सतर्कता आयोग की दुर्गति क्यों ?

Rajasthan Patrika 20 Sep 2010

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Rajasthan Patrika 1 Aug 2010

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Beyond Fundamentalism and False Secularism

India-Pakistan cricket matches are often billed by promoters as ‘Qayamat’ for the fervor with which they are fought by the players and their supporters in the stands. However, at the Opening Ceremony of the recently concluded Commonwealth Games, the Pakistani contingent was cheered into the stadium (uproarious has different meaning) by some sixty thousand Indian spectators. Indeed, after the home team, it was the Pakistani contingent which was greeted the most warmly. This was a spontaneous reaction, owing nothing to the strategies of the Ministry of External Affairs or the tactics of the Home Ministry. The reaction was so natural that its very simplicity made hearts on either side of the border well up with emotion. 

Despite recent differences, we belong to the same land. We share a conjoined history of not ten or twenty, but thousands of years (aeons conflicts with five thousand years). Some of us became Buddhists, other Jains, some Christians, some Muslims, and yet others Sikhs. But, whatever our persuasion, we breathed the same air, and shared the same space. So when the people of India and Pakistan are allowed to act on their own, away from the self-serving machinations of politicians and military regimes, they behave like long-separated twins.

What is true of the part is true of the whole. Consider the dispute between Hindus and Muslims over a small scrap of land in Ayodhya. Undeniably there has been a legal battle for sixty years, but neither side feels compelled to fight or destroy each other over the latest court verdict apportioning the land in Solomonic fashion. Through the length and breadth of the country, all Hindus and Muslims feel the same way. Those who have neither a political nor a financial axe to grind think only of the nation’s welfare and the concerns of the common man.

A few days ago, the Sunni WAKF Board, Babri Masjid Action Committee, All India Muslim Personal Law Board and other Islamic groups held a conference on the Court’s decision on Ayodhya. Many of the speakers urged that the Court’s decision be accepted and that Muslims move on and greet the future. Member of Rajya Sabha, Rashid Alvi’s article in a daily publication expressed the opinion of a true man of Islam. Alvi reminded Muslims that after Independence, theocratic Pakistan declared itself an Islamic state. The Muslims who stayed on in India at that time were so fearful of a like reaction that they took down the Muslim League flag and unfurled the Indian tricolour overnight. The then national leadership of India could, had it so wished, easily have declared India a Hindu State, because the severance of India and Pakistan was based on religion. But the Hindu majority chose to declare India a secular country. In his article, Alvi advised Muslims to show similar generosity in the Ayodhya matter. He reminded Muslims that Punjab alone had hundreds of mosques neglected since Independence. Then why create such a furore over the Babri Masjid alone?

The truth is that we need to rethink not just the Ayodhya issue, but Hindu-Muslim relations in their entirety. And this thinking must arise from love and acceptance; it must be based on progress. The trouble is that the prominent faces and voices on both sides of the argument are either fundamentalists or followers of false secularism. Their numbers include many senior journalists, whom I respect and with whom I share deep and warm friendships. But when I read their articles or listen to them speak, I often feel that their secularism is a mere stunt. They neither have a grip on the ground realities of the situation nor are they capable of understanding public sentiment. The solution they propose is to build the temple and the mosque adjacent to each other. This is, at best, a romantic notion. On the one hand, we would like to foster love, respect and harmony between the followers of both faiths. On the other, we suggest a solution that will never allow both communities to live peacefully together.

I had occasion to speak with a prominent reporter, a vociferous supporter of this solution. I asked him, suppose someone forcibly entered your home, and set up camp outside your bedroom. Sixty years of litigation later, if the verdict acknowledged that the house is yours, but allowed the interloper to stay on, and further asked that you both live in harmony, would you be able to do this? Isn’t it far more likely that every time you enter your home and head towards your bedroom, seeing the interloper there will make your blood pressure skyrocket?

The same argument applies to Ayodhya, Kashi and Mathura. No Muslim can deny that these three places are home to venerated Hindu gods Ram, Shiva, and Krishna. Muslims readily acknowledge that Muslim invaders had ordered that the temples situated in these places be razed and replaced with mosques. As long as the mosques remain here, Hindu rage will keep flaring up in incidents of the type the karsevaks perpetrated in Ayodhya. On the other hand, if Muslims respect the Shariat law, which disallows the building of a mosque on a disputed site, and in the process, correct a mistake made long ago, tremendous benefits will follow.

Firstly, fundamentalists of both faiths will be forced to shut shop. Secondly, it will create a historic communal friendship that will be the cynosure of the world for all time to come. Thirdly, the enormous effort and energy expended in the conflict will be harnessed towards development and progress for the entire nation.

But the biggest advantage is that India’s one hundred and ten crore people will be overwhelmed beyond speech. Then, not the Pakistani contingent alone, but all Muslims, be they from India, Pakistan, or any other country, will be welcomed in each Hindu home and every Hindu neighbourhood with the kind of reverence that can only be Godly. That is when brotherhood will truly take root. That is when each Indian will be master of his destiny.

This concrete step will in no way harm Islam because this is not a petition to build a temple at Mecca or Medina. This is a way to free the Hindu sanctums of Ayodhya, Kashi and Mathura from the clutches of communalism and to reestablish their rightful place in history and geography. This is only possible if fundamentalists on both sides of the communal divide are removed from the process of bridging the divide. It is time for all Indians to gird their loins and prepare the national leadership to lead the way.

*The author is a renowned journalist. See www.vineetnarain.net

 This article was published in various regional dailies on 24th Oct. 2010 throughout India

मुसलमानों ने नरेन्द्र मोदी को वोट क्यों दिया ?



Rajasthan Patrika 31st Oct 2010

हाल ही में सम्पन्न हुए नगर निकायों के चुनावों में भाजपा को गुजरात में भारी विजय मिली है। जिसका श्रेय हमेशा की तरह गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया जा रहा है। इन परिणामों से एक बार फिर यह तय हो गया है कि गोधरा काण्ड को लेकर दिल्ली में बैठे लोग चाहें जितना शोर मचाते रहें, गुजरात की जनता पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए अपने गढ़ में ही नहीं इंका के गढ़ में भी संेध लगाने में नरेन्द्र मोदी सफल रहे हैं। इस हफ्ते मैंने गुजरात के कुछ शहरों का दौरा किया और आम लोगों से इसकी वजह पूछी। जाहिर है कि गुजरात की जनता चाहे वो हिन्दू हो या मुसलमान नरेन्द्र मोदी के काम के तरीके से खुश है। मुसलमानों का कहना है कि गोधरा और सोहराबुद्दीन का नाम चाहे जितना उछाला जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जबसे नरेन्द्र भाई ने सूबे की बागडोर संभाली है, तब से पूरे सूबे में अमन चैन कायम है। कोई दंगे नहीं हुए। गुण्डे और मवालियों को राजनीति में संरक्षण नहीं है। तरक्की के रास्ते हरेक के लिए बराबर खुले हैं। इसलिए इस चुनाव में भी पिछले विधानसभा चुनावों की तरह गुजरात के मुसलमान मतदाताओं ने नरेन्द्र मोदी का खुलकर साथ दिया है। जब उनसे यह पूछा कि क्या आपका समर्थन भाजपा को है? तो उनका सीधा जबाव था, नहीं, नरेन्द्र भाई को।

Punjab Kesari 1st Nov. 2010

 

मुम्बई से अहमदाबाद की हवाई यात्रा में मेरे साथ गुजरात के कुछ उद्योगपति थे। उनका कहना था कि नरेन्द्र भाई ने गुजरात में तरक्की के द्वार सबके के लिए खोल दिए हैं और व्यवस्था को इतना जिम्मेदार, पारदर्शी और प्रभावी बना दिया है कि बिना रिश्वत दिए बड़े-बड़े काम मिनटों में हो जाते हैं। ये सहयात्री मुम्बई में रहते हैं और गुजरात में कपड़े की मिल लगाना चाहते थे। इन्हें गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र में जमीन की तलाश थी। उन्होंने इण्टरनेट पर आवेदन भरा और सारी सूचनाऐं इण्टरनेट पर ही डाल दीं। जमीन आवण्टन के कार्यालय में एक बार भी चक्कर लगाये बिना, किसी भी नेता से सिफारिशी फोन करवाये बिना, किसी भी अधिकारी को घूस दिए बिना इन्हें विभाग से हफ्ते भर में फोन आ गया कि आप मौके पर जाकर जमीन पसन्द कर लीजिए। इन्होंने जमीन पसन्द की तो एक अधिकारी इनके साथ गया और अगले दिन इनका पंजीकरण हो गया। यानि बिना किसी परेशानी के जमीन आवण्टित हो गयी। इन सहयात्री का चुनौती देकर कहना था कि मैं आपको हिन्दुस्तान के किसी भी राज्य में ले चलने को तैयार हूँ, जहाँ मुझे आप ऐसा दूसरा उदाहरण दिखा सकें।

 







खुद नरेन्द्र मोदी गुजरात में निरन्तर बिजली आपूर्ति बने रहने का ताल ठोककर दावा करते हैं। जिसकी गुजराती भी सराहना करते हैं। दरअसल गुजराती स्वभाव से ही व्यापारी होते हैं। आपको दुनिया के हर कोने में गुजरात के लोग बहुत मेहनती और उद्यमशील मिलेंगे। धर्म बदलने से सामाजिक संस्कार नहीं बदल जाते। इसलिए गुजरात के हिन्दु हों या मुसलमान, दोनों ही इस बात से बेहद खुश हैं कि उनको व्यापार में तरक्की करने का भरपूर मौका नरेन्द्र भाई दे रहे हैं। नरेन्द्र मोदी की पूरी रणनीति गुजरात को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की है। ये बात यहाँ का हर नौजवान भी कहता है। वह उदाहरण देता है गुजरात की सड़कों का, जिनका विस्तार और गुणवत्ता नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में तेजी से बढ़ी है। यहाँ के लोग बताते हैं कि केन्द्र से जो हजारों करोड़ रूपया विकास के लिए गुजरात में आता है। उसका अच्छा खासा भाग जमीन पर खर्च होता हुआ दिखायी देता है। यूं निचले स्तर पर व्यवस्था को पूरी तरह भ्रष्टाचार मुक्त करने का दावा तो कोई नहीं करेगा। पर ये भी सही है कि गुजरात में आपको घूमते हुए सत्ता के दलाल नहीं मिलेंगे। जो आपको ये आश्वासन दे सकें कि अगर आपका कोई बड़ा काम अटका है तो वे पैसे लेकर नरेन्द्र मोदी से करवा देंगे। नरेन्द्र मोदी दलालों से बात नहीं करते। जिसकी गरज होती है, वो खुद उनके पास जाता है और वो उसकी समस्या का तुरत हल निकालने की ईमानदार कोशिश करते हैं। फिर वो चाहें छोटे उद्योगपति हों या बंगाल से नैनो गुजरात लाने वाले रतन टाटा।

 



यहाँ आकर मालूम चलता है कि नरेन्द्र मोदी ने मजबूत नेतृत्व, जिम्मेदार प्रशासन और विकास की अपनी रणनीति के माध्यम से गुजरात के समाज में अपनी जड़ें गहरी जमा ली हैं। नरेन्द्र मोदी के बिना भाजपा यहाँ कुछ भी नहीं है और विपक्ष में भी कोई नेता उनके कद का नहीं बचा है।



 

नरेन्द्र मोदी की एक खास बात यह भी है कि अविवाहित होने के कारण उन्हें अपने युवराजों के लिए धन संग्रह की जरूरत नहीं है। वे तो उपहार में मिली वस्तुओं को भी नीलाम कर उससे प्राप्त आमदनी को मुख्यमंत्री राहत कोष में डलवा देते हैं। चुनाव लड़ने के लिए तो धन चाहिए ही और इस धन का जुगाड़ वे चार-पाँच बड़े औद्योगिक घरानों से पूरा कर लेते हैं और फिर दबंगाई से हुकूमत करते हैं।

 

सर्वोच्च न्यायालय ने नरेन्द्र मोदी के मामलों में निचली अदालतों के आदेश पर लगी रोक हटा ली है। इससे दिल्ली में सुगबुगाहट है कि नरेन्द्र मोदी अब नहीं बच पायेंगे। पर हकीकत यह है कि अगर नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही होती है तो उसका विपरीत असर ही गुजरात की जनता पर पड़ेगा। क्योंकि गुजरात की जनता नरेन्द्र मोदी को ही अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है।

 

आश्चर्य की बात यह है कि नरेन्द्र मोदी की छवि को लगातार राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया में एक कट्टरपंथी मुस्लिम विरोधी की बनाये जाने के बावजूद गुजरात के मुसलमान नरेन्द्र मोदी के साथ खड़े हैं। इस बात पर भी आश्चर्य होता है कि नरेन्द्र मोदी की इस उपलब्धि पर टी.वी. चैनलों में या अखबारों में बोला और लिखा क्यों नहीं जा रहा? तो इससे ये मतलब निकाला जाए कि उनके बारे में जो लिखा और बोला जाता है, वह सही नहीं है, और सही है उस पर खामोशी साध ली जाती है।

 



श्रीनगर घाटी ही पूरा कश्मीर नहीं

Rajasthan Patrika 5 Sep 2010

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Punjab Kesri 6 Sep 2010

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क्या हो कश्मीर का हल ?

Jag Baani 30 Aug 2010

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Rajasthan Patrika 29 Aug 2010

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कट्टरपंथ और छद्म धर्म निरपेक्षता से आगे बढ़ें

Rajasthan Patrika 24 Oct. 2010

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प्लेसमेंट एजेंसियों पर शिकंजा कसे

पिछले हफ्ते कोलकाता के एक अंग्रेजी दैनिक में खबर छपी की एक 27 वर्षीय महिला मध्यप्रदेश में एक परिवार में मई 2010 में नौकरी करने गई थी, तीन महीने से लापता है. उसके बूढ़े पिता और बच्चे उसके लौटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. उन्होंने 20 सितम्बर को कोलकाता के थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है. यह खबर पढ़ कर वह परिवार जिसने उसे नौकरी पर रख था घबरा गया. क्योंकि नौकरी पर आने के दूसरे ही दिन यह बंगाली महिला ज़िद करने लगी कि उसे वापिस कोलकाता जाना है. प्लेसमेंट एजेंसी से फोन पर उसकी बात करवा कर, जैसे वह आई थी वैसे ही उसे ट्रेन का टिकट दिलाकर ट्रेन में बिठा दिया गया. पर वह कोलकाता नहीं पहुंची तो इसकी खबर नौकरी देने वाले को कैसे हो? क्यों नहीं तीन महीने से उसके परिवार या प्लेसमेंट एजेंसी ने खोज खबर ली ? चिंता में उन्होंने अपने बाकी स्टाफ से पूछा कि वो जाते समय क्या कह कर गई थी ? तो इस पर सिक्यूरटी गार्ड ने बताया कि कह रही थी कि, “दक्षिण दिल्ली के कोटला क्षेत्र में एक प्लेसमेंट एजेंसी है मैं वहाँ जाउंगी और दिल्ली में रहूंगी”.

खोज करने पर वह एजेंसी मिल गई और पता चला कि यह महिला तीन महीने से इसी एजेंसी के माध्यम से दिल्ली में नौकरी कर रही है. दिल्ली पुलिस की दबिश के बाद उस एजेंसी ने दो घंटे में उस महिला को वहां प्रस्तुत कर दिया. दिल्ली पुलिस ने कोलकाता पुलिस को सूचना दी और उसे दिल्ली के नारी निकेतन में भेज दिया.

सामान्य सी दिखने वाली यह कहानी बड़ी गहरी साजिश की ओर इशारा करती है. जिसकी गहराई से पड़ताल होनी चाहिए. सिने स्टार शाइनी आहूजा कि नौकरानी ने पहले बलात्कार का आरोप लगाया, उसे जेल भिजवाकर फिर अब कहती है कि उसने झूठा आरोप लगाया था. जानकारी मिली है कि प्लेसमेंट एजेंसियां इसी तरह का ताना-बाना बुनकर संपन्न परिवारों को फंसा लेती हैं फिर उन्हें कानून का डर दिखा कर उनसे मोटा पैसे ऐंठती हैं. तीन तरह के आरोप लगते हैं – नाबालिग लड़की से छेड़-छाड़ के, गर्भधान कर देने के या गायब कर देने के. आरोप लगते ही और मामला पुलिस में जाते ही नौकरी देने वाला घबरा जाता है. घबराहट में वो इनके जाल में फंस जाता है.

उपरोक्त मामले में तो परिवार के ऊँचे संपर्क पुलिस में होने के कारण वे बच गए और महिला बरामद हो गई पर ज़्यादातर लोग इस गिरफ्त आसानी से नहीं छूट पाते. यह गंभीर समस्या बनती जा रही है. एक तरफ बंगाल, झारखण्ड, उड़ीसा, केरल, बिहार, मध्यप्रदेश के गरीब परिवार नौकरी की तलाश में संपन्न राज्यों की तरफ मुंह करते है और दूसरी तरफ कामकाजी व्यस्त जीवन जीने वाले परिवार या संपन्न परिवार घरेलू काम के लिए ऐसी महिलाओं को ढूँढ़ते हैं जो विश्वसनीय हों. प्लेसमेंट एजेंसियां इसी दूरी को पाटती हैं. कायदे से उन्हें अपनी व्यवस्था पारदर्शी और विश्वसनीय बनानी चाहिए. पर जैसा उपरोक्त मामले में हुआ. क्या कोटला की एजेंसी ने इस महिला को रखने से पहले उसकी तहकीकात की ? क्या उसके परिवार से रजामंदी ली ? यदि हाँ तो उसका परिवार कैसे कह सकता है कि वो गायब हो गई ? अगर यह रजामंदी लिए बिना ही उसे रख लिया तो क्या यह नए मालिक के साथ धोखाधड़ी नहीं है कि किसी महिला का अतीत और अता पता जाने बिना उसे किसी के घर में नौकरी पर रखवा दिया. कल कोई ऊंच-नीच हो जाये और यह महिला कोई अपराध करके भाग जाए तो उसे कहाँ से ढूंढेगे ? इसका कोई जवाब एजेंसी के पास नहीं है.

जांच का विषय है कि ऐसी एजेंसियां आपस में एक नेटवर्क से जुडी रहती हैं और फिर मिलकर ब्लैकमेलिंग का यह खेल खेला जाता हैं. कहीं प्लेसमेंट की आड़ में इन महिलाओं को वैश्यावृत्ति के धंधे में तो नहीं डाला जाता ? यह सब जांच का विषय होना चाहिए. ऐसे लोग जिन्हें अपने घरेलू नौकर के झूठे आरोपों को झेल कर ब्लैक मेल का शिकार होना पड़ा हो, अगर इस अखबार के नाम पत्र लिखते हैं तो यह जांच करना और आसान हो जायेगा.

पर तस्वीर का दूसरा पहलू भी है. ऐसी गरीब लाचार महिलाओं को नौकरी देने वाले अक्सर उनका शोषण भी करते हैं. उन्हें यातना या शारीरिक कष्ट देते हैं. उनसे वासना तृप्ति करते हैं. उनको छुट्टी नहीं देते. उनका वेतन मार लेते हैं. इसीलिए ऐसी महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हर शहर में जागरूक महिलाओं को एक साझा मंच बनाना चाहिए. हर शहर में तमाम ऐसी संपन्न पढ़ी-लिखी महिलाएं रहती हैं जिनके पास दिन भर करने को कुछ खास नहीं होता. ताश के पत्ते या किट्टी पार्टी में दिन गुज़र जाता है. दूसरी तरफ इन्हें अपने ही बच्चे पालने कि फुर्सत नहीं होती. बच्चे आयाओं के सहारे पलते हैं. ऐसे में आयाएं संपन्न परिवारों का अहम हिस्सा बन चुकी हैं. इनकी मांग हमेशा पूर्ती से ज्यादा रहती हैं. इसलिए भी अगर संपन्न महिलाएं एक संस्था बना कर इस समस्या से निपटती हैं तो उनका और उनके परिवार का काम अच्छी तरह चलेगा. हर बात के लिए सरकार कि ओर मुह ताकना कोइ अकलमंदी नहीं है. जब तक समाज में आर्थिक विषमता हैं घरेलू नौकरों की ज़रूरत बनी रहेगी. ऐसे में इस समस्या का हल समाज को ढूँढना चाहिए वरना एक तरफ गरीबों का शोषण होगा और दूसरी तरफ संपन्न लोग नाहक ब्लैकमेल का शिकार होंगे.