सांसद निधि से सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण क्यों नही ?

दीपावली के अवसर पर सारा देश हर भवन को प्रकाशित करता है। क्यों न इस अवसर पर हम उन ऐतिहासिक भवनों को प्रकाशित करने की बात सोचें जिन भवनों में कभी रोज दीवाली मना करती थी, पर आज गहरा अंधेरा है। सभी जानते हैं कि हर सांसद को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपया किसी भी संसदीय क्षेत्रा में विकास कार्यों के लिये आवंटित किया जाता है। लोकसभा सांसदों को तो इस राशि को खर्च करने में कोई समस्या नहीं आती क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्रा ही इतना बड़ा होता है कि उसके लिये इतनी सी रकम कहां खप जाती है, पता नहीं चलता। पर राज्यसभा के सांसदों के सामने यह दिक्कत रहती है कि वे किस संसदीय क्षेत्रा को अपना मानकर चुने, जहां वे अपनी राशि खर्च कर सकें। आमतौर पर होता यह है कि जो सांसद राजनैतिक दलों के कोटे से आते हैं वे अपने दल के नेताओं के निर्देश पर संसदीय क्षेत्रा चुन लेते हैं या फिर ऐसा क्षेत्रा चुनते हैं जिसमें कुछ वर्ष काम करने के बाद वे लोकसभा के चुनाव लड़ने की हिम्मत कर सकें। पर इसके अलावा भी बहुत सारे सांसद ऐसे होते हैं जिन्हें यह तय करने में बहुत मुश्किल आती है। प्रायः उनकी आवंटित राशि बिना खर्च हुए ही अवधि पूरी हो जाती है।जहां तक देश की समस्याओं और विकास की आवश्यकताओं का सवाल है वे इतनी व्यापक हैं कि उनका समाधान रातों रात नहीं हो सकता। वैसे भी ऐसी समस्याओं के समाधान के लिये अनेक किस्म के प्रावधान विभिन्न मंत्रालयों व राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर किये ही जाते हैं। पर दुर्भाग्य से देश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर रखने के लिये दिवालिया होती सरकारों के पास कोई विशेष संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई)  के पास भी पुरातात्विक महत्व की हजारों इमारतों के रखरखाव के लिये पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं। यह एक चिंता का विषय है। पेड़ काटकर, नदियों को प्रदूषित करके और वायु में जहरीली गैस छोड़कर हम पर्यावरण को तो बर्बाद करने में जुटे ही हैं, भूमाफियाओं और तस्करों के चलते देश की ऐतिहासिक धरोहर बहुत तेजी से लुप्त होती जा रही है। समुचित रखरखाव के अभाव में इन खूबसूरत इमारतों में दरारें पड़ती जा रही हैं। इनकी नक्काशी, जाली और पेन्टिंग की बेदर्दी से चोरी और तस्करी हो रही है। ये एक ऐसी क्षति है जिसकी पूर्ति भविष्य की कोई भी योजना नहीं कर पायेगी। हमारी संतानें और आने वाली पीढि़यां भारत के उस गौरवमयी अतीत के प्रमाण स्वरूप देश भर में खड़ी इन इमारतों को नहीं देख पायेंगी। देश की कुछ मशहूर चुनिंदा इमारतों को छोड़ दें क्योंकि इन पर सारे विश्व के पर्यटकों की निगाह है तो भी देश में हजारों ऐसी इमारतें हैं जिनका कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व है। ये इमारतें भविष्य में पर्यटन के नये केन्द्रों को विकसित करने में सहायक होंगी। चूंकि साधनों का अभाव है और साधनों के इंतजार में हम इन इमारतों की बर्बादी की उपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिये कुछ व्यवहारिक कदम तुरंत उठाये जाने की आवश्यकता है। हर संसदीय क्षेत्रा में अनेक धार्मिक इमारतें हैं जिनसे न सिर्फ स्थानीय लोगों की भावनायें जुड़ी हैं बल्कि उनका भारी सांस्कृतिक महत्व भी है। पर पता नहीं क्यों सांसद निधि से धार्मिक इमारत के जीर्णोद्धार के लिये धन आवंटित करने की अनुमति नहीं है। जबकि उसी धार्मिक इमारत के इर्दगिर्द के आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर कोई रोक नहीं है। केन्द्रीय विदेश राज्यमंत्राी अजीत पांजा इस बात से बड़े व्यथित हैं कि वे अपने संसदीय क्षेत्रा ’22 कलकत्ता नार्थ ईस्ट’ के 1000 वर्ष पुराने शीतला मंदिर बेरियाघाटा के 250 वर्ष पुराने राधाकृष्ण मंदिर, विद्यासागर क्षेत्रा के ऐतिहासिक बुद्ध विहार जैसे जर्जर हाल होती इमारतों के जीर्णोद्धार के लिये अपनी संसदीय निधि से कोई धन नहीं दे सकते। उनकी तरह अनेक दूसरे सांसद भी इस पीड़ा को महसूस करते हैं।

धर्मान्धता या धर्म निरपेक्षता कोई भी मंच लेकर कोई राजनीति क्यों न करे कम से कम भारत में तो कोई भी राजनेता अपने मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता। चाहे फिर वो कम्युनिस्ट ही क्यों न हो। भारतीय समाज में धर्म इस तरह गुंथा हुआ है कि उसे अछूत मानकर राजनैतिक या विकास की प्रक्रिया से अलग नहीं किया जा सकता। यदि कोई सांसद अपने क्षेत्रा के लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर करते हुए उस क्षेत्रा के पुरातात्विक महत्व के धार्मिक धराहरों का जीर्णोद्धार कराता है या इस जीर्णोद्धार के लिये अपनी निधि से कुछ धन उत्प्रेरक के रूप में आवंटित करता है तो इस पर आपत्ति नहीं उठाई जानी चाहिये। इसके लिये कानून में आवश्यक संशोधन करने की जरूरत है। सांसदों से ज्यादा और कौन ऐसे संशोधनों के लिये सक्षम हो सकता है?

ऐतिहासिक महत्व के इन धार्मिक स्थलों की भी अजीब समस्या है। एक तरफ तो इन भवनों के सेवायत, पुजारी, मुल्ला, पादरी या बौद्ध भिक्षुक मौजूद हैं जिनके पूर्वज सदियों से इन भवनों की देखभाल और सुरक्षा करते आये हैं। दूसरी तरफ एएसआई के नियमों के तहत इन सेवायत अधिकारियों को केवल सेवा पूजा का अधिकार है। भवन की मरम्मत का नहीं। यदि मरम्मत करानी हो तो उन्हें एएसआई के दरवाजे खटखटाने होते हैं। साधनों के अभाव से जूझता एएसआई उनकी गुहार सुन नहीं पाता और उन्हें स्वतंत्रा रूप से इन भवनों के जीर्णोद्धार की अनुमति देता नहीं। नतीजतन ऐसी इमारतें क्रमशः ध्वस्त होती जा रही हैं। एक बार को उपेक्षित और प्रयोग में न आने वाली इमारतों को छोड़ भी दिया जाये तो ऐसी सैकडा़ें इमारतें हैं जो ऐतिहासिक भी हैं और आज तक धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यों के लिये उपयोग में भी आ रही हैं। ऐसी इमारतों से उस धर्म के मानने वालों की भावनायें निश्चित रूप से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे भावनाशील लोगों में से जो लोग साधन सम्पन्न हैं वे चाहते हैं कि उनके पैसे का सदुपयोग उनकी आस्था के केन्द्रों के जीर्णोद्धार में हो। पर सेवायत अधिकारियों, एएसआई के कानूनों के चलते वे कुछ ठोस नहीं कर पाते। इस समस्या से जूझने के लिये उनके पास वक्त ही नहीं होता।

नरसिंह राव को सजा के मायने

आखिरकार विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव को झारखंड रिश्वत काण्ड में 3 वर्ष की सख्त सजा सुना ही दी। इस खबर को अलग-अलग हल्कों में अलग-अलग तरह लिया गया। जहाँ देश की जनता ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि चलो कम से कम बड़े राजनेताओं को भ्रष्टाचार के मामलों में सज़ा मिलने का सिलसिला शुरू तो हुआ। वहीं राव के राजनैतिक विरोधियों के बीच जाहिरन हर्ष की लहर दौड़ गयी। इस मुद्दे पर कांग्रेस समिति के अधिकृत प्रस्ताव में श्री राव का वह बहुप्रचारित जुमला जान-बूझ कर दर्ज किया गया कि ”कानून अपना काम करेगा“। यह बात श्री राव ने जनवरी 1996 में तब कही थी जब हवाला-काण्ड में आरोपित दर्जनों केन्द्रीय मंत्रियों व विपक्ष के नेताओं ने उन पर हल्ला बोला था। इस पूरे मामले में कई दिलचस्प पहलू हैं।

सबसे अजीबो-गरीब बात यह है कि कांगे्रस सरकार को बचाने के लिये झारखण्ड-रिश्वत काण्ड में जिन लोगों ने श्री राव के साथ मिलकर रिश्वत देने का यह काम किया था उन्हें सी.बी.आई. के लचरपन के चलते छोड़ दिया गया। मसलन श्री भजन लाल, श्री ललित सूरी श्री सतीश शर्मा आदि। दूसरी रोचक बात यह है कि रिश्वत लेने वालों को सजा नहीं मिली। अलबत्ता न्यायाधीश अजीत भरिहोक के फैसले से इस रिश्वत काण्ड में दी गई रकम के बैंक खाते फिलहाल जब्त कर लिये गये हैं। इतना ही नहीं अदालत ने सी.बी.आई. को रिश्वत लेने वालों के खिलाफ पुनः ठीक से जांच करके आरोप पत्र दाखित करने की हिदायत दी है। इस काण्ड ने एक बार फिर तय कर दिया है कि सी.बी.आई. केवल सत्ताधारी दल के हाथ की कठपुतली की तरह काम करती है। इस झारखण्ड रिश्वत काण्ड के शुरू में ही सी.बी.आई. ने कुछ इस तरह की कारिस्तानियां की कि श्री राव व श्री बूटा सिंह को छोड़कर बाकी सब आरोपियों के निकल भागने का रास्ता बनाया जा सके। मसलन जब इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने यह कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर मत देना संसद के भीतर की गयी कार्यवाही है और इस मामले में अदालत कोई दखलंदाजी नहीं कर सकती। उसी समय यदि लोक-सभा के अध्यक्ष से इस मामले को आगे बढ़ाने या ना बढ़ाने की अनुमति मांगी जाती तो शायद कोई भी इसमें नहीं फंसता। इतना ही नहीं रिश्वत लेने वाले श्री शिबू सोरेन को मुखबिर बनाने के बाद यह आश्चर्यजनक है कि उन्होंने केवल श्री राव व श्री बूटा सिंह को ही अपराधी बताया और बाकी के नाम दबा गये। इस काण्ड के लिए रिश्वत की रकम मुहैया कराने वालों को भी सी.बी.आई. ने नहीं पकड़ा। जबकि जिन्दल पाईप, वीडियोेकाॅन, एस्सार, रिलाइन्स व बिन्दल एग्रोे जैसे कई उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों ने रकम दी थी यह बात सी.बी.आई. से कैप्टन सतीश शर्मा के अतिरिक्त निजी सचिव ई. सफाया ने अपने बयान में कही है। जबकि इस काण्ड में और कौन लोग शामिल थे यह बात जग जाहिर है फिर किसके निर्देश पर सी.बी.आई. ने इन राजनेताओं को बचाया है ?

लोग कयास लगा रहे हैं कि अब श्री राव का भविष्य क्या होगा ? यदि पिछले 5 वर्षों के इतिहास पर नज़र डालें तो यह साफ हो जायेगा कि बड़े स्तर के राजनैतिक अपराधियों को सजा देने का माहौल अभी नहीं बन पाया है। पेट्रोल पम्पों के अवैध आवंटनों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री कैप्टन सतीश शर्मा को जो सज़ा सुनाई थी और उन पर जो 50 लाख रू. का जुर्माना ठोका था वह निर्णय खुद सर्वोच्च न्यायालय ने ही पलट दिया। इसी तरह जैन बंधुओं की जिन खाता पुस्तकों को इतना महत्वपूर्ण मानकर सर्वोच्च अदालत ने जिस हवाला काण्ड को पूरी दुनियां की खबरों में ला दिया थां उन्हीं खाता पुस्ताकें को उसी सर्वोच्च न्यायालय ने नाकाफी सबूत मानकर सभी हवाला आरोपियों के आरोप मुक्त होने के रास्ते साफ कर दिये। ऐसे ही तमाम दूसरे उदाहरण हैं इसलिये यह मानने का कोइ्र विशेष आधार नहीं है कि अन्ततोगत्वा श्री राव को सजा मिल ही जायेगी।

दरअसल अभिजात्य राजनैतिक वर्ग में एक गोपनीय आपसी समझौता होता है। राजनेता चाहे किसी भी दल का क्यों ना हो उसकी एक ही जात हो जाती है। कोई राजनेता नहीं चाहता कि दूसरे राजनेता को भ्रष्टाचार के मामले में सज़ा मिले। चूँकि हमाम में सभी नंगे हैं इसलिए उन्हें यह डर होता है कि आज अगर एक जेल गया तो कल मेरी बारी भी आ सकती है। राजनेता या दल केवल उन्हीं मामलों में शोर मचाते हैं जिनमें किसी एक दल के कुछ नेता फंसे हों। उनका मकसद अपने राजनैतिक विरोधियों को सजा दिलवाना नहीं बल्कि उस मुद्दे पर अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकना ही होता है। इसका सबूत वे दर्जनों घोटाले हैं जिनपर 50 वर्षों में वर्षों शोर मचा पर आज तक किसी भी राजनेता को अन्त में जाकर सजा नहीं मिल पाई। श्री राव के मामले में भी यही माना जा रहा है कि हवाला काण्ड के आरोपी राजनेताओं ने उनको आज इस स्थिति में लाकर खड़ा किया है ताकि वे श्रीराव के उस रवैये की उन्हें याद दिला सकें जब ये तमाम राजनेता हवाला-काण्ड मे आरोपित हुए थे और श्री राव ने यह कहकर इनकी मदद करने से इन्कार कर दिया था कि ‘कानून अपना काम करेगा’। वैसे राष्ट्र के हित में तो यही होगा कि न सिर्फ श्री राव बल्कि झारखण्ड-रिश्वत काण्ड मे शामिल हर व्यक्ति के खिलाफ ईमानदारी से जांच हो और  अपराधियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाये। इससे एक लाभ और होगा कि हवाला-काण्ड जैसे जिन बड़े काण्डों को बहुत बेशर्मायी और बेईमानी से दबवा दिया गया उनके फिर से उठ खड़े होने का माहौल बन जायेगा। इस बात के तमाम सबूत हैं कि इन काण्डों में तथ्यों और सबूतों को दबाकर राजनेताओं के निकल भागने के रास्ते बनाए गये थे।

इतना ही नहीं श्री अटल बिहारी वाजपेयी भ्रष्टाचार को निर्मूल करने का वायदा करके प्रधानमंत्री के पद पर बैठे थे। आज उनका भी यह फर्ज है कि वे अपने आधीन सी.बी.आई. की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाएं। सी.बी.आई. के कब्रगाह में सैकड़ों ऐसे मामले दबे पड़े हैं जिनमें देश के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। इस तरह सी.बी.आई. के पास दर्ज मामलों पर एक श्वेत-पत्र जारी किया जाना चाहिये। पर यह सोचना कि ऐसा हो पाएगा एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है। राजनीति आज भ्रष्टाचार की दलदल में जितनी गहराई तक डूब चुकी है उतनी गहराई तक जाकर उसकी सफाई करने की क्षमता, हौसला या इचछा आज किसी भी राजनेता में नहीं है। चाहे वह किसी भी दल का हो या उसकी निजी छवि कैसी भी हो। सब समझौते किये बैठे हैं। कोई दूसरे की फटी चादर में उंगली नहीं डालना चाहता। हर स्तर पर राजनेता भ्रष्टाचार का पोषण करने मं जुटा है जबकि जनता के सामने अपने भ्रष्टाचार विरोधी होने की तस्वीर पेश करता है। वैसे जनता को भी अब कोई भ्रम नहीं बचा है। इसलिये उसके मन में राजनेताओं के प्रति अब न तो आदर बचा है और न आकर्षण। इसका प्रमाण यह है कि आज राजनेताओं को जनसमर्थन खरीदना पड़ता है, उन्हें स्वतः नहीं मिलत। यही कारण है कि चुनाव जीतने के बाद राजनेता देश के 100 करोड़ लोगों को भूल जाते हैं। उन वायदों को भी भूल जाते हैं जिन्हें करके वे चुनाव जीते थे। उन्हें तो बस एक ही बात याद रही है कि राजनीति में शामिल वर्ग ही उनकी असली बिरादरी है और वे जो भी करें इसी बिरादरी के फायदे के लिये होना चाहिये। यही कारण है कि चुनाव के पहले जो राजनेता जनता के सामने अपने विरोधियों को हर तरह से नीचा दिखाने में जुटे रहते हैं वे ही राजनेता चुनाव के बाद उन्हीं प्रतिद्वन्द्वी राजनेता को गले से लगाकर हमजोली हो जाते हैं। चूंकि श्री राव के कार्यकाल में कुछ ऐसा माहौल बन गया कि बहुत से मंत्रियों व अन्य राजनेताओं को अदालतों के सामने नीचा देखना पड़ा इसलिए पारस्परिक संरक्षण की राजनैतिक परम्परा टूट गई और श्री राव पूरी राजनैतिक जमात की आंख की किरकिरी बन गये। ऐसा नहीं है श्री राव का दामन साफ था यूरिया घोटाला, सैंट-किट्स व हर्षद मेहता काण्ड ने भी उन पर काफी उंगलियां उठी थीं इसलिये भी उन्हें अपने साथी राजनेताओं के आक्रोश का शिकार होना पड़ा।

यह देश का दुर्भाग्य ही है कि यह जानते हुए भी कि हमारी राजनैतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह सड़कर चरमरा चुकी है फिर भी कोई इस स्थिति में सुधार करने की नहीं सोच रहा। जो ऐसा सोचते हुए टी.वी. के पर्दों पर दिखाई देते हैं वे प्रायः नाटक से ज्यादा कुछ नहीं करते। अगर करते होते तो इतने सारे लोग मिलकर अब तक हालात में कबका सुधार कर चुके होते। हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और। इसलिये चाहे छात्र तों या बेरोजगार युवा, किसान, मजदूर हों या जागरूक नागरिक, जो भी इस देश की बिगड़ी दशा सुधारना चाहता है उसे ही साझी पहल करनी होगी। सी.बी.आई., संसद, न्यायपालिका, व प्रधानमंत्री से उम्मीद करना कि वे भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े काण्डों में लिप्त राजनेताओं को सजा दिलवा पायेंगे, बचकानी सोच होगी। फिर चाहे वह नरसिंह राव की बात हो, लालू की हो या किसी और की। ये जेल भी जाते हैं तो एक पांच सितारा बंगले में रहते हैं। कहते हैं कि सफेदपोश अपराध वह अपराध होता है जिसे करने वाले को उसकी ताकतवर हैसियत के कारण सज़ा न दी जा सके। फिर भी हम हिन्दुस्तानी चाहतेे हैं कि भगत सिंह पैदा हो, पर पड़ौसी के घर।

आर.एस.एस. के लिए एजेन्डा

देश भर के सत्तर हजार स्वयं सेवकों को आगरा बुलाया गया है। उद्देश्य है उनके हौसले बनाये रखने का। वैसे तो संघ को दिशा निर्देश देने का काम इसके सर संघ चालक का है। वे ऐसा करेंगे भी। पर पत्रकार या साहित्यकार समाज का दर्पण होते हैं। जो बात किसी संगठन के भीतर रह कर महसूस नहीं की जा सकती वह बाहर से देखने वाला महसूस भी कर सकता है और उसका समाधान भी बता सकता है।

अभी दशहरे पर संघ के सर संघ चालक श्री सुदर्शन जी ने अपने वार्षिक अधिवेशन में नागपुर में देश के मुसलमानों और ईसाईयों का आह्वान किया कि वे अपना भारतीयकरण कर लें। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि पिछले दिनों सत्तारूढ़ दल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ने मुसलमानों का खुले हृदय से भाजपा में स्वागत किया। उनका यह कदम संघ की घोषित नीतियों से मेल नहीं खाता। निश्चय ही इससे संघ के कार्यकर्ताओं में हताशा फैली। सुदर्शन जी ने इस बिगड़ी स्थिति को संभालने के लिए ऐसा कहा होगा।

सोचने वाली बात यह है कि जब संघ लगातार यह कहता आया है की यह राजनैतिक संगठन न होकर व्यक्ति और राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्पित एक संगठन है तो इसके स्वयं सेवकों में एक राजनैतिक दल भाजपा के पतन को देखकर इतनी हताशा क्यों है ? भाजपा की छवि बनें या बिगड़े, संघ की सेहत पर क्यों असर पड़ना चाहिए ? दरअसल इस दर्द के पीछे एक महत्वपूर्ण बात छिपी है। आज से 75 वर्ष पहले जब डाॅ. हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की थी तो व्यक्ति निर्माण को इसका मुख्य उद्देश्य बताया था। किसी प्रयोगशाला से बन कर निकली एक वस्तु की गुणवत्ता का पता तो तभी चलता है जब वह वस्तु सामान्य जन द्वारा उपयोग में लाई जाती है। मसलन एक छाता निर्माण करने वाली प्रयोगशाला अगर यह दावा करे कि उसके बनाए छाते को भेद कर पानी नीचे नहीं टपकेगा, लेकिन जब वह छाता बारिश में लेकर निकला जाए तो उसका कपड़ा बरसात की मार न झेल सके, तो यह माना जाएगा कि प्रयोगशाला में ही कोई कमी रह गयी। संघ के कार्यकर्ताओं के मन में आज यही सवाल घुमड़ रहा है। उनको यह विश्वास था कि संघ रूपी प्रयोगशाला से निकले स्वयं सेवक जब राजनेता बनेंगे तो कांगे्रस या जनतादल की तरह अपनी दुर्गति न करवाकर सार्वजनिक जीवन के उच्च मानदण्डों की स्थापना करेंगे। पर हुआ उसके विपरीत। अब संघ के कार्यकर्ताओं के मन में संघरूपी प्रयोगशाला की विश्वसनीयता को लेकर संदेह पैदा हो गया है। संघ का नेतृत्व चाहे जो सफाई दे स्वयं सेवक यह मानने को तैयार नहीं हैं कि भाजपा के नेता इससे बेहतर आचरण नहीं कर सकते। जब वे जानते हैं कि इसी व्यवस्था में केन्द्रीय मंत्री बनीं सुश्री ममता बनर्जी बिना बंगले, सरकारी गाड़ी और अमले और बिना किसी ठाटबाट के एक साधारण व्यक्ति का-सा जीवन जी कर भी राजनीति और प्रशासन में सफल हैं तो भाजपा के नेताओं को कांगे्रसियों की तरह सत्ता सुख भोगने की बीमारी कैसे लग गई ? इस सवाल को गोपनीय गोष्ठियों में नहीं बल्कि आगरा के खुले मंच पर सोचा जाना चाहिए। इस खुली बहस से लाभ ही होगा हानि नहीं।

कभी-कभी समय की धारा के साथ भी चलना पड़ता है। भूखे को आप राष्ट्र धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। आज संघ की शाखाओं में पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। जबकि अपनी सरकार के रहते यह उत्साह बढ़ना चाहिए था। दरअसल लोगों की समस्याएं कुछ और हैं और संघ की प्राथमिकताएं कुछ और। आवश्यकता इस बात की है कि संघ अपने आदर्शों पर चलते हुए भी समाज की वर्तमान समस्याओं से जुड़ सकता है। आज भारत के शहरों में रहने वाले हर वर्ग के लोगों की मूल समस्या है सरकारी तंत्र का पूरी तरह भ्रष्ट, नाकारा, आलसी और रूखा हो जाना । संघ के कार्यकर्ता बिना रागद्वेष के और बिना स्वार्थ के यदि शहरी लोगों को एकजुट कर प्रशासन से निपटने में मदद करें तो उन्हें हर तरह से लाभ ही होगा। एक तो उनकी समाज में प्रतिष्ठा व लोकप्रियेता बढ़ेगी, दूसरा भाजपा के मंत्रियों की कमी को इस तरह दूर करके वे अपरोक्ष रूप से समर्थित भाजपा सरकार की गिरती साख को बचाने में सफल हो पाएंगे। यह कोई मुश्किल काम नहीं। भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था से जूझने में जुटे कुछ मशहूर और अनुभवी लोगों की सलाह से इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से चलाया जा सकता है।

ईसाई और मुसलमान धर्म के बढ़ते प्रभाव से हिन्दू समाज के मन में चिन्ता होना स्वाभाविक है क्योंकि इन धर्मों का प्रसार आध्यात्मिक आधार पर न होकर भौतिक लाभ देकर किया जा रहा है। पर दूसरे की लकीर को छोटा करने की कोशिश करना बेकार है। उसके मुकाबले अगर अपनी लकीर और बड़ी खींच दी जाए तो काम बन जायेगा। देश के करोड़ों पिछड़े और गरीब लोगों के बीच कितने हिन्दू हैं जो ईसाईयों की सी भावना से काम करने सामने आ रहे हैं। संघ इस दिशा में कोई उल्लेखनीय सफलता  हासिल क्यों नहीं कर पाया है ? अगर इस दिशा में जी-जान से जुट कर काम किया जाए और सभी धार्मिक लोगों, संतो, संगठनों, सम्प्रदायों व आंदोलनों की मदद ली जाऐ तो यह सम्भव है। पर इसके लिए संघ के कार्यकर्ताओं में प्रबल इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी।

संघ यह तो कहता है कि ‘गर्व से कहो हम हिन्दू हैं’ पर क्या संघ ने आज तक हिन्दू धर्म के तीर्थस्थलों की अव्यवस्था को दूर करने का कोई प्रयास किया है ? क्या यह सच नहीं है कि किसी साधारण से भी चर्च, मस्जिद या गुरूद्वारे की तुलना में हिन्दुओं के तीर्थस्थान यात्रियों को बुरी तरह निराश करते हैं। देश विदेश के हिन्दू इन तीर्थस्थानों पर बड़ी श्रद्धा, आस्था और भावना लेकर आते हैं इस उम्मीद में कि वहाँ उन्हें मन की शांति और सच्चा आनन्द मिलेगा पर क्या यह सब उन्हें मिल पाता है ? यदि हम चाहते हैं कि लोग वाकई हिन्दू होने पर गर्व महसूस करे तो सबसे पहले तो हमें अपने तीर्थस्थानों का जीर्णोद्धार करना होगा। उन्हें आकर्षक और आदर्श रूप में विकसित करना होगा। संघ के महाशिविर स्थल आगरा से भगवान श्रीकृष्ण का क्रीड़ा स्थल ब्रज प्रदेश बहुत दूर नहीं है। महाशिविर में आए अनेक स्वयं सेवक लगे हाथों इस तीर्थ के दर्शन का लाभ प्राप्त करने अवश्य जाएंगे। उन्हें यह सोचना चाहिए कि जिस वृन्दावन ने संघ समर्थित जनसंघ की देश में पहली नगर पालिका की स्थापना पचास के दशक में ही की थी उसकी आज इतनी दुर्दशा क्यों है। जबकि आज भी वहां भाजपा की ही नगर पालिका है, मथुरा जिले में भाजपा के 4 मंत्री है, प्रांत और केन्द्र में भाजपा की सरकार है। राम जन्मभूमि या कृष्ण जन्मभूमि पर मन्दिर का निर्माण तो जब होगा तब होगा पर जन्म स्थान के इर्द-गिर्द की नारकीय अवस्था को ठीक करने के लिए हम किस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इन्तजार कर रहे हैं।

इसी तरह स्वदेशी और स्वालम्बन की देशी संस्कृति व उपभोक्तावाद की विदेशी संस्कृति को लेकर भी संघ के स्वयं सेवकों के मन में संघर्ष चला रहता है। देखने वाली बात यह है कि संघ से जुड़े परिवारों मे घरों का वातावरण कैसा है ? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरों को तो उपदेश देते हों और हमारे घर की साज-सज्जा, खान-पान, संस्कार, पहनावा व मनोरंजन का तरीका खालिस भौंड़ी पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज के आधुनिक संसार में भी अमरीका जैसे विकसित देश में भी भारतीय संस्कृति पर आधारित जीवन जीने वाले लाखों परिवार हैं जिनमें सिर्फ भारतीय ही नहीं विदेशी भी शामिल हैं। इसलिए कोई बहाना स्वीकार्य नहीं। आज बंगलौर विश्व की सूचना प्रौद्योगिकी की राजधानी इसलिए बना है कि वहां के समाज ने सदियों सात्विक शाकाहारी और आध्यात्मिक जीवन जिया है। जिससे उनकी बुद्धि प्रखर बनी। पर हमें सोचना है कि हम आज कैसा जीवन जी रहे हैं ?

आशा है संघ के महाशिविर में इन मूल प्रश्नों पर खुला चिन्तन होगा। दरअसल इस महाशिविर की जरूरत इसलिए पड़ी कि पिछले कुछ वर्षों में राज्यों में केन्द्र की भाजपा सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। संघ के स्वयं सेवकों ने पिछले पचास वर्षों में जो आदर्श और सपने लोगों को दिखाये थे उन्हें ये सरकारें पूरा नहीं कर सकीं। संघ के समर्पित कार्यकर्ताओं को इससे बहुत धक्का लगा। यह तो वे भी जानते थे कि ‘सत्ता भ्रष्ट बनाती है और निरंकुश सत्ता पूरी तरह भ्रष्ट बनाती है।’ पर यह सब इतनी जल्दी हो जायेगा ऐसा उन्होंने सपने में भी न सोचा था। जिन्हें वे आजतक फरिश्ता बताकर लोगों के बीच प्रचारित करते आए थे वे तो कच्ची माटी के भांड निकले। अब संघ के कार्यकर्ताओं के सामने विश्वसनीयता का सवाल खड़ा हो गया है। उनका समर्पण और उनके आदर्श कोई एक चुनाव जीत कर तो निपटाए नहीं जा सकते। वे तो पिछले 75 वर्षों से एक अखंड हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लिए जुटे हैं। पर जब उनके ही रोपे हुए पौधे बजाय फल देने के कांटे दे रहे हों तो वे भविष्य में किस मुंह से जनता के पास जाएंगे, यही चिंता उन्हें खाए जा रही है। संघ के नेेतृत्व को इसका एहसास हुआ तो उसने यह महाशिविर बुला डाला। यह महाशिविर एक किस्म का शक्ति प्रदर्शन भी है और अपनी मान्यताओं में पुनः आस्था प्रकट करने का एक अवसर भी। ऐसे महाशिविरों में आकर संघ के उन स्वयं सेवकों को निश्चय ही बल मिलेगा जिनका विश्वास पिछले वर्षों में डगमगा गया है।

सुषमा स्वराज की वापसी

सुषमा स्वराज को निकट से जानने वाले यह जानते हैं कि वे उन राजनेताओं में नहीं हैं जो सिर्फ गाल बजाते हैं। विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में आने वाली सुषमा स्वराज एक तेजतर्रार, जागरूक और कर्मठ महिला के रूप में जानी जाती रही हैं। 1996 में जब वे 13 दिन की भाजपा सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्राी बनीं तो उन्होंने संवाददाताओं के सामने  घोषणा की कि वे दूरदर्शन की संस्कृति में अपेक्षित सुधार करेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्राी बनाये जाने से पहले भी वे सूचना प्रसारण मंत्राी थीं। इस रूप में उनका यह तीसरा कार्यकाल है। सूचना प्रसारण मंत्राी के काम के दायरे में केवल दूरदर्शन ही नहीं होता, बहुत कुछ और भी होता है। पर सामान्य जन यही मानते हैं कि सूचना प्रसारण मंत्राी का मुख्य काम दूरदर्शन पर नियंत्राण रखना है। आज जब देश में तीन दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट टेलीविजन चैनल काम कर रहे हैं तो केवल दूरदर्शन पर दर्शकों की निर्भरता नहीं रही। इसलिये यह और भी जरूरी हो जाता है कि दूरदर्शन वह सब करे जिसके लिये इसकी स्थापना भारत में की गई थी। गरीब देश के सीमित संसाधनों को इस उम्मीद से दूरदर्शन में लगाया गया था कि इससे आम आदमी को शिक्षा और सूचना देने का काम तेजी से आगे बढेगा। क्या हुआ इसके इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सब जानते हैं कि दूरदर्शन जैसा सशक्त  माध्यम, तमाम संसाधनों के बावजूद आज भी सरकार का भोंपू ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यह भी सर्वविदित है कि सौ करोड़ के इस मुल्क में, जहां एक से बढ़कर एक प्रतिभायें हैं वहां दूरदर्शन आज भी उन्हीं पिटे-पिटाये पुराने चेहरों से घिरा है जो अपने ऊंचे सम्पर्कों या दूसरे तरीकों से कभी दूरदर्शन के सर्किट में घुस गये थे। इसलिये दूरदर्शन के कार्यक्रमों में न तो पैनापन है और न आकर्षण। अब जबकि दूरदर्शन का मुकाबला तमाम दूसरे निजी चैनलों से हो रहा है तो यह बात आम दर्शक को भी बड़ी आसानी से समझ में आ चुकी है। दूरदर्शन के कार्यक्रमों के चयन में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार के तमाम कांड उजागर होने के बाद भी कुछ नहीं बदला है। नीचे के अफसर ऊपर के अफसरों को  दोषी ठहराते हैं और ऊपर के अफसर सूचना प्रसारण मंत्रालय को। मंडी हाउस के गलियारों में दखल रखने वाले दलाल यह बात दावे से कहते हैं कि लाख प्रसार भारती बोर्ड बन गया हो पर दूरदर्शन मंे स्वायत्तता नाम की चीज दूर तक दिखाई नहीं देती। स्वायत्तता का ढिंढोरा पीटने के बाद जो कुछ हुआ है वह नई बोतल में पुरानी शराब ही है। प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य सूचना प्रसारण मंत्रालय के जी-हुजूर बने हुए हैं। मंडी हाउस के ये दलाल दावे से कहते हैं कि दूरदर्शन में आज भी सूचना प्रसारण मंत्राी का पूरा दखल चलता है। जो काम योग्यता के आधार पर वहां न हो सके उसे दूसरे किस्म की ‘योग्यता’ का प्रदर्शन करके मंत्राी महोदय से करवाया जा सकता है।

जब दूरदर्शन के संचालन की प्रशासनिक व्यवस्था इतनी सड़ गल चुकी हो तो जाहिर है कि उसके कार्यक्रमों की गुणवत्ता गिरेगी ही। यही कारण है कि किसी भी निजी चैनल से पचास गुना ज्यादा संसाधन और नेटवर्क के बावजूद दूरदर्शन प्रभाव नहीं छोड़ पा रहा। पर दूरदर्शन के अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं। उधर प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य भी लगता है चैन की नींद सो रहे हैं। या फिर बोर्ड की सदस्यता पाने के बाद उनका उत्साह और ऊर्जा ठंडा पड गया है। आज  देश में जिन सवालों को लेकर जनमानस उद्वेलित है उनका दूरदर्शन पर कितना सतही प्रदर्शन होता है यह कोई भी आम दर्शक बता सकता है। इस तरह न तो दूरदर्शन वांछित मनोरंजन ही दे पा रहा है और न ही सूचना और शिक्षा देने का काम ठीक से कर पा रहा है। भारत की अन्य सरकारी व्यवस्थाओं की तरह दूरदर्शन की व्यवस्था भी पूरी तरह सड़ गल चुकी है।   इसे एक बडी शल्य चिकित्सा, हृदय प्रत्यारोपण व रक्त परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसे माहौल में सुषमा स्वराज का सूचना प्रसारण मंत्राी बनना बहुत मायने रखता है।

श्रीमती स्वराज की छवि उस घरेलू महिला की है जिसके लिये बाहर का जीवन जितना महत्वपूर्ण है उससे कम महत्वपूर्ण घर का जीवन भी नहीं है। अपनी किशोर पुत्राी के विकास में दूरदर्शन के प्रभाव या कुप्रभाव का उन्हे वैसा ही अनुभव है जैसा किसी भी दूसरी संवेदनशील मां को हो सकता है। राजनीति में रहकर भी भारतीय सांस्कृतिक परिवेश से अपने को जोड़े रखने में कामयाब रहीं श्रीमती स्वराज यह जानती हैं कि दूरदर्शन पर क्या दिखाया जाना चाहिये और क्या नहीं। इसके लिये उन्हें किसी भी आयोग या समिति के गठन की जरूरत नहीं है। उन्हें इस मामले में बहुत सारे सलाहकारों की भी जरूरत नहीं है। खासकर उन सलाहकारों की जो विशेषज्ञ सलाहकार का आवरण ओढ़कर दूरदर्शन की दलाली से ज्यादा कुछ नहीं करते। जरूरत इस बात की है कि सुषमा जी उन समस्याओं पर सबसे पहले ध्यान दें जिनसे दूरदर्शन की गुणवत्ता में बुनियादी सुधार आ सके। इसके साथ ही दलालनुमा सलाहकारों या भ्रष्ट नौकरशाहों से अपना पिण्ड अगर छुड़ा सकें तो न सिर्फ दूरदर्शन का भला करेंगी बल्कि अपना और देश का भी कुछ भला कर पायेंगी। यह बात कहने में जितनी सरल है व्यवहार में उतनी ही कठिन भी। जिस देश में शिखर की राजनीति से लेकर पंचायत के चुनाव तक में झूठ, फरेब, दलाली और बदमाशी चलती हो वहां यह उम्मीद करना कि सुषमा स्वराज राजनीति की दलदल में कमल सा खिल जायेगी, बचपना होगा। उन्हें उन्ही घडि़यालों के बीच रहना है और काम करना है जो किसी भी मंत्राी को हफ्ते भर में उसकी औकात बता देते हैं। इस व्यवस्था में संचार मंत्रालय को झकझोरने की ताकत हुए बिना कोई दूरगामी बदलाव नहीं किये जा सकते। ऐसे बदलाव किये बिना सुषमा स्वराज अपनी श्रेष्ठता और योग्यता के झंडे नहीं गाड़ पायेंगी। इसमें शक नहीं कि देश उन्हें और उन जैसे सभी मेधावी राजनेताओं को भविष्य के शिखर के नेताओं के रूप में देखता है। सुषमा ये जानती हैं कि  भीड  इकट्ठी करने वाले नेता नहीं होते। नेता तो वह है जो अपने नेतृत्व की क्षमता से समय की धारा को मोड़ सके। वैसे जब कभी भी सुषमा स्वराज को मंत्राी बनने का मौका मिला उन्होंने कुछ अनूठा करने की अपनी कसक को दबने नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर दिल्ली की मुख्यमंत्राी के रूप में उन्होंने दीपावली पर पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाकर दिल्ली को उस रात प्रदूषण मुक्त रहने का तोहफा दिया। मजे की बात तो यह है कि इस प्रयास में उन्होंने स्कूली बच्चों का सहयोग लिया और कामयाब रहीं।

सूचना प्रसारण मंत्रालय अनेक ऐसे विभागों को समेटे हुए है जो देश की नब्ज पर नजर रखते हैं। इतना ही नहीं यह मंत्रालय उस सूचना का भी उद्गम है जिसे आधुनिक तकनीकी के सहारे हर घर तक पहंुचाया जाता है। इसलिये इस मंत्रालय के ऊपर देश को दिशा देने की जिम्मेदारी दूसरे मंत्रालयों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। कृषि मंत्रालय कृषि की ही बात करेगा, उद्योग मंत्रालय उद्योगों की बात करेगा, स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य की बात करेगा पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न अंगों की मदद से पूरे समाज की बात करता है। पूरे समाज को दिशा देने का काम करता है। इसलिये इसका बहुत महत्व है। यह गृहणियों और माताओं का सौभाग्य ही है कि उनके घरों तक में पैठ रखने वाले इस मंत्रालय के सदर के रूप में उनकी ही सी एक महिला बिठा दी गई है। जो उनके दर्द भी समझती है और उनकी आकांक्षाओं से भी वाकिफ है। इसलिये एक बहन, बहूरानी या मां सरीखी शख्सियत जब इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रही हो तो यह उम्मीद की जानी चाहिये कि दूरदर्शन अपने रूप रंग में वांछित निखार लायेगा। पर ऐसा हो सके इसके लिये श्रीमती स्वराज को अपने पारम्परिक सलाहकारों के शिकंजे से मुक्त होकर उन लोगों की राय लेनी होगी जिन्होंने इस माध्यम को समझा है और जिनके पास इसकी गुणवत्ता  सुधारने के लिये बहुत कुछ संरक्षित है। पर ऐसे लोग मंडी हाउस के दलालों के चक्कर नहीं काटा करते।वैसे आज तक प्यासे के इंतजार में बैठे यह कुएं अब बेकार नहीं हैं। तमाम सैटेलाइट चैनल वाले उनके दरवाजे पर लाइन लगाकर खडे हैं। उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप वाजिब दाम भी मिल रहे हैं और वांछित सम्मान भी। इतना ही नहीं सैटेलाइट टेलीविजन के व्यापक प्रसार के कारण आज उनके हुनर के कद्रदान पूरी दुनिया मंे फैले हैं। आज मेधावी लोग सैटेलाइट टीवी पर आते हैं, देखते ही देखते तमाम लोगों के दिलोदिमाग पर छा जाते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की भ्रष्ट और निकम्मी नौकरशाही के चलते पहले ऐसा होना संभव नहीं था। अफसरों और राजनेताओं की बहू बेटियां, सुपुत्रा या कुपुत्रा, चहेते या चहेतियां ही प्रसारण के माध्यमों पर छाये रहते थे। यह सब अब बंद होना चाहिये। योग्यता और प्रतिभा को उसका सही स्थान मिलना चाहिये। सैटेलाइट टेलीविजन पूरी तरह व्यवसायिक प्रतिष्ठान होने के कारण अपने सामाजिक दायित्वों से कंधा झाड़ सकते हैं। पर दूरदर्शन ऐसा नहीं कर सकता। दूरदर्शन को समाज के उस वर्ग की तेजी से बदलती जरूरतों का भी ध्यान रखना है जो आज सूचना प्रोद्योगिकी  की दौड़ में शामिल हैं और समाज के उस विशाल वर्ग को भी ध्यान रखना है जिसे आज भी बुनियादी सुविधायें तक  उपलब्ध नहीं हैं। गनीमत यह है कि यह वर्ग अभी सैटेलाइट टेलीविजन की पहंुच से दूर है। पर दूरदर्शन की पहुंच से नहीं। सैटेलाइट टेलीविजन के कार्यक्रमों का वितरण केबिल टीवी से होता है जो अभी केवल शहरों तक ही सीमित है। जबकि दूरदर्शन गांव-गांव तक पहंुच चुका है। इसलिये तमाम सैटेलाइट चैनल आ जाने के बावजूद इसकी ताकत और क्षमता कहीं ज्यादा है। देश की चिंता करने वाले बार-बार एक ही बात कहते हैं कि भारत गरीब देश नहीं है, इसके    संसाधनों की कुव्यवस्था ने इसे गरीब और काहिल बना दिया है। किसी देश के   संसाधनों को सही दिशा में लगाने का काम उसके राजनेताओं के जिम्मे होता है। पर दुर्भाग्य से आज बहुत कम राजनेता हैं जो अपनी इस सामाजिक जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। ज्यादातर राजनेताओं का आचरण अगर अनुकरणीय नहीं है तो समाज में दिशाहीनता फैलती है। क्योंकि कहा गया है कि यथा राजा तथा प्रजा। सूचना प्रसारण मंत्रालय जनता को सूचना कम देता है गुमराह ज्यादा करता है। सरकार की उन तथाकथित उपलब्धियों का बखान करना इसके अंगों का काम है, जिन   उपलब्धियों को जनता केवल अखाबारों और टेलीविजन पर ही देखती है। इससे हटकर अगर देश के संसाधनों, मानवीय क्षमताओं और जन अपेक्षाओं के अनुरूप दिशा देने का काम यह मंत्रालय करने लगे तो राजनीति में राजनैतिक नेतृत्व से पनपी शून्यता को कुछ सीमा तक भरा जा सकता है।

आज पूरी दुनिया में यह माना जाता है कि पैसे और बल की ताकत से ज्यादा सूचना की ताकत काम करती है। इस युग को सूचना युग कहा जा रहा है। ऐसे युग में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रा में सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने देशवासियों को ंकैसी सूचना दे पाता है यह निर्भर करेगा उसकी नवनियुक्त मंत्राी पर जो चाहे तो रेत पर अपने कदमों के निशान छोड़कर जा सकती हैं और न चाहें तो कोई उनका क्या बिगाड़ लेगा। बहुत आये और आकर चले गये, सुषमा स्वराज भी क्या उन भूतपूर्वों की कतार में खड़ी होंगी या उनकी जिन्हें लोग भूला नहीं करते।