इतने परेशान क्यों है ?

आज मेनेजमेंट गुरू लालू प्रसाद यादव को मेनेजमंेट के गुर सिखानें देश विदेश के प्रतिष्ठित मेनेजमेंट संस्थानों में बुलाया जाता है। घाटे के रेल मंत्रालय को भारी मुनाफे का बना कर लालू ने अपनी कार्यकुशलता के झण्ड़े गाढ़ दिये है। लगातार चार बरस तक रेल भाड़े में वृद्धि न करके उन्होने रिकाडऱ् कायम किया है। रेल बजट के विश्लेषण पर तो इस हफते दर्जनो लेख छप रहे है। पर लालू की शख्सियत में आये बदलाव का कारण कम ही लोग जानते है। बिहार के चुनाव में नितीश कुमार की सरकार बनने के बाद लालू प्रसाद को बहुत धक्का लगा। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जनता उनसे नाराज क्यों हुयी। एक जुझारू और आत्मविश्वासी लालू प्रसाद ने कमर कस ली। सबसे पहले तो उन रिश्तेदारों और चाटुकारों से पिण्ड़ छुडाया जो वर्षा से उनका नाम बदनाम कर रहे थे। दूसरी तरफ रेल मंत्रालय में सुधीर कुमार को ओ एस डी बनाकर बडे़ निर्णय लेने की छूट दे दी। आर के महाजन, विनोद श्रीवास्तव व के पी यादव जैसे विश्वास पात्रो को जनता की मदद करने के लिये छोड़ दिया। इस समर्पित टीम ने रेल मंत्रालाय मे अनेक प्रभावी कदम उठाकर लालू के पक्ष मे माहौल बनाया ।

लालू और उनके परिवार में आये भारी बदलाव की वजह राबड़ी देवी के साथ सभी परिवार जनो का अचानक भजन भक्ति की ओर झुकाव भी है। लालू काफी भक्ति करने लगे है। तीर्थाटन भी खूब कर रहे हैं। संत सेवा भी उदारता व श्रद्धा से कर रहे है। इस सब से लालू के व्यक्तित्व मे संजीदगी आई है। अब वे विभिन्न क्षेत्रो के प्रतिष्ठित और योग्य लोगों के बीच बैठना पसंद करते है, चमचे चाटुकारों के नहीं। उनमें अच्छे लोगो के प्रति सम्मान की भावना आई है। वे अपनी स्वस्थ आलोचना सुनने को तत्पर रहते है और फायदे के सुझाव बटोरने में कंजूसी नहीं करते।

दरअसल लालू किसी भी तरह बिहार के अगले विधानसभा चुनाव मे अपनी सत्ता फिर कायम करना चाहते हे। इसलिये उनका इस बार का रेल बजट भी पूरी तरह चुनावी बैनरो से भरा था। उनके निन्दक मानते है कि लालू का बजट सच्चाई का नहीं आंकड़ो का मायाजाल है। कुछ हद तक ऐसा हो भी सकता है पर हकीकत ये है की लालू प्रसाद ने रेल मंत्रालय को एक नई पहचान दी है। इससे यह सिद्ध होता है कि अगर कोई राजनेता ठान ले कि उसे ईमानदारी से अपनी सरकार चलानी है तो वह देश का भला कर सकता है। देश में संसाधनो की कमी नहीं है। जरूरत है उनके सही इस्तेमाल की।

वैसे भी व्यक्ति कोई गलत या सही नहीं होता। उसकी सोच उसे सही या गलत बनाती हैं। जब देश के हजारों कुलीन नेता कई दशको से देश लूट रहे है और कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता तो नई पीढी के नेताओं को भी गलत करने की प्रेरणा मिलती हैं। पर अब हालात तेजी से बदल रहे है। जनता जागरूक हो रही है। बिना जनता का भला किये न तो लालू चुनाव जीत सकते है और नाही दूसरे दलों के नेता। इसलिये हर नेता अब जनता को लुभाने में जुटा है। अगर जनता लोकतन्त्र पर अपनी पकड़ बढ़ायेगी तो नेताओ में कुछ करने की भावना जगेगी। फिर एक लालू ही क्यों हर वो नेता ठोस नतीजे लायेगा जिसे अगली बार फिर चुनाव में कूदना है। लालू में आये बदलाव ने देश के अनेक नेताओं को प्रभावित किया है। अच्छा हो कि वे अपनी इस सोच को अन्य लोगो मे भी विकसित करे। फिर हर मंत्रालाय मुनाफे का बजट बनायेगा।

संत करेंगे प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा

Rajasthan Patrika 24-02-2008

6 फरवरी 2008 को राजस्थान सरकार ने डीग व कामां के कृष्ण कालीन पर्वतों के खनन पर रोक लगाकर यह स्वीकार कर लिया कि सांस्कृतिक धरोहर केवल पुराने भवन, कलाकृतियां, पांडुलिपियां, या अन्य भौतिक वस्तुएं ही नहीं होती बल्कि पर्वत, वन, वन्य जीवन, नदी व सरोवर भी देश की संस्कृति के प्रतीक होते हैं। खासकर भारत जैसे देश में जहां नदियों को देवी मां और पर्वतों को देवता माना जाता है। अभी राजस्थान सरकार ने ब्रज के इन पर्वतों को वन विभाग को सौंपा है। पर इतना ही काफी नहीं है। राजस्थान सरकार को चाहिए कि वह विधान सभा में विधेयक लाकर ब्रज के पर्वतों के स्थाई संरक्षण का कानून बनाऐ। वरना भविष्य में कोई भी सरकार इस निर्णय को पलट सकती है।

देश में ऐसा अनेक बार हुआ है। इसलिए यह आशंका निर्मूल नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए देश में हरियाली का प्रतिशत कुल धरती का 33 फीसदी होना चाहिए। पर चिंता की बात है कि यह प्रतिशत घटकर 20.6 रह गया है। वन्य अभ्यारण्यों को समेटे भरतपुर जिले में तो हरियाली का प्रतिशत 7 से भी कम है। इसलिए भरतपुर में मौजूद ब्रज के पर्वत बचेगें तो हरियाली भी बढ़ेगी।

अगर वसुंधरा राजे ने हृदय से यह निर्णय किया है तो उनकी सरकार को चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर ’नीलाम्बर बाबा व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य‘ मुकदमें में राज्य सरकार की ओर से एक नया शपथ पत्र दाखिल करे। जिसमें सर्वोच्च अदालत को अपने ताजा निर्णय की प्रति देकर यह आग्रह करे कि अब उसका याचिकाकर्ताओं से कोई मतभेद नहीं है और वह भी यही चाहती है कि ब्रज में सभी तरह के प्रदूषणकारी उद्योग जिनमें खनन व पत्थर तोड़ना भी शामिल है पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया जाय।

चिंता और दुख की बात यह है कि पिछले पांच वर्षों से बरसाना के साधु और ब्रज रक्षक दल के कार्यकर्ता अनेक स्तरों पर ब्रज के पर्वतों की रक्षा का जुझारू आन्दोलन चला रहे थे। पर तब वसुंधरा राजे नहीं मानी। अगर संतो के दबाव में अब खनन रोका है तो अगस्त 2006 में तो देश के सभी सुविख्यात संतों ने यह अपील की थी तब उनकी क्यों नहीं सुनी गई? जहां तक ब्रजवासियों के धरने व प्रदर्शन से डरने की बात है तो यह सही नहीं लगता। क्योंकि जो सरकार गुर्जर आन्दोलन के आगे नहीं झुकी उसे ऐसी धमकियों से फर्क नहीं पड़ता। दरअसल भाजपा ने अगले लोकसभा चुनाव में रामसेतु का मुद्दा प्रमुखता से उठाने का निर्णय किया है। ब्रज में पर्वत तोड़कर रामसेतु की रक्षा की दुहाई नहीं दी जा सकती थी। विधान सभा का चुनाव सिर पर है इसलिए जनता की भावनाएं और संतों का रूख अपने पक्ष में करने के लिए ही यह कदम उठाया गया है।

राजस्थान सरकार का यह तर्क ठीक नहीं कि डीग व कामां में खनन के ज्यादातर पट्टे इंका के शासन काल में दिये गये। धर्मनिर्पेक्षता का बैनर लेकर चलने वाली इंका ने अगर ब्रज के पर्वतों के आध्यात्मिक महत्व को नहीं समझा तो हिन्दू धर्म की रक्षा की दुहाई देने वाली भाजपा ने इस सच को स्वीकारने में पांच वर्ष क्यों लगा दिये? ब्रज रक्षक दल ने उपग्रह चित्रों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया था कि पिछले वर्षों में डीग व कामां में खनन की मात्रा 28 गुना बढ़ गई है। संघ, विहिप व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की जानकारी में यह सब कई वर्षों से था। फिर क्यों कुछ नहीं किया गया? अब चुनाव के डर से ही सही जो कुछ किया गया है वह सराहनीय है। पर वन विभाग के ही वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि बिना वाहनों, सुरक्षा कर्मियों व प्रशासनिक साधनों के उनके लिए अवैध खनन रोक पाना असंभव होगा। उनका यह भी कहना है कि जब पुलिस व प्रशासन मिलकर कुछ नहीं कर सके तो छोटा सा वन विभाग अवैध खनन को कैसे रोकेगा ? सही भी है कि इस इलाके में वैध से सौ गुना ज्यादा अवैध खनन हो रहा था। भाजपा के जिले से लेकर जयपुर तक हर स्तर के नेताओं का इसको पूरा समर्थन था। ऐसा खुद भाजपा के पूर्व सांसद व विहिप अध्यक्ष के अनुज Mk¡. बी.पी. सिंघल का कहना है। जिन पर 7 दिसंबर 2006 को कामां में भरतपुर के भाजपा अध्यक्ष ने खड़े होकर कातिलाना हमला करवाया था। वे ब्रज रक्षक दल के अध्यक्ष के साथ उनकी गाड़ी में बोलखेड़ा में चल रहे संतों के अनशन और खनन के विनाश को देखने गये थे। इतने संगीन हादसे के बाद भी राजस्थान सरकार ने कोई कारवाई नहीं की। दो दिन बाद भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर बैठक में श्रीमती राजे ने ब्रज के पर्वतों के मामले में तुरंत एक समिति बनाने का आश्वासन दिया, पर ऐसा किया नहीं। साफ जाहिर है कि राजस्थान सरकार ने पांच वर्षों तक जानबूझ कर तथ्यों को अनदेखा किया।

वरना मौजूदा कानून में ही इतनी ताकत है कि अवैध खनन को ही नही बल्कि इंका शासनकाल में दिये गये पट्टों के वैध खनन को भी आसानी से रोका जा सकता था। बशर्तें कि राजनैतिक इच्छा शक्ति होती। यह तो पांच वर्ष से कहा ही जा रहा था कि कितने भी आन्दोलन करलो, मीडिया में शोर मचा लो, धरने दे लो या प्रदर्शन कर लो वसुंधरा सरकार विधान सभा चुनाव के 6 महीने पहले डीग व कामां में खनन पर रोक लगा देगी। खैर जो भी हो अंत भला तो सब भला। पर अंत भला तभी होगा जब इस निर्णय पर कानून बने और सर्वोच्च न्यायालय में राजस्थान सरकार अपने इस नए निर्णय पर अदालत की स्वीकृति की मुहर लगवा ले।

ब्रज ही क्यों सारे भारत में नदियों और नहरों में बेदर्दी से जहरीला और रासायनिक कचड़ा फेंका जा रहा है। बड़ी तेजी से वन काटे जा रहे है। पर्वतों को डायनामाइट से तोड़ा जा रहा है। इस सब विनाश के चलते देश के पर्यावरण व धरोहरों का तेजी से विनाश हो रहा है। जो हर कीमत पर रूकना चाहिए। वरना हालात जीने लायक नहीं बचेंगे। तीस वर्ष पहले किसने सोचा था कि यमुना सड़ा नाला बन जाएगी और विशाल गंगा की हरिद्वार में पतली सी धारा बहेगी। दुर्भाग्य से आज यही हो रहा है। हमारे देश के ऋषियों ने प्रकृति को धर्म से जोड़ कर उसके संरक्षण की बहुत lqaUnj व्यवस्था विकसित की थी। पर विकास की आंधी, योजनाकारों का असंवेदनशील रवैया और सरकारी लोगों व ठेकेदारों की लूट ने देश के पर्यावरण को बहुत तेजी से बर्बाद कर दिया है। जिस पर रोक भी अब ऋषि ही लगाऐंगे। आशा की जानी चाहिए कि ब्रज की प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा के पुरोधा विरक्त संत रमेश बाबा के सिंहनाद का स्वर आने वाले वर्षों में भारत के कोने कोने में जाकर प्रकृति की रक्षा का शंखनाद करेगा।

नए रिश्तों की तलाश

Rajasthan Patrika 17-02-2008

दशकों तक भारत और सोवियत यूनियन एक दसरे से रक्षा व्यापर बौर विज्ञान के क्षेत्र में गहराई तक गंथे हुए थे। फिर अचानक इतनी बड़ी खाई पैदा हो गई कि पिछले दिनों दिल्ली में रूसी प्रधानमंत्री विक्टर ए जुबकोच को कहना पड़ा कि भारत ओर रूस के निवासी एक दूसरे को अच्छभ् तरह नहीं जानते। दोनों के बीच समाचारों का आदान प्रदान भी संतोषजनक स्तर तक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें अस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों देश के लोगों में एक दूसरे के प्रति काफी रूचि है। दोनों ओर की जनता में एक दूसरे को समझने की जबरदस्त ख्वाहिश है। दोनों के बीच व्यापार, संस्कृति औ विज्ञान के क्षेत्र में आदान प्रदान की व्यापक संभावनाएं है।

जिस सोवियत यूनियन में सब्जी, अनाज, प्रसाधन सामिग्री, खनिज, दवाऐं, इलैक्ट्रोनिक उपकारण औ कपड़ा सब भरत से जाता था। भारत के रक्षा बलों को ज्यादातर आपूर्ति सोवियत यूनियन से होती थी। उसी सोवियत यूनियन का 1991 में 15 देशों में रूस समाजवादी से पूंजीवादी हो गया। पहले वहां सारे व्यपार पर सरकार का निंयत्रण होता था और सरकार सामरिक व आर्थिक दृष्टि से भरत को अपना साथी मानकर भरत से ही ज्यादातर आयात करती थी। पूंजीवाद में बाजार खुल गया। भारत के कई शहरों में इसका बुरा असर पड़ा। जैसे लुधियाना का हौज़री उत्पादन काफी हद तक बंद हो गया।

जहां पहले सोवियत यूनियन में कोई लखपति नहीं होता था वहीं रातें रात अरबपति और खबपति पैदा हो गये। माफया ने रूस की अर्थव्यवस्था को अपने शिकंजे में ले लिया। पहले डेढ़ सौ रूबल रोजाना एक पर्यटक मास्के में मजे से दिन बिता लेता था। पूंजीवाद के दौर में डेढ़ सौ रूबल में चाय का प्यला Hkh नहीं मिलतk Fkk । जहां पहले बढि़या कार किसीके पास नहीं होती थी। वहां आज यूरोप और अमरीका की सबसे महंगी कारें पेरिस से पहले मास्को की सड़कों पर दौड़ती है। रूस के नवधनाड्य अब फ्रांस, साइप्रस, स्विटजरलैंड और यहां तक कि अमरीका में आलीशान फार्म हाऊस बनवा रहे हैं।

इधर भारत में सोवियत यूनियन से व्यापार का नियंत्रण पहले सरकारी संस्था स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के हाथ में था। किसी को स्वतंत्र व्यापार करने की छूट नहीं थी । पर 1992 के बाद डा. मनमोहन सिंह की पहल पर भारत में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ। हमें वैश्विक बाजार से मुकाबला करना था। इसलिए स्टेट ट्रेडिंग काफरपोरेशन की पकड़ ढीली कर दी गई और भरत के कारोबारयिों को दुनिया की दौड़ में मुक्त छोड़ दिया गया। इन हालातों में रूस हमारे हाथ से छूट गया ।उसे पश्चिमी देशों ने अनेक आर्थिक संधियों में फंसा कर उस पर पूरा नियंत्रण कर लिया। अब वो भारत का माल खरीदने को स्वतंत्र नहीं था। लेकिन अब रूस सभंल गया है। विघटन के बाद के दौर में जिन संधियों में फंस गया था उनसे निकल रहा है। उसकी आर्थिक रीढ़ इसलिए मजबूत है क्योंकि उसके पस बिजली, तेल और वन की विशाल संपदा है। उसकी सैन्य व्यवस्था पहले से ही मजबूत है।

इधर विश्व बाजार की दृष्टि से भारत की स्थिति भी मजबूत हुई है। भारत के लिए यह संतोष की बात है कि अब दुनिया में उसकी हैसियत बहुत बढ़ गई है। पश्चिमी देशों की नजर में भारत अब सपेरों और बजीगरों का देष नहीं बल्कि मजबूत और जेती से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है।

इसी परिस्थिति को समझते हुए दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों ने एक दूसरे के देशों की यात्राऐं की। जवाहरलाल नेहरू विरूवविद्यालय के रूसी भाषा के विद्वान प्रो. वरियाम सिंह का मानना है कि अब दानों देशों के के बीच रिश्तों का नया दोर फिर से शुरू होगा। इसका संकेत इसीबात से मिल रहा है कि भारत में अब फिर से रूसी भाषा पढ़ने वाले छात्रों की भीड़ बढ़ने लगी है। वैसे भी भरत में दर्जनों विश्व विद्यालययों में रूसी भाषा वर्षों से पढ़ाई जा रही है। किंतु विछले 15 वर्षों से इन केंन्द्रो में छात्रों की संख्या में काफी गिरावट इा गई थी। भरत रूस व्यापार काफी गिर जाने के कारण रूसी जानने वालों के लिए रोजगार के अवसर भी काफी कम हो गये थे। पर अब रूस से व्यापार भी बढ़ने के हालात पैदा हो गए हैं। रूसी धनाड्य भारत में निवेश करने के लिए घूम रहे हैं। गोवा में तो काफी संपत्तियां रूसियों ने खीद ली है।

यही मौका है जब हस्त कला उद्योग, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक उत्पादनों, कला? संस्कृति व शिक्षा के क्षेत्र में भरत के डद्यमी रूस में नया बाजार तलाश सकते हैं। दोनों देशों के बीच भौगोलिक दूरी भी इतनी कम है कि ऐसा करना दोनों के लिए फायदे का सौदा रहेगा। यही वजह कि रूसी प्रधानमंत्री विक्टर ए. जबकोव ने दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे को समझने की जरूरत पर जोर दिया। यह हम पर हे कि हम इस बदली परिस्थति में अपनी संस्कृति इसक मूल्यों से कटे बिना ही दुनिया के आर्थिक रूप से सक्षम देशों से कारोबार करके अपनी आर्थिक दशा को और कितना बेहतर बना सकें।