सरकार का कहना है कि यह रोलबैक नहीं, बल्कि तीनों सेनाओं की समीक्षा पर आधारित ‘कोर्स करेक्शन’ है। सीडीएस ने चार साल के प्रदर्शन मूल्यांकन को सकारात्मक बताया। लेकिन पूर्व सैनिकों, विशेषज्ञों और विपक्ष ने इसे आंशिक यू-टर्न या ‘डैमेज कंट्रोल’ करार दिया है। मेजर जनरल यश मोर (सेवानिवृत्त), जो शुरुआत से ही योजना के मुखर आलोचक रहे हैं, ने इसे ‘मेजर रोलबैक’ कहा। उन्होंने कहा कि पुरानी भर्ती व्यवस्था ठीक चल रही थी और इस योजना को लाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने इसे पेंशन बिल घटाने की कोशिश बताया और कहा कि एक इन्फैंट्री मैन को युद्ध लायक सैनिक बनने में कम से कम 7-8 साल लगते हैं। चार साल की सेवा से पेशेवर कौशल नहीं बन सकता।
यह आलोचना अकेली नहीं है। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने योजना को ‘फंडामेंटली फ्लॉड’ बताया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को अर्थशास्त्र के आगे नहीं रखा जा सकता। युद्ध प्रभावशीलता (कॉम्बैट इफेक्टिवनेस) ही किसी सैन्य सुधार का असली मापदंड होना चाहिए। उन्होंने नाविकों और एयरमैन के लिए 5-6 साल का प्रशिक्षण-अनुभव जरूरी बताया, जबकि अग्निवीरों का प्रशिक्षण बहुत कम था। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल के. बी. सिंह ने भी कहा कि योजना का मुख्य मकसद पेंशन बिल कम करना है, जिससे युद्धक क्षमता घटती है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया (सेवानिवृत्त, पूर्व डीजीएमओ) ने पायलट प्रोजेक्ट के अभाव पर सवाल उठाया था और कहा था कि यह सेनाओं के लिए ‘डेथ नेल’ साबित हो सकता है, क्योंकि हर साल बड़ी संख्या में अर्ध-प्रशिक्षित और निराश युवा समाज में लौटेंगे।
कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्व सैनिकों की असंतुष्टि के मुख्य कारण कई हैं। अपर्याप्त प्रशिक्षण और अनुभव: चार साल में सिपाही पूरी तरह युद्ध-तैयार नहीं होता। इकाई की एकजुटता (यूनिट कोहेजन) और रेजिमेंटेशन प्रभावित होता है। दो अलग वर्गों (25% स्थायी और बाकी अस्थायी) के होने से मनोबल और अनुशासन पर असर पड़ता है।
युवाओं की आकांक्षाएं: पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा जैसे पारंपरिक भर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण युवा सेना को स्थायी करियर और पेंशन के रूप में देखते थे। चार साल की अनिश्चितता ने यह आकर्षण घटाया। जिसके चलते अब कई युवा अर्धसैनिक बलों या पुलिस की ओर रुख कर रहे थे। पेंशन बनाम सुरक्षा का संतुलन: सरकार का तर्क था कि बढ़ते वेतन-पेंशन बिल से आधुनिकीकरण प्रभावित होता है। लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि सुरक्षा को वित्तीय कटौती के अधीन नहीं किया जा सकता। इस योजना का कोई पायलट अध्ययन ही नहीं हुआ। आउटपुट का जोखिम: बड़े पैमाने पर हथियार-प्रशिक्षित युवाओं का बेरोजगार होना सामाजिक और सुरक्षा चिंता पैदा कर सकता था।
कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने इसे ‘यू-टर्न सरकार’ का उदाहरण बताया। पवन खेड़ा और अन्य नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने शुरू से योजना की आलोचना की थी और सरकार को अंततः इसे वापस लेना पड़ेगा। उन्होंने इसे 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आदि में आगामी विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा। इन राज्यों में सेना भर्ती का सामाजिक-आर्थिक महत्व बहुत अधिक है। युवा बेरोजगारी और परंपरागत सैन्य परिवारों की नाराजगी चुनावी मुद्दा बन सकता था।
उल्लेखनीय है कि करीब 18,300 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर 2026 तक चार साल पूरे कर रहा है। बदलाव की घोषणा ठीक उसी समय हुई। सरकार और सेना का पक्ष है कि प्रदर्शन अच्छा रहा, इसलिए अधिक रिटेंशन का रास्ता खोला गया। यह ऑपरेशनल फीडबैक पर आधारित हो सकता है। लेकिन चुनावी कैलेंडर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2027 के शुरू में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर समेत पांच राज्यों में चुनाव होने हैं। इनमें से कई राज्यों में सेना भर्ती एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा है।
देखा जाए तो सरकार के लिए यह ‘डैमेज कंट्रोल’ का कदम है। पूरी योजना को रद्द किए बिना आलोचना को कम किया गया। नए भर्ती बैचों के लिए मूल चार साल का मॉडल अभी जारी रहने की संभावना है, भविष्य में समीक्षा हो सकती है। वरिष्ठता संरक्षण और अतिरिक्त वेतन से कुछ शिकायतें दूर हुईं, लेकिन प्रशिक्षण की गुणवत्ता, दोहरे कैडर का प्रभाव और दीर्घकालिक पेशेवर बल आदि की मूल समस्याएं बनी रह सकती हैं।
जानकर मानते हैं कि मूल अग्निपथ योजना में गंभीर कमियां थीं। बिना पर्याप्त परीक्षण के इतनी बड़ी व्यवस्था बदलना जोखिम भरा था। विशेषज्ञों ने बार-बार युद्धक प्रभावशीलता, इकाई एकजुटता और युवाओं की आकांक्षाओं की अनदेखी पर चेताया था। अब का आंशिक सुधार स्वागत योग्य है, लेकिन यह स्वीकारोक्ति भी है कि मूल डिजाइन अधूरा था। साथ ही, चुनावी दबाव का तत्व भी मौजूद है। सरकारें अक्सर जनभावना और आगामी चुनावों के प्रति संवेदनशील होती हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषय को पूरी तरह राजनीतिक गणना से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे सिर्फ चुनावी लाभ का उपकरण भी नहीं बनाना चाहिए।
सेनाओं को युवा, प्रोफेशनल और प्रेरित बल की जरूरत है। पेंशन बिल कम करने का लक्ष्य सही हो सकता है, लेकिन तरीका गलत साबित हुआ। आगे चलकर पूर्ण मूल्यांकन जरूरी है, क्या छह साल पर्याप्त हैं? नए भर्तियों के लिए क्या मॉडल अपनाया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या युद्धक क्षमता को प्राथमिकता दी जा रही है? पूर्व सैनिकों की आवाज को सुनना और विशेषज्ञों की सलाह को गंभीरता से लेना ही सही रास्ता है। यू-टर्न को सुधार मानें या दबाव का नतीजा, असली परीक्षा आने वाले वर्षों में सेनाओं की प्रभावशीलता और युवाओं के विश्वास में होगी।
