विश्वास मत और दलों की असलियत

 22 जुलाई को लोक सभा में विश्वास मत के बाद सरकार रहेगी या जाएगी ये तो सामने आ  ही जाएगा। पर  इस  पूरी प्रक्रिया में जो बातें सामने नहीं आ रही उन पर ध्यान देने की जरूरत है। वामपंथी दल परमाणु संधि के शुरू से विरोध में है। इसलिए स्वभाविक है कि वे इस मुद्दे पर सरकार गिराना चाहते हैं। परमाणु संधि के मुद्दे पर कांग्रेस का रूख शुरू से साफ है फिर क्यों नहीं यह निर्णायक लड़ाई पहले ही लड़ ली गयी ? वामपंथी कहेंगे कि तब सरकार इतनी कटिबद्ध नहीं थी जितनी आज है। असलियत ये है कि यह सारा नाटक चुनावी रणनीति के तहत खेला जा रहा है। डाॅ. मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियां शुरू से ही अमरीकी नीतियों की पक्षधर रही हैं। फिर भी वामपंथी दलों ने उनके प्रधानमंत्रित्व में 4 साल तक सहयोग दिया क्योंकि वे सत्ता का सुख भोगना चाहते थे। अब चुनाव सिर पर है जिसमें उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस से ही होना है इसलिए कांग्रेस का मुखर विरोध करना उन्हें फायदेमंद लग रहा है। जितना ज्यादा शोर वो मचाएंगे उतना ही उन्हें चुनावी लाभ मिलेगा। अगर वामपंथी दल यह दावा करते हैं कि उनका विरोध सैद्धान्तिक है। तो ऐसे दर्जनों मुद्दे उन्हें याद दिलाए जा सकते हैं जब उन्होंने सिद्धांतों को ताक पर रखकर राजनैतिक फैसले लिए। भ्रष्टाचार के सवाल को ही ले तो क्या वामपंथी बता सकते हैं कि उन्होंने जैसा तूफान बोफोर्स और तहलका कांड पर मचाया था वैसा तूफान इन दोनों से सौ गुना बड़े व ज्यादा प्रमाणिक हवाला घोटाले पर क्यों नहीं मचाया ?

आज वाम मोर्चे के नेतृत्व में ही दरारें पड़ चुकी हैं। दो दशक तक बंगाल पर हुकूमत करने के बाद वामपंथी अपने प्रांत की गरीबी दूर नहीं कर पाए। आज उन्हें भी आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद और उदारीकरण का सहारा लेना पड़ रहा है। सच्चाई तो ये है कि बिड़ला, टाटा, निवतिया या खैतान कोई भी समूह क्यों न हों किसी को भी पश्चिमी बंगाल की वामपंथी सरकार से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। साफ जाहिर है कि ज्योति बाबू के सुपुत्र वही करते रहे जो भाजपा में प्रमोद महाजन और कांगे्रस में अहमद पटेल करते आए हैं यानि सबको साधने का काम।

जहां तक भाजपा का प्रश्न है तो उसे तो इस संधि पर कोई विरोध हो ही नहीं सकता। उनकी सरकार के सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा से लेकर तमाम दूसरे नेता इस संधि के पक्षधर रहे हैं। कल अगर एनडीए की सरकार सत्ता में आती है तो वह भी वही करेगी जो यूपीए की सरकार आज कर रही है। पिछली बार जब एनडीए की सरकार सत्ता में आयी तो उसने इंका की सत्ता के दौरान लागू किए गए आर्थिक सुधारों को ही आगे बढाया कोई नयी आर्थिक नीति लागू नहीं की। यह हास्यादपद है कि भाजपा को अमरीकी साम्राज्यवाद का एजेंट बताने वाले वामपंथी दल आज भाजपा के ही साथ खड़े है। लोकसभा के चुनावों के बाद यही वामपंथी दल एक बार फिर इंका से हाथ मिलाकर सरकार बनाने को राजी हो जाएंगे। कल तक समाजवादी इंका के निशाने पर थे आज मुलायम सिंह उसकी सरकार बचाने में जुटे हैं। राजनीति के खेल निराले हैं। दरअसल विचारधारा का अब कोई स्थान बचा ही नहीं है। सारा खेल सत्ता पाने और उसे भोगने का है। जिसे जो चाहिए वो जैसे मिलता है वैसे हासिल करना है। जनता तो मूर्ख है उसे कुछ भी बता कर बहका लिया जाएगा।

इस विश्वास मत की विशेषता ये है कि कोई भी दल अभी चुनावों के लिए तैयार नहीं है। हर सांसद बेचैन है कि अगर सरकार गिर गयी और चुनावों की घोषणा हो गयी तो उसकी संसद सदस्यता नाहक ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। फिर जो मोटा पैसा लगाकर चुनाव जीता गया था उसका पूरा लाभ भी नहीं मिल पाएगा। बहुत से सांसद जानते हैं कि उन्हें टिकिट भी नहंी मिलेगा और बहुत से जानते हैं कि वे अगले चुनाव में जीत नहीं पाएंगे। इस अफरातफरी के माहौल में आरोप लग रहा है कि सत्तारूढ़ दल 25-25 करोड़ रूपए में सांसद खरीद रहा है। यदि यह सही है तो जो सांसद सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे वे तो फायदे में रहेंगे और जो उसके विरोध में मतदान करेंगे उन्हें रुपया भी नहीं मिलेगा और लोकसभा का कार्यकाल भी जल्दी समाप्त हो जाएगा। घाटा ही घाटा। इसलिए वे पशोपेश में हैं कि करें तो क्या करें। इसलिए कई बड़े दलों को व्हिप जारी करना पड़ रहा है।

इसका मतलब यह नहीं कि परमाणु संधि देशहित में ही है। यहां तो सिर्फ इतनी सी बात है कि इस विश्वास मत में जो लोग भी हिस्सा ले रहे हैं वे किसी वैचारिक आधार के कारण नहीं बल्कि राजनैतिक परिस्थिति के कारण निर्णय लेने जा रहे हैं। ढिढोरा देश में यही पीटा जाएगा कि यह एक सैद्धान्तिक लड़ायी थी। इसलिए जब टीवी चैनलों पर विभिन्न दलों के नेता अपनी बात ऊंची आवाज में तर्क देकर और आक्रामक तेवर से कहें तो यह मान लेना चाहिए कि ये सब शैडो-बाॅक्सिंग कर रहे हैं। नाटक कर रहे हैं। इस विश्वास मत का जनता के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिवाय इसके कि अनिश्चिता का माहौल व्यापार और उद्योग पर विपरीत असर डालेगा। नाहक थैलियों का आदान प्रदान होगा और देशवासी मूक दर्शक बनकर यह तमाशा देखेंगे।