नैतिकता से भरपूर षिक्षा की जरूरत

पिछले महीने दिल्ली में षिक्षा पर दक्षिण एषियाई देषों का एक सेमिनार हुआ। इस तीन दिवसीय सेमिनार में विषेशकर लड़के और लड़कियों के षिक्षा अनुपात में अंतर पर जोर दिया गया। सात देषों से आए बुद्धिजीवियों ने लड़कियों की कम साक्षरता पर चिंता जताई। इसी सम्मेलन में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती षीला दीक्षित ने एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर लोगों का ध्यान आकृश्ट कराया। उनका सवाल था कि क्या कारण है कि षिक्षित होने के बावजूद भी लोग जघन्य अपराध  करते हैं। क्या वजह है कि उच्च षिक्षा हासिल करने के बावजूद भी लोगों में नैतिकता नहीं आ पाती? देखा जाए तो सवाल बड़े गंभीर हैं। साथ ही सरकार तथा दर्जनों स्वयंसेवी और समाजसेवी संस्थाओं द्वारा साक्षरता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर भी सवालिया निषान लगा देते हैं। साल भर में हजारों करोड़ रुपये खर्च करके सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं सैकड़ों-हजारों बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखाती हैं और उनमें समाज में स्वाभिमान के साथ जीने का माद्दा पैदा करती हैं। इनकी कोषिषों के बलबूते ही ऐसे अनेक लड़के और लड़कियां ककृखकृगकृघकृ सीख चुके हैं, जिन्हें, और जिनके मां-बाप को कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके लाड़ले कभी पेन्सिल भी पकड़ पाएंगे। भारत में साक्षरता की दर बढ़ी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि देष में अपराध भी उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। 

आंकड़ांे के मुताबिक वर्श 2001 में भारत की साक्षरता दर 65 प्रतिषत थी। इस मामले में भारत कई पड़ोसी देषों से बहुत आगे है। यूनेस्को की सांख्यकीय इयरबुक 1999 के मुताबिक, भारत में जहां 44.2 फीसदी लोग ही निरक्षर हैं, वहीं पाकिस्तान में यह संख्या 56.7 प्रतिषत, नेपाल में 58.6 प्रतिषत, बांग्लादेष में 59.2 प्रतिषत तथा अफगानिस्तान में निरक्षरता का प्रतिषत 63.7 है। इस लिहाज से देखा जाए तो भारत में अनपढ़ों की संख्या हमारे पड़ोसी मुल्कों से काफी कम है। उधर, भारत की सरकार भी सबको षिक्षा देने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। नई-नई योजनाएं और कानून बनाकर हरेक के लिए षिक्षा को जरूरी बनाया जा रहा हैं। सरकार का प्रयास है कि बच्चे तो बच्चे, बडे-बूढे़ भी पढ़ना-लिखना सीखें। इसके लिए प्रौढ़ षिक्षा कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। जहां बिना किसी भेदभाव के किसी भी आयु वर्ग के लोग आकर साक्षर लोगों की जमात में षामिल हो सकते हैं। वैसे सरकार इस बात से चिंतित भी है कि अनेक तरह से प्रोत्साहित करने के बावजूद भी लोग लड़कियों को षिक्षा दिलाने में अभी भी संकोच करते हैं। यूनेस्को के आंकड़ों के अनुसार, वर्श 2001 में भारत में जहां 76 फीसदी पुरुश षिक्षित थे, वहीं महिलाओं का प्रतिषत मात्र 54 ही था। वैसे देखा जाए तो पिछले वर्शों में इसमें इजाफा ही हुआ है। 

षिक्षा पर पैसा खर्च करने में भी सरकार पीछे नहीं है। भारत ने षिक्षा पर वर्श 2001-02 के दौरान सकल घरेलु उत्पाद का 4.02 फीसदी धन खर्च किया। यह बहुत बड़ी राषि है, परंतु इसके बावजूद करीब 44 फीसदी लोग अभी भी पढ़ना-लिखना नहीं जानते। इसके लिए बहुत से कारण जिम्मेवार हैं। साक्षरता के मामले में सबसे आगे केरल है। वहां के करीब 91 प्रतिषत लोग पढ़ना-लिखना जानते हैं जबकि सबसे कम बिहार में 48 फीसदी लोग ही साक्षर हैं। इसके अलावा झारखण्ड, जम्मू-कष्मीर, अरुणाचल प्रदेष तथा उत्तर प्रदेष में भी साक्षर लोगों की संख्या देष के कुल साक्षरता प्रतिषत से काफी नीचे है। पिछले कुछ सालों में देष में स्कूलों की संख्या में भी भारी बढ़ोत्तरी हुई है। वर्श 2001-02 में जहां 6,64,041 प्राइमरी स्कूल थे, वहीं उच्च प्राथमिक स्कूलों की संख्या 2,19,626  थी। हाईस्कूल-इंटर कालेज 1,33,492 थे जबकि स्नातक और परास्नातक स्तर के काॅलेज की संख्या 8,737 पार कर गई। इंजीनियरिंग, तकनीकी, चिकित्सा आदि व्यावसायिक षिक्षा देने वाले काॅलेजों की संख्या भी 2,,409 थी। इसके अलावा देष में 272 यूनीवर्सिटी तथा राश्ट्रीय महत्व के संस्थान थे। स्कूल-काॅलेजों की इतनी बड़ी फौज और सरकार द्वारा हजारों-करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी सवाल आखिर वही है। इन स्कूल-काॅलेजों में दी जाने वाली षिक्षा को हासिल करके भी लोगों में नैतिकता क्यों नहीं आ पाती? क्यों वह अच्छे-बुरे में भेद नहीं कर पाते? क्यों देष में अपराधों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि हमारी षिक्षा प्रणाली में कहीं न कहीं कमी है। हमें जो करना चाहिए, वह हम नहीं कर पा रहे हैं। नैतिकता और मानवता कोई घुट्टी तो है नहीं, जो लोगों को पिला दी जाए। 

व्यक्ति के आंतरिक मूल्यों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला सांसारिक और दूसरा मानवीय। सांसारिक मूल्यों के अंतर्गत सांस्कष्तिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यवसायिक और सामाजिक मूल्य आते हैं। इनमें सांस्कष्तिक मूल्य सामान्यता अनुभव, स्वभाव और प्रथाओं से संबंधित होते हैं। राजनीतिक मूल्य इंसान को संकीर्ण मानसिकता से उबरकर उदार बनाते हैं। आर्थिक मूल्य इस बात की प्रेरणा देते हैं ‘‘हमेषा अच्छा खरीदो-हमेषा सस्ता खरीदो।’’ व्यापारिक मूल्य व्यक्ति के व्यापारिक संबंधों को परिभाशित करते हैं। सामाजिक मूल्यों के जरिए व्यक्ति समाज से जुड़ाव महसूस करता है। इसी तरह स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, समानता, आत्मनियंत्रण और सहयोग की भावना मानवीय मूल्यों के तहत आती हैं। ईमानदारी, एकता, अहिंसा, सच्चाई तथा न्याय नैतिक मूल्यों में षुमार होते हैं। प्यार, षांति, षुद्धता, मानवता, सच्चाई, करुणा, आदर,, क्षमाषीलता, मैत्री, एकजुटता तथा खुषी के भाव आध्यात्मिक मूल्यों की षाखाएं हैं। यदि इन सभी मूल्यों को व्यक्ति आत्मसात कर ले, तो वह कोई गलत काम नहीं कर सकता। अब जरूरत है ऐसी षिक्षा तथा ऐसी प्रणाली को विकसित करने की, जो व्यक्तियों में इन गुणों का विकास कर सके। 

आजकल की षिक्षा केवल प्रतियोगितात्मक वातावरण को बढ़ावा दे रही है। जैसा कि आम तौर पर माना जाता है कि उच्च षिक्षा पाने से व्यक्ति भला-बुरा सोचने में सक्षम हो जाता है। साथ ही उसमें सहृदयता का  प्रादुर्भाव हो जाता है। पर, यह पूरी तरह सच नहीं है। यदि ऐसा होता तो एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति अपराध नहीं करता। पर यह कटु सत्य है कि देष ही नहीं दुनिया भर में होने वाले अपराधों को अंजाम देने वाले अनपढ़ नहीं, बल्कि पढ़े-लिखे व्यक्ति होते हैं। इनमें से बहुत से तो ऐसे होते हैं जिनके हाथों में देष और देषवासियों की बागडोर होती है, जैसे कि राजनेता। कुछ नेता राजनीति रूपी तालाब को गंदा कर रहे हैं, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है षरीफ प्रतिनिधियों को। हालत यहां तक बदतर हो गई है कि नेताओं को भ्रश्टाचार और घोटालों का पर्याय माना जाने लगा है। देष में आज तक सैकड़ों घोटाले हुए हैं। अगर देखा जाए तो उनमें से अधिकांष में किसी न किसी नेता का हाथ होता है। बहुत से डाॅक्टर, इंजीनियर भी ऐसे हैं जो थोड़े से दहेज के लिए अपनी पत्नी को सूली पर चढ़ाने से नहीं चूकते। यहां तक कि अपराधों को रोकने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर होती है, वह भी कानून के ढीले पेंचों को अपनी स्वार्थपूर्ति का साधन बना लेते हैं। विज्ञान में मनुश्य के बढ़ते कदमों का भी नैतिकता का कोई सरोकार नहीं है। यदि ऐसा होता तो जिस गति से मानव विज्ञान में तरक्की कर रहा है, उसी गति से उसमें नैतिकता भी बढ़ती। संचार और सूचनाओं के वैष्विक फैलाव का भी असर उलटा ही पड़ा है। कोई व्यक्ति गलत काम तभी करता है, जब उसके अंदर नैतिकता खत्म हो जाती है। मानवीय मूल्यों का पतन हो जाता है। उसकी आत्मा मर जाती है। आजकल लोगों में जिस तेजी से नैतिकला का लोप होता जा रहा है, वह बहुत ही चिंता की बात है। 

इसलिए सिर्फ षिक्षित करना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरत इस बात की है कि लोगों को ऐसी षिक्षा दी जाए, जो उनकी तरक्की में तो सहायक हो ही, साथ ही उन्हें नैतिकता का पाठ भी पढ़ाए। उन्हें समाज में षांति से रहना सिखाए।

महासंग्राम की तैयारी

विधानसभा चुनाव में जो होना था, सो हो चुका। अब तो सबका ध्यान लोकसभा चुनाव की तरफ है। जहां भाजपा अपनी सफलता से उत्साहित है। वहीं उसके चुनाव प्रबंधक श्री प्रमोद महाजन, श्री अरुण जेटली व श्री सुधांशु मित्तल सरीखे लोग अभी से तलवार की धार पैनी करने में जुट गए हैं। श्री जेटली का श्री अजित जोगी पर ताजा वार इसका एक नमूना है। अब भाजपा और भी आक्रामक होकर चलेगी। सब मानते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी ही उनका मुख्य निशाना होंगी। उनका विदेशी मूल, उनकी हिंदी भाषा पर सीमित पकड़ और राजनैतिक अनुभव की कमी जैसे विषय भाजपा ने अभी से उठाने शुरू कर दिए हैं। भाजपा इस मुद्दे को उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, यह तय है।

इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में भाजपा ने अच्छी पैंठ बना ली है। एक - दो टीवी चैनल को छोड़कर लगभग सभी चैनलों पर भाजपा की खासी पकड़ है। हिटलर और स्टाॅलिन सिखा गए हैं कि प्रोपेगेण्डा करने के क्या-क्या तरीके होते हैं। यह जरूरी नहीं कि इन चैनलों पर भाजपा का सीधा प्रचार हो, बल्कि उन मुद्दों को उठाकर, जिनसे भाजपा की छवि बनती हो या उन मुद्दों को उठाकर जिनसे इंका की छवि गिरती हो, कोई भी टीवी चैनल बड़ी आसानी से प्रोपेगेण्डा कर सकता है। उदाहरण के तौर पर एक चैनल यह कह सकता है कि ‘भ्रष्टाचार के कांडों में फंसी जयललिता ने कहा’ और दूसरा चैनल यह कह सकता है कि ‘तमिलनाडु की राजनीति में सबसे ताकतवर नेता जयललिता ने कहा।’ दोनों बातें सच हैं, लेकिन कहने के अंदाज से संदेश अलग-अलग जाते हैं और यही तरीका आज इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में अपनाया जाता है। वाजपेयी जी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला मसीहा भी बताया जा सकता है और उनके बारे में यह प्रश्न भी खड़ा किया जा सकता है कि इतने लंबे समय तक विपक्ष में रहने के बावजूद वह कभी किसी भ्रष्ट नेता को पकड़वा क्यूं नहीं पाए या बोफोर्स अथवा चारा घोटाला जैसे मामलों पर बरसों शोर मचाने वाले वाजपेयी जैन हवाला कांड उजागर होने पर खामोश क्यों हो गए? यह तो एक उदाहरण है। ऐसे तमाम उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनसे यह सिद्ध किया जा सकता है कि टीवी रिपोर्ट्स के चयन, उनके प्रस्तुतिकरण में चालाकी से खेल खेलकर किस तरह जनता को गुमराह किया जा सकता है। ये बात दूसरी है कि इन टीवी चैनलों का असर शहरी जनता पर ही ज्यादा पड़ता है। देहात की जनता बुनियादी सवालों से जूझती है। 

जहां वाजपेयी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि तमाम झंझावात झेलकर भी वह एकजुट बनी रही, वहीं यह बात भी महत्वपूर्ण है कि राजग सरकार के कार्यकाल में भारत के देहातों में बेरोजगारी बेइंतहा बढ़ी है। सत्ता में पांच साल पूरे कर चुकी सरकार देहातों में रोजगार पैदा करने में पूरी तरह नाकाम रही है। इससे ग्रामीण युवाओं में भारी निराशा है। इसी तरह भ्रष्टाचार के सवाल पर बार-बार अपने पाक-साफ होने की दुहाई देने वाली राजग सरकार कई बार घोटालों में फंसती रही। इसके कार्यकाल में शिखर से लेकर देहात के स्तर तक कहीं भी भ्रष्टाचार में रत्ती भर भी कमी नहीं आई। हिंदू धर्म की रक्षक होने का दावा करके राजनीति में अपना कद बढ़ाने वाली भाजपा ने राम जन्मभूमि, समान नागरिक संहिता और धारा 370 को समाप्त करने के शाश्वत एजेंडे को बार-बार पीछे धकेला है और कई बार तो उससे अपनी दूरी स्वीकारने में संकोच भी नहीं किया है। इसलिए लोग यह सवाल जरूर पूछेंगे कि आखिर भाजपा की विचारधारा है क्या? आज जिस विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा उछल रही है, वह विकास का मुद्दा क्या हमेशा ही उसका मुद्दा बना रहेगा? या अपनी नैया डूबती देख वो फिर रामनाम का सहारा लेगी? एक वर्ष पहले गुजरात के स्वाभिमान को जगाने की बात कहने वाले नरेन्द्र मोदी जिस कामयाबी से जीतकर आए, उससे भाजपा ने अपने उन आलोचकों का मुंह बंद कर दिया जो उसके धार्मिक मुद्दों का मखौल बनाते थे। पर प्रश्न है कि क्या श्री मोदी एक वर्ष में गुजरात की जनता को फिर से आर्थिक विकास की पटरी पर ला पाए हैं? अगर नहीं तो फिर क्या केवल भावनाओं की रोटी खिलाकर देहातों की गरीबी और बेरोजगारी को दूर किया जाएगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए भाजपा को तैयार रहना होगा।

पर भाजपाइयों को इन सवालों से ज्यादा चिंता नहीं है। वे लोकसभा के चुनावों को जीता हुआ मानकर चल रहे हैं। उनका मानना है कि श्रीमती सोनिया गांधी को उनके दल के ही बहुत से नेता प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। पार्टी के कड़े अनुशासन के चलते वे ऐसा कह पाने में संकोच भले ही कर रहे हों, पर उनकी नीयत साफ नहीं है। और यही कारण है कि जिस तत्परता और आक्रामक शैली से श्री प्रमोद महाजन और श्री अरुण जेटली सरीखे लोग भाजपा को जिताने के लिए तत्पर हैं, वैसा एक भी नेता इंका के खेमे में दिखाई नहीं देता। भाजपाई मानते हैं कि इंका के अस्तबल में बूढ़े, थके हुए और आरामतलब घोड़े बंधे हैं। जिनकी फितरत में सत्ता का सुख भोगना तो है, पर मैदान ए जंग में लड़ना नहीं। नई पीढ़ी के नाम पर जब ये बूढ़े घोड़े अपने बेटों को आगे करते हैं तो उससे इंका के कैडर में कोई नए रक्त का संचार नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत बचे खुचे कार्यकर्ताओं में निराशा ही फैलती है क्योंकि उन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिखता है। इसीलिए वे सुश्री मायावती, श्रीमुलायम सिंह जैसे क्षेत्रीय नेताओं के खेमों की तरफ दौड़ रहे हैं। भाजपाई यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह इंका के पास कोई भी जमीनी संगठन नहीं है और उसके नेताओं में न तो यह क्षमता बची है और न ही उत्साह कि वे अपने दल का जमीनी संगठन पुनस्र्थापित करें। ऐसे में भाजपा को अपना प्रतिद्वंद्वी काफी कमजोर विकेट पर खड़ा दिखाई देता है। 

राजग के सहयोगी दल विधानसभा चुनावों में भाजपा की आशातीत सफलता के बाद अब उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। राजग के सभी घटक लोकसभा का चुनाव एकजुट होकर ही लड़ेंगे, ऐसा न मानने का कोई कारण नहीं है। उधर, इंका अन्य दलों के साथ साझी चुनावी रणनीति बनाने के बारे में अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। इस अनिश्चितता के कारण ही उसे छत्तीसगढ़ में मुंह की खानी पड़ी और भविष्य में भी यह अनिश्चितता उसके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो सकती है। इसके साथ ही इंका में सबसे बड़ी कमी इस वक्त अनुभवी नेताओं की है। राजनीति की कुटिल चालें और चुनाव जीतने की रणनीति बनाने वाले लोग इंका में या तो बचे नहीं हैं या उनकी सुनी नहीं जाती। इसलिए इंका को आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। क्रिकेट के खेल की तरह चुनाव आखिरी मिनट तक अनिश्चितता की स्थिति में रहता है। अभी काफी लंबा समय बाकी है। दोनों ही दलों के कुछ गुण भी हैं और दोष भी। जहां भाजपा अपने आत्मविश्वास, संगठन, कुशल रणनीति के बल पर जीतने का सपना देख रही है, वहीं इंका को भाजपा के सत्ता में होने का फायदा मिल सकता है और वह सरकार की जमीनी हकीकत को उछालकर आम जनता से जुड़ सकती है बशर्ते उसमें ऐसा करने की इच्छा हो। इच्छा ही नहीं, सफलता के लिए जूझने का माद्दा और आक्रामक तेवर भी होने चाहिए। अभी इतना समय है कि कांग्रेस पूरे देश में उन लोगों को ढूंढकर इकट्ठा करे जिनकी विश्वसनीयता है। जो जमीन से जुड़े हैं। जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता है। जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है और जो भाजपा की विचारधारा से इत्तफाक नहीं रखते। ऐसे लोगों की काफी संख्या हर शहर में है। इनमें युवा भी बड़ी तादाद में हैं। ऐसे युवाओं को संगठन में लेकर इंका अपना संगठन भी मजबूत कर सकती है और जनाधार भी। पर इस प्रयास में सबसे ज्यादा मुश्किल इंका को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आएगी। उसके अपने ही लोग इस नई व्यवस्था को चलने नहीं देंगे। क्योंकि इससे उनको अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आएगा। पर यह किए बिना इंका की नैया पार लगना मुश्किल है।

आने वाले महीने इस महासंग्राम की तैयारी में देश की जनता को बहुत से राजनैतिक करतब दिखाएंगे। ऐसे में टीवी चैनलों के लिए मसाले की कमी नहीं रहेगी। ऐसे में इस देश के मतदाताओं को बहुत संजीदगी से अपने हित और अहित का ध्यान करते हुए फैसला लेना होगा।

भ्रष्टाचार क्या सिर्फ भाषण का विषय है

कोई भी पार्टी हो या कोई भी सरकार, सभी भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का दावा समय-समय पर करते रहते हैं। दिलीप सिंह जूदेव रिश्वत कांड उजागर होने के बाद प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए कटिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने इंका पर भ्रष्टाचार को बढ़ाने का आरोप भी लगाया। भ्रष्टाचार के मामले में कुछ रोचक तथ्यों को ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसे सभी घोटाले प्रायः चुनाव के पहले ही उछाले जाते हैं। चुनाव के दौरान जनसभाओं में उत्तेजक भाषण देकर अपने प्रतिद्वंद्वियों पर करारे हमले किए जाते हैं। दोषियों को गिरफ्तार करने और सजा देने की मांग की जाती है। ये सारा तूफान चुनाव समाप्त होते ही ठंडा पड़ जाता है। फिर कोई उन घोटालों पर ध्यान नहीं देता। अगले चुनाव तक उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इसका सबसे बढि़या उदाहरण बोफोर्स कांड है। पिछले सोलह साल से हर लोकसभा चुनाव के पहले इस कांड को उछाला जाता है और फिर भूल जाया जाता है। आज तक इसमें एक चूहा भी नहीं पकड़ा गया। दूसरी तरफ जैन हवाला कांड है जिसे किसी भी चुनाव में कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहता। क्योंकि इस कांड में हर बड़े दल के प्रमुख नेता फंसे हैं तो शोर कौन मचाए 

अगर दिलीप सिंह जूदेव ने रिश्वत ली है तो इसमें कोई नई बात नहीं। देश में रिश्वत लेना इतना आम हो चुका है कि ऐसी खबरों पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग तो मान ही चुके हैं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार का पर्याय है। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए श्री इंद्र कुमार गुजराल ने कहा था  कि वे भ्रष्टाचार को रोकने में असहाय हैं। उधर भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर रहते हुए न्यायमूर्ति एस.पी.भरूचा ने भी स्वीकारा था कि उच्च न्यायपालिका में 20 फीसदी भ्रष्टाचार है। विधायिका और न्यायपालिका के शिखर पुरुष अगर ऐसी बात कहते हैं तो कार्यपालिका के बारे में तो किसी को कोई संदेह ही नही कि वहां ऊपर से नीचे तक भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। लोकतंत्र के तीन खम्भे इस बुरी तरह भ्रष्टाचार के कैंसर से ग्रस्त हैं कि किसी को कोई रास्ता नहीं सूझता। ऐसे माहौल में जब कभी कोई घोटाला उछलता है तो दो-चार दिनके लिए चर्चा में रहता है और फिर लोग उसे भूल जाते हैं।

अगर राजग सरकार वाकई भ्रष्टाचार को दूर करना चाहती है तो क्या वह को यह बताएगी कि जिन आला अफसरों के खिलाफ सीबीआईने मामले दर्ज कर रखे हैं उसके खिलाफ सीबीआई को कार्यवाही करने की अनुमति आज तक क्यों नहीं दी गई? सरकार के प्रमुख नेता क्या ये बताएंगे कि आतंकवाद से जुड़े मामलों में सीबीआई के जिन अफसरों ने अपराधियों की मदद की, उन्हें सजा के बदले पदोन्नति या विदेशों में तैनाती देकर पुरस्कृत क्यों किया गया? क्या वे बताएंगे कि उनके दल के सभी नेता पद संभालते समय अपनी अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा जनता को क्यों नहीं देते? क्या वे बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केन्द्रीय सतर्कता आयोग को यह अधिकार क्यों नहीं दिया गया कि आयोग उच्च पदासीन अफसरों और नेताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने के लिए स्वतंत्र हों ? क्या वे बताएंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपित व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात क्यों किया? क्या देश में उसी अनुभव और योग्यता के ईमानदार अफसरों की कमी हो गई है। ? क्या वे बताएंगे कि बार-बार घोषणा करने के बावजूद राजग सरकार ने आतंकवाद के ऊपर अपना श्वेतपत्र आज तक जारी क्यों नहीं किया? क्या सरकार बताएगी कि सीबीआई के पास भ्रष्टाचार के जो बड़े मामले ठंडे बस्ते में पड़े हैं, उनकी जांच में तेजी लाने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए? अगर नहीं तो क्यांें नहीं?

दरअसल कोई राजनेता देश को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं करना चाहता। केवल इसे दूर करने का ढिंढोरा पीटकर जनता को मूर्ख बनाना चाहता हैं और उसके वोट बटोरना चाहता है। यही वजह है कि चुनाव के ठीक पहले पर बड़े-बड़े घोटाले उछलते हैं। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ही मान चुके कि उच्च न्यायपालिका में बीस फीसदी लोग भ्रष्ट हैं, तो कैसे माना जाए कि सैकड़ों करोड़ों रुपये के घोटाले करने वाले राजनेताओं को सजा मिलेगी। दिवंगत हास्य कवि काका हाथरसी कहा करते थे -‘‘क्यूं डरता है बेटा रिश्वत लेकर, छूट जाएगा तू भी रिश्वत देकर।’’

चुनाव में धन चाहिए। धन बड़े धनाढ्य ही दे सकते हैं। बड़ा धनाढ्य बैंकों के बड़े कर्जे मारकर और भारी मात्रा में कर चोरी करके ही बना जाता है। ऐसे सभी बड़े धनाढ्य चाहते हैं कि सरकार में वो लोग महत्वपूर्ण पदों पर रहें जो उनके हित साधने वाले हों। ऐसे लोग वही होंगे जो भ्रष्ट होंगे। यह एक विषमचक्र है, जिसमें हर राजनेता फंसा है। चाहे वाजपेयी जी हों या फिर विपक्ष के नेता। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को परमत्यागी होना पड़ेगा। आज के राजनेता भोग के मामले में राज परिवारों को पीछे छोड़ चुके हैं। न तो वे त्याग करने को तैयार हैं और न ही अपने सुख पर कोई आंच आने देना चाहते हैं इसलिए उनमें जोखिम उठाने की क्षमता भी नहीं हैं। बिना जोखिम उठाए ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। इसलिए भ्रष्टाचार का प्रत्येक मामलेा पानी के बुलबुले की तरह उठता है और फूट जाता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मौजूदा विवादों को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए।

स्टैम्प घोटाले से हर आम आदमी भयभीत

आस्ट्रेलिया के मेलबाॅर्न शहर से एसबीएस रेडियो की न्यूज प्रोड्यूसर हर हफ्ते शुक्रवार को फोन पर मुझसे भारत के घटनाक्रम की रिपोर्ट लेती हैं और इसे सोमवार को आस्ट्रेलिया में प्रसारित करती हैं। पिछले कई वर्षों से ये सिलसिला जारी है। आस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीयों के बीच यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय है। भारत में जब भी कोई बड़ा घोटाला होता है तो वे उसके बारे में सवाल पूछना नहीं भूलतीं। पिछले हफ्ते उन्होंने मुझसे मुंबई के स्टैम्प घोटाले के बारे में अपनी शैली में प्रश्न किया, ‘विनीत जी यह स्टैम्प घोटाला क्या है ?’ मैंने रिकार्ड होते हुए इंटरव्यू को बीच में रोक कर उनसे कहा कि आप इस सवाल को फिर से पूछिए कि, स्टैम्प घोटाले का लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा ? सच ही तो है कि ये घोटाला बाकी सब घोटालों से अलग है यूं तो हर घोटाला अपनी कोई ने कोई विशेषता लिए हुए होता है। जैसे बोफोर्स, चारा, हवाला, यूरिया,  प्रतिभूति, झामुमो रिश्वत कांड, पर स्टैम्प घोटाले ने तो लोगों का सरकार पर से रिश्वास ही हिला कर रख दिया है। इस घोटाले के प्रभाव का आकलन फिलहाल मुंबई के बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों के मुख्यालयों में ही किया जा रहा है। आम आदमी अभी इसका असर महसूस नहीं कर रहा। पर जैसे-जैसे इसकी परते खुलती जाएंगी वैसे-वैसे लोगों में दहशत फैलती जाएगी।

कारण बिलकुल साफ है। दूसरे सभी घोटालों में जनता के पैसे हजम किए गए और राष्ट्रहितों से समझौता किया गया। पर स्टैम्प घोटाले ने तो देश के करोड़ इकरारनामों को संदेह के घरे में लाकर रख दिया है। चाहे वह इकरारनामा संपत्ति की खरीद-फरोक्त का हो या दो व्यावसायिक कंपनियों के बीच व्यापारिक समझौते का हो या पति-पत्नी के बीच तलाक का हो या दिवंगत माता-पिता की वसीयत के रूप में हो या किसी कंपनी की साझेदारी लेने संबंधी हो। ऐसा कौन सा इकरारनामा है जिसमें स्टैम्प पेपर का प्रयोग नहीं होता ? हर उस बात के लिए जिसका रिकार्ड रखना जरूरी हो या उस घटना को कानूनी स्वीकृति दिलानी हो तो फैसले स्टैम्प पेपर  पर ही लिख कर उनको अदालत में दाखिल किया जाता है या रजिस्ट्रार आफिस में उनका पंजीकरण कराया जाता है। 

जरा सोचिए अगर किसी के पिता वसीयत अपने चारो बेटे के नाम कर गए और उनका वसीयतनामा जिस स्टैम्प पेपर पर लिखा गया उसके बारे में पता चले कि वो मुंबई के अबदुल करीम लाडा साहेब तेलगी की नकली प्रिटिंग प्रेस में छपा था, तो उस वसीयतनामे की वैधता को कोई भी बेटा चुनौती देकर बाकी सभी भाइयों को मुसिबत में डाल सकता है। कल्पना कीजिए कि आपने कोई संपत्ति खरीदी और जैसाकि होता है उसकी कीमत चैक और नकद दोनो तरह से चुकाई और अब बेचने वाला कहे कि जिस इकरारनामे पर बिक्री का सौदा रजिस्टर्ड हुआ था वह स्टैम्प पेपर नकली है। इसलिए सौदा रद्द हो गया। तो क्या आपके पैरों के नीचे से जमीन नहीं खिसक जाएगी? अगर किसी महिला ने श्वसुराल के अत्याचारों से तंग आकर तलाक लिया हो और बहुत लंबी लड़ाई के बाद उसे पति की संपत्ति में से कुछ हिस्सा मिला हो। अब पता चले कि तलाक की शर्तों को जिस स्टैम्प पेपर पर लिखा गया था वो फर्जी था और उस तलाकशुदा का पति इसी आधार पर उस फैसले को रद्द मान ले, तो वो बेचारी किसके दरवाजे पर जाकर न्याय की भीख मांगेगी ? ये तो हुई आम लोगांे की जिंदगी में स्टैम्प घोटाले के असर की बात। पर औद्योगिक जगत में तो मामला और भी संगीन हो जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी ने एक दूसरी कंपनी के साथ एक बड़ा व्यापारिक अनुबंध किया और सैकड़ों करोड़ रूपया उस कंपनी को दिया। जिसके बदले में उसे वस्तुएं या सेवाएं आदि लेने का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ और पता चले की अनुबंध नकली स्टैम्प  पेपर पर हुआ था तो सारा का सारा कारोबार खटाई में पड़ जाएगा। बड़े वकीलों को मोटी-मोटी फीस देकर औद्योगिक जगत में रोज हजारों किस्म के अनुबंध स्टैम्प पेपरों पर किए जाते हंैं। जबसे मुंबई का स्टैम्प घोटाला प्रकाश में आया है तब से देश की आर्थिक राजधानी में सब सकते में हैं और एक अप्रत्याशित भय से पूरी तरह भयभीत हैं। ऐसा नहीं है कि तेलगी के स्टैम्प घोटाले की चपेट में केवल मुबंई शहर आया हो। अब तक की जांच से पता चला है कि उसका जाल पूरे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, दिल्ली और चंडीगढ़ तक फैला है। यानी इन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पिछले 8 वर्षों से कचहरियों में जो स्टैम्प पेपर खरीदे व बेचे जा रहे थे उनमें भारी तादाद में नकील स्टैम्प पेपरों की थी। इन सभी राज्यों के सभी कानूनी इकरारनामे अब संदेह के घेरे में आ चुके हैं। कभी भी किसी भी इकरारनामें को लेकर कहीं भी कोई भी चुनौती दे सकता है और संबंधित लोगों को भारी मुसीबत में डाल सकता है। ये बेहद खतरनाक बात है। इससे लोगों का विश्वास भारत सरकार में पूरी तरह हिल जाएगा। इसीलिए वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने आनन-फानन में बयान दे डाला कि 1998 से 2002 तक के बीच किए गए सभी इकरारनामे वैध करने पर विचार किया जाएगा।

जाहिर है इतना बड़ा तंत्र तेलगी ने एक रात में खड़ा नहीं कर लिया। नासिक की सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से छापे की पुरानी मशीने हासिल करने से लेकर देश को लगभग 35 हजार करोड़ रूपए का चूना लगाने वाला तेलगी काफी होशियारी से चला। उसने राजनीति, प्रशासन और पुलिस के तमाम आला लोगों को इसमें साझेदार बनाया। यह हमारे शासन के नैतिक पतन का वीभत्स चेहरा है। अभी तो महाराष्ट्र के कुछ नेता ही पकड़े गए हैं जिनमें वहां की इंका सरकार के लोग भी शामिल हैं। बावजूद इसके भाजपा या शिवसेना इस मामले पर ज्यादा शोर नहीं मचा रही हैं। नासिक की प्रिटिंग प्रेस भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन है। जहां भारत के नोट भी छपते हैं। इस प्रेस से जुडे़ आला अफसरों की तेलगी से सांठ-गांठ के बिना ये कारोबार पनप नहीं सकता था। इसलिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की भी इस मामले में पूरी जवाबदेही बनती है।  अगर इसकी ईमानदारी से जांच होगी, जिसकी संभावना न के बराबर है, तो देश के बड़े-बड़े राजनैतिक दिग्गज और आला अफसर इसकी चपेट में आ जाएंगे। इसलिए जिस तरह कश्मीर के आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन को विदेशों से आ रही अवैध वित्तीय मदद के तमाम सबूतों के बावजूद जैन हवाला कांड की जांच की मांग न तो इंका के नेताओं ने की और न भाजपा के, क्योंकि दोनों ही इसमें शामिल थे, उसी तरह इस कांड को भी पूरी तरह दबा देने की साजिश रची जाएगी। ये बड़ी भयावह स्थिति है। 

स्टैम्प पेपर छापना या नोट  छापना सरकार का काम है। कागज के एक टुकड़,े जिसकी कीमत चार आने से ज्यादा नहीं होती, उस पर जब सरकार एक हजार रूपए का नोट या एक हजार रूपए का स्टैम्प छाप देती है तो वही चार आने का टुकड़ा एक हजारा रूपए का बिकता है। इस विश्वास के साथ कि आम आदमी जो ये एक हजार रूपया दे रहा है वो सरकार के खजाने में जा रहा है और ऐसे हजारों रूपए के स्टैम्प लेकर लोग करोड़ों रूपए के इकरारनामें लिखते हैं

अगर स्टैम्प पेपर ही नकली होेंगे, जैसा कि अब सिद्ध हो गया है तो देश के गांव-गांव में सरकार के प्रति अविश्वास फैल जाएगा। लोगों के मन में भारी आसुरक्षा और भय व्याप्त हो जाएगा। जनता का विश्वास खो देने वाली सरकार या व्यवस्था चल नहीं सकती। वो ध्वस्त हो जाती है। हो सकता है कि हमारे दुश्मनों ने देश की सरकार के प्र्रति जनता का विश्वास खत्म करने को ही नकली नोटों और नकली स्टैम्प छापने के काम की साजिश रची हो। पर यह आरोप लगा कर मौजूदा हुक्मरान अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते है। क्योंकि कोई भी साजिश तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक हमारी पुलिस, खुफिया एजेंसी और सत्ताधीश अपने इमान को गिरवी रख कर करोड़ों रूपए कमाने के लालच में देश की अस्मिता का नंगा सौदा करने को तैयार न हों। उन्होंने ये सौदा किया है तभी स्टैम्प घोटाला इस हद तक फैला हुआ है। अब भगवान ही इस देश की रक्षा करें।