क्या होगा रॉबर्ट वाड्रा के खुलासे का असर

पिछले दो सालों से एसएमएस और इंटरनेट पर यह संदेश बार-बार प्रसारित किये जा रहे थे कि रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ के मालिक, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हूडा व अन्य भवन निर्माताओं से मिलकर दो लाख करोड़ रुपये की सम्पत्ति अर्जित कर ली है। पर जो खुलासा शुक्रवार को दिल्ली में किया गया उसमें मात्र 300 करोड़ रुपये की सम्पत्ति का ही प्रमाण प्रस्तुत किया गया। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में बाकी की सम्पत्ति का भी खुलासा होगा। अगर नहीं होता है तो यह चिन्ता की बात है कि बिना प्रमाणों के आरोपों को इस तरह पूरी दुनिया में प्रचारित कर दिया जाता है। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर राबर्ट वाड्रा ने अपनी सास श्रीमती सोनिया गांधी के सम्बंधों का दुरुपयोग करके अवैध सम्पत्ति अर्जित की है तो उसकी जांच होनी चाहिए। पर यहां कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं जिनपर ध्यान दिया जाना जरूरी है। पहली बात, पिछले दस सालों में हर शहर में प्रापर्टी डीलरों की हैसियत खाक से उठकर सैंकड़ों करोड की हो चुकी है। दूसरी बात यह है कि राजनेता ही नहीं हर नागरिक कर चोरी के लिए अपनी सम्पत्ति का पंजीकरण बाजार मूल्य से कहीं कम कीमत पर करवाता है। इस तरह सम्पत्ति के कारोबार में भारी मात्रा में कालेधन का प्रयोग हो रहा है। तीसरी बात रोबर्ट वाड्रा इस धंधे में अकेले नहीं। किसी भी राज्य के किसी भी राजनैतिक दल के नेता के परिवारजन प्रायः सम्पत्ति के कारोबार में पाये जायेंगे। अरबों रुपयों की अकूत दौलत नेता अफसर और पूँजीपति बनाकर बैठे हैं। सम्पत्ति का कारोबार कालेधन का सबसे बडा माध्यम बन गया है। इसलिए इसका राजनीति में दखल बढ़ गया है। इसलिए एक रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा करके समस्या का कोई हल निकलने नहीं जा रहा।

दरअसल पिछले बीस वर्षों में भ्रष्टाचार के इतने काण्ड उजागर हुए हैं कि जनता में इससे भारी हताशा फैल गई है। इस हताशा की परिणिति अराजकता और सिविल वार के रूप में हो सकती है। क्योंकि सनसनी तो खूब फैलायी जा रही है पर समाधान की तरफ किसी का ध्यान नहीं। अन्ना के आन्दोलन ने समाधान की तरफ बढने का कुछ माहौल बनाया था। पर उनकी कोर टीम की व्यक्तिगत महत्वकांक्षाओं ने सारे आन्दोलन को भटका दिया।

अरविन्द केजरीवाल जो अब कर रहे हैं वो एक राजनैतिक दल के रूप में शोहरत पाने का अच्छा नुस्खा है। पर इससे भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान नहीं होगा। बल्कि हताशा और भी बढ़ेगी। दरअसल अरविन्द केजरीवाल जो कर रहे हैं वो काम अब तक मीडिया का हुआ करता था। घोटाले उजागर करना और आगे बढ़ जाना। समाधान की तरफ कुछ नहीं करना। अब जब मीडिया टीआरपी के चक्कर में या औद्योगिक घरानों के दबाव में जोखिम भरे कदम उठाने से संकोच करता है तो उस खाई को पाटने का काम केजरीवाल जैसे लोग कर रहे हैं। मगर यहीं इस टीम का विरोधाभास सामने आ जाता है। अगर सनसनी फैलाना मकसद है तो समाज को क्या मिलेगा और अगर समाज को फायदा पहुंचाना है तो इस सनसनी के आगे का कदम क्या होगा घ् आप हर हफ्ते एक घोटाला उजागर कर दीजिए और भ्रष्टाचार के कारणों को समझे बिना जनलोकपाल बिल का ढिढ़ोरा पीटते रहिए। तो आप जाने अजनाने कुछ राजनैतिक दलों या लोगों को फायदा पहुंचाते रहेंगे। पर देश के हालात नहीं बदलेंगे। क्योंकि जिन्हें आप फायदा पहंुचायेंगे वे भी कोई बेहतर विकल्प नहीं दे पायेंगे।

तो ऐसे में क्या किया जाए ? भ्रष्टाचार कोई नया सवाल नहीं है। सैकड़ों सालों से यह सिलसिला चला आ रहा है। सोचा भी गया है प्रयोग भी किये गये हैं पर हल नहीं निकले। अब नये हालात में फिर से सोचने की ज़रूरत है और सोचे कौन यह भी तय करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार को नैतिकता का प्रश्न माना जाये या अपराध का। अगर हम नैतिकता का प्रश्न मानते हैं तो समाधान होगा सदाचार की या अध्यात्म की शिक्षा देना। व्यक्ति के सात्विक गुणों को प्रोत्साहित करना और तामसी गुणों को दबाना। अगर भ्रष्टाचार को हम अपराध मानते हैं तो उसका समाधान कौन देगा ? इतिहास बताता है कि अपराध के विरूद्ध जब-जब कोई व्यवस्था बनाई गई है तब-तब उसको बनाने वाला अपराधी से भी बडा खौफनाक तानाशाह सिद्ध हुआ है। दरअसल भ्रष्टाचार का मामला नैतिकता के और अपराध के बीच का है। इतिहास यह भी बताता है कि कोई एक जनलोकपाल या उससे भी कड़ा कानून इसका समाधान नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरत है कि इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ बैठकर अध्ययन करें और समाधान खोजें। उदाहरण के तौर पर ऐसा कैसे होता है कि त्याग, बलिदान और सादगी की शिक्षा देने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता जब भाजपा में मंत्री बनते हैं तो नैतिकता के सारे पाठ भूल जाते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेकर कांग्रेस में घुसने वाले मंत्री पद पाकर गांधी की आत्मा को दुःख पहुंचाते हैं। मजदूरों के हक की लडाई लडने वाले साम्यवादी नेता चीन और रूस में सत्ता पाने के बाद भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए बिखरी टीम अन्ना मीडिया में छाये रहने के लिए हर हफ्ते जो नये शगूफे छोड़ रही है या छोड़ने वाली है उससे हंगामा तो बरपाये रखा जा सकता है पर भ्रष्टाचार का इलाज नहीं कर पायेंगे। नतीजतन रही-सही व्यवस्था भी ध्वस्त हो जायेगी। ऐसे विचारों को पढ़कर या टीवी चैनल पर सुनकर कुछ भावुक पाठक नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं इन लोगों के प्रयासों का विरोध कर रहा हूं। जबकि हकीकत यह है कि शान्ति भूषण और प्रशान्त भूषण जैसे लोगों ने बीस वर्ष पहले भ्रष्टाचार के विरूद्ध सबसे बड़ी लडाई में अगर गद्दारी न की होती तो शायद हालात आज इतने न बिगडते। इसलिए इनकी कमजोरियों को समझकर और यथार्थ को देखते हुए परिस्थितयों का मूल्यांकन करने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि भावना में बहकर हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लें।

अब अन्ना ने पकड़ी सही राह

अपनी टीम की राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं से आहत होकर अन्ना ने जन आन्दोलनों के रास्ते भ्रष्टाचार से लड़ने का निर्णय लिया है. जो सही है. दरअसल हमें तो शुरू से ही इस बात का एहसास था कि जिन लोगों ने अन्ना को पिछले वर्ष पकड़ा था उन सबका छिपा एजेंडा अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना था. अन्ना को तो केवल मोहरा बनाया जा रहा था. इसलिए पिछले वर्ष के शुरू में ही जब मीडिया और मध्यम वर्ग के लोग टीम अन्ना के दीवाने हो रहे थे तब हमने हर टीवी चैनल, अखबार और पर्चों के माध्यम से देश को आगाह किया था. तब हमारे शुभचिंतकों को आश्चर्य हुआ कि सारी जिंदगी भ्रष्टाचार से लड़ने वाले लोग इस वक्त टीम अन्ना के साथ क्यूँ नहीं खड़े ? आज सबको याद आ रही है हमारी चेतावनी. खैर देर आयद दुरुस्त आयद.

पर अभी भी अन्ना पर खतरा टला नहीं है. इंका और भाजपा से अलग एक नया राजनैतिक विकल्प बनाने कि फ़िराक में जुटे कुछ थके मांदे लोग भी अब अन्ना को अपने जाल में फसाने में जुटे हैं. उन्हें पता है कि अब भी अन्ना कि देश भर में साख है, तो क्यूँ न उसे भुना लें? पर अन्ना को सोचना चाहिए कि आज देश में ऐसा एक भी नेता या दल नहीं है जो भ्रष्टाचार के सवाल पर सख्त कदम उठाने को तैयार हो. अन्ना का प्रयोग करके उन्हें गड्ढे में फेंक दिया जायेगा. फिर वे कहीं के नहीं रहेंगे.

ज़रूरत इस बात की है कि अन्ना ऐसे किसी भी तरह के राजनैतिक जाल में ना फंसे. बिना किसी दल का समर्थन या विरोध किए देश भर में निष्पक्ष लोगों का एक संगठन तैयार करें. जिसके उद्देशय बिलकुल साफ़ हो. भ्रष्टाचार से लड़ना. आम जनता के हक में विकास नीतियां बनवाना और उन्हें ईमानदारी से लागू करवाना. इसके लिए उन्हें पहले एक ऐसी कोर टीम बनानी चाहिए जिसमें सभी सदस्य ऐसे हों जो लंबे समय तक बिना समझौते किए व्यवस्था से लड़ते रहे हों. बिके न हों. झुके न हों. वही लंबे समय तक चल पाएंगे. इसके बाद इस कोर टीम कि मदद से हर प्रांत, जिले और गाँव में भी ऐसे लोगों कि टीम खड़ी हो जायें. इन सभी को इनके स्तर पर लड़ने के लिए कार्यक्रम दिये जाए. शुरू में छोटी छोटी लड़ाई लड़ी जाएँ. जिससे लोगों में लड़ने कि हिम्मत आए और हताशा न फैले. राजनैतिक विद्वेष, हिंसा और अराजकता को बिलकुल हावी न होने दिया जाए.

सरकार और प्रशासन पर हमला करने का जो तरीका टीम अन्ना ने अपनाया था उससे देश भर में अराजकता का माहौल बन रहा है. समाधान तो निकले नहीं और देश के दुश्मनों को देश को कमज़ोर करने का मौका मिले, इससे ज्यादा आत्मघाती बात क्या हो सकती है? इस खतरे कि ओर इन्हीं कॉलमों में हम देश को आगाह करते आए हैं.

उधर अन्ना कि मुश्किल यह है कि वे एक गाँव या महाराष्ट्र की राजधानी तक सीमित रहे हैं. उन्हें देश के योद्धाओं कि न तो जानकारी है और न ही उनसे परिचय. नतीजतन वे सबको शक कि नज़र से देखते हैं. इसलिए इस पूरे अभियान में अभी एकदम तेज़ी नहीं आ सकती. पहले अन्ना को देश भर में घूम कर इन लोगों समझना होगा. विश्वास का रिश्ता कायम करना होगा. यह धीमी मगर ठोस प्रक्रिया है. नतीजा इससे ही आएगा.

आज के माहौल में कांग्रेस, भाजपा, या कोई भी क्षेत्रिय दल क्यूँ न हो भ्रष्टाचार से लड़ने की स्थिति में नहीं है. इसलिए किसी भी दल को लक्ष्य न बना कर व्यवस्था के दोषों को दूर करने कि लड़ाई लड़नी चाहिए. राजनेताओं को लक्ष्य बनाकर गाली देना आसान है. इसीलिए फिल्म हो या जनसभा तालियाँ तभी बजती हैं जब नेताओं को गाल पड़ती हैं. पर भ्रष्टाचार के लिए नेताओं के अलावा जो वर्ग जिम्मेदार है उसकी जकड व्यवस्था पर इतनी मज़बूत है कि मीडिया से लेकर हर संस्था उनके शिकंजे में है. ऐसे में यह लड़ाई आसान नहीं है. पर हिम्मत, सही निर्णय, सही सोच और पक्का इरादा हमें इस देश को सही राह पर ले जाने में मदद करेगा.

कीमत वृद्धि या साधनो का सही बंटवारा

डीजल और गैस के दामो को बढाकर सरकार अपने सहयोगियों और विरोधियो का हमला झेल रही है। सोचने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार पर मच रहे शोर से घिरी सरकार ने इतनी विपरीत परिस्थितियो मे भी ऐसा जोखिम भरा कदम क्यो उठाया ? क्या उसे नही पता कि विपक्षी दल इसका भरपूर लाभ उठायेंगे? फिर भी अगर यह फैसला किया गया है तो जाहिर है कि इसके पीछे सरकार मे काफी सोच-विचार किया है। दरसल सब्सिडी के चलते 33,000 करोड रूपये का घाटा झेलना सरकार को भारी पड़ रहा था। यह सब्सिडी इस उम्मीद मे दी गयी थी कि इसका फायदा गरीब किसान मज़दूरो को होगा। पर ऐसा नही हो रहा था। सब्सिडी का फायदा बडे पैसे वालो, डीलरों और कालाबाजारियों को हो रहा था। इसलिए इसे बन्द किया गया। शायद यह सोचा गया कि इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से राहत जरूरतमंदो तक नही पहुंचती। इसलिए इसे जरूरतमंदो तक सीधा पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इसलिए डीजल और गैस के दामो मे बढ़ोतरी की घोषणा को लेकर मच रहा शोर बेमानी है।

अब देखना यह होगा कि आने वाले महीनो मे सरकार ऐसी कौन सी योजनाए लाती है जिससे सब्सिडी मे जा रहा 33000 करोड रूपया सीधे आम आदमी की जेब मे जाए। गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ तो घोटालो को लेकर सरकार मीडिया और विपक्ष की लगातार मार झेल रही है। दूसरी तरफ वह लगातार ऐसे कार्यक्रमो को ला रही है जिनसे बडे बिचैलियो की जगह पैसा नीचे के तबके के पास पहुंचे। नरेगा जैसी योजनाए इसी का प्रमाण है। जिनसे, कुछ कमियो के बावजूद, देश के देहातो मे आम आदमी तक आर्थिक मदद पहुंचना शुरू हो गयी है। इसका मतलब यह नही है कि सरकार को शहरी मध्यम वर्ग की चिन्ता नही है। पर उसे पता है कि देश की आर्थिक प्रगति का ज्यादा लाभ इन्ही वर्गो को पहुंचा है। फिर भी यही वर्ग ज्यादा शोर मचाता है क्योकि उसकी अपेक्षाए असीम है और उसके पास शोर मचाने का समय और साधन है। यह वह वर्ग है जो कभी भी देश के गरीब किसान मजदूरो की बदहाली पर उत्तेजित नही होता। गांवो मे कितनी आरूषियो की हत्या रोज हो जाती है पर उनके लिए महीनो तक ऐसा बवंडर मचना तो दूर, उनकी खबर तक नही ली जाती।

जहां तक मुलायम सिंह यादव या ममता बनर्जी जैसे सहयोगी दलो की बयानबाजी का सवाल है तो यह साफ है कि ऐसे सभी दल असमंजस की स्थिति मे है। सबकी निगाह 2014 के चुनाव पर है। इसलिए हर मौके का फायदा उठाना ही होता है। इसमे कुछ गलत नही। पर इनकी मुश्किल यह है कि अगर ये भाजपा के संग जाते है तो इनका वोट बैक बिखर जाता है। कांग्रेस का भविष्य अभी स्पष्ट नही दिखता। ऐसे मे ये बयानबाजी करके अपनी पहचान बनाये रखना चाहते है पर विरोध इतना भी तीखा नही करते कि सरकार गिर जाए। सरकार के सामने बडी चुनौती है। अपनी खोयी साख को वापस लाना और विरोध के इस माहौल मे आम जनता तक अपनी नीतियो का लाभ पहुंचाना। एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। डीजल और गैस के दामो मे बढोतरी एक ऐसी ही छलांग है। गिर पडे तो खाक मे मिल जायेगे और पार हो गये तो लोग देखते रह जायेगे।

दरअसल साझी सरकार की सबसे बडी विवशता यह होती है कि वो गरीब की जोरू और गांव की भाभी की तरह होती है। राह चलता उससे मजाक करता है। डां मनमोहन सिह काम करे तो अमेरिका के ऐजेंट। न काम करे तो नाकारा प्रधानमंत्री। सहयोगी दलो की सुने तो कोई निर्णय न ले सके। न सुने तो समर्थन वापस लेने की धमकी। सहयोगी दल अगर देशहित में दबाव बनायें तो समझ मे आता है। पर हर धमकी की परिणिति ज्यादा से ज्यादा पैसा खींचने की होती है। हर धमकी के बाद अपने राज्य के लिए  बडे़-बड़े पैकेज मांगे जाते हैं। मिल जाते है तो सारा विरोध ठंडा पड़ जाता है। नहीं मिलता तो शोर मचाया जाता है। इस सब का परिणाम यह हो रहा है कि देश कि आर्थिक प्रगति की गाड़ी पटरी से उतरती जा रही है। एक तो वैसे ही दुनिया में मंदी का दौर है। दूसरा चीन हमारे बाजारो पर कब्जा कर चुका है। तीसरा आतंकवादी संगठन नकली नोटो का जाल बिछा चुके हैं। ऐसे में इस तरह की राजनैतिक अस्थिरता देश के लिए बडी घातक सिद्ध हो रही है।

पर इसमें दोष सरकार का भी है। भ्रष्टाचार के मामलो में सरकार की कोताही जनता की नाराजगी का कारण बन रही है। पर सोचने वाली बात यह है कि सरकार के भ्रष्टाचार पर हल्ला बोलने वाला मीडिया और विपक्ष क्या यह नहीं जानता कि सरकार के विकल्प के तौर पर जो भी दल खड़े हैं उनका दामन भ्रष्टाचार के दागों से अछूता नहीं है। ऐसे मे जल्दी चुनाव कराने की अधीरता मे जो दल जुटे हैं वे जनता को यह आश्वासन नहीं दे सकते कि मौजूदा सरकार को हटाकर जो सरकार बनेगी वह देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर देगी। ऐसे में यह साफ है कि यदि चुनाव होते है और मौजूदा सत्ताधारी दल सत्ता खो देता है तो भी देश में लूट, सत्ता के लिए आपसी संघर्ष और साझी सरकारों का जल्दी-जल्दी पतन ही होगा। वैसे तो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनावों को कोई राष्ट्रीय मूड का पैमाना नहीं माना जा सकता, पर एक संकेत जरूर है कि इतने हमलो से घिरे सत्ताधारी दल के प्रति दिल्ली के युवाओं मे विश्वास है। इसे अपनी उपलब्धि न मानकर कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अपनी कमियों पर ध्यान देकर आम जनता का विश्वास जीतना चाहिए। अपने केन्द्रीय मंत्रिमंडल से लेकर विधानसभाओं तक के दागी सदस्यों को पद से हटाकर नैतिक सुधार के कामो मे लगाना चाहिए। दल के भीतर या दल से बाहर से योग्य और साफ लोगों को सामने लाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो जनता उसका साथ देगी अन्यथा उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। चाहे उसे और भी ज्यादा भ्रष्ट सरकार को क्यों न झेलना पड़े। यह देश के हित मे नही होगा।     
 

संसद अवरुद्ध कर देश का भला नहीं होगा

कोयला घोटाले पर संसद के सत्र को रोककर सियासी गलियारों में राजनैतिक पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने-अपने गणित बिठा रही हैं। हो सकता है कि संसद का यह सत्र कोयला घोटाले की भेंट चढ़ जाए। वैसे अभी सत्र समाप्त होने में एक सप्ताह बाकी है। यह भी हो सकता है कि कोई समझौता हो जाए या बिना समझौता हुए ही चुनाव की तैयारी की जाए और संसद भंग हो जाए। लेकिन यह कोई नई घटना नहीं है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आजादी से लेकर आजतक तमाम घोटाले हुए हैं। उन घोटालों को लेकर भी विपक्ष द्वारा संसद को ठप्प किया जाता रहा है। पर उन घोटालों की न तो कभी ईमानदारी से जांच हुई और न किसी को कभी सज़ा मिली। क्योंकि हमाम में सभी नंगे हैं। फिर भी इस बार भाजपा और उसके सहयोगी दल अपने-अपने राजनैतिक गणित के अनुसार अलग-ठलग बैठे हुए हैं। भाजपा के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी ने तो यह कहा ही है कि अगला प्रधानमंत्री गैर कांग्रेसी होगा। उनका यह बयान भी आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को ही दर्शाता है। यदि इस शोर के पीछे वाकई मुद्दा भ्रष्टाचार का है तो ऐसा महौल नहीं बनाया जाता। क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले को तो आसानी से हल किया जा सकता था। पर पिछले 65 वर्षां में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शोर चाहे जितना मचा हो, इसका हल ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। इसीलिए जब अन्ना हजारे या बाबा रामदेव जैसे लोग अनशन करने बैठते हैं, तो शहरी पढ़े-लिखे लोगों को लगता है कि रातोरात क्रांन्ति हो जायेगी। भ्रष्टाचार मिट जायेगा। देश सुधर जायेगा। पर भ्रष्टाचार की जड़े इतनी गहरी और इतनी व्यापक हैं कि अन्ना हजारे और बाबा रामदेव जैसे आन्दोलन बुलबुले की तरह समाप्त हो जाते हैं । कुछ नहीं बदलता। इसलिए मौजूदा माहौल में भ्रष्टाचार के विरूद्व शोर मचाने वाले दलों का एजेंडा भ्रष्टाचार खत्म करना नहीं बल्कि सत्तापक्ष पर करारा हमला करके आगमी चुनाव के लिए अपनी राह आसान करना है। मैं आजकल अमेरिका के कुछ शहरों में व्याख्यान देने आया हूं। यहां के अप्रवासी भारतीय जो भाजपा को पहले राष्ट्रभक्त और ईमानदार दल मानते थे, अब उससे इनका मोह भंग हो गया है। संसद में मच रहे शोर पर यह लोग यही कहते हैं कि सब एक थैली के चट्टे-बट्टे हैं।

यदि वाकईं तमाम विपक्षी दल, सत्ताधारी दल, नौकरशाह एवं बुद्धिजीवी वर्ग भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैंए तो इस माहौल में एक ठोस शुरूआत आज ही की जा सकती है। बोफोर्स घोटाला, हवाला घोटाला, चारा घोटाला, तेलगी कांड, 2जी घोटाला आदि जैसे दस प्रमुख घोटालों की सूची बना ली जाए। सर्वोच्च न्यायालय के ईमानदार जज, सी.बी.आई. के कड़े रहे अफसर, अपराध कानून के विशेषज्ञ व वित्तीय मामलों के विशषज्ञों को लेकर एक स्वतंत्र निगरानी समिति बने, जो इन घोटालो की जांच अपनी निगरानी में, समयबद्व तरीके से करवाये। तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जायेगा। शर्त यह है कि इस समिति के सदस्यो का चयन उनके आचरण के बारे में सार्वजनिक बहस के बाद हो। इस पर सरकार का नियंत्रण न हो व उसे स्वतत्रं जांच करने की छूट दे दी जाए। तो एक भी दल ऐसा नहीं बचेगा जिसके नेता किसी न किसी घोटाले में न फंसे हों। अगर ऐसे ठोस कदम उठाए जाते हैं तो संसद को बार-बार ठप्प करने की जरुरत नहीं पडेगी और भष्टाचार के विरुद्ध एक सही कदम की शुरूआत होगी। पर जनता जानती है कि कोई कभी राजनैतिक दल इसके लिए राजी नहीं होगा। इसलिए जो शोर आज मच रहा है उसका कोई मायना नहीं ।

चूँकि भारत में लोकतांत्रिक पंरपरा है और हर पांच साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसलिए सभी दलों को चाहे वे सत्ताधारी हों या विपक्ष में हो, जनता को अपने-अपने कार्य दिखाने होते हैं। इसलिए विपक्ष इस प्रकार के हंगामे खड़े करके संसद ठप्प करता है। पर दूसरी तरफ वह भी जानता है कि हमारा चुनावी तंत्र ऐसा है जिसमें भारी पैसे की जरूरत पड़ती है। इसलिए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कोई भी दल आन्तरिक तौर पर तैयार नहीं दिखता। चूंकि जनता में शासन पद्धति को लेकर हताशा बढ़ती जा रही है, इसलिए संसद से लेकर अखबार, टीवी चैनल और सिविल सोसायटी तक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खूब शोर मचाया जा रहा है। पर यह शोर स्टीराइड दवा की तरह काम करता है। जो तत्कालीन फायदा करती है, पर ये लम्बा नुकसान कर देती है। यह शोर भी भ्रष्टाचार को हल करने की बजाए ऐसा माहौल बनाने जा रहा है जिससे राजनैतिक अराजकता और अस्थिरता बढे़गी पर भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा।

वैसे देश के सामने और भी तमाम मुद्दे हैंए जो देश के शासन, प्रशासन व अन्य क्षेत्रों को दुरूस्त कर सकते हैं। उनपर संसद में कोई सार्थक बहस कभी नहीं होती। 120 करोड़ की आबादी वाले देश में कभी भी स्वास्थ्य (मिलावट खोरी), जल प्रबंधन, भूमि प्रबंधन, कानून व्यवस्था, न्याय व अन्य मुददो पर, जिनसे जनता का हित जुड़ा है, पर कभी ऐसा शोर नहीं मचता। जहां एक तरफ लोगों के रहने के लिए झोपड़ी नसीब नहीं हैं, वहां इस देश के पटवारी, करोडों की जमीन यूंही मुफ्त में, भवन निर्माताओं के नाम चढ़ा देते है। उन्हें उपर से संरक्षण मिलता है। इस देश में आजतक कितने मिलावटखोरों को सजा हुई हैं ? नदी, कुँए, जमीन के भीतर के पानी में जहर घोलने वाले उद्योगपतियों में से कितने जेल गये हैं ? देश की अदालतों में करोड़ों मुकदमें लटके हुए हैं। एक आदमी को कई पीढ़ियों तक न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर ये राजनेता चर्चा ही नहीं करते। यदि करते भी हैं तो खानापूर्ति करते हैं। इसलिए संसद में आ रहे अवरोध से देश का कोई भला नहीं होगा।

क्या देश में आपातकाल जैसे हालात बन रहे हैं ?

दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में ई-मेल और एसएमएस के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों के नौजवानों को दहशतगर्द मुसलमानों द्वारा जिस तरह डराया-धमकाया गया, उससे वहां अफरा-तफरी मच गई। जिस पर देशभर के मीडिया में खूब शोर मचा। मजबूरन सरकार को कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स  पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ा। जिससे अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। इसका कुछ सामाजिक संगठनों ने विरोध किया तो उनको नेतृत्व देने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी मैदान में उतर पड़े। उन्होंने अपने ट्व्टिर पर अपनी फोटो पर खुद ही स्याही पोतकर लिखा कि यह आदेश आपातकाल के काले दिनों की याद दिलाने वाला है। गत दो वर्ष से जो माहौल देश में बनाया जा रहा है उसे अंग्रेजी के एक शब्द मे यदि समेटा जाये तो कहा जायेगा कि यह ’रिकैपुचुलेशन’ जैसा है। मतलब यह कि पहले आपातकाल जैसे हालात बनाये जाये और फिर यह कहा जाये कि देखो देश की हालत किस तरह आपातकाल के पूर्व की हो रही है।

बाबा रामदेव और अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार विरोधी मुहीम तो अब कहीं हाशिये पर धकेल दी गई। अब तो यह लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच लड़ी जा रही है। हर मुददे पर शोर मचाकर सरकार को घेरा जा रहा है। इस उम्मीद में कि 2013 तक चुनाव हो जायें और कंाग्रेस विरोधी लहर बनाकर भाजपा व उसके सहयोगी दल सत्ता में आ जायें। यह पूरी परिस्थिति 1971 की याद दिलाती है। जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इन्दिरा गांधी के विरूद्व देशव्यापी माहौल खड़ा किया गया। हालात ऐसे बन गये कि श्रीमति गांधी को कोई रास्ता नहीं सूझा। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया। नतीजतन 1977 के चुनाव में उनकी भारी पराजय हुई। राजनैतिक दृष्टिकोण से और लोकतंत्र के नजरिये से यह एक उपलब्धि मानी गई। पर क्या जय प्रकाश नारायण का सम्पूर्ण क्रांन्ति का सपना सच हो पाया ?

1980 में जनता ने पुनः श्रीमति गांधी को देश की बागडोर सौंप दी। इसी तरह पिछले दिनों अन्ना हजारे को जय प्रकाश नारायण बनाने की असफल कोशिश की गई। अन्ना हजारे और रामदेव दोनों के समर्थन में भाजपा और संघ ने अपनी ताकत झौंक दी। पर जब लगा कि इन दोनों का पूरा उपयोग हो गया तो इनके नीचे से चादर खींच ली गई। अब चाहे अन्ना के लोग कितना ही निष्पक्ष दिखने का प्रयास करें, उनका असली स्वरूप, जो छिपाकर रखने की नाकाम कोशिश की जा रही थी, खुलकर सामने आ गया है। ऐसे में यह लोग हों या बाबा रामदेव, कांग्रेस के विरूद्व भाजपा के हाथ में शतरंज के मौहरे बनकर रह गये हैं। जिनका काम कांग्रेस की छवि खराब करना व उसके वोट काटना ही रह गया है।

इस मामले में भाजपा ने कुशल राजनैतिक चाल चली और आज वह उसमें सफल होती दीख रही है। इसमें भाजपा का कोई दोष नहीं। राजनीति सत्ता के लिए जब की जाये तो साम-दाम दंड-भेद कुछ भी अपनाकर सत्ता हासिल करनी होती है। जब कांग्रेस अपनी रक्षा खुद नहीं कर पा रही तो भाजपा उसका फायदा क्यों न उठाये ? पर अभी यह कहना जल्दीबाजी होगी कि लोकसभा के चुनाव 2013 में होंगे और उसमें भाजपा बढ़त हासिल कर सरकार बनायेगी। कारण साफ है कि दावा चाहे जितना करें भाजपा की कमीज कांग्रेस की कमीज से ज्यादा साफ नहीं है।

तो क्या यह माना जाये कि सभी क्षेत्रिय दलों को जोड़कर और भाजपा व कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा तीसरा मोर्चा बनाने की जो छुटपुट कोशिश की जा रहीं है, वह सफल होगी ? कहा नहीं जा सकता। क्योंकि इस गुट के पास न तो विश्वसनीय नेता है और न ही इसके घटकों के नेताओं की ऐसी छवि है कि लोग उन्हें आंख मीचकर गददी सौंप दें। यूं राजनीति में मतदान के आखिरी दिन तक क्या होगा, किसी को पता नहीं होता। जहां तक सवाल अन्ना के लोगों के नये बनने वाले राजनैतिक दल का है, तो अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया ही नहीं, ऐसे में क्या भविष्यवाणी की जाये ? उन्हें शुभकामनाएं दी जा सकती है कि वे सभी प्रमुख राजनैतिक दलों को हराकर सत्ता हासिल करें और अपनी मान्यता के अनुसार नये कानून बनाकर देश की तस्वीर बदले। पर उनके अबतक के कारनामे और बयान उनसे ऐसे किसी गम्भीर काम की सम्भावना का संकेत नहीं देते।

इस तरह बात वहीं लोकतंत्र में राजनैतिक दलों की भूमिका पर आ जाती है। मान लें कि भाजपा अपने लक्ष्य को 2013 या 2014 में पाने में सफल हो जाती है तो क्या इस बात की गारंटी है कि मौजूदा हालात में सरकार की जो भी कमियां और गल्तियां बताई जा रही हैं उनसे भाजपा की नई सरकार मुक्ति दिला देगी और देश के हालातों में क्रांन्तिकारी परिवर्तन कर देगी। उसका अबतक का रिकार्ड, केन्द्र या राज्यों में, ऐसे प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता। फिर उस मतदाता की क्या दुर्दशा होगी जो इन बदलावों के लिए सड़कों पर उतरा है या उतरने को तैयार था ? कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि हम एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। चीन घात लगाये बैठा है। पाकिस्तान भारत में कटटरपन्थी माहौल बनवाकर और दहशतगर्दी फैलाकर देश को कमजोर करने की कोशिश में जुटा है। पर कांग्रेस व भाजपा सहित किसी भी दल को इस खतरनाक परिस्थिति का या तो एहसास नहीं है या यह दोनों ही दल हालात पूरी तरह बिगड़ने देना चाहते हैं, जिससे इनके नेता अपनी राजनैतिक रोटियां सेकते रहे। देश के करोड़ों नौजवानों की महत्वाकांक्षा की उपेक्षा कर अगर राजनीति इसी तरह आरोप प्रत्यारोप की कीचड़ फैंकती रहेगी और समाधान नहीं देगी, तो वास्तव में देश के हालात बेकाबू हो सकते हैं। वह भयावह स्थिति होगी।

अमरनाथ शिराइन बोर्ड कब जागेगा ?

जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें अल्प संख्यकों के लिए हज राहत जैसी अनेक सुविधाए वर्षो से देती आई है, वहीं हिन्दुओं के तीर्थस्थलों की दुर्दशा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आए दिन इन तीर्थस्थलों पर दुर्घटनाऐं और हृदय विदारक हादसे होते रहते हैं। पर कोई सुधार नहीं किया जाता। ताजा मामला अमरनाथ यात्रा में इस साल मरे लगभग 100 लोगों के कारण चर्चा में आया। तीर्थस्थलों के प्रबन्धन को लेकर सरकारों की कोताही एक गम्भीर विषय है जिस पर हम आगे इस लेख में चर्चा करेंगे। पहले अमरनाथ शिराइन बोर्ड की नाकामियों की एक झलक देख लें।

इस हफ्ते सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के अमरनाथ शिराइन बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई। अदालत बोर्ड की नाफरमानी और निक्म्मेपन से नाराज है। उल्लेखनीय है कि इस बोर्ड का गठन अमरनाथ की पवि़त्र गुफा मे दर्शनार्थ जाने वाले तीर्थ यात्रियो की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखना है। बोर्ड के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है और सदस्य देश की जानी मानी हस्तियां हैं। बताया जाता है कि बोर्ड के पास लगभग 500 करोड़ रूपया जमा है। बावजूद इसके व्यवस्थाओं का यह आलम है कि इस वर्ष तीर्थयात्रा पर गये लगभग 100 लोग मारे गये और सैंकड़ो घायल हुए। शर्म की बात तो यह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने जान गंवाई पर बोर्ड ने न तो देशवासियों के प्रति कोई संवेदना संदेश प्रसारित किया और न ही अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगी। मजबूरन सर्वोच्च न्यायालय को ’सूओ-मोटो’ नोटिस भेजकर अमरनाथ शिराइन बोर्ड को तलब करना पड़ा। अदालत ने उसे उच्च स्तरीय समिति से मौके पर मुआयना करके अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इतना सब होने के बावजूद अमरनाथ शिराइन बोर्ड अदालत में यह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर पाया। उसने छः महीने का समय और मांगा। उसे फिर अदालत की फटकार लगी। माननीय न्यायधीशों ने तीन हफ्ते का समय दिया और साफ कह दिया कि रिपोर्ट नहीं कार्य योजना चाहिए, तीन हफ्ते में कार्य शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा न हो कि बर्फबारी शुरू हो जाये और कोई काम हो ही न पाये।

जब सर्वोच्च अदालत में यह सब कार्यवाही चल रही थी तो मुम्बई के पीरामल उधोग समूह की ओर से एक शपथ-पत्र दाखिल किया गया। जिसमें कम्पनी ने अमरनाथ के यात्रियों के लिए सड़क मार्ग व पैदल रास्ते पर सुरक्षित आने-जाने की व्यवस्था व अदालत के निर्देशानुसार अन्य सुविधाए मुहैया कराने की अनुमति मांगी। कम्पनी ने अपने शपथ-पत्र में यह साफ कर दिया कि वह यह सब कार्य धमार्थ रूप से अपने आर्थिक संसाधनों और कारसेवकों की मदद से करेगी। इसके लिए कम्पनी जम्मू कश्मीर सरकार व अमरनाथ शिराइन बोर्ड से किसी तरह की आर्थिक मदद की अपेक्षा नहीं रखेगी। उल्लेखनीय है कि उक्त उधोग समूह आन्ध्रप्रदेश में स्वास्थ सेवा का, गुजरात व राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा व पेयजल का व ब्रज में सास्ंकृतिक धरोहरों के संरक्षण का कार्य देश की जानी-मानी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कर रहा है। इसी क्रम में अमरनाथ के यात्रियों की सेवा का भी प्रस्ताव किया गया। सर्वोच्च अदालत नें अमरनाथ शिराइन बोर्ड की हास्यादपद स्थिति पर टिप्पणी की कि जब एक निजी संस्था यह सेवा देने को तैयार है तो बोर्ड को क्या तकलीफ है ?

उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद शिराइन बोर्ड की मदद के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने मुख्य सचिव माधव लाल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। जिसने मौका मुआयना करके अपनी रिपोर्ट अमरनाथ शिराइन बोर्ड को सौंप दी है। अब देखना है कि बोर्ड अदालत के सामने क्या योजना लेकर आता है ?

यह बड़े दुख और चिन्ता की बात है कि हिन्दू धर्म स्थलों के प्रबन्धन के लिए बने शिराइन बोर्ड  भक्तों से दान में अपार धन प्राप्त होने के बावजूद तीर्थ स्थलों की सुविधाओं के विस्तार की तरफ ध्यान नहीं देते। इन बोर्डो में अपनी पहुंच के कारण ऐसे लोग सदस्य नामित कर दिये जाते है जिनकी इन तीर्थ स्थलों के प्रति न तो श्रद्वा होती है, न ही समझ। केवल मलाई खाने और मौज उड़ाने के लिए इन्हें वहां बैठा दिया जाता है। नतीजतन न तो ऐसे लोग खुद कोई पहल कर पाते है और न ही किसी पहल को आगे बढ़ने देते हैं। पीरामल समूह के प्रतिनिधि व आस्था से सिक्ख हरिन्दर सिक्का जब अमरनाथ यात्रा पर गये तो उनसे इस विश्वप्रसिद्व तीर्थ की यह दुर्दशा नहीं देखी गई। वे आरोप लगाते हैं कि अमरनाथ शिराइन बोर्ड तीर्थयात्रियों को मिलने वाली हर सुविधा जैसे टैन्ट, टट्टू, व हैलीकॉप्टर आदि में से बाकायदा शुल्क लगाकर मोटा कमीशन खाता है। इस दौलत को अपने खाते में जमा कर चैन की नींद सोता है। जबकि इस पैसे का इस्तेमाल यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार के लिए होना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा।

हमारा मानना है कि हर धर्म स्थल के प्रबन्धन की समिति का अध्यक्ष भले ही उस प्रान्त का राज्यपाल या मुख्य सचिव हो, पर इसके सदस्य उस तीर्थ में आस्था रखने वाले धनाड्य सम्मानित ऐसे लोग हों जो अपना समय और धन दोनों लगा सकें। इनके अलावा इस तरह के कार्यो में रूचि रखने वाले प्रतिष्ठित समाज सेवियों को भी इन बोर्डो में सदस्य बनाया जाना चाहिए। जिससे संवेदनशीलता के साथ कार्य हो सके। स्थानीय विवादों के चलते बहुत से धर्म स्थलों को कई अदालतों ने अपने नियंत्रण में ले रखा है। इनका भी हाल बहुत बुरा है। न तो न्यायधीशों और न ही प्रशासनिक अधिकारियों का यह काम है कि वे धर्म स्थलों का प्रबन्धन करें। सदियों से यह काम साधन सम्पन्न आस्थावान लोग करते आये हैं। चुनावी राजनीति ने यह संतुलन बिगाड़ दिया। अब राजनेताओं के चमचे प्रबन्धन में घुसकर भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस पर सर्वोच्च न्यायालय को व भारत सरकार को स्पष्ट नीति की घोषणा करनी चाहिए। जिससे हमारी विरासत सजे-संवरे और देश की जनता सुख की अनुभूति कर सके।

बाबा रामदेव ने क्या खोया क्या पाया ?

बाबा रामदेव का धरना मीडिया की निगाह में सफल भले ही ना हो पर इस बार बाबा टीम अन्ना पर भारी पडे़। जिस दौर में टीम अन्ना विफल होकर जंतर मंतर से उठी उस दौर में बाबा रामदेव ने अपनी शैली बदलकर राजनैतिक परिपक्वता का परिचय दिया। न तो उन्होंने टीम अन्ना की तरह राजनैतिक दलों को गाली दी और न ही अपनी मांगों पर अड़ने का बचपना दिखाया। इस तरह बाबा रामदेव ने राजनैतिक सागर की गहराई को सतह पर से मापने की कौशिश की। साधन सम्पन्न बाबा लम्बी पारी खेलने के लिए तैयार हैं इसलिए उन्होंने धीरता का यह नया रूप दिखाया। प्रश्न है कि बाबा की शैली में अचानक यह बदलाव कैसे आया ? क्या बाबा ने मजे हुए राजनैतिक सलाहकारों की मदद ली या फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के थिंक टैंक ने उनकी यह नई रणनीति तैयार की ? जो भी हो अगर वे इसी परिपक्वता का परिचय भविष्य में भी देते हैं तो निश्चित रूप से राजनीति के एक छोटे से हिस्से को ही सही, प्रभावित कर पायेंगे। अगर वे फिर पहले जैसा व्यवहार करते हैं तो हाशिये पर खड़े कर दिये जायेंगे।
वैसे बाबा रामदेव के धरने की शुरूआत एक विवादास्पद पोस्टर के कारण अच्छी नहीं रही। अपने सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को राष्ट्र के सम्मानित नेताओं और शहीदों के साथ खड़ा करके बाबा ने नाहक मीडिया और देशवासियों की आलोचना झेली। इसके लिए उनकी टीम ने जो भी जिम्मेदार है उसे कान पकड़कर बाहर कर देना चाहिए। आचार्य बालकृष्ण के योगदान को महिमामण्डित करने के अनेक अवसर आये हैं और आयेंगे पर इस तरह का विचार बाबा के सलाहकारों के मानसिक दिवालियेपन का परिचय देता है।
टीम अन्ना ने बाबा की पूर्व घोषित तारीख से पहले अपना धरना शुरू कर बाबा को विफल करने की पूरी साजिश रची । यह बात दूसरी है कि टीम अन्ना अपनी उम्मीद के विपरीत बुरी तरह विफल होकर गई पर साथ ही वह बाबा के धरने की धार भी कुन्द कर गई। धरना शुरू करने से पहले बाबा का मुख्य मुद्दा था काला धन। पर टीम अन्ना की छाया में उन्हें लोकपाल, किसान, मजदूर व अन्य विषयों से जुडे मुद्दे भी उठाने पड़े। इससे उनका मूल मुद्दा पीछे छूट गया। इतने सारे मुद्दे एक साथ उठाने से बाबा के धरने की अहमियत कम हो गई।
मीडिया तो पहले की तरह ही बाबा के धरना स्थल पर मौजूद था। पर बाबा के भाषण में और मंच से जो कुछ बोला जा रहा था वह इस लायक नहीं था कि मीडिया उस पर ध्यान देता। बाबा के कार्यक्रम में खबर देने जैसा कुछ खास नहीं था।
बाबा के मंच पर न तो राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति दिखाई दिये और न ही स्थानीय नेता। टीवी चैनलों पर टिप्पणीकार यही कहते रहे कि बाबा का आन्दोलन बौद्धिक क्षमता से शून्य है। बाबा के इर्द-गिर्द रहने वालों को यह बात शायद गले न उतरे पर सच है कि इन लोगों ने बाबा की छवि सुधारने का कोई काम नहीं किया, छवि गिरने का काम जरूर हुआ है। इसलिए बाबा को अगर भविष्य में ऐसा कोई राजनैतिक अभियान चलाना है तो उन्हें इस कमी को गम्भीरता से दूर करना होगा।
जहां तक स्थानीय नेतृत्व को मंच प्रदान करने का प्रश्न है तो यह कोई आसान काम नहीं। प्रचार के महत्वाकांक्षी बहुत से लोग इस तरह के आन्दोलनों में इसलिए सक्रिय हो जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रचार मिलने की सम्भावना दिखाई देती है। ऐसे लोग मंच को मछली बाजार बना देते हैं पर इनके बिना राजनैतिक ताकत का पूरा प्रदर्शन भी नहीं होता। इस दिशा में बाबा की एक सीमा यह भी है कि उनके आन्दोलनों में शामिल होने वाले लोग उनके अनुयायी या वेतनभोक्ता कर्मचारी हैं, स्वयंसेवी आन्दोलित जनता जनार्दन नहीं। इसलिए इनसे कोई बड़ी राजनैतिक शक्ति बनने की उम्मीद नहीं की जा सकती।
जन आन्दोलनों से जुड़े अनुभवी लोगों का मानना है कि जब बाबा ने अपने तेवर इतने ठण्डे और लोचशील कर ही लिये तो उन्हें इस धरने की जगह तीन दिन का राष्ट्रीय चिन्तन शिविर रखना चाहिए था। जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के अनुभवी लोगों को बुलाकर, लोकतांत्रिक तरीके से देश के सवालों पर मुक्त चिन्तन किया जाता। इससे लोग भी जुटते और बाबा की साख और शक्ति दोनों बढती। ऐसा बाबा निकट भविष्य में भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर बाबा का धरना जहां सनसनीखेज खबरों का मसाला नहीं बन पाया वहीं इसने बाबा के व्यक्तित्व में अचानक आये बदलाव का प्रदर्शन किया। यह बदलाव बाबा के लिए उपयोगी है या नहीं यह तो भविष्य बतायेगा। हां इस धरने का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। उस दृष्टि से धरने को सफल नहीं कहा जा सकता।
बाबा युवा हैं, बालकृष्ण जेल में बंद हैं, मीडिया मुद्दों को उठाने के लिए तैयार हैं और 2014 का संसदीय चुनाव सिर पर है। ऐसे में बाबा का एक सही कदम उन्हें फिर से उनकी खोई प्रतिष्ठा लौटा सकता है या मौजूदा बची प्रतिष्ठा को भी गंवा सकता है।