कपिल सिब्बल की पहल

मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने उच्च शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद् जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं को पूरी तरह झकझोरना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन सस्थाओं में काफी गिरावट आयी है। इनकी कार्यप्रणाली के कारण शिक्षा जगत में गुणवत्ता बढ़ने की बजाय शिक्षा का स्तर गिरा है। वे इन संस्थाओं को ज्यादा उत्तरदायी बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ‘नोलेज कमीशन’ के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का कहना है कि उच्च शिक्षा को पूरी तरह से सरकारी नियन्त्रण से मुक्त कर देना चाहिए। शिक्षा पर शिक्षाविदों का नियन्त्रण हो और इन शिक्षाविदों पर बाजार की शक्तियों का नियन्त्रण हो। यह शक्तियाँ तय करेंगी कि उन्हें किस किस्म की शिक्षा पाये नौजवानों की जरूरत है। अगर ऐसा होगा तो डिग्री हासिल करने वाले नौजवानों को नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। औद्योगिक जगत उन्हें नौकरी देगा। उनका मानना है कि केवल डिग्री हासिल करने के लिए जो शिक्षा आज देश में चल रही है, उससे हमारे देश के मानव संसाधन का विकास नहीं हो रहा है।

उदाहरण के तौर पर देश में हजारों डिग्री काॅलेज हैं, जिनमें पढ़ने वाले करोड़ों छात्र ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता कि वे जिस विषय में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस विषय को पढ़ने से उन्हें क्या हासिल होगा और आगे चलकर यह शिक्षा उनके जीवन में कैसे काम आयेगी? एक बार एक विश्वविद्यालय में एम.ए. समाजशास्त्र की छात्राओं से मैंने अपने भाषण के दौरान प्रश्न किया कि आप यह विषय क्यों पढ़ रही हैं? चालीस छात्राओं में से एक छात्रा ने उत्तर दिया कि वह समाजसेवा करना चाहती है। दूसरी ने कहा कि वह अच्छी माँ बनना चाहती है, इसलिए यह विषय चुना है। बाकी अड़तीस छात्राऐं सिर झुकाकर बैठ गयीं। बहुत कुरेदने पर उत्तर आया कि जब तक शादी नहीं होती, घर बैठकर क्या करें, इसलिए एम.ए. कर रही हैं। एक दूसरे काॅलेज में व्याख्यान के दौरान एक छात्र से पूछा तो उसने बताया कि वह इंग्लिश में एम.ए. कर रहा है। उसके स्वरूप से ऐसा नहीं लगा कि वह अंग्रेजी जानता है। इसलिए उससे एक छोटा-सा सवाल अंग्रेजी मंे किया। वह नहीं समझा और बोला ‘सर हिन्दी में पूछिए’। मैंने पूछा कि तुम एम.ए. अंगे्रजी कैसे कर रहे हो? तो उसका उत्तर था, ‘‘हिन्दी मीडियम में’’। मेरा सर चकरा गया।

इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो ही जाता है कि बहुत बड़ी तादाद में युवा निरर्थक और निरूद्देश्य शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कोठारी आयोग से लेकर आज तक तमाम आयोगों ने शिक्षा के आमूलचूल परिवर्तन की बात बार-बार कही है। पर बदला कुछ भी नहीं। शिक्षा सार्थक हो, उपयोगी हो, ज्ञानवर्धक हो, योग्यता बढ़ाने वाली हो और यदि आवश्यकता हो तो रोजगार दिलाने वाली हो, ऐसी बात इन आयोगों की रिपोर्टों में बार-बार कही गयी। पर शिक्षा जगत के माफियाओं और राजनैतिक आकाओं ने शिक्षा में बदलाव नहीं होने दिया। आज हालात बदल चुके हैं। एक तरफ वैश्वीकरण का दबाब, दूसरी तरफ सूचना क्रांति से युवाओं में बढ़ती जिज्ञासा, अपेक्षा और हताशा और तीसरी ओर मंदी व बेरोजगारी की मार। इन दबावों के चलते शिक्षा को सुधारने की बात की जा रही है। जिस तरह उद्योग व व्यापार की घुटन को दूर करने के लिए नब्बे के दशक में डाॅ. मनमोहन सिंह ने हमारी अर्थव्यवस्था के कपाट खोले थे, वैसे ही लगता है कि कपिल सिब्बल शिक्षा के कपाट खोलने जा रहे हैं। उनकी योग्यता और कार्यक्षमता पर किसी को संदेह नहीं। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कुुछ सावधानी बरतने की जरूरत है।

अगर पश्चिमी देशों में सारी शिक्षा बाजार की शक्तियों से ही नियन्त्रित होती तो कला, संस्कृति, समाज व इतिहास जैसे क्षेत्रों में न तो विद्यार्थी ही बचते और न शिक्षक। सबके सब इंजीनियर, एकाउण्टेंट, मैनेजर या मार्केटिंग विशेषज्ञ ही बनते। पर ऐसा नहीं है। वहाँ बहुत सारे विश्वविद्यालयों में ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसका बाजार से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। यह दूसरी बात है कि इस तरह की शिक्षा को सरकारी मदद के अलावा बड़ी फाउण्डेशनों से भी सहायता मिलती है। पर भारत में ऐसा सोचना कि सारी शिक्षा बाजार से नियन्त्रित हो, बहुत बड़ी भूल होगी। हमें इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि एक युवा का अस्तित्व केवल नौकरी हासिल करने तक सीमित है। सच्चाई तो यह है कि इस देश में कुल युवाओं का बहुत नगण्य प्रतिशत नौकरी में जाता है। ज्यादातर युवा अपने पारिवारिक व्यवसाय, खेती, बागवानी, दुकान-कारखाने आदि सम्भालते हैं। जो कम साधन वाले होते हैं पर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वे अगर कारखाने खड़े नहीं कर पाते, तो सड़क के किनारे लकड़ी के खोखों में दुकानें खोल लेते हैं।

ऐसे करोड़ों नौजवानों को ऐसी शिक्षा चाहिए जो उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बना सके। उन्हें देश और दुनिया की समझ दे सके। उनके व्यक्तित्व को निखारकर उन्हें आत्मनिर्भर बना सके। उनमें आत्मविश्वास और उत्साह भर सके। साथ ही उन्हें अपने पर्यावरण और परिवेश के प्रति संवेदनशील बना सके। बाजार की शक्तियाँ देश की इन जरूरतों पर ध्यान नहीं देंगी। वे शिक्षा का पूरी तरह व्यवसायीकरण कर देंगी। देश के हर शहर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आये लाखों इंजीनियरिंग, मेडीकल या मैनेजमेंट काॅलेज पैसा कमाने का उद्योग बन गये हैं। नौजवानों की महत्वकांक्षा को बिना ठीक शिक्षा दिये भुनाने में जुटे हैं। उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं।

जरूरत इस बात की है कि उच्च शिक्षा पर नियन्त्रण ऐसी संस्थाओं का हो जिनमें बाजार की जरूरत और समाज की जरूरत दोनों का सामंजस्य हो। यह संस्था सरकार के अधीन हो या स्वायत्त, ये बहस का विषय हो सकता है पर यह कहना कि केवल बाजार ही शिक्षा का स्वरूप और भविष्य तय करेगा, भारत जैसे देश के लिए न तो सम्भव है और न ही आवश्यक।

सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक नहीं किया

हाल ही में आये एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सूखे तालाब, झील या बरसाती नाले की जमीन पर कब्जा करके अगर कोई व्यक्ति खेती करने लगता है और वर्षों वह जमीन खेतिहर भूमि के रूप में उपयोग होती है तो सरकार सार्वजनिक स्थल कानून के तहत त्वरित कार्यवाही कर अवैध कब्जेदार को बेदखल नहीं कर सकती है। सुप्रीम ने अपने इस फैसले में कहा है कि खेतीहर जमीन पर सार्वजनिक स्थल कानून लागू नहीं होगा और ऐसी जमीन से अवैध कब्जा सरकार इस कानून के तहत खाली नहीं करा सकती है। खेतिहर जमीन के बारे में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानून 1950 ही लागू होंगे। यह बहुत खतरनाक फैसला है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। इस फैसले से देश का पहले से बढ़ता जल संकट और भी गहरा जायेगा। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला इसके अपने ही ‘हिंचलाल तिवारी केस’ के  फैसले के विपरीत है। जिससे देशभर में भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी है।

देशभर में वर्षा जल के संचयन का एक विशाल पारंपरिक तंत्र मौजूद था। कुण्ड, सरोवर, बावड़ी, पोखर व तालाब आदि देशभर के गाँव, कस्बों और शहरों में लाखों की तादाद में थे और आज भी इनकी संख्या 11 लाख से ज्यादा है। इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय करता था। इन जल स्रोतों को पूज्यनीय माना जाता था। जन्म से मृत्यु तक अनेक कर्मकाण्ड इन जल स्रोतों के निकट किये जाते थे। प्रायः इन स्रोतों के निकट एक कुँआ, एक बगीचा और एक मन्दिर या मस्जिद हुआ करते थे। कुण्ड का जल छनकर कुँए में आता और कुँए से पेयजल की आपूर्ति होती। इन स्रोतों में कोई नाली या कूड़ा नहीं गिराता था। पर दुर्भाग्यवश आधुनिकीकरण की दौड़ में इनकी उपेक्षा कर दी गयी। बड़े-बड़े बांधों पर ध्यान दिया गया। लोगों को बताया गया कि सरकार पाइप लाइन बिछाकर घर-घर पानी देगी। पाइप लाइनें बिछीं, टंकियाँ बनी और हर कस्बे और शहर में जल आपूर्ति के तंत्र खड़े हो गये। पर अनेक कारणों से ये तंत्र धीरे-धीरे नाकारा होते गये। देश में आज सैंकड़ों कस्बे और नगर हैं जहाँ इन पाइपों में हफ्तों पानी की बूँद नहीं टपकती। हाहाकार मचा रहता है। दंगे हो जाते हैं। लोग घायल हो जाते हैं। प्रशासन हाथ बाँधे खड़ा रह जाता है।

दरअसल पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा के बाद उनमें मलबा भरा जाने लगा। उनपर इमारतें खड़ी होने लगीं। नतीजतन वर्षा का जो जल इनमें संचित होकर भूजल स्तर तक पहुँचता था, वो अब ठहरता नहीं है। तुरन्त बह जाता है। इसलिए भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। मालवा इलाके में तो यह जल स्तर 600 फुट नीचे चला गया है। इस इलाके के शहरों में 21 दिन में एकबार लोगों को जल विभाग 15 मिनट के लिए जल दे रहा है। अभी पिछले दिनों मथुरा जिले के कोसी कस्बे में पानी के मामले पर दो समुदायों में हथगोले और तेजाब फेंके गये। एक-एक करके सारे ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के कुण्ड या सरोवर बर्बाद कर दिये गये। पर पिछले 5 वर्षों में कुण्डों के महत्व को पूरी दुनिया ने स्वीकारा। विश्व बैंक ने पारंपरिक जल स्रोतों को पुनः सक्रिय करने के लिए अनुदानों की घोषणा की। भारत के सर्वोच्च न्यायलय ने इन जलाशयों से कब्जे हटवाने के लिए निर्देश जारी किये। प्रांतों के राजस्व विभाग ने जिलाधिकारियों को अधिकार दिये कि वे अपने इलाके में कब्जा लिए गये कुण्डों को खाली करवायें। एकदम तो नतीजा नहीं आया पर निश्चित तौर पर इन कदमों से कुण्डों के जीर्णोद्धार की दशा में एक सकारात्मक पहल हुयी और कुण्डों का जीर्णोद्धार गैर सरकारी क्षेत्रों में भी प्राथमिकता बनने लगा। फिर भी तमाम दिक्कतें हैं जिनसे ये सभी समूह निपटने में लगे हैं। ताकि आने वाले वर्षों में देश का जल संकट दूर या कम किया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय के ताजा फैसले से इस पूरी प्रक्रिया को गहरा आघात लगा है। इतना ही नहीं, अब एकबार फिर पारंपरिक जल स्रोतों पर कब्जों की होड़ लग जायेगी। प्रांतों के राजस्व विभाग के भ्रष्ट अधिकारी अपने दस्तावेजों में फेरबदल कर ऐसे लोगों को मान्यता दे देंगे जो उन्हें घूस देकर कुण्डों पर काबिज होंगे और अपने को पुराना खेतिहार सिद्ध कर देंगे। कुण्ड बचाने की मुहिम में लगे स्वंयसेवी संगठनों, पर्यावरणविदों और सरकार के जल आपूर्ति विभागों के लोगों को भारी दिक्कत आयेगी। ये बात समझ के परे है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इतने दूरगामी प्रभाव वाला यह फैसला बिना सोचे समझे कैसे दे दिया?

सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला पर्यावरण व मानव के बुनियादी हक के खिलाफ है। इसके खिलाफ फौरन आवाज उठनी चाहिए। देश के बहुत से ऐसे लोगों पर जो जल स्रोतों को लेकर सक्रिय रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में एक रिवीजन पिटीशन डलवानी चाहिए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी बेंच से इस फैसले को निरस्त करने की अपील की जाये। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह पूरे समाज के लिए आत्मघाती स्थिति होगी। पानी इंसान की बुनियादी जरूरत है। गरीब और अमीर सबको जीने के लिए जल चाहिए। देश में जल का भारी संकट है। सर्वोच्च न्यायालय इस संकट को बढ़ाने वाले काम अगर करेगा तो उसे उसकी गलती का अहसास कराना होगा। किसी न किसी को तो यह पहल करनी ही होगी।

देश को अपराध शून्य बनाने का नुस्खा

इस चुनाव के बाद हर दल गुड गवर्नेंस की बात कर रहा है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनावों के नतीजे और हाल ही में आये लोकसभा चुनाव के नतीजों से इस बात का स्पष्ट संकेत मिला है कि जनता नारों में बहकने वाली नहीं, उसे जिम्मेदार सरकार चाहिए। पिछले 50 वर्षों में हजारांे अधिकारी जनता के पैसे पर अनेक प्रशिक्षण, अध्ययन व आदान-प्रदान कार्यक्रमों में दुनियाभर के देशों में जाते रहे हैं। पर वहाँ से क्या सीख कर आये, इसका देशवासियों को कुछ पता नहीं लगता। पिछले दिनों गुजरात की राजधानी गाँधीनगर आते हुए एक युवा आई.ए.एस. अधिकारी से सफर में मुलाकात हुई तो उसने बताया कि वह छः हफ्ते के प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद विदेश से लौटा है। उसे आज मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के सामने दूसरे अधिकारियों को यह बताना है कि इन छः हफ्तों में उसने जो कुछ सीखा, उसका लाभ गुजरात को कैसे मिल सकता है। यह एक रोचक किन्तु प्रभावशाली सूचना थी। शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने पहले कभी अपने अधिकारियों के साथ इस तरह समय बिताया हो।

हम हिन्दुस्तानियों की एक आदत है कि हम विदेश की हर चीज की तारीफ करते हैं। वहाँ सड़के अच्छी हैं। वहाँ बिजली कभी नहीं जाती। सफाई बहुत है। आम जीवन में भ्रष्टाचार नहीं है। सरकारी दफ्तरों में काम बड़े कायदे से होता है। आम आदमी की भी सुनी जाती है, वगैरह-वगैरह। मैं भी अक्सर विदेश दौरांे पर जाता रहता हूँ। मुझे भी हमेशा यही लगता है कि हमारे देशवासी कितने सहनशील हैं जो इतनी अव्यवस्थाओं के बीच भी अपनी जिन्दगी की गाड़ी खींच लेते हैं। पर मुझे पश्चिमी जगत की चमक-दमक प्रभावित नहीं करती। बल्कि उनकी फिजूल खर्ची देखकर चिंता होती है। पिछले हफ्ते जब मैं सिंगापुर गया तो जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित की, वह थी, इस देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति। वहाँ की आबादी में चीनी, मलय व तमिल मूल के ज्यादा नागरिक हैं। जिनसे कोई बहुत अनुशासित और परिपक्व आचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। पर आश्चर्य की बात है कि सिंगापुर की सरकार ने  कानून का पालन इतनी सख्ती से किया है कि वहाँ न तो कभी जेब कटती है, न किसी महिला से कभी छेड़खानी होती है, न कोई चोरी होती है और न ही मार-पिटाई। बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि सिंगापुर में अपराध का ग्राफ शून्य के निकट है। एक आम टैक्सी वाला भी बात-बात में अपने देश के सख्त कानूनों का उल्लेख करना नहीं भूलता। वह आपको लगातार यह एहसास दिलाता है कि अगर आपने कानून तोड़ा तो आपकी खैर नहीं।

हमें लग सकता है कि कानून का पालन आम आदमी के लिए होता होगा, हुक्मरानों के लिए नहीं। पर आश्चर्य की बात ये है कि बड़े से बड़े पद पर बैठा व्यक्ति भी कानून का उल्लंघन करके बच नहीं सकता। 1981-82 में वहाँ के एक मंत्री तेह चींग वेन पर आठ लाख डाॅलर की रिश्वत लेने का आरोप लगा। नवम्बर 1986 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने उसके विरूद्ध एक खुली जाँच करने सम्बन्धी आदेश पारित कर दिया। हाँलाकि एटाॅर्नी जनरल को सम्बन्घित कागजात 11 दिसम्बर को जारी किये गये।  परन्तु फिर भी वह अपने आप को निर्दोष बताता रहा तथा 14 दिसम्बर को ही अपने बचाव हेतु पक्ष रखने से पूर्व उसने आत्महत्या कर ली।

आश्चर्य की बात ये है कि तेह चींग वेन सिंगापुर को विकसित करने के लिए जिम्मेदार और उसके 40 वर्ष तक प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति रहे, ली क्वान यू का सबसे ज्यादा चहेता था। दोनों में गहरी मित्रता थी। यदि ली चाहते तो उसे पहली गलती पर माफ कर सकते थे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तेह चींग वेन अपने प्रधानमंत्री को मुँह दिखाने की हिम्मत नहीं कर सका और आत्महत्या कर ली। उसने आत्महत्या के नोट में लिखा, ’’मैं बहुत ही बुरा महसूस कर रहा हूँ तथा पिछले दो सप्ताह से तनाव में हूँ। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ तथा मुझे लगता है कि इसकी सारी जिम्मेदारी मुझे ले लेनी चाहिए। एक सम्माननीय एवं जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि अपनी गलती के लिए मुझे बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए।’’

उसके इस कदम से सिंगापुर वासियों का दिल पिघल गया। उन्हें लगा कि अब तो ली उसे माफ कर देंगे और उसके जनाजे में शिरकत करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों को आश्चर्य हुआ कि अपने इतने प्रिय मित्र और लम्बे समय से सहयोगी के द्वारा प्रायश्चित के रूप में इतना कठोर कदम उठाने के बाद भी ली उसके जनाजे में शामिल क्यों नहीं हुए? इसका उत्तर कुछ दिन बाद ली ने यह कहकर दिया कि मैं अगर तेह चींग वेन के जनाजे में जाता तो इसका अर्थ होता कि मैंने उसकी गलती माफ कर दी। न जाकर मैं यह सन्देश देना चाहता हूँ कि जिस व्यवस्था को खड़ा करने में हमने 40 साल लगाये, वो एक व्यक्ति की कमजोरी से धराशायी हो सकती है। हम गैरकानूनी आचरण और भ्रष्टाचार के एक भी अपराध को माफ करने को तैयार नहीं है। ऐसा इसी सदी में, एशिया में ही हो रहा है, तो भारत में हमारे हुक्मरान ऐसे मानदण्ड क्यों नहीं स्थापित कर सकते?

बात सब बड़ी-बड़ी करते हैं। पर इसी हफ्ते आई एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश के 58 फीसदी लोग मानते हैं कि हमारे हुक्मरान बेहद भ्रष्ट हैं। हर दल भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वायदा करके सत्ता में आता है और सत्ता में आने के बाद अपने असहाय होने का रोना रोता है। इस देश का आम आदमी जानता है कि कानून सिर्फ उस पर लागू होता है। हुक्मरानों और उनके साहबजादों पर नहीं। सी.बी.आई. और सी.वी.सी. इस बात के गवाह हैं कि ताकतवर लोगों की रक्षा में इस लोकतंत्र का हर स्तम्भ मजबूती से खड़ा है और वे कितना भी बड़ा जुर्म क्यांे न करें, उन्हें बचाने का रास्ता निकाल ही लेता है। यथा राजा, तथा प्रजा। जब राजा को कानून का डर नही ंतो जनता को क्यों हो? इसीलिए हमारे यहाँ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि जितनेे अपराध होते हैं, उसके नगण्य मामले पुलिस के रजिस्टरों में दर्ज होते हैं। ज्यादातर अपराध प्रकाश में ही नहीं आने दिये जाते। फिर गुड गवर्नेंस कैसे सुनिश्चित होगी?

राहुल गाँधी से लेकर नवीन पटनायक तक और अशोक गहलोत से लेकर नरेन्द्र मोदी तक क्या हमारे नेता सिंगापुर के निर्माता व चार दशक तक प्रधानमंत्री रहे, ली क्वान यू से कोई सबक लेंगे? माना कि हमारा देश बहुत बड़ा है और तमाम विविधताओं वाला है, पर जहाँ चाह वहाँ राह।

भाजपा की दशा और दिशा

‘मजबूत नेता निर्णायक सरकार’ का नारा जनता ने ठुकरा दिया। न तो लालकृष्ण आडवाणी में उन्हें किसी मजबूत नेता के लक्षण दिखायी दिये और न ही राजग की सम्भावित सरकार में निर्णय लेने की क्षमता। दरअसल इस नारे का चुनाव ही गलत किया गया। इसलिए चुनाव प्रचार पहले दिन से ही जनता की भावनाओं को स्पर्श नहीं कर पाया। इतनी बड़ी चूक कैसे हो गयी कि भाजपा के रणनीतिकार ने जनता की नब्ज को ही नहीं पहचाना? अगर पिछले वर्षों में विधानसभाओ के चुनावों में हुयी जीत का सेहरा अरूण जेटली के सिर बंधता रहा तो इस हार के लिए भी वही जिम्मेदार हैं जिन्होंने जनता को समझने में इतनी बड़ी भूल कर दी। जबकि कहा ये जा रहा है कि इस हार के लिए भाजपा नेतृत्व साझा जिम्मेदार है।

जब हार हो जाती है तो पोस्टमार्टम तो होता ही है। आज भाजपा में भी यही हो रहा है। अब भाजपाई खुलकर मान रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी को भावी प्रधानमंत्री बनाकर प्रस्तुत करना गलत रहा। जीवन के नवें दशक में वे न तो नयी ऊर्जा का संचार कर पाये और न ही उनमें देश के युवाओं को अपना भविष्य दिखायी दिया। जरूरत भाजपा को भी युवा नेतृत्व प्रस्तुत करने की थी। ऐसा युवा कौन होता, इस पर भाजपा में आज भी मतभेद हैं। भाजपा का आम कार्यकर्ता नरेन्द्र मोदी को अपना आदर्श मानता है। जबकि संघ और भाजपा के कुछ नेता इससे सहमत नहीं हैं। यह कहने से नहीं चूक रहे कि चुनाव के बीच नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दूसरा प्रबल दावेदार बताकर ठीक नहीं किया गया। इससे भी दल को हार का मुँह देखना पड़ा। जबकि दूसरा पक्ष मानता है कि अगर शुरू से नरेन्द्र मोदी को सामने रखा जाता तो देश में एक नई ऊर्जा का संचार होता। यह सही है कि उन पर गोधरा को लेकर हमले होते तो भी मोदी अपने काम के बूते लोगों को आश्वस्त कर देते और भाजपा की नैया पार लगा देते। भविष्य में यही होने जा रहा है।

जिस महत्वपूर्ण बात पर अभी चर्चा नहीं हो रही, वो यह है कि भाजपा की इस हार के लिए मुसलमान वोटों का एकसाथ इंका के पक्ष में चले जाना भी है। अयोध्या में विवादास्पद ढाँचे के विध्वंस के बाद से इंका के पारंपरिक वोट बैंक मुसलमानों ने इंका का साथ छोड़ दिया था। 19 वर्ष बाद उन्हें लगा कि मौजूदा हालात में इंका ही इनके हितों का बेहतर संरक्षण कर सकती है। दूसरा कारण यह भी है कि जनता को लगा कि भाजपा के पास जनहित का कोई मुद्दा ही नहीं है। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में आम आदमी को ध्यान में रखकर कई राहत योजनाओं का जिक्र था। पर पता नहीं क्यों अरूण जेटली की टीम ने इन मुद्दों को नहीं उछाला और सारी ताकत प्रधानमंत्री को कमजोर सिद्ध करने में लगा दी।  

दरअसल रामजन्मभूमि आन्दोलन के बाद से ही भाजपा नेतृत्व अपने भ्रमित होने का संदेश देता रहा है। इस देश की सनातनी सांस्कृतिक विरासत को हिन्दुत्व के तंग दायरे में सीमित कर उसकी रक्षा करने का दम्भ भाजपाई भरते रहे हैं। सच्चाई यह है कि उनके जीवन मूल्य और आचरण ऐसा कोई परिचय नहीं देते। इसके विपरीत भाजपा का चेहरा इंका की दसवीं कार्बन काॅपी जैसा रहा है। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे, न उधर के रहे। न तो भाजपा नेतृत्व सनातनी दिखायी देता है और न ही धर्मनिरपेक्ष, न तो उसकी नीतियाँ इस देश की जमीनी हकीकत से जुड़ी हैं और न हीं विकास के आधुनिक प्रारूप से। एक तरफ उसके कार्यकर्ता डिस्को में जाकर तोेड़-फोड़ करते हैं और जनता के नैतिक पुलिसिए बन जाते हैं, दूसरी तरफ उसके ही चुनावी प्रत्याशी पाश्चात्य संगीत को गगनभेदी स्वर में बजाकर रातभर शराब की दावत करते हैं और टोकने पर कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए चुनाव में यह सब करना पड़ता है। भाजपा का नेतृत्व यह सब देखता रहता है और भूल जाता है उस दौर को जब भाजपा के मात्र 2 सांसद लोकसभा में होते थे। रामजन्म भूमि का आन्दोलन चलाकर, जनसभाओं में रामधुन की अलख जगाकर और ‘सौगंध राम की खाते हैं, हम मन्दिर वहीं बनायेंगे’ जैसे गगनभेदी नारे गुंजायमान करके भाजपा यहाँ तक पहुँची कि 1998 में उसकी केन्द्र में पहली बार सरकार बन गयी। फिर भी भाजपाईयों को समझ में नहीं आया। सबको खुश करने के चक्कर में वह अपनी पहचान खो बैठी। चैबे जी चले थे छब्बे बनने, दुबे बनकर लौटे।

इसी तरह आर्थिक विकास के मामले में भी भाजपा नेतृत्व भ्रमित रहा है। एक तरफ उसका सहोदर स्वदेशी जागरण मंच बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरूद्ध राष्ट्रव्यापी जागरण करता है और दूसरी ओर राजग के शासनकाल में उदारीकरण इस सीमा तक बढ़ जाता है कि राजग पर अमरीकी हितों का प्रतिनिधित्व करने का आरोप लगता है। अब अगर भाजपा विकास के माॅडल को लेकर ही स्पष्ट नहीं है तो जनता को क्या सपना दिखायेगी? गुजरात, हिमाचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में भाजपा के मुख्यमंत्रियों के काम को लोगों ने पसन्द किया है। इसलिए उसे वहाँ सफलता मिली है। पर सफलता का यह ग्राफ इसलिए गिरा भी है क्योंकि यह चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया। इसलिए इन राज्यों में भी इंका की छिपी लहर ने काम किया।

जो होना था सो हो गया। अब तो भाजपा को आगे की बात सोचनी होगी। आडवाणी जी को उनकी इच्छा के विरूद्ध विपक्ष का नेता बनाना ठीक नहीं है। जब वे घोषणा ही कर चुके थे तो उनको अब आराम करने देना चाहिए। पुस्तकें लिखें, देश-विदेश में भाषण दें और पार्टी नेतृत्व को अपने जीवन के अनुभवों का लाभ देते रहें। प्रधानमंत्री का सपना देखने वाला और इस उम्र में भी इस जीवट से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अब घायल और हताश विपक्ष का नेतृत्व उत्साह से कैसे कर सकता है? यह उन पर अत्याचार है। पर भाजपा की अन्दरूनी कलह और वर्चस्व की लड़ाई में आडवाणी जी को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले कि यह गन्दगी और बढ़े, इस विषय पर भाजपा की चिन्तन बैठक होनी चाहिए और खुले दिमाग और साझी समझ से भाजपा का नया नेता चुना जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो पुराने थके-पिटे चेहरों में से कोई हो। बेहतर तो यह होगा कि एक ऐसा चेहरा सामने आये जो उसी तरह नयी ऊर्जा का संचार कर सके जैसा इंका में राहुल गाँधी ने, रालोद में जयंत चैधरी ने, नेकाँ में उमर अब्दुल्ला ने किया है। बहुसंख्यक हिन्दु समाज से जुड़े ऐसे तमाम सवाल हैं जिन्हें अगर ठीक से और ईमानदारी से लेकर चला जाए तो एक बहुत बड़ा वर्ग साथ खड़ा रह सकता है। यह मानना गलत है कि अब इन मुद्दों की सार्थकता नहीं रही। तकलीफ इस बात की है कि इन मुद्दों को भाजपा के नेतृत्व ने कभी भी न तो ठीक से समझा, न अपनाया और न ही उनकी वकालत की। राजनीति में कभी कोई हाशिए पर नहीं जाता। फिर इतने बड़े हिन्दु समाज के हित साधने का लक्ष्य रखने वाले अगर ईमानदार हांेगे तो वे फिर से ताकत खड़ी कर पायेंगे।

आगे का एजेण्डा

अब सब सफलता और असफलता के मूल्यांकन में जुटे हैं। बात होनी चाहिए आगे के एजेण्डा की। वामपंथी दलों ने ठीक ही निर्णय लिया है कि वे विपक्ष में बैठेंगे। उनकी सप्रंग को जरूरत भी नहीं है। पर नीतिश कुमार का यूपीए के साथ आना नीतिश के फायदे में रहेगा। इससे बिहार के विकास के लिए बड़ा पैकेज और सहूलियतें मिल पायेंगी, ठीक वैसे ही जैसे राजग के शासन में चन्द्रबाबू नायडू ने केन्द्र से वसूली थीं। जाहिर है कि भाजपा के सहयोग पर टिकी बिहार सरकार फिर चल नहीं पायेगी। जिसका सरल उपाय नीतिश कुमार के पास यही होगा कि वे अपनी लोकप्रियता के शिखर के इस दौर में सरकार गिर जाने दें और विधानसभा भंग करवाकर नये चुनावों की घोषणा कर दें। जनता को बतायें कि अगर बिहार का विकास करना है तो उन्हें स्पष्ट बहुमत दें। हालांकि ऐसी हालत में कांग्रेस उनसे सीटों का बंटवारा चाहेगी जो विवाद का विषय बन सकता है। पर खुले दिमाग और बड़ी सोच के साथ ऐसे झंझटों से निपटा जा सकता है। इससे नीतिश को एक लाभ और होगा कि उनके दल के कुछ लोग केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में भी आ जायेंगे। जाहिर है कि इन हालातों में वे राजद को सप्रंग के साथ नहीं देखना चाहेंगे। पर लालू और इंका का सुख-दुख का साथ रहा है। हालांकि लालू का जो रवैया इस चुनाव के पहले रहा और जैसे परिणाम आये हैं उससे उनकी कोई उपयोगिता अब सप्रंग को नहीं है। फिर भी वे सप्रंग को सहयोग देना चाहेंगे और सप्रंग उनसे बिगाड़ेगा नहीं। हाँ, उनके और नीतिश के बीच एक संतुलन कायम करने की जरूरत होगी। जो इन हालातों में असंभव नहीं है।

ममता बनर्जी के साथ इंका को आर्थिक नीतियों पर दृष्टि साफ करनी होगी ताकि भविष्य में विवाद पैदा न हो। पर नवीन पटनायक के साथ जुगलबंदी शायद मुश्किल पड़े क्योंकि वहाँ भी उनका सीधा विरोधी दल इंका है। बिहार की तरह वह भी अपने राज्य की तरक्की के लिए ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो उन्हें बड़ा फायदा दिला सके। सप्रंग के बाकी सहयोगी दलों को तो कोई दिक्कत नहीं है। वे मानते हैं कि सबसे बड़ा दल होने के नाते उन्हें सप्रंग की अध्यक्ष के निर्णय स्वीकार होंगे। प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा रखने वाले शरद पवार तक यह स्वीकार कर रहे हैं।

असली मामला तो राहुल गाँधी के भविष्य का है। इंका की संस्कृति के अनुसार वे निश्चय ही भावी प्रधानमंत्री हैं। पर राहुल की विनम्रता और सोनिया व राहुल का चुनाव के पहले डाॅ. मनमोहन सिंह को ही प्रधानमंत्री बनाये जाने का उद्घोष इतनी जल्दी बदला नहीं जा सकता। पर ऐसी हालत में जब युवाओं ने राहुल के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है तो उनमें सत्ता हासिल करने की अधीरता भी होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो कह ही दिया कि राहुल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। खुद राहुल शायद इसके लिए अभी तैयार न हों। पर एक रास्ता है। प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह ही बने पर राहुल को उपप्रधानमंत्री बनाकर युवाओं से जुड़े मंत्रालयों का कार्यभार सौंपा जा सकता है। इससे इंका को दो लाभ होंगे। एक तो दोनों तरह का नेतृत्व मजबूत बना रहेगा, बुजुर्गों का भी और युवाओं का भी। दोनों के अनुभव और ऊर्जा का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि समय-समय पर उठने वाली अफवाहों की गंुजाइश नहीं बचेगी। वर्ना बात-बात पर खबरें उड़ा करेंगी कि सप्रंग में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना। इसका एक लाभ और भी होगा कि राहुल गाँधी को सरकार चलाने का अनुभव मिलने लगेगा। इतना ही नहीं, उपप्रधानमंत्री का पद उनकी पारिवारिक विरासत, इंका संस्कृति और युवा नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप होगा। जिसमें हताशा की गुंजाइश नहीं होगी। इंका को यह समझ लेना होगा कि जनता आर्थिक स्थायित्व के साथ विकास चाहती है। वैश्वीकरण इसका समाधान नहीं है। मंदी की मार से बचने के लिए आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की बुनियादी सोच ही कारगर रहेगी।

जहाँ तक भाजपा की बात है, अब तो सब यही कर रहे हैं कि आडवाणी की पारी खत्म। सपना चूर। प्रधानमंत्री पर हमले का अभियान उल्टा पड़ा। हमने तो 19 अपै्रल,09 को अपने इसी काॅलम में आडवाणी को चेताया था कि ये अभियान का तरीका ठीक नहीं है। बार-बार टी.वी. पर सीधी बहस की चुनौती देकर वे क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं। अगर डाॅ. सिंह ने उनसे हवाला काण्ड से जुड़े सवाल पूछ लिये तो वे क्या जबाव देंगे? यह रोचक बात है कि अगले दिन ही अमर उजाला जैसे कई दैनिकों में खबर छपी कि आडवाणी जी अब मनमोहन सिंह पर हमला नहीं करेंगे। कारण जो भी हो, देर आये, दुरस्त आये। अब उनके ससम्मान राजनैतिक सन्यास का समय आ चुका है। युवा नेतृत्व को विपक्ष के नेता व दल के नेता की कमान देकर उन्हें दल का भीष्म पितामह बन जाना चाहिए।  तभी लम्बे समय तक दल को उनकी अनुभव और ज्ञान का लाभ मिल सकेगा और उनको उनका यथोचित सम्मान भी मिलता रहेगा।

भाजपा की दिक्कत यह है कि न तो वह हिन्दुत्व की विचारधारा के प्रति ईमानदार है और न ही वह इस देश के संस्कृति और परिस्थितियों के अनुरूप अपनी विचारधारा को ठोस रूप दे पायी है। हमने बार-बार यह दोहराया है कि हिन्दुत्व के मुद््दे पर भाजपा का नेतृत्व भ्रमित और कमजोर नजर आता है। इसलिए उसे भावनात्मक वोट भी नहीं मिल पाता। दूसरी ओर उसके नेतृत्व में कोई ऊर्जा, भविष्य का सपना और लोगों को आकर्षित करने का करिश्मा दिखायी नहीं देता। इसलिए सफलताऐ ंतो मिलती हैं पर एक लहर नहीं बन पाती। अब वह समय आ गया है जब उसे पाँच वर्ष और इंतजार करना है। इस दौर में इन दोनों ही कमजोरियों को दूर करना होगा। नहीं करेगी तो जैसा कभी भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले गोविन्दाचार्य ने कहा है कि भाजपा ‘झीने केसरिया आवरण वाली कांग्रेस ही बनकर रह जायेगी।’ आज तो वह न कांग्रेस है और न ही जनसंघ।

सरकार तो अब बन गयी और चलेगी भी। पर क्या आम आदमी के हक में नीतियाँ और कार्यक्रम लागू हो पायेंगे? ये सवाल गम्भीर लोगों के मन में हमेशा रहता है। सवा चार सौ सांसद लाकर भी 1984 में इंका लड़खड़ा गयी थी। डाॅ. सिंह व राहुल गाँधी दोनों को खुले दिमाग से इस तथ्य को स्वीकारना चाहिए और यह भी कि उनके दल का राजनैतिक भविष्य ठोस परिणामों पर निर्भर होगा। जनता तक अगर नीतियों का लाभ पहुँचेगा तभी वे मजबूत बनेंगे। वैसे इस बार भी जो जनादेश उन्हें मिला है, वह सकारात्मक वोट है। जिसके लिए उनका खुश और संतुष्ट होना लाजमी है।

चुनाव आयोग में सुधार की जरूरत

दिल्ली में मतदान के दिन खबर आई कि मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला का नाम मतदाता सूची में नहीं है। बाद में पता चला कि वे गलत बूथ पर पहुंच गए थे और मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद उन्होंने सरकारी घर बदल लिया था। इसलिए अब उनका नाम दूसरे मतदान केंद्र में था और उन्होंने वहां वोट डाल दिया। देश के मुख्य चुनाव आयुक्तए राजधानी दिल्ली में जब गलत मतदान केंद्र पर पहुंच सकते हैं तो यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता होगा। श्री चावला तो बड़े सरकारी अफसर हैंए चुनाव करा रहे हैं और सरकारी मकान में रहते हैं इसलिए उनका नाम किस दूसरी सूची में है यह तुरंत पता चल गया और उन्होंने वहां जाकर वोट भी डाल दिया। पर क्या आम आदमी को यह सुविधा उपलब्ध होगी। अगर नहीं होगी तो उसका सीधा सा असर यह होगा कि वह वोट नहीं डाल पाएगा।

दिल्ली की मुख्य चुनाव आयुक्त सुश्री सतबीर सिलस बेदी ने कहा है कि दिल्ली में 53 प्रतिशत मतदान का श्रेय उनके सहकर्मियों और कर्मचारियों को भी जाता है। खबर के मुताबिक 80 अधिकारियों की एक टीम अक्तबूर 2007 से लगातार इस काम में लगी थी। इनलोगों ने मतदाता सूची को संशोधित व अद्यतन करने का काम किया। इसका असर हुआ। सवाल उठता है कि क्या ऐसा प्रयास सारे देश में किया जाता है घ् उत्तर होगा नहीं। सुश्री बेदी ने यह भी कहा है जनता को वोट देने के लिए जागरूक करने वाले प्रचार का ऐसा असर हुआ कि उनके कार्यालय के फोन काफी व्यस्त रहे और दिन भर वोटिंग से संबंधित जानकारियों के लिए लोगों के फोन आते रहे।

दिल्ली के पास ही गुड़गांव और गाजियाबाद में लोगों को अपने राज्यों के चुनाव कार्यालय के नंबर नहीं मालूम थे। ऐन मतदान के दिन अखबारों में खबर छपी थी कि गुड़गांव के कई अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए हैं। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में भी यही हुआ। वर्ष 2002 से वहां रह रहे पत्रकार संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस बार उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था। जबकि उनके पास 05 जनवरी 2005 को जारी मतदाता पहचान पत्र है तथा पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उन्होंने मतदान किया भी था। इस बार वैशाली में ग्यारह मंजिल की जिस बिल्डिंग में वे पिछले सात साल से लगातार रह रहे हैं उसमें रहने वाले तमाम लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब थे। यही हाल आस.पास की ऐसी कई बिल्डिंग में रहने वालों का था। जाहिर है कि वैशाली की मतदाता सूची बहुत ही लापरवाही से बनाई गई है और उसमें कोई क्रमए सिस्टमए व्यवस्था नजर नहीं आती है। इसलिए जिनका नाम है वे वोट नहीं डाल पाते और जो वोट डालना चाहते हैं उनके नाम ही नहीं हैं।

भविष्य में यह स्थिति न रहे इसके लिए इसमें सोच.समझ कर काम करने की जरूरत है। देश के अलग.अलग हिस्सों में मतदाताओं को शिकायत है कि उनका मतदान केंद्र अक्सर बदल जाता है जिसकी  सूचना सरकारी स्तर पर देने का रिवाज ही नहीं है। ऐसे में अगर किसी मतदाता को यह पता ही न चले कि उसका नाम मतदाता सूची में कहां है और उसे वोट डालने किस मतदान केंद्र पर जाना है तो वह वोट कैसे डालेगा। वैशाली के मतदाताओं के नाम एक बार मतदान सूची में शामिल होने और फिर गायब हो जाने के बारे में पता चला है कि पुनरीक्षण के समय अगर किसी बीएलओ को नाम नहीं मिलते तो वह उन्हें विलोपित या डिलीट करने की सिफारिश कर देता है। अब अगर किसी सरकारी अधिकारी को बड़ी संख्या में मतदाताओं वाली कोई बिल्डिंग ही न मिले तो उसमें रहने वाले मामूली वोटर को मतदाता सूची में अपना नाम कैसे मिलेगा घ्

इसपर मतदान से पहले भिन्न राजनैतिक दलों द्वारा बंटवाई जाने वाली पर्ची का ख्याल आया जिसमें मतदान केंद्रए भाग संख्या आदि की जानकारी दी जाती है। मतदान के समय भी अधिकारी इस पर्ची की मांग करते हैं। वैसे तो इस पर्ची पर ऐसा कुछ नहीं होता जिससे जारी करने वाली पार्टी की पहचान हो पर किस पार्टी ने कितने सफेदए भूरे या पीले कागज वाली पर्ची जारी की है यह तो संबंधित क्षेत्र में सक्रिय लोगों को मालूम ही रहता है और मेरा मानना है कि जो लोग जिस पार्टी से सहानुभूति रखते हैं उसी पार्टी की पर्ची लेकर मतदान करने जाते हैं। या मतदान केंद्र के बाहर उसी पार्टी के लोगों के पास जाते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि इससे मत की गोपनीयता भंग होती है और यह काम सरकार को करना चाहिए। सरकार लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के लिए जो प्रयास कर रही है उसके साथ लोगों को यह बताना भी जरूरी है कि उनका नाम मतदाता सूची में कहां है और उन्हें वोट डालने कहां जाना है।

इसके अलावा मतदाता सूची को आसानी से उपलब्ध कराना भी जरूरी है। मतदान से काफी पहले इसे इंटरनेट समेत जनता के लिए सार्वजनिक और सुविधाजनक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उसके बाद लोगों को समय व मौका दिया जाना चाहिए कि वे अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन और आवश्यक प्रयास करें। हर बार मतदान केंद्र बदलने का कारण भी समझ से परे है। वैशाली नई बस रही कालोनी है। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो भी एक बात है पर कोशिश होनी चाहिए कि ऐसा न हो। देश के कई शहरों में लोग बाग सालों से एक ही मतदान केंद्र पर मत डालते आ रहे हैं।

एक तरफ तो सरकार मतदाता सूची और परिचय पत्र बनाने पर भारी भरकम राशि खर्च कर रही है। यह काम ठीक से न होने के नुकसान की भरपाई करने के लिए मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के नाम पर भी भारी भरकम राशि खर्च की जा रही है। वोट डालने के लिए जरूरी है कि वोट डालने वालों के नाम मतदाता सूची में होंए उन्हें मिल जाएं और जहां एक बार दर्ज होए वहीं रहे . अगर वोटर वहीं है। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लिए उन्हें कब कहां जाना है और यह काम लोगों के घर के आस.पास ही हो तो अच्छा है। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए ठोस कार्रवाई की जरूरत है। अगर यह प्रतिशत मात्र विज्ञापनों से बढ़ना होता तो मुंबई में भी बढ़ता। दिल्ली और मुंबई में मतदान के प्रतिशत और सुश्री सतबीर सिलस बेदी के बयान ने इसे साबित कर दिया है।

पप्पू ने वोट नहीं डाला

30 अपैzल की सुबह 5 बजे मुम्बई के छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पर इस कदर भीड़ थी, मानो सारा मुम्बई कुम्भ के मेले में जा रहा हो। चैक-इन काउण्टर की लाइन में खड़े-खड़े मैंने बहुत से लोगों को पूछा कि आज आपके शहर में मतदान है और आप छुट्टी मनाने बाहर जा रहे हैं? जबाव था कि कोई भी उम्मीदवार हमें पसन्द नहीं। मतदान का प्रतिशत देशभर में अब तक काफी कम रहा है। शहर में रहने वाले पप्पू तो मतदान दिवस को छुट्टी मानकर मौज-मस्ती करने चले जाते हैं, पर क्या वजह है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में भी लोग वोट डालने घर से नहीं निकले? जबकि अपने अस्तित्व की सबसे कठिन लड़ाई यही लोग लड़ते हैं।

आसार पहले से ही ऐसे दिख रहे थे। क्योंकि दलों के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और राजनेताओं के बयानों में ईमानदारी नहीं है। इसलिए गर्मी के अलावा मतदाता को लगने लगा कि वो चाहे जिसे चुन ले, कोई अन्तर नहीं पड़ता। क्योंकि चुनाव के बाद सब एक हो जाते हैं। तब शुरू होती है सत्ता की बंदरबांट। एक-एक, दो-दो सीट जीतने वाले दल भी सत्ता का ऐसा मोलतोल करते हैं कि सबसे मलाईदार विभाग लेकर ही छोड़ते हैं। जनता को साफ दिखाई देता है कि चुनाव के पहले लम्बे चैड़े वायदे करने वाले दरअसल इस देश की सम्पदा को लूटने के मकसद से राजनीति में आ रहे हैं। इसलिए उसकी रूचि अब इस व्यवस्था में न के बराबर रह गई है। यही वजह है कि इस बार निर्दलीय उम्मीदवारों को ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े दलों को भी कार्यकर्ताओं का टोटा रहा।

चुनाव का कर्मकाण्ड तो हो ही जाएगा पर ये ऐसा विवाह होगा जो कन्या की रूचि के विरूद्ध जबरन सात फेरे डालकर करवाया गया हो। यह गम्भीर स्थिति है। बहुत से लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। वैकल्पिक राजनैतिक व्यवस्था की तैयारी में 1977 से ही जुटे हैं। जब पहली बार जनता दल के गठन का प्रयोग जन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं रहा था। पर ऐसा सोचने वाले समाज सुधारक व बुद्धिजीवी आज तक कोई देश व्यापी विकल्प  खड़ा नहीं कर पाये। कई चुनाव लड़े भी पर कोई सीट नहीं जीत पाये। दूसरी तरफ इस हताशा के माहौल में बड़े राजनैतिक दलों ने अब यह कहना शुरू कर दिया है कि देश में दो दलीय व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी हो यह निश्चित है कि लोकतंत्र का यह स्वरूप अब बुरी तरह विखण्डित हो रहा है। एक के बाद एक जनसभाओं में राजनेताओं पर फिंकते जूते क्या बता रहे हैं? हद तो तब हो गयी जब गुजरात में एक सांसद की चुनावी सभा में श्रोता ने उसके उपर भारी-भरकम ईंट फैंक कर मारी। वह बाल-बाल बच गया। अगर जनता अपने आक्रोश का इस तरह प्रदर्शन करना शुरू कर देगी तो स्थिति कितनी भयावह होगी, इसका अन्दाजा भी नहीं लगाया जा सकता? मीडिया क्रांति ने जहां लोगों को देश के कोने-कोने में घटने वाली घटनाओं से जोड़ा है, वहीं ऐसे नकारात्मक विचार भी अब आग की तरह फैल जाते हैं। आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और बुनियादी सेवाओं का अभाव, ऐसे ज्वलंत प्रश्न हैं जिनपर जनता का आक्रोश कब फूट पड़े और वह क्या स्वरूप ले ले, नहीं कहा जा सकता।

काॅर्ल माक्र्स ने सर्वाहारा के ‘एलिएनेशन’ का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसकी मूल मान्यता यह है कि जब मजदूर का उत्पादन की जा रही वस्तु से कोई सारोकार नहीं होता तो उसकी उत्पादन प्रक्रिया में अरूचि बढ़ती जाती है। उदाहरण के तौर पर कार बनाने वाले मजदूर जानते हैं कि वे कभी कार नहीं खरीद पायेंगे। माक्र्स का यह सिद्धांत भी अन्य सिद्धांतों की तरह शाश्वत नहीं है। जयपुर के कुन्दन कारीगर करोड़ों रूपये के जेवर बनाते हैं पर उनकी स्त्रियां यह जेवर कभी पहन नहीं पातीं। फिर भी वे सदियां से इस कार्य में जुटे हैं। पर भारत के चुनावों में माक्र्स का यह सिद्धांत सही सिद्ध हो रहा है। चुनाव से पहले उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में लोकतांत्रिक परंपराओं का लगातार लुप्त होते जाना कार्यकर्ताओं और मतदाताओं दोनों के मन में इस प्रक्रिया के प्रति अरूचि पैदा कर रहा है। इसीलिए न तो दलों को कार्यकर्ता मिल रहे हैं और न ही हाईकमान द्वारा चुने गये उम्मीदवार को जनता के वोट।

अगर देश के बुद्धिजीवी, राजनैतिक विश्लेषक व स्वंय राजनेता मानते हैं कि लोकतांत्रिक परपंरा ही भारत जैसी विविधता वाले देश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यवस्था है, तो शायद अब वह समय आ गया है कि जब इसकी खामियों पर चिंतन छोड़ उन्हें दूर करने की दिशा में ठोस, प्रभावी व त्वरित कदम उठाये जायें। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव के नतीजे विखण्डित नेतृत्व देने वाले होंगे। ऐसी लंगड़ी सरकार शायद अपना कार्यकाल पूरा न कर पाये और फिर मध्यावधि चुनाव का अनावश्यक भार इस देश की अर्थ व्यवस्था को झेलना पड़े। ऐसे में जन आक्रोश अबसे भी ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आ सकता है। इसलिए सबकी भलाई इसी में है कि चुनाव होते ही राजनैतिक सुधार के कार्यक्रमों को देश में हर स्तर पर गम्भीरता से लिया जाये और जनमत संग्रह कराकर इन सुधारों को लागू किया जाये। इस प्रक्रिया में नई संसद, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय और मीडिया को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।