क्या ट्विटर की जगह ले पाएगा भारत का ‘कू’?

पिछले कुछ हफ़्तों से भारत सरकार और ट्विटर में जो विवाद चल रहा है वह जग ज़ाहिर है। यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि ट्विटर सरकार की आँख की किरकिरी क्यों बना हुआ है। दरअसल सरकार काफ़ी समय से ट्विटर पर दबिश डाले हुए है कि अगर भारत में ट्विटर चलाना है तो उसे सरकार के हिसाब से ही चलाना होगा। लेकिन अमेरिकी कम्पनी ट्विटर पर इस दबिश का कुछ ख़ास असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा था। उधर दूसरी ओर भारत सरकार ने एक मुहिम के तहत ट्विटर के मुक़ाबले एक देसी ऐप ‘कू’ को खड़ा कर दिया है। जहां ट्विटर पर अपनी बात कहने को ‘ट्वीट’ कहा जाता है वहीं ‘कू’ पर अपनी बात को कहने को क्या कहा जाएगा यह अभी स्पष्ट नहीं है।

देखा जाए तो दस महीने पहले शुरू हुए ‘कू’ ने अचानक कुछ हफ़्तों से रफ़्तार पकड़ ली है। बस इसी रफ़्तार के कारण कोतूहल पैदा हो रहा है कि आख़िर यह हुआ कैसे? दरअसल सरकार ने ट्विटर पर दबाव बनाया था कि लगभग एक हज़ार से अधिक ट्विटर के अकाउंटों को बंद कर दिया जाए क्योंकि इन अकाउंट्स को इस्तेमाल करने वाले लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं। लेकिन इस ग्लोबल माइक्रोब्लॉग साइट के मालिकों के जवाब दिया कि ट्विटर पर आपत्तिजनक सामग्री को पहचानने और रोकने की हमारे पास एक पुख़्ता प्रणाली है और ऐसी सामग्री को हम पहले ही हटा देते हैं। इस तरह ट्विटर ने सरकार इस माँग को पूरा करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही अमरीकी कम्पनी ट्विटर ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनका काम स्वस्थ सार्वजनिक संवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना ही है।

ट्विटर के ऐसे जवाब के बाद सरकार ने एक ओर ट्विटर पर कड़ाई बरतने के संकेत दिए और साथ ही दूसरी ओर देसी ऐप ‘कू’ को बढ़ावा देने में लग गई। ‘कू’ पर एकाएक मंत्रालयों, मंत्रियों, नेताओं, अभिनेता और सेलेब्रिटियों, के जाने की होड़ सी लग गई है। माना यह जा रहा है कि इससे ट्विटर पर अप्रत्यक्ष दबाव बनेगा। दबाव पड़ने की अटकलें फ़िज़ूल भी नहीं है क्योंकि अमरीका और जापान के बाद भारत में ही ट्विटर के सबसे ज़्यादा यूज़र्ज़ हैं। या यूँ कहें कि एक कम्पनी के रूप में ट्विटर का बहुत कुछ दांव पर लगा है। जहां दुनिया में ट्विटर के 130 करोड़ खाते हैं जिसमें से ऐक्टिव यूज़र्ज़ लगभग 34 करोड़ हैं। भारत में इन ऐक्टिव खातों की संख्या लगभग 2 करोड़ है। जबकि एक नए ऐप ‘कू’ के एक्टिव यूज़र्ज़ केवल 10 लाख तक ही पहुँच पाए हैं। जहां ‘कू’ केवल दस महीने पुराना है वहीं ट्विटर 2006 में शुरू हुआ था। इसलिए 15 साल पुराने और लोकप्रिय ट्विटर के प्रतिद्वंदी के रूप में ‘कू’ का आँकलन करना अभी जल्दबाज़ी माना जाएगा।

अगर ‘कू’ की कामयाबी की गुंजाइश देखना चाहें तो चीन का उदाहरण सबके सामने है। वहाँ बहुत पहले से ही ट्विटर, फ़ेसबुक, यूट्यूब जैसे सभी सोशल मीडिया प्लैट्फ़ोर्म सालों से बंद हैं। वहाँ ट्विटर की जगह उनका देसी ऐप ‘वीबो’ है और वाट्सएप की जगह ‘वी-चैट’ चलता है। चीन की जनता कई सालों से इन्हीं का इस्तेमाल कर रही है। 

इस विवाद से हमें सेंसर बोर्ड की याद आती है। जिसे बनाने का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि समाज के हित के विरूद्ध कोई फिल्म जन प्रदर्शन के लिए न जाए। माना जाता था कि जिन फिल्मों में हिंसा या कामुकता दिखाई जाती है या जिनसे साम्प्रदायिक उन्माद फैलता हो या देश की सुरक्षा को खतरा पैदा होता हो या समाज के किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो तो ऐसी फिल्मों को प्रदर्शन की अनुमति न दी जाए। जिस दौर में सेटैलाईट चैनलों का अवतरण नहीं हुआ था तब सेंसर बोर्ड का काफी महत्व होता था। पर सेटैलाईट चैनलों और सोशल मीडिया के आने के बाद से सेंसर बोर्ड की सार्थकता ख़त्म हो गई है। 

आरोप लागत रहा है कि सेंसर बोर्ड को आज तक आए सभी सत्तारूढ़ दलों ने अपने विरोधियों की कलाई मरोड़ने के लिए इस्तेमाल किया है। आपात काल में ‘किस्सा कुर्सी का’ फिल्म को इसी तरह रोका गया। बाद में उस पर काफी विवाद हुआ। उन दिनों ऐसा लगता था मानो कांग्रेस ही मीडिया की स्वतंत्रता का हनन करती है बाकी विपक्षी दल तो मीडिया की स्वतंत्रता के हामी है, खासकर भाजपा के नेता खुद को बहुत उदारवादी बताते थे। पर यह सही नहीं है। 

एक तरफ तो हम मुक्त बाजार और मुक्त आकाश की हिमायत करते हैं और दूसरी तरफ देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी को सरकार की कैंची से पकड़कर रखना चाहते हैं, यह कहां तक सही है ? यही आज विवाद का विषय है। अब देखना यह है कि ट्विटर और ‘कू’ को लेकर देश की जनता का रवैया क्या रहता है। यानी पुरानी और लोकप्रिय ट्विटर और एक नई देसी ऐप ‘कू’ के सामने टिके रहने के लिए चुनौती कम नहीं रहने वाली है इतना तो तय है।             

भारत कैसे फिर बने गणराज्य

दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, अमरीका नहीं भारत है। 600 ई॰पू॰ भारत में सैंकड़ों गणराज्य थे। जहां बिना लिंग और जाति भेद के समाज के हर वर्ग के प्रतिनिधि खुली चर्चाओं के बाद शासन के नियम और क़ानून तय करते थे। फिर राजतंत्र की स्थापना हुई और दो हज़ार से ज़्यादा वर्षों तक चली। माना यह जाता है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान पश्चिमी विचारों से प्रभावित हो कर समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का भारत में प्रचार हुआ और उसी से जन्मा हमारा आज का लोकतंत्र। जिसे आज पूरी दुनिया में  इसलिए सराहा जाता है क्योंकि इसमें बिना रक्त क्रांतियों के चुनाव के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीक़े से सरकारें बदल जाती हैं। जबकि हमारे साथ ही आज़ाद हुए पड़ोसी देशों में आए दिन सैनिक तख्ता पलट होते रहते हैं। आज पूरी दुनिया मानती है कि शासन का सबसे बढ़िया प्रारूप लोकतंत्र है। क्योंकि इसमें किसी के अधिनायकवादी बनने की संभावना नहीं रहती। एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधान मंत्री बन सकता है या एक दलित भारत का राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। अपनी इस खूबी के बावजूद भारत के लोकतंत्र की ख़ामियों पर सवाल उठते रहे हैं। 

सातवें दशक में गुजरात के छात्र आंदोलन और फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संघर्षवाहिनी के माध्यम से पैदा हुए जनआक्रोश की परिणिति पहले आपातकाल की घोषणा और फिर केंद्र में सत्ता पलटने से हुई। तब से आजतक अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों और क्षेत्रीय आंदोलनों के कारण प्रांतों और केंद्र में सरकारें चुनावों के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीक़े से बदलती रही हैं। लेकिन हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता नहीं सुधरी। इसके विपरीत राजनीति में जवाबदेही और पारदर्शिता का तेज़ी से पतन हुआ है। आज राजनीति में न तो विचारधारा का कोई महत्व बचा है और न ही ईमानदारी का। हर दल में समाज के लिए जीवन खपाने वाले कार्यकर्ता कभी भी अपना उचित स्थान नहीं पाते। उनका जीवन दरी बिछाने और नारे लगाने में ही समाप्त हो जाता है। हर दल चुनाव के समय टिकट उसी को देता है जो करोड़ों रुपया खर्च करने को तैयार हो या उसके समर्थन में उसकी जाति का विशाल वोट बैंक हो। फिर चाहे उसका आपराधिक इतिहास रहा हो या उसने बार-बार दल बदले हों, इसका कोई विचार नहीं किया जाता। 

यही कारण है कि आज भारत में भी लोकतंत्र सही मायने में जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा। हर दल और हर सरकार में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अधिनायकवादी प्रवृतियाँ ही देखी जाती हैं। परिणामतः भारत हमेशा एक चुनावी माहौल में उलझा रहता है। चुनाव जीतने के सफल नुस्ख़ों को हरदम हर दल द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नतीजतन देश में साम्प्रदायिक, जातिगत हिंसा या तनाव और जनसंसाधनों की खुली लूट का तांडव चलता रहता है। जिसके कारण समाज का हर वर्ग हमेशा असुरक्षित और अशांत रहता है। ऐसे में आम जन के सम्पूर्ण विकास की कल्पना करना भी बेमानी है। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आज भी हमारा बहुसंख्यक समाज रात दिन संघर्षरत रहता है।

पिछले कुछ हफ़्तों से चल रहे किसान आंदोलन को मोदी जी “किसानों का पवित्र आंदोलन” बताते हैं और “आंदोलनजीवियों” पर प्रहार करते हैं। अपनी निशपक्षता खो चुका मीडिया का एक बड़ा हिस्सा आंदोलनकारियों को आतंकवादी, खलिस्तानी या नकसलवादी बताता है। विपक्षी दल सरकार को पूँजीपतियों का दलाल और किसान विरोधी बता रहे हैं। पर सच्चाई क्या है? कौनसा दल है जो पूँजीपतियों का दलाल नहीं है? कौनसा दल है जिसने सत्ता में आकर किसान मज़दूरों की आर्थिक प्रगति को अपनी प्राथमिकता माना हो? धनधान्य से भरपूर भारत का मेहनतकश आम आदमी आज अपने दुर्भाग्य के कारण नहीं बल्कि शासनतंत्र में लगातार चले आ रहे भ्रष्टाचार के कारण गरीब है। इन सब समस्याओं के मूल में है संवाद की कमी। 

आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच जो परिस्थिति आज पैदा हुई है वह भी संवाद की कमी के कारण हुई है। अगर ये कृषि क़ानून समुचित संवाद के बाद लागू किए जाते तो शायद यह नौबत नहीं आती। आज दिल्ली बोर्डर से निकल कर किसानों की महा-पंचायतों का एक क्रम चारों ओर फैलता जा रहा है और ये सिलसिला आसानी से रुकने वाला नहीं लगता। क्योंकि अब इसमें विपक्षी दल भी खुल कर कूद पड़े हैं। हो सकता है कि इन महा-पंचायतों के दबावों में सरकार इन क़ानूनों को वापिस ले ले। पर उससे देश के किसान मज़दूर और आम आदमी को क्या उसका वाजिब हक़ मिल पाएगा? ऐसा होना असंभव है। इसलिए लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जब दलों की दलदल से बाहर निकल कर लोकतंत्र को ज़मीनी स्तर पर मज़बूत किया जाए। जिसके लिए हमें 600 ई॰पू॰ भारतीय गणराज्यों से प्रेरणा लेनी होगी। जहां संवाद ही लोकतंत्र की सफलता की कुंजी था। 

सत्तारूढ़ दलों सहित देश के हर दल को इसमें पहल करनी होगी और साथ ही समाज के हर वर्ग के जागरूक लोगों आगे आना होगा। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी महा-पंचायत हर तीन महीने में हर ज़िले के स्तर पर आयोजित की जाए जिनमें स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता के बीच संवाद हो। इन महा-पंचायतों में कोई भी राजनैतिक दल या संगठन अपना झंडा या बैनर न लगाए, केवल तिरंगा झंडा ही लगाया जाए और न ही कोई नारेबाज़ी हो। महा-पंचायतों का आयोजन एक समन्वय समिति करे। जिसमें चर्चा के लिए तय किए हुए मुद्दे मीडिया के माध्यम से क्षेत्र में पहले ही प्रचारित कर दिए जाएँ और उन पर अपनी बात रखने के लिए क्षेत्र के लोगों को खुला निमंत्रण दिया जाए। इन महा-पंचायतों में उस क्षेत्र के सांसद और विधायकों की केवल श्रोता के रूप में उपस्थिति अनिवार्य हो, वक्ता के रूप में नहीं। क्योंकि विधान सभा और संसद में हर मुद्दे के लिए बहस का समय नहीं मिलता। इस तरह जनता की बात शासन तक पहुँचेगी और फिर धरने, प्रदर्शनों और हड़तालों की सार्थकता क्रमशः घटती जाएगी। अगर ईमानदारी से यह प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से हमारा लोकतंत्र सुदृढ़ होगा और हर भारतवासी लगातार सक्रिय रहकर अपने हक़ को पाने के लिए सचेत रहेगा। फिर उसकी बात सुनना सरकारों की मजबूरी होगी।      

जो धर्मपाल जी को नहीं जानते वो भारत को नहीं जानते

यह सोशल मीडिया का कमाल है कि जो लोग राजीव दीक्षित के भाषणों को सराहते हैं वे भी धर्मपाल जी को नहीं जानते। जबकि दिवंगत राजीव दीक्षित ने जो कुछ बोला वो सब धर्मपाल जी के ही शोध पर आधारित था, जिनके राजीव सहायक थे। धर्मपाल जी भारत के ऐसे विचारक, इतिहासकार, दार्शनिक और लेखक थे, जिन्होंने वर्षों लंदन के ब्रिटिश म्यूज़ीयम में भारत के गौरवमयी इतिहास पर अभूतपूर्व शोध किया। अंग्रेजों से पहले भारत कैसा था - इस बात की खोज में उन्होंने भारत से लेकर ब्रिटेन तक 30 साल लगाए। हिन्दुस्तान में विज्ञान के इतिहास, पुराने समाज और लोगों के बारे में उन्होंने काफी लिखा है। उनकी कुछ किताबें हैं - इंडियन साइंस एण्ड टेक्नालॉजी इन एट्टीन्थ सेंचुरी (1971), द ब्यूटीफुल ट्री: इंडिजीनस इंडियन एजुकेशन इन द एट्टीन्थ सेंचुरी (1971), सिविल डिसओबिडियंस एंड इंडियन ट्रेडिशन (1971) आदि। भारतीय संस्कृति के पुरोधा, धर्मपाल जी का यह जन्मशती वर्ष है। 1922 में जन्मे धर्मपाल जी का 2006 में निधन हो गया। हर्ष की बात है की दशकों से आरएसएस से जुड़े रहे व महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, (मोतिहारी) के कुलाधिपति डॉ. महेश शर्मा उनकी जन्मशती वर्ष पर विशेष आयोजन कर रहे हैं।

धर्मपाल जी दिल्ली रहे हों या वर्धा सेवा ग्राम की कुटी में, हमेंशा दस्तावेजों के मकड़जाल में उलझे रहते थे। अपने समय की मशहूर साप्ताहिक पत्रिका, ‘इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया’ में उनपर मुख्य आलेख प्रकाशित हुआ था। वे पंचायती राज से लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर भी राय रखते थे और ढेरों विषयों पर  उनकी मजबूत पकड़ थी। इसलिए उस समय का बौद्धिक जगत उनके आगे नतमस्तक था। आईआईटी, दिल्ली में आयोजित एक चर्चा में उन्होंने 10वीं शताब्दी में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर आँखें खोलने वाली प्रस्तुति की थी । वे लोहा और इस्पात बनाने की देशज तकनीक के भी अच्छे जानकार थे। आज भी लोहे की ढलाई का वैसा काम छोटे-छोटे कारखानों में होता है जो देश भर में फैले हुए हैं। 

धर्मपाल जी ने 1982 में एक व्याख्यान में  कहा था कि अभी तक भारत में एक प्रतिशत लोग भी यूरोप के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं और बाकी के लोग जाने-अनजाने इन एक प्रतिशत लोगों के माया जाल में फंसे हुए हैं। उनका मानना था कि इन लोगों को उस समय के तंत्र का समर्थन हासिल था। धर्मपाल जी ने पहली बार सरकारी पशु आयोग का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया था। गोवंश संरक्षण की भावना से प्रेरित इस आयोग में उनकी लिखी रिपोर्ट कई मायने में ऐतिहासिक है। अद्भुत तथ्यों के आधार पर तैयार की गई ये रिपोर्ट सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह उनका तैयार किया गया अंतिम दस्तावेज है। इसके बाद वे ज्यादा समय तक हमारे बीच नहीं रह पाए। उनका मानना था कि भारत में गोमांस की नियमित आपूर्ति अंग्रेज सैनिकों की जरूरत थी। इसीलिए गोहत्या शुरू हुई और कत्लखाने बढ़ते गए। अंग्रेजों ने अपनी चाल में इसके लिए मुस्लिम व्यापारियों को प्रेरित किया। धर्मपाल जी ने कई सरकारी आदेशों का विवरण देकर बताया कि ज्यादातर मुस्लिम शासकों ने अपने साम्राज्य की स्थिरता के लिए गोहत्या रोकने पर जोर दिया। डॉ. महेश शर्मा का मानना है कि हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव बढ़ाने का यह काम धर्मपाल जी ही कर सकते थे। अंग्रेजों के राज से संबंधित इतने  सारे दस्तावेज किसी और के पास नहीं थे। उनके अनुसार इस रिपोर्ट की सराहना होनी चाहिए। ग़लतफ़हमी यह है कि देश में अंग्रेजों के आने से गोहत्या कम हुई। जबकि सच्चाई यह है कि मुस्लिम समाज के पास पहले से ही मांसाहार के अन्य विकल्प मौजूद थे। तब बकरों का मांस प्रचलित था। अन्य पशु भी थे। वैसे भी अरब से आए लोगों में गोमांस का आमतौर पर प्रचलन नहीं था। 

 

अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस पर आयोजित एक परिचर्चा को सम्बोधित करते हुए धर्मपाल जी ने कहा था कि भारत की स्थिति अराजकता और अव्यवस्था की है। यह ऐसी स्थिति है जब कुछ काम नहीं होता। अयोध्या का मामला लंबे समय से भारतीय समाज के ध्यान में है। राम-राज्य की संकल्पना समूचे भारतवासियों और पूरी दुनिया में बसे हिन्दू समाज के लिए गहरी आस्था का विषय है। राम-राज्य की अवधारणा में धर्माधिष्ठित समाज-केंद्रित राज्य व्यवस्था है। यह गांधी के पंचायती-राज, लोहिया के चौखंबाराज, दीनदयाल उपाध्याय के पंचवलयी शासन के अनुकूल शासन और जेपी के सामुदायिक–प्रबंधन से पूरा मेल खाती है। लेकिन भारत की मौजूदा व्यवस्था विदेशी संकल्पना पर आधारित है। आज नहीं तो कल, देश को इस बेमेल ढांचे को भी ध्वस्त करना होगा। पर ये आसान नहीं है, क्योंकि वर्तमान नेताओं और अमीरों का इसे ही जारी रखने में स्वार्थ है।

धर्मपाल जी देशज तकनीकी अपनाने और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थापना के पक्षधर थे। देश में आज फैली भयंकर बेरोज़गारी व आर्थिक समस्याओं का समाधान उनकी इसी सोच से निकलेगा, ऐसा देश में बहुत से विचारवान लोगों का विश्वास है। उनकी जन्म शताब्दी मनाकर डाक्टर महेश शर्मा एक बार फिर उस पुरोधा की याद ताज़ा करवा रहे हैं। धर्मपाल जी का हमारे घर कई बार आना हुआ। लंदन में बीबीसी संवाददाता उनकी पुत्री को आज से तीन दशक पहले दिल्ली में मैंने अपने सहयोगी पत्रकारों से मिलवाया था। धर्मपाल जी की लिखी और अब हिंदी में अनुवादित पुस्तकों का अध्ययन हर बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकील, अफ़सर, नेता, किसान व व्यापारी को करना चाहिए। जिससे हमारी समझ साफ़ होगी और भारत की क्षमता के प्रति सम्मान व सच्चा स्वाभिमान जागृत होगा। जिससे बनेगा भारत एक आत्मनिर्भर सशक्त राष्ट्र।

पधारो म्हारे देस

पूरा साल कोविड के चक्कर में कहीं घूमने जाना नहीं हुआ। इस हफ़्ते हिम्मत करके जैसलमेर, जोधपुर में छुट्टी बिताने का सोचा। थार के रेगिस्तान में बसा जैसलमेर, आमतौर पर इन दिनों हज़ारों विदेशी सैलानियों से पटा रहता है। लेकिन इस बार एक साल से कोई विदेशी पर्यटक नहीं आया, जिससे पर्यटन पर आधारित यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बैठ चुकी है। तमाम छोटे बड़े होटल बंद पड़े थे या बंद होने की कगार पे थे। पिछले तीन महीनों में जैसे ही कोविड का डर लोगों के मन से दूर हुआ तो गुजरात, राजस्थान और दिल्ली आदि के पर्यटकों का सैलाब टूट पड़ा। उससे यहाँ के पर्यटन उद्योग को कुछ आक्सीजन मिली है। स्थानीय लोगों का कहना था कि पूरे कोविड काल में जैसलमेर और आसपास के इलाक़े में इस महामारी का कोई ख़ास असर नहीं था। न तो लोगों ने मास्क पहने और न सामाजिक दूरी बनाई। कमोबेश यही हालत सारे देश की रही है। कोविड का जो भी घातक असर देखने को मिला वो केवल मुंबई, इंदौर, दिल्ली जैसे नगरों और मध्यमवर्गीय या उच्चवर्गीय परिवारों में ही देखा गया। हमारे मथुरा ज़िले के किसी भी गाँव में कोविड महामारी के रूप में नहीं आया। पर कोविड के आतंक से जिस तरह के अप्रत्याशित कदम उठाए गए उससे अर्थव्यवस्था की रीढ़ पूरी तरह टूट गई। यही कारण है कि गरीब आदमी, मजदूर, किसान और छोटे दुकानदार और कारख़ानेदार हर शहर में ये प्रश्न करते हैं कि क्या वह सब ज़रूरी था? अगर यह माना जाए कि ऐसी कड़ी रोकथाम से ही भारत में कोविड पर क़ाबू पाया जा सका तो यह भी सही नहीं होगा। क्योंकि जब देश की बहुसंख्यक आबादी ने कोविड के प्रतिबंधों का पालन ही नहीं किया और फिर भी इस महामारी के प्रकोप से ईश्वर ने भारतवासियों की रक्षा की तो यह स्पष्ट है कि भारत के लोगों में प्रतिरोधी क्षमता, पश्चिमी देशों के लोगों के मुक़ाबले ज़्यादा है। क्योंकि हम बचपन से विपरीत परिस्थितियों से जूझ कर बड़े होते हैं और वे बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ। 

इस इलाक़े में आने से पहले, एक कल्पना थी कि चारों ओर रेत के टीले ही टीले होंगे। पर राजमार्ग के दोनों तरफ़ हरयाली और खेत देख कर आश्चर्य हुआ। पता चला ये कमाल है इंदिरा नहर का। जिसके आने के बाद से अब यहाँ बारिश भी साल में 10-12 बार हो जाती है। जबकि पहले बारिश सालों में एक बार होती थी। इससे ये सिद्ध होता है कि समुचित जल प्रबंधन से देश का कायाकल्प हो सकता था। आज़ादी के बाद खर्बों रुपया बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं पर खर्च हुआ। बावजूद इसके आज भी हम वर्षा के मात्र 10 फ़ीसदी जल का ही संचयन कर पाते हैं। जबकि 90 फ़ीसदी जल बह कर नदियों के रास्ते समुद्र में चला जाता है। जल संचयन के राजस्थान के इतिहास को सराहना पड़ेगा। जहां पानी की एक एक बूँद को सोने से भी ज़्यादा क़ीमती मानकर सहेजने की स्थानीय तकनीकी विकसित की गई जो आजतक कारगर हैं। जबकि पाइपलाइन से जल आपूर्ति की ज़्यादातर योजनाएँ समय से पहले ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। जल के विषय में इतना शोर मच रहा है पर हम अनुभव से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं हैं। कुंडों, सरोवरों और तालाबों के जीर्णोद्धार के नाम पर कैसे काग़ज़ी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं इस पर हम पहले भी काफ़ी लिख चुके हैं। आधुनिक जीवन शैली में हमारे बाथरूम पानी की आपराधिक बर्बादी करते हैं। जबकि जैसलमेर की सबसे धनी सेठों की ‘पटवों की हवेली’ में जिस पानी से नहाया जाता था, उसी को एकत्र करके कपड़े धुलते थे और कपड़े धुलने के बाद उसी पानी से फिर फ़र्श और गली धोए जाते थे। आज हम ऐसा नहीं कर सकते पर पानी की बर्बादी पर रोक लगाने की मानसिकता भी विकसित करने को तैयार नहीं हैं। जबकि हर शहर का भूजल स्तर तेज़ी से गिरता जा रहा है और जल संकट गहराता जा रहा है। 

पर्यटन की दृष्टि से अब भारत के मध्यमवर्गीय परिवारों ने एक बड़ा बाज़ार खड़ा कर दिया है। इसलिए इस वर्ग को भी पर्यटन के शिष्टाचार सीखने की ज़रूरत है। आप दुबई के रेगिस्तान में बने ‘डेज़र्ट सफ़ारी’ में जाएं तो आपको प्लास्टिक छोड़ ऊँटों की लीद भी देखने को नहीं मिलेगी। जबकि जैसलमेर के पास मशहूर ‘डेज़र्ट रिज़ॉर्ट’ सम नाम के क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हो गया है। हज़ारों टेंटों में पर्यटक यहाँ रात बिताते हैं पर पूरे क्षेत्र को प्लास्टिक की बोतलों, थैलों, शराब की बोतलों व दूसरे कचरों से पाट कर चले जाते हैं। ऊँट की लीद तो सारे इलाक़े में फैली पड़ी है। इस पर राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग को ध्यान देना चाहिए। 

हमारी इस यात्रा का ‘हाई पोईंट’ था भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल की पोस्ट पर जा कर उनके जीवन को देखना। जिस गलवान घाटी में बर्फ़ की तहों के अंदर खड़े हो कर हमारे सैनिक सीमा की रक्षा करते हैं। उससे कम नहीं है थार के रेगिस्तान में 55 डिग्री सेल्सियस की तपती लू और कई दिनों चलने वाली काली आँधी में बीएसएफ़ के जवानों का पाकिस्तान के विरुद्ध मोर्चा लेना। इन जवानों और अफ़सरों के हौसले को सलाम हैं। रोचक बात यह पता चली कि जहां भारत ने 1751 किलोमीटर की पूरी सीमा पर कटीले तारों की मज़बूत बाड़, हर 100 मीटर पर सर्च लाइट के खम्बे और निरीक्षण कक्ष बना रखे हैं, वहीं अपनी आर्थिक तंगी के चलते पाकिस्तान ऐसा कुछ भी नहीं किया। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान गुरिल्ला युद्ध या आतंकवाद पनपाने का काम तो कर सकता है पर कोई बड़ा युद्ध लड़ने की उसकी औक़ात नहीं है। यह हमारे लिए संतोष की बात है। कुल मिलाकर ‘पधारो म्हारे देस’ का ये अनुभव बहुत रोचक रहा और उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले महीनों में देश की हालत और सुधरेगी और फिर हम सब भारतवासी आनंद और उमंग से वैसे ही जिएँगे जैसा सदियों से जीते आए हैं।        

भंगेड़ी नहीं, सरकार समझे भांग के फायदे

आम शहरी भांग को नशा मान कर हिकारत से देखता है। पर भोलेनाथ शंकर और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी के भक्त भांग का भोग लगा कर उसका प्रसाद पाते हैं। भांग से हमारे देश की गरीब जनता और अर्थव्यवस्था को कितना लाभ हो सकता है इसका नीति-निर्धारकों को शायद एहसास ही नहीं है। भांग एक अकेला ऐसा दैवीय पौधा है जिससे हमे भोज्य पदार्थ, कपड़ा, भवन और औषधि प्राप्त होती है। इसके औषधीय गुण वेदों से लेकर चरक संहिता तक में वर्णित है। भारत में भांग की खेती पर अंग्रेजी हुकूमत ने जो कुठाराघात किया था, उसकी मार हम आजतक झेल रहे हैं। जबकि चीन भांग पर आधारित उत्पादनों का निर्यात कर अरबों रुपए कमा रहा है। इजराइल, अमेरिका और कनाडा में भांग से बनी औषधि पर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। आज इजराइल की भांग से सर्वश्रेष्ठ औषधीय कैनाबिस निकल रहा है जबकि हम इन दवाओं का 5000 साल से उपयोग कर रहे हैं। भांग के पौधे से 25000 तरह के उत्पाद बनते है जिसमें कपड़े से लेकर ईंट, दवा, प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, कागज, प्लाईवुड, बायो फ्यूल और प्लास्टिक तक शामिल है। इसलिए भांग बिलियन डॉलर फसल है।

शिवप्रिया भांग, समुद्र मंथन के बाद शिव जी द्वारा विश्व को दिया गया प्रसाद है। भारत की शिवालिक पर्वतमालाओं से ही भांग पूरे विश्व मे फैली और भांग जिस-जिस देश मे गयी उस देश के हिसाब से उसने पिछली सदियों में अपने डीएनए में परिवर्तन किया। जिससे उसके औषधीय गुण बदलते चले गए, पर भारत मे उपलब्ध भांग आज भी अपने मूल वैदिक रूप में ही है। इससे औषधियां बनती हैं। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय ही भांग से 400 तरह की औषधियां बनाने का लाइसेंस देता है।

उत्तराखंड राज्य की भांग नीति और एफ.एस.एस.ए.आई की भांग उत्पाद की लाइसेंस नीति में औपनिशिक मानसिकता से ग्रस्त अधिकारियों की गलती से हमारी देशी शिवप्रिया भांग, जिसे यजुर्वेद में विजया कहा गया है, उसे नष्ट करने की साजिश रची गयी है। जो राष्ट्रहित और हमारी सनातनी विचारधारा के खिलाफ है। यह नीति जीएम (आनुवंशिक परिवर्तित) बीज को प्रोत्साहित कर रही है, जो देश के लिए अति घातक है।

भारतीय भांग की कोई भी प्रजाति, उत्तराखंड सरकार और एफ.एस.एस.ए.आई की भांग नीति के मानकों को पूरा नहीं करती। जिससे भारत के भांग उत्पादक विदेशी भांग के बीज आयात आयात कर के बोने के लिए बाध्य हैं। मजबूरी में उन्हें जीएम बीज लगाने पड़ रहे हैं। अगर यह बीज भारत आया तो परागण करके हमारी सदियों पुरानी शुद्ध देशी भांग को नष्ट कर देगा। ऐसे ही बीजों से हमारी देसी भांग क्रॉस पोलिनेट हो रही है। अगले तीन वर्षों में हमारी औषधि युक्त भांग नष्ट हो जाएगी और खरपतवार रूपी विदेशी भांग भारत की नियति होगी।

प्रश्न है कि देशी भांग नष्ट क्यों होगी? अन्य पौधों की तरह भांग भी परागण करती है। दस  किलोमीटर तक नर पौधे का पराग हवा में उड़ कर मादा पौधे को निषेचित करता है। इस तरह भारत अपनी सर्वश्रेष्ठ भांग को अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार कर नष्ट कर देगा। जैसे हमने अपनी देशी गाय को कृत्रिम गर्भाधान करवा कर उसकी शुद्ध नस्लों को खत्म कर दिया वैसे ही भांग का ये विदेशी पौधा हमारी देशी भांग को बर्बाद कर देगा।

गाय की पीढ़ी तो कम से कम चार साल में बदलती है। एक गाय के गर्भाधान के लिए एक इंजेक्शन जरूरी है, मतलब जितने इंजेक्शन उतनी गाय की अगली पीढ़ी वर्ण संकर होगी। पर भांग का एक पौधा दस किलोमीटर की भांग को निषेचित कर सकता है। भांग की एक पीढ़ी सिर्फ तीन महीने में बदल जाती है और भांग साल में तीन बार उगती है। जबकि गेंहू या चावल साल में एक बार ही पैदा होते हैं।

चूँकि गुणवत्ता की दृष्टि से हमारी भांग दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भांग है, जिसको विदेशी कम्पनिया नष्ट कर अपने जीएम बीज बेच कर मोटा फायदा कमाना चाहती हैं। आयुर्वेद की फार्मोकोपिया में जिस भांग से दवा बनाने की विधियां है, वह देसी भांग है। विदेशी भांग से वही दवा बनाने पर हमारी आयुर्वेदिक दवाएं प्रभावी नहीं रहेगी जिससे हमारे आयुर्वेद को भी बहुत नुकसान होगा। जबकि देशी भांग को बचाने से हमारी जैव विविधता बचेगी। बेहतरीन भांग के उत्पादों के निर्माण से लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र, निर्यात, रोजगार और राजस्व बढ़ेंगे। हमारे उत्पाद के लाभ को विदेशी कम्पनियां प्रभावित नहीं कर पाएंगी।

जबकि भांग की देशी प्रजाति को बचा कर और विदेशी प्रजाति को भारत में आने से रोक कर ही सरकार की ‘किसानों की आय दो गुना’ करने की नीति, ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र संवर्धन’ की नीति को साकार हो पाएगी। 

इसलिए सरकार को इस विषय पर देशी विशेषज्ञों का पैनल बना कर इस समस्या का तुरंत हल करना चाहिए। जिससे न सिर्फ देश में रोजगार बढ़ेगा बल्कि गाँवों से शहरों की ओर पलायन भी रुकेगा और केंद्र व राज्य सरकार के राजस्व में भारी वृद्धि होगी। हम भारत की श्रेष्ठ भांग का संरक्षण कर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन के एकाधिकार को भी समाप्त कर सकते हैं। भारत के नीति-निर्धारकों को ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 74 सालों में हमने कृषि, बागवानी व दुग्ध उत्पादन के क्षेत्रों में भारत की समृद्ध वैदिक ज्ञान परम्परा की उपेक्षा की है। ज्यादा उत्पादन के लालच में हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रभाव में अपनी गुणवत्ता और जीवनी शक्ति को लगातार खोते जा रहे हैं। आज कोरोना से जहां  यूरोप और अमरीका में लाखों मौत हो रही हैं वहीं भारत जीतने में इसलिए सफल रहा है क्योंकि हमारा भोजन और जीवन आज भी मूलतः वैदिक परम्पराओं से ही संचालित होता है। इसलिए शिवप्रिय भांग को बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। 

देवदूत थे कमल मोरारका

74 वर्ष की आयु में सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करते ही एक दीर्घ श्वास छोड़ कर इस नश्वर संसार से परलोक गमन कर गए कमल मोरारका। देश भर में हज़ारों साहित्यकार, कलाकार, समाजसेवी, पत्रकार, राजनेता व अन्य सैकड़ों लोग हैं, जो उन्हें इंसान नहीं फरिश्ता मानते हैं। आज उनके यूँ अचानक चले जाने से वे सब गमगीन हैं। भारत का कोई तीर्थ स्थल नहीं जहां उन्होंने सनातन धर्म की सेवा में उदारता से दान न दिया हो।

वे चंद्रशेखर सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री भी रहे और लम्बे समय तक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। ब्रज क्षेत्र में कुंडों के जीर्णोद्धार में, राजस्थान, हिमाचल व अन्य राज्यों  में जैविक कृषि के प्रसार में, दिल्ली में अनेक साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षण में, समाजवादी विचारधारा के लोगों को उनकी गतिविधियाँ चलाने में, नवलगढ़ में हवेलियों के संरक्षण में, वाइल्ड लाइफ़ फ़ोटोग्राफ़ी में, कई मीडिया प्रकाशनों को चलाने में और समकालीन राजनीति पर बेबाक़ी से अपने विचारों को व्यक्त करने में उनकी पूरे देश में अलग ही पहचान थी। 

‘देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। लोग भरम मो पे करें, या सों नीचे नैन।।’ इस भावना को पूरी तरह चरितार्थ करने वाले कमल मोरारका की जिंदगी से जुडे़ ऐसे सैकड़ों किस्से हैं, जिन्हें उन्होंने कभी नहीं सुनाया, पर वो लोग सुनाते हैं, जिनकी इन्होंने मदद की। ये किस्सा सुनकर शायद आप यकीन न करें। पर है सच। मुंबई के मशहूर उद्योगपति कमल मोरारका अपने मित्रों के सहित स्वीट्जरलैंड के शहर जेनेवा के पांच सितारा होटल से चैक आउट कर चुके थे। सीधे एयरर्पोट जाने की तैयारी थी। तीन घंटे बाद मुंबई की फ्लाइट से लौटना था। तभी उनके निजी सचिव का मुंबई दफ्तर से फोन आया। जिसे सुनकर ये सज्जन अचानक अपनी पत्नी और मित्रों की ओर मुड़े और बोले, ‘आप सब लोग जाईए। मैं देर रात की फ्लाइट से आउंगा’। इस तरह अचानक उनका ये फैसला सुनकर सब चैंक गये। उनसे इसकी वजह पूछी, तो उन्होंने बताया कि, ‘अभी मेरे दफ्तर में कोई महिला आई है, जिसका पति कैंसर से पीड़ित है। उसे एक मंहगे इंजैक्शन की जरूरत है। जो यहीं जेनेवा में मिलता है। मैं वो इंजैक्शन लेकर कल सुबह तक मुबई आ जाउंगा। परिवार और साथी असमंजस्य में पड़ गये, बोले इंजेक्शन कोरियर से आ जायेगा, आप तो साथ चलिए। उनका जबाव था, ‘उस आदमी की जान बचाना मेरे वक्त से ज्यादा कीमती है’।

मोरारका जी का गोवा में भी एक बड़ा बंगला है। जिसके सामने एक स्थानीय नौजवान चाय का ढाबा चलाता था। वे हर क्रिसमस की छुट्ट्यिों में गोवा जाते थे। जितनी बार ये कोठी में घुसते और निकलते, वो ढाबे वाला दूर से इन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन करता। दोनों का बस इतना ही परिचय था। एक साल बाद जब ये छुट्ट्यिों में गोवा पहंचे तो दूर से देखा कि ढाबा बंद है। इनके बंगले के चैकीदार ने बताया कि ढाबे वाला कई महीनों से बीमार है और अस्पताल में पड़ा है। इन्होंने फौरन उसकी खैर-खबर ली और मुंबई में उसके पुख्ता और बढ़िया इलाज का इंतेजाम किया।

भगवान की इच्छा, पहले मामले में उस आदमी की जान बच गई। वो दोनों पति-पत्नी एक दिन इनका धन्यवाद करने इनके दफ्तर पहुंचे। स्वागत अधिकारी ने इन्हें फोन पर बताया कि ये दो पति-पत्नी आपको धन्यवाद करने आये हैं। इनका जबाव था कि, ‘उनसे कहो कि मेरा नहीं, ईश्वर का धन्यवाद करें‘ और ये उनसे नहीं मिले। गोवा वाले मामले में, ढाबे वाला आदमी, बढ़िया इलाज के बावजूद मर गया। जब इन्हें पता चला, तो उसकी विधवा से पुछवाया कि हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। उसने बताया कि मेरे पति दो लाख रूपये का कर्जा छोड़ गये हैं। अगर कर्जा पट जाये, तो मैं ढाबा चलाकर अपनी गुजर-बसर कर लूंगी। उसकी ये मुराद पूरी हुई। वो भी बंगले में आकर धन्यवाद करना चाहती थी। इन्होंने उसे भी वही जबाव भिजवा दिया कि मेरा नहीं भगवान का धन्यवाद करो। इसे कहते हैं, ‘नेकी कर, दरिया में डाल’।

दरअसल भारत के पूंजीवाद और पश्चिम के पूंजीवाद में यही बुनियादी अंतर है। पश्चिमी सभ्यता में धन कमाया जाता है, मौज-मस्ती, सैर-सपाटे और ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए। जबकि भारत का पारंपरिक वैश्य समाज ‘सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत को मानता आया है। वो दिन-रात मेहनत करता रहा और धन जोड़ता रहा है। पर उसका रहन-सहन और खान-पान बिलकुल साधारण होता था। वो खर्च करता तो सम्पत्ति खरीदने में या सोने-चांदी में। इसीलिए भारत हमेशा से सोने की चिड़िया रहा है। दुनिया की आर्थिक मंदी के दौर भी भारत की अर्थव्यवस्था को झकझोर नहीं पाये। जबकि उपभोक्तावादी पश्चिमी संस्कृति में क्रेडिट कार्ड की डिजिटल इकॉनौमी ने कई बार अपने समाजों को भारी आर्थिक संकट में डाला है। 

अमरिका सहित ये तमाम देश आज खरबों रूपये के विदेशी कर्ज में डूबे हैं। वे सही मायने में चार्वाक के अनुयायी हैं, ‘जब तक जियो सुख से जियो, ऋण मांगकर भी पीना पड़े तो भी घी पियो‘। यही कारण है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की नीतियों को भारत का पारंपरिक समाज स्वीकार करने में अभी हिचक रहा है। उसे डर है कि अगर हमारी हजारों साल की परंपरा को तोड़कर हम इस नई व्यवस्था को अपना लेंगे, तो हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक माफियाओं के जाल में फंस जायेंगे। अब ये तो वक्त ही बतायेगा कि लोग बदलते हैं, कि नीतियां।

हम बात कर रहे थे, इंसानी फरिश्तों की। आधुनिकता के दौर में मानवीय संवेदनशीलता भी छिन्न-भिन्न हो जाती है। ऐसे में किसी साधन संपन्न व्यक्ति से मानवीय संवेदनाओं की अपेक्षा करना, काफी मुश्किल हो जाता है। जबकि नई व्यवस्था में सामाजिक सारोकार के हर मुद्दे पर बिना बड़ी कीमत के राहत मुहैया नहीं होती। इससे समाज में हताशा फैलती है। संरक्षण की पुरानी व्यवस्था रही नहीं और नई उनकी हैसियत के बाहर है। ऐसे में इंसानी फरिश्ते ही लोगों के काम आते हैं, पर उनकी तादाद अब उंगलियों पर गिनी जा सकती है। कमल मोरारका एक ऐसी शख्सियत थे, जिनकी जितनी तारीफ की जाये कम है। बहुत याद आएँगे वे।

वॉशिंगटन से सबक़

हारे हुए अहमक राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के समर्थकों ने अमरीकी संसद भवन ‘कैपिटौल’ पर जो गुंडागर्दी की उसे देख कर सारी दुनिया दंग रह गई। हर दूसरे देश को लोकतंत्र का सबक़ सिखाने की आत्मघोषित ‘नैतिक ज़िम्मेदारी’ का दावा करने वाले दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र का यह विद्रूप चेहरा अमरीकी नागरिकों को ही नही ख़ुद ट्रम्प के चहेते उप-राष्ट्रपति माइकल पेंस, मंत्रियों व सांसदों को भी नागवार गुज़रा। अमरीकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के चुनावी नतीजों पर संसद के दोनों सदनों को स्वीकृति की मुहर लगानी होती है। जिसके लिए वे गत बुधवार को कैपिटौल में जमा हुए थे। हार से बौखलाए ट्रम्प ने अपने उप-राष्ट्रपति, मंत्रियों व सांसदों पर भारी दबाव डाला कि वे इन नतीजों को अस्वीकार कर लौटा दें। ग़नीमत है कि इन लोगों ने अपने नेता और अमरीका के मौजूदा राष्ट्रपति के इस ग़ैर-संविधानिक आदेश को मानने से मना कर दिया और डेमोक्रेटिक पार्टी के जीते हुए उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। उप-राष्ट्रपति ने तो ट्रम्प से साफ़-साफ़ कह दिया कि वे अमरीका के उप-राष्ट्रपति हैं ट्रम्प के नहीं। इसलिए वे संविधान की अपनी शपथ के अनुसार उसकी रक्षा का काम करेंगे, उसके विरुद्ध नहीं। ट्रम्प सरकार की शिक्षा मंत्री निक्की हेली ने सत्ता हस्तांतरण से 12 दिन पहले मंत्रीपद से यह कहते हुए इस्तीफ़ा दे दिया कि, “जो कुछ हुआ वो शर्मनाक है। सारे देश के विद्यार्थियों ने भीड़ के तांडव को देखा, जिसका उनके मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा होगा। मैं इस सब से व्यथित हो कर अपने पद से इस्तीफ़ा दे रही हूँ।” 

रिपब्लिकन पार्टी के इन नेताओं का हृदय परिवर्तन अमरीकी जनता और लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण हैं। अगर यह लोग चुनाव नतीजे आने के बाद ही जाग जाते और ट्रम्प को वो सब हरकतें करने से रोक देते जो इस सिरफिरे राष्ट्रपति ने पिछले दो महीने में की हैं तो रिपब्लिकन पार्टी की ऐसी जग-हँसाई नहीं होती। अब जब पानी सिर से ऊपर गुज़र गया तो इस घबराहट में इन सब ने डॉनल्ड ट्रम्प से पल्ला झाड़ा क्योंकि इन्हें भविष्य में अपने राजनैतिक कैरियर पर ख़तरा नज़र आ गया। ‘देर आयद दुरुस्त आयद’। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने कैपिटौल पर हुए हमले के लिए ट्रम्प के समर्थकों की कड़े शब्दों में आलोचना की है। अब भविष्य में ट्रम्प के साथ जो भी खड़ा होगा वो अपनी कब्र खुद खोदेगा। 

भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को भी ट्वीट करके अमरीका में सत्ता हस्तांतरण को शांतिपूर्ण ढंग से किए जाने की अपील करनी पड़ी। ज़ाहिर है मोदी जी को इस बात पर पछतावा हुआ होगा कि उन्होंने अमरीका में जा कर ऐसे अहमक आदमी के लिए चुनाव प्रचार किया। उनका दिया नारा, ‘अबकि बार ट्रम्प सरकार’ उल्टा पड़ गया। मोदी जी ने शायद अमरीका और भारत के सम्बन्धों को और प्रगाढ़ बनाने के उद्देश्य से ऐसा किया होगा। पर जब उन्होंने ये नारा दिया था तो न सिर्फ़ अमरीकी समाज और मीडिया बल्कि भारतीय समाज पर भी इस पर आश्चर्य व्यक्त किया गया था। इससे पहले भारत के या किसी अन्य देश के प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति ने दूसरे देश में जाकर उसके राष्ट्रपति का चुनाव प्रचार कभी नहीं किया था। चूँकि अब अमरीका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है तो ये शंका व्यक्त करना निर्मूल न होगा कि मोदी जी के इस कदम से अमरीका में सत्तरूढ होने जा रही पार्टी में मोदी सरकार के विरुद्ध तल्ख़ी हो। हालंकि अपने व्यावसायिक हितों को ध्यान में रख कर बाइडेन की नई सरकार इस बात की उपेक्षा कर सकती है। क्योंकि अमरीका के लिए अपने व्यावसायिक हित पहले होते हैं। उधर बाइडेन ने यह साफ़ कह दिया है कि वे वैचारिक, धार्मिक या सामाजिक दृष्टि से बटे हुए अमरीकी समाज को जोड़ने का काम करेंगे क्योंकि वे हर अमरीकी के राष्ट्रपति हैं न कि केवल उनके जिन्होंने उन्हें वोट दिया।

 

कैपिटोल की घटना से विचलित होकर मैंने भी एक ट्वीट किया था जिसे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, शरद पवार, सुखविंदर सिंह बादल, अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार व शरद यादव आदि को भी टैग किया। जिसमें मैंने इन सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को वाशिंगटन की इस निंदनीय घटना से सबक़ सीखने की सलाह दी। ये कहते हुए कि किसी भी मुद्दे पर अपने चहेतों को इस तरह उकसा कर भीड़ का हिंसक हमला करवाना बहुत ख़तरनाक प्रवृत्ति है। जिससे न केवल लोकतंत्र ख़तरे में पड़ेगा बल्कि गुंडे और मवाली सत्ता पर क़ाबिज़ हो जाएँगे। इसलिए भारत के हर राजनैतिक दल को इस ख़तरनाक प्रवृति को पनपने से पहले कुचलने का काम करना चाहिए। वरना भविष्य में स्थितियाँ उनके हाथ में नहीं रहेंगी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धरना करना या क़ानून व्यवस्था को भंग किए बिना नारे, पोस्टर लगाना या हड़ताल करना लोकतंत्र का स्वीकृत अंग है। जिसे पुलिस के डंडे से कुचलना अमानवीय और लोकतंत्र विरोधी होता है। हाँ विरोध प्रदर्शन में हिंसा या तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। 

ग़नीमत है आज़ादी से आजतक भारतीय लोकतंत्र में सत्ता का परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से होता आया है और होता रहना चाहिए। तभी लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा। जो भारत जैसी भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक विषमता वाले देश के लिए बहुत ज़रूरी है। दो दशक पहले, अपने इसी कॉलम में मैंने लोकतंत्र को भीड़तंत्र कहकर केंद्रीयकृत सत्ता का समर्थन किया था। क्योंकि तब मुझे लगता था कि बहुत सारे विवादास्पद विषयों का कड़े नेतृत्व से ही समाधान हो सकता है, लोकतंत्र से नहीं। पर पिछले 20 वर्षों के अनुभव के बाद केंद्रीयकृत नेतृत्व के ख़तरे समझ में आने लगे हैं। शासक की जवाबदेही, विपक्ष के साथ लगातार संवाद और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को अगर निष्ठा से अपनाया जाए तो लोकतंत्र ही समाज का हित कर सकता है, अधिनायकवाद नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प के अधिनायकवादी रवैए से इस मान्यता की पुनः पुष्टि हुई है। वाशिंगटन में जो कुछ हुआ, वो किसी भी देश में कभी न हो इसके लिए हर राजनैतिक दल को सजग और सचेत रहना चाहिए।