क्या होंगी नई सरकार की चुनौतियां

 क्या राजनीतिक दल इतने चतुर हो गए हैं कि वे अब साफ-साफ वायदा भी नहीं करते ? इस बार के चुनाव का काम कुछ इस किस्म से हुआ है कि यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि नई सरकार के सामने चुनौतियां क्या होगी ?

 

 वैसे तो सभी दलों के लिए बड़ी आसान स्थिति है, क्योंकि किसी ने भी कोई साफ वायदा किया ही नहीं। हद यह हो गई है कि राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र सिर्फ एक नेग बनकर रह गए। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने चुनाव शुरू होने के बाद ही घोषणा पत्र की औपचारिकता निभाई। बहरहाल यहां घोषणा पत्र या वायदों की बात करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि हम भावी सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों का पूर्वानुमान कर रहे हैं।

 

 कांग्रेस क्योंकि सत्ता में है और पिछले 10 साल से है। लिहाजा उसके पास अपनी उपलब्धियां गिनाने का मौका था और यह बताने का मौका था कि अगर वह फिर सत्ता में आयी, तो क्या और करेगी ? मगर वह यह काम ढंग से कर नहीं पायी। उसके चुनाव प्रचार अभियान का तो मतदाताओं को ज्यादा पता तक नहीं चल पाया। वैसे हो यह भी सकता है कि उसने यह तय किया हो कि लोग हमारे पिछले 10 साल के काम देखेंगे और वोट डालते समय उसके मुताबिक फैसला लेंगे, लेकिन उसका ऐसा सोचना प्रयासविहीनता की श्रेणी में ही रखा जाएगा।

 

 उधर प्रमुख विपक्षी दल भाजपा चाहती तो यूपीए सरकार के कामकाज की समीक्षा करते हुए अपना प्रचार अभियान चला सकती थी। लेकिन पिछले दो साल से यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर जिस तरह के आंदोलन और अभियान चलाए गए, उसके बाद उसे लगा कि इसी को इस चुनाव के मुद्दे बनाए जाएं और उसने ऐसा ही किया। इसलिए गुजरात मॉडल का ही प्रचार किया।

 

 चुनाव से पहले देश सुधारने के दावे तो सभी दल करते हैं। पर इस बार नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में घूम-घूमकर जिस तरह की अपेक्षाएं बढ़ाई हैं, उनसे उनके आलोचकों को यह कहने का मौका मिल गया है कि ये सब कोरे सपने हैं। सत्ता हाथ में आई, तो असलियत पता चलेगी। भारत को चलाना और विकास के रास्ते पर ले जाना कोई फूलों की शैय्या नहीं, कांटों भरी राह है। ये लोग गुजरात माॅडल को लेकर भी तमाम तरह की टीका-टिप्पणियां करते आए हैं। खासकर यह कि गुजरात के लोग परंपरा से ही उद्यमी रहे हैं। वहां हजारों साल से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता आया है। इसलिए गुजरात की तरक्की में नरेंद्र मोदी को कोई पहाड़ नहीं तोड़ने पडे़। पर भारत के हर राज्य की आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न है।

 

 अब बात आती है कि नई सरकार आते ही कर क्या पायेगी ? यहां पर तीन स्थितियां बनती हैं। पहली-मोदी की सरकार बन ही जाएं, दूसरी-कांग्रेस दूसरे दलों के समर्थन से सरकार बना ले, तीसरी-क्षेत्रीय दल 30-40 प्रतिशत सीटें पाकर कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बना लें। इन तीनों स्थतियों में सबसे ज्यादा दिलचस्प और बहुत ही कौतुहल पैदा करने वाली स्थिति मोदी के प्रधानमंत्री बनने की होगी। मोदी को आते ही देश को गुजरात बनाने का काम शुरू करना होगा, जो इस लिहाज से बड़ा मुश्किल है कि गुजरात जैसा आज है, वैसा गुजरात सदियों से था। पर देश को गुजरात बनाने में सदियां गुजर सकती हैं और फिर सवाल यह भी है कि देश को गुजरात बनाने की ही जरूरत क्यों है ? क्यों नहीं हर राज्य अपने-अपने क्षेत्र की चुनौतियों के लिहाज से व अपने-अपने क्षेत्र की विशेषताओं के लिहाज से विकास क्यों न करें ? खैर, ये तो सिर्फ एक बात है और ऐसी बात है, जो कि चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सपने बेचते समय कही गई थीं। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चुनौती मोदी के सामने यह खड़ी होगी कि वह भ्रष्टाचार और कालेधन के मोर्चे पर क्या करते हैं ? इसके लिए बड़ी सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है, ये दोनों काम विकट और जटिल हैं। जिनके बारे में दुनिया के एक से बढ़कर एक वीर कुछ नहीं कर पाए। रही महंगाई की बात तो कहते हैं कि महंगाई को काबू करें, तो उद्योग व्यापार मुश्किल में आ जाते हैं और बिना उद्योग, व्यापार के विकास की कल्पना फिलहाल तो कोई सोच नहीं पाता। यही कारण है कि मोदी के आलोचकों को उनकी सफलता को लेकर संदेह है। पर इन लोगों को मोदी के प्रधानमंत्री के दावे को लेकर भी संदेह था। अब जब इस दावे को हकीकत में बदलने या ना बदलने में मात्र दो हफ्ते शेष हैं, तो ऐसा लगता है कि इन आलोचकों ने मन ही मन मोदी की विजय स्वीकार कर ली है। इसलिए अब वे उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद विफल होने के कयास लगा रहे हैं। यही मोदी के लिए दूसरी बड़ी चुनौती है। आलोचकों की उन्हें परवाह नहीं होगी। पर मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की चिंता उन्हें जरूर बैचेन करेगी। वही उनके जीवट की सही परीक्षा होगी।

 

 अलबत्ता, अगर सारे आंकलनों को धता बताते हुए भारत का मतदाता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करता है, तो अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। अगर कांग्रेस की सरकार बनीं तो उसके सामने अपनी पुरानी योजना, परियोजनाओं को ही आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। उसके लिए मनरेगा जैसी योजनाओं के सहारे आगे बढ़ने का काम होगा। और इस बार भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर जो मुश्किलें उसके सामने आईं हैं, उन्हें ठीक-ठाक करने का बड़ा भारी काम चुनौती के रूप में सामने होगा। इंतजार की घड़ियां अब जल्द ही खत्म होने वाली हैं।

जनता शायद मोदी को एक मौका देना चाहती है

दो-तिहाई चुनाव पूरे हुए | एक तिहाई बचे हैं | संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं कि मोदी की सरकार केन्द्र में बन जायेगी | हालांकि अंतिम दौर का चुनाव जिन इलाकों में है वहां भाजपा को बड़ी चुनौती है | अगर यह दौर भी मोदी के पक्ष में गया तो उनके प्रधान मंत्री बनने की संभावना प्रबल हो जायेगी | बस इसी बात का खौफ कांग्रेस या तीसरे मोर्चे को सता रहा है | मोदी के गुजरात मॉडल, तानाशाही, एकला चलो रे की नीति और अहंकार जैसे विशेषणों से मोदी पर हमले तेज कर दीये गए हैं | आखिर मोदी का इतना डर क्यों है? पिछले दस वर्षों में जब जब मोदी पर इन मुद्दों को लेकर हमले हुए, हमने हमलावरों को, चाहे वो राजनेता हों या हमारे सहयोगी मीडिया कर्मीं, ये याद दिलाने की कोशिश की, कि मोदी में कोई ऐसा अवगुण नहीं है जिसका प्रदर्शन कांग्रेस समेत अन्य क्षेत्रीय दलों के राजनेताओं या राजवंशों ने पिछले 60 बरस में देश के सामने किया न हो | फिर मोदी पर ही इतने सारे तीर क्यों छोड़े जाते हैं ? इसका जवाब यह है कि मोदी में कुछ ऐसे गुण हैं जिन्हें देश का आम आदमी, नौजवान व सामन्य मुसलमान तक भारत के नेतृत्व में देखना चाहते हैं | मसलन एक मज़बूत व्यक्तित्व, तुरन्त निर्णय लेने कि क्षमता, लक्ष्य निर्धारित करके हासिल करने का जूनून, अपनी आलोचनाओं से बेपरवाह हो कर अपने तय किये मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढते जाना और अपने विरोध में षड्यंत्र करने वालों को उनकी औकात बता देना |

अब इन्हें आप गुण मान लीजिए तो नरेन्द्र मोदी एक सशक्त राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरते हैं और अगर इन्हें अवगुण मने तो एक तानाशाह के रूप में | इस चुनावी माहौल में जनता और खासकर युवाओं ने मोदी के इन्हीं गुणों के कारण भारत का नेतृत्व सौपने का शायद मन बना लिया है | क्योंकि दलों के अंदरूनी लोकतंत्र, सर्वजन हिताय, धर्म निरपेक्षता व गरीबों का विकास आम जनता को थोथे नारे लगते हैं जिन्हें हर दल दोहराता है पर सत्ता आने पर भूल जाता है | मोदी में उन्हें एक ऐसा नेता दिख रहा है जो पिटे हुए नारों से आगे सपने दिखा रहा है और उन सपनों को पूरा करने की अपनी क्षमता का भी किसी न किसी रूप में लगातार प्रदर्शन कर रहा है | इसलिए शायद जनता उन्हें एक मौका देना चाहती है |

मोदी को लेकर व्यक्त की जा रही आशंकाएं उनके लिए निर्मूल हैं जिन्हें अपनी और भारत की तरक्की देखने कि हसरत है | पर उनके लिए आशंकाएं निर्मूल नहीं है जो ये समझते हैं कि अगर मोदी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और अपेक्षाओं के मुकाबले थोड़ी बहुत उपलब्धी भी जनता को करा पाते हैं तो उन्हें भविष्य में सत्ता के केन्द्र से जल्दी हिला पाना आसान न होगा | येही उनकी डर का कारण है |

दरअसल देश की जनता जातिवाद, क्षेत्रवाद और सम्प्रदायवाद के शिकंजे से मुक्त हो कर आर्थिक प्रगति देखना चाहती है जो मौजूदा राजनीतक संस्कृति में उसे नज़र नहीं आता | दल कोई भी क्यों न हो उसका आचरण, कार्यशैली और नीतियां एकसी ही चली आ रही हैं | इसलिए जनता को कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देता | ऐसा नहीं है कि मुल्क ने तरक्की नहीं की | हम बहुत आगे आ गए हैं और उसके लिए पिछले 60 वर्ष के नेतृत्व को नकारा नहीं जा सकता | पर हमारी क्षमता और साधनों के मुकाबले यह तरक्की नगण्य है क्योंकि हमने यह तरक्की नाकारा और भ्रष्ट नौकरशाही और आत्मकेंद्रित परिवारवादी राजनीति के बावजूद व्यक्तिगत उद्यम से प्राप्त की है | अगर कहीं देश की प्रशासनिक व्यवस्था जनोन्मुख हो जाति तो हम कबके सुखी और संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी में खड़े हो जाते | यह नहीं हुआ इसीलिए जनता के मन में आक्रोश है और वो इन हालातों को बदलना चाहती है | वह चाहती है एक ऐसा निजाम हो जिसमे उसके हुनर, उसकी काबलियत को आगे बढ़ने का मौका मिले | वो जलालत सहना नहीं चाहती | अगर मोदी उसकी उम्मीदों पर खरे उतरे तो वो उन्हें देश को उठाने का खूब मौका देगी | और नहीं उतरे तो साथ छोड़ने में हिचकेगी नहीं | इसलिए फिलहाल वो फैसला कर चुकी है कि उसे बदलाव चाहिए | अब जो लोग इस रास्ते में रोड़ा अटकाएंगे वो जनता के कोपभाजन बनेंगे | बाकी समय बलवान है | वही बताएगा कि हिन्दुस्तान कि राजनीति का ऊंठ किस करवट बैठेगा |

इस चुनाव में नया श्रृंगार

लोकसभा के लिए चुनाव का आधा काम निपट गया | अबतक जो कुछ हुआ है वह कई लोगों को चौका रहा है | दसियों साल बाद यह पहली बार दिखा है कि चुनावी हिंसा खत्म होती नज़र आ रही है| और जो लोग इस बार विवादित बयानों या एक दूसरे पर आरोप लगाने में कुछ ज्यादा ही आक्रामक भाषा के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं उन्हें बताया जा सकता है कि लोकतंत्र में इतना तो सहन करना ही होगा | कहने का मतलब यह कि पिछले कई चुनाव जिस तरह खून-खराबे और दहशत भरे होते थे वैसा माहोल इस बार नहीं है |

कारण जो भी रहे हों हिंसा के बाद दूसरा भयानक रोग साम्प्रदायिकता के लक्षण भी ज्याद नहीं दिख रहे | यह बात ऊपर से दिखने वाले लक्षणों के आधार पर कही जा रही है | वरना समाज-मनोविज्ञान के अध्यनों को देखें तो यह आश्चर्य ही लगता है कि सिर्फ २५-५० साल में साम्प्रदायिकता जैसे रोग के लक्षण कम कैसे हो गए |

चुनाव के दौरान कुछ बुरा न होना क्या खुश होने के लिए काफी है | क्योंकि बाहुबल और साम्प्रदायिकता जैसे रोग तो बिना किसी प्रयास के खुद-ब-खुद भी निपट जाते हैं | लेकिन धनबल से छुटकारा आसान नहीं होता | धन से सत्ता और सत्ता से धन का दुश्चक्र टूटना बहुत मुश्किल होता है | चुनाव सुधारों के तेहत, चुनाव के खर्च की सीमा के जितने भी उपाय कर लिए गए हों पर यह काम उतना हो नहीं पाया | लेकिन इस मामले में बड़ा रोचक तथ्य यह है कि जो आर्थिक विपन्न लोग चुनावी उद्यम में शामिल हो रहे हैं उनके पास भी निवेशकों की कमी नहीं है | संसदीय लोकतंत्र में चुनाव कि महत्ता इतनी ज्यादा हो गयी है जिसमे होने वाले घाटे भी मुनाफे में तब्दील हो जाते हैं | सामान्य अनुभव है कि संसदीय लोकतंत्र के चुनावों में जनता द्वारा अस्वीकृत उमीदवारों का भी महत्व बडता जा रहा है | स्तिथि यहाँ तक है कि जनता द्वारा स्वीकृत उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद विपक्ष की राजनीति करने में ज्यादा रूचि लेने लगे हैं | यह संसदीय लोकतंत्र में जुड़ रहा एक नया आयाम है जो राजनितिक प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों को समझना पड़ेगा | बस यहां पर अच्छाई इस तरह देखी जा सकती है कि ‘चलिए, लोकतंत्र में सह-भागिता बढ़ तो रही है |’

इन सारी प्रव्रित्यों के बीच वह लक्ष्य अभी भी गर्दिश में है कि लोकतंत्र का अपना मकसद क्या है | ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुख-समृधि का सामान वितरण करने वाली इस विलक्षण राजनितिक प्रणाली की विशेषताओं पर पता नहीं क्यों ज्यादा चर्चा नहीं होती | राजनीतिकी पार्टियों के घोषणापत्रों में दूध-घी की नदियाँ बहाने का वायदा तो है पर वह तरकीब नहीं बताई जाती कि सबको समुचित समानता के आधार पर वितरण कैसे सुनिश्चित होगा | अब अगर लोकतंत्र के लक्ष्य के प्रबंधन का काम सामने आया है तो राजनेताओं के जिम्मे एक नया काम आ गया है | उन्हें इस कौशल का विकास भी करना होगा कि सुख समृधि के समान वितरण कि प्रणाली कैसे बने ? यहाँ कुछ नए लोग भ्रष्टाचार की समस्या कि पुरानी बात कह सकते हैं | लेकिन उनसे पूछा जा सकता है कि क्या भ्रष्टाचार को हम निदान के रूप में ले सकते हैं ? भ्रष्टाचार को तो विद्वान लोग खुद एक बड़ी और जटिल समस्या बताते हैं | और ऐसी समस्या बताते हैं जिसके निवारण के लिए अबतक कोई निरापद निदान नहीं ढूंढा जा पाया | लिहाजा लाख दुखों की एक दवा के तौर पर भ्रष्टाचार की बात करना लगभग वैसी बात है जैसे सौ रूपए की समस्या से निपटने के लिए करोड़ों के खर्च की बात करना या कोई ऐसा उपाय बताना जो तत्काल हो ही न पाए | इस तरह हम निष्कर्ष निकल सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में अब भ्रष्टाचार तब तक कोई मुद्दा नहीं बन सकता जबतक कोई यह न बताये कि यह काम होगा कैसे ? नीयत की बात करने वालों से पूछा जा सकता है कि किसी की नीयत जांचने का उपाय क्या है ? किसी व्यक्ति की नीयत का पता तो तभी चलता है जब वह काम करता है | भारतीय लोकतंत्र का अनुभव है कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए विगत में जितने भी दावे हुए वे किसी एक या दूसरे बहाने से नाकाम ही रहे | ज़ाहिर है कि ऐसे जटिल मुद्दे राजनितिक या चुनावी उत्क्रम का विषय नहीं हो सकते | बल्कि भ्रष्टाचार एक सामाजिक – आर्थिक – वैधानिक विषय है | और इसे निरंतरता के साथ और समग्रता के आधार पर बड़ी गंभीरता से समझना होगा | वरना चुनाव के दौरान ऐसे मुद्दों का इस्तेमाल तात्कालिक लाभ के लिए होता रहेगा और बाद में बहानेबाजी करके  एक दूसरे पर आरोप लगाए जाते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ा जाता रहेगा |

कुलमिलाकर चुनाव के इन दिनों में अबतक आशावादिता का कोई नया माहौल नज़र नहीं आता | अगर कुछ नया है तो प्रचार का रूप रंग नया है, श्रृंगार नया है |

तुम कौन होते हो नसीहत देने वाले

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पत्रिका इकॉनोमिस्ट ने अपने ताजा अंक में भारत के मतदाताओं को आगाह किया है कि वे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच राहुल गांधी का चुनाव करें। क्योंकि पत्रिका के लेख के अनुसार मोदी हिन्दू मानसिकता के हैं और 2002 के सांप्रदायिक दंगों के जिम्मेदार हैं। पिछले दिनों मैं अमेरिका के सुप्रसिद्ध हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने गया था, वहां भी कुछ गोरे लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर काफी नाक-भौ सिकोड़ी।
सब जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों से अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीज़ा नहीं दिया है। जबकि अमेरिका में ही मोदी को चाहने वालों की, अप्रवासी भारतीयों की और गोरे नेताओं व लोगों की एक बड़ी भारी जमात है, जो मोदी को एक सशक्त नेता के रूप में देखती है। ऐसी टिप्पणियां पढ़ सुनकर हमारे मन में यह सवाल उठना चाहिए कि हम एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और अपने नेता का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो यह मुट्ठीभर नस्लवादी लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री पद के एक सशक्त दावेदार के विरूद्ध ऐसी नकारात्मक टिप्पणियां करके और सीधे-सीधे हमें उसके खिलाफ भड़काकर क्या हासिल करना चाहते हैं ?
    हमारा उद्देश्य यहां नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी की दावेदारी की तुलना करना नहीं है। हम तो केवल कुछ सवाल खड़े करना चाहते हैं, हम मोदी को चुनें या गांधी को, तुम बताने वाले कौन हो ? अगर तुम मोदी पर हिंसा के आरोप लगाते हों, तो 84 के सिख दंगों की बात क्यों भूल जाते हो, हमारे देश की बात छोड़ो, तुमने वियतनाम, ईराक और अफगानिस्तान में जो नाहक तबाही मचाई है, उसके लिए तुम्हारे कान कौन ख्ींाचेगा ? तुम्हें कौन बताएगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। हम मां के स्तन का दुग्धपान करें, तो तुम्हारे उदर में पीड़ा होती है और तुम हमें मजबूरन डिब्बे का दूध पिलाकर नाकारा बना देते हो और छह दशक बाद नींद से जागते हो ये बताने के लिए की मां का दूध डिब्बे से बेहतर होता है। हम गोबर की खाद से खेती करें, तो तुम हमें गंवार बताकर कीटनाशक और रसायनिक उर्वरकों का गुलाम बना देते हों और जब इनसे दुनियाभर में कैंसर जैसी बीमारी फैलती हैं, तो तुम जैविक खेती का नारा देकर फिर अपना उल्लू सीधा करने चले आते हो। हम नीबू का शर्बत पिएं, छाछ या लस्सी पिएं, बेल का रस पिएं, तो तुम्हें पचता नहीं, तुम जहरघुला कोलाकोला व पेप्सी पिलाओ, तो हम वाह वाह करें।
    तुम मोदी को हिंदू मानसिकता का बताकर नाकारा सिद्ध करना चाहते हो, पर भूल जाते हो कि यह उसी हिंदू मानसिकता का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया योग और ध्यान से अपने जीवन को तबाही से बचा रही है। उसी आयुर्वेद के ज्ञान से मेडिकल साइंस आगे बढ़ रही है। उसी गणित और नक्षत्रों के ज्ञान से तुम्हारा विज्ञान सपनों के जाल बुन रहा है। तुम मानवीय स्वतंत्रता के नाम पर जो उन्मुक्त समाज बना रहे हों, उसमें हताशा, अवसाद, परिवारों की टूटन और आत्महत्या जैसी सामाजिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, जबकि हिंदूवादी पारंपरिक परिवार व्यवस्था हजारों वर्षों से फल-फूल रही है। इसलिए कोई हिंदूवादी होने से अयोग्य कैसे हो सकता है, यह समझ से परे की बात है। क्या तुमने अपने उन बहुसंख्यक युवाओं से पूछने की कोशिश की है कि दुनिया के तमाम देशों को छोड़कर वो भारत में शांति की खोज में क्यों दौड़े चले आते हैं ?
ऐसा नहीं है कि हिंदू मानसिकता में या नरेंद्र मोदी में कोई कमी न हो और ऐसा भी नहीं है कि पश्चिमी समाज में कोई अच्छाई ही न हो। पर तकलीफ इस बात को देखकर होती है कि तुम गड्ढे में जा रहे हो, तुम्हारा समाज टूट रहा है, नाहक कर्जे में डूब रहा है, पर्यावरण का पाश्विक दोहन कर रहे हो और फिर भी तुम्हारा गुरूर कम नहीं होता। तुम क्यों चैधरी बनते हो ? क्या तुमने नहीं सुना कि अंधे और लंगड़े मित्र ने मिलकर कैसे यात्रा पूरी की। अगर कहा जाए कि हमारी संस्कृति लंगड़ी हो गई है, तो हमें शर्म नहीं आएगी, पर ये कहा जाए कि तुम अंधे होकर दौड़ रहे हो, तो तुम्हें भी बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम्हारी प्रबंधकीय क्षमता और हमारी दृष्टि और सोच का अगर मधुर मिलन हो, तो विश्व का कल्याण हो सकता है।
चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल गांधी या कोई और, यह फैसला तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मतदाता करेगा। पर तुम्हें अपना रवैया बदलना चाहिए। नरेंद्र मोदी परंपरा और आधुनिकता का समन्वय लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने तरीके से राहुल गांधी भी इसी रास्ते पर हैं। हां, दोनों के अनुभव और उपलब्धियों में भारी अंतर है। अगर इस वक्त देश के युवाओं को मोदी से उम्मीद नजर आती है, तो वे मोदी को मौका देंगे। अगर मोदी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे, तो ली क्वान या कमाल अतातुर्क की तरह हिन्दुस्तान की तस्वीर बदलेंगे और अगर उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, समय को नहीं पहचाना, योग्य-अयोग्य लोगों के चयन में भूल कर गए, तो सत्ता से बाहर भी कर दिए जाएंगे। पर यह हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबी है कि हम बिना खूनी क्रांति के सत्ता पलट देते हैं। पर तुम जिन देशों की मदद के लिए अपने खजाने लुटा देते हो, वे आज तक लोकतंत्र की देहरी भी पार नहीं कर पाए हैं। पहले उनकी हालत सुधारों, हमें शिक्षा मत दो। हम अपना अच्छा बुरा सोचने में सक्षम हैं और हमने बार-बार यह सिद्ध किया है। आज से 40 वर्ष पहले जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने लौह महिला बनकर पश्चिम को चुनौती दी थी, तब भी तुम इतना ही घबराए थे। आज नरेंद्र मोदी के प्रति तुम्हारा एक तरफा रवैया देखकर उसी घबराहट के लक्षण नजर आते हैं। डरो मत, पूरी दुनिया की मानवजाति की तरक्की की सोचो। उसे बांटने और लूटने की नहीं, तो तुम्हें घबराहट नहीं, बल्कि रूहानी सुकून मिलेगा। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दें।

कोई नहीं समझा पाया कि विकास का अर्थ क्या है

चुनाव के पहले दौर के मतदान में सिर्फ दस दिन बचे हैं | विभिन्न दलों के शीर्ष नेता दिन में दो-दो तीन-तीन रैलियां कर रहे हैं | इनमे होने वाले भाषणों में, इन सब ने, किसी बड़ी बात पर बहस खड़ी करने की हरचंद कोशीश की लेकिन कोई सार्थक बहस अब तक शुरू नहीं हो पाई | चुनाव पर नज़र रखने वाले विश्लेषक और मीडिया रोज़ ही शीर्ष नेताओं की कही बातों का विश्लेषण करते हैं और यह कोशिश भी करते हैं कि कोई मुद्दा तो बने | लेकिन ज्यादातर नेता एक दूसरे की आलोचना के आगे नहीं जा पाए | जबकि मतदाता बड़ी उत्सुकता से उनके मुह से यह सुनना चाहता है कि सोलहवीं लोकसभा में बैठ कर वे भारतीय लोकतंत्र की जनता के लिए क्या करेंगे ?

यह बात मानने से शायद ही कोई मना करे कि पिछले चुनावों की तरह यह चुनाव भी उन्ही जाति-धर्म-पंथ-बिरादरी के इर्दगिर्द घूमता नज़र आ रहा है | हाँ कहने को विकास की बात सब करते हैं | लेकिन हद कि बात यह है कि मतदाता को साफ़-साफ़ यह कोई नहीं समझा पाया कि विकास के उसके मायने क्या हैं ? जबकि बड़ी आसानी से कोई विद्यार्थी भी बता सकता है कि सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी को ही हम विकास कहते हैं | और जब पूरे देश के सन्दर्भ में इसे नापने की बात आती है तो हमें यह ज़रूर जोड़ना पड़ता है कि कुछ लोगों की सुख-सुविधाओं की बढ़ोतरी ही पैमाना नहीं बन सकता | बल्कि देश की समग्र जनता की सुख-समृधी का योग ही पैमाना बनता है | यानी देश की आर्थिक वृधी और विकास एक दुसरे के पर्याय नहीं बन सकते | अगर किसी देश ने आर्थिक वृद्धि की है तो ज़रूरी नहीं कि वहां हम कह सकें कि विकास हो गया या किसी देश ने आर्थिक वृद्धि नहीं की तो ज़रूरी नहीं कि कहा जा सके कि विकास नहीं हुआ |

मुश्किल यह है कि हमारे पास इस तरह के विश्लेषक नहीं है कि पैमाने ले कर बैठें और विकास की नापतौल करते हुए आकलन करें | हो यह रहा है कि विश्लेषक और मीडिया उन्ही लोक-लुभावन अंदाज़ में लगे हैं जिनसे अपने दर्शकों और पाठकों को भौचक कर सकें | जबकि देश का मतदाता इस समय भौचक नहीं होना चाहता | वह इस समय संतुष्ट या असंतुष्ट नहीं होना चाहता | बल्कि वह कुछ जानना चाहता है कि उसके हित में क्या हो सकता है ? यानि वह किसे वोट देकर उम्मीद लगा सकता है ? अब सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसी बात हो सकती है कि जिसे हम सरलता से कह कर एक मुद्दे के तौर पर तय कर लें | और इसे तय करने के लिए हमें लोकतान्त्रिक व्यवस्था के मूल उद्देश्य पर नज़र दौड़ानी पड़ेगी |

लोकतंत्र के लक्ष्य का अगर बहुत ही सरलीकरण करें तो उसे एक शब्द में कह सकते हैं – वह है ‘संवितरण’ | यानी ऐसी व्यवस्था जो उत्पादित सुख-सुविधाओं को सभी लोगों में सामान रूप से वितरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करती हो | वैसे गाहे-बगाहे कुछ विद्वान और विश्लेषक समावेशी विकास की बात करते हैं लेकिन वह भी किसी आदर्श स्तिथि को मानते हुए ही करते हैं | यह नहीं बताते कि समावेशी विकास के लिए क्या क्या नहीं हुआ है या क्या क्या हुआ है या क्या क्या होना चाहिए |

इस लेख को सार्थक बनाने की ज़िम्मेदारी भी मुझ पर है | ज़ाहिर है कि लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या या पूर्व सप्ताह में यह सुझाव देना होगा कि विभिन्न राजनितिक दल मतदाताओं से क्या वायदा करें ? इसके लिए मानवीय आवश्यकताओं की बात करनी होगी | यह बताना होगा कि मानवीय आवश्यकताओं की एक निर्विवाद सूची उपलब्ध है जिसमें सबसे ऊपर शारीरिक आवश्यकता यानी भोजन-पानी, उसके बाद सुरक्षा और उसके बाद प्रेम आता है | अगर इसी को ही आधार मान लें तो क्या यह नहीं सुझाया जा सकता कि जो सभी को सुरक्षित पेयजल, पर्याप्त भोजन, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा और समाज में सौहार्द के लिए काम करने का वायदा करे उसे भारतीय लोकतंत्र का लक्ष्य हासिल करने का वायदा माना जाना चैहिये | अब हम देख लें साफ़ तौर पर और जोर देते हुए ऐसा वायदा कौन कर रहा है | और अगर कोई नहीं कर रहा है तो फिर ऐसे वायदे के लिए हम व्यवस्था के नियंताओं पर दबाव कैसे बना सकते हैं ? यहाँ यह कहना भी ज़रूरी होगा कि जनता प्रत्यक्ष रूप से यह दबाव बनाने में उतनी समर्थ नहीं दिखती | यह काम उन विश्लेषकों और मिडिया का ज्यादा बनता है जो जनता की आवाज़ उठाने का दावा करते हैं |

चुनाव में समय बहुत कम बचा है | दूसरी बात कि इस बार चुनाव प्रचार की शुरुआत महीने दो-महीने नहीं बल्कि दो साल पहले हो गयी हो वहां काफी कुछ तय किया जा चुका है | अब हम उन्ही मुद्दों पर सोचने मानने के लिए अभिशप्त हैं जो नेताओं ने इस चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए हमारे सामने रखे | स्तिथियाँ जैसी हैं वहां मतदाताओं के पास ताकालिक तौर पर कोई विकल्प तो नज़र नहीं आता फिर भी भविष्य के लिए सतर्क होने का विकल्प उसके पास ज़रूर है |

पानी के सवाल से क्यों बचते हैं राजनैतिक दल

चुनाव का बिगुल बजते ही राजनैतिक दल अब इस बात को ले कर असमंजस में हैं कि जनता के सामने वायदे क्या करें ? यह पहली बार हो रहा है कि विपक्ष के दलों को भी कुछ नया नहीं सूझ रहा है। क्योंकि विरोध करके जितनी बार भी सरकारें हराई और गिराई गईं उसके बाद जो नई सरकार बनीं, वो भी कुछ नया नहीं कर पाई। हाल ही में दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल सरकार की जिस तरह की फजीहत हुई उससे तमाम विपक्षीय दलों के सामने यह सबसे बड़ी दिक्कत यह खड़ी हो गयी है कि इतनी जल्दी जनता को नये सपने कैसे दिखाये ?

अपने इसी कॉलम में हमने मुद्दाविहीन चुनाव के बारे में लिखा था और उसकी जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन्होंने फिर से इस बात को जरा बारिकी से लिखने के लिए प्रेरित किया है।

आमतौर पर देश की जनता को केन्द्र सरकार से यह अपेक्षा होती है कि वह देश में लोक कल्याण की नीतियां तय कर दे और उसके लिए आंशिक रूप से धन का भी प्रावधान कर दे। विकास का बाकी काम राज्य सरकारों को करना होता है। पर केंद्र सरकार की सीमायें यह होती हैं कि उसके पास संसाधन तो सीमित होते हैं और जन आकांक्षाएं इतनी बढ़ा दी जाती हैं कि नीतियों और योजनाओं का निर्धारण प्राथमिकता के आधार पर हो ही नहीं सकता। फिर होता यह है कि सभी क्षेत्रों में थोड़े-थोड़े संसाधनों को आवंटित करने की ही कवायद हो पाती है। अब तो यह रिवाज ही बन गया है और इसे ही संतुलित विकास के सिद्धांत का हवाला दे कर चला दिया जाता है। हालांकि इस बात में भी कोई शक नहीं कि चहुंमुखी विकास की इसी तथाकथित पद्धति से हमारे हुक्मरान अब तक जैसे-तैसे हालात संभाले रहे हैं और आगे की भी संभावनाओं को टिकाए रखा गया है। इन्हीं संभावनाओं के आधार पर जनता यह विचार कर सकती है कि आगामी चुनाव में सरकार बनाने की दावेदारी करने वाले दलों और नेताओं से हम क्या मांग करें?

पूरे देश में पिछले 40 वर्षों से लगातार भ्रमण करते रहने से यह तो साफ है कि देश की सबसे बड़ी समस्या आज पानी को लेकर है। पीने का पानी हो या सिंचाई के लिए, हर जगह संकट है। पीने के पानी की मांग तो पूरे साल रहती है, पर सिंचाई के लिए पानी की मांग फसल के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। पीने का पानी एक तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं और है तो पीने योग्य नहीं। चैतरफा विकास के दावों के बावजूद यह मानने में किसी को भी संकोच नहीं होगा कि हमारे देश में आजादी के 67 साल बाद भी स्वच्छ पेयजल की सार्वजनिक प्रणाली का आज तक नितांत अभाव है। पर कोई राजनैतिक दल इस समस्या को लेकर चुनावी घोषणा पत्र में अपनी तत्परता नहीं दिखाना चाहता। क्योंकि जमीनी हकीकत चुनाव के बाद उसे भारी झंझट में फंसा सकती है। आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ी चालाकी से भुनाया। फिर उसकी दिल्ली सरकार ने जनता को अव्यवहारिक समाधान देकर गुमराह किया।

यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि स्वच्छ पेयजल का अभाव ही भारत में बीमारियों की जड़ है। यानि अगर पानी की समस्या का हल होता है, तो आम जनता का स्वास्थ्य भी आसानी से सुधर सकता है। मजे की बात यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर हर वर्ष भारी रकम खर्च करने वाली सरकारें और इस मद में बड़े-बड़े आवंटन करने वाला योजना आयोग भी पानी के सवाल पर कन्नी काट जाता है। मतलब साफ है कि देश के सामने मुख्य चुनौती जल प्रबंधन की है। इसीलिए एक ठोस और प्रभावी जल नीति की जरूरत है। जिस पर कोई राजनैतिक दल नहीं सोच रहा। इसलिए ऐसे समय में जब देश में आम चुनाव के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों के घोषणा पत्र बनाये जाने की प्रक्रिया चल रही है, पानी के सवाल को उठाना और उस पर इन दलों का रवैया जानना बहुत जरूरी है।

आम आदमी पार्टी की बचकानी हरकतों को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाएं, तो यह देखकर अचम्भा होता है कि देश के प्रमुख राजनैतिक दल पानी के सवाल पर ज्यादा नहीं बोलना चाहते, आखिर क्यों ? क्योंकि अगर कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे को अपने घोषणापत्र में शामिल करना चाहे तो उसे यह भी बताना होगा कि जल प्रबंधन का प्रभावी काम होगा कैसे और वह नीति क्रियान्वित कैसे होगी ? यही सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इस मामले में देश में शोध अध्ययनों का भारी टोटा पड़ा हुआ है।

जाहिर है कि चुनावी घोषणापत्रों में पानी के मुद्दे को शामिल करने से पहले राजनीतिक दलों को इस समस्या के हल होने या न होने का अंदाजा लगाना पड़ेगा, वरना इस बात का पूरा अंदेशा है कि यह घोषणा चुनावी नारे से आगे नहीं जा पाएंगे। इस विषय पर विद्वानों ने जो शोध और अध्ययन किया है, उससे पता चलता है कि सिंचाई के अपेक्षित प्रबंध के लिए पांच साल तक हर साल कम से कम दो लाख करोड़ रूपए की जरूरत पड़ेगी। पीने के साफ पानी के लिए पांच साल तक कम से कम एक लाख बीस हजार करोड़ रूपए हर साल खर्च करने पड़ेंगे। दो बड़ी नदियों गंगा और यमुना के प्रदूषण से निपटने का काम अलग से चलाना पड़ेगा। गंगा का तो पता नहीं लेकिन अकेली यमुना के पुनरोद्धार के लिए हर साल दो लाख करोड़ रूपए से कम खर्च नहीं होंगे। कुलमिलाकर पानी इस समस्या के लिए कम से कम पांच लाख करोड़ रूपए का काम करवाना पड़ेगा। इतनी बड़ी रकम जुटाना और उसे जनहित में खर्च करना एक जोखिम भरा काम है, क्योंकि असफल होते ही मतदाता का मोह भंग हो जाएगा।

पानी जैसी बुनियादी जरूरत का मुद्दा उठाने से पहले मैदान में उतरे सभी राजनैतिक दलों को इस समस्या का अध्ययन करना होगा। पर हमारे राजनेता चतुराई से चुनावी वायदे करना खूब सीख गए हैं। जिसका कोई मायना नहीं होता।

पानी की समस्या का हल ढूढने की कवायद करने से पहले इन सब बातों को सोचना बहुत जरूरी होगा। आज स्थिति यह है कि राजनैतिक दल बगैर सोचे समझे वायदे करने के आदि हो गए हैं। एक और प्रवृत्ति इस बीच जो पनपी है, वह यह है कि घोषणापत्रों में वायदे लोकलुभावन होने चाहिए, चाहें उन्हें पूरा करना संभव न हो। इसलिए चुनाव लड़ने जा रहे राजनैतिक दलों को पानी का मुद्दा ऐसा कोई लोकलुभावन मुद्दा नहीं दिखता। हो सकता है इसीलिए उन मुद्दों की चर्चा करने का रिवाज बन गया है जिनकी नापतोल ना हो सके या उनके ना होने का ठीकरा किसी और पर फोड़ा जा सके। जबकि पानी, बिजली और सड़क जैसे मुद्दे बाकायदा गंभीर हैं और इन क्षेत्रों में हुई प्रगति या विनाश को नापा-तोला जा सकता है। पर चुनाव के पहले कोई राजनैतिक दल आम जनता की इस बुनियादी जरूरत पर न तो बात करना चाहता है और न वायदा ही।

देश का मतदाता भ्रम में

भारत के लोकतंत्र के सामने जबर्दस्त चुनौती खड़ी हो गई है। कोई कह सकता है कि संसदीय लोकतंत्र में चुनावी महीनों में ऐसा दिखना स्वाभाविक है। 65 साल पुराने भारतीय लोकतंत्र में हर पांच साल में ऐसी अफरा-तफरी मचना वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस बार लगता है कि ऐसा कुछ हो गया है कि आगे का रास्ता वाकई चुनौती भरा है।
पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव और उसके बाद त्रिशंकु विधानसभा के भयावह नतीजे पूरे देश ने देखे हैं। दिल्लीवासी तो खुद को राजनीतिक ठगी का शिकार हुआ महसूस कर रहे हैं और अब लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली की पुर्नरावृत्ति करने की कोशिशें अभी भी हो रही है। खासतौर पर केजरीवाल ने जिस तरह से हलचल मचा रखी है, उससे तो लगता है कि देश का मतदाता अब पूरी तरह से भ्रमित होने की स्थिति में है।
वैसे भारतीय चुनावी लोकतंत्र के इतिहास में यह पहला मौका है कि चुनाव के ऐलान के बाद भी यह साफ नहीं हो पा रहा है कि इस बार का चुनाव किस प्रमुख मुद्दे पर लड़ा जाना है ? पिछले दो साल से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर देश में जैसा माहौल बनाया गया था, उसकी भी अपनी धार खत्म हो गई है। महंगाई भी एक शाश्वत मुद्दे जैसा ही अपना असर रखता है, जिसे आज हम प्रमुख मुद्दा नहीं मान सकते। बेरोजगारी मुद्दा बन सकता था, लेकिन सत्तारूढ़ यूपीए ने इस मामले में पिछले 10 साल से एड़ी से चोटी तक दम लगा रखा है। मनरेगा और विकास की दूसरी परियोजना को वह आजमा चुका है। जाहिर है कि विपक्ष के दल इस मुद्दे को शायद ही छूना चाहें। हां केजरीवाल की पार्टी जरूर है, जो नई है और दिल्ली से पिण्ड छुड़ाने के बाद वह कुछ भी दावा कर सकती है, लेकिन दिल्ली की नाकामी के बाद अब उसकी भी हैसियत वादे या दावे करने की उतनी नहीं बची और फिर अपनी धरना प्रदर्शन वाली प्रवृत्ति से ऊपर उठने या आगे जाने की उसकी कुव्वत दिखाई नहीं देती।
ले-देकर एक ही शासक और अस्पष्ट धारणा का मुद्दा बचता है, जिसे विकास कहा जाता है। यह मुद्दा सार्थक है भी इसीलिए क्योंकि इसे परिभाषित करने में भारी मुश्किल आती है। अभी दो हफ्ते पहले तक किसी मुद्दे को लेकर एक बड़े विपक्षीय दल भाजपा ने गुजरात माॅडल के नाम पर इसे जिंदा बनाए रखा था, लेकिन पिछले तीन दिनों में केजरीवाल ने जिस तरह ताबड़तोड़ ढंग से मोदी के खिलाफ अभियान चलाया। उसमें उन्होंने कम से कम एक संदेह तो पैदा कर ही दिया है। यह बात अलग है कि कांग्रेस सालभर से वही बातें कर रही थी, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ होने के कारण उसके प्रतिवाद का कोई असर ही नहीं था। मीडिया पिछले सालभर से मोदी, गुजरात का विकास और भाजपा की पुर्नस्थापना के विषय में जिस तरह की मुहिम चलाता रहा है, उसके बाद वह फौरन उल्टी बात करने की स्थिति में कैसे आ सकता था। जाहिर है कि केजरीवाल के गुजरात दौरे का प्रचार सिर्फ बौद्धिकस्तर पर संभव था ही नहीं और इसीलिए केजरीवाल ने सनसनीखेज और हठयुग का रास्ता अपनाना ठीक समझा और इसका असर भी हुआ। पिछले दो दिन से एक से एक बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं छूट गईं और केजरीवाल के हंगामे, योगेन्द्र यादव के मुंह पर कालिख, भाजपा के दफ्तर में आशुतोष का हंगामा, कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ वगैरह-वगैरह ही खबरों में बने रहे। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक कर्म और चुनाव संबंधी दूसरी बातों का अचानक गायब हो जाना भारतीय लोकतंत्र के सामने क्या वाकई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है ?
अगर अनुमान लगाने बैठे तो आज की स्थिति में मतदाता के सामने फैसला लेने लायक तथ्यों का टोटा पड़ा हुआ है। उसके सामने सबकुछ खराब-खराब परोस दिया गया है और बता दिया गया है कि अगर ये खाओगे तो पछताओगे। लेकिन उसे ये कोई नहीं बता पाता कि वह खाये क्या यानि किसी के पास भविष्य की ऐसी कोई योजना दिखाई नहीं देती। जिससे वह अपने घोषणा पत्र में रखकर आश्वस्त हो सके। इस आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि विभिन्न राजनैतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र वायदों की लम्बी-लम्बी लिस्ट वाले होंगे। जिनमें मतदाता को यह तय करना ही मुश्किल पड़ जाएगा कि कौन-सा राजनैतिक दल प्रमुख रूप से क्या वायदा कर रहा है। मसलन, युवाओं की बात होगी, महिलाओं की बात होगी, गरीबों की बात होगी और ऐसी ही सब पुरानी बातें होंगे, जिन्हें हर बार अपनाया जाता है, तो क्या हम यह मानें कि भारतीय लोकतंत्र की राजनीति में ऐसी दिमागी मुफलिसी आ गई है कि हम अपनी समस्याओं की पहचान तक नहीं कर पा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात कि हम बार-बार अपनी समय सिद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था में संदेह बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। चलिए किसी भी मौजूदा व्यवस्था में संदेह पैदा कर देने का कोई सकारात्मक पहलू भी हो सकता है, लेकिन यह तब कितना खतरनाक होगा, जब हम हाल के हाल यह न बता पाते हों कि वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था क्या हो सकती है ? क्योंकि कहते हैं कि कुछ भी हो, कोई भी समाज राजनीतिक शून्यता की स्थिति में पलभर भी नहीं रह सकता।