क्या संघीय सुरक्षा बल से रूकेगा आतंकवाद ?

Rajasthan Patrika 03-08-2008

अहमदाबाद और बैंगलूर में हुए श्रंखलाबद्ध बम विस्फोटों के बाद पूरे देश में ऐसी घटनाओं की पुर्नरावृत्ति की आशंका से आम आदमी चिंतित हैं। सरकारें भी इस संभावना से चैकन्नी हो गयीं हैं। राजनेता दलगत राजनीति से उपर उठकर आतंकवाद का मुकाबला करने की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। केन्द्रीय गृहमंत्री शिवराज पटिल ने आतंकवाद से निपटने के लिए एक बार फिर संघीय सुरक्षा बल के गठन की जरूरत पर जोर दिया है। पर क्या इससे आतंकवाद रूक पाएगा ? क्या यह बल आम जनता की सुरक्षा की गांरटी दे पाएगा ? क्या देश के मौजूदा कानून आतंकवाद से निपटने के लिए काफी नहीं है ? नए सुरक्षा बल के गठन से पहले हुक्मरानों को इन सवालों के जवाब खोजने चाहिए।

एक बात तो साफ है कि अगर मानव बम बनकर यानी आत्मघाती मानसिकता से कोई आतंकवादी सामान्य जन-जीवन को हानि पहुंचाना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। न तो सुरक्षा ऐजेंसी और न ही खुफिया ऐजेंसी। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में एक विशेष संप्रदाय के लोगों में इस तरह की मनोवृत्ति काफी तेजी से बढ़ी है। इसलिए पूरी दुनिया की सरकारें चिंतित हैं और इसका हल नहीं निकाल पा रही हैं। अमरीका में हुई 9 सितंबर की भयावह घटना हो या भारत की संसद पर हुआ हमला, इन सब घटनाओं में इसी मानसिकता के पढ़े लिखे नौजवान शामिल रहे हैं। पर यह भी सही है कि आत्मघाती मानसिकता का कोई आतंकवादी भी बिना स्थानीय संरक्षण और मदद के कामयाब नहीं हो सकता। आतंकवाद की इसी जड़ पर कुठाराघात करने की जरूरत है।

भारत में जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो या तो जांच आयोग बिठा दिये जाते हैं या नए विभाग बना दिए जाते हैं। ताजा वारदातों के बाद केन्द्रीय गृहमंत्री का प्रस्ताव भी इसी श्रेणी का है। ऐसा नहीं है कि संघीय सुरक्षा बल का गठन पूरी तरह निरर्थक रहेगा। इससे आतंकवादी घटनाएं रूकें या न रूकें पर यह बल दुर्घटना के बाद अपराधी खोजने में काफी मददगार हो सकता है। क्योंकि तब इस बल को विभिन्न राज्यों में जांच करने में सुविधा रहेगी। मौजूदा व्यवस्था में कई जांच ऐजेंसियां और प्रांतीय पुलिस बल के मौजूद होने के कारण जांच में काफी दिक्कत आती है और समय बर्बाद होता है। संघीय बल दुर्घटना के तुरंत बाद देशभर में जांच शुरू कर सकता है। पर केवल दुर्घटना के बाद। जबकि जरूरत तो ऐसी दुर्घटनाओं को घटने से पहले रोकने की है। आतंकवादियों को मिल रहे स्थानीय प्राश्रय पर चोट करने की है। पाकिस्तान में लाल मस्जिद पर सरकारी हमले के बाद जो जखीरा और आतंकवादी निकले उससे पूरी दुनिया स्तब्ध रह गयी। तभी हमने अपने काॅलम में चर्चा की थी कि भारत के भी कई सौ छोट-बड़े शहरों में इसी तरह धर्म स्थलों और तंग गलियों में रहने वाले लोगों के पास अवैध जखीरा भरा पड़ा है। भारत की खुफिया ऐजेंसियां सरकार को बार-बार चेतावनी देती रहीं है। इस जखीरे को बाहर निकालने के लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति चाहिए। जो किसी भी राजनैतिक दल के नेताओं में दिखायी नहीं देती। 51 लाख रूपयेे के इनाम की घोषणा से एक कांड के मुजरिम पकड़े जा सकते है। इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

देश के कस्बों और धर्म स्थलों से अवैध जखीरा निकालने का जिम्मा यदि भारत की सशस्त्र सेनाओं को सौंप दिया जाए तो काफी बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। पर साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवाद से निपटने वाले सैन्य बलों और पुलिस बलों को मानव अधिकार आयोग के दायरे से मुक्त रखा जाए। वरना होगा यह कि जान पर खेल कर आतंकवादियों से लड़ने वाले जांबाज बाद में अदालतों में धक्के खाते नजर आएंगे। यह एक कारगर पहल होगी। पर राजनैतिक दखलअंदाजी ऐसा होने नहीं देगी। कुछ वर्ष पहले एक विदेशी पत्रकार ने कश्मीर की घाटी में खोज कर के एक रिपोर्ट ‘फाॅर ईस्टर्न इकनौमिक रिव्यू’ में छापी थी। जिसका निचोड़ था कि आतंकवाद घाटी के नेताओं के लिए एक उद्योग की तरह है। जिसमें मोटी कमाई होती है। जिन दिनों मैंने कश्मीर के आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को विदेशों से मिल रही अवैध आर्थिक मदद का भांडा फोड़ किया था उन दिनों मुझे भारत सरकार की ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा में कई वर्ष रखा गया था। तब दिल्ली पुलिस से मिले अंगरक्षक मुझे बताते थे कि जब वे एक केन्द्रीय मंत्री की सुरक्षा में तैनात थे तो यह देखकर उनका खून खौल जाता था कि कश्मीर के आतंकवादी उन मंत्री महोदय् के सरकारी आवास में खुले आम पनाह लेते थे। उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता था। ऐसी ही स्थिति देश के दूसरे प्रांतों की भी है। यह काफी चिंतनीय स्थिति है। दरअसल आतंकवादी उन लोगों से संबंध बनाते हैं जो सत्ता में अपनी पकड़ रखते हैं। फिर वे चाहे नेता हो या मंत्री। इनकी मदद से कहीं भी पहुंचना आसान होता है और आसानी से पकड़े जाने का भय नहीं होता।

इसलिए जरूरत इस बात की है कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों को आतंकवाद से निपटने की पूरी छूट दी जाए। उनके निर्णयों को रोका न जाए। अगर हर जिले का पुलिस अधीक्षक यह ठान ले कि मुझे अपने जिले से आतंकवाद का सफाया करना है तो वह ऐसे अभियान चलाएगा जिनमें उसे जनता का भारी सहयोग मिलेगा। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले बेनकाब होगें। जिले में जमा अवैध जखीरे के भंडार पकड़े जाएंगे। पर कोई भी प्रांतीय सरकार अपने पुलिस अधिकारियों को ऐसी छूट नहीं देती। पंजाब में आतंकवाद से निपटने के लिए जब के. पी.एस. गिल को को पंजाब के मुख्य मंत्री बेअंत सिंह ने तलब किया तो गिल की शर्त थी कि वे अपने काम में सीएम और पीएम दोनों का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें छूट मिली और दुनिया ने देखा कि पंजाब से आतंकवाद कैसे गायब हो गया।

मानव अधिकार की बात करने वाले ये भूल जाते हैं कि हजारों लोगों की जिंदगी नाहक तबाह करने वाले के भीतर मानवीयता है ही नहीं। घोर पाश्विकता है। ऐसे अपराधी के संग क्या सहानुभूति की जाए ? कुल मिला कर बात इतनी सी है कि अगर वास्तव में राजनैतिक इच्छा है तो मौजूदा पुलिस और सैन्य बल की मदद से ही आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है।