न्यायपालिका और वकील

सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने वकीलों की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। उन्हें किसी भी कीमत पर हड़ताल करने नहीं दी जाएगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में जब ऐसा करना जरूरी हो तो वे जिला जज या मुख्य    न्यायधीश की अनुमति से एक दिन की हड़ताल पर जा सकते हैं। 16 दिसंबर 2002 को आए इस निर्णय के बावजूद ‘बाॅर काउंसिल आफ इंडिया’ के आह्वाहन पर 17 दिसंबर, 2002 को वकीलों ने देशव्यापी हड़ताल की।

सर्वोच्च न्यायलय का मानना है कि कानून की सेवा अनिवार्य सेवाओं के अतंर्गत आती है इसलिए इस सेवा में लगे लोगों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। बल्कि आधी रात भी लोगों को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से यह बात सही है कि वकील, डाक्टर, पुलिस, बिजली, पानी, टेलीफोन, सफाई जैसे विभागों को हड़ताल पर जाने की छूट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। अराजकता फैलती है और आम आदमी को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। चूंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और राष्ट्रपिता ही हमको सत्याग्रह, हड़ताल और धरने देना सिखा गए हैं इसलिए हर हिंदुस्तानी हड़ताल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। पूरे देश में हजारों जगह हड़ताल धरने और सत्याग्रह चलते रहते हैं। बंगाल इस मामले में सबसे आगे है। जिसका नतीजा है आज बंगाल आर्थिक प्रगति में काफी पिछड़ गया है। अपने काम की दशा से संतुष्ट न होने पर विरोध कराना तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसे नकारा नहीं जा सकता। पर हमारे देश में हड़ताल कामचोरों का कवच बन गई है। अक्सर बेतुके मुद्दों पर भी हड़ताल हो जाती है और कई दिन चलती रहती है। अंत में इससे किसी को लाभ नहीं होता सिवाए मुट्ठी भर नेताओं के। पर ये नेता ही मजबूर कर देते हैं हड़ताल करने पर। हड़ताल करने का नायाब तरीका खोजा है जापान के लोगों ने। जापान के मेहनती और देशभक्त लोग भी हड़ताल करते हैं, पर सड़कों पर उतर कर नहीं। काम छोड़कर नहीं। बल्कि अपने काम को अजीब ढंग से अंजाम देकर। मसलन, अगर एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में हड़ताल होनी है तो उसके कर्मचारी तय कर लेंगे कि वे काम तो पूरे टाइम करेंगे और उसी तन्मयता से करेंगे पर दो पैर की जगह एक ही पैर के जूते का निर्माण करेंगे। जरा सोचिए कि अगर किसी कारखाने में एक पैर के जूते का ढेर लगता जाए तो क्या माल पैक करके बाजार में भेजा जा सकता है ? आमतौर पर जापान के कर्मचारी हाथ में विरोध स्वरूप एक फीता बांध कर हड़ताल करते हैं और वहां की व्यवस्था भी इतनी संवेदनशील है कि विरोध के इस सभ्य तरीकों को गंभीरता से लेती है और विवाद सुलझाने की कोशिश करती है।

हर आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह पिट रहे भारत में क्या हम जापान के उदाहारण का अनुसरण नहीं कर सकते? मसलन, अगर डाक्टरों को हड़ताल करनी हो तो वे अपने सफेद कोट की जगह पाजामा कुर्ता पहन कर अस्पताल चले आएं। वकीलों को हड़ताल करनी हो तो वे हड़ताल के दिन विरोध स्वरूप अपना ‘काॅलर बैंड’ न पहने या काला कोट उतार कर न्यायधीश के सामने जाएं। हर न्यायधीश को पता चल जाएगा कि वकील हड़ताल पर हैं। विश्वविद्यालय, कालेज या स्कूल के शिक्षकों को हड़ताल करनी हो तो वे क्लास में तो जाएं पर विषय न पढ़ाकर छात्रों की व्यक्तिगत समस्याएं सुने और उनका निपटारा करें। जब तक उनकी सुनी न जाए विरोध का यही तरीका अपनाते रहें। इससे छात्रों का उनके प्रति आकर्षण बढ़ेगा और प्रशासन व अभिभावकों को बेचैनी। यदि पुलिस वालों को हड़ताल करनी हो तो वे हड़ताल के दिन अपनी टोपी उल्टी करके पहन लें।

कहने का मतलब ये कि अगर आपको व्यवस्था से नाराजगी है और आप उसके विरूद्ध हड़ताल करना चाहते हैं तो उसका तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे अनिवार्य सेवाओं में कोई व्यवधान न पड़े पर साथ ही आपके विरोध पर सबका ध्यान सहज खिंचा चला जाए। इस विषय पर देश में सभी कर्मचारियों और विभागों के लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए इससे उन्हें जनता के आक्रोश और तानों का शिकार भी नहीं होना पड़ेगा और उनके विरोध का कारण सहज ही लोगों तक पहुंच जाएगा।

जहां तक बात वकीलों के हड़ताल करने की है तो यह वाकई एक गंभीर सवाल हैं। इसलिए कि न्यायव्यवसथा इस देश के लोकतंत्र का एक अहम् खंभा है और सौ करोड जनता न्यायपालिका से न्याय मिलने की उम्मीद करती है। पर अगर उसे आए दिन वकीलों के हड़ताल के कारण न्याय मिलने में देरी हो, समय और पैसा बर्बाद हो तो जनता के लिए बहुत कष्टदाई स्थिति होगी।

सवाल उठता है कि  न्यायव्यवसथा दिनोदिन असामान्य परिथतियां क्यों पैदा होती जा रही हैं? कभी उच्च न्यायलय के जज सैक्स स्कैंडल में फंस जाते हैं। कभी जमीन घोटाले में। कभी अपने बच्चों को रिश्वत देकर नौकरी दिलवाने में और कभी छूठे बिल देकर सरकार से फायदा उठाने में। यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण  मुकदमों में यह कह कर देश को सकते में डाल देते हैं कि उन पर इस मामले को दबाने के लिए भारी दबाव पड़ रहा है और कोई व्यक्ति उनसे लगातार मिलता रहा है। आश्चर्यजनक रूप से न तो वे उस व्यक्ति का नाम देश को बताते हैं और न उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाही करते हैं। जब वहीं व्यक्ति उन्हीं जजों से अपने अवैध संबंधों की जानकारी मीडिया को देता है तो  भी ये जज उसके खिलाफ मानहानी का मुकदमा नहीं चलाते क्यों ? इससे भी खौफनाक बात यह है कि भारत के मुख्य न्यायधीश ने खुल कर स्वीकारा है कि न्यायपालिका के उच्च स्तरों पर भी बीस फीसदी भ्रष्टाचार है और मौजूदा कानून उससे निपटने में नाकाफी हैं। हाल ही में बने भारत के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति वी. एन. खरे का भी एक बयान पिछले दिनों अखबार में छपा था। जिसके अनुसार उन्होंने माना था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार इसलिए हैं कि न्यायपालिका में लोग वकालत के पेशे से आते हैं।  जब तक वकीलों में भ्रष्टाचार रहेगा तब तक न्यायपालिका में भी रहेगा। यह बात जितनी सरलता से कही गई है उतनी ही गंभीर है और खतरनाक भी। क्या यह सही नहीं है कि हर वकील अपने मुंशी की मार्फत अपने मुवक्किलों से कचहरी के कर्मचारियों को रोज रिश्वत दिलवाता है। यानी वह रिश्वत देने का जुर्म करता है। वकालत से न्यायपालिका में आया कोई भी व्यक्ति क्या ईमानदारी से यह कह सकता है कि उसनें इस तरह से रिश्वत देने में कोई भूमिका नहीं निभाई है ? अगर उत्तर ‘ हां ‘ में है तो न्यायपालिका के ऐसे सभी सदस्य अतीत में रिश्वत देने का जुर्म तो किए ही बैठे हैं। जो व्यक्ति थोड़ी सी तकलीफ न सह कर रिश्वत देकर काम जल्दी करवाने में विश्वास करता हो उससे ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह किसी बड़े प्रलोभन को छोड़कर पूर्ण ईमानदारी और नैतिकता से निर्णय देगा ? शायद यही कारण है कि न्यायपालिका लगातार जनता कि आलोचना का शिकार बनती जा रही है। यह गंभीर स्थिति है।

लोकतंत्र की बुनियाद न्यायपालिका पर टिकी है। उच्च न्यायपालिका को स्वायतत्ता देने के अनेक संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। उम्मीद ये की गई थी कि न्यायपालिका के सदस्य मानवीय स्तर से ऊपर उठ कर पंच-परमेश्वर की भावना से काम करेंगे। पर जो देखने में आ रहा है वह बहुत निराशाजनक है। ऐसा नहीं है कि सभी न्यायधीश भ्रष्ट हैं पर जैसाकि स्वयं भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायधीश ने माना है कि न्यायपालिका के उच्च स्तर पर भी भ्रष्टाचार है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वकीलों और जजों के बीच जो छोटी-मोटी टकराहट होती है उसका कारण कुछ इसी तरह का अनैतिक लेन-देन होता हो। क्योंकि वकील भी इस बात का दावा नहीं करेंगे कि सब निर्णय केवल तथ्यों और कानून के आधार पर ही दिए जाते हैं। ऐसे तमाम प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि तथ्यों को अनदेखा करके निर्णय दिए गए और वो भी राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण मामलों पर। ऐसे में न्यायपालिका के सुधार की भी सबसे ज्यादा जरूरत है। वकीलों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने से ही काम नहीं चलेगा। न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। अदालत की अवमानना कानून को ढाल बना कर अगर न्यायपालिका अपने भ्रष्ट और अनैतिक आचरण का बचाव करती रहेगी तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। न्यायपालिका का सीधा संबंध आम आदमी से है। आम आदमी का अभी भी न्यायपालिका में विश्वास बना हुआ है। उसके मन में न्यायपालिका के प्रति सम्मान भी है। पर उसे भी तब निराशा होती है जब वह देखता है कि गरीब को न्याय नहीं मिलता और अमीर अपराध करके भी छूट जाते हैं। यदि देश के आम लोगों को न्यायपालिका के गिरते आचरण की जानकारी मिलने लगी तो उसकी आस्था इस तंत्र में नहीं बचेगी और फिर वो अपने आक्रोश को अपने तरीके से अभिव्यक्त करने को मजबूर होगा। बिहार की जातिगत सेनाएं हो या नक्सलवादी, ये पुलिस व्यवस्था के निकम्मेपन का परिणाम हैं। पुलिस ने जब गरीब की परवाह नहीं की और पैसे वालों का साथ दिया तो शोषित युवाओं ने कानून अपने हाथ में ले लिया और बंदूक उठा ली। सरकार लाख कोशिश करे पर इन जुनूनी नौजवानों से जीत नहीं पाती है। जिसने सिर पर कफन बांध लिया उसे कौन रोक पाएगा ? न्यायपालिका को इन सवालों पर सोचना चाहिए।

अदालत की अवमानना कानून को केवल अदालत की प्रतिष्ठा के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस कानून से किसी न्यायधीश के व्यक्तिगत दुराचरण की रक्षा करना अपनी इज्जत अपने हाथ खोना है। अवश्यकता इस बात की है कि वकील और जज मिल कर इसमें बदलाव की सोंचे और कुछ पहल करें।

राजनीति में धर्म हो: धर्म में राजनीति नहीं

धर्म और राजनीति के संबंध को लेकर भारत में बहुत भ्रांति चल रही है। मुट्ठी भर लोग हैं जो धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं । वे अपने को अनेक नामों से पुकारते हैं। मसलन धर्मनिरपेक्ष। दूसरा विशाल समूह मानता है कि धर्मविहीन जो भी सत्ता होगी वो दानवी होगी। इसमें भी दो श्रेणी के लोग हैं। एक तो वो जो स्वयं अधर्म का आचरण करते हैं और धर्म के नाम पर द्वेष और अशांति पैदा करते हैं। इसी श्रेणी में दूसरे वे लोग हैं जो ईमानदारी से एक आध्यात्मिक समाज की स्थापना करना चाहते हैं जैसी पांच सौ वर्ष पूर्व भक्ति युग के महान् संतों ने कोशिश की थी। जिनमें श्रीचैतन्य महाप्रभु, कबीर, नानक, तुकाराम और सूफी संत प्रमुख हैं। तबके हालात में इनसे समाज को बहुत शंाति व सुख मिला। क्योंकि तब भी भ्रष्ट शासकों ने आज जैसे ही हालात पैदा कर दिए थे।

पहली श्रेणी में जो भी लोग हैं यानी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग उन्होंने अपने कारनामों से सिद्ध किया है कि उनकी धर्मनिरपेक्षता तो वास्तव में अपने विरोधियों को सत्ता से दूर रखने के लिए एक औजार मात्रा है। इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोगों में जितनी साम्प्रदायिकता, जातीयता, क्षेत्राीयता है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। क्या वजह है कि पिछले 50 वर्षों में धर्मनिरपेक्षता का ढि़ंढोरा पीटने वाले बुद्धिजीवियों, नेताओं और अफसरों के रहते देश में धर्मांधता व साम्प्रदायिक हिंसा इतनी तेजी से बढ़ी कि पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिए। मजेदार बात ये है कि धर्मनिरपेक्षता का बैनर लेकर चलने वाले बहुत से लोग खुलेआम अपनी धार्मिक भावनाओं का भी प्रदर्शन करते आए हैं । यहां तक कि कम्युनिस्ट सरकारों के मंत्री व मुख्यमंत्री तक भी चुनावी अभियान की शुरूआत किसी मंदिर में सार्वजनिक पूजा करने के बाद ही करते हैं । क्यों ? इसलिए कि धार्मिक भावनाएं भारत के लोगों में बहुत गहरी व्याप्त है। किंतु राजाश्रय या उचित मार्ग दर्शन के अभाव में हीरे और कंकड़ आपस में मिल गए हैं। ये हीरे हंै जिन्होंने इतनी उठा-पटक, दानवी राज शक्तियों, वीभत्स भ्रष्टाचार, व्यापक शोषण और लूट के बावजूद आज तक भारतीय समाज को टिकाए रखा है। ये कंकड़ हैं जो समाज को अनचाहे ही स्वार्थी व सत्ता-लोलुप नेताओं के भड़काने पर अवांछित संघर्ष की आग में झांेक देते हैं। अंत में समाज का बहुसंख्यक हिस्सा इन नेताओं द्वारा बार-बार ठगे जाने के कारण घाटे में रहता है। इसलिए अब राजनीति में धर्म की भूमिका की और उपेक्षा करना देश और समाज के लिए घातक ही होगा।

यदि ऐसा नहीं किया गया तो राष्ट्र घाटे में रहेगा। क्योंकि जो दूसरा वर्ग है, जो उन लोगों का है, जो लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़का कर अपनी राजनैतिक रोटियां सेकते हैं। समाज में अंधविश्वास, जातिवाद और साम्प्रदायिकता व संकीर्णता फैलाने के काम में जुटें हैं। इनके कारण कुछ लोगों में यह भ्रम पैदा हो रहा है कि धर्म पर आधारित राजनीति से देश का नुकसान होता है।

दरअसल आज जरूरत इस बात की है कि आम आदमी की धर्म के बारे में भ्रांतियों को दूर किया जाए। उसमें हर धर्म के प्रति या कम से कम अपने धर्म के प्रति गहरी समझ पैदा की जाए। सरकार में बैठे स्वार्थी तत्व ये कभी नहीं करेंगे। क्योंकि इससे उनकी ‘बांटो और राज करो’ की साजिश को खतरा पैदा हो जाएगा। यह काम तो जागरूक नागरिकों को ही करना होगा। इस काम के लिए पहले हर धर्म के ऐसे लोग चुने जाएं जिनमें अपने धर्म की गहरी समझ हो। जिनका जीवन उनके प्रवचनों से मेल खाता हो। आज देश में धर्म की दुकानदारी करने वालों की भी एक लंबी जमात पैदा हो गई है। इसलिए सही-गलत की पहचान भी मुश्किल काम है। पर निर्मल हृदय और आध्यात्मिक समझ वाले लोगों की पारखी आंखें धोखा नहीं खा सकतीं। ऐसे आध्यात्मिक संत जनों को ढूंढा जाए जिनकी शिक्षाओं से उनके अनुयायिओं के जीवन में प्रशंसनीय बदलाव आया है। ऐसे सभी संत जनों से फिर राष्ट्र की रक्षा के लिए समाज का मार्ग निर्देशन करने की याचना की जाए। उनके मार्ग निर्देशन में देश के सभी धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया जाए। मसलन सामूहिक प्रयास से इन स्थानों की साज-सफाई की व्यवस्था की जाए। हर धार्मिक स्थान में समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए दोनों वक्त मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जाए। जिसके खर्चे का भार उस धर्म के धनी लोग वहन करें। यह असंभव नहीं है। सारे देश के गुरूद्वारों में यह होता ही है। इस प्रकार समाज के लोगों में पारस्परिक सद्भाव तो बढ़ेगा ही, सामूहिक समस्याओं पर सामूहिक समझ भी पैदा होगी।

शास्त्रों में कहा गया है कि जिस राष्ट्र में शासक अधर्मी होता है, वो राष्ट्र अपनी प्रजा समेत नष्ट हो जाता है।

यत्र त्वेते परिधासाज्यन्ते वर्णदूषकाः।

राष्ट्रिके तदराष्ट्रं क्षिप्रमेव विनाशयति।।

गीता का सांख्ययोग भी जिस धर्म की परिभाषा देता है वो समाज और व्यक्ति को व आत्मा और परमात्मा को आपस में जोड़ता है। विज्ञान से तकनीक पाई जा सकती है, भौतिक उपलब्धियां हो सकती हैं मगर समाज की गति नहीं बदलती। विज्ञान को भी इसीलिए धर्म की बहुत जरूरत है। अल्बर्ट आइंस्टीन और एल्फ्रेड नोबल जैसे वैज्ञानिक तक इसे स्वीकार करते है।

धर्म और समाज दोनों आदि काल से एक दूसरे से संबद्ध चले आ रहे हैं। इनमें से किसी को अलग नहीं कर सकते। हमारे यहां प्राचीन काल से आज तक जितने भी नीति के ग्रंथ और शास्त्र लिखे गए हैं, सब में समान रूप से धर्मगत और समाजगत आचार की मान्यता और प्रमाणिकता बताई गई है। हमारे देश में धर्म ने समाज को और समाज ने धर्म को बहुत गहराई और व्यापक रूप में प्रभावित किया है। धर्म और समाज के बीच यह आपसी निर्भरता भारत में अन्य देशों की अपेक्षा अधिक मिलेगी।

आमतौर पर किसी भी देश अथवा समाज का इतिहास कुछ विशिष्ट चुने हुए व्यक्तियों के कार्यकलाप, उनकी सफलता अथवा असफलता का वर्णन ही होता है। इसमें प्रायः शेष समाज की गतिविधियों का चित्रण अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। इसलिए पूरे समाज के जीवन को आंदोलित करने वाली बलवती शक्तियां हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं। जिनके कारण व्यक्तित्व का निर्माण होता है, नए मूल्य बनते हैं, पुराने रूढ़ और जर्जर मूल्य ध्वस्त होते हैं। पर इनसे यह बात तो साफ होती ही है कि यदि समाज में सभी लोग अपने-अपने धर्म का पालन करें, तो सारा समाज सुखी और समृद्ध बन जाएगा। ऐसा पूर्ण रूप से कभी न हो पाया और आज भी ऐसा नहीं हो रहा है। पर जब कभी समाज के बहुसंख्यक लोग धार्मिक व आध्यात्मिक हुए तो समाज ने, राष्ट्र ने आर्थिक, सांस्कृतिक व तकनीकी उन्नति की है। उसे उस समाज का स्वर्ण युग माना गया। आज धर्म का स्थान गौणातिगौण हो गया है। इसलिए सुख और समृद्धि भी गूलर का फूल हो गई है। समाज में कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए सभी साधन सामग्री का संचयन करके अपने गोदाम में रख देते हैं। अपना धर्म निभाते नहीं। वे सबल बन जाते हैं। निर्बलों पर उनका दबाव रहता है। वे मनमाने दाम बढ़ाते हैं। मनमाने कर लगाते हैं। सज्जनों तथा सदाचारी लोगों के मार्ग में हर कदम पर रोड़े अटकाते हैं। ऐसा न हो इसलिए धर्म पर आधारित बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। तभी समाज की व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है।

समाज के सामने आत्मज्ञान और अभेद दर्शन का आदर्श रहे। वैयक्तिक और सामूहिक जीवन का मूल मंत्र संघर्ष की जगह सहयोग हो। सबको अपनी योग्यताओं के अनुसार विकास का अवसर मिले। यदि ऐसी व्यवस्था हो, तो धर्म को स्वतः प्रोत्साहन और सुरक्षा का वातावरण मिल जाएगा। इसके साथ ही यह भी आप ही होगा कि जिन लोगों की बुद्धि फिलहाल धर्म पर आधारित नहींे है। यानी अभी सद्बुद्धि नहीं है, वे समाज की बहुत क्षति न कर सकेंगे।

समाज में न्याय और सत्य का आचरण सामूहिक रूप में कार्यान्वित हो जाना चाहिए। तभी समाज श्रेष्ठ होगा। इससे धर्म की रक्षा होगी। कबीर का कहना था कि जीवन धर्म और अधर्म के बीच एक समझौता है। धर्म संपूर्ण जीवन पद्धति है। धर्म जीवन का स्वभाव है। धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं, आचरण में बसता है। यदि हम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं तो इस विश्वास का सबूत हमारे आचरणों में मिलना ही चाहिए। पूजा और अनुष्ठान की विधियां धर्म के बाह्यरूप है। मंदिर और मस्जिद, तीर्थव्रत, रोजे और पंडे तथा पुरोहित की प्रथा, ये धर्म के ढकोसले हैं, यदि ये मानव की वृत्ति न बदल सकंे। सच पूछो तो सभी धर्म एक है। धर्म की साधना का स्थान मंदिर या मस्जिद में ही नहीं, बल्कि वे सारी जगहें भी हैं, जहां मनुष्य स्वच्छ हृदय से निस्वार्थ हो कोई काम करता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि मध्यकालीन समाज मोक्ष और मुक्ति के पीछे दौड़ रहा था।

आधुनिक समाज मनुष्य की महिमा पर जोर दे रहा है। अगला कदम सामूहिक मुक्ति का है- सब प्रकार के शोषणों से मुक्ति का। अगली मानवीय संस्कृति मनुष्य की समता और सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर खड़ी होगी। इतिहास के अनुभव इस सिद्धि के साधन बन कर कल्याणकारी और प्रेरणाप्रद हो सकते हैं।समाज का संघठन धर्ममूलक होना अनिवार्य है। समय के साथ धर्म के ऊपरी रूप बदलते रहते हैं। परंतु उसके मूलतत्व अटल रहते हैं। जो काम ईश्वर को कंेद्र में रखकर हो, पारस्परिक सहयोग वर्धक हो, वह धर्म है। जो काम अपनी संकुचित ‘‘स्व’’ पर केंद्रित रहता है, वह अधर्म है। जिस समाज में कोई जन्म के कारण ऊंचा, कोई जन्म के कारण नीचा न माना जाएगा और अयोग्य व्यक्ति कुल के आधार पर ऊंचे पद से न जाएगा, जिस समाज में तप, त्याग, आदर्श, मूल्यों और विद्या का स्थान सर्वोपरि होगा, वह समाज धर्म की नींव पर खड़ा है। वहां फिर प्रजा दुखी नहीं होगी।

गुजरात चुनाव से कांग्रेस को सबक

हार जीत तो  हर चुनाव में ही होती है पर गुजरात के चुनाव में कई बाते सामने आई। गोधरा काण्ड के बाद हाशिए पर पहँुच चुकी कांग्रेस (ई) बड़े दमखम के साथ उठ खड़ी हुई। भाजपा की तमाम कोशिशांे के बावजूद गोधरा और आतंकवाद इस चुनाव प्रचार का मुख्य मुद्दा नहीं बन सके। श्रीमती सोनिया गाँधी के तेवरों, हिन्दी पर पकड़ और जनता के बीच लोकप्रियता में उफान आया। गुजरात प्रभारी श्री कमल नाथ ने एक मंजे हुए कमांडर की तरह अपनी सेना का सफल संचालन करके कांग्रेस के उज्जवल भविष्य का संकेत दिया। जनता के मन में आतंक पैदा करके वोट मांगने की राजनीति करने के कारण भाजपा के नेतृत्व का कद देश की नजर में काफी बौना हो गया है।

जो मीडिया कल तक कांग्रेस को गुजरात चुनाव में एक फिसड्डी खिलाड़ी मानकर चल रहा था उसे अचानक यह कहना पड़ा की गुजरात में बराबर की टक्कर है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की प्रभावशाली चुनावी विजय के लम्बे चौडे़ दावे कर चुके मीडिया सर्वेक्षणों को मुंह की खानी पड़ी थी। इसलिए इस बार मीडिया ज्यादा सचेत रहा। जहां वो अभी तक भाजपा की बढ़त बताता रहा वहीं यह कहने से नहीं चूका कि 29 फीसदी मतदाता चुनाव के दिन निर्णय करेंगे और वही अन्तिम निर्णायक समय होगा। आज से 6 महीने पहले जब मैं सौराष्ट्र में एक सार्वजनिक व्याख्यान देने गया था तो सारे रास्ते आम लोगो से गुजरात के बारे में सवाल पुछता रहा। कांग्रेस का कोई नाम तक नहीं ले रहा था। पर इस चुनाव में जब 10 दिन गुजरात में घूमा तो हर व्यक्ति कह रहा था कि मुकाबला बराबरी का है। यह कैसे हुआ ?

इसमें सबसे प्रमुख भूमिका तो श्रीमती सोनिया गाँधी की रही जिन्होने भाजपा से निकल कर आये श्री शंकर सिह वाघेला पर विश्वास किया और उन्हे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। यह एक जोखिम भरा निर्णय था, जो उन्होंने लिया। श्रीमती गाँधी के इस निर्णय से कई संदेश गये। एक तो गुजरात की कांग्रेस में उत्साह की लहर दौड़ गयी। कार्यकर्ताओं के हौसले बढ़ गये। श्री शंकर सिंह वाघेला की जमीन से जुड़ी छवि और लडा़कू  तेवरों को देख कर लोगों को लगा कि श्री नरेन्द्र मोदी से अब बराबर का जोड़ीदार भिड़ गया है। श्री वाघेला ने भी गुजरात को भथने में कसर नहीं छोड़ी। अध्यक्ष पद सम्भालते ही वे मैदान में कूद पड़े और गुजरात के चप्पे-चप्पे पर अपनी नजर डाली। उनके जोशीले भाषणों नें समां बांध दिया। शुरू में इंका की गुट बाजी का खतरा था। पर श्री अमर सिंह       चैधरी व श्री माधव सिंह सोलंकी ने भी बड़ी परिपक्वता  का परिचय देते हुए एक टीम की भावना से काम किया, जिसका कांग्रेस को भारी लाभ मिलना चाहिए। श्रीमती गाँधी के इस अप्रत्याशित निर्णय से देश के गैर इंकाई लोगों को भी यह संदेश गया कि कांग्रेस का हृदय विशाल है और जो लोग इसके बेनर तले राजनीति करना चाहते हैं उनका इस दल में स्वागत है। जहां राम मन्दिर आन्दोलन के बाद भाजपा से आकर्षित हुए महत्वपूर्ण लोगों को भाजपा सम्भाल नहीं पायी और निराश कर दिया, वहीं श्रीमती सोनिया गाँधी ने परिपक्व नेतृत्व का परिचय देते हुए कांग्रेस के लिए आगे बढ़ने के नये द्वार खोल दिये।

भाजपा गुजरात में अलोकप्रियता के शिखर पर थी, जब गोधरा काण्ड हुआ। पहले तो उत्तर प्रदेश में उसकी करारी पराजय और फिर दिल्ली निगम चुनावों में पराजय उसका मनोबल तोड़ने के लिए काफी न थी कि गुजरात में हुए लगभग सभी उप-चुनावों में उसकी भारी दुर्गति हुई। अपने शासन में साम्प्रदायिक हिंसा पर कड़ा नियन्त्रण रखने का दावा करने वाली भाजपा इस बात का उत्तर देने में विफल है कि ऐसे समय में ही गोधरा काण्ड क्यों हुआ ? अभी तक गोधरा के नृशंस हत्या काण्ड की ईमानदारी से जाँच नहीं हुई है। अगर हो तो बहुत चैकानें वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि गोधरा काण्ड में जो बताया जा रहा है वह सही नहीं है । जो सही है वह बताया नहीं जा रहा। सच्चाई जो भी हो पर जिस तरह से भाजपा, संघ और विहिप ने बार - बार गोधरा को भुनाने की कोशिश की उससे दाल में कुछ काला जरूर नजर आता है। बिना तथ्य सामने आये कुछ नहीं कहा जा सकता पर इतना जरूर है कि केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकार और संघ से जुडे़ संगठनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि गोधरा इस चुनाव का मुख्य मुद्दा बन जाए। पर इस बचकाने प्रयास को इंका ने करारा झटका दिया

गुजरात चुनाव में इंका के प्रभारी श्री कमलनाथ ने दो काम किए । एक तो गुजरात के कुछ सन्तों को उठाकर भाजपा के छद्म हिन्दूवाद के खिलाफ प्रचार में झोंक दिया। दूसरा गोधरा और आतंकवाद कि बात ना करके गुजरात के आर्थिक विकास की बात इतनी जोरदार तरीके से रखी कि भाजपा का नेतृत्व हक्का-बक्का रह गया। श्री कमलनाथ ने तमाम तरह के सुयोग्य लोगों को अपने साथ जोड़कर भाजपा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हर एक की योग्यता के अनुरूप उससे काम भी लिया और उसका सम्मान भी किया। इस तरह इंका का प्रचार अभियान बहुत प्रभावशाली बन गया। आज सारा मीडिया श्री कमलनाथ को उनकी कुशल रणनीति के लिए श्रेय दे रहा है। यूं गुट बाजी तो हर दल में होती है। इंका में भी खूब है। पर इंका के वरिष्ठ नेता हों या श्री कमलनाथ के हमजोली, सब में एक खास बात है, चुनौती का मुकाबला सब मिलकर करते है। इंका के सभी नेताओं ने श्री कमलनाथ के साथ पूरा सहयोग किया।  आखिर के दिनों में तो गुजरात के आसमान पर इंका के एक से बढ़कर एक वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं के जगमगाने से भाजपा का नेतृत्व बहुत फीका नजर आने लगा। जहां इंका ने चुनाव प्रचार में विकास के मुद्दे पर ध्यान दिया वहीं भाजपा के विज्ञापन जनता में भय और आतंक पैदा करने वाले थे। मसलन एक विज्ञापन में नरेन्द्र मोदी की फोटो के साथ मतदाताओ से पूछा गया ’’क्या आप चाहते है कि आपका बच्चा स्कूल से घर लौटकर ना आये ?’’ इस स्तर तक नीचे गिर कर भाजपा ने मतदाताओं को डराने की कोशिश की। नतीजे ही बतायेंगे कि वह अपने मकसद में सफल हुई या नहीं। पर इससे भाजपा नेतृत्व के छोटेपन का परिचय मिला।

दूसरी तरफ श्रीमती सोनिया गाँधी की सभाओं में जुड़ी भारी भीड़ उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता का परिचय दे रहीं थी। भाजपा के नेताओं की उनके बारे में दी गईं तमाम छिछली टिप्पणियों के बावजूद गुजरात की जनता ने श्रीमती गाँधी को उत्साह से सुना। अब की बार उनकी हिन्दी पर पकड़ पहले से कहीं बेहतर थी। आत्मविश्वास उनके चेहरे पर झलक रहा था और एक राष्ट्रीय दल के नेता होने की गरिमा भी साफ दिख रही थी। श्रीमती गाँधी के तूफानी दौरों ने इंका कार्यकर्ताओं में नये रक्त का संचार किया।

आज के माहौल में जब जनता का सभी राजनैतिक दलों से मोह भंग हो चुका है तो यह प्रश्न उठता है कि क्या इंका वो सब दे पायेगी जिसके सपने वे मतदाताओं को दिखा रही है ? इस प्रश्न का उत्तर अगर पूरी तरह से हां में ना हो तो भी आज एक बात साफ हो चुकी है कि लोकतंत्र रहना है तो राजनैतिक दल भी रहेंगे। दल हैं तो कुछ दलदल भी होगी। पर इस सब दलदल के बीच इंका हर मायने में सबसे श्रेष्ठ राजनैतिक दल के रूप में जनता के मन में उभर कर आ रही है। इसके पास अनुभवी नेताओं की फौज है। इसके नेताओं के हृदय खुले हैं। वे नये लोगों को आगे बढने का मौका देते हैं। जहां भाजपा हर राज्य में एक-एक दौर में चार-चार मुख्यमंत्री बदलती है वही इंका की नेता एक ही मुख्यमंत्री को रख कर उसके काम का नियमित जायजा लेती हैं।  प्रशासनिक योग्यता और भविष्य की योजना इंका के पास दूसरे से कहीं बेहतर है। इतना ही नहीं इस बार तो इंका के चुनाव प्रचार से यह साफ हो गया कि वह सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखती है और भाजपा उसके विरूद्ध झूठा प्रचार करके उसे छद्म धर्मनिरपेक्ष बताती आई है, जबकि ऐसे तमाम प्रमाण हैं जिनसे भाजपा के छद्म हिन्दूवादी होने का आरोप सिद्ध होता है।

दरअसल अकुशल प्रशासक, सतही नेतृत्व, अफवाहों पर जीने वाले, भावनाऐं भड़कानें वाले और परीक्षा की घड़ी में हमेशा असफल सिद्ध हुए भाजपा नेतृत्व को काफी आत्म-मंथन की जरूरत है। बार-बार बयान बदल कर भाजपा ने सिद्ध कर दिया है कि किसी भी मुद्दे पर ना तो उनकी दृष्टि साफ है और ना ही कोई कार्यक्रम उनके पास है। ऐसे में इंका के सामने ना सिर्फ एक बड़ा मैदान खाली पड़ा है बल्कि भारी चुनौती भी हैं। इस शून्य को भरने में कहीं पहले की तरह अगर इंका सफल नहीं हुई तो क्षेत्रीय दल आगे आ जायेंगे। वे क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति का जहर घोलकर भारत को राजनैतिक अस्थिरता की ओर धकेलते जायेंगे। इसलिए इंका को जरूरत है अपने घर को संवारने की । इंका के योग्य लोग जहां उन राज्यों में इंका को खड़ा करने का काम करें जहां इंका कमजोर है, तो वरिष्ठ नेतागण पिछली गलतियां का मूल्यांकन करके, अनुभवों को ध्यान में रखकर , नई कार्यशैली विकसित करें। जो जनता को केन्द्र में रखकर बनायी जाय। प्रभावी संचार के इस युग में जनता केवल आशवासनों से चुप बैठने वाली नहीं है। उसकी बुनियादी समस्याऐं ईमानदारी से हल होनी चाहिए। भारत के संसाधनों का उचित इस्तेमाल कर लोगों में आ रहीं निराशा दूर होनी चाहिए। दो वर्ष का समय है यदि इंका केन्द्र में बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार और देश को नई दिशा देना चाहती है तो उसे अपनी कमर अभी से कसनी होगी। श्रीमती सोनिया गाँधी और उनकी सक्षम टीम इसके लिए तैयार है तो कोई उसकी विजय को रोक नहीं पायेगा। गुजरात का चुनाव इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है।

क्या सेना नागरिकों को सजा दे सकती है ?

अगर सैनिकों और नागरिकों के के बीच कोई अप्रिय घटना हो जाए तो किसका कानून चलेगा ? नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था का या सेना का ? लोकतंत्र में कौन सर्वोच्च है ? जनता प्रशासन या फिर सेना ? क्या सैनिक अधिकारी को यह हक है कि वे नागरिकों को अपने कार्यालय में तलब करे ? उनसे सवाल-जवाब करे ? उनसे सजा भुगतने को तैयार रहने की चेतावनी दे या उन्हें डराएं धमकाएं ? सेना की जहां-जहां छावनियां है वहां ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है। जब सेना के जवान या अधिकारियों की स्थानीय नागरिकों से या स्थानीय प्रशासन से तकरार हो जाती हैै। प्रायः यह तकरार अति महत्वहीन कारणों से होती हैै। मसलन, सिनेमा या रेल के टिकट की लाइन में खड़े लोगों के बीच धक्का-मुक्की या महिलाओं पर फिकराकशी या सड़क पर वाहनों की भिडंत या पड़ौसियों की रोजमर्रा के मामलों पर कहासुनी। ऐसे सब मामलों में अक्सर देखने को आता है कि सेना के पृष्ठभूमि वाले लोग नागरिकों को आतंकित करते हैं या दबाते हैं, यह एक चिंतनीय स्थिति है।

ताजा घटनाक्रम के अनुसार एक नगर में संभ्रांत परिवारों के सात किशोर एक रेस्टोरेंट से भोजन करके निकले। न ये शोहदे थे न शराबी-जुआरी। अच्छे स्कूल कालेजों में पढ़ने वाले नौजवान थे। उसी रेस्टोरेंट से उन्हीं की सी उम्र का एक और नौजवान अपने साथ एक महिला को लेकर निकला। चश्मदीद गवाह बताते हैं कि अनेक बार मोटरसाइकिल की किक मारने के बावजूद जब उस नौजवान की मोटर साइकिल स्टार्ट नहीं हुई तो ये सात किशोर ठहाका लगा कर हंस दिए और इनमें से एक दो ने फिकरा कसा, ‘लोग लड़की लेकर आते हैं और मोटर साइकिल स्टार्ट नहीं कर पाते।’ वह नौजवान इस फिकरे से तिलमिला गया। सौभाग्य से मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। कुछ ही गज गई होगी कि फिर फुस्स हो गई। सातो किशोर फिर ठहाका लगा कर हंसे और कुछ और फिकरे कसे। इस पर वह नौजवान नाराज हो गया और आवेश में इन सातों किशोर की तरफ आया और इन्हें धमका कर खामोश करना चाहा। कहासुनी हुई। नौजवान ने अपना परिचय पत्र दिखाते हुए बताया कि वह फौज का कैप्टन है। पर इन सात में से दो नौजवानों ने संयम खो दिया और उस कैप्टन से भिड़ गए। उसके बाद कुछ मिनट गुथ्मगुथा हुई पर बाकी साथियों के रोकने पर मामला थम गया। ये सातों किशोर मामले की गंभीरता को समझते हुई वहां से खिसक गए। यह सही है कि कैप्टन का परिचय पत्र देखने के बावजूद जिन दो किशोरों ने लड़ाई की उन्होंने घोर निंदनीय कार्य किया और इसकी जो भी सजा कानून में हो उन्हें मिलनी ही चाहिए थी। पर उस शहर में सेना का यह इतिहास रहा है कि जब कभी भी उनके किसी साथी की स्थानीय नागरिक या प्रशासन से तकरार हुई तो उन्होंने जम कर नागरिकों की पिटाई की। 10-15 वर्ष पहले तो कहते हैं कि पूरी बिग्रेड ही शहर में निकल आई थी और उसने सारे शहर में ढूंढ-ढूंढ कर पुलिसवालों की धुनाई की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक को नहीं बक्शा था, बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ।

खैर ताजा घटना के बाद लड़ने वाले लड़के की कार का नंबर उस कैप्टन ने नोट कर लिया। बस उसके बाद शुरू हो गया सेना के आतंक का एक लंबा सिलसिला। इन सातों बच्चों के मां-बाप को कई बार सेना के कार्यालय में अनौपचारिक रुप से तलब किया। बड़े अफसरों ने कूटनीति से और छोटे अफसरों ने बाकायदा धमका कर इन मां-बापों से कहा कि अपने बच्चे हमें सौप दो, हम उन्हें सजा देंगे। चूंकि फौज का आतंक नागरिकों में व्याप्त है इसलिए कोई भी मां-बाप अपने बच्चों को इस तरह खतरनाक परिस्थिति में फेंकने को तैयार नहीं था। वे जानना चाहते थे कि सजा का स्वरूप क्या होगा और उसके निर्धारण का मापदंड क्या होगा। साथ ही उनकी शर्त यह भी थी कि उनके बच्चों को जो भी सजा दी जाए वह उनकी मौजूदगी में दी जाए। जबकि बिग्रेडियर महोदय का कहना था कि सजा देने के लिए बच्चों को मां-बाप से दूर ले जाया जाएगा। सेना के अधिकारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इन बच्चों के मां-बापों ने बार-बार अनुनय-विनय की कि आप जो भी आरोप लगाने हैं लगा कर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दें और बच्चों को देश के कानून के अनुसार सजा मिलने दें। पर सैन्य अधिकारी टस से मस नहीं हुए। इन मां-बापों ने अपने-अपने उन संबंधियों से संपर्क किया जो फौज में उच्च पदों पर आसीन हैं। बिग्रेडिर से भी कहीं ऊंचे सेना अधिकारियों ने देश के कोने-कोने से फोन करके इस बिग्रेड को समझाने की कोशिश की कि उन्हें इस गलती के लिए नागरिकों को इस तरह तलब करने का या उनके बच्चों को सजा देने का कोई कानूनी हक नहीं है। उन्हें कानून के मुताबिक कदम उठाने चाहिए। पर इसके बावजूद बात नहीं बनी। भयभीत माता-पिता ने अपने बच्चे छिपा दिए। इतना ही नहीं वे खुद भी रात को अपने घरों से बाहर मित्रों के यहां जाकर सोने लगे क्योंकि उन्हें सेना के छोटे अधिकारियों ने काफी डराया-धकमकाया। उन्हें ऐसे संकेत दिए गए कि अगर उन्होंने अपने बच्चे नहीं सौपे तो सेना के जवान सादीवर्दी में, रात को आकर उनको घर से उठा ले जाएंगे। आखिर एक बच्चें के रिश्तेदार बिग्रेडियर खुद वहां पहुंचे और उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि सजा के तौर पर बच्चों को मारा-पीटा नहीं जाएगा। उनके हाथ-पैर नहीं तोड़े जाएंगे। सजा मां-बाप की मौजूदगी में दी जाएगी और वे बिगे्रडियर मौके पर मौजूद रहेंगे। समझौता हुआ। सातों बच्चों के मां-बाप अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचे बड़े आत्मीय वातावरण में सेना में उनका स्वागत हुआ और बच्चों को पचास गढ्ढे खोदने व पेड़ लगाने की सजा दी गई। जिसके बाद इस तनावपूर्ण स्थिति का सुखांत हुआ। पर यहां कई सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह सेना ने नागरिकों को तलब किया उन्हें दो हफ्ते तक भय और आतंक में जीने के लिए मजबूर किया और अंततः एक रचनात्मक सजा ही सही पर सजा तो दी , क्या यह सब कानूनी रूप से वैध है ? क्या नागरिकों के प्रति सेना का ऐसा व्यवहार एक लोकतांत्रिक देश में बर्दाश्त किया जा सकता है ? सेनावालों का सम्मान होना चाहिए, ये हर समझदार आदमी मानता है। सेना कठिन परिस्थितियों में जानजोखिम में डालकर, देश के लिए काम करती है। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि उसका व्यवहार मानवीय मूल्यों से हटकर हो या देश के कानून के विरूद्ध हो।

आत्म प्रशंसा की बात नहीं है। पर एक उदाहारण के तौर पर कहना चाहता हूं कि जब मैंने देश के तमाम ताकतवर नेताओं और मंत्रियों के विरूद्ध जैन हवाला कांड का पर्दाफाश कर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी तो मेरे जान पर बेहद खतरा था। कई बार मेरी हत्या के भी प्रयास हुए। सेना की तरह मेेरे पास लड़ने को हथियार नहीं थे। फौजी साथी भी नहीं थे। कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं थी और मेरे परिवार को जिन अभद्र गालियों और धमकियों को रात-दिन फोन पर झेलना पड़ता था उसकी शिकायत सुनने वाला भी देश में कोई नहीं। केवल प्रभु के नाम का सहारा था। पर इस संघर्ष के लिए जो जोखिम, जो तकलीफ और अपमान, मैंने या मेरे परिवार ने देशहीत में सहे क्या उसकी एवज मे अब मैं कानून हाथ में लेने का अधिकारी बन गया ? क्या मुझे यह हक है कि मैं किसी भी ऐसी दुर्घटना के लिए किसी को भी तलब कर धमकाऊं या सजा दूं और तुर्रा ये हो कि मैं तो जानजोखिम में डालकर देशहित में पत्रकारिता करता हूं इसलिए हर नागरिक को मुझसे या मेरे परिवार से तमीज से पेश आना चाहिए ? यदि मैं ऐसी अपेक्षा करता हंू तो ये मेरी मूर्खता होगी। समाज सेना के कानूनों से नहीं चला करता। किशोर अवस्था में एक-दूसरे पर फिकरे कसना आम बात है। सेना के नौजवान भी कभी ऐसा कर बैठते हैं। यह सारे देश में होता है। हां कोई अभद्रता करे, अशलीलता दिखाए, शारीरिक छेड़छाड़ करे या उसकी बद्दतमीजी हद से ज्यादा बढ़ रही हो तो उससे निपटने के लिए पुलिस और कानून का रास्ता है। वह कैप्टन महोदय यह तर्क दे सकते हैं कि पुलिस और कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि उससे उन्हें कोई उम्मीद नहीं इसलिए उन्होंने खुद ही सजा देना मुनासिब समझा। अगर उनका यह तर्क सही भी है तो सेना क्या संदेश देना चाहती है कि देश की 100 करोड़ जनता पुलिस और कानून पर विश्वास न करे और हर मामले का फैसला अपने बाहुबल के अनुसार खुद की हर लें। यदि ऐसा होने लगे तो देश में अराजकता फैल जाएगी। सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी। सेना की गोलियां भी फिर समाज में शांति स्थापित नहीं कर पाएंगी। संभ्रांत परिवार के वे मां-बाप तो अपना अपमान सह कर, 15 दिन आतंक और मानसिक तनाव में जी कर और अपने बच्चों को सजा दिलवाकर खामोेश हो गए। न शिकायत करना चाहते हैं न इस विषय में बात करना चाहते हैं पर उनकी ये खामोशी सेना के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। देश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और रक्षामंत्री श्री जार्ज फर्नाडिज का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे कांडों की निष्पक्ष जांच करवाएं और ऐसे कदम उठाएं जिससे नागरिकों के मन में सेना के प्रति सम्मान बढ़े। जिस प्रकार वहां के सैन्य अधिकारियों ने अनाधिकृत रूप से कानून हाथ में लेकर नागरिकों को सजा देने का दुष्प्रयास किया है उसके लिए उन्हें सेना के कानून के अनुसार जो भी उचित सजा हो वह मिलनी ही चाहिए।

देश और समाज के लिए लड़ने वाले लोग हर क्षेत्र में होते हैं। समाज के लिए जान जोखिम में डालने वाले लोग भी हर क्षेत्र में होते हैं। जो सफाई कर्मचारी सीवर के मैनहोल में उतर कर उसकी सफाई करते हैं वे भी अक्सर जहरीली गैस में घुट कर मर जाते हैं। जो बिजली कर्मचारी खम्भों पर चढ़कर बिजली के तार ठीक करते हैं वे भी अक्सर चिपक कर मर जाते हैं। जो पुलिस के सिपाही अपराधियों को पकड़ते हैं वे भी कई बार मुठभेड़ में मारे जाते हैं। समाज के लिए जानजोखिम में डालने का मतलब ये कतई नहीं कि हम अपनी नागरिक दायित्वों को भूल कर तानाशाहीपूर्ण व्यवहार करने लगे। मेरे मन में सेना के प्रति बहुत आदर रहा है। खोजी पत्रकार होने के नाते सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार और बुराइयों से मैं अनभिज्ञ नहीं हूं। पर मैं मानता हूं कि सेना के जाबांज सिपाही जिन दुष्कर परिस्थतियों में देश की रक्षा करते हैं उसके लिए वे सम्मान के पात्र हैं। कुछ समय पहले इसी कालम में जब मैंने एक लेख लिखा था, ‘वीआईपीयों’ के साहबजादे सेना में क्यों नहीं जाते ?‘ तो उसकी काफी अच्छी प्रतिक्रिया हुई थी। उस दौरान देश में जहां भी मैं व्याख्यान देने गया लोगों ने इस लेख की चर्चा की। तब मैंने सेना के गौरव में प्रशस्तिगान किया था और धिक्कारा था उन लोगों को जो सेना की वाहवाही तो करते हैं पर खुद जानजोखिम में नहीं डालना चाहते। आज इस लेख में सेना के एक ऐसे कृत्य का वर्णन करते हुए दुख भी हो रहा है और चिंता भी। क्योंकि हर देशभक्त अपनी सेना का मस्तक गर्व से उठा देखना चाहता है। उसके दामन में किचड़ के दाग कोई नहीं देखना चाहता। इन घटनाओं से सबक सीखकर देश के सैन्य अधिकारी और रक्षा मंत्री क्या कुछ ऐसा ठोस करेंगे जिससे इनकी पुनरावृत्ति न हो ?