प्रोफेशनल कोर्सों के नये संस्थान

Panjab kesari 15-10-2004

आगरा से दिल्ली आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर 20-22 वर्ष का नौजवान लिफ्ट मिलने की हसरत लिए खड़ा था। गाड़ी रुकवाकर उसे बिठा लिया। परिचय मिला कि वो वहीं नये खुले इंजीनियरिंग कालेज का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का लेक्चरर है। पलवल (हरियाणा) आने पर वह उतर गया। उसकी यही दिनचर्या है। इसी वर्ष इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर अपने घर पलवल आया तो कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। सोचा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करे। इस समय का सदुपयोग करने के लिए उसने मथुरा में खुले इंजीनियरिंग कालेज में नौकरी ले ली। पूछने पर पता चला कि इस कालेज में ज्यादातर दूसरे शिक्षक भी ऐसी ही पृष्ठभूमि के हैं। ऐसे नौसिखियों से छात्रों को इंजीनियरिंग के गहन और तकनीकी विषयों की पढ़ाई करवाई जा रही है। जाहिर है कि जिस कालेज की इमारत ही अभी पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुई हो। जहां न तो बढि़या पुस्तकालय हो और न ही प्रयोगशालाएं। जहां की प्रबन्ध कमेटी में ऐसे लोग हों जिन्हें कल तक छोटे व्यापारी या जमीनों के दलाल के रूप में जाना जाता था वहाँ प्रबन्ध समिति की दृष्टि और प्राथमिकता क्या होगी ?

कुछ किलोमीटर पीछे ऐसा ही एक नया बना मेडिकल कालेज है। वहां भी तमाम बच्चे बच्चियों को देखकर यही लगा कि ये सब विद्यार्थी होंगे। पूछने पर पता चला कि वे सब प्राध्यापक हैं और पिछले दो सालों में ही डिग्री लेकर लौटे हैं। क्योंकि निजी पे्रक्टिस करना सबके लिए सम्भव नहीं था। नौकरियां मिल नहीं रही थीं, इसलिए ये काम ले लिया। अभी अस्पताल की सब इमारतें बनकर तैयार भी नहीं हुईं। जो बनी हैं उसकी रूप सज्जा तो बाहर से देखने में प्रभावशाली है, पर एक प्रोफेशनल संस्थान के परिसर में जो अकादमिक गरिमा और गहराई होनी चाहिए उसका नितान्त अभाव है।

ये तो मात्र दो उदाहरण हैं। पर देश के किसी भी राजमार्ग पर निकल जाइए आपको मैनेजमेंट, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मेडिकल, फैशन डिजाइनिंग, केटरिंग आदि के दर्जनों नये संस्थान एक-एक सड़क पर मिल जायेंगे। सबकी मुख्य इमारत बहुत प्रभावशाली होगी। पर जितने कोर्स पढ़ाने का ये संस्थान दावा करते हैं उसको देखकर इनका पूरा साजोसामान और प्रयत्न बहुत बचकाना आता है। ऐसे संस्थानों में भी दाखिला लेने वालों की लम्बी कतारें लगी हैं और इसीलिए ये खूब फलफूल रहे हैं। दाखिले की मोटी फीस अभिभावकों से वसूली जा रही है। चूंकि ये सब डिग्रियां हासिल करना आज फैशनेबल बन चुका है। इसलिए कस्बे-कस्बे में बच्चे इनके लिए लालायित रहते हैं। टी.वी. व पत्रिकाओं में आने वाले लेख और विज्ञापन उनकी भूख और बढ़ा देते हैं। जो मेधावी हैं वे देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं की प्रतियोगी परिक्षाओं में बैठते हैं और कहीं-न-कहीं दाखिला पाकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। पर इंजीनियर, डाक्टर या अन्य प्रोफेशनल डिग्री पाने की हसरत रखने वालों की संख्या तो देश में करोड़ों में है और प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला कुछ लाखों को ही मिलता है। शेष करोड़ों प्रत्याशियों की हसरत पूरी कर रहे हैं कुकुरमुत्ते की तरह उग रहे ये नये संस्थान। हकीकत ये है कि इन डिग्रियों से इन बच्चों की हसरत पूरी नहीं होने जा रही है। यह दूसरी बात है कि इनके निम्न मध्यवर्गीय माता-पिताओं ने अपने जीवन भर की कमाई इन बच्चों के भविष्य पर दांव लगा दी है। इस उम्मीद में कि बच्चा समाज में प्रतिष्ठित हो जायेगा। जबकि रोजगार का बाजार बढ़ नहीं रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है। निजी क्षेत्र में अगर रोजगार मिलते भी हैं तो उन्हीं को जो वास्तव में योग्य हैं या फिर अपने उच्च स्तरीय सम्पर्कों से कंपनी को मोटा मुनाफा दिलवा सकते हैं।

इन नये खुले संस्थानों के कितने नौजवानों को नौकरी मिल रही है, कैसी नौकरी मिल रही है और कहां मिल रही है इसका गहराई से अध्ययन होना चाहिए और उसकी रिपोर्ट व्यापक रूप से प्रकाशित होनी चाहिए। ताकि लोग जानबूझ कर धोखा न खायें। हो यह रहा है कि भ्रष्ट राजनेताओं, अधिकारियों व व्यापारियों ने मिल कर देश में ऐसे हजारों संस्थानों को खड़ा कर दिया है। क्योंकि उन्हें यह बहुत मुनाफे का सौदा दिखाई दिया। इधर तो सूचना क्रान्ति से देश में प्रोफेशनल कोर्सों के प्रति जागरूकता और जिज्ञासा बढ़ी और उधर देश में पहले से मौजूद संस्थानों में आगे सीट बढ़ाने की गुंजाइश नहीं थी। नतीजा यह कि इस अचानक बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए रातो-रात देश में ऐसे संस्थानों का  जाल खड़ा हो गया। जानकर आश्चर्य होता है कि कैसे कैसे लोग इन कालेजों को चला रहे हैं। एक दरोगा जिसने करोड़ों रूपया रिश्वत में कमाया और जिसका नौजवान बेटा चार आदमियों के बीच अपना परिचय तक ठीक से नहीं दे सकता वो इंजीनियरिंग कालेज का प्रबन्धक और मालिक है और खूब फलफूल रहा है। जाहिर है कि इन संस्थानों के चलाने वालों के लिए यह भी एक धन्धा है। जिन्हें 30 वर्ष पहले के खाद्य संकट का दौर याद होगा उन्हें ध्यान होगा कि सरकार ने एफ.सी.आई. के गोदाम बनवाने की स्कीम चलवाई थी। लोगों को सस्ती दर पर जमीन और ऋण उपलब्ध करवाकर एफ.सी.आई. के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवाने के लिए कहा गया। देश को सपना दिखाया गया कि इन गोदामों में अनाज का संरक्षण होगा। सरकारी फायदा लेने के लिए प्रभावशाली लोगों ने हर जिले में इन गोदामों की भारी-भारी इमारतें खड़ी कर दीं। आज इनकी क्या दशा है ? पैसा बनाने वाले पैसा बनाकर सरक लिए अनाज आज भी खलिहानों में मौसम की मार झेलता रहता है। इसी तरह इन कालेजों को खोलने वालों की दृष्टि बड़ी साफ है। जब तक युवावर्ग अपने माता-पिता को लाखों रूपये की फीसे के बंडलों के साथ इन संस्थानों के प्रवेश द्वार तक खींच कर ला रहा है। इनकी शानशौकत बनी रहेगी। जिस दिन इनसे निकले नौजवानों की बेरोजगारी और हताशा की खबरें लौट कर कस्बों में पहुंचेंगी उस दिन इनका ग्लैमर कपूर की तरह उड़ जायेगा। तब इनमें दाखिले की क्रेज नहीं रहेगी। तब ये मालिकों के लिए घाटे का सौदा बन जायेंगे। जो इन्हें बन्द करने में एक दिन नहीं लगायेंगे। ऐसे संस्थान जिस तेजी से खुलते हैं उतनी ही तेजी से रात के अंधेरे में गायब भी हो जाते हैं। ये संस्थान ऐसे लोगों द्वारा तो शुरू नहीं किए गये जो समाज में शिक्षा के कीर्तिमान स्थापित करना चाहते है।

इन संस्थानों के पक्ष में सरकार के लोगों द्वारा एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इससे देश में टेक्निकल लिटेªसी बढ़ेगी। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की खड़ी हो जायेगी जो देश को तकनीकी क्राति की ओर ले जाने की जमीन तैयार करने का काम करेंगे। इसलिए इनका विस्तार दूरदृष्टि से ठीक ही है। यह भी तर्क दिया जाता है कि इस तरह की शिक्षा के प्रसार से समाज में प्रतियोगिता बढ़ेगी और योग्य और मेधावी छात्र स्वयं निखरकर सामने आ जायेंगे। यह कोरी बकवास है। अगर ऐसा होता तो जितने पोलिटेक्निक संस्थान सरकारों ने अलग-अलग प्रांतों में खोले उनसे तकनीकी क्रांति हो चुकी होती। पर देश की सड़कों पर आटोमोबाइल मरम्मत से लेकर जेनरेटर और पम्प मरम्मत जैसे श्रम आधारित छोटे-छोटे उद्यम लगाने वाले करोड़ों नौजवान किसी पाॅलिटेक्निक से पढ़कर नहीं आये बल्कि खेतों और कारखानों में मशीनों पर काम करके अपने अनुभव से आगे बढ़े। अगर यही तर्क है तो फिर इन संस्थानों को इतनी भारी फीस लेने की छूट क्यों दी जा रही है ? जाहिर है कि ये संस्थान जो सब्जबाग दिखा रहे हैं उसे पूरा नहीं कर पायेंगे और इनके संचालन में अनेक राजनैतिक निहित स्वार्थ छिपे हैं इसलिए इन्हें फलने फूलने दिया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे सहकारिता समितियों और चिटफन्ड कंपनियों को पनपने दिया गया और वे आम जनता को मोटे ब्याज का सपना दिखाकर वर्षों ठगती रहीं और रातों-रात माल समेट कर गायब हो गईं। एक के बाद एक जब घोटाले खुले तो पता चला कि इलाके के बड़े-बड़े नेताओं का उन पर वरदहस्त था।

इस संस्थानों से तो ऐसा धोखा नहीं होगा। क्योंकि जनता को लूटने का इनका तरीका बड़ा साफ है। पहले अपने संस्थान के कोर्सों की बढि़या मार्केटिंग की जाती है जब दाखिले को भीड़ आती है तो मुंहमागी फीस वसूली जाती है। फिर 3-4 वर्ष बच्चा संस्थान में रहकर पढ़ेगा ही। उसे जाते वक्त एक डिग्री भी थमा दी जायेगी। अब उस डिग्री की बाजार में कीमत है या नहीं ये सिरदर्दी संस्थान वालों की तो है नहीं। इसलिए आप उन पर यह दोष नहीं लगा पायेंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया। उनका जवाब होगा कि हमने फीस ली, पढ़ाया और डिग्री दी तो यह       धोखा कहां हुआ ? पर यही पूरा मायाजाल आपको अंधेरे में रखकर खड़ा किया जा रहा है। इसलिए हर नौजवान और उसके अभिभावक को चाहिए कि वो ऐसे किसी संस्थान के मायाजाल में फंसने से पहले खूब तहकीकात करे। यह पता लगाये कि वहां से पढ़कर निकले छात्रों की आज स्थिति क्या है ? हड़बड़ी में कोई फैसला न लिया जाए। अपने मां-बाप पर दबाव डालकर सिर्फ इसलिए दाखिला न लिया जाए कि आपको फलां डिग्री चाहिए। मैं एक स्कूल के ऐसे प्राध्यापक को जानता हूं जिन्होंने बड़ी ईमानदारी और सादगी से जीवन जिया और अपने सीमित साधनों में अपनी तीन बेटियों को ससुराल विदा किया। बेटा कंप्यूटर पढ़ना चाहता था। आज आई.आई.टी. के कंप्यूटर पढ़े लड़के खाली बैठे हैं। पर यह लड़का 3,50,000 रूपया फीस देकर ऐसे ही एक संस्थान में पढ़ रहा है। स्पष्ट है कि अगले वर्ष जब उसका कोर्स खत्म होगा तो उसे 3500 रूपये महीने की नौकरी मिलना मुश्किल होगा। जबकि उसके पिता उम्मीद लगाये बैठे है कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा।