हताशा नहीं उत्साह की जरूरत

पिछले कुछ वर्षों से देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, मानो भारत गड्ढे में जा रहा हो। हर ओर केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला, गरीबों से हमदर्दी का नाटक और राहत, सब्सिडी, बेरोजगारी भत्ते जैसे झुनझुने थमाकर देश को नाकारा बनाया जा रहा है। जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब वाकई हमारे पास न तो संसाधन थे, न आधारभूत ढांचा, न इतना योग्य युवा वर्ग और न ही बहुत सारे उद्यमी। औपनिवेशिक साम्राज्य के शिकंजे में जकड़ा भारत मध्ययुगीन जीवन जी रहा था। लेकिन आज आजादी के 66 साल बाद भारत दुनिया के खास देशों की कतार में खड़ा है। आज हमारे पास आधारभूत ढांचा है, विज्ञान और तकनीकि की समझ और एक से एक काबिल लोगों का भंडार है। उद्योगपतियों की एक लंबी कतार है, जो दुनिया के दूसरे देशों में भी निवेश कर रही है और पढ़ा-लिखा उत्साही युवा वर्ग ऊर्जा से भरपूर है। ऐसे में अब सोचने की जरूरत है कि हम केवल कमियां खोजते रहे या समाज में आगे बढ़ने की ललक पैदा करें। 

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, इससे सब दुखी हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम दूसरे के भ्रष्टाचार को देखकर दुखी होते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है, तो अपनी सुविधा का त्याग करने की कीमत पर भ्रष्टाचार से परहेज नहीं करते। दो दशक तक सत्ता के शिखर पर भ्रष्टाचार से लड़ते हुए मैंने अनुभव किया कि समाज का कोई वर्ग, मीडिया और न्यायपालिका तक, इससे अछूते नहीं हैं। इसके साथ ही यह भी जानकर आश्चर्य हुआ कि दुनिया का शायद ही कोई देश हो, जो भ्रष्टाचार से पूरी तरह अछूता हो। जिस साम्यवादी चीन की प्रशंसा करते बुद्धिजीवियों के मुंह नहीं थकते, उसी चीन में सत्ता के शीर्ष पर भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसलिए यह समझ बनीं कि जहां एक ओर भ्रष्टाचार से लड़ाई जारी रखी जाए। वहीं कुछ सकारात्मक करके भी दिखा जाए। आज इसी बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। 

इस लेख के पाठकों से मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वे अखबार पढ़ते हैं, टीवी समाचार देखते हैं और फिर व्यवस्था की बुराई करते हैं। पर आपमें से कितने लोग ऐसे हैं, जो अपने घर के दरवाजे के बाहर से लेकर देश के बाकी हिस्सों तक अपनी क्षमता के अनुसार बिगड़ी व्यवस्थाओं को सुधारने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं ? हमारे घर में कूड़ा हो, तो पड़ोसी साफ करने नहीं आता। हमें ही करना होता हैै। तो हमारे समाज और देश में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसे ठीक करने कोई पाकिस्तान से तो आयेगा नहीं ? मुझे लगता है कि जहां देश में उंगली उठाने वाले ज्यादा आक्रामक और भड़काऊ हो रहे हैं। वहीं व्यवस्थाओं को सुधारने वालों को भी एकजुट होकर एक वैकल्पिक मंच तैयार करना चाहिए और सार्थक समाधानों को लागू करवाने के लिए व्यवस्था और अपने परिवेश पर दवाब बनाना चाहिए। इसके दो लाभ होंगे एक तो हमारी इच्छा के अनुरूप हमारे परिवेश में बदलाव का माहौल बनेगा, दूसरा हमारी अतिरिक्त ऊर्जा का सदुपयोग राष्ट्र के निर्माण में होगा। जिससे समस्याएं भी घटेंगी और हमारा जीवन भी और सुखी होगा। 

यह जिम्मेदारी गम्भीर मीडियाकर्मियों की, बुद्धजीवियों की, अधिकारियों की और राजनेताओं की है कि वे उंगली उठाना छोड़कर समाधानों को लेकर शोर मचाएं और अपनी बात मनमाने के लिए दवाब बनाएं। ऐसा करने से एक हवा बनेगी, माहौल गर्म होगा और व्यवस्था पर भी दवाब बनेगा। ऐसा दवाब जिसमें बिना लागत के निरंतरता की संभावना होगी। जिससे स्थायी समाधान खोजे जा सकते हैं। 

कभी हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण से देश के हालात सुधारने की उम्मीद करते हैं। कभी हम वीपी सिंह के लिए कहते हैं ‘‘राजा नहीं फकीर है, भारत की तकरीर है’’, कभी हम टीएन शेषन को देश का मसीहा मान बैठते हैं और बार हमारा मोहभंग होता है, फिर निराशा होती है। 10-20 वर्ष फिर एक मसीहा के इंतजार में गुजर जाते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि केजरीवाल जादू की छड़ी घुमा देंगे। जबकि वे शपथ ग्रहण में खुद ही कह चुके हैं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। यह हमें तय करना है कि हम सुबह से रात तक अपनी ऊर्जा का कैसा उपयोग करते हैं। रोजी रोटी के लिए तो सभी दौड़ते हैं। पर अपने परिवेश को सुधारने के लिए जो भी प्रयास हम करते हैं, उससे पूरे समाज को एक शुभ संकेत मिलता है, प्रेरणा मिलती है और आगे का मार्ग दिखायी देता है। दुख की बात यह है कि आज यह काम न तो हमारा राजनैतिक नेतृत्व कर रहा है और न ही बौद्धिक नेतृत्व। टेलीविजन चैनलों पर सारा समय गाली-गलौज देने में निकल जाता है, मानो देश में कुछ शुभ घट ही न रहा हो। यह आत्मघाती रवैया है। इससे बचना चाहिए और हमें अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। इसी में हम सब का भला है। 

अब होगी केजरीवाल की असली परीक्षा

अरविन्द केजरीवाल ने जिस रामलीला मैदान से देशव्यापी भ्रष्टाचार के विरूद्ध दो बरस पहले बिगुल बजाया था। वहीं दो बरस बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पानी मुफ्त मिले या न मिले, बिजली के दाम घटें या न घटें, ये तो ऐसे वायदे हैं जो हर राजनेता चुनाव के पहले करता है। कुछ पूरे होते हैं, कुछ नहीं होते। तमिलनाडु में जयललिता टीवी और सोना बांटतीं हैं, अखिलेश यादव लैपटॉप और हरियाणा सरकार किसानों को पानी व बिजली। दिल्ली में जल की सीमित उपलब्धता को देखते हुए हो सकता है कि अरविन्द 700 लीटर मुफ्त जल हर परिवार को न दे पाएं। पर जिस मुद्दे पर वे चर्चा में आए और आज यहां तक पहुंचे, वही मुद्दा सबसे अहम है और वह है भ्रष्टाचार का। शपथ लेने के बाद भाषण में अरविन्द ने दिल्ली की जनता का आह्वान किया कि वो रिश्वत मांगने वालों को उनसे शिकायत करके पकड़वायें। अब यह नारा बहुत लुभावना है, पर हकीकत क्या है। एक मुख्यमंत्री और उसका सचिवालय दिनभर में भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें सुन सकता है और उन्हें निपटा सकता है। शिकायत दर्ज कराना, जांच करना और दोषी को सजा देना यह प्रतीकात्मक रूप से तो हो सकता है, लेकिन व्यापक रूप से करने के लिए जितनी बड़ी मशीनरी की जरूरत होगी, वो अभी दिखायी नहीं देती।

 डेढ़ करोड़ की दिल्ली की आबादी 70 विधानसभा क्षेत्रों में बंटी है और अगर हर विधानसभा क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों की रिश्वतखोरी बंद करनी है तो एक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक हजार सतर्क निगहबान लोग चाहिए। ऐसे लोग जो किसी कीमत पर भ्रष्ट न हों और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कमर कस लें। यानि आम आदमी पार्टी को 70 हजार ऐसे स्वयंसेवक चाहिए, जो दिल्ली की डेढ़ करोड़ जनता की शिकायतों को फौरन सुनें और उनको हल कराने में जुट जाएं। ऐसे लोग कहां से आएंगे और बिना वेतन के कब तक काम कर पाएंगे ? अगर ऐसा हो जाता है कि तो वह वास्तव में जनक्रांति होगी।

जहां तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकारों का सवाल है, तो पुलिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसे महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री के अधीन नहीं हैं। पर जल, बिजली और वित्त विभाग तो हैं ही, जिन्हें केजरीवाल ने अपने अधीन रखा है।

अब वित्त विभाग के दायरे में बिक्री कर विभाग आता है। जो दिल्ली का सबसे भ्रष्ट विभाग है। उल्लेखनीय है कि चांदनी चैक के कटरों में ही पूरे उत्तर भारत का व्यापारी रोज आता है और अरबों रूपये की खरीद रोज होती है। ये सारी खरीद दो नंबर के खाते में होती है। चाहें सोने हों, चाहें कपड़ों, बिजली का सामान हो, मेवा हो, किराना हो, प्रसाधन सामिग्री हो या फिर अन्य उपभोग की वस्तुएं। ये माल अवैध तरीके से बसों, ट्रेनों, कारों के माध्यम से रोज दिल्ली से उत्तर भारत के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। जिस पर कोई बिक्री कर नहीं दिया जाता है। इस तरह दिल्ली सरकार के अधिकारियों एवं पुलिस वालों की मिलीभगत से अरबों रूपये के राजस्व की हानि होती है। चूंकि यह विभाग सीधे केजरीवाल के अधीन है, तो इसे दुरूस्त करना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे दो लाभ होंगे, एक तो इस बात की परीक्षा हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल के आह्वान पर दिल्ली की जनता न रिश्वत देगी, न लेगी, न सेल्स टैक्स चोरी करेगी, बल्कि हर सामान पर बिक्री कर चुकाकर पक्की रसीद लेगी। दूसरा लाभ ये होगा, इससे दिल्ली सरकार के कोष में एकदम से आमदनी कई गुना बढ़ जाएगी। फिर उस आमदनी से केजरीवाल गरीब वर्ग को सब्सिडी भी दे सकते हैं। हां, एक नुकसान जरूर होगा कि जैसे ही दिल्ली के बाजारों में अवैध कारोबार बन्द होगा और कर देकर क्रय और विक्रय किया जाएगा, वैसे ही महंगाई तेजी से बढ़ जाएगी। पर भ्रष्टाचार से लड़ने की यह कीमत तो केजरीवाल और दिल्ली की जनता को चुकानी होगी।

केजरीवाल के अब तक के वक्तव्यों में दो बातों पर लगातार जोर रहा है कि देश की बर्बादी के लिए भ्रष्टाचार मूल कारण है। वे और उनकी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेगे और दोषियों को फौरन जेल में डाल देंगे। ऐसी घोषणाएं अरविंद ने खुले मंचों से बार-बार की हैं। अब उनकी परीक्षा का समय आ गया है। दिल्ली की जनता, मीडिया और विपक्षीय दल उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि केजरीवाल सरकार कितने भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को आने वाले दिनों में जेल पहुंचाती है। विश्वासमत पारित हो या न हो केजरीवाल की टीम को इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने जनता की अपेक्षाओं को इस तरह पकड़ा है कि अभी कुछ महीनों तक इसी प्रवाह में गाड़ी खिच जाएगी और लोकसभा चुनाव आ जाएगा। अरविंद के कॉलेज के साथी यह बताने में संकोच नहीं करते कि अरविंद का बचपन से सपना प्रधानमंत्री बनने का रहा है। आज जो हवा चल रही है और दिल्ली से अरविंद जो संदेश दे रहे हैं, उससे यह असंभव नहीं लगता कि आगामी लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी महानगरों और अन्य नगरों से इतने सांसद चुनकर ले आए कि अगली सरकार वे एक निर्णायक भूमिका निभा सकें। ऐसी स्थिति में जब चंद्रशेखर, आई0के0 गुजराल व देवगौड़ा जैसे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं ? पर सवाल है कि जनलोकपाल विधेयक की लड़ाई और ये सारा तेवर क्या प्रधानमंत्री पद की प्राप्ति तक ही सिमट कर रह जाएगा या भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के केजरीवाल के दावे और बयान उन्हें अपना फर्ज बार-बार याद दिलाते रहेंगे और वे इसके लिए एक दिन भी इंतजार नहीं करेंगे। अगर केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पहले दिन से भ्रष्टाचार पर प्रभावी लगाम कस पाते हैं और जनता उनसे प्रेरणा लेकर भ्रष्टाचार न करने का संकल्प ले लेती है, तो वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के लिए यह एक एतिहासिक उपलब्धि होगी। पर असल में क्या होता है यह आने वाले कुछ हफ्तों में साफ हो जाएगा।

अनूठा रहेगा केजरीवाल का प्रयोग

अगर जनमत संग्रह की बात मानें तो केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जिसके लिए उन्हें बधाई। क्योंकि एक ही साल में राजनैतिक दल बनाकर इस सफलता को पाना कोई सरल काम न था। पत्रकारों की छोड़िये राजनैतिक दल तक आम आदमी पार्टी (आ.आ.पा.) की दिल्ली में आम लोगों के बीच लोकप्रियता का पूर्वानुमान नहीं लगा सके। दरअसल केजरीवाल लोगों को यह बात समझाने में सफल रहे कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलु हैं। इसलिए चाहे उन्होंने असंभव को संभव बनाने के दावे किए हों या बढ़ चढ़कर अपनी उपलब्धियों के दावे किए हों, कुल मिलाकर यह साफ है कि वे आम आदमी को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। अब जब काफी उधेड़बुन के बाद केजरीवाल दिल्ली में सरकार गठन का निर्णय लेने जा रहे हैं, तब भी लोगों के मन में आशंका है कि वे कितने सफल हो पाएंगे ? कांग्रेस और भाजपा कुछ ज्यादा ही आक्रामक तेवर अपना रहे हैं। वे ये सिद्ध करना चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार चलाने में विफल हो जाएंगे। जबकि केजरीवाल का यह पलटवार कि वे न सिर्फ सरकार बनाएंगे, बल्कि उसे अच्छी तरह चलाकर भी सिखाएंगे, इन राजनेताओं के मन में अपनी स्थिति को लेकर संशय पैदा कर रहा है। 

केजरीवाल यह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वे विफल हुए तो जमे हुए राजनैतिक दल उनकी बोटी नोंच लेंगे और अगर वे सफल हुए तो कई महानगरों में इनके प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर ठीक किया है। हमने पिछले हफ्ते इसी कॉलम में लिखा था कि अगर केजरीवाल सरकार बनाते हैं और कुछ महीने के लिए ही सही कुछ अनूठा कर दिखाते हैं, तो उनको आगे बढ़ने के रास्ते खुलते जाएंगे। हो सकता है कि वे बिजली और पानी की कीमतों को लेकर अपने दावे निकट भविष्य में पूरे न कर पाएं, पर लोकप्रिय चाल चलन से नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह दिल्ली की गलियों और झुग्गियों में हड़कंप तो मचा ही सकते हैं। हमारे हुक्मरानों ने आजादी के बाद अपने को आम आदमी से इतना दूर कर लिया है कि केजरीवाल के छोटे-छोटे कदम भी उसे प्रभावित करेंगे, जैसे बिना लालबत्ती की गाड़ी में चलना। अगर मीडिया पहले की तरह केजरीवाल को प्रोत्साहित करता रहा, तो इन कदमों की चर्चा देशभर में होगी। जिससे पूरी राजनैतिक जमात में हड़कंप मचेगा। क्योंकि राजनेताओं की वीआईपी संस्कृति देश के हर हिस्से में आम लोगों की आंखों में किरकिरी की तरह चुभती है। पर वे इसे बदलने में असहाय हैं। यह पहल तो राजनेताओं को ही करनी चाहिए थी। वे चूक गए। अब केजरीवाल उन्हें नयी राह दिखाएंगे। 

जब से दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हैं, कांग्रेस और भाजपा दोनों के नेता दबी जुबान से यह स्वीकार करते हैं कि केजरीवाल के तौर तरीकों ने पारंपरिक राजनीति की संस्कृति को एक झटका दिया है। विधायकों की खुली खरीद न होना इसका एक प्रमाण है। अलबत्ता वे यह कहने में नहीं चूक रहे कि आलोचना करना और सपने दिखाना आसान है बमुकाबले कुछ करके दिखाने के। इसलिए वे तमाम तरह की संभावित समस्याओं का हौवा खड़ा कर रहे हैं। केजरीवाल की यह बात सही है कि अगर मन में ईमानदारी हो और कुछ नया करने का जुनून तो सरकार चलाना कोई मुश्किल काम नहीं। खैर यह तो समय ही बताएगा कि वे अपने इस दावे में कहा तक सफल होते हैं। 

आजादी के बाद आज तक किसी भी दल का घोषणा पत्र उठाकर देख लो तो साफ हो जाएगा कि उसमें चैथाई वायदे भी पहले तीन चार साल में पूरे नहीं किए जाते। फिर ये राजनेता केजरीवाल से क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि वे मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही जादू की छड़ी घुमा देंगे। शायद इसका कारण खुद आम आदमी पार्टी (आ.आ.पा.) के नेतृत्व की वह बयानबाजी है, जिसमें कई बार शालीनता की सीमाओं को लांघकर अहंकारिक वक्तव्यों ने अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ा। उनके बड़बोलेपन ने ही आज उन्हें कठघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ दिल्ली की आम जनता को सपने दिखाए, बल्कि उसे अति अल्प समय में पूरा करने का भी वायदा किया। इसलिए उन पर दवाब ज्यादा है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध आम आदमी पार्टी (आ.आ.पा.) इतना शोर मचाने के बावजूद अभी तक कुछ भी हासिल न कर पायी है। पर इतना जरूर है कि एक नौजवान ने हिम्मत करके पूरी राजनैतिक व्यवस्था के सामने एक विकल्प तो खड़ा करके दिखा ही दिया है। हमें इस नौजवान का उत्साहवर्धन करना चाहिए और आशा करनी चाहिए कि वह हिन्दुस्तान की तस्वीर भले ही न बदल पाए, राजनेताओं को उनके तौर तरीके बदलने पर मजबूर जरूर करेगा। 

केजरीवाल जी, जिम्मेदारी से मत भागिए

सरकार न बनाने का केजरीवाल जो भी कारण बतायें या सरकार बनाने कि जो भी शर्तें रखें, एक बात तो साफ़ दीख रही है कि उनकी टीम ज़िम्मेदारी लेने से भाग रही है | दरअसल किसी कि आलोचना करना और उस पर ऊँगली उठाना सबसे सरल काम है | पर कुछ करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है | ऊँगली उठाने वाले को केवल सामने वाले कि गलतियाँ ढूंढने का हुनर आना चाहिये, फिर वो टीवी चैनल पर शोर मचा सकता है, अख़बारों में लेख लिख सकता है और मौहल्लों कि जन सभाओं में जा कर ताली या वोट बटोर सकता है | पर काम करने वाले को हजारों मुश्किलों का सामना करना पड़ता है | फिर भी अगर वो हिम्मत नहीं हारता और काम करके दिखने में जुटा रहता है तो भी उसके आलोचक कम नहीं होते | उसे सफलता मिले या न मिले वो बाद कि बात है | पर कहावत है कि ‘गिरते हैं शै सवार ही मैदान ए जंग में, वो क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले’ | अरविन्द केजरीवाल ने चुनाव लड़ने का झोखिम तो बहादुरी से उठाया और अपेक्षा से ज्यादा सफलता भी हासिल की पर सरकार बनाने में वे जोखिम लेने से डर रहे हैं |

कारण साफ़ है | चुनाव लड़ते वक्त रणनीति होती है कि विरोधियों पर हमला बोलो और मतदाताओं को बड़े-बड़े सपने दिखाओ | केजरीवाल ने ये दोनों काम बड़ी कुशलता से करे हैं | पर अब परीक्षा कि घड़ी है| सरकार बना लेते हैं और वायदे पूरे नहीं कर पाते तो मतदाता इन्हें दौड़ा लेगा | अपने वायदे पूरे करना गधे के सिर पर सींग उगाने जैसा है | इसलिए कांग्रेस और भाजपा आआपा को बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं | इन्हें विश्वास है कि केजरीवाल सरकार बना कर जल्दी ही विफल हो जाएंगे | पर ऐसा हो यह ज़रूरी नहीं | अगर केजरीवाल सफल हो गए तो पूरे उत्तर भारत में पुराने दलों को चुनौती देंगे | अगर विफल हो गए तो एक बुलबुले कि तरह फूट जाएंगे |

आआपा का यह कहना गलत नहीं है कि ये दल कुछ समय बाद छल करके उसकी सरकार गिरा देंगे | पर योद्धा ऐसी आशंकाओं से डरा नहीं करते | अगर सरकार गिरने कि नौबत आ भी जायेगी तो केजरीवाल तब तक अपने जितने वायदे पूरे कर पाएंगे उन्ही के आधार पर संसदीय चुनाव लड़ सकते हैं | पर केजरीवाल को मालूम है कि बंद मुठ्ठी लाख की खुल गयी तो खाक  की | इसलिए वे अपनी लोकप्रियता के घोड़े पर चढ़ कर संसद में प्रवेश करना चाहते हैं | वे संसदीय चुनाव तक अपनी मुठ्ठी खोलना नहीं चाहते | इस सबसे न सिर्फ दिल्ली के मतदाताओं में असमंजस बना हुआ है बल्कि राजनैतिक पारिदृश्य में भी अनिश्चितता है |

इससे तो यही लगता है कि टीम केजरीवाल का मकसद केवल हंगामा खड़ा करना है | लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे तमाम उदहारण है जब व्यवस्था पर हमला करने वाले अपनी इसी भूमिका का मज़ा लेते हैं और अपनी आक्रामक शैली के कारण चर्चा में बने रहते हैं | पर वे समाज को कभी कुछ ठोस दे नहीं पाते, सिवाए सपने दिखने के | ऐसे लोग समाज का बड़ा अहित करते हैं| हाल के वर्षों में भारत और दुनियां के कई देशों में जहाँ-जहाँ ऐसे समूह वाचाल हुए वहां वहां सुधरा तो कुछ नहीं, जो चल रहा था वह भी पटरी से उतर गया | उन समाजों में हिंसा, अपराध, बेरोज़गारी व आर्थिक अस्थिरता पैदा हो गयी है | हालात बद से बदतर हो गए हैं| दरअसल हंगामा करने वाले समूह अंत में केवल अपना भला ही करते हैं | चाहे दावे वो कितने भी बड़े करें | अब लोकपाल विधेयक को ही ले लें, अन्ना सरकारी विधेयक से संतुष्ट हैं मगर आआपा इसे जोकपाल बता रही है | जबकि हम पिछले तीन वर्षों से डंके की चोट पर कहते आ रहे हैं कि केजरीवाल का जनलोकपाल भी देश में  भ्रष्टाचार कतई नहीं रोक पायेगा | क्यूंकि उनके इस विधेयक को बनाने वाले ही न केवल भ्रष्ट हैं बल्कि उन्होंने आज से २० वर्ष पहले भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत के सबसे बड़े संघर्ष को सफलता की अंतिम सीढ़ी से नीचे गिराने की गद्दारी की थी | गाँधी की समाधी पर शपथ ले कर धरने देने वाले केजरीवाल को यह नहीं भूलना चाहिए कि दोहरे चरित्र के लोग अशुद्ध साधन जैसे हैं उनसे शुद्ध साध्य प्राप्त नहीं कर सकते |

पूरी दिल्ली उनके साथ न हो पर तिहाही दिल्ली का समर्थन जुटा कर अब जब केजरीवाल ने चुनावी मैदान में बाजी मार ही ली है तो सरकार बना कर अपने वायदे पूरे करने की ईमानदार कोशिश करनी चाहिए | जब प्यार किया तो डरना क्या | जनता समाधान चाहती है – कोरे वायदे और सपने नहीं | वह बहुत दिन तक धीरज नहीं रख पाती |

तरूण तेजपाल कांड का संदेश

तहलका की संवाददाता के आरोपों पर पत्रिका के संस्थापक संपादक तरूण तेजपाल को बलात्कार के आरोप में गोवा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्रांइम ब्रांच की जांच के बाद यह तय होगा कि आरोपों में कितना दम हैं। अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो जाहिरन तरूण तेजपाल को अदालत से सजा मिलेगी।

इसलिए हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं पर यहां एक हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जबसे महिला अत्याचार पर जागरूकता आई है और देश का महिला संगठन व मीडिया सक्रिय हुआ है तब से स्त्रियों को लेकर जो भी कानून बन रहे हैं उनसे समस्याओं का हल नहीं निकल रहा। अलबत्ता, शोर खूब मच रहा है। हमारा आशय यह बिलकुल नहीं है कि कानून न बने और महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। पर जिस भारत में नारी की पूजा होती रही हो, जहां नारियां शास्त्रार्थ किए हों, गणराज्य की राजनैतिक सभाओं में बराबरी का योगदान दिया हो और यहां तक कि कई बार देश में शासन भी किया हो, उस देश में नारी को अबला बताकर उसके शोषण की छूट कतई नहीं दी जा सकती। पर अगर कानून ही हर समस्या का हल होते तो अब तब यह समस्याएं समाप्त हो जानी चाहिए थी लेकिन असलियत कुछ और है।

देश में निर्भया कांड के बाद बलात्कार को लेकर जो कानून बना क्या उससे बलात्कार की दर में 1 फीसदी भी कमी आई है ? उत्तर है नहीं। इसी तरह दहेज उत्पीड़न के लिए बने दहेज कानून की भी दशा है। इस कानून के बनने के बावजूद न तो दहेज का मांगना और देना कम हुआ और ना ही दहेज के कारण बहुओं पर होने वाले अत्याचारों पर कोई कमी आई है। ठीक वैसे ही जैसे हम सब जानते हैं कि रिश्वत लेना और देना जुर्म है पर क्या इस कानून के कारण रिश्वत लेने और देने वालों की संख्या घटी है ?

जाहिर है सिर्फ कानून समस्या का हल नहीं हो सकते है। कानून का प्रभाव डराने या चेतावती देने तक सीमित होता है। किसी भी अपराध का कारण जाने बिना उसका समाधान कैसे हो सकता है ? यह तो वह बात हुई कि वायु में भारी प्रदूषण हो, लोग लगातार खांसते रहते हों और कानून बन जाए कि सार्वजनिक स्थलों पर खांसना बना है। कितनी हास्यादपद बात है।

ठीक ऐसे ही महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उनकी पृष्ठभूमि में है हमारी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, हमारी सांस्कृतिक विविधता और समाज में महिला सशक्तिकरण का अभाव। इन दृष्टिकोणों से समस्या को सुलझाए बिना आप महिलाओं के प्रति नित्य होने वाले करोडों अपराधों को नहीं रोक सकते, पर वह लंबी प्रक्रिया है। उसके लिए समाज को समर्पित सुधारक चाहिए। सार्थक शिक्षा चाहिए। आर्थिक प्रगति का उचित बटवारा चाहिए। पिछड़े समाजों में शिक्षा का प्रचार-प्रसार चाहिए। हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को समुचित वेतन की रोजगार चाहिए, जिसमें उसका परिवार पल सके। बिना इन सब समाधानों को खोजे हुए केवल कानून अपने आप में कुछ खास नहीं कर सकता।

महिलाओं की रक्षा के लिए हाल के वर्षों में बने कानूनों से उनकी कितनी रक्षा हुई है, इसका तो अभी कोई अध्ययन चर्चा में नहीं आया। पर ऐसे कारण सैकड़ों हैं जब इन कानूनों का सहारा लेकर कुछ महिलाओं ने अपने निर्दोष पति, उसके मित्र या उसके परिजनों को नाहक थानों और अदालतों में घसीटा हो। असली दुःख पाने वाली महिलाएं तो शायद थानों तक पहुंच भी नहीं पातीं। पर इन कानूनों का सहारा लेकर पुरूष समाज को ब्लैकमेल करने वाली महिलाएं भी अब काफी तेजी से दिखाई देने लगी हैं। ऐसी महिलाएं झूठे मुकद्दमों में फंसा कर बहुत से लोगों का जीवन बर्बाद कर रही हैं पर उनकी रोकथाम की अभी कोई व्यवस्था नहीं हैं। इससे असामाजिक तत्वों का हौसला बढ़ता जा रहा है।

इसलिए देश के कर्णधारों को चाहिए कि वे महिलाओं के पक्ष में बने कानूनों पर पुर्नविचार करें। केवल महिला संगठनों के आंदालनों, मीडिया और संसद के शोर से प्रभावित होकर जो कानून बन गए हैं उनको कसौटी पर परखने की जरूरत है और आवश्यकता अनुसार बदलने की भी जरूरत है।

हम जानते हैं कि ऐसा मुददा छेड़ने पर कुछ महिला संगठन आक्रामक बयानबाजी कर सकते हैं पर उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि डंडे के जोर पर समाज नहीं बदला करते हैं। पीढ़ियां लग जाती हैं बदलाव लाने के लिए। बेहतर यह होगा कि वे इन सवालों पर बिना उत्तेजित हुए निष्पक्षता से पुर्नविचार करें। फिर खुद पहल करें और सरकार पर दबाव डाले जिससे इन कानूनों में सुधार हो सके। यह धीमी प्रक्रिया जरूर हैं पर इसके परिणाम दूरगामी और सार्थक होंगे।

झूठे दावे क्यों कर रहे हैं केजरीवाल ?

पुरानी कहावत है कि, ‘पूत के पांव पालने में’। केजरीवाल की आआपा अपने चुनाव प्रचार में झूठे दावे करने वाले एसएमएस भेज कर युवा पीढ़ी को गुमराह कर रही है। 13 नवंबर 2013 को ऐसा ही एक एसएमएस दिल्ली के  मतदाताओं को भेजा गया। जिसमें दावा किया गया कि आआपा ने भारत के इतिहास में पहली बार सीबीआई की स्वायत्तता का मुद्दा उठाया। पहली बार राजनैतिक चंदे में पारदर्शिता का मुद्दा उठाया। पहली बार राजनीति के अपराधिकरण के खिलाफ आवाज उठाई और पहली बार चुने हुए उम्मीदावारों को मतदाता द्वारा वापिस बुलाने की मांग उठाई। आआपा के ये सभी दावे 101 फीसदी झूठे हैं। युवा पीढ़ी आधुनिक भारत का इतिहास नहीं जानती। इसलिए केजरीवाल और उनके साथी इस पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं जिससे उनकी छवि देश में एक महान क्रांतिकारी की बन सके। जबकि सच्चाई यह है कि सीबीआई की स्वायत्त्ता का मामला 1993 से लगातार हम उठाते आ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर मीडिया और संसद तक सीबीआई की स्वायत्तता का जिक्र सर्वोच्च न्यायालय के ‘विनीत नारायण बनाम भारत सरकार’ फैसले के साथ ही अदालतों, संसद व मीडिया में किया जाता है।  यह बात पूरा देश जानता है। फिर केजरीवाल का यह झूठा दावा क्यों ? सबसे जोर-शोर से 1994 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन ने राजनैतिक दलों की आमदनी और खर्चे की पारदर्शिता के लिए कठोर कदम उठाए थे जिनकी चर्चा उसके बाद लगातार होती रही है। 1994 में ही दिल्ली के आईएएस अधिकारी के.जे. एलफांस की एनजीओ जनशक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर यह मांग की थी कि हर चुनावी दल को अपनी आमदनी-खर्चे का आडिट करवाकर चुनाव आयोग व आयकर विभाग को देना चाहिए। ऐसा न करने वाले दलों की मान्यता निरस्त कर दी जानी चाहिए। तब इस मामले पर देश में भारी शोर मचा था। फिर केजरीवाल इन मुद्दों को पहली बार उठाने का झूठा दावा क्यों कर रहे हैं ?

राजनीति में अपराधीकरण को रोकने की मांग पिछले 3 दशक में अनेक बार जोर-शोर से उठाई गई है। इस पर संसद के विशेष सत्र भी बुलाए गए हैं। फिर केजरीवाल क्यो झूठा दावा कर रहे हैं ? इसी तरह चुने हुए प्रत्याशियों को मतदाताओं द्वारा वापिस बुलाने के अधिकार की मांग 1975 में लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने उठाई थी। तब से अनेके संगठन और जागरूक नागरिक यह मांग अलग-अलग स्तर पर उठाते रहे हैं। फिर केजरीवाल झूठा दावा क्यों कर रहे हैं ?

भारतीय आयकर अधिकारियों के संघ ने एक खुला पत्र भेजकर केजरीवाल से पूछा है कि वे यह झूठा दावा क्यों कर रहे हैं कि वे आयकर विभाग में आयुक्त थे और करोड़ों कमा सकते थे। जबकि वे कभी भी आयुक्त पद पर नहीं रहे और ना ही उनके बैच का कोई व्यक्ति अभी तक आयुक्त बन पाया है। इतने ऐतिहासिक तथ्यों को छिपा कर और खुलेआम झूठे दावे करके केजरीवाल इतिहास के साथ छेड़छाड़ और भारत की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इतना ही नहीं जहां उन्हें लगता है कि उनसे भी बड़े संघर्ष उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार के खिलाफ हो चुके हैं तो वे उसका जिक्र तक नहीं करना चाहते। इंडिया अगेन्स्ट करप्शन ने यू-ट्यूब पर 2010 में एक फिल्म डाली जिसमें आजाद भारत के सभी घोटालों का संबंधित वर्ष के साथ उल्लेख किया गया है। पर आश्चर्य की बात यह है कि इस फिल्म में 1996 का देश का सबसे बड़ा घोटाला हवाला कांड गायब है। जिसमें देश के 115 राजनेताओं और अफसरों को आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट किया गया। शायद केजरीवाल और डा0 योगेन्द्र यादव जैसे उनके साथी आत्मसम्मोहित हैं कि कहीं उनके आंदोलन की तुलना हमारे हवाला संघर्ष से हो गई तो उन्हें जवाब देना भारी पड़ जाएगा। केजरीबाल ने पिछले 36 महीने में भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर करोड़ा रूपया खर्च कर दिया। टीवी चैनलों पर हजारों घंटे अपना राग अलाप लिया। देश के हजारों युवाओं को इस आंदोलन में झोंक दिया और फिर भी उनका दल भ्रष्टाचार के नाम पर एक चूहे तक को नहीं पकड़ सका। जबकि बिना टीवी चैनलों के हुए, बिना पैसा खर्च किए, बिना बड़े-बड़े दावे किए, बिना लोकपाल कानून बने और बिना सीबीआई को स्वायत्तता मिले हमने 28 महीने में ही देश के 115 ताकतवर नेताओं को पकड़ावा दिया था।

साफ जाहिर है कि केजरीवाल और उनकी टीम का इरादा येन-केन-प्रकारेण अपना प्रचार करना और राजनैतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना रहा है। हाल में हुए स्टिंग आॅपरेशन ने रही-सही कसर भी पूरी कर दी। कुल मिलाकर केजरीवाल का आंदोलन अपनी अति महत्वाकांक्षओं को पूरा करने के लिए रहा है। इससे जनता को आज तक कोई लाभ नहीं मिला। केवल हताशा और निराशा फैली है। जब केजरीवाल और उनकी टीम इतनी भी ईमानदारी नहीं  िकवे ऐतिहासिक तथ्यों को बिना तोड़े-मरोड़े प्रस्तुत कर सकें तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि सत्ता में आने के बाद उनकी कथनी और करनी में भेद नहीं होगा। असम गण परिषद के छात्र नेताओं आसाम की जनता को सपने दिखा कर आसाम का चुनाव जीता था। पर बाद में वहां लूट का तांडव शुरू हो गया। ऐसी ही दशा आआपा की भी हो सकती है, इसकी संभावना से कौन इंकार कर सकता है ?

यह दुःख की बात है कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके केजरीवाल ने अपने समर्थकों को निराश और हताश किया है।

 

सीबीआई फिर विवादों में

सर्वोच्च न्यायालय ने गौहाटी उच्च न्यायालय के सीबीआई संबंधी फैसले पर रोक लगा कर केन्द्र सरकार को तात्कालिक राहत तो दे दी। पर सीबीआई के अस्तित्व व कार्यप्रणाली को लेकर जो सवाल लगातार उठते रहे हैं वे पहले की तरह ही अनुत्तरित रह गए। गौहाटी के फैसले के बाद टीवी चैनलों, अखबारों और सर्वोच्च न्यायालय में एक बार फिर ‘विनीत नारायण फैसले’ का सहारा लेकर सीबीआई की स्थिति को पुनस्र्थापित करने का प्रयास किया गया। जब-जब सीबीआई की वैधता, पारदर्शिता या कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते हैं तब-तब यही फैसला बहस का विषय बन जाता है। पर समाधान फिर भी नहीं निकलता। कारण स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को मानना या न मानना संसद की इच्छा पर निर्भर है। लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च है। इसलिए ऐसे दर्जनों फैसले हैं जो सरकार के कानून मंत्रालय में धूल खाते हैं। जिन्हें लागू करने की या तो सरकार की ही मंशा नहीं होती या सरकार के संसदीय मंत्री जानते हैं कि उन्हें अन्य दलों से सहयोग नहीं मिलेगा।

फिर भी जब कभी अदालतें सीबीआई को लेकर कोई टिप्पणी करती हैं या आदेश देती हैं तो देश में उत्तेजना और उत्सुकता दोनो फैल जाती है। पर इस सबसे भी कोई स्थिति बदलती नहीं। इसलिए इस विषय पर गंभीर सोच की जरूरत है।

दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत सीबीआई का गठन भ्रष्टाचार के मामले जांचने के लिए किया गया था। तब से आज तक इसे पूर्ण संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। क्यांेकि अनेक राज्य सीबीआई का दखल नहीं चाहते। उधर केन्द्र में सत्तारूढ होने वाली सरकारें भी सीबीआई के घोषित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कभी गंभीर नहीं रहीं। इसीलिए कभी इसे ‘भ्रष्टाचार का कब्रगाह‘ कभी ‘पिजरे में बंद तोता’ या कभी ‘बिना दांत का सरकारी श्वान’ बताकर सीबीआई का मखौल उड़ाया जाता है।

दूसरे छोर पर वे लोग हैं जो सीबीआई को पूरी स्वायतता देने और निरंकुश बनाने की वकालत करते हैं। उन्हें भ्रम है कि ऐसा करने पर सीबीआई भ्रष्टाचार का खात्मा कर देगी। यह बहुत बचकानी सोच है। पहली बात तो यह कि अगर सामाजिक और आर्थिक अपराध केवल कानूनों से रूक जाते तो देश में अपराध होते ही नहीं। क्योंकि आज देश में जितनी तरह के अपराध होते हैं उससे कहीं ज्यादा कानून उन्हें रोकने के लिए बने हुए हैं। निरंकुश बन कर सीबीआई भ्रष्टाचार भले ही दूर न कर पाए लेकिन स्वयं ब्लैकमेल करने और धमका कर पैसा ऐंठने की एक संस्था जरूर बन जाएगी, इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं। इसलिए हमारे संविधान में विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं के पारस्परिक नियंत्रण रखने के प्रावधान किए गए हैं।

सोचने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार की जड़ में जो सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक कारण हैं उन्हें जाने बिना भ्रष्टाचार को खत्म करने की हर मुहिम बेमानी है। इन कारणों की तरफ ना तो कानून के विशेषज्ञों का ध्यान है, न सरकार का, न संसद का और न ही मीडिया का। किसी भी बीमारी के कारणों को जाने बिना उसका इलाज कैसे किया जा सकता है ? पर भारत में आज यही हो रहा है। सीबीआई का नाम ही इतना आकर्षक हो चुका है कि उसकी चर्चा आते ही आत्मघोषित विशेषज्ञ लंबी-चैड़ी टिप्पणियां और सलाह देने लगते हैं। जबकि इनके विचारों का जमीनी हकीकत से कोई नाता नहीं होता।

अगर देश की चिंता करने वाले देश को वाकई भ्रष्टाचार से मुक्त करवाना चाहते हैं तो उन्हें सारे भारत के लोगों की दृष्टि बदलने का काम करना होगा, जो कोई आसान काम नहीं। भ्रष्टाचार ही क्यों, हर समस्या को लेकर आज देशभर में शोर मचाने और बयानबाजी करने का जो फैशन बढ़ता जा रहा है उससे देश मंे हताशा फैल रही है। आम जनता, जो मामूली रोजगार और दो-जून की रोटी की फिराक में जुटी रहती है, ऐसी बातें सुनकर विचलित हो जाती है। अगर यह रवैया ऐसे ही चलता रहा तो हम देश में बहुत जल्दी अराजकता पैदा कर देंगे, जिसे संभालना फिर सरकार ही नहीं, खुद को आम जनता का नेता बताने वालों, को भी मुश्किल होगा।

आज जरूरत इस बात की है कि देश की प्रमुख दस-बारह समस्याओं की सूची बना कर उनके समाधान खोजने की राष्ट्रव्यापी बहस चलाई जाएं। अगर सार्थक समाधान मिलते हैं तो उन्हें बिना किसी राजनैतिक राग-द्वेश के, व्यापक जनहित में लागू करने की पहल हर राजनैतिक दल या सामाजिक समूह द्वारा की जाए। इससे जनता में एक अच्छा संदेश जाएगा और चैराहों पर निरर्थक आलोचनाओं में लफ्फाजी करने वालों को कुछ ठोस करने का मौका मिलेगा। वो करने का जिससे समाज बदले और सुधरे।

सीबीआई को स्वायतता मिले या न मिले, उसकी संवैधानिक स्थिति स्पष्ट हो या न हो पर यह जरूर है कि अगर देश की संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जनता का विश्वास इसी तरह लगातार कम होता गया तो सामान्य जनजीवन चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। चैबे जी चले थे छब्बे बनने, पर दूबे बनकर लौटे।