नीट परीक्षा: हंगामा क्यों है बरपा?

जब भी कभी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर सुनते हैं तो सबके मन में व्यवस्था को लेकर काफ़ी सवाल उठते हैं। इससे  पूरी व्यवस्था में फैले हुए भारी भ्रष्टाचार का प्रमाण मिलता है।

पिछले कुछ वर्षों में ऐसी खबरें कुछ ज़्यादा ही आने लगी हैं। सोचने वाली बात है कि इससे  देश के युवाओं पर क्या असर पड़ेगा? महीनों तक परीक्षा के लिए मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के मन में इस बात का डर बना रहेगा कि रसूखदार परिवारों के बच्चे पैसे के बल पर उनकी मेहनत पर पानी फेर देंगे? मद्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले के बाद अब एक बार फिर मेडिकल कॉलेजों में दाख़िले के लिए ‘नीट परीक्षा’ में हुए घोटाले पर जो बवाल मचा है उससे तो यही लगता है कि चंद भ्रष्ट लोगों ने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। 

साल 2016 में पहली बार मेडिकल एंट्रेंस के लिए ‘नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट’ यानी नीट की शुरुआत हुई।  पहले तीन सालों में इसे सीबीएसई द्वारा संचालित किया गया। परंतु वर्ष 2019 से इन इम्तहानों की ज़िम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को दी गई। जब से नीट की परीक्षा लागू हुई है ऐसा पहली बार हुआ है कि इस परीक्षा की कटऑफ इतनी हाई गई है। यदि एनटीए की मानें तो “नीट कट ऑफ कैंडिडेट्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। कटऑफ बढ़ने का मतलब है कि परीक्षा कंपटीटिव थी और बच्चों ने बेहतर परफॉर्म किया” परंतु क्या ये बात सही है? 

ग़ौरतलब है कि इस बार की नीट परीक्षा में 67 ऐसे युवा हैं जिन्हें 720 अंकों में से 720 अंक मिलते हैं। इसके साथ ही ऐसे कई युवा भी हैं जिन्हें 718 व 719 अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि परीक्षा पद्धति के मुताबिक़ असंभव है। 720 के टोटल मार्क्स वाली नीट परीक्षा में हर सवाल 4 अंक का होता है। गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटता है। अगर किसी स्टूडेंट ने सभी सवाल सही किए तो उसे 720 में से 720 मिलेंगे। अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया, तो 716 अंक मिलेंगे। अगर एक सवाल गलत हो गया, तो उसे 715 अंक मिलने चाहिए। लेकिन 718 या 719 किसी भी सूरत में नहीं मिल सकते। ज़ाहिर है तगड़ा घोटाला हुआ है। 

जिन विद्यार्थियों ने इस वर्ष नीट परीक्षा दी उनसे जब यह पूछा गया कि इस बार की परीक्षा कैसी थी? तो उनका जवाब था कि इस बार की परीक्षा काफ़ी कठिन थी, कटऑफ काफ़ी नीचे रहेगी। एनटीए द्वारा एक और स्पष्टीकरण भी दिया गया है जिसके मुताबिक़ इस बार टॉप करने वाले कई बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी दिये गये हैं। इसका कारण है कि फिजिक्स के एक प्रश्न के दो सही उत्तर हैं। ऐसा इसलिए है कि फिजिक्स की एक पुरानी किताब जिसे 2018 में हटा दिया गया था, वह अभी भी पढ़ी जा रही थी। परंतु यहाँ सवाल उठता है कि आजकल के युग में जहां सभी युवा एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया के किसी न किसी माध्यम से जुड़े रहते हैं या फिर जहां कोचिंग लेते हैं वहाँ पर सबसे संपर्क में रहते हैं फिर ये कैसे संभव है कि छह साल पुरानी किताब  को सही नहीं कराया गया होगा? 

अगला सवाल यह भी उठता है कि एनटीए द्वारा किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिये गये? जबकि मेडिकल परीक्षाओं में ग्रेस मार्क्स देने का कोई प्रावधान नहीं है। एनटीए ने ग्रेस मार्क्स देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के एक आदेश का संज्ञान लिया है, जिसके अनुसार यदि प्रशासनिक लापरवाही के कारण परीक्षार्थी का समय ख़राब हो तो किन विद्यार्थियों को किन परिस्थितियों में कितने ग्रेस मार्क्स दिये जा सकते हैं। परंतु ग़ौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस फ़ैसले का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है वह कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) के लिए था, उसी आदेश में यह साफ़-साफ़ लिख है कि यह आदेश मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं पर लागू नहीं होगा। परंतु एनटीए ने न जाने किस आधार पर इस आदेश को संज्ञान में लिया और ग्रेस मार्क्स दे दिये ?

नीट परीक्षा का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और अदालत ने नीट परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए को व केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। देखना होगा कि ये दोनों कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करते हैं? परंतु जिस तरह इस मामले ने तूल पकड़ा है, इस पर राजनीति भी होने लग गई है। इतना ही नहीं जिस तरह एनटीए ने परीक्षा से पहले ही इसके पंजीकरण में ढील बरती है वह भी सवालों के घेरे में है। टॉपर्स की लिस्ट में कम से कम 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक ही सेंटर के हैं। इस सेंटर को इसलिए भी शक की नज़र से देखा जा रहा है, जहां विद्यार्थी देश के दूसरे कोने से परीक्षा देने आए। इसके साथ ही बिहार, गुजरात व अन्य राज्यों में नीट परीक्षा के पेपर लीक के मामले भी सामने आए हैं जिन पर जाँच चल रही है। 

सोचने वाली बात है कि देश का भविष्य माने जाने वाले विद्यार्थी, जो आगे चल कर डॉक्टर बनेंगे, यदि इस प्रकार भ्रष्ट तंत्र के चलते किसी मेडिकल कॉलेज में दाख़िला पा भी लेते हैं तो क्या भविष्य में अच्छे डॉक्टर बन पायेंगे या पैसे के बल पर वहाँ भी पेपर लीक करवा कर ‘मुन्ना भाई एम बी बी एस ’ की तरह सिर्फ़ डिग्री ही हासिल करना चाहेंगे चाहे उन्हें कोई ज्ञान हो या न हो? 

सवाल सिर्फ़ नीट की परीक्षा का ही नहीं है, पिछले कुछ वर्षों से अनेक प्रांतों में होने वाली सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लगातार घोटाले हो रहे हैं। जिनकी खबरें आए दिन मीडिया में प्रकाशित होती रहती हैं। इससे देश के युवाओं में भारी निराशा फैल रही है। नतीजा यह हुआ है कि पिछले 40 बरसों में आज भारत में बेरोज़गारी की दर सबसे अधिक हो गई है। 

एक मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार के पास अगर ख़ुद की ज़मीन-जायदाद, खेतीबाड़ी या कोई दुकान न हो तो नौकरी ही एकमात्र आय का सहारा होती है। घर के युवा को मिली नौकरी उसके माँ-बाप का बुढ़ापा, बहन-भाई की पढ़ाई और शादी, सबकी ज़िम्मेदारी सम्भाल लेती है। पर अगर बरसों की मेहनत के बाद घोटालों के कारण देश के करोड़ों युवा इस तरह बार-बार धोखा खाते रहेंगे तो सोचिए कितने परिवारों का जीवन बर्बाद हो जाएगा? ये बहुत गंभीर विषय है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारों को फ़ौरन ध्यान देना चाहिए। 

अयोध्या में भाजपा क्यों हारी?

500 वर्ष बाद प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। यह हम सभी सनातनियों के लिये गर्व की बात है। अयोध्या में हुए विकास के लिए भाजपा सरकार को जितना भी श्रेय दिया जाए वह कम है। अयोध्या में हुए इस जीर्णोद्धार के चलते आज विश्व भर के हिंदुओं का सर गर्व से ऊँचा उठा है। प्रधान मंत्री मोदी ने बीते दस वर्षों के अपने कार्यकाल में हिंदू संस्कृति के संरक्षण के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। अयोध्या का विकास भी उसी श्रृंखला का हिस्सा है। आज जो भी अयोध्या में दर्शन करके आता है वह श्री राम के भव्य मंदिर व उसके आसपास हुए विकास को देख गर्व करता है। इतना सब होने के बावजूद 2024 के चुनावों में अयोध्या में भाजपा को मिली हार से पूरा दुनिया के हिंदू अचंभे में है। 

यूँ तो अयोध्या में हुए विकास को लेकर हर किसी के पास सिवाय प्रशंसा के कुछ नहीं है। परंतु चुनाव परिणामों के बाद से सोशल मीडिया में भाजपा को मिली हार के कई कारण सामने आए हैं। इन्हीं में से एक अयोध्या निवासी संत सियाप्यारेशरण दास का एक संदेश काफ़ी चर्चा में है। इन्होंने अयोध्या में भाजपा की हार के असली कारण बताए। वे लिखते हैं, “भक्त और भगवान का युगों युगों से अनन्य भावपूर्ण प्रेम, स्नेह, वात्सल्य भाव रस से भीगा नाता रहा है। भगवान अपने ऊपर सब आरोप, लांछन तो क्या लात तक सह लेते हैं। लेकिन वो अपने भक्त की परेशानी, दुख तकलीफ नहीं सहन करते। उदाहरण स्वरूप जब रावण ने युद्ध में विभीषण को देखा तो उस पर बाण चलाया। जिसे भगवान श्री राम ने अपनी छाती पर सह कर अपने भक्त विभीषण की रक्षा की। इसी प्रकार ध्यानस्थ भगवान श्री विष्णुजी से किसी बात पर क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने उनके सीने पर लात मारी। तो उन्होंने स्वयं इसके लिए क्षमा माँगी। इस प्रसंग पर प्रसिद्ध चोपाई है; क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटन को उत्पात। विष्णु का क्या घट गया जब भृगु ने मारी लात।। भक्त और भगवान के अनन्य नाते से संबंधित अनेकों उदाहरण है। हम केवल उपरोक्त दो उदाहरणों के परिपेक्ष में ही बीजेपी की अयोध्या में हुई करारी हार का विश्लेषण करते हैं। मैं अयोध्या जी में पिछले लगभग 10 वर्षों से वहां की कुछ सेवाओं में लगा हूं। इस कारण अयोध्याजी में घटित होने वाले अधिकांश अच्छे बुरे अनुभवों से भली भांति परिचित होने के नाते कुछ लिख रहा हूं।” 

प्रथम कारण: प्रभु श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा मंदिर बनने के प्रारंभ में कहा गया की मंदिर लगभग 1000 करोड़ रुपयों में बनेगा, फिर एक वर्ष बाद कहा कि मंदिर 1400 करोड़ में बनेगा, फिर एक वर्ष बाद तीसरी बार कहा कि मंदिर 1800 करोड़ में पूर्ण होगा, जनता ने मान भी लिया। सोचिए श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य इतने हिसाब के कच्चे हैं की तीन-तीन बार मंदिर की कुल लागत बढ़ा-बढ़ा कर बताएंगे, जबकि इस प्रकार के सभी आकलन प्रथम बार में ही सही होने चाहिए थे। ज़मीन ख़रीदने से लेकर मंदिर निर्माण तक में पैसे का कोई पारदर्शी हिसाब नहीं है। 

दूसरा कारण: भगवान के प्रति अनन्य भक्ति भावना से ओत प्रोत हजारों भक्त कितने किलोमीटर चलकर आते हैं लेकिन मंदिर ट्रस्ट या अयोध्या प्रशासन के द्वारा सुविधाओं के अभाव में वो इधर-उधर भटकते हैं। स्वच्छ पेयजल के कुछ फ्रिज अभी गर्मी बढ़ने पर लगाए है। लेकिन चंदे के ₹10,000 करोड़ के ब्याज रूपी 1800 करोड़ रुपए में बन रहे मंदिर के बाकी पैसे की एफडी कराई जा रही है। परंतु राम का पैसा राम के भक्तों पर खर्च नहीं हो रहा। जबकि अयोध्याजी में लोक मान्यता है कि अयोध्याजी में कोई भूखा नहीं सोता। उसे अन्नपूर्णा रूपा माता "श्रीसीताजी" भोजन कराती हैं। क्या माता श्रीसीताजी के नाम से ट्रस्ट 20-30 जगह भंडारे नहीं चला सकता? 

तीसरा कारण: माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री काल के पिछले 7 सालों से अयोध्याजी की गली-गली कई बार तोडी-फोड़ी गई हैं। जिस कारण गलियों में जाम और लाल बत्ती लगी सायरन बजाती वीआईपी गाड़ियों के कारण मुख्य मार्ग का रूट परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण चहुं ओर अफरा तफरी के माहौल ने अयोध्या की शांति भंग कर दी है। जिधर देखो बड़े-बूढ़े, बीमार-लाचार भटकते भक्ति में सराबोर भक्त धक्के खाते हैं। लेकिन उनकी पीड़ा कौन सुने? सरकार और उसके यहां के ये सरदार सब सत्ता के मद में फूले रहे। 

चौथा कारण: अयोध्याजी के नया घाट से फैजाबाद के सहादत गंज तक 14 किलोमीटर लंबे बाजार के छोटे-छोटे दुकानदार अयोध्याजी के क्षेत्रीय निवासी इसी लोकसभा क्षेत्र के हैं। ईनकी अधिकांश दुकाने 70-80 साल से पगड़ी (धरोहर राशि) के कारण कम किराए पर हैं। इस मार्ग के चौड़ीकरण में उनके हितों के बजाए मकान मालिकों के हितों का खयाल रखा गया। दुकानदारों के पुनर्वास में बहुत अनियमितता बरती गई। जिस कारण उनके आंदोलन व प्रदर्शन बार-बार दबा दिए गए। इससे अयोध्याजी के देहात में गलत संदेश गया। 

छटा कारण: अनेक वीआईपी की तरह मुंबई तक से सिनेमा तारिकाओं को भी जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भेजा गया, लेकिन अयोध्याजी के चारों ओर के जिलों में मौजूद अनेकों ऐसे कारसेवकों को न्योता तक नहीं भेजा जिन्होंने जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में लाठी और गोली खाई थी। संत सियाप्यारेशरण दास जी कहते हैं कि, “अयोध्याजी में बीजेपी की हार के वैसे तो अनेकों अनेक कारण हैं। कितने गिनाऊ, यहां के ठाकुर सांसद लल्लू सिंह अपनी ठकुराई की ठसक में काम के नाम पर जनता को पिछले दस साल से झूठे आश्वासन देते रहे। उन्होंने जनता की नब्ज उनके बीच जाकर कभी नहीं जानी। संविधान बदलने के बयान ने यहां के 35 प्रतिशत के बराबर दलित वोटों का सपा की ओर धुर्वीकरण किया।असली समस्या तो अयोध्याजी की गलियों के जाम रूपी झाम ने यहां के मूल निवासियों को बेहाल किया। केवल प्रचार से कभी किसी की सरकार नहीं बनी। अयोध्या में बेतरतीब काम से अफसर, नेता, मंत्रियों ने चांदी नहीं सोना और हीरे लूटे हैं। अयोध्या एयरपोर्ट के वास्ते किसानों से पहले सस्ती जमीने अफसर व नेताओं ने खरीदकर फिर उसका सर्किल रेट बढ़ाकर खूब चांदी काटी। लेकिन जब पत्ता-पत्ता भगवान श्री राम हिलाते हैं तब इनकी हार भी मेरे खयाल से स्वयं भगवान श्रीराम ने देकर इनको चेतावनी दी है।बीजेपी को सत्ता मद ले बैठा। इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीरामचरितमानस में लिखते हैं नहिं कोउ अस जनमा जग माहीं। प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं॥”

अब ये चुनौती तो बीजेपी के सामने है कि वो हिंदू धर्म क्षेत्रों में इस चुनाव में मिली अपनी विफलता के कारण खोजे। 

इस चुनाव में मुद्दे और माहौल क्या हैं?

इस बार का चुनाव बिलकुल फीका है। एक तरफ नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा हिंदू, मुसलमान, कांग्रेस की नाकामियों को ही चुनावी मुद्दा बनाए हुए हैं। वहीं चार दशक में बढ़ी सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी, किसान को फसल के उचित दाम न मिलना, बेइंतहा महंगाई और तमाम उन वायदों को पूरा न करना जो मोदी जी 2014 व 2019 में किए थे - ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भाजपा का नेतृत्व चुनावी सभाओं में कोई बात ही नहीं कर रहा। ‘सबका साथ सबका विकास’ नारे के बावजूद समाज में जो खाई पैदा हुई है, वो चिंताजनक है। रोचक बात यह है कि 2014 के लोकसभा चुनाव को मोदी जी ने गुजरात मॉडल, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और विकास के मुद्दे पर लड़ा था। पता नहीं 2019 में और इस बार क्यों वे इनमें से किसी भी मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं? इसलिए देश के किसान, मजदूर, करोड़ों बेरोजगार युवाओं, छोटे व्यापारियों यहां तक कि उद्योगपतियों को भी मोदी जी के भाषणों में रूचि खत्म हो गई है। उन्हें लगता है कि मोदी जी ने उन्हें वायदे के अनुसार कुछ भी नहीं दिया। बल्कि बहुत से मामलों में तो जो कुछ उनके पास था, वो भी छीन लिया गया। इसलिए यह विशाल मतदाता वर्ग भाजपा सरकार के विरोध में है। हालांकि वह अपना विरोध खुलकर प्रकट नहीं कर रहा। पर यहाँ ये उल्लेख करना भी ज़रूरी है कि प्रतिव्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ़्त बाँटने का मोदी जी का फार्मूला कारगर रहा है। जिन्हें ये अनाज मिल रहा है वे कहते हैं कि इससे पहले कभी किसी सरकार ने उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिया। इसलिए वे मोदी जी के समर्थन में हैं। 

पर इस मुद्दे पर बुद्धिजीवियों और अर्थशास्त्रियों की राय भिन्न है। वे कहते हैं कि अगर मोदी जी ने अपने वायदे के अनुसार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दिया होता तो अब तक 20 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिल जाता। तब हर युवा अपने परिवार के कम से कम पाँच सदस्यों का भरण पोषण कर लेता। इस तरह भारत के 100 करोड़ लोग सम्मान की ज़िंदगी जी रहे होते। जबकि आज 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के लिए भीख का कटोरा लेकर जी रहे हैं।  

दूसरी तरफ वे लोग हैं, जो मोदी जी के अन्धभक्त हैं। जो हर हाल में मोदी सरकार फिर से लाना चाहते हैं। वे मोदी जी के 400 पार के नारे से आत्ममुग्ध हैं। मोदी सरकार की सब नाकामियों को वे कांग्रेस शासन के मत्थे मढ़कर पिंड छुड़ा लेते हैं। क्योंकि इन प्रश्नों का कोई उत्तर उनके पास नहीं है। अभी यह बताना असंभव है कि इस कांटे की टक्कर में ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या विपक्षी गठबंधन की सरकार बनेगी या मोदी जी की? सरकार जिसकी भी बने, चुनौतियां दोनों के सामने बड़ी होंगी। मान लें कि भाजपा की सरकार बनती है, तो क्या हिंदुत्व के ऐजेंडे को इसी आक्रामकता से, बिना सनातन मूल्यों की परवाह किये, बिना सांस्कृतिक परंपराओं का निर्वहन किये सब पर थोपा जाऐगा, जैसा पिछले 10 वर्षों में थोपने का प्रयास किया गया। इसका मोदी जी को सीमित मात्रा में राजनैतिक लाभ भले ही मिल जाऐ, हिंदू धर्म और संस्कृति को स्थाई लाभ नहीं मिलेगा।

भाजपा व संघ दोनों ही हिंदू धर्म के लिए समर्पित होने का दावा करते हैं, पर सनातन हिंदू धर्म की मूल सिद्धांतों से परहेज करते हैं। सैंकड़ों वर्षों से हिंदू धर्म के स्तंभ रहे शंकराचार्य ये मानते हैं कि जिस तरह का हिंदूत्व मोदी और योगी राज में पिछले कुछ वर्षों में प्रचारित और प्रसारित किया गया, उससे हिंदू धर्म का मजाक ही उड़ा है। केवल नारों और जुमलों में ही हिंदू धर्म का हल्ला मचाया गया। हाँ उज्जैन, काशी, अयोध्या, केदारनाथ आदि धर्मस्थलों पर भगवान के विशाल मंदिरों के निर्माण से हिंदू समाज में अपनी पहचान के लिए जागरूकता बढ़ी है। पर इसके अलावा जमीन पर ठोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिससे ये सनातन परंपरा पल्लवित-पुष्पित होती। इस बात का हम जैसे सनातनधर्मियों को अधिक दुख है। क्योंकि हम साम्यवादी विचारों में विश्वास नहीं रखते। हमें लगता है कि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और वो सनातन धर्म विशाल हृदय वाला है। जिसमें नानक, कबीर, रैदास, महावीर, बुद्ध, तुकाराम, नामदेव सबके लिए गुंजाइश है। वो संघ और भाजपा की तरह संकुचित हृदय नहीं है, इसलिए हजारों साल से पृथ्वी पर जमा हुआ है। जबकि दूसरे धर्म और संस्कृतियां अपनी अहंकारी नीतियों के कारण कुछ सदियों के बाद धरती के पर्दे पर से गायब हो गए।

संघ और भाजपा के राजनैतिक हिंदू ऐजेंडा से उन सब लोगों का दिल टूटता है, जो हिंदू धर्म और संस्कृति के लिए समर्पित हैं, ज्ञानी हैं, साधन-संपन्न हैं पर उदारमना भी है। क्योंकि ऐसे लोग धर्म और संस्कृति की सेवा डंडे के डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेम से करते हैं। जिस तरह की मानसिक अराजकता पिछले 5 वर्षों में भारत में देखने में आई है, उसने भविष्य के लिए बड़ा संकट खड़ा दिया है। अगर ये ऐसे ही चला, तो भारत में दंगे, खून-खराबे और बढ़ेगे। जिसके परिणामस्वरूप भारत का विघटन भी हो सकता है। इसलिए संघ और भाजपा को इस विषय में अपना नजरिया क्रांतिकारी रूप में बदलना होगा। तभी आगे चलकर भारत अपने धर्म और संस्कृति की ठीक रक्षा कर पायेगा, अन्यथा नहीं। अलबत्ता हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अगर संघ का संगठन सक्रिय रहता है तो सनातनधर्मियों को अच्छा लगेगा।

जहां तक ‘इंडिया’ गठबंधन की बात है, ये आश्चर्यजनक तथ्य है कि समय और अवसर दोनों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हुए भी इस गठबंधन का सामूहिक नेतृत्व वो एकजुटता और आक्रामकता नहीं दिखा पा रहा जो उसे बड़ी सफलता की ओर ले जा सकती थी। फिर भी ‘इंडिया’ के समर्थकों का विश्वास है कि इस बार का चुनाव ‘विपक्ष बनाम भाजपा’ नहीं बल्कि आम ‘जनता बनाम भाजपा’ की तर्ज़ पर लड़ा जाएगा, जैसा आपातकाल के बाद 1977 में लड़ा गया था। वैसे अगर राज्यवार आँकलन किया जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक राजस्थान को छोड़ कर कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जहां भाजपा विपक्षी दलों के सामने कमज़ोर नहीं है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। 

लोकतंत्र की खूबसूरती इस बात में है कि मतभेदों का सम्मान किया जाए, समाज के हर वर्ग को अपनी बात कहने की आजादी हो, चुनाव जीतने के बाद, जो दल सरकार बनाए, वो विपक्ष के दलों को लगातार कोसकर या चोर बताकर, अपमानित न करें, बल्कि उसके सहयोग से सरकार चलाए। क्योंकि राजनीति के हमाम में सभी नंगे हैं। चुनावी बाँड के तथ्य उजागर होने के बाद यह स्पष्ट है कि मोदी जी की सरकार भी इसकी अपवाद नहीं रही। इसलिए और भी सावधानी बरतनी चाहिए।