Sunday, July 31, 2011

हंगामेदार होगा संसद का यह सत्र

Rajasthan Patrika 31 July
पहली अगस्त से शुरू होने वाला संसद सत्र भारी हंगामे का होगा। वामपंथी दलों सहित सारा विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद है। इतने सारे मुद्दे हैं कि सरकार के लिए गाड़ी खींचना आसान न होगा। मंहगाई की मार यानि आवश्यक वस्तुओं की मूल्यवृद्धि, पैट्रोलियम पदार्थों के दामों में बार-बार वृद्धि, डीजल के दामों में वृद्धि आदि किसानों की दिक्कतें बढ़ी हैं और आम मतदाता परेशान है। विपक्ष इसका पूरा फायदा उठायेगा। पाकिस्तान को सोंपी गई मोस्ट वान्टेड लिस्ट के मामले में सरकार ने कोई तत्परता नहीं दिखाई। इस लापरवाही को अनदेखा नहीं किया जाएगा। बाबा रामदेव के धरने में, रामलीला मैदान में, शांतिपूर्वक बैठे लोगों पर केन्द्र सरकार की बर्बर कार्यवाही को लेकर जनता में नाराजगी है। उधर नई भूमि अधिग्रहण नीति-विधेयक मसौदा भी काफी विवादास्पद है। 

ममता बनर्जी का बंगाल के चुनाव में लगे रहना और रेल मंत्रालय का अनाथ होकर चलना व बढ़ती रेल दुर्घटनाओं का होना रेलवे की लापरवाही का ठोस नमूना है। आतंकवाद, नक्सलवाद व आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर नीति पर पुनर्विचार किया जाएगा। हांलाकि इस मामले में सरकार का रिपोर्ट कार्ड एन.डी.ए. की सरकार से बेहतर रहा है। इसलिए विपक्ष के हमले में कोई नैतिक आधार नहीं होगा। अलबत्ता 2जी स्पैक्ट्रम में तत्कालीन वित्तमंत्री पी. चिदंबरम की भूमिका व कपिल सिब्बल द्वारा रिलायंस कंपनी को नाजायज तरीके से फायदा पहुँचाने से उत्पन्न स्थिति को विपक्ष यूं ही नहीं छोड़ देगा। विपक्षी खेमों में चर्चा है कि यूपीए 1 के दौरान कपिल सिब्बल द्वारा भारतवंशी कामगारों का डाटाबेस बनाने के काम को मैसर्स फीनिक्स रोज एलएलसी मैरीलैंड को ठेका देने में जो कथित धांधली और उक्त फर्म को अधिक धनराशि देने एवं फर्म द्वारा काम में लापरवाही से देश की संपदा को नुकसान हुआ है उसे लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करना चाहिए।

काले धन का मामला पूरी तरह राजनैतिक है। राम जेठमलानी से लेकर संघ और भाजपा काले धन को देश में वापस लाने के मामले में सरकारी उदासीनता को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि कोई भी राजनैतिक दल इस मामले में साफ नीयत नहीं रखता। हाथी के दाँत खाने के और, दिखाने के और। देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था व मल्टी ब्रांड रिटेल में एफ.डी.आई यानि खुदरा व्यापार में विदेशी कंपनियों को इजाजत देने सम्बन्धी सरकार के प्रस्ताव का विरोध भी विपक्ष करने को तैयार है। यह दूसरी बात है कि वामपंथी व समाजवादी दलों को छोड़कर आर्थिक नीति के मामले में पक्ष और विपक्ष की सोच में कोई बुनियादी अन्तर नहीं है।

इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और फेल होती सरकारी मशीनरी, ऑनर किलिंग व दिल्ली में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाऐं और कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सरकार की असफलता जैसे मुद्दे भी विपक्ष उठाएगा। पर इन सब मामलों में कोई एक सरकार या दल जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि सबका हाल लगभग एक सा रहा है। मौके-मौके की बात है। वही अपराध जब अपनी सरकार के दौरान होते हैं तो राजनैतिक दल सारी आलोचनाओं को दरकिनार कर अपनी चमड़ी मोटी कर लेते हैं। वही घटनाऐं जब उनके विपक्षी दल के सत्ता में रहने के दौरान होती हैं, तो उसका पूरा राजनैतिक लाभ लिया जाता है।
 
सबसे रोचक विषय तो लोकपाल बिल रहेगा। जहाँ टीम अन्ना ने सरकारी बिल को मनलोकपाल (मनमोहन सिंह) कहकर इसका मजाक उड़ाया है और सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, वहीं यह बात भी सही है कि सरकारी लोकपाल बिल काफी लचर है और जनता की अपेक्षाओं खरा नहीं उतरता। इसलिए टीम अन्ना इस मामले को लेकर जनता को उत्तेजित करने का प्रयास करेगी। अगर उसे पहले की तरह टी.वी. चैनलों का असामान्य समर्थन मिला तो वह सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकती है। विपक्षी दल इस मामले में लामबंद हो चुके हैं। वे सरकारी लोकपाल बिल के मसौदे से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए संसद में इस मामले पर भी सरकार को घेरेंगे। यह बात दूसरी है कि जब टीम अन्ना विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से मिली तो उसे किसी दल ने भी उसके जन लोकपाल बिल के समर्थन में कोई आश्वासन नहीं दिया। निजी बातचीत में तो हर दल का नेता पत्रकारों से यही कहता रहा कि टीम अन्ना की मांग और तरीका दोनों ही नाजायज हैं। वे कहते हैं, ‘यह सत्याग्रह नहीं, दुराग्रह है।’ पर संसद में राजनैतिक लाभ लेने की दृष्टि से विपक्षी दल इस मुद्दे पर टीम अन्ना के साथ खड़े होने का नाटक जरूर करेंगे।

जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, एक के बाद एक घोटालों में केन्द्र सरकार के मंत्रियों की जो भूमिका रही है, उससे सरकार की छवि गिरी है। इसमें इलैक्ट्रोनिक मीडिया की काफी सक्रिय भूमिका रही है। जिसने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ‘एक्टिविस्ट’ की तरह सरकार पर हमला बोल रखा है। ऐसे माहौल में भाजपा के लिए येदुरप्पा को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाये रखना घाटे का सौदा होता। इसलिए कर्नाटक के लोकायुक्त जस्टिस संतोष हेगड़े की दूसरी रिपोर्ट आते ही आनन-फानन में अपने सिपहसलार से इस्तीफा मांग लिया गया और संसद में सत्तापक्ष को हावी न होने देने की जमीन तैयार कर ली गयी। हांलाकि यह सवाल फिर भी उठेगा कि इन्हीं लोकायुक्त की पहली रिपोर्ट के बाद डेढ़ बरस पहले भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व क्यों कान में उंगली दिए बैठा रहा?

उधर सत्तापक्ष कर्नाटक के बाद अब गुजरात की ओर रूख करेगा और नरेन्द्र मोदी को घेरने की कोशिश की जाएगी। उधर अगले वर्ष राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, इसलिए सत्तापक्ष को भाजपा का समर्थन भी चाहिए। यह रस्साकशी उन्हीं समीकरणों को बिठाने के लिए की जाएगी। जिसमें दो ही विकल्प बनते हैं, या तो दोनों दल आपस में भिड़कर मध्यावधि चुनाव की स्थितियाँ पैदा कर दें और या गुपचुप समझौता कर जनता के सामने नूरा-कुश्ती लड़ते रहें। इन हालातों में चुनाव यदि होता है तो जाहिर है इंका को घाटा होगा। पर यह भी स्पष्ट है कि कोई भी दल, यहाँ तक कि एन.डी.ए. एकजुट हो जाता है, तो भी शायद बहुमत लाने की स्थिति में नहीं होगा। इसलिए चुनाव से किसी का लाभ नहीं होने जा रहा। कुल मिलाकर संसद के आगामी सत्र में शोर तो खूब मचेगा पर आम जनता के हाथ कुछ नहीं लगेगा।

Sunday, July 24, 2011

यूरोप का गहराता आर्थिक संकट

Panjab Kesari 25/7/2011
पिछले दिनों ग्रीस की राजधानी एथेंस में हिंसक जनता सड़कों पर उतर आई। विदेशी पर्यटक होटलों में बन्द बैठे रहे। अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें कई घंटों के लिए स्थगित कर दी गईं। इस सबके पीछे ग्रीस का प्रतिदिन गहराता आर्थिक संकट है। उसके वित्तमंत्री उस दिन संसद में जो बजट प्रस्तुत करने जा रहे थे, वह सादगी भरा था। जिसमें कई ऐसे कड़े कदम लिए गये थे,जिनसे ग्रीस की आम जनता का जीवन यापन करना और भी दुश्कर होता। सरकार अनेक तरह की सामाजिक सेवाओं को समाप्त करने जा रही थी। पहले से आर्थिक बन्दी की मार झेल रहे लाखों बेरोजगार ग्रीसवासी इस बजट को स्वीकार करने को तैयार न थे। इसलिए वे सड़कों पर उतर आए। पर सरकार भी मजबूर थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यूरोप में सबसे पहले ग्रीस का गुब्बारा फूटने जा रहा है। उस पर अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद से भी अधिक कर्ज है। मजबूरन सरकार को बजट प्रस्ताव पारित करने पड़े। बाहर पुलिस जनता पर लाठी बरसाती रही।

इधर पिछले दिनों इटली की हालत भी बद से बदतर होती जा रही है। आज इटली पर 2.6 ट्रिलियन डाॅलर का कर्ज है। जो कि इसके सकल घरेलू उत्पादन का 120 फीसदी है। यह ग्रीस, आयरलैंड और पुर्तगाल तीनों के कुल घाटे से तिगुनी राशि है। ऐसे में इटली के प्रधानमंत्री के हाथ-पाँव फूलना स्वाभाविक है। एक के बाद एक यूरोपीय देश मंदी के दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। उनकी सरकारें कर्जे लेकर चल रही हैं। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि नगण्य है। बेरोजगारी और युवाओं में हताशा तेजी से फैल रही है। बैंकिंग सैक्टर खुद घबराया हुआ है। नीचे ढरकते हुए इस माहौल में कोई बड़ा निवेशक पैसे लगाकर जोखिम मोल नहीं लेना चाहता। अमरीका कर सकता था पर वह खुद इतने बड़े कर्जे में डूब चुका है कि अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने देश के ऋण की उच्चतम सीमा को सीनेट से बढ़वाना चाहते हैं ताकि कुछ और कर्ज लेकर कुछ समय खींचा जा सके।

ऐसा नहीं है कि यूरोप के और अमरीका के धनाढ्यों के पास पैसा नहीं है। बहुत पैसा है। इतना कि वे अपने देशों की अर्थव्यवस्था को ढर्रे पर ला सकते हैं। पर कोई पैसा इसलिए नहीं कमाता कि उसे धर्मार्थ खाते में डाल दे। ये धनाढ्य लोग जानते हैं कि मौजूदा हालात में यूरोप या अमरीका में पैसा लगाना मतलब भारी जोखिम लेना होगा। मुनाफा तो दूर की बात, मूल तक डूबने की नौबत है। ऐसे में ये अपना पैसा चीन और भारत जैसे देशों में लगाने के लिए जमीन तलाश रहे हैं। इस सारे माहौल से यूरोप का नागरिक बहुत बैचेन है। लगभग दो सदी तक दुनियाभर में उपनिवेश स्थापित कर यूरोप वासियों ने दुनिया के देशों का खूब देाहन किया। अपने पक्ष में व्यापार किया। अपनी धन संपदा को बढ़ाया और ऐशो-आराम की जिन्दगी सुनिश्चित की। यह क्रम चलता रहता तो यूरोप वासियों को इतने बुरे दिन न देखने पड़ते। वैसे तो इन औपनिवेशिक मुल्कों की आजादी के बाद ही झटका लग जाना चाहिए था। पर ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नये आजाद हुए ये देश तकनीकि के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। इसलिए ये अपने औपनिवेशिक शासकों के चंगुल में फंसे रहे। जो इन्हें आजादी देने के बाद भी इनका व्यापारिक शोषण करते रहे। पर पिछले दशक में हालात तेजी से बदले हैं। एशियाई देशों में आयी तकनीकि क्रांति, उद्यमशीलता और दुनिया को मुठ्ठी में बन्द करने की ललक ने समीकरण बदल दिए। अब ये एशियाई देश यूरोपीय देशों पर न तो तकनीकि के लिए निर्भर हैं और न ही उनके खरीदारों पर। इन एशियाई देशों में मध्यम वर्गीय ग्राहक की क्रय क्षमता तेजी से बढ़ी है। नतीजतन अब घरेलू बाजार का ही इतना विस्तार होता जा रहा है कि कल तक जो निर्यात का मुख देखते थे, वे देश में ही अपने बाजार का विस्तार कर रहे हैं। इस तरह यूरोप के कारखानों में बनने वाली वस्तुओं की मांग तेजी से गिरी है। इससे वहाँ आर्थिक मंदी, बेरोजगारी और हताशा तेजी से फैलती जा रही है। यूरोप के राजनेता भी इस पतन के लिए कम जिम्मेदार नहीं हैं। फिजूलखर्ची और शानो-शौकत के जीवन ने इन देशों की सरकारों के खर्चे बहुत बढ़ा रखे थे। आज उन्हें खर्चे घटाने में तकलीफ हो रही है।

भारत के लिए यह परिस्थिति सबक होनी चाहिए। आज भारत में मध्यवर्ग और उच्चवर्ग की सम्पन्नता इतनी नहीं कि अस्सी फीसदी आम आदमी की बेजारी कम कर सके। पर उसका खर्चा और रहन-सहन इतनी तेजी से ऊपर उठ गया है कि दुनिया के धनी देशों के धनी लोग भी देखकर हैरान हैं। यही हाल हमारे सरकारी खर्च का भी है। फिजूलखर्ची की इंतहा है। एक-एक मद को गिनाने बैठें तो पता चलेगा कि केन्द्र और राज्य सरकारें किस बेशर्मी से इस देश की गरीब जनता के खून-पसीने की कमाई को बर्बाद करने पर तुली है। आर्थिक प्रगति का जो दावा किया जा रहा है, उसके मूल में है अचानक बढ़ा खनिज निर्यात। कर्नाटक के लोकायुक्त की रिपोर्ट इस बात को प्रमाणित करती है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री की मिलीभगत से रेड्डी बंधु खनिज पदार्थों की लूट का साम्राज्य कब्जा किये बैठे हैं। यही हालत उड़ीसा और देश के दूसरे राज्यों की भी है। इतनी बड़ी तादाद में खनिज का निर्यात करना कोई विकास का प्रमाण नहीं है। इस तरह तो हम चीन जैसे देश के औद्योगिक विकास की वृद्धि में मदद कर रहे हैं। बेहतर होता कि हम अपने खनिज से अपना औद्योगिक उत्पादन करते और उस उत्पादन को दुनिया के बाजार में बेचते। इससे हमारी लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता। इस तरह की कमाई थोड़े ही दिन में हमारी सरकार को खतरनाक स्थिति में लाकर खड़ा कर देगी। तब हमारे लिए खर्चे घटाना और जन आकांक्षाओं को पूरा करना इतना ही कठिन होगा जितना आज यूरोप की सरकारों को हो रहा है। अगर हम मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें सचेत रहने की और मितव्ययी होने की जरूरत है।

Monday, July 18, 2011

आतंकवाद ने फिर उगला जहर

Punjab Kesari 18 July

मुम्बई में हुए धमाकों ने फिर याद दिला दिया कि आतंकवादी कुछ दिन चुप भले ही बैठ जाएं, पर अपनी नापाक करतूतों से बाज आने वाले नहीं हैं। ऐसे धमाकों के बाद हमेशा ही आरोप की अंगुलियाँ स्थानीय पुलिस और आई.बी. की तरफ उठायी जाती है। बेशक इन दो विभागों पर ही ज्यादा जिम्मेदारी होती है आम आदमी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की। इसलिए धमाके होते ही टी.वी. के ऐंकर पर्सन इन दोनों एजेंसियों की तरफ अंगुलियाँ उठाने लगते हैं। बेशक अगर ये एजेंसियाँ मुस्तैद रहें तो ऐसी वारदातों को काफी हद तक रोका जा सकता है। पर क्या केवल यही दो एजेंसियाँ 121 करोड़ लोगों के मुल्क में हर कस्बे, हर नगर, हर स्टेशन, हर बाजार पर इतनी कड़ी नजर रख सकती है? सम्भव ही नहीं है। 

दरअसल हर बार जब आतंकवादी घटना घटित होती है और मृतकों और घायलों के दिल दहला देने वाले दृश्य दिखाए जाते हैं, तो सभी बैचेन हो जाते हैं। राजनेता बयानबाजी में जुट जाते हैं और पत्रकार घटना का विश्लेषण करने में। पर आतंकवाद की जड़ पर कोई प्रहार नहीं करता। इस काॅलम में हमने बार-बार उन बुनियादी समस्याओं का जिक्र किया है, जिनका हल ढंूढे बिना आतंकवाद पर काबू नहीं पाया जा सकता। जरूरत है इन समस्याओं का हल ढूंढने की। पहली समस्या है आतंकवादियों को मिल रहा स्थानीय संरक्षण। दूसरी उन्हंे मिल रहा अवैध धन, जो हवाला कारोबारियों की मार्फत मुहैया कराया जाता है। तीसरा कारण है, आतंकवाद में पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ लम्बी कानूनी प्रक्रिया। जिससे सजा का असर नहीं पड़ता। चैथी समस्या है, आतंकवाद से निपटने के लिए स्थानीय पुलिस को खुली छूट न देना, बल्कि आतंकवादियों को राजनैतिक संरक्षण देना।  

आतंकवादियों को मिल रहे स्थानीय प्राश्रय पर आज तक चोट नहीं की गई है। भारत के कई सौ छोट-बड़े शहरों में धर्म स्थलों और तंग गलियों में रहने वाले लोगों के पास अवैध जखीरा भरा पड़ा है। भारत की खुफिया ऐजेंसियाँ सरकार को बार-बार चेतावनी देती रहीं है। इस जखीरे को बाहर निकालने के लिए राजनैतिक इच्छा शक्ति चाहिए। जो किसी भी राजनैतिक दल के नेताओं में दिखाई नहीं देती। देश के कस्बों और धर्म स्थलों से अवैध जखीरा निकालने का जिम्मा यदि भारत की सशस्त्र सेनाओं को सौंप दिया जाए तो काफी बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। यह एक कारगर पहल होगी। पर राजनैतिक दखलअंदाजी ऐसा होने नहीं देगी। अगर ऐसा हो तो साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवाद से निपटने वाले सैन्य बलों और पुलिस बलों को मानवाधिकार आयोग के दायरे से मुक्त रखा जाए। वरना होगा यह कि जान पर खेल कर आतंकवादियों से लड़ने वाले जांबाज बाद में अदालतों में धक्के खाते नजर आएंगे। 

इसके साथ ही यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आतंकवादियों को वित्तीय मदद पहुँचाने का काम हवाला कारोबारियों द्वारा किया जाता है। देश में हवाला कारोबार से जुड़े कई खतरनाक कांड सी.बी.आई. की निगाह में आए हैं। पर शर्म की बात है कि इन कांडों की पूरी तहकीकात करने के बजाय सी.बी.आई. लगातार इन्हें दबाने का काम करती आई है। ऐसा क्यों होता है? लोकतंत्र में जनता को यह हक है कि वह जाने कि जिन खुफिया या जाँच एजेंसियों को आतंकवाद की जड़ें खोजने का काम करना चाहिए, वे आतंकवादियों को गैर कानूनी संरक्षण देने का काम क्यों करती आईं हैं? उन्हें सजा क्यों नहीं दिलवा पाती? क्या इसके लिए राजनेता जिम्मेदार हैं? जो खुद भी हवाला कारोबारियों से जुडें हैं और डरते हैं कि अगर हवाला काण्डों की जाँच हुई तो उनका राजनैतिक भविष्य दांव पर लग जाएगा। 

देश की संसद पर आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार ठहराये गए अफजल गुरू का मामला हो या मुम्बई हमलों के एकमात्र जिंदा बचे आतंकी हमलावर अजमल कसाब का मामला। हमारी अदालतों में कानून की इतनी धीमी और लम्बी प्रक्रिया चलती है कि अपराधिकयों को या तो सजा ही नहीं मिलती और अगर मिलती भी है तो इतनी देर के बाद कि उस सजा का कोई असर समाज पर नहीं पड़ता। जरूरत इस बात की है कि आतंकवाद से जुड़े हर मामले को निपटाने के लिए अलग से तेज अदालतों का गठन हो और हर आतंकवादी के मुकदमें की सुनवाई 6 महीने की समयसीमा के भीतर समाप्त कर दी जाए। जिसके बाद उसे सजा सुना दी जाए।  

इसके साथ ही जरूरत इस बात की भी है कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों को आतंकवाद से निपटने की पूरी छूट दी जाए। उनके निर्णयों को रोका न जाए। अगर हर जिले का पुलिस अधीक्षक यह ठान ले कि मुझे अपने जिले से आतंकवाद का सफाया करना है तो वह ऐसे अभियान चलाएगा जिनमें उसे जनता का भारी सहयोग मिलेगा। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले बेनकाब होगें। जिले में जमा अवैध जखीरे के भंडार पकड़े जाएंगे। पर कोई भी प्रांतीय सरकार अपने पुलिस अधिकारियों को ऐसी छूट नहीं देती। पंजाब में आतंकवाद से निपटने के लिए जब के. पी.एस. गिल को पंजाब के मुख्य मंत्री बेअंत सिंह ने तलब किया तो गिल की शर्त थी कि वे अपने काम में सीएम और पीएम दोनों का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें छूट मिली और दुनिया ने देखा कि पंजाब से आतंकवाद कैसे गायब हो गया। मानव अधिकार की बात करने वाले ये भूल जाते हैं कि हजारों लोगों की जिंदगी नाहक तबाह करने वाले के भीतर मानवीयता है ही नहीं। घोर पाश्विकता है। ऐसे अपराधी के संग क्या सहानुभूति की जाए? 

अगर इन चारों समस्याओं का हल ईमानदारी से लागू किया जाए, तो काफी हद तक आतंकवाद पर काबू पाया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि देश के जागरूक नागरिक, मीडिया और वकील मिलकर सरकार पर दबाव डालें कि वे इन कदमों को उठाने में हिचक महसूस न करें। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें कभी भी, कहीं भी आतंकी हमले के शिकार बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा।

Monday, July 11, 2011

भ्रष्टाचार की जड़ पे हमला

Amar Ujala 11 July
शुरू-शुरू में लोगों को लगा था कि लोकपाल कोई रामबाण है या जादुई छड़ी है, जिसे फिराते ही देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इसलिए जब टीवी चैनल वालों ने लोगों को उकसाया तो उनमें से कुछ लोग घरों से निकलकर लोकपाल के समर्थन में टी.वी. कैमरों के आगे नारे लगाने लगे। लेकिन इन चार महीनों में जब अखबारों व टी.वी. के जरिए ‘जन लोकपाल विधेयक’ के प्रारूप की जानकारी लोगों तक पहुंची, तब उन्हें असलियत पता चली। फिर चाहे टी.वी. पर होने वाली बहसों में न्यायविदों, राजनीतिज्ञों या पत्रकारों की टिप्पणियाँ हों या इस विधेयक को बनाने वाली समिति के सदस्य पाँच केन्द्रीय मंत्रियों की मीडिया पर की गयीं प्रस्तुतियाँ हों, इनसे यह साफ होने लगा कि ‘जन लोकपाल विधेयक’ भी आज तक बनते आये काूननों की तरह ही एक और कानून होगा और उससे देश में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने में कोई खास कामयाबी नहीं मिलेगी। लोगों के दिल में इस अहसास के घर करते ही उनमें निराशा बढ़ चली है।

चार महीने पहले, जन्तर-मन्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए धरने से देश के शहरों में बड़े कुतूहल का माहौल बना था। रोज-रोज की बहसों और खबरों के बाद आज आलम यह है कि लोग इस दुविधा में पड़ गये हैं कि हजारे और उनके लोग आखिर चाहते क्या हैं? यह भी लोगों को हैरान करने वाली बात है कि राजनेताओं की देशभर में भत्र्सना करने के बाद, लोकपाल विधेयक को लेकर सक्रिय अन्ना हजारे की टीम अब एक-एक कर उनके ही दरवाजे पर क्यों जा रही है? अब वे राजनेताओं को यह बताने में लगे हैं कि उनका प्रस्तावित विधेयक सरकारी विधेयक से ज्यादा कारगर कैसे है।

इन चार महीनों में अन्ना हजारे की टीम जनता के बीच यह सन्देश फैला पायी है कि सरकार प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश को लोकपाल के दायरे में नहीं लाना चाहती। पर बुधवार को संपादकों से वार्ता में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि उन्हें इससे कोई गुरेज नहीं है। वैसे भी यदि एकबार को यह मान लें कि ‘जन लोकपाल विधेयक’ के सभी प्रस्ताव सही हैं और इसको यथावत स्वीकार कर लिया जाए तो क्या अन्ना की समिति देश को गारण्टी दे सकती है कि कितने दिनों में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो भी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठता जाएगा, उसे चोर बताकर हटाया जाता रहेगा? और इस तरह दर्जनों प्रधानमंत्री बदलने के बाद कहीं स्थिति यह तो नहीं आ जाएगी कि लोकपाल यह तय करने लगे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अब कौन बैठेगा?

पिछले दिनों एक अंगे्रजी चैनल के टी.वी. टाॅक शो में इस मुद्दे पर मेरी टीम अन्ना से तीखी बहस हुई। दोनों भूषण पिता-पुत्र, अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे इस बहस में मेरे साथ थे। जब उनसे पूछा गया कि आप यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि लोकपाल बेदाग हो? तो प्रशांत भूषण इसका जबाव देने की बजाए बोले कि प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश व अन्य सदस्य ईमानदार लोकपाल का चयन करेंगे। अब सवाल यह उठा कि इनके द्वारा चुना गया लोकपाल ईमानदार ही होगा, यह कैसे सुनिश्चित होगा? मैंने उन्हें याद दिलाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. एएस आनंद के पद पर रहते हुए मैंने उनके छह घोटाले प्रकाशित किए थे। जिसके बाद न तो उनके खिलाफ महाभियोग चला और न ही कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ। हालांकि इस मुद्दे पर देश-विदेश के मीडिया में भारी बवाल मचा और केन्द्रीय कानून मंत्री को भी जाना पड़ा। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री व विपक्ष के नेता ने मिलकर ऐसे अनैतिक आचरण वाले डॉ. आनन्द को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और तत्कालीन राष्ट्रपति ने इस नियुक्ति पर स्वीकृति की मुहर भी लगा दी। तो फिर क्या गारण्टी है कि लोकपाल के चयन में भी ऐसा नहीं होगा? इस सवाल का टीम अन्ना के पास कोई जबाव नहीं था। अंग्रेजी में हुई यह बहस दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में एक हजार लोगों की मौजूदगी में रिकॉर्ड की जा रही थी और ये वैसे लोग थे जिन्हें टीम अन्ना ही अपने समर्थन के लिए वहाँ लाई थी। पर ऐसे तर्कों को सुनकर इन दर्शकों ने बार-बार सहमति में करतल ध्वनि की। चैनल के अनुसार यह डिबेट इतनी लोकप्रिय हुई कि इसे दो हफ्ते में कई बार प्रसारित किया गया। साफ जाहिर है कि लोगों तक सही बात पहुंची नहीं है। लेकिन जब उनके सामने पूरी बात ईमानदारी से रखी जाती है, तब उन्हें समझ में आता है कि भावनाऐं भड़काने से और एक और कानून बनाने से भ्रष्टाचार नहीं रोका जा सकता।

ये तो एक चैनल था, जिसने एक घण्टा ऐसी खुली बहस करवायी। पर ज्यादातर टी.वी. चैनलों के पास पूरी बात कहने देने का समय ही नहीं होता। आधी-अधूरी बात में वक्ता चैंचैं लड़ाते ज्यादा दिखते हैं और मुद्दे की बात खुलकर सामने नहीं आ पाती। इसे टी.वी. की मजबूरी माना जा सकता है। पर यहां सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार के कारण और निवारण की बात फिर कौन करे? यूं तो हर व्यक्ति अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र है, पर अगर आपको दिल के रोग का इलाज करवाना हो तो क्या आप अस्थिरोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे? जाहिर है कि भ्रष्टाचार, जिसे अपराध शास्त्र में ‘व्हाईट कॉलर क्राइम’ कहा जाता है, एक पेचीदगी भरे अध्ययन का विषय रहा है। पुलिस विभागों के अलावा अकादमिक रूप से इसका अध्ययन और अध्यापन मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय के अपराध शास्त्र एवं न्यायायिक विज्ञान विभाग में पिछले चार दशकों से किया जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि इतने महीनों से भ्रष्टाचार पर शोर मचाने वालों ने या भ्रष्टाचार के समाधान बताने वालों ने कभी इसके विशेषज्ञों की राय जानने की कोशिश नहीं की।

सामाजिक स्तर पर ही इस कमी को पूरा करने का प्रयास अब किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के कुछ वरिष्ठ पत्रकार, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, गहरी समझ रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता और भ्रष्टाचार से जूझने वाले कुछ योद्धा मिलकर आगामी 16-17 जुलाई को देशभर से उन विशेषज्ञों को दिल्ली बुला रहे हैं, जो इस विषय पर गम्भीर चर्चा करेंगे और अपने अध्ययन और अनुभव से भ्रष्टाचार के कारण और निवारण बताने का प्रयास करेंगे। अब देखना यह है कि यह गम्भीर प्रयास इस समस्या का क्या हल सुझा पाता है?

Sunday, July 10, 2011

मन्दिर का खजाना किसके पास जाए?

Rajasthan Patrika 10 July 2011
तिरूवंतपुरम के सुप्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मन्दिर के तहखानों से लगभग 1 लाख करोड़ रूपये की सम्पदा अचानक प्रकाश में आयी है, उसको लेकर देशभर में अनेक किस्म की चर्चाऐें चल पड़ी हैं। एक तरफ केरल सरकार है, जो इस मन्दिर का अधिग्रहण कर इसकी सम्पत्ति को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। दूसरी तरफ केरल के साम्यवादी हैं, जिनकी मांग है कि इस बेशुमार दौलत से केरल के गरीब लोगों के लिए स्कूल, अस्पताल आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरी तरफ त्रावणकोर का राजपरिवार है, जिसके पारिवारिक ट्रस्ट की सम्पत्ति यह मन्दिर है। उनका कहना है कि इस सम्पत्ति पर केवल ट्रस्टियों का हक है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को इसके विषय में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। राजपरिवार के समर्थन में खड़े लोग यह कहने में नहीं झिझकते कि इस राजपरिवार ने भगवान की सम्पत्ति की धूल तक अपने प्रयोग के लिए नहीं ली। ये नित्य पूजन के बाद, जब मन्दिर की देहरी से बाहर निकलते हैं, तो एक पारंपरिक लकड़ी से अपने पैर रगड़ते हैं, ताकि मन्दिर की धूल मन्दिर में ही रह जाए। इन लोगों का कहना है कि भगवान के निमित्त रखी गयी यह सम्पत्ति केवल भगवान की सेवा के लिए ही प्रयोग की जा सकती है। इन सबके अलावा हिन्दू धर्मावलंबियों की भी भावना यही है कि देश के किसी भी मन्दिर की सम्पत्ति पर नियन्त्रण करने का, किसी भी राज्य या केन्द्र सरकार का कोई हक नहीं है। वे तर्क देते हैं कि जो सरकारें मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों व अन्य धर्मावलंबियों के धर्मस्थानों की सम्पत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकतीं, वे हिन्दुओं के मन्दिरों पर क्यों दांत गढ़ाती हैं? खासकर तब जबकि आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकारें और नौकरशाह सरकारी धन का भी ठीक प्रबन्धन नहीं कर पाते हैं।

Hind Samachar 11 July
जहाँ तक त्रावणकोर रियासत की बात है, स्थानीय लोगों की भावना कुछ और ही है। उनका कहना है कि राजपरिवार ने जनता पर बहुत अत्याचार कर इस धन का संग्रह किया था। उनके खिलाफ बगावतें भी हुईं थीं। इन लोगों का यह भी कहना है कि राजपरिवार जन्म से क्षत्रिय नहीं है। बल्कि ब्राह्मण समाज ने उन्हें क्षत्रीय का दर्जा दे रखा है। जिसकी ऐवज में हर छटे साल राजपरिवार हर ब्राह्मण परिवार को एक-एक स्वर्ण मुद्रा भेंट करता आया है। इन लोगों का यह भी कहना है कि त्रावणकोर रियासत के अत्याचारों के खिलाफ मामला ब्रिटिश संसद में भी गया था। तब भारत की अंग्रेज सरकार ने इस धन के संरक्षण की व्यवस्थाऐं की थीं। इसलिए जो भी धन आज प्रकाश में आया है, उसका प्रयोग त्रावणकोर रियासत के विकास में किया जाना चाहिए।

यह बड़ा संवेदनशील मामला है। त्रावणकोर का राजपरिवार ही क्यों, देश का हर बड़ा पैसे वाला पसीने बहाकर धनी नहीं बनता। प्रकृति के संसाधनों का नृशंस दोहन, करों की भारी चोरी, बैंकों के बिना चुकाए बड़े-बड़े ऋण, एकाधिकारिक नीतियों से बाजार पर नियंत्रण और सरकारों को शिकंजे में रखकर अपने हित में कर नीतियों का निर्धारण करवाकर बड़े मुनाफे कमाए जाते हैं। ऐसे में केवल त्रावणकोर के राजपरिवार को ही सजा क्यों दी जाए? यदि असीम धन संग्रह के अपराध की सजा मिलनी ही है तो वह राजपरिवारों, धर्माचार्यों को ही नहीं, बल्कि उद्योगपतियों, राजनेताओं, नौकरशाहों और मीडिया के मठाधीशों को भी मिलनी चाहिए। उन सब लोगों को जो अपनी इस विशिष्ट स्थिति का लाभ उठाकर समाज के एक बड़े वर्ग का हक छीन लेते हैं।

Jag Baani 11 July
दरअसल धार्मिक आस्था एक ऐसी चीज है जिसे कानून के दायरों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। आध्यात्म और धर्म की भावना न रखने वाले, धर्मावलंबियों की भावनाओं को न तो समझ सकते हैं और न ही उनकी सम्पत्ति का ठीक प्रबन्धन कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि जहाँ कहीं ऐसा विवाद हो, वहाँ उसी धर्म के मानने वाले समाज के प्रतिष्ठित और सम्पन्न लोगों की एक प्रबन्धकीय समिति का गठन अदालतों को कर देना चाहिए। इस समिति के सदस्य बाहरी लोग न हों और वे भी न हों जिनकी आस्था उस देव विग्रह में न हो। जब साधन सम्पन्न भक्त मिल बैठकर योजना बनाएंगे तो दैविक द्रव्य का बहुजन हिताय सार्थक उपयोग ही करेंगे। जैसे हर धर्म वाले अपने धर्म के प्रचार के साथ समाज की सेवा के भी कार्य करते हैं, उसी प्रकार से पद्मनाभ स्वामी जी के भक्तों की एक समिति का गठन होना चाहिए। जिसमें राजपरिवार के अलावा ऐसे लोग हों, जिनकी धार्मिक आस्था तो हो पर वे उस इलाके की विषमताओं को भी समझते हों। ऐसी समिति दैविक धन का धार्मिक कृत्यों व समाज व विकास के कृत्यों में प्रयोग कर सकती है। इससे उस धर्म के मानने वालों के मन में न तो कोई अशांति होगी और न कोई उत्तेजना। वे भी अच्छी भावना के साथ ऐसे कार्यों में जुड़ना पसन्द करेंगे। अब वे अपने धन का कितना प्रतिशत मन्दिर और अनुष्ठानों पर खर्च करते हैं और कितना विकास के कार्यों पर, यह उनके विवेक पर छोड़ना होगा।

Punjab Kesari 11 July
हाँ, इस समिति की पारदर्शिता और जबावदेही सुनिश्चित कर देनी चाहिए। ताकि घोटालों की गुंजाइश न रहे। इस समिति पर निगरानी रखने के लिए उस समाज के सामान्य लोगों को लेकर विभिन्न निगरानी समितियों का गठन कर देना चाहिए। जिससे पाई-पाई पर जनता की निगाह बनी रहे। हिन्दू मन्दिरों का धन सरकार द्वारा हथियाना, हिन्दू समाज को स्वीकार्य नहीं होगा। अदालतों को हिन्दुओं की इस भावना का ख्याल रखना चाहिए। अभी तो एक पद्मनाभ मन्दिर का तहखाना खुला है। देश में ऐसे हजारों मन्दिर हैं, जहाँ नित्य धन लक्ष्मी की वर्षा होती रहती है। पर इस धन का सदुपयोग नहीं हो पाता। समाज को आगे बढ़कर नई दिशा पकड़नी चाहिए और दैविक द्रव्य का उपयोग उस धर्म स्थान या धर्म नगरी या उस धर्म से जुड़े अन्य तीर्थस्थलों के जीर्णोद्धार और विकास पर करना चाहिए। जिससे भक्तों और तीर्थयात्रियों को सुखद अनुभूति हो। इससे धरोहरों की रक्षा भी होगी और आने वालों को प्रेरणा भी मिलेगी।