Monday, July 24, 2023

बज गयी 2024 की रणभेरी


पक्ष और विपक्ष अपने-अपने हाथी, घोड़े, रथ और पैदल तैयार करने में जुट गये हैं। दिल्ली और बैंगलुरु में दोनों पक्षों ने अपना अपना कुनबा जोड़ा है। जहां नए बने संगठन ‘इंडिया’ में 25 दल शामिल हुए हैं वहीं एनडीए 39 दलों के साथ आने का दावा कर रहा है। अगर इन दावों की गहराई में पड़ताल करें तो बड़ी रोचक तस्वीर सामने आती है। 


पिछले चुनाव में एनडीए में अब शामिल हुए इन 39 दलों को मिले वोट जोड़ें तो इस गठबंधन को देश भर में 23 से 24 करोड़ के बीच वोट मिले थे। जबकि ‘इंडिया’ के मौजूदा गठबंधन को 26 करोड़ वोट मिले थे। पर ये वोट इतने सारे दलों में आपसी मुक़ाबले के कारण बंट गये। जिससे इनकी हार हुई। अगर ये गठबंधन ईडी, सीबीआई व आईटी की धमकियों के बावजूद एकजुट बना रहता है और मुक़ाबला आमने-सामने का होता है तो जो परिणाम आयेंगे वो स्पष्ट हैं। 


दूसरा पक्ष ये है कि जहां एनडीए आज 60 करोड़ भारतीयों पर राज कर रही है वहीं ‘इंडिया’ संगठन 80 करोड़ भारतीयों पर आज राज कर रहा है और इसके शासित राज्य भी एनडीए से कहीं ज्यादा हैं। 



जहां तक परिवारवाद का आरोप है तो दोनों संगठनों में परिवारवाद प्रबल और समान है। अंतर ये है कि जहां एनडीए में शामिल 39 दलों में परिवारवादी नेताओं का कोई जनाधार नहीं है। उनमें से ज़्यादातर दल ऐसे हैं जिनमें एक भी विधायक तक नहीं है। जबकि ‘इंडिया’ संगठन में जो परिवारवाद है उसके सदस्य दशकों तक राज्यों का शासन चलाने के अनुभवी और बड़े जनाधार वाले नेता हैं। जहां बीजेपी के नेताओं ने शुरू में दावा किया था कि वो कांग्रेस मुक्त भारत बनायेंगे वहाँ आज एनडीए स्वयं ही कांग्रेसयुक्त संगठन बन चुका है। जिसमें कई केंद्रीय मंत्री व मुख्यमंत्री वो हैं जो कांग्रेस के स्थापित नेता थे पर ईडी, सीबीआई की धमकियों से डरकर बीजेपी में शामिल हुए हैं।


आने वाले चुनाव में जहां ‘इंडिया’ संगठन को टिकट बाँटने में कम दिक़्क़त आएगी क्योंकि उनके सब दावेदार जनाधार वाले हैं और कई चुनाव जीत चुके हैं। वे वहीं से लें टिकट। अलबत्ता उन्हें अपने अहम और महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाना होगा। जबकि एनडीए में शामिल ज़्यादातर दल ऐसे हैं जो आजतक एक विधायक का चुनाव भी नहीं जीते पर अब लोकसभा के लिये ये सभी अपनी औक़ात से ज्यादा टिकट माँगेंगे। तब बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। 



बीजेपी का जो इतिहास रहा है कि शिव सेना जैसे जितने भी दलों ने उसका साथ दिया उन सबको बीजेपी ने या तो अपमानित किया या उनको हड़प ही गयी। ऐसे में अबकी बार फिर से एनडीए में शामिल हुए दल हमेशा अपना अस्तित्व खोने के डर से ग्रस्त रहेंगे। उन्हें इस बात का भी सामना करना पड़ेगा कि आरएसएस उन्हें अपने रंग में रंगने का भरपूर प्रयास करेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ‘इंडिया’ संगठन के बनने से बीजेपी और एनडीए संगठन के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गयी है। जिसको देखकर अब 2024 का चुनाव बहुत रोचक होने जा रहा है।


जिस तरह भाजपा को विपक्ष के ‘इंडिया’ नाम के संगठन से आपत्ति हो रही है उसका असल कारण विपक्ष की एकजुटता है। वरना जब दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना की एक क्षेत्रीय पार्टी ने अपना नाम बदल कर उसे ‘भारत राष्ट्र समिति’ कर दिया तो भाजपा या एनडीए के किसी भी सहयोगी दल ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। इस विपक्षी एकजुटता को भाजपा आगामी लोकसभा चुनावों में एक गंभीर चुनौती मान रही है। 


जब 2014 में मोदी जी लोकसभा चुनावी मैदान में उतरे थे तब ऐसी कोई भी चुनौती उनके सामने नहीं थी। ‘इंडिया’ संगठन बनने के बाद इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि विपक्षी दल ना सिर्फ़ एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं बल्कि एनडीए के ख़िलाफ़ युद्ध करने को चुनावी बिगुल बजा रहे  हैं। 



भाजपा के कुछ नेता ‘इंडिया’ संगठन के अंग्रेज़ी नाम को लेकर भी काफ़ी असहज दिखाई दिये हैं। इतना असहज कि इंडिया नाम को अंग्रेजों की देन बता कर उसका विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर से भी इंडिया को हटा कर भारत रख दिया है। विपक्ष ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि यदि इंडिया नाम से इतनी आपत्ति है तो क्या सरकार द्वारा चलाई जाने वाली उन सभी योजनाओं के नाम भी बदले जाएँगे जहां ‘इंडिया’ का उपयोग किया गया है? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया व स्टैंड अप इंडिया आदि। क्या भाजपा अपने सोशल मीडिया हैंडल का नाम BJP4India को भी बदलेगी? यदि अन्य राजनैतिक पार्टियों के नाम को खंगाला जाए तो आपको ऐसी कई पार्टियाँ मिलेंगी जिनके नाम में भारत, भारतीय, इंडिया, इण्डियन शब्द अवश्य मिलेगा। तो फिर इस बेतुके विवाद को क्यों खड़ा किया जा रहा है? 


असल में भाजपा और एनडीए को जिस बात से अधिक परेशानी है, वो विपक्षी दलों का एक ऐसा ऐलान है जिसका सामना भाजपा को आने वाले लोकसभा चुनावों में करना पड़ेगा। ग़ौरतलब है कि विपक्षी नेताओं ने इस बात की घोषणा कर दी है कि वो आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा और एनडीए के हर एक चुनावी प्रत्याशी के ख़िलाफ़ ‘इंडिया’ संगठन अपने सभी दलों का समर्थित एक प्रत्याशी ही उतारेंगे जो उस संसदीय क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय होगा। ज़ाहिर सी बात है कि इससे विपक्षी दलों में बंटने वाले वोट एकजुट हो जाएँगे और भाजपा को काफ़ी नुक़सान हो सकता है। 

      

आगामी महीनों में चार राज्यों में विधान सभा चुनाव होने जा रहे हैं। उनके परिणाम देश की दिशा तय करेंगे। उसके बाद भी लोक सभा चुनाव में जहां बीजेपी के नेता हिंदू मुसलमान के नाम पर ध्रुवीकरण करवाने की हर संभव कोशिश करेंगे वहीं ‘इंडिया’ संगठन बेरोज़गारी, महंगाई, दलितों पर अत्याचार और समाज में बँटवारा कराने के आरोप लगाकर बीजेपी को कठघरे में खड़ा करेगा। विपक्ष मोदी जी से 2014 में किए गए वायदों के पूरा न होने पर भी पर सवाल करेगा। जबकि बीजेपी भारत को विश्व गुरु बनाने जैसे नारों से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेगी। अब देखना ये होगा कि मतदाता किसकी तरफ़ झुकता है।

Monday, July 17, 2023

ईडी: कार्यपालिका पर न्यायपालिका की नज़र


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया है। क्योंकि उनको तीन बार जो सेवा विस्तार दिया गया वो सर्वोच्च न्यायालय के 1997 के आदेश, ‘विनीत नारायण बनाम भारत सरकार, सीवीसी एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट व कॉमन कॉज़’ के फ़ैसले के विरुद्ध था। इन सब फ़ैसलों के अनुसार ईडी निदेशक का कार्यकाल केवल दो वर्ष का ही होना चाहिए। इस तरह लगातार सेवा विस्तार देने का उद्देश्य क्या था? इस सवाल के जवाब में भारत सरकार का पक्ष यह था कि श्री मिश्रा ‘वित्तीय कार्रवाई कार्य बल’ (एफ़एटीएफ़) में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इसलिए इनको सेवा विस्तार दिया जा रहा है। जबकि एफ़एटीएफ़ की वेबसाइट पर ईडी निदेशक का कोई कोई उल्लेख नहीं है। इस पर न्यायाधीशों की टिप्पणी थी कि क्या भारत में कोई दूसरा व्यक्ति इतना योग्य नहीं है जो ये काम कर सके? 



संजय कुमार मिश्रा की कार्य प्रणाली पर लगातार उँगलियाँ उठती रहीं हैं। उन्होंने जितने नोटिस भेजे, छापे डाले, गिरफ़्तारियाँ की या संपत्तियाँ ज़ब्त कीं वो सब विपक्ष के नेताओं के ख़िलाफ़ थीं। जबकि सत्तापक्ष के किसी नेता, विधायक, सांसद व मंत्री के ख़िलाफ़ कोई करवाई नहीं की। इससे भी ज़्यादा विवाद का विषय यह था कि विपक्ष के जिन नेताओं ने ईडी की ऐसी करवाई से डर कर भाजपा का दामन थाम लिया, उनके विरुद्ध आगे की करवाई फ़ौरन रोक दी गई। ये निहायत अनैतिक कृत्य था। जिसका विपक्षी नेताओं ने तो विरोध किया ही, देश-विदेश में भी ग़लत संदेश गया। सोशल मीडिया पर भाजपा को ‘वाशिंग पाउडर’ कह कर मज़ाक़ बनाया गया। अगर श्री मिश्रा निष्पक्ष व्यवहार करते तो भी उनके कार्यकाल का विस्तार अवैध ही था, पर फिर इतनी उँगलियाँ नहीं उठतीं। इन्हीं सब कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने उनके सेवा विस्तार को अवैध करार दिया और भारत सरकार को निर्देश दिया कि वो 31 जुलाई 2023 तक ईडी के नये निदेशक को नियुक्त कर दें। इसे देश-विदेश में एक बड़ा फ़ैसला माना गया है। हालाँकि सेवा विस्तार के सरकारी अध्यादेश को निर्धारित प्रक्रिया के तहत पालन करने की छूट भी भारत सरकार को दी गई। मनमाने ढंग से अब सरकार ये सेवा विस्तार नहीं दे सकती। 



सर्वोच्च न्यायालय के इस फ़ैसले का देश की नौकरशाही ने बहुत स्वागत किया है। उनकी इस भावना का वैध कारण भी है। कोई भी व्यक्ति जब आईएएस, आईपीएस या आईआरएस की नौकरी शुरू करता है तो उसे इस बात उम्मीद होती है कि अपने सेवा काल के अंत में, वरिष्ठता के क्रम से, अगर संभव हुआ तो वो सर्वोच्च पद तक पहुँचेगा। परंतु जब एक ही व्यक्ति को इस तरह बार-बार सेवा विस्तार दिया जाता है तो उसके बाद के बैच के अधिकारी ऐसे पदों पर पहुँचने से वंचित रह जाते हैं। जिससे पूरी नौकरशाही में हताशा फैलती है। यह सही है कि ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर किस व्यक्ति को तैनात करना है, ये फ़ैसला प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति करती है। पर इसके लिए भी कुछ नियम और प्रक्रिया निर्धारित हैं। जैसे इस समिति को विचारार्थ संभावित उम्मीदवारों की जो सूची भेजी जाती है उसे केंद्रीय सतर्कता आयोग छान-बीन करके तैयार करता है। लेकिन हर सरकार अपने प्रति वफादार अफ़सरों को तैनात करने की लालसा में कभी-कभी इन नियमों की अवहेलना करने का प्रयास करती है। इसी तरह के संभावित हस्तक्षेप को रोकने के लिए दिसंबर 1997 में जैन हवाला कांड के मशहूर फ़ैसले में विस्तृत निर्देश दिये गये थे। 



इन निर्देशों की अवहेलना, जैसे अब मोदी सरकार ने की है वैसे ही 2014 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी की थी। जब उसने तमिलनाडु की पुलिस महानिदेशक अर्चना रामासुंदरम को पिछले दरवाज़े से ला कर सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त कर दिया था। इस बार की ही तरह 2014 में भी मैंने इस अवैध नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। मेरी उस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने अर्चना रामासुंदरम की नियुक्ति को ख़ारिज कर दिया था। 


उधर गृह मंत्री अमित शाह ने ईडी वाले मामले में फ़ैसला आते ही ट्विटर पर बयान दिया कि विपक्षी दल ख़ुशी न मनाएँ क्योंकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ईडी की मुहिम जारी रहेगी। उनका ये बयान स्वागत योग्य है यदि ईडी की ये मुहिम बिना भेद-भाव के सत्तापक्ष और विपक्ष के संदेहास्पद लोगों के ख़िलाफ़ जारी रहती है। जहां तक मेरा प्रश्न है मेरा कभी कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं रहता। चूँकि सीबीआई, सीवीसी, ईडी आदि को अधिकतम स्वायत्तता दिलवाने में मेरी भी अहम भूमिका रही थी। इसलिए जब भी कोई सरकार ऐसे मामलों में क़ानून के विरुद्ध कुछ करती है तो मैं उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देना अपना कर्तव्य समझता हूँ।



सर्वोच्च न्यायालय के इस फ़ैसले से उत्साहित हो कर देश के मीडिया में एक बहस चल पड़ी है कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल के विस्तार को अवैध माना है तो श्री मिश्रा द्वारा इस दौरान लिये गये सभी निर्णय भी अवैध क्यों न माने जाएँ? इस तरह के सुझाव मुझे भी देश भर से मिल रहे हैं कि मैं इस मामले में फिर से सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊँ। फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। कारण, सर्वोच्च न्यायालय के ‘विनीत नारायण बनाम भारत सरकार’ फ़ैसले में पहले से ही इस बात का सुझाव है कि ईडी व सीबीआई के कार्यकलापों की एक नोडल एजेंसी द्वारा हर महीने समीक्षा की जाएगी। इस समिति की अध्यक्षता, भारत के गृह सचिव करेंगे। जिनके अलावा इसमें सीबीडीटी के सदस्य (इन्वेस्टीगेशन), महानिदेशक राजस्व इंटेलिजेंस, ईडी व सीबीआई के निदेशक रहेंगे, विशेषकर जिन मामलों में नेताओं और अफ़सरों के आपराधिक गठजोड़ के आरोप हों। ये नोडल एजेंसी हर महीने ऐसे मामलों का मूल्यांकन करेगी। अगर सर्वोच्च न्यायालय के इस सुझाव को सरकार अहमियत देती है तो ऐसे विवाद खड़े ही नहीं होंगे। ईडी और सीबीआई दो सबसे महत्वपूर्ण जाँच एजेंसियाँ हैं जिनकी साख धूमिल नहीं होनी चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर सरकार इन एजेंसियों का दुरुपयोग करने की कोशिश करती हैं। पर इससे सरकार और ये एजेंसियाँ नाहक विवादों में घिरते रहते हैं और हर अगली सरकार फिर पिछली सरकार के विरुद्ध बदले की भावना से काम करती है, जो नहीं होना चाहिए।
    

Monday, July 10, 2023

दलितों का अपमान कब तक?



आज से 32 वर्ष पूर्व 1991 में अपने इसी मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक छोटे से गांव में एक आदिवासी दलित के मंदिर प्रवेश करने पर गांव के सवर्ण ने उसके मुंह पर पेशाब कर दिया था। इस घटना पर श्याम बेनेगल ने फिल्म समर बनाई थी। आज 32 वर्ष बाद भी कुछ नहीं बदला। मध्य प्रदेश के सीधी ज़िले की शर्मनाक घटना एक झलक मात्र है। ऊँचीं जाती के दबंग का एक दलित पर सरेआम मूत्र विसर्जन करना तो दलितों के अपमान का बहुत छोटा उदाहरण है। अपने देश में महानगरों को छोड़ कर शायद ही कोई ऐसा प्रांत होगा जहां दलितों का अपमान, उनकी उपेक्षा या उन पर अत्याचार न होते हों। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत कड़ी दण्डात्मक कारवाई कर के सीधी ज़िले के दबंग प्रवेश शुक्ला को तो सबक़ सिखा दिया पर उससे उन लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो अपनी जाति या राजनैतिक रसूख़ के चलते सदियों से दलितों पर अत्याचार करते आए हैं। सोशल मीडिया पर तो ऐसी खबर कभी-कभी ही वायरल होती है। पर ऐसी घटनाएँ चौबीस घंटे पूरे देश में कहीं न कहीं होती रहती हैं। जिनका कभी संज्ञान भी नहीं लिया जाता। 



देश की बात करने से पहले मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा। मेरा परिवार सनातन धर्म में दृढ़ आस्था रखता है। हम आचरण से शुद्ध रह कर धार्मिक कार्यों में रत ब्राह्मणों का पूरा सम्मान करते हैं। पर हमारे परिवार में इतनी मानवीय संवेदना भी है कि हम दलितों के साथ भी समान व्यवहार करते हैं। इस कारण हमें बीस बरस पहले एक विचित्र परिस्थिति का सामना करना पड़ा। हमारे वृंदावन आवास में हमारी माँ की सेवा के लिए जो कर्मचारी तैनात था वो नारायण नाम का बृजवासी जाटव था। मेरी माँ धर्म निष्ठ व संस्कृत की विद्वान होते हुए भी नारायण से हर तरह की सेवा लेती थीं। जैसे पूजा या भोजन की तैयारी। उनके इस आचरण से वृंदावन के हमारे शुभचिंतक कुछ ब्राह्मण परहेज़ करते थे। जब वे हमारे घर कोई अनुष्ठान संपन्न कराने आते तो हमारे घर का जल भी नहीं पीते थे। ऐसा कई वर्ष तक चला। न उनके आग्रह पर हमने नारायण को हटाया और न ही ब्राह्मणों के सम्मान में कोई कमी आने दी। पर इस तरह यह विरोधाभासी स्थिति तब तक चलती रही जब तक नारायण नौकरी छोड़ कर अपने गाँव चला नहीं गया। उसके बाद ही उन ब्राह्मणों ने हमारे घर का भोजन और जल स्वीकार करना शुरू किया। 



जो बुद्धिजीवी ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कटु आलोचना करते हैं वो हमारी भी आलोचना करेंगे यह कहकर कि हमने दलितों के प्रति ऐसा भाव रखने वाले ब्राह्मणों का सम्मान क्यों किया? जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को सनातन धर्म का अभिन्न अंग मानते हैं वे इस बात की आलोचना करेंगे कि हमारी माँ ने एक दलित को रसोई और पूजा घर में प्रवेश क्यों करने दिया? दोनों की आलोचना का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। पर इतना मैं अवश्य कहना चाहूँगा कि लगभग आठ वर्षों तक यही व्यवस्था हमारे वृंदावन आवास पर चलती रही और इससे कोई तनावपूर्ण परिस्थिति पैदा नहीं हुई। शायद इसलिए कि हमने दोनों मान्यताओं के बीच संतुलन बना कर रखा।


अगर देश के स्तर पर बात करें तो हमारे प्रातः स्मरणीय पुरी शंकराचार्य मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए भी सनातन धर्म के कर्म कांडों को जन्म से ब्राह्मणों का ही एकाधिकार मानते हैं। दूसरी तरफ़ गौड़ीय संप्रदाय के समर्थक श्री चैतन्य महाप्रभु ने धर्म और जाति की सीमाओं को लांघ कर, शुद्ध भक्ति से, वैष्णव धर्म की आचार संहिता का पालन करने वाले हर मनुष्य को सामाजिक अनुक्रम में ऊपर उठने का मार्ग प्रशस्त किया। उनका भाव था ‘हरि को भेजे सो हरि का होय’। इसी का परिणाम है कि गौड़ीय संप्रदाय या इस्कॉन में कृष्ण भक्ति करने वाले हर जाति, धर्म व देश से आकर शामिल हो गये। जिसकी कट्टर ब्राह्मणवादी कटु आलोचना करते हैं। 


इसी तरह लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के और स्वामी हरिदास जी के शिष्यों में मुसलमान तक भक्त थे। एक हज़ार वर्ष पहले रामानुजाचार्य जी ने जो संप्रदाय चलाया उसमें भी ब्राह्मण जाति श्रेष्ठता और कड़े नियमों के मामले में कोई समझौता नहीं किया गया। उनकी जीवन लीला में एक प्रसंग आता है जब उनके एक शिष्य ने बाढ़ से घिरा होने के कारण किसी दलित के घर से भिक्षा में कच्ची सामग्री ले ली। जिससे रामानुजाचार्य जी बहुत दुखी हुए। तब उस शिष्य ने प्रायश्चित में अपने प्राण त्याग दिये। पिछले वर्ष हैदराबाद के निकट श्रद्धेय संत श्री चिन्नाजियर स्वामी ने रामानुजाचार्य जी की एक विशाल प्रतिमा की स्थापना की है जो आकार में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैठी प्रतिमा है। इस तीर्थ स्थली का नाम स्वामी जी ने ‘समता स्थल’ रखा है। यानी यहाँ किसी से जाति के आधार पर भेद-भाव नहीं होगा।    


ये तो रहा धार्मिक आस्था से जुड़े लोगों का आचार-विचार। पर भारत का बहुसंख्यक समाज ऐसी आस्थाओं से बंधा हुआ नहीं है। भारतीय समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं, विशेषकर गाँव में, जहां दलितों और पिछड़ी जाति के लोगों से भेद-भावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। स्वयं को ऊँची जाति का मानने वाले इन समाजों को बराबरी का दर्जा देने को क़तई तैयार नहीं हैं। अगर कोई इन सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पुलिस का रवैया भी इस भावना से काफ़ी प्रभावित रहता है। इसलिए दलितों को न्याय नहीं मिल पाता। परिस्थिति वहाँ और भी विकट हो जाती है जहां ख़ुद को ऊँची जाती का मानने वाले लोगों के पास धन या सत्ता का बल भी होता है। ऐसे में उनका अहंकार  सातवें आसमान पर चढ़ कर बोलता है और वे दलितों को अमानवीयता की हद तक जा कर प्रताड़ित करते हैं। प्रवेश शुक्ला के मामले में शिवराज सिंह चौहान ने जो किया वो अगर पहले दिन से किया होता तो मध्य प्रदेश में दलितों पर पिछले वर्षों में जो हज़ारों अत्याचार हुए हैं वो न हुए होते, जैसा कि विपक्ष के नेता कमल नाथ का आरोप है। अगर हर नेता, मंत्री या मुख्य मंत्री दलितों पर अत्याचार करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कारवाई करने लगे तो हालत सुधर सकती है। हालाँकि पारस्परिक समाजिक व्यवहार में समरसता लाना अभी दूर की कौड़ी है।


समाज के इस अभिशाप को भारत की रेल, बस और हवाई यातायात व्यवस्था ने काफ़ी हद तक तोड़ा है। इन यात्राओं के दौरान आमतौर पर कोई भी यात्री भोजन बेचने या परोसने वाले से उसकी जाति नहीं पूछता। इसी तरह सरकारी नौकरियों में आरक्षण और औद्योगीकरण ने भी समाज के इन दक़ियानूसी नियमों को काफ़ी हद तक तोड़ा है। मेरे जैसे लोगों के  सामने द्वन्द इस बात का है कि सनातन धर्म में पूरी निष्ठा और आस्था रखते हुए भी कैसे इस अभिशाप को समाप्त किया जा सकता है?  

Monday, July 3, 2023

हाथी मेरे साथी


बचपन से हम विशालकाय हाथियों को देख कर उत्साहित और आह्लादित होते रहे हैं। काज़ीरंगा, जिम कोर्बेट, पेरियार जैसे जंगलों में हाथी पर चढ़ कर हम सब वन्य जीवन देखने का लुत्फ़ उठाते आये
  हैं। जयपुर में आमेर का क़िला देखने भी लोग हाथी पर चढ़ कर जाते हैं। सर्कस में रिंग मास्टर के कोड़े पर आज्ञाकारी बच्चे की तरह बड़े-बड़े हाथियों के करतब करते देख बच्चे-बूढ़े दंग रह जाते हैं। धनी लोगों के बेटों की बारात में हाथियों को सजा-धजा कर निकाला जाता है। मध्य युग में हाथियों की  युद्ध में बड़ी भूमिका होती थी। देश के तमाम धर्म स्थलों में और कुछ शौक़ीन ज़मीदाराना लोगों के घरों में भी पालतू हाथी होते हैं। दक्षिण भारत के गुरुवयूर मंदिर में 60 हाथी हैं जो पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। 


आजतक मैं भी सामान्य लोगों की तरह गजराज के इन विभिन्न रूपों और रंगों को देख कर प्रसन्न होता था। पर पिछले हफ़्ते मेरी यह प्रसन्नता दो घंटे में काफ़ूर हो गई जब मैं मथुरा के ‘हाथी संरक्षण केंद्र’ को देखने पहली बार गया। यहाँ लगभग 30 हाथी हैं, जिन्हें अमानवीय अत्याचारों से छुड़ा कर देश भर से यहाँ लाया गया है। ये भारत का अकेला ‘हाथी संरक्षण केंद्र’ है, जहां जा कर हाथियों के विषय में ऐसी जानकारियाँ मिली जिनका आपको या हमें रत्तीभर अंदाज़ा नहीं है। ये जानकारियाँ हमें शिवम् ने दी, जो कि बीटेक, एमटेक करने के बाद, वन्य जीवन संरक्षण के काम में जुटे हैं। 



क्या कभी आपने सोचा कि जो गजराज अपनी सूँड़ से टनों वज़न उठा लेता है, जंगल का राजा कहलाए जाने वाला शेर भी उसके सामने ठहर नहीं पाता, जो एक धक्के में मकान तक गिरा सकता है, वो इतना कमज़ोर और आज्ञाकारी कैसे हो जाता है कि महावत के अंकुश की नोक के प्रहार से डर कर एक बालक की तरह कहना मानने लगता है? आप कहेंगे कि ये उसको दिये गये प्रशिक्षण का कमाल है। बस, यहीं असली पेंच है। शिवम् बताते हैं कि दरअसल ये प्रशिक्षण नहीं बल्कि यातना है जो गजराज के स्वाभिमान को इस सीमा तक तोड़ देती है कि वो अपने बल को भी भूल जाता है। 



उसके प्रशिक्षण के दौरान उसके पैरों में लोहे की कांटेदार मोटी-मोटी ज़ंजीरें बांधी जाती हैं कि वो अगर ज़रा भी हिले-डुले तो उसके पैरों में गहरे ज़ख़्म हो जाते हैं, जिनसे खून बहता है। इस ज़ंजीर का इतना भय हाथी के मन में बैठ जाता है कि भविष्य में अगर उसकी एक टांग को साधारण रस्सी से एक कच्चे पेड़ से भी बांध दिया जाए तो वह बंधन मुक्त होने की कोशिश भी नहीं करता और सारी ज़िंदगी इसी तरह मलिक के अहाते में बंधा रहता है। 


एक हाथी औसतन 250 किलो रोज़ खाता है। इसलिए वो दिन भर खाता रहता है। लेकिन उसका पाचन तंत्र इस तरह बना है कि वो जो खाता है उसका आधा ही पचा पता है। शेष आधा वो मल द्वार से निकाल देता है। हाथी के इस मल में तमाम तरह के बीज होते हैं। इसलिए जंगल में जहां-जहां हाथी अपना मल गिराता है, वहाँ-वहाँ स्वतः पेड़-पौधे उगने लगते हैं। इस तरह हाथी जंगल को हरा-भरा बनाने में भी मदद करता है, जिससे प्रकृति का संतुलन भी बना रहता है।


जब हाथी को लालची इंसान द्वारा पैसा कमाने के लिए पालतू बनाया जाता है तो उसे भूखा रख कर तड़पाया जाता है, जिससे बाद में वो भोजन के लालच में, मलिक के जा-बेज़ा सभी आदेशों का पालन करे। सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक समारोहों में जोते जाने वाले हाथियों को बंधुआ मज़दूर की तरह घंटों प्यासा रखा जाता है। उसे तपती धूप में, कंक्रीट या तारकोल की आग उगलती सड़कों पर घंटों चलाया जाता है। कई बार जानबूझकर अंकुश की नोक से उसकी आँखें फोड़ दी जाती हैं। इस तरह भूखे-प्यासे, घायल और अंधे हाथियों से मनमानी सेवाएँ ली जाती हैं। प्रायः इनका कोई इलाज भी नहीं कराया जाता। प्रशिक्षण के नाम पर इन यातना शिविरों में रहते हुए ये हाथी अपना भोजन तलाशने की स्वाभाविक क्षमता भूल जाते हैं और पूरी तरह अपने मलिक की दया पर निर्भर हो जाते हैं। अक्सर आपने हाथी को सजा-धजा कर साधु के वेश में भिक्षा माँगते हुए लोगों को देखा होगा। भिक्षा माँगने के लिए प्रशिक्षित ये सब हाथी प्रायः अंधे कर दिये जाते हैं। 


एशियाई प्रजाति के दुनिया भर में लगभग साठ हज़ार हाथी हैं, जिनमें से लगभग 22-23 हज़ार हाथी भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। जबकि ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे हाथियों की भारत में संख्या लगभग 1500 है। ये हाथी कभी भी अपना स्वाभाविक जीवन नहीं जी सकते क्योंकि इनका बचपन इनसे छीन लिया गया है। ऐसे सभी हाथियों को बंधन मुक्त करके अगर संरक्षण केंद्रों में रखा जाए तो एक हाथी पर लगभग डेढ़ लाख रुपये महीने खर्च होते हैं। मथुरा के ‘हाथी संरक्षण केंद्र’ को दिल्ली में रह रहे एक दक्षिण भारतीय दंपत्ति ने 2009 में शुरू किया था। इस केंद्र को अब देश-विदेश के दान दाताओं से आर्थिक सहयोग मिलता है। वैसे 22-23 हज़ार हाथियों की संख्या सुन कर आप उत्साहित बिलकुल न हों, क्योंकि लालची इंसानों ने ‘हाथी दांत’ और आर्थिक लाभ के लिए भारत के हाथियों पर इतने ज़ुल्म ढाए हैं कि इनकी संख्या, पिछले सौ सालों में पाँच लाख से घट कर इतनी सी रह गई है। 


मथुरा के ‘हाथी संरक्षण केंद्र’ में मिली इस अभूतपूर्व जानकारी और हृदय विदारक अनुभव के बाद मैंने और मेरे परिवार की तीन पीढ़ियों ने यह संकल्प लिया कि अब हम कभी हाथी कि सवारी नहीं करेंगे। वहाँ से विदा होते समय शिवम् ने यही अपील हमसे की और कहा कि आप देशवासियों को और ख़ासकर बच्चों को ये बताने का प्रयास करें कि अगर हाथियों को मनोरंजन का साधन न मान कर जंगलों में स्वतंत्र रहने दिया जाए तो इससे देश में जंगलों को बचाने में भी मदद मिलेगी। जिसकी ‘ग्लोबल वार्मिंग’ के इस दौर में बहुत ज़रूरत है। स्कूल के बच्चों को अगर हाथियों की दुर्दशा के बारे में उपरोक्त जानकारियाँ बचपन से ही दी जाएँ तो भविष्य में हाथी संरक्षण का बड़ा काम हो सकता है। यह विडंबना ही है जिन गजराज को आस्थावान हिंदू गणेश का स्वरूप मानते हैं उन पर वे व अन्य धर्मों के लोग, ऐसे अत्याचार क्यों करते हैं या क्यों होने देते हैं? 

Monday, June 26, 2023

अलविदा प्रो. इम्तियाज़ अहमद साहिब


अगर किसी शिक्षक के छात्र उसकी शख़्सियत को पचास बरस बाद भी ऐसे याद करें जैसे कल की ही बात हो तो मानना पड़ेगा कि वो कितना महान रहा होगा। जी हाँ ऐसी ही नायाब शख़्सियत थी भारत के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री व मानव विज्ञानशास्त्री (एंथ्रोपोलॉजी) प्रो. इम्तियाज़ अहमद की। जिनके पढ़ाये कितने ही छात्र भारत सरकार के सचिव, विदेशों में राजदूत, प्रोफेसर, पत्रकार और न जाने कहाँ-कहाँ सर्वोच्च पदों पर पहुँचे, पर अपने इस शिक्षक को कभी नहीं भूले।
 


वो थे ही ऐसे कि हर दिल अज़ीज़ बन जाते थे। पिछले हफ़्ते उनका दिल्ली में इंतक़ाल हो गया। देश के तमाम बड़े राष्ट्रीय अंग्रेज़ी और भाषाई अख़बारों ने उन पर बड़े-बड़े लेख छापे। जब क़ब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्दे ख़ाक किया जा रहा था तो वहाँ के मौलाना ने रस्मी आवाज़ लगायी कि जो इनका वारिस हो वो पहले आगे बढ़कर मिट्टी डाले। पीछे खड़े दर्जनों लोग, जो दशकों पहले उनके छात्र रहे थे, एक स्वर में बोले हम हैं उनके वारिस। क्योंकि उनके दोनों बेटे उस वक्त देश में नहीं थे। सब ने एक साथ आगे बढ़कर मिट्टी डाली। इनमें से मुसलमान तो शायद ही कोई था। 


अहमद साहिब ने शिकागो विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के बाद जेएनयू से लेकर अमरीका, फ़्रांस जैसे तमाम पश्चिमी देशों में पढ़ाया। उनका ज्ञान और अपने विषय की पकड़ इतनी गहरी थी कि जो छात्र नहीं भी होता वो भी उनको सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। वे हमेशा छात्रों के दोस्त बनकर रहते थे। वे उनका हर तरह से मार्ग दर्शन करते थे। 


समाजशास्त्र में उनके योगदान को दुनियाँ भर के देशों में सराहा और पढ़ाया जाता है। ये बात दूसरी है कि उस दौर (1978-1995) में जेएनयू पर हावी वामपंथियों ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। उन्हें काफ़ी मानसिक यातना दी गयी और उनकी तरक़्क़ी भी रोकी गयी। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी क़ाबिलियत के दम पर उन वामपंथियों को बहुत पीछे छोड़ दिया। 


दुनिया के विश्वविद्यालयों में ही नहीं मसूरी की आईएएस अकादमी में और देश भर की सार्वजनिक जन सभाओं में भी उनके रोचक संभाषणों के कारण उन्हें प्रायः बुलाया जाता था। 



वो मज़ाक़िया भी बहुत थे। पर उनका मज़ाक़ समझने में कुछ क्षण लगते थे। क्योंकि वो बड़ी मंद मुस्कान के साथ बात को घुमा कर कहते थे। एक बार 1996 में प्रो. अहमद, बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, गुजरात के मुख्य मंत्री केशु भाई पटेल और मैं खेड़ा ज़िले की एक विशाल किसान जन सभा को संबोधित करने मंच पर साथ-साथ बैठे थे। जब उनका बोलने का नंबर आये तो वे उठे और मेरे कान में फुसफुसाकर चले गये हम तो किराए के भांड हैं जो बुलाये वहीं चले जाते हैं। मैं मुस्कुराया तो पर सोचता रह गया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? 


एक बार वो सुबह- सुबह एक दुकान पर अंडे ख़रीदने आये। मैं भी वहीं खड़ा था। वे बड़े संजीदा अन्दाज़ में दुकानदार से बोले, सुना है आप अंडे बहुत अच्छे देते हैं। ये सुनकर दुकानदार झल्ला गया और बोला आप ये क्या कह रहे हैं। पर वहाँ खड़े सब लोग उनके इस दोहरे अर्थ वाले वाक्य को सुनकर ठहाका लगाकर हंस पड़े। 



मुस्लिम समाज में प्रगाढ़ जातिवाद पर उन्होंने बेलाग़ लिखा। वे कहते थे कि जैसे हिंदुओं में वर्ण और जाति व्यवस्था है वैसे ही हिंदुस्तान के मुसलमानों में भी है। क्योंकि उनमें से अधिकतर तो पिछली सदियों में धर्म परिवर्तन से ही मुसलमान बने हैं। हालाँकि इस्लाम सबकी बराबरी का दावा करता है। पर असलियत ये है कि एक मुसलमान जुलाहा, तेली या लुहार से शादी नहीं करता। शिया सुन्नी का भेद तो जग ज़ाहिर है पर मुसलमानों में भी ऊँची और नीची जात होती हैं। सैय्यद, पठान, अंसारी जैसे तमाम जातिगत समूह हैं जो एक दूसरे से शादी का रिश्ता नहीं करते। प्रो. अहमद का एक ख़ास वक्तव्य था कि वो हिंदुओं के मुक़ाबले मुसलमान ज़रूर हैं। पर सैय्यद के मुक़ाबले जुलाहे ही हैं। यानि एक नहीं हैं। 


आज के जिस दौर में चारों तरफ़ समाज में इरादतन बढ़ चढ़ कर नफ़रत फैलायी जा रहे है प्रो. इम्तियाज़ अहमद एक नज़ीर थे। जब मैं जेएनयू में पढ़ता तो अक्सर उनके घर जाता था। ये देखकर बड़ा अच्छा लगता था कि वो जितना इस्लाम का सम्मान करते थे उतना ही अन्य धर्मों का भी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने बेटों को विभिन्न धर्मों का सार सिखाने के लिये वे बड़े उत्साह से लड्डू गोपाल जी का झूला सजाते थे। उनके एक आध्यात्मिक गुरु वृंदावन में यमुना किनारे रहते थे। जिनसे सत्संग करने वो वृंदावन भी आते थे।



मेरा उनसे एक व्यक्तिगत रिश्ता भी था। वे मेरी मौसी के सहपाठी थे। दोनों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के मानवविज्ञान विभाग से साथ-साथ एमए किया था। इस नाते मैं उन्हें मामू कहता था। मौसी बताती हैं कि तब भी वे बड़े मस्तमौला थे। उनकी क्लास का एक अध्ययन ट्रिप पूर्वी उत्तर प्रदेश गया। वहाँ सबने अगले ही दिन से सर्वेक्षण का अपना काम शुरू कर दिया। पर इम्तियाज़ साहिब शिविर के निर्धारित दस में से आठ दिन यही सोचते रहे कि मैं बदरा जाऊँ या पिपरा जाऊँ। उन्हें इन दो गावों में से एक को सर्वेक्षण के लिए चुनना था। पर जब उन्होंने चुन लिया तो उनका शोध प्रबंध ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। ये उनकी बौद्धिक क्षमता का प्रमाण था कि सबसे बाद में शुरू करके भी सबसे बढ़िया अध्ययन उन्होंने ही किया। 


हमने जब दिल्ली में खोजी खबरों की वीडियो मैगज़ीन ‘कालचक्र’ जारी करने के लिये ‘कालचक्र समाचार ट्रस्ट’ की स्थापना की तो उन्हें भी उसका ट्रस्टी बनाया था। बाक़ी ट्रस्टी अन्य व्यवसायों के नामी लोग थे। ट्रस्ट की मीटिंग की कार्यवाही पर जब दस्तख़त करने का उनका नंबर आता तो वह मज़ाक़ में कहते मैं एक दस्तख़त करने का पचास पैसे लेता हूँ। मज़ाक़ की बात अलग पर मुझे व्यक्तिगत रूप से उनसे बहुत सीखने को मिला। ऐसे इंसान दुनियाँ में बहुत कम होते हैं। अब तो उनकी यादें ही शेष हैं।

Monday, June 19, 2023

भाजपा, केसीआर और मुसलमान


महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने हाल ही में मुसलमानों को ‘औरंगज़ेब की औलाद’ कह कर संबोधित किया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पिछले चुनाव में ‘रामज़ादे - हरामज़ादे’ या ‘शमशान - क़ब्रिस्तान’ जैसे भड़काऊ बयान दिये गये थे। दिल्ली चुनावों में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने
गोली मारो सालों को जैसे भड़काऊ बयान देकर मुसलमानों के प्रति अपनी घृणा अभिव्यक्त की थी। पिछले दिनों बालासोर की ट्रेन दुर्घटना में बिना तथ्यों की जाँच हुए ही ‘ट्रॉल आर्मी’ ने फ़ौरन प्रचारित कर दिया कि दुर्घटना स्थल से थोड़ी दूर एक मस्जिद में इस हादसे की साज़िश रची गई थी। जबकि जिसे मस्जिद बताया जा रहा था वो इस्कॉन संस्था का श्री राधा कृष्ण मंदिर है और जिस स्टेशन मास्टर को मुसलमान होने के नाते इस दुर्घटना का साज़िशकर्ता बताया जा रहा था वो दरअसल हिंदू निकला। 


देश में जब कोविड फैला तो दिल्ली के निज़ामुद्दीन स्थित एक इमारत में ठहरे हुए तबलिकी जमात के लोगों को इस बीमारी को फैलाने का ज़िम्मेदार बता कर मीडिया पर खूब शोर मचाया गया। हर वो हिंदू लड़की जो मुसलमान से ब्याह कर लेती है उसे ये कहकर डराया जाता है कि उसका पति भी उसे आफ़ताब की तरह टुकड़े-टुकड़े कर उसे काट देगा या वैश्यालय में बेच देगा। ऐसे ही दर्दनाक हादसे जब हिंदू लड़कियों के हिंदू प्रेमी या पति करते हैं तब ‘ट्रोल आर्मी’ और मीडिया ख़ामोश रहते हैं। 



हर चुनाव के पहले भाजपा के नेता ऐसा ही माहौल बनाने लगते हैं पर चुनाव के बाद उनकी भाषा बदल जाती है। ‘द केरल स्टोरी’ जैसी फ़िल्मों के माध्यम से और ‘ट्रॉल आर्मी’ के द्वारा फैलाई गई जानकारी ही अगर मुसलमानों से नफ़रत का आधार है तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ये क्यों कहते हैं, मुस्लिमों के बिना हिंदुत्व नहीं, हम कहेंगे कि मुसलमान नहीं चाहिए तो हिंदुत्व भी नहीं बचेगा, हिंदुत्व में मुस्लिम पराये नहीं? गुजरात के मुख्य मंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने ‘सीधी बात’ टीवी कार्यक्रम में कहा था कि, जो हिंदू इस्लाम का विरोध करता है वह हिन्दू नहीं है। समझ में नहीं आता कि संघ और भाजपा की सोच क्या है? कहीं पर निगाहें - कहीं पर निशाना!



इसी हफ़्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करवाया गया जिसमें तेलंगाना के मुख्य मंत्री के चंद्रशेखर राव किसी भवन के मुहूर्त में श्रद्धा भाव से खड़े हैं और उनके बग़ल में मौलवी खड़े क़ुरआन ख्वानी (दुआ) पढ़ रहे हैं। भेजने वाले का ये कहना था कि अगर केसीआर फिर से तेलंगाना विधान सभा का चुनाव जीत गये तो इसी तरह मुसलमान हावी हो जाएँगे। जबकि हक़ीक़त इसके बिलकुल विपरीत है। जुलाई 2022 से पहले के वर्षों में मैं जब भी हैदराबाद जाता था तो वहाँ के भाजपा के नेता यही कहते थे कि केसीआर मुसलमान परस्त हैं और इनके शासन में सनातन धर्म की उपेक्षा हो रही है। जुलाई 2022 में एक सनातनी संत के संदर्भ से मेरा केसीआर से परिचय हुआ। तब से अब तक उन्होंने मुझे दर्जनों बार हैदराबाद आमंत्रित किया। जिस तीव्र गति से वे तेलंगाना को विकास के पथ पर ले आए हैं वह देखे बिना कल्पना करना असंभव है। सिंचाई से लेकर कृषि तक, आईटी से लेकर उद्योग तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक और वंचित समाज से लेकर धार्मिक कार्यों तक, हर क्षेत्र में केसीआर का काम देखने वाला है जो किसी अन्य राज्य में आजकल दिखाई नहीं देता। इसलिए हर परियोजना का भव्य उद्घाटन करना केसीआर की प्राथमिकता होती है। 



अब तक हमने देश में हर स्तर के चुनावों के पहले बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के शिलान्यास होते देखे हैं। पर इनमें से ज़्यादातर परियोजनाएँ शिलान्यास तक ही सीमित रहती हैं आगे नहीं बढ़ती। पर केसीआर की कहानी इसके बिल्कुल उलट है। वे शिलान्यास नहीं परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर उद्घाटन के बड़े भव्य आयोजित करते हैं। ऐसे अनेक उद्घाटनों में मैं वहाँ अतिथि के रूप में उपस्थित रहा हूँ। हर उद्घाटन में सर्व-धर्म प्रार्थना होती है और उन धर्मों के मौलवी या पादरी आ कर दुआ करते हैं। पर केसीआर की जो बात निराली है, वो ये कि वे बिना प्रचार के सनातन धर्म के सभी कर्म कांडों को योग्य पुरोहितों व ऋत्विकों द्वारा बड़े विधि विधान से शुभ मुहूर्त में श्रद्धा पूर्वक करवाते हैं। 



पिछले महीने जब उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से नये बनाए भव्य सचिवालय का लोकार्पण किया तो मैं यह देख कर दंग रह गया कि न केवल मुख्य द्वार पर नारियल फोड़ कर वेद मंत्रों के बीच सचिवालय में प्रवेश किया गया, बल्कि छः मंज़िल के इस अति विशाल भवन में मुख्य मंत्री, मंत्री, सचिव व अन्य अधिकारियों के हर कक्ष में पुरोहितों द्वारों विधि-विधान से पूजन किया गया। दो घंटे चले इस वैदिक कार्यक्रम में ट्रॉल आर्मी को दुआ के हाथ उठाते तीन मौलवी ही दिखाई दिये। जिनके बग़ल में केसीआर श्रद्धा भाव से खड़े थे। ये है एक सच्चे सनातन धर्मी व धर्म निरपेक्ष भारतीय नेता का व्यक्तित्व। दूसरी ओर धर्म का झंडा लेकर घूमने वाले अपने आचरण से ये कभी सिद्ध नहीं कर पाते कि उनमें सनातन धर्म के प्रति कोई आस्था है। करें भी क्यों जब धर्म उनके लिए केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम है। फिर भी ‘ट्रॉल आर्मी’ यही प्रचारित करने में जुटी रहती है कि उसके नेता तो बड़े धार्मिक हैं, जबकि विपक्ष के नेता मुस्लिम परस्त हैं। यह सही नहीं है। 


चार दशकों के अपने पत्रकारिता जीवन में हर राजनीतिक दल के देश के सभी बड़े नेताओं से मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, जनता दल हो या समाजवादी दल, साम्यवादी दल हो या तृणमूल कांग्रेस, मैंने ये पाया है कि भाजपा के अलावा भी जितने भी दल हैं, वामपंथियों को छोड़ कर, उन सब के अधिकतर नेता आस्थावान हैं और अपने-अपने विश्वास के अनुरूप अपने आराध्य की निजी तौर पर उपासना करते हैं। अगर इनमें कुछ नेता नास्तिक हैं तो संघ और भाजपा के भी बहुत से नेता पूरी तरह से नास्तिक हैं। अन्तर इतना है कि स्वयं को धर्म निरपेक्ष बताने वाले नेता अपनी धार्मिक आस्था का प्रदर्शन और प्रचार नहीं करते। इसलिए मुसलमानों के सवाल पर देश में हर जगह एक खुला संवाद होना चाहिए कि आख़िर भाजपा व संघ की इस विषय पर सही राय क्या है? अभी तक इस मामले में उसका दोहरा स्वरूप ही सामने आया है जिससे उनके कार्यकर्ताओं और शेष समाज में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।