देश के विश्वविद्यालयों
में और पढ़े-लिखे लोगों की बैठकों में अक्सर देश की दुर्गति पर चिंता व्यक्त की
जाती है। बड़ी उत्तेजक बहसें होती हैं। कभी-कभी तनातनी भी हो जाती है। पर इन्हीं
लोगों को जब विपरीत परिस्थिति का सामना पड़ता है, तो
उनके नैतिक मूल्य धरे रह जाते हैं। वे वही करते हैं, जिसकी
वे आम जीवन में निंदा करते नहीं थकते। किसी एक विचारधारा पर समर्पित बुद्धिजीवी,
अपनी विचारधारा को मानने वाले नेताओं में दोष नहीं देखना चाहते और
हर बात का ठीकरा विपक्षी दलों के माथे पर थोंप देते हैं।
अक्सर सर्वोच्च
न्यायालय और उच्च न्यायालय देश की गिरती स्थिति पर कठोर और बेबाक टिप्पणियां करते हैं और केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों को
लताड़ते हैं। जबकि न्यायपालिका में नीचे से ऊपर तक व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने
के लिए वे कोई सख्त कदम नहीं उठाते। अगर न्यायपालिका ही पूरी तरह ईमानदार और
निष्पक्ष हो जाए, तो देश की आधी समस्याऐ तो बिना
प्रयास के हल हो सकती है। प्रश्न है कि जब इन न्यायधीशों को सारी सुविधाऐं और
सुरक्षा सहज उपलब्ध हैं, तो फिर ये कड़े निर्णंय लेने से
क्यों डरते हैं? क्यों नहीं यही ठोस पहल करके समाज के लिए
आर्दश स्थापित करते हैं? आखिर इस देश की सवा सौ करोड़ जनता
उन्हें न्यायमूर्ति नहीं बल्कि न्याय देने वाला भगवान मानती है। फिर भगवान ही अगर
राज्यपाल या सांसद बनने के मोह में न्यायमूर्ति पद की गरिमा का ध्यान न रखे,
तो समाज के पतन के लिए कौन दोषी है?
समाज के हर वर्ग की
गतिविधियों पर नजर रखने वाले और प्रशासकों को हमेशा सवालों के घेेरे में लपेटने वाले
मीडियाकर्मी क्या किसी से कम हैं? आज देश में कितने
मीडियाकर्मी हैं, जो दावे से यह सिद्ध कर सकें कि उन्होंने
कभी किसी नेता या अफसर की दी हुई मंहगी शराब नहीं पी? उनकी
दावतें नहीं उड़ाई? उनसे किसी खास विषय पर रिर्पोट लिखने की
एडवांस रकम नहीं मांगी? सत्ता पक्ष के साथ मिलकर कोई दलाली
नहीं की? किसी की ब्लैकमेलिंग नहीं की? और एक व्यक्ति को लाभ पंहुचाने के लिए उसके विरोधी का चरित्र हनन करने की
फीस लेकर इकतरफा रिपोर्टिंग नहीं की?
कितने व्यापारी और
उद्योगपति हैं, जो ये दावे से कह सकते हैं कि उनकी आर्थिक
प्रगति के पीछे उनकी कड़ी मेहनत और वर्षों बहाया गया खून-पसीना है? कितने व्यापारी और उद्योगपति यह दावे से कह सकते हैं कि उन्होंने अपने
कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नाजायज तरीकों को इस्तेमाल नहीं किया?
कितने प्रशासनिक व
पुलिस अधिकारी हैं, जो ये दावा कर सकते हैं कि
उन्होंने ताकतवर पद पाने के लिए अपने राजनैतिक आकांओं की चप्पल नहीं उठाई? कितने दावे से कह सकते हैं कि उन्होंने अपने राजनैतिक आकांओं के हित के
लिए सरकारी संसाधनों का दुरूपयोग नहीं किया? कितनों ने अपने
कर्मचारियों का शोषण नहीं किया?
कितने शिक्षक ऐसे हैं, जिन्होंने तन और मन से अपने विद्वार्थियों को ज्ञान देने और उनका चरित्र
निर्माण करने के लिए जीवन में बलिदान किऐ हैं ? कितने शिक्षक
ऐसे हैं, जो ये दावा कर सकते हैं कि उन्होंने अपने
विद्यार्थियों के साथ शिक्षा का व्यवसाय नहीं किया?
अगर हर ओर उत्तर हताशा
करने वाले हैं, तो समाज और देश कैसे सुधरेगा? कोई डोनाल्ड ट्रंप या इमरान खान तो हमारी दशा, अर्थव्यवस्था,
राजनीतिक, प्रशासनिक, शिक्षा
व स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने आयेगा नहीं। यह काम हमें ही करना होगा। जैसे हम अपने
घर का कूड़ा साफ करने में हिचकते नहीं, वैसे ही अपने देश को अपना
परिवार मानकर, यदि हम अपने क्षेत्र को सुधारने का संकल्प ले
लें, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अन्यथा ये सारी
चिंता घड़ियाली आँसू से ज्यादा कुछ नहीं है। हमें अपने मन में झांककर यह सोचना होगा
कि हमारे लिए जीवन में क्या बड़ा है, स्वार्थ या परमार्थ?
