देश में हलचल क्यूँ मची हुई है

देश में हलचल मची है। खासतौर पर सरकारी नीतियों को लेकर मीडिया और विपक्ष सक्रिय हो उठा है। लेकिन मुद्दे जल्दी जल्दी आ और जा रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा मुख्य मुद्दा है क्या? ऐसे हालात में मीडिया की तरफ से एक शब्द आया है- पॉलिसी पैरालिसिस! इसकी हिन्दी करना भी मुश्किल हो रहा है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि पिछले तीन-चार महीनों में इस शब्द का चलन अचानक बढ़ गया है।

दरअसल इस शब्द का प्रयोग ज्यादातर कॉरपोरेट जगत कर रहा है। जिसका आरोप है कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सोच और नीतियों को लेकर एकरूपता नहीं है। अवसरशाही नाहक निर्णयों को लम्बा खींच रही है। देश में विनियोग करने का वातावरण खत्म होता जा रहा है। मजबूरन भारत के बड़े औघोगिक घरानों को दूसरे देशों में विनियोग की संभावनाऐं तलाशनी पड़ रही हैं।

यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र में सरकार की जबावदेही आमजनता के प्रति ज्यादा होती है। इसलिए कॉरपोरेट जगत की इस शिकायत को सही मानते हुए भी हमे देखना होगा कि क्या वाकई सरकार हर मामले में इतनी ढीली पड़ गयी है कि उसके लिए ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ का नामकरण किया जाऐ?

ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह कि ‘नीतिगत फॉलिश’ मारा जाना या ‘नीतिगत पक्षाघात’ से कोई अर्थचित्र नहीं बन पा रहा है। नीति में दोष तो हो सकता है, लेकिन नीति को ‘फॉलिश’ मारने की कोई स्थिति समझ में नहीं आती। जितने भी लोगों के बीच इस शब्द को लेकर अनौपचारिक बातचीत हो रही है, वे कहना तो यही चाह रहे हैं कि सरकार की नीतियाँ समझ में नहीं आ रही हैं। यदि उन्हें यही कहना है तो वे सरलता से कह सकते हैं कि नीतियों में ‘स्पष्टता’ नहीं है। लेकिन यह बात कही इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि आजादी के बाद देश में पहली बार सरकार की नीतियों को लेकर इतनी तीव्रता और सघनता से बहस हो रही है और नीतियों का विरोध हो रहा है - इसलिए कोई नहीं कह सकता कि नीतियाँ समझ में नहीं आ रहीं। खासतौर पर सब्सिडी को सीधे लाभार्थी को दिए जाना और खुदरा में एफ.डी.आई. को शुरू किए जाना, ऐसी नीतियाँ या उपाय हैं, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इन नीतियों के कार्यान्वयन में अब कानूनी तौर पर कोई अड़चन नहीं दिखती। बस वे अन्देशे दिखते हैं जिन्हें मीडिया और नीति विरोधी शक्तियाँ दिखा रही हैं। इसलिए इस पर विचार करने की जरूरत है।

गांवों तक सब्सिडी के रूप में हर जरूरतमंद को सीधे धन पहुँचाने की नीति को लेकर सबसे ज्यादा हलचल है। इसके विरोध में आमतौर पर एक तर्क यह दिया जा रहा है कि यह देश के बहुत बड़े तबके (आम मतदाता) को घूस देने की कोशिश है। विपक्ष के इस आरोप के जबाव में सरकारी विशेषज्ञों का कहना है कि आजादी के बाद से आज तक हर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि अन्तिम व्यक्ति तक मदद कैसे पहुँचे? जितनी नीतियां और कार्यक्रम अन्तिम व्यक्ति के लिए बने, उन सबको नौकरशाही और बिचैलिए खा गए। यह पहली बार है कि अब इन सबकी कोई भूमिका नहीं रही। आम आदमी सीधे लाभ उठा सकेगा। इसी से विरोधियों में घबराहट है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर इसकी टक्कर में उनके पास क्या बचा? इससे यह तो साफ है कि सरकार की नीति में कोई शैथिल्य नहीं है। वह जो चाह रही है, धड़ल्ले से कर रही है। हां, यह बात जरूर है कि जैसा दावा सरकार कर रही है, वैसा लाभ क्या वाकई आम आदमी को मिल पाऐगा? तो फिर यह तो क्रियान्वयन की संभावनाओं पर संशय वाली स्थिति हुई। इसमें नीतिगित शैथिल्य कहाँ से आया?

एफ.डी.आई. ऐसी दूसरी नीति है। संसद में लगातार चार दिन की बहस में इस नीति के लगभग हरेक पक्ष पर खूब बातचीत हुई है। कुल मिलाकर इसके विरोध में एक ही तर्क दिया गया कि किराना या खुदरा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लगभग 20-25 करोड़ लोगों का क्या होगा? लेकिन यह बात किसी ने नहीं उठाई, सरकार ने भी नहीं, कि अगर यह प्रयोग सफल हो जाता है तो आज खुदरा व्यापार में शोषित हो रहे श्रमिकों और कर्मचारियों की दशा में कितना गुणात्मक सुधार आ जाऐगा? वैसे भी हैरत की बात यह है कि शुरूआत में यह सिर्फ 10 लाख से ज्यादा आबादी के 53 शहरों तक ही सीमित थी और बाद में राजनीतिक परिस्थितियों में निकलकर यह आया कि शुरूआती तौर पर इसका प्रयोग या क्रियान्वयन सिर्फ 15 शहरों में हो पाऐगा। यानि 15 शहरों से प्रायोगिक तौर पर शुरू की जा रही इस नीति का कार्यान्वयन होना है। जिसे लेकर कोई भी कह सकता है कि इसके नतीजों को देखकर ही इसके आगे जाने की सम्भावनाऐं बनेंगी। हाँ, यह तय हो गया है कि ये दोनों नीतियां जल्दी ही शुरू होनी हैं। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि बगैर ज्यादा शोर मचे ये दोनों काम शुरू हो चुके हैं। यानि ‘नीतिगत शैथिल्य’ का प्रश्न अब प्रासंगिक हुआ नहीं दिखता।

जहाँ तक औघोगिक जगत का आरोप है, वहाँ वाकई सरकार की जबावदेही बनती है। पर केन्द्र की ही क्यों, राज्यों की सरकारें भी कोई प्रभावी विकल्प नहीं दे पाई हैं। पिछले दशक में केवल तीन मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं, नरेन्द्र मोदी, शीला दीक्षित और मायावती जिन्होंने अपनी नौकरशाही पर पकड़ बनाई है। वर्ना राज्य हों या केन्द्र, नौकरशाही आज भी इतनी ताकतवर है कि वो जनता और नेता दोनों को मूर्ख बना रही है। नेता राजनैतिक निर्णय ले या भ्रष्ट आचरण करे तो माना जा सकता है कि यह चुनावी व्यवस्था की मजबूरी है, जहाँ उसका भविष्य अनिश्चित रहता है। पर सुरक्षित वर्तमान और भविष्य को लेकर सरकार का स्थायी अंग बनी नौकरशाही क्यों गलत होने देती है? क्यों सही का समर्थन नहीं करती? क्यों अपने से बेहतर विचारों ओैर कार्यक्रमों को स्वीकारने में उसके अहम को चोट लगती है? जब सबकुछ मिला है तो वो क्यों भ्रष्ट हो जाती है? आज देश में इस झंझट में से निकलकर प्रगति के रास्ते पर चलने का माहौल बनना चाहिए। जिसका एक बड़ा हिस्सा होगा कि जनता नौकरशाही की जबावदेही के लिए पूरा दबाव बनाऐ। फिर जनता में चाहें रतन टाटा हों या मध्यम वर्ग या आम इंसान।

सीधी सबसिडी क्या सचमुच रिश्वत है

सब जानते हैं कि केन्द्र से चला एक रूपया गाँव के अंतिम आदमी तक पहुँचते-पहुँचते 14 पैसे रह जाता है। बीच का सारा पैसा केन्द्र से गाँव तक प्रशासनिक और दलाल तंत्र की जेब में चला जाता है। यह समस्या पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारम्भ से ही अनुभव की जा रही है। बहुत आलोचना होती रही है। धरपकड़ और सतर्कता के सारे प्रयास विफल रहे हैं। जनता के आक्रोश की धारा मोड़ने के लिए राज्य सरकारें केन्द्र सरकार पर और केन्द्र सरकार राज्य सरकारों पर आरोप मढ़ती है। घाटे में आम आदमी ही रहता है। भ्रष्टाचार से निपटने का कोई कानून भी इस समस्या का हल नहीं खोज सकता, लोकपाल भी नहीं। अगर कानून बनाने से अपराधी डर जाते तो दुनिया में अपराध होते ही नहीं। कानून ढ़ेर सारे हैं, पर अपराधी उससे भी ज्यादा। ऐसे में क्या किया जाए? यह सवाल हमेशा से नियोजकों की चिन्ता का विषय रहा है।

कैश सब्सिडी को लाभार्थियों के खाते में सीधे ट्रांसफर करके इस समस्या का समाधान खोजा जा रहा है। पर इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। जहाँ विपक्षी दल इसे सीधे-सीधे वोट के बदले नोट की रिश्वत मान रहे हैं, वहीं कुछ लोगों को संशय है कि इस योजना को लागू करने में बहुत दिक्कतें आऐंगी। जिनमें इसका दुरूपयोग भी शामिल है। जिस अंतिम स्तर के नागरिक के लिए यह सेवा शुरू की जा रही है, उसकी रोजी-रोटी और झोंपडी तक का ठिकाना नहीं होता। रोजगार की तलाश में बिचारों को अपना चूला हर कुछ दिन बाद उठाकर कहीं और ले जाना होता है। ऐसा आदमी कौन से बैंक में खाता खोलेगा और उसका संचालन कैसे करेगा, यह सवाल भी उठ रहा है। इसके जवाब में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि इस काम के लिए सिर्फ बैंक से ही नहीं, बल्कि 25 लाख स्वयं महिला सहायता समूहों, 14 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या फिर 8‐60 लाख आशा कार्यकर्ताओं और अन्य समूहों की सेवाएं भी ली लाएंगी।

फिलहाल केन्द्रीय वित्त मंत्री ने देश के 18 राज्यों के 51 जिलों में इस योजना को लागू करने की घोषणा की है। बाद में इसे पूरे देश पर लागू करने की बात कही है। इस कार्यक्रम  में सरकार की 42 योजनाओं के पैसे को शामिल किया गया है। पर इस तरह केवल 21 लाख लोगों तक राहत पहुंचेगी जोकि देश की 122 करोड़ आबादी की तुलना में नगण्य है। इनमें भी ऐसी आबादी बहुत है जिसका न तो कोई बैंक खाता है और न ही उसके गांव मे कोई बैक। इस समस्या का हल ढ़ूढने के लिए आधार कार्ड बांट रही संस्था यू.आई.डी.ए.आई. ने उन व्यवसायी बैंकों से ग्रामीण क्षेत्रों में फौरन ए0टी0एम0 खोलने को कहा है जो इसके इच्छुक हों। पर ये बैंक अगले 6 महीने में भी ऐसा कर पायेगें, इसमें संदेह है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में डाकखानों को भी इस योजना से जोडा जाये। क्योंकि डाकखानों का देश के ग्रामीण अंचलों में अच्छा जाल है।

खैर हर योजना के क्रियान्वयन से पहले संदेह तो व्यक्त किये ही जाते हैं। इसलिए इस योजना का भी मूल्यांकन भविष्य में ही होगा। पर इतना जरूर है कि अगर यह स्कीम सफल हो गयी तो समाज उत्थान के क्षेत्र में क्रान्तिकारी कदम होगा। पर क्या इसे रिश्वत माना जा सकता है? चूंकि यह योजना कांग्रेस सरकार आगामी लोकसभा चुनाव के 2 वर्ष पूर्व ही लेकर आयी है। इससे उसकी नीयत पर शक व्यक्त किया जा रहा है। पर सवाल उठता है कि चुनाव पूर्व की घोषणा तो उन घोषणाओं को माना जाता है जो चुनाव के ठीक पहले की जाती है। उस दृष्टि से तो इसे चुनावी घोषणा नही माना जा सकता। पर हकीकत यही है कि काँग्रेस ने इसे अपना जनाधार बढ़ाने के लिए ही प्राथमिकता से लिया है। सवाल यह भी है कि अगर सरकार ये न करे तो क्या करे? पहले कार्यक्रम भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गये। उसमें सुधार सम्भव नहीं है। इसलिए नये कार्यक्रम की जरूरत पड़ी। जो मॉडल सामने आया है उसमें बिचैलियों की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि इलेक्ट्रोनिक उपकरणों, इन्टरनेट, डिजिटल सूचना के इस आधुनिक तंत्र का दुरूपयोग न हो। दुनियाभर में ऐसे ‘मेधावी‘ अपराधियों की कमी नहीं जो इन सारी व्यवस्थाओं के शार्टकट बनाने में माहिर हैं। ऐसे लोग हमारे देश में भी कम नहीं। जो किसी भी अच्छी योजना का पलीता लगा सकते हैं।

जहाँ एन0डी0ए0 का घटक भाजपा गुजरात चुनाव का हवाला देकर इस योजना के खिलाफ चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, वहीं एन0डी0ए0 के दूसरे घटक जे0डी0यू0 के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि यह योजना बहुत प्रभावी रहेगी। दरअसल राजनैतिक मतभेदों को एक तरफ रखकर अगर निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाए तो यह बात समझ में आती है कि निर्बल वर्ग को मिलने वाली सब्सिडी या रियायत लाभार्थी को सीधी क्यों न दी जाए? इससे बीच का सब घालमेल साफ हो जाऐगा। इसलिए इस योजना का स्वागत किया जाना चाहिए और इसे अपना दायित्व मानते हुए निर्बल वर्ग की सहायतार्थ सबल वर्ग के जागरूक नागरिकों को अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके इलाके के जरूरतमंद निर्बल लोगों के आधार कार्ड बनें और उनके बैंक खाते खुलें। इसमें अगर कहीं भी धांधली नजर आए तो उसके खिलाफ जोरदार आवाज उठानी चाहिए। जनता की इस सक्रिय भागीदारी से भ्रष्टाचार भी हटेगा और निर्बल वर्ग को सीधा लाभ भी पहुंचेगा। इसलिए इसे रिश्वत मानकर दरकिनार नहीं किया जा सकता।

बाला साहब के भगवा स्वरूप को क्यों भूल रहा है अंगे्रजी मीडिया

महाराष्ट्र के दिवंगत नेता बाला साहब ठाकरे को श्रृद्धान्जलि देने में अंगे्रजी टी वी और प्रिन्ट मीडिया पीछे नहीं रहा। उनकी भडकाऊ राजनीति, तानाशाही और हिंसक बयानबाजी का आलोचक रहा देश का अंगे्रजी मीडिया बाला साहब की मौत पर उनका गुणगान करता नजर आया। इसमें कोई अस्वभाविक बात नहीं है। मरणोपरान्त हर जाने वाले की प्रशस्ति में कसीदे काढ़े जाते हैं । पर महत्वपूर्ण बात यह है कि केसरिया चोगा पहनकर, गले में रूद्राक्ष की माला लटकाकर, छत्रपति शिवाजी महाराज की वैदिक ध्वजा फहराकर और सिंह के चित्र को दर्शाते हुए सिंहासन पर आरूढ़ होने वाले बाला साहब देवरस ने एक प्रखर हिन्दूवादी छवि का निर्माण किया और उसे अन्त तक निभाया। इस छवि के बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति को अपने इशारों पर नचाया। सत्ता में हों या बाहर अपना रूतबा कम नहीं होने दिया। पर उनके व्यक्तित्व के इस हिन्दूवादी पक्ष को अंग्रेजी मीडिया ने दिखाने की कोशिश नहीं की।

 

अंग्रेजी मीडिया अमूमन अपनी छवि धर्मनिरपेक्षता की बनाकर रखता है। इसलिए जब-जब बाला साहब ने  प्रखर हिन्दूवादी तेवर अपनाया तब तब मुख्यधारा का मीडिया बाला साहब के पीछे पड़ गया। पर अब उनकी मौत पर उनके व्यक्तित्व का यह पक्ष क्यों भुला दिया गया ? यह सही है कि बाला साहब का व्यक्तित्व व वक्तव्य विरोधाभासों से भरे होते थे। पर उनकी इस हिन्दूवादी छवि ने उन्हें देशभर के उन हिन्दुओं का  चहेता बनाया जो प्रखर हिन्दुवादी नेतृत्व देखना चाहते हैं। छोटी छोटी घटनाओं से बाला साहब ने ऐसे कई संदेश दिये ।  जब मुंबई के मुसलमान जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए हर शुक्रवार मुंबई की सड़कों पर मुसल्ला बिछाने लगे और मुंबई पुलिस इस नई मुसीबत से निपट नहीं पा रही थी तो बाला साहब ने हर शाम, हर मन्दिर के सामने, सड़क पर भीड़ जमा कर महाआरती करने का ऐलान कर दिया। नतीजतन दोनों पक्षों ने बिना हीलहुज्जत किये अपना फैलाव समेट लिया। बांग्लादेशी शरणार्थियों के आकर बसने पर सबसे पहला विरोध बाला साहब ने ही किया था।

 

दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रहा है जिसने हिन्दु वोट बैंक को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन हमेशा इस तरह के सख्त कदम उठाने से परहेज किया। इतना ही नहीं पूरे देश में रामजन्मभूमि मुक्ति आंन्दोलन चलाने के बाद जब अयोध्या में विवादास्पद ढाँचा गिरा तो अटलबिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने इसे शर्मनाक हादसा कहा। जबकि बालासाहब से जब पूछा गया कि इस ढ़ांचे को गिराने में शिवसैनिकों का हाथ था, तो उन्होंने तपाक से कहा कि उन्हें अपने सैंनिको पर गर्व है। दूसरी तरफ हिन्दू हक के हर मुद्दे पर कड़े तेवर अपनाने वाले बाला साहब ने आपातकाल से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक के मुद्दों पर कांग्रेस के साथ खड़े रहने में संकोच नहीं किया। इंका के वरिष्ठ नेता सुनील दत के फिल्मी सितारे बेटे संजय दत को रिहा कराने में वे आगे आये। इससे यह तो साफ है कि बाला साहब ने जो ठीक समझा उसे ताल ठोक कर किया़। चाहें किसी को ठीक लगे या गलत। इसलिए उनकी छवि एक प्रखर हिन्दुवादी नेता की बनी।

 

मुसलमानों को लुभाने की नाकाम कोशिशों में जुटा भाजपा नेतृत्व आज भी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हैं। इसलिए दुविधा कायम हैं ? दूसरी तरफ गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने काफी हद तक बाला साहब का अनुसरण करने की सफल कोशिश की है और उसका फल भी उन्हें मिला है। नरेन्द्र मोदी को भी मुख्यधारा के मीडिया ने धर्मनिरपेक्षता के तराजू में तोलकर बार-बार अपराधी करार दिया है। पर हर बार मीडिया के आंकलन से बेपरवाह मोदी ने अपना रास्ता खुद तय किया है।

 

बाला साहब को श्रद्धान्जली देने गये भाजपा के नेताओं को इस मौके पर आत्म मंथन करना चाहिए। क्या वे इसी तरह भ्रम की स्थिति में रहकर आगे बढ़ेंगें या अपनी विचारधारा में स्पष्टता लाकर अपनी रणनीति साफ करेंगे। आज तो वे कांग्रेस की दसवीं कार्बन कॉपी से ज्यादा कुछ नजर नहीं आते। उधर मीडिया को भी यह सोचना पडेगा कि इस लोकतांत्रिक देश में समाज के हर हिस्से और विभिन्न विचारधाराओं को एक रंग के चश्मों से देखना सही नहीं है। धर्मनिरपेक्ष से लेकर सांम्प्रदायिक लोगो तक और गांधीवादियों से लेकर नक्सलवादियों तक को अपनी बात कहने और अपनी तरह जीने का मौका भारत का लोकतंत्र देता है। इसलिए मीडिया की निष्पक्षता तभी स्थापित होगी जब वो समाज के विभिन्न रंगों की प्रस्तुति पूरी ईमानदारी से करे। एक कार्टून पत्रकार से महाराष्ट्र के शेर बनने तक की बाला साहब की यात्रा हममें से बहुतों की विचारधारा के अनुरूप नहीं थी पर इस यात्रा के ऐसे आयामों के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता।

गडकरी और वडेरा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी और कांग्रेस की अध्यक्ष के दामाद राबर्ट वडेरा पर अपनी कम्पनियों में आर्थिक अनियमितताएं बरतने का आरोप है। आरोप अभी सिद्ध होने बाकी है। पर मीडिया में छवि दोनों की खराब हो चुकी है। सार्वजनिक जीवन में कहावत है ‘बद अच्छा बदनाम बुरा‘ जो कुछ इन दोनों ने किया है वह देश का लगभग हर व्यापारी करता है। जिससे उसका मुनाफा बढ सकें या कालाधन सफेद हो सके। वैसे कानूनी मापदंडो पर दोनो के ही खिलाफ कोई जघन्य अपराध बनेगा इसकी सम्भावना विशेषज्ञ अभी नही देख पा रहे है। इसलिए दोनों के पक्षधर अपने-अपने मंचो से इनका बचाव करने में जुटे है। अगर अनियमितताएं पायी गयी तो कानून के मुताबिक दोनों को सजा भुगतनी पड सकती है। पर अगर  अनियमितताएं नही पायी जाती तो भी छवि तो बिगड ही चुकी। अन्तर इतना है कि राबर्ट वडेरा अपनी सास के बल पर सत्ता का लाभ लेने के आरोपी है। जबकि नितिन गडकरी उस राष्ट्रीय दल के अघ्यक्ष है जिसका घोषित लक्ष्य सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाना है। इसलिए उन पर त्यागपत्र देने का नैतिक दबाब बनाया जा रहा है।

 

दरअसल पूर्वी व उत्तरी भारत और पश्चिमी व दक्षिणी भारत की राजनैतिक संस्कृति में बुनियादी अन्तर है। जहां पश्चिमी व दक्षिणी भारत में ज्यादातर राजनेता व्यापार के साथ राजनीति करते हैं ? उनके कारखाने, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, होटल और कृषि सम्बन्धी बडे- बडे व्यवसाय होते हैं, वहीं पूर्वी व उत्तरी भारत में राजनेताओं को केवल राजनीति के काम में लिप्त पाया जाता है। इसलिए यहां के समाज में व्यापारी को राजनेता स्वीकारने की प्रथा नहीं है। इसीलिए देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्री भी गैर-व्यवसायी हुए हैं। जब नितिन गडकरी को संघ के दबाव में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तो उत्तर भारत में काफी नाक भौं सिकोंड़ी गयीं। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि राजनितिज्ञ का सार्वजनिक जीवन हो या निजी जीवन, दोनों के लिए धन की जरूरत होती है। अगर सीधे रास्ते धन नहीं आयेगा तो गलत तरीके से कमाया जायेगा। बिना इस समस्या का हल निकाले राजनीति इसी तरह बदनाम होती रहेगी। अब वो जमाने चले गये जब राजनीति में केवल त्याग और सेवा की भावना से आया जाता था।

 

अब अगर व्यापार की दृष्टि से देखें तो नितिन गडकरी की बेनामी कम्पनियां वही कर रही है जो सारे देश मे हो रहा है। इसे करवाने वाले चार्टर्ड एकाउटेन्ट है। जो अपने ग्राहक को इस तरह घुमाकर काला धन सफेद करने की सलाह देते हैं। गडकरी के मामले में सवाल उठाया जा सकता है कि उन्हें काला धन सफेद करने की क्या जरूरत आन पड़ी ? ऐसा कौन-सा काम था जो वे काले धन से नहीं कर सकते थे ? जहां तक राबर्ट वडेरा का प्रश्न है असुरक्षित ऋण लेना कोई अपराध नहीं है। मित्रों के बीच ऐसा लेन देन अक्सर हुआ करता है। जब ब्याज भी नहीं लिया जाता और कभी कभी तो उसे ‘बैड डैट‘ बताकर अपनी ‘बैलेन्स शीट‘ से हटा दिया जाता है। हाँ अगर राबर्ट वडेरा ने राजनैतिक सम्बन्धों का दुरूपयोग कर अनुचित लाभ कमाया है तो उसे भ्रष्टाचार ही माना जायेगा।
 

देश के सामने बडी विचित्र स्थिति पैदा हो गयी है। कुछ ‘स्वयंभू जननेताओं‘ के नित्य नये नाटकों को देखकर मध्यम वर्ग के मन में सत्ता वर्ग के खिलाफ घृणा और आक्रोश बढाता जा रहा है। जबकि राजनेता और अफसरशाही मोटी चमड़ी किए बैठे हैं और अपने आचरण को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में देश में अराजकता फैलने का पूरा खतरा है। आवश्यकता इस बात की है कि जागरूक जनता सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रति सजग और सतर्क रहे। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को जवाबदेह बनाने के लिए सतत दबाव डाले। कोई एक अन्ना या केजरीवाल या बाबा रामदेव या वी पी सिंह या जयप्रकाश नारायण देश से भ्रष्टाचार के कैंसर को खत्म नहीं कर सकता, इसके लिए हर स्तर पर उठकर खडे होना होगा। अपना मसीहा खुद बनना होगा।

 

अगर हम अपने जीवन, अपने परिवार व अपने समाज से भ्रष्टाचार, प्राकृतिक संसाधनों का दुरूपयोग और सार्वजनिक धन की बर्बादी नहीं रोक सकते तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि कोई मीडिया का मसीहा देश को सुधार देगा ? इससे तो हताशा ही हाथ लगेगी। संघर्ष के साथ ही हमें जमीनी हकीकत को भी ध्यान में रखना होगा। रस्सी को इतना ही खीचें कि गांठ लग जाये पर रस्सी न टूटे। कल तक कांग्रेस पर तोपें दागने वाले अन्ना और केजरीवाल हतप्रभ रह गये जब उन पर नितिन गडकरी के खिलाफ सबूत छिपाने का आरोप लगा। जब टाईम्स नाउ टी वी ने गडकरी पर हमला बोला तो टीम केजरीवाल ने तोपों का रूख अपने आप भाजपा की तरफ मुडा पाया। खिसियाकर अब वे दावा कर रहे हैं कि उन्होनें जनता के सामने सिद्ध कर दिया कि भ्रष्टाचार के मामलें में कांग्रेस और भाजपा एक से है। कितना हास्यादपद दावा है ? यह बात तो 1993 में जैन हवाला कांड उजागर कर हम 20 वर्ष पहले ही सिद्ध कर चुके थे। टीम केजरीवाल के प्रमुख साथियों ने षडयंत्र नहीं किया होता तो आज भ्रष्टाचार इतना न बढता। इसलिए पहले यह समझना होगा  कि जब दूसरों पर उंगली उठाने वालों के ही दामन साफ नहीं हैं तो वे देश को साफ नेतृत्व कैसे देगें ? फिर गडकरी और वडेरा को दोष देने से क्या हासिल होगा ? 

क्या होगा रॉबर्ट वाड्रा के खुलासे का असर

पिछले दो सालों से एसएमएस और इंटरनेट पर यह संदेश बार-बार प्रसारित किये जा रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ के मालिक, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हूडा व अन्य भवन निर्माताओं से मिलकर दो लाख करोड़ रुपये की सम्पत्ति अर्जित कर ली है। पर जो खुलासा शुक्रवार को दिल्ली में किया गया उसमें मात्र 300 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का ही प्रमाण प्रस्तुत किया गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में बाकी की सम्पत्ति का भी खुलासा होगा। अगर नहीं होता है तो यह चिन्ता की बात है कि बिना प्रमाणों के आरोपों को इस तरह पूरी दुनिया में प्रचारित कर दिया जाता है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर राबर्ट वाड्रा ने अपनी सास श्रीमती सोनिया गांधी के सम्बंधों का दुरुपयोग करके अवैध सम्पत्ति अर्जित की है तो उसकी जांच होनी चाहिए। पर यहां कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं जिनपर ध्यान दिया जाना जरूरी है। पहली बात, पिछले दस सालों में हर शहर में प्रापर्टी डीलरों की हैसियत खाक से उठकर सैंकड़ों करोड की हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि राजनेता ही नहीं हर नागरिक कर चोरी के लिए अपनी सम्पत्ति का पंजीकरण बाजार मूल्य से कहीं कम कीमत पर करवाता है। इस तरह सम्पत्ति के कारोबार में भारी मात्रा में कालेधन का प्रयोग हो रहा है। तीसरी बात रोबर्ट वाड्रा इस धंधे में अकेले नहीं। किसी भी राज्य के किसी भी राजनैतिक दल के नेता के परिवारजन प्रायः सम्पत्ति के कारोबार में पाये जायेंगे। अरबों रुपयों की अकूत दौलत नेता अफसर और पूँजीपति बनाकर बैठे हैं। सम्पत्ति का कारोबार कालेधन का सबसे बडा माध्यम बन गया है। इसलिए इसका राजनीति में दखल बढ़ गया है। इसलिए एक रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा करके समस्या का कोई हल निकलने नहीं जा रहा।

दरअसल पिछले बीस वर्षों में भ्रष्टाचार के इतने काण्ड उजागर हुए हैं कि जनता में इससे भारी हताशा फैल गई है। इस हताशा की परिणिति अराजकता और सिविल वार के रूप में हो सकती है। क्योंकि सनसनी तो खूब फैलायी जा रही है पर समाधान की तरफ किसी का ध्यान नहीं। अन्ना के आन्दोलन ने समाधान की तरफ बढने का कुछ माहौल बनाया था। पर उनकी कोर टीम की व्यक्तिगत महत्वकांक्षाओं ने सारे आन्दोलन को भटका दिया।

अरविन्द केजरीवाल जो अब कर रहे हैं वो एक राजनैतिक दल के रूप में शोहरत पाने का अच्छा नुस्खा है। पर इससे भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान नहीं होगा। बल्कि हताशा और भी बढ़ेगी। दरअसल अरविन्द केजरीवाल जो कर रहे हैं वो काम अब तक मीडिया का हुआ करता था। घोटाले उजागर करना और आगे बढ़ जाना। समाधान की तरफ कुछ नहीं करना। अब जब मीडिया टीआरपी के चक्कर में या औद्योगिक घरानों के दबाव में जोखिम भरे कदम उठाने से संकोच करता है तो उस खाई को पाटने का काम केजरीवाल जैसे लोग कर रहे हैं। मगर यहीं इस टीम का विरोधाभास सामने आ जाता है। अगर सनसनी फैलाना मकसद है तो समाज को क्या मिलेगा और अगर समाज को फायदा पहुंचाना है तो इस सनसनी के आगे का कदम क्या होगा घ् आप हर हफ्ते एक घोटाला उजागर कर दीजिए और भ्रष्टाचार के कारणों को समझे बिना जनलोकपाल बिल का ढिढ़ोरा पीटते रहिए। तो आप जाने अजनाने कुछ राजनैतिक दलों या लोगों को फायदा पहुंचाते रहेंगे। पर देश के हालात नहीं बदलेंगे। क्योंकि जिन्हें आप फायदा पहंुचायेंगे वे भी कोई बेहतर विकल्प नहीं दे पायेंगे।

तो ऐसे में क्या किया जाए ? भ्रष्टाचार कोई नया सवाल नहीं है। सैकड़ों सालों से यह सिलसिला चला आ रहा है। सोचा भी गया है प्रयोग भी किये गये हैं पर हल नहीं निकले। अब नये हालात में फिर से सोचने की ज़रूरत है और सोचे कौन यह भी तय करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार को नैतिकता का प्रश्न माना जाये या अपराध का। अगर हम नैतिकता का प्रश्न मानते हैं तो समाधान होगा सदाचार की या अध्यात्म की शिक्षा देना। व्यक्ति के सात्विक गुणों को प्रोत्साहित करना और तामसी गुणों को दबाना। अगर भ्रष्टाचार को हम अपराध मानते हैं तो उसका समाधान कौन देगा ? इतिहास बताता है कि अपराध के विरूद्ध जब-जब कोई व्यवस्था बनाई गई है तब-तब उसको बनाने वाला अपराधी से भी बडा खौफनाक तानाशाह सिद्ध हुआ है। दरअसल भ्रष्टाचार का मामला नैतिकता के और अपराध के बीच का है। इतिहास यह भी बताता है कि कोई एक जनलोकपाल या उससे भी कड़ा कानून इसका समाधान नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरत है कि इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ बैठकर अध्ययन करें और समाधान खोजें। उदाहरण के तौर पर ऐसा कैसे होता है कि त्याग, बलिदान और सादगी की शिक्षा देने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता जब भाजपा में मंत्री बनते हैं तो नैतिकता के सारे पाठ भूल जाते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेकर कांग्रेस में घुसने वाले मंत्री पद पाकर गांधी की आत्मा को दुःख पहुंचाते हैं। मजदूरों के हक की लडाई लडने वाले साम्यवादी नेता चीन और रूस में सत्ता पाने के बाद भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए बिखरी टीम अन्ना मीडिया में छाये रहने के लिए हर हफ्ते जो नये शगूफे छोड़ रही है या छोड़ने वाली है उससे हंगामा तो बरपाये रखा जा सकता है पर भ्रष्टाचार का इलाज नहीं कर पायेंगे। नतीजतन रही-सही व्यवस्था भी ध्वस्त हो जायेगी। ऐसे विचारों को पढ़कर या टीवी चैनल पर सुनकर कुछ भावुक पाठक नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इन लोगों के प्रयासों का विरोध कर रहा हूं। जबकि हकीकत यह है कि शान्ति भूषण और प्रशान्त भूषण जैसे लोगों ने बीस वर्ष पहले भ्रष्टाचार के विरूद्ध सबसे बड़ी लडाई में अगर गद्दारी न की होती तो शायद हालात आज इतने न बिगडते। इसलिए इनकी कमजोरियों को समझकर और यथार्थ को देखते हुए परिस्थितयों का मूल्यांकन करने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि भावना में बहकर हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें।

अब अन्ना ने पकड़ी सही राह

अपनी टीम की राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं से आहत होकर अन्ना ने जन आन्दोलनों के रास्ते भ्रष्टाचार से लड़ने का निर्णय लिया है. जो सही है. दरअसल हमें तो शुरू से ही इस बात का एहसास था कि जिन लोगों ने अन्ना को पिछले वर्ष पकड़ा था उन सबका छिपा एजेंडा अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना था. अन्ना को तो केवल मोहरा बनाया जा रहा था. इसलिए पिछले वर्ष के शुरू में ही जब मीडिया और मध्यम वर्ग के लोग टीम अन्ना के दीवाने हो रहे थे तब हमने हर टीवी चैनल, अखबार और पर्चों के माध्यम से देश को आगाह किया था. तब हमारे शुभचिंतकों को आश्चर्य हुआ कि सारी जिंदगी भ्रष्टाचार से लड़ने वाले लोग इस वक्त टीम अन्ना के साथ क्यूँ नहीं खड़े ? आज सबको याद आ रही है हमारी चेतावनी. खैर देर आयद दुरुस्त आयद.

पर अभी भी अन्ना पर खतरा टला नहीं है. इंका और भाजपा से अलग एक नया राजनैतिक विकल्प बनाने कि फ़िराक में जुटे कुछ थके मांदे लोग भी अब अन्ना को अपने जाल में फसाने में जुटे हैं. उन्हें पता है कि अब भी अन्ना कि देश भर में साख है, तो क्यूँ न उसे भुना लें? पर अन्ना को सोचना चाहिए कि आज देश में ऐसा एक भी नेता या दल नहीं है जो भ्रष्टाचार के सवाल पर सख्त कदम उठाने को तैयार हो. अन्ना का प्रयोग करके उन्हें गड्ढे में फेंक दिया जायेगा. फिर वे कहीं के नहीं रहेंगे.

ज़रूरत इस बात की है कि अन्ना ऐसे किसी भी तरह के राजनैतिक जाल में ना फंसे. बिना किसी दल का समर्थन या विरोध किए देश भर में निष्पक्ष लोगों का एक संगठन तैयार करें. जिसके उद्देशय बिलकुल साफ़ हो. भ्रष्टाचार से लड़ना. आम जनता के हक में विकास नीतियां बनवाना और उन्हें ईमानदारी से लागू करवाना. इसके लिए उन्हें पहले एक ऐसी कोर टीम बनानी चाहिए जिसमें सभी सदस्य ऐसे हों जो लंबे समय तक बिना समझौते किए व्यवस्था से लड़ते रहे हों. बिके न हों. झुके न हों. वही लंबे समय तक चल पाएंगे. इसके बाद इस कोर टीम कि मदद से हर प्रांत, जिले और गाँव में भी ऐसे लोगों कि टीम खड़ी हो जायें. इन सभी को इनके स्तर पर लड़ने के लिए कार्यक्रम दिये जाए. शुरू में छोटी छोटी लड़ाई लड़ी जाएँ. जिससे लोगों में लड़ने कि हिम्मत आए और हताशा न फैले. राजनैतिक विद्वेष, हिंसा और अराजकता को बिलकुल हावी न होने दिया जाए.

सरकार और प्रशासन पर हमला करने का जो तरीका टीम अन्ना ने अपनाया था उससे देश भर में अराजकता का माहौल बन रहा है. समाधान तो निकले नहीं और देश के दुश्मनों को देश को कमज़ोर करने का मौका मिले, इससे ज्यादा आत्मघाती बात क्या हो सकती है? इस खतरे कि ओर इन्हीं कॉलमों में हम देश को आगाह करते आए हैं.

उधर अन्ना कि मुश्किल यह है कि वे एक गाँव या महाराष्ट्र की राजधानी तक सीमित रहे हैं. उन्हें देश के योद्धाओं कि न तो जानकारी है और न ही उनसे परिचय. नतीजतन वे सबको शक कि नज़र से देखते हैं. इसलिए इस पूरे अभियान में अभी एकदम तेज़ी नहीं आ सकती. पहले अन्ना को देश भर में घूम कर इन लोगों समझना होगा. विश्वास का रिश्ता कायम करना होगा. यह धीमी मगर ठोस प्रक्रिया है. नतीजा इससे ही आएगा.

आज के माहौल में कांग्रेस, भाजपा, या कोई भी क्षेत्रिय दल क्यूँ न हो भ्रष्टाचार से लड़ने की स्थिति में नहीं है. इसलिए किसी भी दल को लक्ष्य न बना कर व्यवस्था के दोषों को दूर करने कि लड़ाई लड़नी चाहिए. राजनेताओं को लक्ष्य बनाकर गाली देना आसान है. इसीलिए फिल्म हो या जनसभा तालियाँ तभी बजती हैं जब नेताओं को गाल पड़ती हैं. पर भ्रष्टाचार के लिए नेताओं के अलावा जो वर्ग जिम्मेदार है उसकी जकड व्यवस्था पर इतनी मज़बूत है कि मीडिया से लेकर हर संस्था उनके शिकंजे में है. ऐसे में यह लड़ाई आसान नहीं है. पर हिम्मत, सही निर्णय, सही सोच और पक्का इरादा हमें इस देश को सही राह पर ले जाने में मदद करेगा.

कीमत वृद्धि या साधनो का सही बंटवारा

डीजल और गैस के दामो को बढाकर सरकार अपने सहयोगियों और विरोधियो का हमला झेल रही है। सोचने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार पर मच रहे शोर से घिरी सरकार ने इतनी विपरीत परिस्थितियो मे भी ऐसा जोखिम भरा कदम क्यो उठाया ? क्या उसे नही पता कि विपक्षी दल इसका भरपूर लाभ उठायेंगे? फिर भी अगर यह फैसला किया गया है तो जाहिर है कि इसके पीछे सरकार मे काफी सोच-विचार किया है। दरसल सब्सिडी के चलते 33,000 करोड रूपये का घाटा झेलना सरकार को भारी पड़ रहा था। यह सब्सिडी इस उम्मीद मे दी गयी थी कि इसका फायदा गरीब किसान मज़दूरो को होगा। पर ऐसा नही हो रहा था। सब्सिडी का फायदा बडे पैसे वालो, डीलरों और कालाबाजारियों को हो रहा था। इसलिए इसे बन्द किया गया। शायद यह सोचा गया कि इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से राहत जरूरतमंदो तक नही पहुंचती। इसलिए इसे जरूरतमंदो तक सीधा पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इसलिए डीजल और गैस के दामो मे बढ़ोतरी की घोषणा को लेकर मच रहा शोर बेमानी है।

अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनो मे सरकार ऐसी कौन सी योजनाए लाती है जिससे सब्सिडी मे जा रहा 33000 करोड रूपया सीधे आम आदमी की जेब मे जाए। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो घोटालो को लेकर सरकार मीडिया और विपक्ष की लगातार मार झेल रही है। दूसरी तरफ वह लगातार ऐसे कार्यक्रमो को ला रही है जिनसे बडे बिचैलियो की जगह पैसा नीचे के तबके के पास पहुंचे। नरेगा जैसी योजनाए इसी का प्रमाण है। जिनसे, कुछ कमियो के बावजूद, देश के देहातो मे आम आदमी तक आर्थिक मदद पहुंचना शुरू हो गयी है। इसका मतलब यह नही है कि सरकार को शहरी मध्यम वर्ग की चिन्ता नही है। पर उसे पता है कि देश की आर्थिक प्रगति का ज्यादा लाभ इन्ही वर्गो को पहुंचा है। फिर भी यही वर्ग ज्यादा शोर मचाता है क्योकि उसकी अपेक्षाए असीम है और उसके पास शोर मचाने का समय और साधन है। यह वह वर्ग है जो कभी भी देश के गरीब किसान मजदूरो की बदहाली पर उत्तेजित नही होता। गांवो मे कितनी आरूषियो की हत्या रोज हो जाती है पर उनके लिए महीनो तक ऐसा बवंडर मचना तो दूर, उनकी खबर तक नही ली जाती।

जहां तक मुलायम सिंह यादव या ममता बनर्जी जैसे सहयोगी दलो की बयानबाजी का सवाल है तो यह साफ है कि ऐसे सभी दल असमंजस की स्थिति मे है। सबकी निगाह 2014 के चुनाव पर है। इसलिए हर मौके का फायदा उठाना ही होता है। इसमे कुछ गलत नही। पर इनकी मुश्किल यह है कि अगर ये भाजपा के संग जाते है तो इनका वोट बैक बिखर जाता है। कांग्रेस का भविष्य अभी स्पष्ट नही दिखता। ऐसे मे ये बयानबाजी करके अपनी पहचान बनाये रखना चाहते है पर विरोध इतना भी तीखा नही करते कि सरकार गिर जाए। सरकार के सामने बडी चुनौती है। अपनी खोयी साख को वापस लाना और विरोध के इस माहौल मे आम जनता तक अपनी नीतियो का लाभ पहुंचाना। एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। डीजल और गैस के दामो मे बढोतरी एक ऐसी ही छलांग है। गिर पडे तो खाक मे मिल जायेगे और पार हो गये तो लोग देखते रह जायेगे।

दरअसल साझी सरकार की सबसे बडी विवशता यह होती है कि वो गरीब की जोरू और गांव की भाभी की तरह होती है। राह चलता उससे मजाक करता है। डां मनमोहन सिह काम करे तो अमेरिका के ऐजेंट। न काम करे तो नाकारा प्रधानमंत्री। सहयोगी दलो की सुने तो कोई निर्णय न ले सके। न सुने तो समर्थन वापस लेने की धमकी। सहयोगी दल अगर देशहित में दबाव बनायें तो समझ मे आता है। पर हर धमकी की परिणिति ज्यादा से ज्यादा पैसा खींचने की होती है। हर धमकी के बाद अपने राज्य के लिए  बडे़-बड़े पैकेज मांगे जाते हैं। मिल जाते है तो सारा विरोध ठंडा पड़ जाता है। नहीं मिलता तो शोर मचाया जाता है। इस सब का परिणाम यह हो रहा है कि देश कि आर्थिक प्रगति की गाड़ी पटरी से उतरती जा रही है। एक तो वैसे ही दुनिया में मंदी का दौर है। दूसरा चीन हमारे बाजारो पर कब्जा कर चुका है। तीसरा आतंकवादी संगठन नकली नोटो का जाल बिछा चुके हैं। ऐसे में इस तरह की राजनैतिक अस्थिरता देश के लिए बडी घातक सिद्ध हो रही है।

पर इसमें दोष सरकार का भी है। भ्रष्टाचार के मामलो में सरकार की कोताही जनता की नाराजगी का कारण बन रही है। पर सोचने वाली बात यह है कि सरकार के भ्रष्टाचार पर हल्ला बोलने वाला मीडिया और विपक्ष क्या यह नहीं जानता कि सरकार के विकल्प के तौर पर जो भी दल खड़े हैं उनका दामन भ्रष्टाचार के दागों से अछूता नहीं है। ऐसे मे जल्दी चुनाव कराने की अधीरता मे जो दल जुटे हैं वे जनता को यह आश्वासन नहीं दे सकते कि मौजूदा सरकार को हटाकर जो सरकार बनेगी वह देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगी। ऐसे में यह साफ है कि यदि चुनाव होते है और मौजूदा सत्ताधारी दल सत्ता खो देता है तो भी देश में लूट, सत्ता के लिए आपसी संघर्ष और साझी सरकारों का जल्दी-जल्दी पतन ही होगा। वैसे तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों को कोई राष्ट्रीय मूड का पैमाना नहीं माना जा सकता, पर एक संकेत जरूर है कि इतने हमलो से घिरे सत्ताधारी दल के प्रति दिल्ली के युवाओं मे विश्वास है। इसे अपनी उपलब्धि न मानकर कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अपनी कमियों पर ध्यान देकर आम जनता का विश्वास जीतना चाहिए। अपने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से लेकर विधानसभाओं तक के दागी सदस्यों को पद से हटाकर नैतिक सुधार के कामो मे लगाना चाहिए। दल के भीतर या दल से बाहर से योग्य और साफ लोगों को सामने लाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो जनता उसका साथ देगी अन्यथा उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। चाहे उसे और भी ज्यादा भ्रष्ट सरकार को क्यों न झेलना पड़े। यह देश के हित मे नही होगा।