कोरोना महामारी: आगे का सफ़र

पिछले कुछ हफ़्तों में सरकार ने कोरोना से सम्बंधित कई दिशा निर्देश दिए हैं। ख़ासतौर पे भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए ‘अनलॉक’ के दिशा निर्देश जिनका पालन सभी राज्य सरकारों को करना अनिवार्य है। लेकिन इन दिशा निर्देशों में प्रत्येक राज्य को अपने राज्य की मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार इनमें संशोधन करने का भी प्रावधान है। अगर किसी राज्य में संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है तो वहाँ सख़्ती की ज़रूरत है। इसी प्रकार अगर संक्रमण नियंत्रण में है तो छूट भी दी जा रही है। दिल्ली में तो अब मेट्रो रेल को भी सशर्त खोलने की तैयारी है। कारण स्पष्ट है जनता को हो रही असुविधा और मेट्रो को हो रहे करोड़ों के नुक़सान से बचना अनिवार्य हो चुका है। लेकिन सावधानी तो हम सबको ही बरतनी पड़ेगी। 

पिछले दिनों मई 2020 की एक खबर पढ़ने में आई जिसका आधार अमरीका के मेरीलैंड विश्वविद्यालय के डा फाहिम यूनुस का शोध है। डा यूनुस मेरीलैंड विश्वविद्यालय के संक्रमण रोग विभाग के मुखिया हैं। उनके अनुसार कोरोना के वाइरस से जल्द छुटकारा पाना आसान नहीं है। हां रूस ने इसके इंजेक्शन के ईजाद का दावा ज़रूर किया है लेकिन चीन में जो लोग कोरोना से ठीक हुए थे उनमें से कुछ को कोरोना दोबारा होने की भी खबर है। डा फाहिम के अनुसार हमें इस बीमारी के साथ हंसी ख़ुशी रहने की आदत डाल लेनी चाहिए और नाहक परेशान या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 

उनके अनुसार अगर कोरोना का वाइरस हमारे शरीर में प्रवेश कर चुका है तो अत्यधिक पानी पीने से वो बाहर नहीं निकलेगा। हम बस बाथरूम ज़्यादा जाने लगेंगे। 

इस वाइरस पे किसी भी तरह के मौसम का भी असर नहीं होगा। उनकी इस बात पर यक़ीन इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों के मौसम में भी कोरोना के मरीज़ों की संख्या विश्वभर में तेज़ी से बढ़ी ही है। 

लगातार हाथ धोने और उचित दूरी बनाए रखने से ही इससे बचा जा सकता है। यदि हमारे घर में कोई भी संक्रमित नहीं है तो हमें बार बार घर की वस्तुओं को डिसइन्फ़ेक्ट करने की भी आवश्यकता नहीं है। 

कोरोना के वाइरस आम फ़्लू की तरह ही होते हैं जो खाने कि वस्तुओं को मंगाने से नहीं फैलते। ठीक उसी तरह जैसे पेट्रोल पम्प और एटीएम आदि पे जाने से संक्रमण नहीं फैलता। बस हाथ धोना और दूरी बनाए रखना अहम है। 

डा यूनुस के अनुसार यदि कोई इससे संक्रमित है और वो स्टीम या सौना लेने के लिए जाता है तो उसके शरीर से वाइरस नहीं निकल सकता। ऐसी कई और एलेर्जी होती हैं जिनके कारण भी इंसान की सूंघने और स्वाद की शक्ति खो जाती है। अभी तक इस लक्षण को इसका एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता। 

कोरोना का वाइरस एक ड्रिप इंफ़ेक्शन है जो केवल निकटता और सम्पर्क में आने से ही फैलता है हवा में नहीं। इसलिए घर में घुसते ही तुरंत कपड़े बदलना और स्नान करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन शुद्धि करना एक अच्छी आदत होती है जो हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। 

इन दिनों देखा गया है कि जो लोग घर में खाना नहीं बना पाते थे, जैसे कि विद्यार्थी आदि, वो भी मजबूरन खाना बनाने लग गए हैं। लेकिन अगर आप बाज़ार से खाना मँगवाते हैं तो उसे एक बार दोबारा गर्म कर लेना बेहतर रहेगा। 

कोरोना का वाइरस किसी भी धर्म, जाती, लिंग या स्टेटस में भेद नहीं करता ये किसी को भी हो सकता है। यदि आप बाहर से आते हैं तो जूतों को उतारना एक अच्छी आदत है लेकिन वही जूते जो आपने दिन भर पहने हैं और उनसे आपको संक्रमण नहीं हुआ तो जूतों से संक्रमण का कोई लेना देना नहीं है। 

कुछ लोग जो अधिक सावधानी बरतने के लिए दस्ताने पहनते हैं उन्हें भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दस्तानों पे यदि वाइरस आ भी जाता है तो आसानी से जाता नहीं। उन दस्तानों को फेंका ही जाता है। हाथ धोना ही एकमात्र उपाय है जो वाइरस को बहा देता है। इसलिए अपने मुह या आँख को छूने से पहले हाथ अवश्य धोएँ। हाथों को धोने के लिए आम साबुन का प्रयोग ही करें एंटी-बेक्टीरिया साबुन का नहीं क्योंकि कोरोना एक वाइरस है बेक्टीरिया नहीं। 

अपने 20 वर्षों से अधिक अनुभव के चलते डा फाहिम यूनुस ने ये सब हिदायतें दी हैं और कहा है कि हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है परेशान रहने की नहीं। 

ये तो डा फाहिम यूनुस के विचार हैं पर जिस तरह अभी हाल में चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्य मंत्री और स्पीकर व अन्य लोगों को कोरोना हुआ है, जिस तरह भारत में कोरोना संक्रमण की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिस तरह चीन में कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को ये दोबारा हो रहा है, इस सबसे कोरोना के ख़तरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए जो सावधानियाँ सुझाई गई हैं उन्हें गम्भीरता से लेना चाहिए। जहां तक सम्भव हो घर से बाहर न निकलें। किसी को भी स्पर्श करने से बचें। साबुन से हाथ लगातार धोते रहें। घर के बाहर नाक और मुँह को ढक कर रखें। तो काफ़ी हद तक अपनी व औरों की सुरक्षा की जा सकती है। जब तक कोरोना का कोई माकूल इलाज सामने नहीं आता तब तक सावधानी बरतना और भगवत कृपा के आसरे ही जीना होगा।

प्रशांत भूषण पर अदालत की अवमानना का मामला, मेरी नज़र में : विनीत नारायण

सर्वोच्च अदालत में पिछले हफ़्ते जो कुछ हुआ उस पर मीडिया ने मेरी प्रतिक्रिया चाही है। मीडिया और राजनीतिक क्षेत्रों में यह जानी हुई बात है कि 1997 से 2000 तक मैंने उस समय के कुछ मुख्य न्यायाधीशों के अनैतिक आचरण के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। अवमानना के मामले में मुझे भी लपेटा गया था पर फिर छोड़ दिया गया। बाद में मैंने हिन्दी में एक किताब लिखी थी, ‘अदालत की अवमानना कानून का दुरुयपोग’ (पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें)। इस मामले में मेरी राय यें है; 

1. न्यायपालिका अगर अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर नाचने लगे तो देश का बुरा हाल हो जाएगा। 135 करोड़ लोग बर्बाद हो जाएंगे। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ढह जाएगा। बड़े पैमाने पर अन्याय होगा, कमजोरों का शोषण किया जाएगा और देश को लूटा जाएगा। हम तानाशाही और फिर उसके बाद की अराजकता, हिंसा तथा देश बड़े पैमाने पर बर्बादी की ओर बढ़ेंगे। जैसा दुनिया भर के इतिहास में हुआ है। किसी भी तानाशाह ने कभी आसानी से सत्ता नहीं छोड़ी बल्कि सबका हिंसक अंत हुआ है। दुर्भाग्य से हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका के कुछ सदस्य भी गलत कारणों से खबरों में रहे हैं।    

2. सवाल है कि न्यायपालिका के सदस्यों को गलत काम या भ्रष्टाचार क्यों करना चाहिए अथवा सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक इच्छा के आगे समर्पण क्यों करना चाहिए? खासकर तब जब इस देश के लोगों ने उन्हें एक सम्मानित जीवन जीने के लिए आवश्यक सब कुछ दिया है। क्या वे यह भूल गए हैं कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों  के हाथों कितनी यातना झेली है और अपना जीवन बलिदान किया है। क्या वे अपने परिवारों के लिए अच्छा जीवन सुनिश्चित नहीं कर सकते थे  ? पर इस गरीब देश के लाखों सामान्य लोगों का  अच्छा जीवन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया ।

3. इसके बावजूद अगर न्यायपालिका के कुछ सदस्य अनैतिक कार्रवाई के दोषी पाए जाते हैं तो ‘उन्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए’। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसपी भरुचा ने कोवलम में सन 2002 में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए ये कहा था। उन्होंने यह भी कहा था कि ‘ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मौजूदा कानून नाकाफ़ी हैं’।

4. दुर्भाग्य से हमारे सांसद इस कानून को बदलने के इच्छुक नहीं है और भ्रष्ट जजों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने का नैतिक साहस भी नहीं दिखाते हैं। क्योंकि उनमें से अनेकों का अपना चाल चलन भी दागदार है। इसलिए देश एक मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ है।

5. इस विषम स्थिति को मैंने भी झेला था। 1997 में जब मैंने यह खुलासा किया कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा ‘जैन हवाला कांड’ के आरोपी जैन बंधुओं से मिले थे, तो देश में हंगामा मच गया था। भारत के किसी भी मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इससे पहले किसी ने ऐसा खुलासा कभी नहीं किया था। इस खुलासे से घबराए न्यायमूर्ति वर्मा ने खुली अदालत में वो सब स्वीकार कर लिया जो आरोप मैंने उन्हें संबोधित अपने खुले पत्र में (12 जुलाई 1997) लगाए थे। उन्होंने माना कि एक “जेंटलमैन” लगातार उनपर और उनके साथी न्यायमूर्ति एस.सी. सेन पर हवाला केस को रफ़ा दफ़ा करने के लिए लगातार दबाव डाल रहा है।  उनकी इस स्वीकारोक्ति पर अदालतों, संसद व मीडिया में हंगामा मच गया। तथाकथित “जेंटलमैन” का नाम बताने की देशव्यापी मांग के बावजूद न्यायमूर्ति वर्मा ने ना तो उसकी पहचान बताई ,ना ही उसे अदालत की अवमानना की सजा दी। जबकि इस व्यक्ति ने सर्वोच्च अदालत की अब तक की सबसे बड़ी अवमानना की थी। उन्होंने क्यों ऐसा किया, क्या कोई जवाब दे सकता है ?

6.  दुर्भाग्य से मेरे सह-याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण और उनके पिता श्री शांति भूषण ने रहस्यमयी कारणों से न्यायमूर्ति वर्मा का बचाव किया और ये शोर मचाने के लिए उल्टे मुझ पर हमला किया। तब मैं बहुत आहत हुआ था और ठगा हुआ महसूस किया। पर मैंने और शोर मचाया तब एस.सी.बी.ए. (सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन) ने मुझे अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया। आश्चर्यजनक रूप से तीन जजों की पीठ ने मेरे खिलाफ मामला स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि, “हम सूर्य की तरह है, अगर कोई सूर्य पर मिट्टी फेंके तो वह गंदा नहीं होता है। अगर हम विनीत नारायण को नोटिस जारी करते हैं तो वे अपनी पूरी ताकत से यहाँ अदालत में चिल्लाएंगे। हम उन्हें यहाँ मंच देना नहीं चाहते हैं।”  

7. अपनी इस बात को साबित करने के लिए कि ‘जैन हवाला मामले’ में आरोपी राजनेताओं को इसलिए नहीं छोड़ा गया कि सीबीआई के पास उनके खिलाफ सबूत नहीं थे। बल्कि इसलिए छोड़ा गया कि ये राजनेता न्यायपालिका को नियंत्रित करने में कामयाब रहे थे। मैंने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश डॉ. ए. एस. आनंद के छह भूमि घोटालों का अपने अख़बार ‘कालचक्र’ में (1999-2000) पर्दाफाश किया। 

8. इस बार तो देश में और ज्यादा बड़ा हंगामा खड़ा हुआ। जिससे तत्कालीन कानून मंत्री श्री राम जेठमलानी की नौकरी चली गई। श्री अरुण जेटली नए कानून मंत्री बने जो डॉ. आनंद के करीबी थे। इसलिए उन्होंने डॉ. आनंद को एक सुरक्षा कवच मुहैया कराया और मेरे खिलाफ अवमानना का मामला दायर हुआ। आश्चर्यजनक रूप से सर्वोच्च अदालत में नहीं, बल्कि जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट में।

9. इस लंबे अकेले अभियान में फिर प्रशांत भूषण ने डॉ. आनंद का पक्ष लिया और इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में यह कह कर मुझ पर हमला किया कि मैं डॉ. आनंद के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहा हूँ, बगैर किसी सबूत के। यह पूरी तरह चौंकाने वाला बयान था। क्योंकि मैं अपने अखबार, ‘कालचक्र’ में सारे दस्तावेज प्रकाशित कर चुका था। अंग्रेजी की पाक्षिक पत्रिका ‘फ्रंटलाइन’ ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि मेरे पास सारे सबूत थे। हालांकि, जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने मुझे दोषी माना, पर सजा नहीं दी। मैंने इस फैसले को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी।

10. अब जाने कि प्रशांत भूषण के खिलाफ मौजूदा मामले पर मेरी प्रतिक्रिया क्या है? पिछले इन अप्रिय अनुभवों के बावजूद आज मैं प्रशांत भूषण के साथ खड़ा हूं। क्योंकि मेरी राय में उनकी टिप्पणियां अदालत की अवमानना नहीं हैं। जैसा ऊपर कहा गया है कि अदालत की अवमानना का मामला सही अर्थों में मौजूदा कानून के तहत होना चाहिए। यानी केवल वही व्यक्ति इस क़ानून के तहत अपराधी माना जाए जो न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान डाले या उसे अवैध रूप से प्रभावित करने की कोशिश करे (जैसा जैन हवाला कांड में हुआ)।  

11. किसी भी जज के भ्रष्ट आचरण से संबंधित किसी भी खुलासे को, अगर वह सबूत के साथ हो, या अदालत का फ़ैसला जिस पर विश्लेषणात्मक टिप्पणियां की जाएं उसे ‘अदालत की अवमानना’ नहीं मानना चाहिए। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में हरेक स्तंभ बाकी के तीन के प्रति उत्तरदायी है। जज कोई स्वर्ग से उतरे तमाम दैविक विशेषताओं वाले देवदूत नहीं हैं। उनमें भी दूसरों की तरह कमजोरियां हो सकती हैं। इसलिए वे इतना संवेदनशील क्यों होते हैं? वह भी तब जब उनमें से कुछ रिटायरमेंट के बाद शासकों से उपकृत होना स्वीकार करते हैं। ऐसा करने वाले निश्चित रूप से अपनी स्वतंत्रता और साख खोएंगे और देश इसकी भारी कीमत चुकाएगा। इसलिए, वर्तमान मामले में मेरा दृढ़ मत है कि प्रशांत दोषी नहीं हैं। 

12. अंत में मैं कानून के क्षेत्र से जुड़े लोगों का ध्यान एक अप्रिय स्थिति की ओर खींचना चाहता हूं जिससे मैं चुपचाप पिछले तीन वर्षों से जूझ रहा हूं। हवाला कांड व दो मुख्य न्यायाधीशों के घोटालों का खुलासा करने के बाद, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार से निराश होकर, सन 2002 में मैंने बरसाना (मथुरा) के विरक्त संत श्री रमेश बाबा जी की शरण ली।  

13. उनके निर्देश पर मैंने खोजी पत्रकारिता का अपना पेशा छोड़ दिया, जो उस समय शीर्ष पर था। 46 साल की उम्र से मैंने पिछले 18 साल ब्रज क्षेत्र की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत को बचाने और सजाने में लगाए हैं। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में आता है। मैं ये काम ‘द ब्रज फाउंडेशन’ के जरिए करता हूं।

14. मैं पूरी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि गत दो दशकों में, मथुरा में (ब्रज) हम लोगों ने जो जीर्णोद्धार किए हैं उन्हें  हर क्षेत्र के लोगों से प्रशंसा मिली है। इनमें संत, ब्रजवासी, तीर्थयात्री, मीडिया, दानदाता उद्योगपति, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के सचिव, नीति आयोग के सीईओ, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश, आदि सब शामिल हैं और सबने कहा है कि भारत में किसी एनजीओ ने आजतक ऐतिहासिक धरोहरों के जीर्णोद्धार व संरक्षण का ऐसा काम देश में कहीं नहीं किया। हमने यह सब बिना सरकारी अनुदान के किया है। 

15.  2017 में योगी सरकार के आते ही पवित्र गोवर्धन पर्वत को बर्बाद करने की एक साजिशाना ‘मेगा योजना’ के खिलाफ हमने जिन आपराधिक लोगों का खुलासा किया था, उनके निहित स्वार्थों के कारण ही आज हमें एनजीटी द्वारा परेशान किया जा रहा है। इसके सदस्य न्यायमूर्ति रघुवेन्द्र राठौड़ (अब रिटायर) ने हम पर कई फर्जी और अपुष्ट आरोप लगाए हैं। खुली अदालत में उन्होंने हमें अपमानित किया। श्री अजय पिरामल तथा श्री राहुल बजाज जैसे उद्यमियों द्वारा दिए गए सी.एस.आर. के पैसों से किए गए करोड़ों रुपय के सौंदरीयकरण के काम को नष्ट करने का मौखिक आदेश दिया। श्री राठौड़ ने इन दानदाताओं के योगदान बताने वाले शिलापट्टों को भी पोत देने का आदेश दिया। यह सब कुछ ठीक ऐसा ही है, जो मंदिरों को नष्ट करने वाला औरंजेब जैसा कोई शासक ही कर सकता है।

16. इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट की बार के सदस्यों और माननीय जजों को इस साल के शुरू में बांटे गए टैबलॉयड जैसे एक सूचना संकलन प्रपत्र की याद होगी। गोवर्धन के पर्यावरण कार्यकर्ता मुकेश शर्मा ने इसे बांटा था। इस पर्चे में लिखा हरेक शब्द सबूतों से समर्थित है। इसमें यह भी बताया गया है कि कैसे न्यायमूर्ति राठौड़ ने अपने कुछ लोगों का पक्ष लेने और दूसरों को बर्बाद करने के लिए राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी की थी। वे अब रिटायर हो चुके हैं। पर हमें अपनी विरासत की रक्षा करने से रोक दिया गया है। सौभाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने हमें 1 जून 2018 को स्टे दे दिया। इस तरह न्यायमूर्ति राठौड़ के आदेश से सिर्फ दो साइटें (श्री कृष्ण लीलास्थलियाँ) ही नष्ट हुईं (जिन्हें हमने गोवर्धन की परिक्रमा पर करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत सुंदर बनाया था। इनके नाम हैं संकर्षण कुंड और रुद्र कुंड)। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण जीर्णोद्धार की गयीं बाकी लीलास्थलीयों को फ़िलहाल बचाया जा सका।

17. पर अभी भी हमारे ऊपर तलवार टंगी है और हम नहीं जानते कि इस असामान्य स्थिति से कैसे निपटा जाए ? जब हमारे मामले की सुनवाई करने वाले एन.जी.टी. के सदस्य हमारी केस फ़ाइल में मौजूद सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर सिर्फ याचिकाकर्ता से निर्देशित होते हैं, जो स्वयं उसी घोटाले में शामिल थे जिनके ख़िलाफ़ हमने 2017 में शोर मचाया था, ताकि ब्रज की विरासत और पर्यावरण की रक्षा की जा सके।

इन परिस्थितियों में एक जागरूक नागरिक, भ्रष्टाचार से हमेशा जूझने वाले खोजी पत्रकार और हिन्दू विरासत के संरक्षक के रूप में मेरे पास क्या विकल्प हो सकता है, क्या आप कुछ बताएँगे ?

निवेदक

विनीत नारायण

Prashant Bhushan’s Contempt Case: what do I feel about it ?

Media has approached me for my reaction on this development in the Apex Court. As it is a known fact in judicial, media & political circles  that I had raised strong voice from 1997 to 2000, against the immoral conduct of some of the CJIs of that time. I was hauled up for contempt but  was let off. Subsequently I wrote a Hindi book on the ‘Misuse of Contempt of Courts Act.’

My take on this matter is as follows ; 

1. If judiciary starts dancing to the tune of its political masters then the country will go to dogs. 135 crore people will be doomed. This important pillar of democracy will collapse. There will be mass injustice, exploitation of the weak and plundering of the nation. We will head towards dictatorship and subsequent anarchy, violence and mass destruction in the country. As has happened throughout the history of world. No dictator has ever had a graceful exit, rather very violent end. Unfortunately, some members of our top judiciary have also been in news for wrong reasons. 

2. Question is why should members of the Judiciary indulge in malpractices, corruption or surrender to the political will of the ruling party ? When people of this country have given them everything needed to lead a dignified life. Have they forgotten  that so many freedom fighters suffered and sacrificed their lives not to ensure good life for their families but for the millions of ordinary people of this poor country ? 

3. Even then if some members of the judiciary  are found guilty of immoral actions, then ‘they must be removed from services’ said Justice S P Bharucha, the then CJI in a seminar in Kovalam in 2002. He also said that ‘the existing laws are insufficient to deal with such a situation’. 

4. Our parliamentarians are not keen on changing the laws and do not show moral courage to initiate impeachment motions against such corrupt judges, because many of them also have several skeltons in their cupboards. So the nation is caught in catch 22 situation. 

5. I faced this situation in 1997 when I exposed how the CJI Justice J S Verma was indulging with the infamous Jain Brothers, accused in Jain Hawala Case. An uproar was made in the country on first ever such bold expose of a sitting CJI. Nervous Justice Verma confessed in the open court exactly what I had alleged against him in my open letter addressed to him. He accepted that he and his brother judge Justice S C Sen were being constantly approached by a “Gentleman” to hush up this case. They had met Jains aswell. Despite nationwide demand to reveal the name of this so called “Gentleman”, who had committed biggest ever Contempt of the Apex Court, Justice Verma neither revealed his identity nor punished him, why ? Can anybody answer ? 

6.  Unfortunately, my co-petitioner Prashant Bhushan and his father Mr. Shanti Bhushan defended Jistice Verma for mysterious reasons and in turn attacked me for making such noise. I was very hurt and felt cheated. I made more noise and was dragged in Supreme Court for Contempt by SCBA. But surprisingly three judge bench refused to admit the case against me, stating that “We are like sun, if someone throws dust on sun, it does not get dirty. If we issue notice to Vineet Narain he will roar on top of his voice in this court. We do not want to provide him the platform”.  

7. To prove my point that accused politicians and others in Jain Hawala Case were let off not because CBI had no evidences against them but because these politicians were able to manage the judiciary, I went ahead to expose six land scams of the next CJI Justice Dr A S Anand. 

8. This time a huge controversy rocked the nation. The then Union Law Minister Mr Ram Jethmalani lost his job. Mr Arun Jailtley became the new Law Minister, who was closely related to Dr Anand. Hence he provided Dr Anand a security cover. I was hauled up for contempt, surprisingly not in the Hon'ble Apex Court but in Hon'ble J&K High Court. 

9. Again in this long lone crusade, Prashant Bhushan sided with Dr Anand and attacked me in an Indian Express interview by alleging that I was making false allegations against Dr Anand, without having any evidence. This was absolutely a shocking statement because I had published all the documents in my tabloid Kalchakra. Frontline had also endorsed that I had all the evidences. However, Hon'ble J&K High Court held me guilty but did not punish. I challenged that judgement in the Hon'ble Apex Court. 

10. Now the question about my reaction on present case against Prashant Bhushan. Despite this unpleasant experience today I stand by him because his remarks are in my view not contempt of court. As stated above Contempt of Court should strictly apply in letter and spirit of the existing law. 

11. Any exposure of corrupt practices of a judge, done with evidence or analytical comments with law points made on his judgement should not be considered as contempt. My view is that in a democracy each of the four pillar is accountable to the rest of the three. Judges are not celestial bodies descended from heaven with all virtues. They can also have human weaknesses like all others, hence why be so touchy ? More so when they accept post retirement favours from the rulers they are bound to loose their independence & credibility at a huge cost to the nation. Hence in the present case I strongly feel that Prashant Bhushan is not guilty. 

12. Finally, I want to draw the attention of the legal fraternity on a similar unpleasant situation with which I am silently dealing for the past three years. After exposing scams of two CJI’s, disillusioned with corruption in every sphere, I took shelter of a saint in Barsana (Mathura) Shri Ramesh Baba ji in 2002. 

13. On his instruction I renounced my journalistic career at its pinnacle, at the age of 46 and dedicated past 18 years to restore Cultural & Environmental heritage of Braj region, falling within UP, Raj & Haryana, through our The Braj Foundation

14. With all humility I submit that what we did in two decades has attracted generous praise from every quarter ; including saints, Brajwasi, pilgrims, CMs, Union Cabinet Ministers, Secys GoI, PM Mr Modi and CEO Neeti Ayog, as unprecedented restoration work ever done  by a NGO. We did so without any govt. funds. 

15. Yet due to the conspiracy of vested interests, who were exposed by us in 2017, for their scandalous maga plan to ruin sacred Goverdhan Hill, we are being harassed at NGT. It’s member Justice Raghuvendra Rathod (now retd) slapped on us several fake and unsubstantiated charges. He humiliated us in the open court and gave verbal orders to destroy the beautiful restorations we had done by spending crores of CSR funds donated by industrialists like Mr. Ajay Piramal & Mr. Rahul Bajaj. Mr. Rathod ordered to paint stone plaques highlighting their contribution. Something only an Aurangzeb kind of ruler can do against Hindu Temples. 

16. Hon’ble Judges and members of the Bar of Supreme Court & Delhi High Court, may recall a tabloid shape compilation distributed early this year by one Environment activist Mukesh Sharma of Goverdhan, on this entire saga. Every word written in this paper is backed with evidences. It also highlights how Justice Rathod had manipulated revenue records to favour some and destroy others. He is retired now but we have been debarred from serving our crumbling heritage. Thankfully Hon’ble Supreme Court granted us stay on June 1st, 2018 hence only two sites (beautifully restored by us namely Sankarshan Kund & Rudra Kund at Goverdhan) have been ruined due to Justice Rathod’s orders but rest could be saved. 

17. The sword is still hanging upon us and we do not know how to deal with this unusual situation, when the judge hearing our case, ignores all facts on the file and is guided only by the petitioners, who are party to that scam, against whom we had made the noise to protect our heritage and Environment. 

In such circumstances what option do I have as a concerned citizen, anti corruption crusader, investigative journalist & conservator of Hindu heritage ? 

Vineet Narain

बॉलीवुड का बदलता ट्रेंड

पिछले कुछ बरसों से बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड चला है। समकालीन लोगों की जीवनियों पर आधारित फ़िल्में बनाने का। पिछले हफ़्ते रिलीज़ हुई ‘गुंजन सक्सेना-द कारगिल गर्ल’ एक ऐसी ही फ़िल्म है जो भारतीय वायु सेना की पाइलट गुंजन सक्सेना के जीवन पर आधारित है। 

गुंजन सक्सेना वो जांबाज़ पाइलट हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में बहुत सूझबूझ और हिम्मत का परिचय दिया। इस युद्ध के दौरान श्रीनगर बेस केम्प से उन्होंने 40 बार कारगिल के लिए उड़ानें भरीं। सीमा पर लड़ रही भारतीय फ़ौज को रसद पहुँचाने और गोले बारूद के बीच से घायलों को निकाल कर लाने की ज़िम्मेदारी उन्हें दी गई थी। जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया और सिद्ध कर दिया कि महिलाएँ बहादुरी में किसी मर्द से पीछे नहीं होतीं। 

हालाँकि पूरी तरह मर्दों द्वारा संचालित वायु सेना में पाइलट के रूप में गुंजन सक्सेना की ‘एंट्री’ आसान नहीं थी। उन्हें समकक्ष पाइलटों की भारी उपेक्षा और उनसे अपमान सहना पड़ा। पर वे डटी रहीं और एक सफल लड़ाकू पाइलट के रूप में नाम कमाया। फ़िल्मी पर्दे पर भी इस भूमिका को जाह्नवी कपूर ने बहुत ख़ूबसूरती से निभाया है। 

इससे पहले भी बॉक्सिंग चैम्पीयन मेरी क़ौम, धावक मिल्खा सिंह, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, कुश्ती के लिए मशहूर हुई फोगट बहनें और विश्वविख्यात गणितज्ञ शकुंतला देवी आदि समकालीन सितारों पर पिछले वर्षों में बेहतरीन फ़िल्में आई हैं। 

इससे पहले के दौर में ऐतिहासिक विभूतियों जैसे सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या और पहले के दौर के नायक छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप आदि या फिर अलग अलग प्रांतों में समाज को दिशा और शांति देने वाले संत जैसे मीरा बाई, संत तुकाराम, संत नामदेव आदि पर भी फ़िल्में बनती रहीं हैं। इससे और भी पहले के दौर में पौराणिक चरित्रों पर भी बहुत फ़िल्में बनी हैं। जैसे भक्त प्रह्लाद, भक्त ध्रुव व सूरदास आदि। 

दरअसल, सितारे केवल वही नहीं होते जो फ़िल्म के पर्दे पर दिखायी देते हैं। नायक केवल वही नहीं होते जो युद्ध जीतते हैं। बल्कि हर वो व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत, लगन और निष्ठा से छाप छोड़ता है वह जनता की दृष्टि में सितारा ही होता है। चाहें वो खेल में हो, समाजसेवा में हो, साहित्य या पत्रकारिता में हो या कला  व संगीत में हो, ऐसे ‘रियल लाइफ़ हीरो’ की ज़िंदगी के हर पहलू को जानने की जिज्ञासा आम लोगों में हमेशा रहती है। उनका कहाँ जन्म हुआ, वो कैसे इस क्षेत्र में आए, उन्होंने कितना और कैसे संघर्ष किया और फिर उन्हें कब और कैसी कामयाबी मिली। ऐसी जीवन गाथा सुनना और सुनाना दोनों ही आनंददायक होते हैं। इसलिए यह फ़िल्में प्रायः सफल होती हैं। 

सितारा चाहे बीते जमाने का हो या आजके जमाने का, उसकी उपलब्धियाँ हर एक के लिए प्रेरणादायक होती है, विशेषकर नई पीढ़ी के लिए। इसलिए बॉलीवुड के उन निर्माताओं के हम आभारी हैं, जो नाच, हिंसा, इश्क़ जैसे घिसे पिटे ढर्रे से बाहर निकल कर ऐसे नए प्रयोग कर रहे हैं। शुरू में शायद यह जोखिम भरा प्रयास रहा हो क्योंकि अगर फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर सफल न हो तो वह उस फ़िल्म के निर्माण से जुड़े हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को बड़ा झटका दे देती हैं। लेकिन जबसे नेटफलिक्स जैसे प्लैट्फ़ॉर्म वजूद में आए हैं तब से यह जोखिम भी ख़त्म हो गया है। क्योंकि अब बिना टिकट ख़रीदे ही या बिना थीएटर तक जाए ही, घर बैठे बैठे करोड़ों दर्शक दुनिया के हर कोने में अपनी सुविधा से इन फ़िल्मों देख सकते हैं। इसलिए यह और भी ज़रूरी हो जाता है की किसी के ‘बायोपिक’ (जीवनी) पर फ़िल्म बनाने वाले जहां तक सम्भव हो, फ़िल्म को तथ्यात्मक ही बनाएँ । उसमें नाटकीयता न आने दें। हम जानते हैं कि अपनी प्रेमिका के आगे पीछे बैक्ग्राउंड संगीत के साथ बाग बगीचों में दौड़ दौड़ कर प्रेम का इज़हार  कभी कोई नहीं करता। प्रेम प्रदर्शन का यह तरीक़ा बॉलीवुड ने ही ईजाद किया और आजतक ढो रहा है। आम जीवन में प्रेमी और प्रेमिका बिलकुल ही सामान्य तरीक़े से केवल बातचीत में ही प्रेम का इज़हार करते हैं। इसलिए जब मिल्खा सिंह को अपनी प्रेमिका के साथ गीत गाते दिखाया गया तो वह किसी के गले नहीं उतरा। फ़िल्म में बिना वजह गाने ठूसने से वो अनावशयक रूप से लम्बी है । फिर भी दर्शक टिका रहा क्योंकि मिल्खा सिंह की जीवनी में बहुत आकर्षण था। 

बॉलीवुड में आए इस नए ट्रेंड के साथ दर्शकों की भी पसंद बदल रही है। टेलिविज़न के आने से पहले नाटक और फ़िल्में ही आम जनता के मनोरंजन का मुख्य स्रोत होते थे। टेलिविज़न के आने के बाद, ख़ासकर निजी चैनलों के आने के बाद मनोरंजन के स्रोतों का भारी विस्तार हुआ है। अब हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार अपने मनोरंजन के लिए अनेक तरह के कार्यक्रम देख सकता है। ऐसे में बॉलीवुड के लिए भी ये बाध्यता नहीं है कि वो केवल मनोरंजन को ही लक्ष्य बना कर फ़िल्में बनाए। मनोरंजन के अलावा, सूचना देना और शिक्षित करना भी इनका दायित्व  होता है। जिसे निभाने में बॉलीवुड काफ़ी पीछे रहा है। 

लेकिन इन बदली हुई परिस्थितियों में आम दर्शक भी बहुत जागरूक हो गया है। उसे इतिहास, धर्म, संस्कृति या ‘रियल लाइफ़ हीरोज़’ की जीवनी पर आधारित फ़िल्में देखना अच्छा लगता है।

समकालीन हीरो पर फ़िल्म बनाने का एक और बड़ा लाभ यह है कि हम उस व्यक्ति को उसके जीवन काल में ही वो प्रसिद्धि दे सकते हैं जिसका वो हक़दार है। किंतु हर क्षेत्र में व्याप्त राजनीति, भाई भतीजावाद, लिंगभेद या भ्रष्टाचार के चलते वह इस यश को पाने से वांछित रह जाता है। आज भी देश के हर प्रांत में व हर क्षेत्र में ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी जीवनी पर अगर फ़िल्में बनें तो समाज का बहुत बड़ा लाभ होगा। आशा की जानी चाहिए कि बॉलीवुड इस दिशा में और भी उत्साह से आगे बढ़ेगा।

भारतीय गणतंत्र की अफ़सरशाहीः भ्रम और हक़ीक़त

आज़ादी के पहले देश की अफ़सरशाही को अंग्रेज हुक्मरानों के लिए काम करना पड़ता था। आज़ादी के बाद उन्हें आम जनता की सेवा करनी चाहिए थी। मध्य प्रदेश में तैनात एक आईएएस अधिकारी दीपाली रस्तोगी का हाल में एक अंग्रेज़ी अख़बार में छपा लेख नौकरशाही की हक़ीक़त बयान करता है। उसी लेख के बिंदुओं को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना पाठकों को अच्छा भी लगेगा और सोचने पर मजबूर भी करेगा। दीपाली लिखती हैं कि, “हम आईएएस में सेवा करने के लिए आते हैं पर हम शायद ही कभी सेवक की तरह बर्ताव करते हैं। हमें अकूत धन और विशाल मानव संसाधन सौंपे जाते हैं, जबकि इसे सम्भालने की योग्यता हममें नहीं होती क्योंकि हमें वैसा प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाता। 

हम अपने बारे में, अपनी “बुद्धिमता” के बारे में और अपने “अनुभव” के बारे में बहुत ऊँची राय रखते हैं और सोचते हैं कि लोग इसीलिए हमारा सम्मान करते हैं। जबकि असलियत यह है कि लोग हमारे आगे इसलिए समर्पण करते हैं क्योंकि हमें फ़ायदा पहुँचाने या नुक़सान करने की ताक़त दी गई है। पिछले दशकों में हमने एक आदत डाल ली है कि हम बड़ी तादाद में ख़ैरात बाँटने के अभ्यस्त हो गाए हैं, चाहें वह वस्तु के रूप में हो या विचारों के रूप में। असलियत यह है कि जो हम बाँटते हैं वो हमारा नहीं होता। 

हमें वेतन और सुविधाएँ इसलिए मिलती हैं कि हम अपने काम को कुशलता से करें और ‘सिस्टम’ विकसित करें। सच्चाई यह है कि हम कुप्रबंध और अराजकता फैला कर पनपते हैं क्योंकि ऐसा करने से हम कुछ को फ़ायदा पहुँचाने के लिए चुन सकते हैं और बाक़ी की उपेक्षा कर सकते हैं। हमें भारतीय गणतंत्र का ‘स्टील फ्रेम’ माना जाता है। सच्चाई यह है कि हममें दूरदृष्टि ही नहीं होती। हम अपने राजनैतिक आकाओं की इच्छा के अनुसार औचक निर्णय लेते हैं। 

हम पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का अपनी जागीर की तरह अपने फ़ायदे में या अपने चहेते लोगों के फ़ायदे में शोषण करते हैं। हम काफ़ी ढोंगी हैं क्योंकि हम यह सब करते हुए यह दावा करते हैं कि हम लोगों की ‘मदद’ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर हम ऐसी व्यवस्था बनाएँ जिसमें हर व्यक्ति आसानी से हमारी सेवाओं का लाभ ले सके, तो हम फ़ालतू हो जाएँगे। इसलिए हम अव्यवस्था को चलने देते हैं। 

हम अपने कार्यक्षेत्र को अनावश्यक विस्तार देते जाते हैं। बिना इस बात की चिंता किए कि हमारे द्वारा बनाई गई व्यवस्था में कुशलता है कि नहीं। सबसे ख़राब बात यह है कि हम बहुत दिखावटी, दूसरों को परेशान करने वाले और बिगड़ैल लोगों का समूह हैं। बावजूद इसके हम यह कहने में संकोच नहीं करते कि हम इस देश की जनता के लिए काम करते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि इस देश से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारे बच्चे विदेशों में पड़ते हैं और हमने जो भी सुख सुविधाएँ, इस व्यवस्था में मिल सकती हैं उन्हें अपने लिए जुटा कर अपने सुखी जीवन का प्रबंध कर लिया है। हमें आम जनता के लिए कोई सहानुभूति नहीं होती हालाँकि हम सही प्रकार का शोर मचाने के लिए सतर्क रहते हैं।

अगर इस देश में न्याय किया जाता तो हम बहुत पहले ही लुप्त हो जाते। पर हम इतने ज़्यादा ताक़तवर हैं कि हम अपने अस्तित्व को कभी समाप्त नहीं होने देते। क्योंकि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।” यह लिखते हुए मुझे गर्व है कि दीपाली मेरी छोटी ममेरी बहन है जो हमेशा जनहित में काम करती है और अपने स्वार्थ के लिए कोई समझौता नहीं करती। 

राम मंदिर से राम राज तक

जो यश सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर निर्माण करवा कर या जगमोहन ने वैष्णो देवी श्राईन बोर्ड बना कर अर्जित किया था, उससे कहीं ज़्यादा यश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रख कर अर्जित कर लिया। क्योंकि अयोध्या, मथुरा और काशी पर मौजूद मस्जिदें दुनिया के हिंदू बाहुल्य देश की जन भावनाओं पर नासूर की तरह रहीं हैं। इसलिए आज वहाँ मंदिर निर्माण का सपना साकार होते देख दुनिया भर के हिंदुओं में हर्ष है।

कुछ मोदी आलोचकों का आरोप है कि धर्म निरपेक्ष सम्विधान की शपथ खाने वाले प्रधानमंत्री ने मंदिर के भूमिपूजन में जा कर उसका उल्लघन किया है। उनका यह भी आरोप है कि तत्कालीन मुख्य  न्यायाधीश रंजन गोगोई से मंदिर के पक्ष में निर्णय एक ‘डील’ के तहत हुआ। जिसमें गोगोई को राज्य सभा में भेज दिया गया। 

इन आलोचकों को मैं बताना चाहूँगा कि 1989 में मैंने एक बार दिल्ली के दबंग कांग्रेसी नेता एच.के.एल. भगत से पूछा था कि आपके किस गुण के कारण आपकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इतनी निकटता थी ? उनका जवाब सुनकर 33 वर्ष का मैं युवा पत्रकार धक्क रह गया था। जवाब था, “मैं इंदिरा जी के लिए न्यायपालिका को मैनेज करने का काम करता था।” इसके 20 वर्ष बाद जब मैंने भारत के पदासीन मुख्य न्यायाधीशों के घोटाले खोले तो सारा खेल समझ में आ गया। इसलिए इसमें नया कुछ भी नहीं है। 

वैसे भी क़ानून जनता के हित के लिए होते है, जनता क़ानून के लिए नहीं होती। मोदी जी ने बहुसंख्यक समाज की सदियों पुरानी पीड़ा को समझा और साम, दाम, दण्ड, भेद की नीति अपनाकर प्रबल इच्छा शक्ति का प्रमाण दिया। जिससे  निश्चय ही हिंदू समाज अभिभूत है। अगर यह कहा जाए कि मोदी का लक्ष्य मंदिर को राजनैतिक रूप से भुनाना  है, तो इसमें भी कौन सी नई बात है। सभी राजनैतिक दल वोटों पर निगाह रख कर ही तो अपना एजेंडा बनाते हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर मोदी जी इसी माहौल में मथुरा और काशी को भी मुक्त करा दें तो सदियों की पीड़ा से हिंदू समाज को राहत मिलेगी।   

5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में दो विशेष बात थीं। पहली; उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ही बड़ी विनम्रता और दीनता के साथ उन सबका स्मरण किया जिन्होंने पिछले 500 वर्षों में राम मंदिर की मुक्ति के लिए कुछ भी योगदान किया था। दूसरी विशेषता; वे पूरी तरह राम भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। उन्होंने भाजपा का राजनैतिक नारा ‘जय श्रीराम’ न लगा कर राम भक्तों में सदियों से प्रचलित ‘जय सियाराम’ का उदघोष  किया। इतना ही नहीं उनका उद्बोधन भगवान राम के जीवन, आदर्शों व रामचरित मानस के आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित था। पूरे भाषण का भाव भक्तिमय था। उन्होंने भगवान श्री राम को और उनके राम राज्य को हर भारतीय के लिए आदर्श बताया और उस पर चलने की प्रेरणा लेने को कहा। 

मोदी जी के इस भक्ति भाव का सम्मान करते हुए मैं अयोध्या के उस धोबी का स्मरण दिलाना चाहूँगा, जिसकी निराधार टिप्पणी को भी गम्भीरता से लेते हुए भगवान श्रीराम ने सीता माता का त्याग कर दिया था। ताकि समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों का भी आदर हो। 

6 वर्ष बीत गए जब मोदी जी ने ब्रज विकास की मेरी प्रस्तुति को डेढ़ घंटा बैठ कर देखा और सराहा था। इन 6 वर्षों में मैंने अनेक लेखों, सोशल मीडिया और मोदी जी  के विश्वासपात्र अफ़सरों के माध्यम से बार-बार उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है कि जिन पूर्ववर्ती सरकारों को वे हर भाषण में भ्रष्ट बताते हैं उन्हीं सरकारों के समय स्थापित हुए तौर तरीक़ों से आज भी तीर्थों के विकास के नाम पर जनता के धन की भारी बर्बादी और भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके तमाम प्रमाण भी मैंने समय समय पर प्रकाशित किए। एक सनातनी हिंदू होने के कारण मेरी प्राथमिकता केवल ब्रज है। या यूँ कहें कि हमारी आस्था के सभी केंद्र हैं। हिंदूधर्म के प्रति आस्था जताने वाले राज में धर्मक्षेत्रों में ये लूट क्यों? 

1993 से हवाला कांड उजागर करके मैं दुनिया को सप्रमाण यह बता चुका हूँ कि भ्रष्टाचार के मामले में सभी दलों का एक सा हाल होता है। यह आज की व्यवस्था में भी सप्रमाण सिद्ध किया जा सकता है। पर मैं उस ओर न जा कर केवल धर्म क्षेत्र की ही बात करना चाहता हूँ। क्योंकि न सिर्फ़ मोदी जी ने बल्कि  सरसंघचालक डा मोहन भागवत जी ने और भाजपा ने लगातार भगवान राम के आदर्शों से प्रेरणा लेने का आवाहन किया है। 

इस संदर्भ में इन सभी महानुभावों को सम्बोधित करते हुए मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पिछले हफ़्ते सोशल मीडिया पर यह खुला पत्र भेजा है, “आप जानते हैं कि दशरथ जी के देहांत के बाद भरत जी ननिहाल से अयोध्या लौटने पर विलाप करते हुए कहते हैं कि ‘अगर मैंने स्वप्न में भी भैय्या राम की जगह राजा बनने का सोचा हो तो मेरी वही दुर्गति हो जो ‘धर्मध्वजियों’ (जो धर्म का दोहन करते हैं) की होती है।’ यानि मुझे घोर नारकीय यातना मिले। धर्म के आवरण में अधर्म करने वालों को  बिना दंड दिये छोड़ देना अपने धर्म का स्वयं नाश करने जैसा है। 

आप जानते हैं कि सभी ब्रजवासियों, संतों व भक्तों द्वारा आजतक सराही जा रही ब्रज (मथुरा) की अभूतपूर्व सेवा जो द ब्रज फ़ाउंडेशन ने गत 18 वर्षों में की है, उसे विधर्मी औरंगज़ेब के तरीक़े से रोकने और नष्ट करने का घृणित कार्य गत 3 वर्षों में यूपी शासन में बैठे कुछ लोगों द्वारा, ‘उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद’ के साथ षड्यन्त्र करके, हम पर मिथ्या आरोप थोप कर किया गया, जिससे वे लोग ब्रज में धाम सेवा के नाम पर रोज़ाना ख़ूब घोटाले कर सकें और जगह- जगह गौशालाएँ हड़पने का काम बेरोकटोक कर सकें। जो ब्रज में धड़ल्ले से आज हो रहा है। ये सब कुछ जानकर भी आप मौन क्यों हैं ? 

हमारे विनम्र प्रयास से गोवर्धन (मथुरा) के अन्योर गाँव के संकर्षण कुंड का जीर्णोद्धार करके 34 फ़ीट ऊँचा व तिरुपति बाला जी से से लाकर चिन्नाजीयरस्वामी द्वारा 2017 में प्राणप्रतिष्ठित संकर्षण भगवान का (ब्रज का सबसे बड़ा) विग्रह आज इनके कारण 3 वर्षों से बिना सेवा पूजा के मल मूत्र के गंदे पानी में उपेक्षित खड़ा है। 

इन लोगों ने तो ईर्ष्यावश श्री राहुल बजाज और श्री अजय पीरामल जैसे दानदाताओं के नाम के व हमारे शिलालेख तक पुतवा दिये। जैसे भविष्य में कोई आने वाला प्रधानमंत्री अयोध्या में आपके ऐतिहासिक योगदान से ईर्ष्या करके वहाँ 5 अगस्त 2020 को लगे आपके नाम के शिलापट्ट को नष्ट कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? 

हिंदू धर्म की तन मन धन से निस्वार्थ सेवा करने वालों से ये कैसा हिंदुत्ववादी व्यवहार है? आशा है आप इस लम्बित विषय पर कुछ करेंगे ?” 

तो क्या ये माना जाए कि मोदी जी, भागवत जी और योगी जी अयोध्या के अपने उद्बोधन के तारतम्य में रामराज्य के मुझ ‘धोबी’ की भावना का सम्मान करते हुए, मथुरा, काशी, अयोध्या जैसे धर्मस्थलों के विकास और सौंदर्यकरण में चले आ रहे भ्रष्ट और संवेदनाशून्य ढ़र्रे से हट कर हमारे अनुभवजन्य ज्ञान को महत्व देंगे? रामराज्य की दिशा में यह एक छोटा पर महत्वपूर्ण कदम होगा। 

भारतीय राजनीति में ‘अमर सिंह’ बने रहेंगे

64 वर्ष की आयु में अमर सिंह का सिंगापुर में देहांत हो गया। अमर सिंह जैसे बहुत लोग भारतीय राजनीति में हैं पर उनकी खासियत यह थी कि वे खुद को राष्ट्रीय प्रसारण में भी दलाल घोषित करने में नहीं हिचकते थे। सिंधिया परिवार, भरतिया परिवार, अम्बानी परिवार, बच्चन परिवार या यादव परिवार में फूट डलवाने का श्रेय अमर सिंह को दिया जा सकता है। उन पर आरोप था कि वे इन सम्पन्न, मशहूर व ताकतवर परिवारों में कूटनीति से फूट डलवाते थे और एक भाई का दामन थाम कर दूसरे का काम करवाते थे। शायद इसमें अपना फ़ायदा भी उठाते हों। 

बड़ी तादाद में फ़िल्मी हिरोइनों को राजनीति में या राजनैतिक दायरों में महत्व दिलवाने का काम भी अमर सिंह बखूबी करते थे। इसको लेकर अनेक विवाद उठे और सर्वोच्च न्यायालय तक गए। उनकी महारथ इतनी थी कि केंद्र में भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपयी तक अपने दल के नेताओं से ज़्यादा अमर सिंह को तरजीह देते थे। यह उस समय भाजपा के नेताओं में चिंता और चर्चा का विषय रहता था और इसी कॉलम में मैंने तब इस पर टिप्पणी भी की थी। 

सरकारें गिरने व बचाने में सांसदों व विधायकों की ख़रीद-फ़रोख़्त करवाने में भी अमर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। पाठकों को अरुण जेटली के घर अमर सिंह की देर रात हुई वो गोपनीय बैठक याद होगी जो मीडिया की सक्रियता से चर्चा में आ गई थी। क्योंकि उस समय के राजनैतिक माहौल में दो विरोधी दलों के नेताओं का इस तरह मिलना बड़े विवाद का कारण बना था। 

पत्रकारिता में रहते हुए हम लोगों का हर क़िस्म के राजनेता से सम्पर्क हो ही जाता है। खबरों को जानने की उत्सुकता में ऐसे सम्पर्क महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इस नाते अमर सिंह से मेरा भी ठीक-ठाक सम्पर्क था। पर 1995 में एक घटना ऐसी हुई जिसके बाद अमर सिंह ने मुझ से सम्बंध तो सौहार्दपूर्ण रखे पर यह समझ लिया कि मैं उनके मतलब का व्यक्ति नहीं हूँ। हालांकि यह भी उन्हीं की विशेषता थी। ‘जैन हवाला कांड’ में सर्वोच्च न्यायालय की सख़्ती के बाद सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय सक्रिय हुआ और अनेक दलों के बड़े राजनेताओं में हड़कम्प मच गया, तो अमर सिंह भी दूसरों की तरह करोड़ों रुपए की रिश्वत का प्रस्ताव लेकर मेरे पास आए ताकि मैं इस मुद्दे को छोड़ दूँ। मेरे रूखे और कड़े रवैए से वे हताश हो गए और बाद में जगह जगह कहते फिरे कि “विनीत नारायण .…… (मूर्ख) हैं, 100 करोड़ रुपए मिलते और केंद्र में मंत्रिपद”।

जिन दिनों उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब वे ‘उत्तर प्रदेश विकास परिषद’ के अध्यक्ष थे। उस नाते मैंने उन्हें वृंदावन आने का न्योता दिया। क्योंकि तब मैं ब्रज सेवा में जुट गया था। सरकार व प्रशासन की मदद के बिना बड़े स्तर का कोई भी विकास कार्य आसानी से पूरा नहीं होता, उसमें बहुत बाधाएँ आती हैं, इसलिए मुझे लगा कि अमर सिंह को बुलाने से इन सेवा कार्यों में मदद मिलेगी। 

इस आयोजन के बाद मैं अमर सिंह से मिलने दिल्ली गया और कहा कि “ब्रज (मथुरा) के विकास को लेकर मैंने कुछ ठोस योजनाएँ तैयार की हैं, उसमें आप मेरी मदद करें।” अमर सिंह ने सत्कार तो पूरा किया पर टका सा जवाब दे दिया। “आप अमिताभ बच्चन की तरह मेरी घनिष्ठ मित्र तो हैं नहीं। ‘हवाला कांड’ में मैं एक प्रस्ताव ले कर आपके पास आया था, पर आपने तो मुझे बैरंग लौटा दिया। तो अब आप मुझसे किसी मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं?” मैं समझता हूं कि अमर सिंह जैसी स्थिति में शायद ही कोई साफ-साफ ऐसे कहने की हिम्मत करेगा। यह खासियत उनमें ही थी। 

अमर सिंह की एक फ़ितरत थी वो पैसे वाले लोगों के या अपने मित्रों के बड़े से बड़े काम चुटकियों करवा देते थे। इसकी वो पहले कोई क़ीमत तय नहीं करते थे। जैसा कि प्रायः इस तरह की दलाली करने वाले लोग किया करते हैं। उनका सिद्धांत था कि ज़रूरत पर मदद करो और सामने वाले से ये अपेक्षा रखो कि इस मदद के बाद वो हमेशा हर तरह की मदद करने को तत्पर रहेगा। अगर कोई इसमें कोताही कर दे तो उसे सबक़ सिखाना भी अमर सिंह को आता था। इस कारण उनके कई मित्रों से विवाद भी बहुत गम्भीर हुए। पर वह अलग मामला है।  

अब यह राजनीति की स्तर है कि जो व्यक्ति सरेआम अपने को दलाल कहता था उसकी हर राजनैतिक दल को कभी न कभी ज़रूरत पड़ी। उत्तर प्रदेश के पिछले विधान सभा चुनाव में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच जो सार्वजनिक लड़ाई हुई उसमें भी माना जाता है कि अमर सिंह ने यह सब भाजपा के इशारे पर किया। इस तरह वो पिछले तीन दशकों में भारतीय राजनीति में एक चर्चित चेहरा बने रहे। यह साधारण नहीं है कि सबकुछ सबको पता था फिर भी वे अपने काम या लक्ष्य में कामयाब थे। स्पष्ट है कि ईमानदारी के, पारदर्शिता के, जनता के प्रति जवाबदेही के दावे चाहे कोई भी दल करे पर सबको हर स्तर पर एक ‘अमर सिंह’की ज़रूरत होती है। ऐसे ‘अमर सिंह’ कांग्रेस के राज में भी खूब पनपे, जनता दल के राज में भी सफल रहे और भाजपा शासन में भी इनकी कमीं नहीं है। हां दलाली करने के स्वरूप और तरीक़ों में भले ही अंतर हो। सांसद और विधायक पहले भी ख़रीदे जाते थे और आज भी ख़रीदे जा रहे हैं। सरकारी ठेकों में पहले भी दलालों की भूमिका रहती थी और आज भी। 

ऐसे दलाल न तो जनता के हित में कभी कुछ करते हैं न तो देश के हित में कुछ करते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं वो अपने या अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए ही करते हैं। फिर भी इन्हें राजनैतिक दल संसदीय लोकतंत्र के सर्वोच्च स्तर पर राज्य सभा का सदस्य बनवा देते हैं। उस राज्य सभा का जिसमें समाज के प्रतिष्ठित, अनुभवी, ज्ञानी और समर्पित लोगों को बैठ कर बहुजन हिताय गम्भीर चिंतन करना चाहिए। जबकि ऐसे लोगों को वहाँ अपना धंधा चलाने का अच्छा मौक़ा मिलता है। इसलिए जब तक हमारी राजनीति छलावे, झूठे वायदों, दोहरे चरित्र और जोड़-तोड़ से चलती रहेगी तब तक भारतीय राजनीति में ‘अमर सिंह’ कभी नहीं मरेंगे। उन्हें श्रद्धांजलि।