क्या रेल मंत्रालय में भी भ्रष्टाचार है

रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार की छवि एक साफ-सुथरे राजनेता की है। इसलिए उनके मंत्रालय की तरफ खोजी पत्रकारों की निगाह नहीं जाती। पर जब रेल मंत्रालय में भ्रष्ट और नाकारा अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दिए जाने की सूचना मिलती है तो यह सवाल जरूर पैदा होता है कि श्री नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति यह सब कैसे होने दे रहा है ? मंत्रालय में हो रहे घोटालों की जो खबरें दीवारों के बाहर पहुंच रही हैं क्या वे रेल मंत्री के कानों तक नहीं पहुंचतीं ? इसी जिज्ञासा में कुछ पड़ताल की तो कई रोचक सवाल खड़े हुए। जिनके जवाब श्री नीतीश कुमार को देश की जनता को देने चाहिए।

पिछले दिनों एक अजीब वाकया हुआ। एक टैªवल एजेंट ने एक पत्रकार से ये वायदा किया कि अगर वो दिल्ली-मुंबई की 3 टीयर की रेल टिकट पर 300 रूपए अतिरिक्त दे दें तो उसी दिन के दिन कन्फर्म टिकट मिल जाएगी। क्योंकि यात्रा की तिथि अनिश्चित थी इसलिए उन्हें ये तनाव बना हुआ था कि दिन के दिन टिकट कैसे कन्फर्म होगी ? यूं पत्रकार भी राजनेताओं और रेल अफसरों की तरह आपात्कालिक स्थिति में रेल मंत्रालय के कोटे से आरक्षण कन्फर्म करा लेते हैं। पर इधर कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि रेल मंत्री के कोटे से कराई गई उनकी टिकट भी कन्फर्म नहीं हुई। इसलिए उन्होंने प्रयोग के तौर पर ट्रवेल एजेंट की बात मान ली और आश्चर्य हुआ ये देखकर कि टैªवल एजेंट ने वायदे के मुताबिक दिन के दिन कन्फर्म टिकट करवा दी। उत्सुकता हुई कि ऐसा कैसे हुआ ? तहकीकात की तो पता चला कि इस तरह टिकट बुक कराने का एक बहुत बड़ा जाल देश में बिछा हुआ है ।  टैªवल एजेंट ने बताया कि वो 25 हजार रूपया महीना रेलवे अधिकारियों को इसी बात का देता है। अगर एक ट्रवेल एजेंट इतनी रकम दे रहा है तो पूरे देश के हजारों टैªवल एजेंटों से कितनी रकम रेल मंत्रालय के अधिकारियों के पास हर महीने पहुंच रही होगी ? दूर की छोडि़ए मिन्टो ब्रिज से आते हुए पहाड़ गंज की तरफ से जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्रवेश करते हैं तो स्टेशन की एक तरफ बने रेलवे क्वाटरों में तमाम टैªवल एजेंसियां अवैध रूप से चल रही हैं। जानकार बताते हैं कि इस तरह से सरकारी मकानों में यह धंधा इसलिए बेरोक टोक चलता है क्योंकि इसमें रेलवे के ही लोग शामिल हैं और रेलवे के बड़े अधिकारियों वगैरह के लिए हवाई टिकटों, होटलों और सैर सपाटों का खर्चा ये लोग उठाते रहते है। टैªवल एजेंट वाले अनुभव का जिक्र उस पत्रकार ने रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार के एक निकटम अधिकारी से किया तो वे चैंक गए। सवाल उठता है कि रेलवे की आरक्षण व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार का यह सुगठित तंत्र देश में चल रहा है क्या उसकी कोई माकूल समीक्षा और निदान श्री नीतीश कुमार ने आज तक किया या नहीं ? क्या इसके लिए उन्होंने कभी किसी बाहरी जांच एजेंसी को जिम्मदारी दी कि वो इस भ्रष्टाचार के कुछ सबूत पकड़ कर उन्हें दे। क्योंकि मंत्रालयों की अपनी सतर्कता एजेंसियां तो खुद ही भ्रष्टाचार की कब्रगाह हैं।

इसी तरह रेलवे में पास देने की प्रथा का बहुत दुरूपयोग होता आया है। पिछली कई सरकारों में रेल मंत्री अपने चहेतों को रेलवे के पास बांट-बांट कर उपकृत करते आएं है। क्या यह सही है कि पिछले वर्ष ही लगभग 7 सौ अल्पकालिक रेलवे पास रेल मंत्री ने अपने चहेतों को बांटे ? जिनमें काफी पास ए.सी. प्रथम श्रेणी के भी थे। क्या इस तरह के पास बांटने की कोई स्पष्ट नीति है या केवल ये मनमर्जी का सौदा ? इसी तरह हेड क्वाटर के आरक्षण कोटा का सवाल है। एक लोकतांत्रिक देश में जनता के साथ इस भेद को क्यों रखा जाए। जो पहले टिकट खरीदे वो पहले सीट पाए। हां सरकारी ड्यटी, फौज की डयूटी और पत्रकारिता के काम से जाने वाले लोगों को इस आरक्षण की सुविधा मिलती रह सकती है। बशर्ते कि ये आरक्षण सिर्फ संबंधित व्यक्ति को ही मिले उसके परिवार को नहीं। इसी तरह रेलवे के अधिकारियों के पास का सवाल है। अक्सर हर बड़ा अधिकारी अपने रेलवे के पास का खूब दुरूपयोग करता है। रेलवे चैकिंग स्टाफ बताता है कि एक ही पास पर ये लोग बार-बार यात्रा करते हैं । पर कनिष्ठ कर्मचारी डर के मारे कुछ नहीं कहते। इस समस्या का बेहतर निदान हो कि रेल मंत्रालय सभी पास रद्द कर दे और जिस व्यक्ति को उसकी यात्रा का भुगतान करना चाहे वो उसकी टिकट की एवज में करें। यानी अगर किसी रेल अधिकारी को साल में तीन बार परिवार सहित मुफ्त यात्रा की सुविधा मिली है तो हर बार वह अपने पैसे से टिकट खरीदे और यात्रा के बाद उसकी वसूली मंत्रालय से कर ले। इसी तरह जिस पत्रकार या राजनेता को रेल मंत्रालय मुफ्त रेल यात्रा कराना चाहता है वह भी टिकट खरीदे, यात्रा करें और बाद में अपनी यात्रा का रेल मंत्रालय के लाभ के लिए किए गए इस्तेमाल का विवरण देते हुए इस टिकट की एवज में पैसा वसूल कर लें। इस तरह पास संस्कृति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

दरअसल, पैसिंजर रेल सेवा तो रेल मंत्रालय का वो विभाग है जिस पर देशभर की निगाह लगी रहती है। क्योंकि करोड़ों यात्रियों को रोज ढोने का काम ये सेवा करती है। हर किस्म के यात्री होते हैं, धनी, गरीब, प्रभावशाली, साधारण, वकील, पत्रकार सबकी निगाह इस सेवा की गुणवत्ता पर लगी होती है। इसलिए ये मीडिया की सुर्खियों में भी बनी रहती है। पर रेलवे की असली कमाई रेलवे फ्रेटिंग सर्विस से होती है। यानी माल की ढुलाई। इस काम में रेलवे का बहुत बड़ा हिस्सा जुटा रहता है और सबसे ज्यादा घोटाले इसी सेवा में होते आए हैं। क्या रेल मंत्री देश की जनता को बताएंगे कि उनके कार्यकाल में रेल की फ्रेटिंग सेवा की आमदनी कितनी बढ़ी ? अगर उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई तो इस सेवा में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं ? अगर नहीं तो क्यों नहीं 

इसी तरह रेलवे में आजकल नए-नए निगमों के सृजन की बहार आई हुई है। जैसे केटरिंग काॅरपोरेशन, कंटेनर काॅरपोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस काॅरपोरेशन, सिलिकन केेबिल काॅरपोरेशन जैसे कई नए निगम रेल मंत्रालय ने खड़े कर दिए हैं। इरकाॅन  और राॅइट्स जैसे निगम पहले से ही थे। जो ठेके पर काम लेकर देश और विदेश में अच्छी कमाई कर रहते आए हैं । उनकी सफलता देखकर ही शायद ये नए निगम शुरू किए गए। पर इन निगमों से रेल मंत्रालय को कितना आर्थिक लाभ हुआ है इसकी सही समीक्षा किए जाने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन निगमों का सारा काम तो रेल मंत्रालय कर रहा हो और मुनाफा निगमों के नाम पर दिखाया जा रहा हो। ताकि इस मुनाफे पर मौज-मस्ती की जा सके। इस तरह झूठा मुनाफा दिखाकर निगमों में तैनात अधिकारी अपने परिवारों को और राजनैतिक आकाओं को निगमों के खर्चें पर ऐश करवा रहे हों ? क्योंकि जब निगम बन जाता है तो उसमें तैनात सरकारी अधिकारियों के खर्चांे और सैर, सपाटांे पर कोई बंदिश नहीं रहती। वो बंदिशें जो मंत्रालय के अधीन रहते हुए उन्हें सरकारी नियमों के तहत माननी पड़ती है। निगम में आने के बाद आप लाखों रूपए गुलछर्रों पर उड़ाइए और राजनेताओं को खुश रखिए फिर कोई पूछने वाला  नहीं है। भारत में केंद्रीय और राज्य स्तर पर जितने निगम बने उनमें से ज्यादातर इसी भ्रष्टाचार के कारण घाटे में आते गए और बर्बाद हो गए। बिचारी जनता के कर का पैसा उसकी सेवा की बजाए भोग विलास में बर्बाद कर दिया गया। क्या ये सही है कि पिछले हफ्ते ही रेल मंत्रालय के एक निगम के छोटे से समरोह में पांच सितारा होटल में 27 लाख रूपए खर्च किए गए। जबकि समारोह में शायद 50 से भी कम लोग शामिल हुए । अगर ये सच है तो यह बहुत चिंता का विषय है। क्या किसी बाहरी जांच एजेंसी को इन निगमों की बैलेंस शीट्स को स्वतंत्रता से जांचने की छूट है ? इसलिए रेल मंत्री को इन निगमों की पारदर्शिता की जांच करवा कर आश्वस्त हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि भविष्य में उन्हें किसी असहज स्थिति का सामना करना पडे़।

देश की जनता को शायद ये पता न हो कि रेलवे केटरिंग काॅरपोरेशन भारत की संसद में जो केटरिंग सेवा करती है उसमें जनता का करोड़ों रूपया बर्बाद कर देती है। जानकार बताते है कि पिछले साल ही लगभग 28 करोड़ रूपए की सब्सिडी इस मद में दी गई। यही कारण है कि संसद में 15 रूपए में मुर्गा खाने को मिल जाता है। इस सब्सिडी का क्या औचित्य है ? उदारीकरण और नई आर्थिक नीतियों की बात करने वाली सरकार के रेल मंत्री, सांसदों के चमचों, मित्रों और अतिथियों के स्वागत में 28 करोड़ रूपए क्यों बर्बाद करते हैं ? क्यों नहीं रेलवे अपनी केटरिंग सेवा का उचित दाम वसूलती हैं और उस मुनाफे से रेलवे में सुविधाओं का विस्तार करती हैं ? इतना ही नहीं प्रधानमंत्री निवास की केटरिंग पर ही रेलवे केटरिंग काॅरपोरेशन ने पिछले वर्ष 15 करोड़ रूपया खर्च किया बताते हैं। ये बर्बादी रेल मंत्रालय के जिम्मे क्यों ? क्यों नहीं रेल मंत्रालय इन सेवाओं से हाथ खींच लेता ?

इसी तरह देश में चल रही बहुत सारी रेलवे आउट एजेंसियांें का सवाल है। शिमला, पहलगांव, बद्रीनाथ, अण्डमान निकोबार जैसी जगहों पर चलने वाली इन आउट एजेंसियांें की उपयोगिता पर क्या रेल मंत्रालय ने कभी गंभीरता से विचार किया है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रेल मंत्रालय के घाटे का स्थायी कारण बनी हुई है ? इन्हंे क्यों नहीं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाता ? इसी तरह रेलवे हर साल ऊंटी, दार्जलिंग, शिमला जैसी सैलानी रेल व्यवस्था पर 2 हजार करोड़ रूपया बर्बाद करती है। अगर ये सैलानी रेल सेवा इतनी लोकप्रिय है कि पर्यटन की दृष्टि से इन्हंे बंद करना उचित न होगा तो क्यों नहीं इनका भी निजीकरण कर दिया जाता ? जो कंपनी रेल मंत्रालय को सही किराया दे इन्हें उसे सौपा जा सकता है। तब खर्चा भी नहीं होगा और मुनाफ भी हो जाएगा। दरअलस, ये रेल सेवा इतनी खर्चीली है कि सही दाम देकर इसे लेने को कोई तैयार नहीं है।  फिर भी रेलवे के आला हाकिम इसे चलाए रखना चाहते हैं क्योंकि इस सेवा के निरीक्षण के बहाने वे पहाड़ों या दूसरे पर्यटन स्थलों पर अपने परिवार को लेकर मौज-मस्ती करने जाते हैं और खर्चा पड़ता है देश की जनता पर । क्या नीतीश कुमार जी इस बात का सर्वेक्षण करवाएंगे कि गर्मियों में कितने रेल अधिकारियों ने सपरिवार जाकर पहाड़ों पर चलने वाली इस तरह की रेल सेवा का निरीक्षण किया और कितनों ने शेष साल भर। अगर ये जांच हो तो पता चलेगा कि निरीक्षण के नाम पर र्गिर्मयों में मौज मारने ही पहाड़ों पर जाया जाता है। उनकी थोड़ी सी मौज और देश की जनता का हजारों करोड़ रूपया इन सेवाओं पर बर्बाद हो जाता है। ऐसे तमाम सवालों पर रेल मंत्री को विचार करना चाहिए और आर्थिक दबावों से निपटने के लिए रेलवे की फिजूलखर्ची घटाकर मुनाफा कमाने की सोचना चाहिए। मंत्रालय में भ्रष्टाचार अगर है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी भी रेल मंत्री की है।

कृष्ण भक्तों को चुनौती

राजकोट (गुजरात) के स्वामी नारायण गुरूकुल के वरिष्ठ सन्यासी श्री माधवप्रिय स्वामी से जब गुजरात के चुनावों के दौरान चर्चा हुई तो मैंने उनसे ब्रज क्षेत्र की दुर्दशा का फिक्र किया। पिछले दिनांे अहमदाबाद और नागपुर में दिए गए मेरे दो सार्वजनिक वक्तव्य गुजरात और महाराष्ट्र के लोकप्रिय अखबारों में प्रमुखता से छपे। जिसमें मैंने भाजपा पर आरोप लगाया था कि भाजपा हिंदुत्व की वकालत तो करती है पर हिंदू संस्कृति और आस्था के केन्द्र तीर्थ स्थलों की दुर्दशा सुधारने के लिए कुछ ठोस नहीं करती। मुगल काल में भी जब हिंदू धर्म को राजाश्रय नहीं प्राप्त था तब भी इन्हीं केन्द्रों के कारण हिंदू संस्कृति बच पाई। इस वक्तव्य को पढ़कर विहिप के केन्द्रीय निदेशक मंडल के सदस्य आचार्य श्री धर्मेन्द्र जी ने फोन पर मुझसे ब्रज की दुर्दशा और उसके सुधार के विषय में चर्चा की। विहिप के अध्यक्ष श्री अशोक सिंहल जी के अनुज व सांसद श्री बी.पी. सिंहल ने भी बताया कि केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री जगमोहन ब्रज के बारे में एक विस्तृत विकास योजना शुरू करने जा रहे हैं। श्री सिंहल ने इस बारे में सुझाव मांगे। उधर स्वामी नारायण के श्री माघवप्रिय स्वामी ने भी इसी हफ्ते फोन पर बताया कि हाल ही में हैदराबाद में संघ, विहिप और भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं से उनकी इस विषय पर चर्चा हुई। खासकर, वृंदावन और गोवर्धन के विनाश को रोकने की बात उन्होंने इन नेताओं के सामने रखी। स्वामी जी ने भी सुझाव मांगे जिन्हें वे राजग सरकार को भेज सकें। चूंकि भगवान् श्री कृष्ण के भक्त भारत के हर प्रांत में ही नहीं पूरी दुनिया में बसे हैं इसलिए मुझे लगा कि जो कुछ मैं स्वामी जी से कहना चाहता हूं वो क्यों न देश के आस्थावान पाठकों से भी बांटा जाए। क्योंकि यह तो सबकी रूचि का मामला है।

ब्रज क्षेत्र का महत्व शेष हिंदू तीर्थ स्थलों से कहीं ज्यादा है। ब्रज शब्द ही बना है ब्रह्म के ‘ब्र’ और रज के ‘ज’ को जोड़कर, अर्थात् वह क्षेत्र जहां भगवान् के श्रीचरणों की रज बिखरी पड़ी हो। यही कारण है कि ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करते ही सभी वैष्णव ब्रजरज को न केवल तिलक रूप में मस्तक पर धारण करते हैं बल्कि प्रसाद रूप में अपनी जिव्हा पर रख कर उसका आस्वादन भी करते हैं। क्योंकि ये ब्रज ही है जहां सोलह कला संपूर्ण पुरूषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं रच कर अपने भक्तों को कृतार्थ किया था। भारत की सभी भाषाओं में इन बाल लीलाओं पर रचे गए पद, गीत और भजन बड़े आनंदपूर्वक गाए और सुने जाते हैं। 

कृष्ण कथा पढ़ने और सुनने वालों को ब्रज (वृंदावन, मथुरा, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, गोवर्धन आदि) का नाम आते ही हरे-भरे कुंजों, रमणीक सरोवरों, ऊंचे वृक्षों से आच्छादित पर्वत शिखरों, नीले पानी वाली निश्छल बहती यमुना, सुगंधित पुष्पों की बयार, मोर, तोते और हिरण जैसे वन्य पशु-पंक्षियों की किलकारियां, दूध से बोझल थन लिए आनंद में विचरण करते हुए गायों के झुंड, ग्वाल-बालों ओर दही-दूध की मटकी लेकर डोलती हुई ब्रज गोपांगनाओं के चित्र का स्मरण हो आता है। हो भी क्यों न सदियों से भक्त कवियों, गायको, चित्रकारों व शिल्पकारों ने ब्रज का यही रूप तो भक्तों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। काश ! ब्रज ऐसा ही होता तो आधुनिक जीवन के तनावों से ग्रस्त लोगों को शांति और आनंद दोनो दे पाता। पर बड़े दुख की बात है कि ब्रज क्षेत्र में पहली बार प्रवेश करने वाले देशी और विदेशी कृष्ण भक्तों का हृदय धक्क रह जाता है। चारो ओर कूड़े के ढेर, टूटी सड़केें, बेतरतीब टैªफिक और शोर, धर्म स्थलों पर भू-माफियाओं के कब्जे और अराजकता का वातावरण ही दिखाई देता है। सुख की तलाश में आने वाले तीर्थयात्रियों को यहां आकर इतनी तकलीफ मिलती है कि उनका मन टूट जाता है। वे यह नहीं समझ पाते कि उ.प्र. की सरकारें ब्रज के पर्यावरण और वहां मौजूद पुरातात्विक महत्व और आस्था के केन्द्र सैकड़ों भव्य मंदिरों का समुचित संरक्षण क्यों नहीं कर पाती ? इनमें अवैध कब्जा करके हजारों लोग कैसे रह रहे हैं? रह ही नहीं रहे इनकी भव्य जालियां और पत्थर की नक्काशियों तस्करों की मदद से विदेशों में बेची जा रही हैं। भागवत में जिनका उल्लेख आया है ऐसे वनों को भी काटकर कालोनियां बनाई जा रही हैं या अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। पौराणिक महत्व के अनेक सरोवर या तो लुप्त हो चुके हैं या उन पर कब्जे हो चुके हैं, या उनमें आज कूड़ा  फिंकता है। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि पौराणिक महत्व के पर्वतों को डायनामाइट लगा कर तोड़ा जा रहा है और पत्थर का व्यापार किया जा रहा है। जरा कल्पना कीजिए कि यदि अष्ठसखी पहाडि़यां इस तरह के खनन से लुप्त हो गई तो सौ करोड़ रूपया खर्च करके भी उस पहाड़ी का निर्माण दुबारा नहीं किया जा सकता। इसलिए इस विनाश को तुरंत रोकने की जरूरत है। कथा वाचक श्री रमेशभाई ओझा, महावन के संत श्री गुरूशरणानंद व तीर्थ विकास ट्रस्ट दिल्ली के साझे सहयोग से गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग पर विकास के कुछ कार्य हुए हैं। पर इसकी सीमित भूमिका है। असली विकास या विनाश तो सरकारी हाथों से होता है। परेशानी ये है कि तीर्थ स्थल का विकास कैसे हो इसकी समझ शुद्ध राजनीति करने वालों या प्रशासन चलाने वालों को प्रायः नहीं होती। जिसे वे विकास मानते हैं अक्सर वह तीर्थ के विनाश का कारण बनता है। इसका उदाहारण है गोवर्धन और वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर बनाई गई पक्की सड़क। जो तीर्थ यात्रियों के कष्ट का कारण बन गई है। इतना ही नहीं इन सड़कों ने ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य को काफी हद तक लील लिया है। इसलिए तीर्थ क्षेत्रों का विकास शुद्ध भक्तों और विरक्त संतों की इच्छा और आज्ञानुसार होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि ऐसे संतों की एक सलाहकार समिति बना कर उनके मार्ग दर्शन में ही तीर्थों का विकास करे। 

इस संदर्भ में बहुत खोज के बाद जो एक नाम जांच-परख कर सामने आया है वह है बरसाना के विरक्त संत श्री रमेश बाबा जी। जो ब्रज की दुर्दशा सुधारने के लिए व्यग्र हैं और प्रचार से बच कर ठोस काम कर रहे हैं। वे न तो चंदा मांगते हैं और न सरकार की तरफ मुंह ताकते हैं। उन्होंने ब्रज में पर्यावरण और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण का एक नायाब तरीका खोजा है। इस काम के लिए उन्होंने गांव-गांव पैदल भ्रमण कर, साधारण ब्रजवासियों का, विशेषकर ग्रामवासियों का एक वृहद कार्य दल गठित किया है। जो कारसेवा, प्रभात फेरियां और श्रमदान द्वारा पुराने सरोवरों, वनों और पहाडि़यों के संरक्षण में जुट गया है। ब्रज का महत्व इन्हीं से है। मंदिर तो बनते-टूटते रहते हैं। पर कृष्ण लीला के साक्षी तो ब्रज रज, ब्रज के वन, नदियां, सरोवर और पहाड़ हैं। इनका संरक्षण किए बिना अगर सरकार विकास की कोई भी योजना लाती है तो उससे केवल निहित स्वार्थों को मुनाफा होगा, ब्रज का सही विकास नहीं। बाबा के अथक प्रयास से ये काम इतनी निष्ठा और उत्साह से हो रहा है कि लगता है अब ब्रज के सही विकास का समय आ गया है। सरकारें आती-जाती रहेंगी, वैसे भी वो दिवालिया हो चुकी हैं। राजनेता वोटों की राजनीति के लिए बयानबाजी करते रहेंगे। वातानुकूलित कमरों और कालीनों पर बैठने वाले महंत धनी लोगों को कंठी पहनाने के चक्कर में जुटे रहेंगे और ब्रज के संरक्षण के लिए अपने चेलों से कौड़ी भी खर्च नहीं करवाएंगे या अपने आश्रम के नाम पर रंग महल बनवाते जाएंगे तो ब्रज का विनाश ही होगा। इसलिए कृष्ण भक्तों को अगर ब्रज की सच्ची सेवा करनी है तो फावडे़, कुदाल लेकर खुद को ब्रज की सेवा में झोंक देना होगा। हम दर्शन और परिक्रमा करने तो जाएं पर धाम की सेवा न करें तो धाम दर्शन योग्य भी नहीं रह पाएगा। कृड़े के ढेर में बदल जाएगा। जो लोग पिछले 20-30 वर्षों से नियमित गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं उन्होंने इस विनाश को खूब नजदीक से दखा है। 

ब्रज में जाकर हम धन तो खूब दान देते हैं पर यह नहीं जान पाते कि वो धन कहां खर्च होता है। जितना धन ब्रज में आता है उसी का अगर सदुपयोग हो तो ब्रज का चेहरा निखर जाए। यूं तो रमेश बाबा किसी से कोई भी आर्थिक सहायता की मांग नहीं करते। वो चाहते हैं कि लोग जो भी सहयोग करना चाहें वो स्वयं अपने हाथों से खर्च करें। पर इस तरह के काम में तमाम तरह की आवश्यकता होती है। मसलन, ब्रजवासियों को सुबह-सुबह जगा कर प्रभातफेरी के लिए ले जाने को कम से कम 150 मेगा माइक तुरंत चाहिए जिन्हें ब्रज के डेढ सौ गांवों में बांटा जा सके। इसी तरह आध्यात्मिक महत्व के प्राचीन कंुडों के उद्धार के लिए कृष्ण भक्तों का प्रेम ही नहीं श्रम ओर धन दोनो चाहिए। रमेश बाबा खुद तो दान लेंगे नहीं पर ब्रज का इतना अध्ययन उन्होंने कर लिया है कि वो ये जरूर बता देंगे कि अपना तन, मन और धन ब्रज सेवा में हम कहां लगाएं? देश के किसी भी कोने में कहीं भी जो कृष्ण भक्त हों वे ऐसी सलाह लेने के लिए अगर श्री रमेश बाबा, गहवर वन, बरसाना (जिला मथुरा) फोन (05662) 246343 से संपर्क करते हैं तो उन्हें निराशा नहीं होगी। हां गहवर वन में आपका 56 भोग से राजसी स्वागत तो नहीं होगा बल्कि वनवासियों का सा सत्कार होगा। फिर सब कृष्ण भक्त मिलकर अपने ठाकुर की लीला स्थलियों का उद्धार कर सकेंगे। इससे आने वाली पीढि़यां भक्ति रस के इस सर्वोच्च केन्द्र का रसास्वादन तो करेंगी ही हम भी कुछ रचनात्मक उपलब्धि का संतोष और कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकेंगे। फिर चाहे विहिप, संघ, भाजपा, इंका, सपा या बसपा जैसे संगठन और राजनैतिक दल इस महायज्ञ में आहूति देने सामने आएं या न आएं, ब्रज क्षेत्र का विकास नहीं रूकेगा। रमेश बाबा की तपस्या, निस्वार्थ सेवाभावना, सादा जीवन और भजन गाने की विशिष्ट शैली से सुसज्जित मधुर कंठ कृष्ण भक्तों को विभोर कर देगा। हो सकता है कि हम सब जल्दी ही ब्रज में कारसेवा करते हुए एक-दूसरे के कंधे से कंधा, हृदय से हृदय और हरिनाम कीर्तन की लय से लय मिलाते हुए जमा हों। पिछले दिनों पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री केपीएस गिल भी मेरे साथ कई बार जाकर रमेश बाबा से मिले। उन्हें भी बाबा के काम ने प्रभावित किया। श्री गिल का प्रस्ताव है कि अगर कृष्ण भक्त आगे बढ़ते हैं तो वे भी पंजाब से सिक्ख निहंगों और भक्तों की टोलियां लेकर ब्रज की कार सेवा करने में अपना सहयोग देंगे। 

हमें सिक्ख भाईयों से सीखना चाहिए जो बड़े छोटे का भेद माने बिना गुरूद्वारों की छोटी-सी छोटी सेवा करने में संकोच नहीं करते। हमें ईसाईयों और मुसलमानों से भी सीखना चाहिए कि वे अपने धर्म स्थालों को कितना साफ और व्यवस्थित रखते हैं और दूसरी तरफ हम हैं जो हिंदू होने का गर्व तो करते हैं पर अपने तीर्थ स्थलों में कूड़े के ढेर, गंदगी, धक्का-मुक्की व लाउडस्पीकरों का शोर सौगात में देकर आते हैं। अब जागने और कुछ ठोस करने का समय है बाकी हरि इच्छा।

न्यायपालिका और वकील

सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने वकीलों की हड़ताल पर पाबंदी लगा दी है। उन्हें किसी भी कीमत पर हड़ताल करने नहीं दी जाएगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में जब ऐसा करना जरूरी हो तो वे जिला जज या मुख्य    न्यायधीश की अनुमति से एक दिन की हड़ताल पर जा सकते हैं। 16 दिसंबर 2002 को आए इस निर्णय के बावजूद ‘बाॅर काउंसिल आफ इंडिया’ के आह्वाहन पर 17 दिसंबर, 2002 को वकीलों ने देशव्यापी हड़ताल की।

सर्वोच्च न्यायलय का मानना है कि कानून की सेवा अनिवार्य सेवाओं के अतंर्गत आती है इसलिए इस सेवा में लगे लोगों को हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। बल्कि आधी रात भी लोगों को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से यह बात सही है कि वकील, डाक्टर, पुलिस, बिजली, पानी, टेलीफोन, सफाई जैसे विभागों को हड़ताल पर जाने की छूट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। अराजकता फैलती है और आम आदमी को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। चूंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और राष्ट्रपिता ही हमको सत्याग्रह, हड़ताल और धरने देना सिखा गए हैं इसलिए हर हिंदुस्तानी हड़ताल को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानता है। पूरे देश में हजारों जगह हड़ताल धरने और सत्याग्रह चलते रहते हैं। बंगाल इस मामले में सबसे आगे है। जिसका नतीजा है आज बंगाल आर्थिक प्रगति में काफी पिछड़ गया है। अपने काम की दशा से संतुष्ट न होने पर विरोध कराना तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसे नकारा नहीं जा सकता। पर हमारे देश में हड़ताल कामचोरों का कवच बन गई है। अक्सर बेतुके मुद्दों पर भी हड़ताल हो जाती है और कई दिन चलती रहती है। अंत में इससे किसी को लाभ नहीं होता सिवाए मुट्ठी भर नेताओं के। पर ये नेता ही मजबूर कर देते हैं हड़ताल करने पर। हड़ताल करने का नायाब तरीका खोजा है जापान के लोगों ने। जापान के मेहनती और देशभक्त लोग भी हड़ताल करते हैं, पर सड़कों पर उतर कर नहीं। काम छोड़कर नहीं। बल्कि अपने काम को अजीब ढंग से अंजाम देकर। मसलन, अगर एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में हड़ताल होनी है तो उसके कर्मचारी तय कर लेंगे कि वे काम तो पूरे टाइम करेंगे और उसी तन्मयता से करेंगे पर दो पैर की जगह एक ही पैर के जूते का निर्माण करेंगे। जरा सोचिए कि अगर किसी कारखाने में एक पैर के जूते का ढेर लगता जाए तो क्या माल पैक करके बाजार में भेजा जा सकता है ? आमतौर पर जापान के कर्मचारी हाथ में विरोध स्वरूप एक फीता बांध कर हड़ताल करते हैं और वहां की व्यवस्था भी इतनी संवेदनशील है कि विरोध के इस सभ्य तरीकों को गंभीरता से लेती है और विवाद सुलझाने की कोशिश करती है।

हर आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह पिट रहे भारत में क्या हम जापान के उदाहारण का अनुसरण नहीं कर सकते? मसलन, अगर डाक्टरों को हड़ताल करनी हो तो वे अपने सफेद कोट की जगह पाजामा कुर्ता पहन कर अस्पताल चले आएं। वकीलों को हड़ताल करनी हो तो वे हड़ताल के दिन विरोध स्वरूप अपना ‘काॅलर बैंड’ न पहने या काला कोट उतार कर न्यायधीश के सामने जाएं। हर न्यायधीश को पता चल जाएगा कि वकील हड़ताल पर हैं। विश्वविद्यालय, कालेज या स्कूल के शिक्षकों को हड़ताल करनी हो तो वे क्लास में तो जाएं पर विषय न पढ़ाकर छात्रों की व्यक्तिगत समस्याएं सुने और उनका निपटारा करें। जब तक उनकी सुनी न जाए विरोध का यही तरीका अपनाते रहें। इससे छात्रों का उनके प्रति आकर्षण बढ़ेगा और प्रशासन व अभिभावकों को बेचैनी। यदि पुलिस वालों को हड़ताल करनी हो तो वे हड़ताल के दिन अपनी टोपी उल्टी करके पहन लें।

कहने का मतलब ये कि अगर आपको व्यवस्था से नाराजगी है और आप उसके विरूद्ध हड़ताल करना चाहते हैं तो उसका तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे अनिवार्य सेवाओं में कोई व्यवधान न पड़े पर साथ ही आपके विरोध पर सबका ध्यान सहज खिंचा चला जाए। इस विषय पर देश में सभी कर्मचारियों और विभागों के लोगों को गंभीरता से सोचना चाहिए इससे उन्हें जनता के आक्रोश और तानों का शिकार भी नहीं होना पड़ेगा और उनके विरोध का कारण सहज ही लोगों तक पहुंच जाएगा।

जहां तक बात वकीलों के हड़ताल करने की है तो यह वाकई एक गंभीर सवाल हैं। इसलिए कि न्यायव्यवसथा इस देश के लोकतंत्र का एक अहम् खंभा है और सौ करोड जनता न्यायपालिका से न्याय मिलने की उम्मीद करती है। पर अगर उसे आए दिन वकीलों के हड़ताल के कारण न्याय मिलने में देरी हो, समय और पैसा बर्बाद हो तो जनता के लिए बहुत कष्टदाई स्थिति होगी।

सवाल उठता है कि  न्यायव्यवसथा दिनोदिन असामान्य परिथतियां क्यों पैदा होती जा रही हैं? कभी उच्च न्यायलय के जज सैक्स स्कैंडल में फंस जाते हैं। कभी जमीन घोटाले में। कभी अपने बच्चों को रिश्वत देकर नौकरी दिलवाने में और कभी छूठे बिल देकर सरकार से फायदा उठाने में। यहां तक कि राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण  मुकदमों में यह कह कर देश को सकते में डाल देते हैं कि उन पर इस मामले को दबाने के लिए भारी दबाव पड़ रहा है और कोई व्यक्ति उनसे लगातार मिलता रहा है। आश्चर्यजनक रूप से न तो वे उस व्यक्ति का नाम देश को बताते हैं और न उसके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाही करते हैं। जब वहीं व्यक्ति उन्हीं जजों से अपने अवैध संबंधों की जानकारी मीडिया को देता है तो  भी ये जज उसके खिलाफ मानहानी का मुकदमा नहीं चलाते क्यों ? इससे भी खौफनाक बात यह है कि भारत के मुख्य न्यायधीश ने खुल कर स्वीकारा है कि न्यायपालिका के उच्च स्तरों पर भी बीस फीसदी भ्रष्टाचार है और मौजूदा कानून उससे निपटने में नाकाफी हैं। हाल ही में बने भारत के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति वी. एन. खरे का भी एक बयान पिछले दिनों अखबार में छपा था। जिसके अनुसार उन्होंने माना था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार इसलिए हैं कि न्यायपालिका में लोग वकालत के पेशे से आते हैं।  जब तक वकीलों में भ्रष्टाचार रहेगा तब तक न्यायपालिका में भी रहेगा। यह बात जितनी सरलता से कही गई है उतनी ही गंभीर है और खतरनाक भी। क्या यह सही नहीं है कि हर वकील अपने मुंशी की मार्फत अपने मुवक्किलों से कचहरी के कर्मचारियों को रोज रिश्वत दिलवाता है। यानी वह रिश्वत देने का जुर्म करता है। वकालत से न्यायपालिका में आया कोई भी व्यक्ति क्या ईमानदारी से यह कह सकता है कि उसनें इस तरह से रिश्वत देने में कोई भूमिका नहीं निभाई है ? अगर उत्तर ‘ हां ‘ में है तो न्यायपालिका के ऐसे सभी सदस्य अतीत में रिश्वत देने का जुर्म तो किए ही बैठे हैं। जो व्यक्ति थोड़ी सी तकलीफ न सह कर रिश्वत देकर काम जल्दी करवाने में विश्वास करता हो उससे ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह किसी बड़े प्रलोभन को छोड़कर पूर्ण ईमानदारी और नैतिकता से निर्णय देगा ? शायद यही कारण है कि न्यायपालिका लगातार जनता कि आलोचना का शिकार बनती जा रही है। यह गंभीर स्थिति है।

लोकतंत्र की बुनियाद न्यायपालिका पर टिकी है। उच्च न्यायपालिका को स्वायतत्ता देने के अनेक संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। उम्मीद ये की गई थी कि न्यायपालिका के सदस्य मानवीय स्तर से ऊपर उठ कर पंच-परमेश्वर की भावना से काम करेंगे। पर जो देखने में आ रहा है वह बहुत निराशाजनक है। ऐसा नहीं है कि सभी न्यायधीश भ्रष्ट हैं पर जैसाकि स्वयं भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायधीश ने माना है कि न्यायपालिका के उच्च स्तर पर भी भ्रष्टाचार है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वकीलों और जजों के बीच जो छोटी-मोटी टकराहट होती है उसका कारण कुछ इसी तरह का अनैतिक लेन-देन होता हो। क्योंकि वकील भी इस बात का दावा नहीं करेंगे कि सब निर्णय केवल तथ्यों और कानून के आधार पर ही दिए जाते हैं। ऐसे तमाम प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि तथ्यों को अनदेखा करके निर्णय दिए गए और वो भी राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण मामलों पर। ऐसे में न्यायपालिका के सुधार की भी सबसे ज्यादा जरूरत है। वकीलों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने से ही काम नहीं चलेगा। न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। अदालत की अवमानना कानून को ढाल बना कर अगर न्यायपालिका अपने भ्रष्ट और अनैतिक आचरण का बचाव करती रहेगी तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। न्यायपालिका का सीधा संबंध आम आदमी से है। आम आदमी का अभी भी न्यायपालिका में विश्वास बना हुआ है। उसके मन में न्यायपालिका के प्रति सम्मान भी है। पर उसे भी तब निराशा होती है जब वह देखता है कि गरीब को न्याय नहीं मिलता और अमीर अपराध करके भी छूट जाते हैं। यदि देश के आम लोगों को न्यायपालिका के गिरते आचरण की जानकारी मिलने लगी तो उसकी आस्था इस तंत्र में नहीं बचेगी और फिर वो अपने आक्रोश को अपने तरीके से अभिव्यक्त करने को मजबूर होगा। बिहार की जातिगत सेनाएं हो या नक्सलवादी, ये पुलिस व्यवस्था के निकम्मेपन का परिणाम हैं। पुलिस ने जब गरीब की परवाह नहीं की और पैसे वालों का साथ दिया तो शोषित युवाओं ने कानून अपने हाथ में ले लिया और बंदूक उठा ली। सरकार लाख कोशिश करे पर इन जुनूनी नौजवानों से जीत नहीं पाती है। जिसने सिर पर कफन बांध लिया उसे कौन रोक पाएगा ? न्यायपालिका को इन सवालों पर सोचना चाहिए।

अदालत की अवमानना कानून को केवल अदालत की प्रतिष्ठा के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस कानून से किसी न्यायधीश के व्यक्तिगत दुराचरण की रक्षा करना अपनी इज्जत अपने हाथ खोना है। अवश्यकता इस बात की है कि वकील और जज मिल कर इसमें बदलाव की सोंचे और कुछ पहल करें।

राजनीति में धर्म हो: धर्म में राजनीति नहीं

धर्म और राजनीति के संबंध को लेकर भारत में बहुत भ्रांति चल रही है। मुट्ठी भर लोग हैं जो धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहते हैं । वे अपने को अनेक नामों से पुकारते हैं। मसलन धर्मनिरपेक्ष। दूसरा विशाल समूह मानता है कि धर्मविहीन जो भी सत्ता होगी वो दानवी होगी। इसमें भी दो श्रेणी के लोग हैं। एक तो वो जो स्वयं अधर्म का आचरण करते हैं और धर्म के नाम पर द्वेष और अशांति पैदा करते हैं। इसी श्रेणी में दूसरे वे लोग हैं जो ईमानदारी से एक आध्यात्मिक समाज की स्थापना करना चाहते हैं जैसी पांच सौ वर्ष पूर्व भक्ति युग के महान् संतों ने कोशिश की थी। जिनमें श्रीचैतन्य महाप्रभु, कबीर, नानक, तुकाराम और सूफी संत प्रमुख हैं। तबके हालात में इनसे समाज को बहुत शंाति व सुख मिला। क्योंकि तब भी भ्रष्ट शासकों ने आज जैसे ही हालात पैदा कर दिए थे।

पहली श्रेणी में जो भी लोग हैं यानी तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग उन्होंने अपने कारनामों से सिद्ध किया है कि उनकी धर्मनिरपेक्षता तो वास्तव में अपने विरोधियों को सत्ता से दूर रखने के लिए एक औजार मात्रा है। इन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोगों में जितनी साम्प्रदायिकता, जातीयता, क्षेत्राीयता है उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। क्या वजह है कि पिछले 50 वर्षों में धर्मनिरपेक्षता का ढि़ंढोरा पीटने वाले बुद्धिजीवियों, नेताओं और अफसरों के रहते देश में धर्मांधता व साम्प्रदायिक हिंसा इतनी तेजी से बढ़ी कि पिछले सारे रिकार्ड तोड़ दिए। मजेदार बात ये है कि धर्मनिरपेक्षता का बैनर लेकर चलने वाले बहुत से लोग खुलेआम अपनी धार्मिक भावनाओं का भी प्रदर्शन करते आए हैं । यहां तक कि कम्युनिस्ट सरकारों के मंत्री व मुख्यमंत्री तक भी चुनावी अभियान की शुरूआत किसी मंदिर में सार्वजनिक पूजा करने के बाद ही करते हैं । क्यों ? इसलिए कि धार्मिक भावनाएं भारत के लोगों में बहुत गहरी व्याप्त है। किंतु राजाश्रय या उचित मार्ग दर्शन के अभाव में हीरे और कंकड़ आपस में मिल गए हैं। ये हीरे हंै जिन्होंने इतनी उठा-पटक, दानवी राज शक्तियों, वीभत्स भ्रष्टाचार, व्यापक शोषण और लूट के बावजूद आज तक भारतीय समाज को टिकाए रखा है। ये कंकड़ हैं जो समाज को अनचाहे ही स्वार्थी व सत्ता-लोलुप नेताओं के भड़काने पर अवांछित संघर्ष की आग में झांेक देते हैं। अंत में समाज का बहुसंख्यक हिस्सा इन नेताओं द्वारा बार-बार ठगे जाने के कारण घाटे में रहता है। इसलिए अब राजनीति में धर्म की भूमिका की और उपेक्षा करना देश और समाज के लिए घातक ही होगा।

यदि ऐसा नहीं किया गया तो राष्ट्र घाटे में रहेगा। क्योंकि जो दूसरा वर्ग है, जो उन लोगों का है, जो लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़का कर अपनी राजनैतिक रोटियां सेकते हैं। समाज में अंधविश्वास, जातिवाद और साम्प्रदायिकता व संकीर्णता फैलाने के काम में जुटें हैं। इनके कारण कुछ लोगों में यह भ्रम पैदा हो रहा है कि धर्म पर आधारित राजनीति से देश का नुकसान होता है।

दरअसल आज जरूरत इस बात की है कि आम आदमी की धर्म के बारे में भ्रांतियों को दूर किया जाए। उसमें हर धर्म के प्रति या कम से कम अपने धर्म के प्रति गहरी समझ पैदा की जाए। सरकार में बैठे स्वार्थी तत्व ये कभी नहीं करेंगे। क्योंकि इससे उनकी ‘बांटो और राज करो’ की साजिश को खतरा पैदा हो जाएगा। यह काम तो जागरूक नागरिकों को ही करना होगा। इस काम के लिए पहले हर धर्म के ऐसे लोग चुने जाएं जिनमें अपने धर्म की गहरी समझ हो। जिनका जीवन उनके प्रवचनों से मेल खाता हो। आज देश में धर्म की दुकानदारी करने वालों की भी एक लंबी जमात पैदा हो गई है। इसलिए सही-गलत की पहचान भी मुश्किल काम है। पर निर्मल हृदय और आध्यात्मिक समझ वाले लोगों की पारखी आंखें धोखा नहीं खा सकतीं। ऐसे आध्यात्मिक संत जनों को ढूंढा जाए जिनकी शिक्षाओं से उनके अनुयायिओं के जीवन में प्रशंसनीय बदलाव आया है। ऐसे सभी संत जनों से फिर राष्ट्र की रक्षा के लिए समाज का मार्ग निर्देशन करने की याचना की जाए। उनके मार्ग निर्देशन में देश के सभी धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया जाए। मसलन सामूहिक प्रयास से इन स्थानों की साज-सफाई की व्यवस्था की जाए। हर धार्मिक स्थान में समाज के गरीब वर्ग के लोगों के लिए दोनों वक्त मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जाए। जिसके खर्चे का भार उस धर्म के धनी लोग वहन करें। यह असंभव नहीं है। सारे देश के गुरूद्वारों में यह होता ही है। इस प्रकार समाज के लोगों में पारस्परिक सद्भाव तो बढ़ेगा ही, सामूहिक समस्याओं पर सामूहिक समझ भी पैदा होगी।

शास्त्रों में कहा गया है कि जिस राष्ट्र में शासक अधर्मी होता है, वो राष्ट्र अपनी प्रजा समेत नष्ट हो जाता है।

यत्र त्वेते परिधासाज्यन्ते वर्णदूषकाः।

राष्ट्रिके तदराष्ट्रं क्षिप्रमेव विनाशयति।।

गीता का सांख्ययोग भी जिस धर्म की परिभाषा देता है वो समाज और व्यक्ति को व आत्मा और परमात्मा को आपस में जोड़ता है। विज्ञान से तकनीक पाई जा सकती है, भौतिक उपलब्धियां हो सकती हैं मगर समाज की गति नहीं बदलती। विज्ञान को भी इसीलिए धर्म की बहुत जरूरत है। अल्बर्ट आइंस्टीन और एल्फ्रेड नोबल जैसे वैज्ञानिक तक इसे स्वीकार करते है।

धर्म और समाज दोनों आदि काल से एक दूसरे से संबद्ध चले आ रहे हैं। इनमें से किसी को अलग नहीं कर सकते। हमारे यहां प्राचीन काल से आज तक जितने भी नीति के ग्रंथ और शास्त्र लिखे गए हैं, सब में समान रूप से धर्मगत और समाजगत आचार की मान्यता और प्रमाणिकता बताई गई है। हमारे देश में धर्म ने समाज को और समाज ने धर्म को बहुत गहराई और व्यापक रूप में प्रभावित किया है। धर्म और समाज के बीच यह आपसी निर्भरता भारत में अन्य देशों की अपेक्षा अधिक मिलेगी।

आमतौर पर किसी भी देश अथवा समाज का इतिहास कुछ विशिष्ट चुने हुए व्यक्तियों के कार्यकलाप, उनकी सफलता अथवा असफलता का वर्णन ही होता है। इसमें प्रायः शेष समाज की गतिविधियों का चित्रण अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। इसलिए पूरे समाज के जीवन को आंदोलित करने वाली बलवती शक्तियां हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं। जिनके कारण व्यक्तित्व का निर्माण होता है, नए मूल्य बनते हैं, पुराने रूढ़ और जर्जर मूल्य ध्वस्त होते हैं। पर इनसे यह बात तो साफ होती ही है कि यदि समाज में सभी लोग अपने-अपने धर्म का पालन करें, तो सारा समाज सुखी और समृद्ध बन जाएगा। ऐसा पूर्ण रूप से कभी न हो पाया और आज भी ऐसा नहीं हो रहा है। पर जब कभी समाज के बहुसंख्यक लोग धार्मिक व आध्यात्मिक हुए तो समाज ने, राष्ट्र ने आर्थिक, सांस्कृतिक व तकनीकी उन्नति की है। उसे उस समाज का स्वर्ण युग माना गया। आज धर्म का स्थान गौणातिगौण हो गया है। इसलिए सुख और समृद्धि भी गूलर का फूल हो गई है। समाज में कुछ स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए सभी साधन सामग्री का संचयन करके अपने गोदाम में रख देते हैं। अपना धर्म निभाते नहीं। वे सबल बन जाते हैं। निर्बलों पर उनका दबाव रहता है। वे मनमाने दाम बढ़ाते हैं। मनमाने कर लगाते हैं। सज्जनों तथा सदाचारी लोगों के मार्ग में हर कदम पर रोड़े अटकाते हैं। ऐसा न हो इसलिए धर्म पर आधारित बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। तभी समाज की व्यवस्था में सुधार होने की संभावना है।

समाज के सामने आत्मज्ञान और अभेद दर्शन का आदर्श रहे। वैयक्तिक और सामूहिक जीवन का मूल मंत्र संघर्ष की जगह सहयोग हो। सबको अपनी योग्यताओं के अनुसार विकास का अवसर मिले। यदि ऐसी व्यवस्था हो, तो धर्म को स्वतः प्रोत्साहन और सुरक्षा का वातावरण मिल जाएगा। इसके साथ ही यह भी आप ही होगा कि जिन लोगों की बुद्धि फिलहाल धर्म पर आधारित नहींे है। यानी अभी सद्बुद्धि नहीं है, वे समाज की बहुत क्षति न कर सकेंगे।

समाज में न्याय और सत्य का आचरण सामूहिक रूप में कार्यान्वित हो जाना चाहिए। तभी समाज श्रेष्ठ होगा। इससे धर्म की रक्षा होगी। कबीर का कहना था कि जीवन धर्म और अधर्म के बीच एक समझौता है। धर्म संपूर्ण जीवन पद्धति है। धर्म जीवन का स्वभाव है। धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं, आचरण में बसता है। यदि हम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हैं तो इस विश्वास का सबूत हमारे आचरणों में मिलना ही चाहिए। पूजा और अनुष्ठान की विधियां धर्म के बाह्यरूप है। मंदिर और मस्जिद, तीर्थव्रत, रोजे और पंडे तथा पुरोहित की प्रथा, ये धर्म के ढकोसले हैं, यदि ये मानव की वृत्ति न बदल सकंे। सच पूछो तो सभी धर्म एक है। धर्म की साधना का स्थान मंदिर या मस्जिद में ही नहीं, बल्कि वे सारी जगहें भी हैं, जहां मनुष्य स्वच्छ हृदय से निस्वार्थ हो कोई काम करता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि मध्यकालीन समाज मोक्ष और मुक्ति के पीछे दौड़ रहा था।

आधुनिक समाज मनुष्य की महिमा पर जोर दे रहा है। अगला कदम सामूहिक मुक्ति का है- सब प्रकार के शोषणों से मुक्ति का। अगली मानवीय संस्कृति मनुष्य की समता और सामूहिक मुक्ति की भूमिका पर खड़ी होगी। इतिहास के अनुभव इस सिद्धि के साधन बन कर कल्याणकारी और प्रेरणाप्रद हो सकते हैं।समाज का संघठन धर्ममूलक होना अनिवार्य है। समय के साथ धर्म के ऊपरी रूप बदलते रहते हैं। परंतु उसके मूलतत्व अटल रहते हैं। जो काम ईश्वर को कंेद्र में रखकर हो, पारस्परिक सहयोग वर्धक हो, वह धर्म है। जो काम अपनी संकुचित ‘‘स्व’’ पर केंद्रित रहता है, वह अधर्म है। जिस समाज में कोई जन्म के कारण ऊंचा, कोई जन्म के कारण नीचा न माना जाएगा और अयोग्य व्यक्ति कुल के आधार पर ऊंचे पद से न जाएगा, जिस समाज में तप, त्याग, आदर्श, मूल्यों और विद्या का स्थान सर्वोपरि होगा, वह समाज धर्म की नींव पर खड़ा है। वहां फिर प्रजा दुखी नहीं होगी।

गुजरात चुनाव से कांग्रेस को सबक

हार जीत तो  हर चुनाव में ही होती है पर गुजरात के चुनाव में कई बाते सामने आई। गोधरा काण्ड के बाद हाशिए पर पहँुच चुकी कांग्रेस (ई) बड़े दमखम के साथ उठ खड़ी हुई। भाजपा की तमाम कोशिशांे के बावजूद गोधरा और आतंकवाद इस चुनाव प्रचार का मुख्य मुद्दा नहीं बन सके। श्रीमती सोनिया गाँधी के तेवरों, हिन्दी पर पकड़ और जनता के बीच लोकप्रियता में उफान आया। गुजरात प्रभारी श्री कमल नाथ ने एक मंजे हुए कमांडर की तरह अपनी सेना का सफल संचालन करके कांग्रेस के उज्जवल भविष्य का संकेत दिया। जनता के मन में आतंक पैदा करके वोट मांगने की राजनीति करने के कारण भाजपा के नेतृत्व का कद देश की नजर में काफी बौना हो गया है।

जो मीडिया कल तक कांग्रेस को गुजरात चुनाव में एक फिसड्डी खिलाड़ी मानकर चल रहा था उसे अचानक यह कहना पड़ा की गुजरात में बराबर की टक्कर है। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा की प्रभावशाली चुनावी विजय के लम्बे चौडे़ दावे कर चुके मीडिया सर्वेक्षणों को मुंह की खानी पड़ी थी। इसलिए इस बार मीडिया ज्यादा सचेत रहा। जहां वो अभी तक भाजपा की बढ़त बताता रहा वहीं यह कहने से नहीं चूका कि 29 फीसदी मतदाता चुनाव के दिन निर्णय करेंगे और वही अन्तिम निर्णायक समय होगा। आज से 6 महीने पहले जब मैं सौराष्ट्र में एक सार्वजनिक व्याख्यान देने गया था तो सारे रास्ते आम लोगो से गुजरात के बारे में सवाल पुछता रहा। कांग्रेस का कोई नाम तक नहीं ले रहा था। पर इस चुनाव में जब 10 दिन गुजरात में घूमा तो हर व्यक्ति कह रहा था कि मुकाबला बराबरी का है। यह कैसे हुआ ?

इसमें सबसे प्रमुख भूमिका तो श्रीमती सोनिया गाँधी की रही जिन्होने भाजपा से निकल कर आये श्री शंकर सिह वाघेला पर विश्वास किया और उन्हे गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। यह एक जोखिम भरा निर्णय था, जो उन्होंने लिया। श्रीमती गाँधी के इस निर्णय से कई संदेश गये। एक तो गुजरात की कांग्रेस में उत्साह की लहर दौड़ गयी। कार्यकर्ताओं के हौसले बढ़ गये। श्री शंकर सिंह वाघेला की जमीन से जुड़ी छवि और लडा़कू  तेवरों को देख कर लोगों को लगा कि श्री नरेन्द्र मोदी से अब बराबर का जोड़ीदार भिड़ गया है। श्री वाघेला ने भी गुजरात को भथने में कसर नहीं छोड़ी। अध्यक्ष पद सम्भालते ही वे मैदान में कूद पड़े और गुजरात के चप्पे-चप्पे पर अपनी नजर डाली। उनके जोशीले भाषणों नें समां बांध दिया। शुरू में इंका की गुट बाजी का खतरा था। पर श्री अमर सिंह       चैधरी व श्री माधव सिंह सोलंकी ने भी बड़ी परिपक्वता  का परिचय देते हुए एक टीम की भावना से काम किया, जिसका कांग्रेस को भारी लाभ मिलना चाहिए। श्रीमती गाँधी के इस अप्रत्याशित निर्णय से देश के गैर इंकाई लोगों को भी यह संदेश गया कि कांग्रेस का हृदय विशाल है और जो लोग इसके बेनर तले राजनीति करना चाहते हैं उनका इस दल में स्वागत है। जहां राम मन्दिर आन्दोलन के बाद भाजपा से आकर्षित हुए महत्वपूर्ण लोगों को भाजपा सम्भाल नहीं पायी और निराश कर दिया, वहीं श्रीमती सोनिया गाँधी ने परिपक्व नेतृत्व का परिचय देते हुए कांग्रेस के लिए आगे बढ़ने के नये द्वार खोल दिये।

भाजपा गुजरात में अलोकप्रियता के शिखर पर थी, जब गोधरा काण्ड हुआ। पहले तो उत्तर प्रदेश में उसकी करारी पराजय और फिर दिल्ली निगम चुनावों में पराजय उसका मनोबल तोड़ने के लिए काफी न थी कि गुजरात में हुए लगभग सभी उप-चुनावों में उसकी भारी दुर्गति हुई। अपने शासन में साम्प्रदायिक हिंसा पर कड़ा नियन्त्रण रखने का दावा करने वाली भाजपा इस बात का उत्तर देने में विफल है कि ऐसे समय में ही गोधरा काण्ड क्यों हुआ ? अभी तक गोधरा के नृशंस हत्या काण्ड की ईमानदारी से जाँच नहीं हुई है। अगर हो तो बहुत चैकानें वाले तथ्य सामने आ सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि गोधरा काण्ड में जो बताया जा रहा है वह सही नहीं है । जो सही है वह बताया नहीं जा रहा। सच्चाई जो भी हो पर जिस तरह से भाजपा, संघ और विहिप ने बार - बार गोधरा को भुनाने की कोशिश की उससे दाल में कुछ काला जरूर नजर आता है। बिना तथ्य सामने आये कुछ नहीं कहा जा सकता पर इतना जरूर है कि केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकार और संघ से जुडे़ संगठनों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि गोधरा इस चुनाव का मुख्य मुद्दा बन जाए। पर इस बचकाने प्रयास को इंका ने करारा झटका दिया

गुजरात चुनाव में इंका के प्रभारी श्री कमलनाथ ने दो काम किए । एक तो गुजरात के कुछ सन्तों को उठाकर भाजपा के छद्म हिन्दूवाद के खिलाफ प्रचार में झोंक दिया। दूसरा गोधरा और आतंकवाद कि बात ना करके गुजरात के आर्थिक विकास की बात इतनी जोरदार तरीके से रखी कि भाजपा का नेतृत्व हक्का-बक्का रह गया। श्री कमलनाथ ने तमाम तरह के सुयोग्य लोगों को अपने साथ जोड़कर भाजपा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हर एक की योग्यता के अनुरूप उससे काम भी लिया और उसका सम्मान भी किया। इस तरह इंका का प्रचार अभियान बहुत प्रभावशाली बन गया। आज सारा मीडिया श्री कमलनाथ को उनकी कुशल रणनीति के लिए श्रेय दे रहा है। यूं गुट बाजी तो हर दल में होती है। इंका में भी खूब है। पर इंका के वरिष्ठ नेता हों या श्री कमलनाथ के हमजोली, सब में एक खास बात है, चुनौती का मुकाबला सब मिलकर करते है। इंका के सभी नेताओं ने श्री कमलनाथ के साथ पूरा सहयोग किया।  आखिर के दिनों में तो गुजरात के आसमान पर इंका के एक से बढ़कर एक वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं के जगमगाने से भाजपा का नेतृत्व बहुत फीका नजर आने लगा। जहां इंका ने चुनाव प्रचार में विकास के मुद्दे पर ध्यान दिया वहीं भाजपा के विज्ञापन जनता में भय और आतंक पैदा करने वाले थे। मसलन एक विज्ञापन में नरेन्द्र मोदी की फोटो के साथ मतदाताओ से पूछा गया ’’क्या आप चाहते है कि आपका बच्चा स्कूल से घर लौटकर ना आये ?’’ इस स्तर तक नीचे गिर कर भाजपा ने मतदाताओं को डराने की कोशिश की। नतीजे ही बतायेंगे कि वह अपने मकसद में सफल हुई या नहीं। पर इससे भाजपा नेतृत्व के छोटेपन का परिचय मिला।

दूसरी तरफ श्रीमती सोनिया गाँधी की सभाओं में जुड़ी भारी भीड़ उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता का परिचय दे रहीं थी। भाजपा के नेताओं की उनके बारे में दी गईं तमाम छिछली टिप्पणियों के बावजूद गुजरात की जनता ने श्रीमती गाँधी को उत्साह से सुना। अब की बार उनकी हिन्दी पर पकड़ पहले से कहीं बेहतर थी। आत्मविश्वास उनके चेहरे पर झलक रहा था और एक राष्ट्रीय दल के नेता होने की गरिमा भी साफ दिख रही थी। श्रीमती गाँधी के तूफानी दौरों ने इंका कार्यकर्ताओं में नये रक्त का संचार किया।

आज के माहौल में जब जनता का सभी राजनैतिक दलों से मोह भंग हो चुका है तो यह प्रश्न उठता है कि क्या इंका वो सब दे पायेगी जिसके सपने वे मतदाताओं को दिखा रही है ? इस प्रश्न का उत्तर अगर पूरी तरह से हां में ना हो तो भी आज एक बात साफ हो चुकी है कि लोकतंत्र रहना है तो राजनैतिक दल भी रहेंगे। दल हैं तो कुछ दलदल भी होगी। पर इस सब दलदल के बीच इंका हर मायने में सबसे श्रेष्ठ राजनैतिक दल के रूप में जनता के मन में उभर कर आ रही है। इसके पास अनुभवी नेताओं की फौज है। इसके नेताओं के हृदय खुले हैं। वे नये लोगों को आगे बढने का मौका देते हैं। जहां भाजपा हर राज्य में एक-एक दौर में चार-चार मुख्यमंत्री बदलती है वही इंका की नेता एक ही मुख्यमंत्री को रख कर उसके काम का नियमित जायजा लेती हैं।  प्रशासनिक योग्यता और भविष्य की योजना इंका के पास दूसरे से कहीं बेहतर है। इतना ही नहीं इस बार तो इंका के चुनाव प्रचार से यह साफ हो गया कि वह सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखती है और भाजपा उसके विरूद्ध झूठा प्रचार करके उसे छद्म धर्मनिरपेक्ष बताती आई है, जबकि ऐसे तमाम प्रमाण हैं जिनसे भाजपा के छद्म हिन्दूवादी होने का आरोप सिद्ध होता है।

दरअसल अकुशल प्रशासक, सतही नेतृत्व, अफवाहों पर जीने वाले, भावनाऐं भड़कानें वाले और परीक्षा की घड़ी में हमेशा असफल सिद्ध हुए भाजपा नेतृत्व को काफी आत्म-मंथन की जरूरत है। बार-बार बयान बदल कर भाजपा ने सिद्ध कर दिया है कि किसी भी मुद्दे पर ना तो उनकी दृष्टि साफ है और ना ही कोई कार्यक्रम उनके पास है। ऐसे में इंका के सामने ना सिर्फ एक बड़ा मैदान खाली पड़ा है बल्कि भारी चुनौती भी हैं। इस शून्य को भरने में कहीं पहले की तरह अगर इंका सफल नहीं हुई तो क्षेत्रीय दल आगे आ जायेंगे। वे क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति का जहर घोलकर भारत को राजनैतिक अस्थिरता की ओर धकेलते जायेंगे। इसलिए इंका को जरूरत है अपने घर को संवारने की । इंका के योग्य लोग जहां उन राज्यों में इंका को खड़ा करने का काम करें जहां इंका कमजोर है, तो वरिष्ठ नेतागण पिछली गलतियां का मूल्यांकन करके, अनुभवों को ध्यान में रखकर , नई कार्यशैली विकसित करें। जो जनता को केन्द्र में रखकर बनायी जाय। प्रभावी संचार के इस युग में जनता केवल आशवासनों से चुप बैठने वाली नहीं है। उसकी बुनियादी समस्याऐं ईमानदारी से हल होनी चाहिए। भारत के संसाधनों का उचित इस्तेमाल कर लोगों में आ रहीं निराशा दूर होनी चाहिए। दो वर्ष का समय है यदि इंका केन्द्र में बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार और देश को नई दिशा देना चाहती है तो उसे अपनी कमर अभी से कसनी होगी। श्रीमती सोनिया गाँधी और उनकी सक्षम टीम इसके लिए तैयार है तो कोई उसकी विजय को रोक नहीं पायेगा। गुजरात का चुनाव इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है।

क्या सेना नागरिकों को सजा दे सकती है ?

अगर सैनिकों और नागरिकों के के बीच कोई अप्रिय घटना हो जाए तो किसका कानून चलेगा ? नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था का या सेना का ? लोकतंत्र में कौन सर्वोच्च है ? जनता प्रशासन या फिर सेना ? क्या सैनिक अधिकारी को यह हक है कि वे नागरिकों को अपने कार्यालय में तलब करे ? उनसे सवाल-जवाब करे ? उनसे सजा भुगतने को तैयार रहने की चेतावनी दे या उन्हें डराएं धमकाएं ? सेना की जहां-जहां छावनियां है वहां ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है। जब सेना के जवान या अधिकारियों की स्थानीय नागरिकों से या स्थानीय प्रशासन से तकरार हो जाती हैै। प्रायः यह तकरार अति महत्वहीन कारणों से होती हैै। मसलन, सिनेमा या रेल के टिकट की लाइन में खड़े लोगों के बीच धक्का-मुक्की या महिलाओं पर फिकराकशी या सड़क पर वाहनों की भिडंत या पड़ौसियों की रोजमर्रा के मामलों पर कहासुनी। ऐसे सब मामलों में अक्सर देखने को आता है कि सेना के पृष्ठभूमि वाले लोग नागरिकों को आतंकित करते हैं या दबाते हैं, यह एक चिंतनीय स्थिति है।

ताजा घटनाक्रम के अनुसार एक नगर में संभ्रांत परिवारों के सात किशोर एक रेस्टोरेंट से भोजन करके निकले। न ये शोहदे थे न शराबी-जुआरी। अच्छे स्कूल कालेजों में पढ़ने वाले नौजवान थे। उसी रेस्टोरेंट से उन्हीं की सी उम्र का एक और नौजवान अपने साथ एक महिला को लेकर निकला। चश्मदीद गवाह बताते हैं कि अनेक बार मोटरसाइकिल की किक मारने के बावजूद जब उस नौजवान की मोटर साइकिल स्टार्ट नहीं हुई तो ये सात किशोर ठहाका लगा कर हंस दिए और इनमें से एक दो ने फिकरा कसा, ‘लोग लड़की लेकर आते हैं और मोटर साइकिल स्टार्ट नहीं कर पाते।’ वह नौजवान इस फिकरे से तिलमिला गया। सौभाग्य से मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। कुछ ही गज गई होगी कि फिर फुस्स हो गई। सातो किशोर फिर ठहाका लगा कर हंसे और कुछ और फिकरे कसे। इस पर वह नौजवान नाराज हो गया और आवेश में इन सातों किशोर की तरफ आया और इन्हें धमका कर खामोश करना चाहा। कहासुनी हुई। नौजवान ने अपना परिचय पत्र दिखाते हुए बताया कि वह फौज का कैप्टन है। पर इन सात में से दो नौजवानों ने संयम खो दिया और उस कैप्टन से भिड़ गए। उसके बाद कुछ मिनट गुथ्मगुथा हुई पर बाकी साथियों के रोकने पर मामला थम गया। ये सातों किशोर मामले की गंभीरता को समझते हुई वहां से खिसक गए। यह सही है कि कैप्टन का परिचय पत्र देखने के बावजूद जिन दो किशोरों ने लड़ाई की उन्होंने घोर निंदनीय कार्य किया और इसकी जो भी सजा कानून में हो उन्हें मिलनी ही चाहिए थी। पर उस शहर में सेना का यह इतिहास रहा है कि जब कभी भी उनके किसी साथी की स्थानीय नागरिक या प्रशासन से तकरार हुई तो उन्होंने जम कर नागरिकों की पिटाई की। 10-15 वर्ष पहले तो कहते हैं कि पूरी बिग्रेड ही शहर में निकल आई थी और उसने सारे शहर में ढूंढ-ढूंढ कर पुलिसवालों की धुनाई की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक को नहीं बक्शा था, बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ।

खैर ताजा घटना के बाद लड़ने वाले लड़के की कार का नंबर उस कैप्टन ने नोट कर लिया। बस उसके बाद शुरू हो गया सेना के आतंक का एक लंबा सिलसिला। इन सातों बच्चों के मां-बाप को कई बार सेना के कार्यालय में अनौपचारिक रुप से तलब किया। बड़े अफसरों ने कूटनीति से और छोटे अफसरों ने बाकायदा धमका कर इन मां-बापों से कहा कि अपने बच्चे हमें सौप दो, हम उन्हें सजा देंगे। चूंकि फौज का आतंक नागरिकों में व्याप्त है इसलिए कोई भी मां-बाप अपने बच्चों को इस तरह खतरनाक परिस्थिति में फेंकने को तैयार नहीं था। वे जानना चाहते थे कि सजा का स्वरूप क्या होगा और उसके निर्धारण का मापदंड क्या होगा। साथ ही उनकी शर्त यह भी थी कि उनके बच्चों को जो भी सजा दी जाए वह उनकी मौजूदगी में दी जाए। जबकि बिग्रेडियर महोदय का कहना था कि सजा देने के लिए बच्चों को मां-बाप से दूर ले जाया जाएगा। सेना के अधिकारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इन बच्चों के मां-बापों ने बार-बार अनुनय-विनय की कि आप जो भी आरोप लगाने हैं लगा कर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दें और बच्चों को देश के कानून के अनुसार सजा मिलने दें। पर सैन्य अधिकारी टस से मस नहीं हुए। इन मां-बापों ने अपने-अपने उन संबंधियों से संपर्क किया जो फौज में उच्च पदों पर आसीन हैं। बिग्रेडिर से भी कहीं ऊंचे सेना अधिकारियों ने देश के कोने-कोने से फोन करके इस बिग्रेड को समझाने की कोशिश की कि उन्हें इस गलती के लिए नागरिकों को इस तरह तलब करने का या उनके बच्चों को सजा देने का कोई कानूनी हक नहीं है। उन्हें कानून के मुताबिक कदम उठाने चाहिए। पर इसके बावजूद बात नहीं बनी। भयभीत माता-पिता ने अपने बच्चे छिपा दिए। इतना ही नहीं वे खुद भी रात को अपने घरों से बाहर मित्रों के यहां जाकर सोने लगे क्योंकि उन्हें सेना के छोटे अधिकारियों ने काफी डराया-धकमकाया। उन्हें ऐसे संकेत दिए गए कि अगर उन्होंने अपने बच्चे नहीं सौपे तो सेना के जवान सादीवर्दी में, रात को आकर उनको घर से उठा ले जाएंगे। आखिर एक बच्चें के रिश्तेदार बिग्रेडियर खुद वहां पहुंचे और उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि सजा के तौर पर बच्चों को मारा-पीटा नहीं जाएगा। उनके हाथ-पैर नहीं तोड़े जाएंगे। सजा मां-बाप की मौजूदगी में दी जाएगी और वे बिगे्रडियर मौके पर मौजूद रहेंगे। समझौता हुआ। सातों बच्चों के मां-बाप अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचे बड़े आत्मीय वातावरण में सेना में उनका स्वागत हुआ और बच्चों को पचास गढ्ढे खोदने व पेड़ लगाने की सजा दी गई। जिसके बाद इस तनावपूर्ण स्थिति का सुखांत हुआ। पर यहां कई सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह सेना ने नागरिकों को तलब किया उन्हें दो हफ्ते तक भय और आतंक में जीने के लिए मजबूर किया और अंततः एक रचनात्मक सजा ही सही पर सजा तो दी , क्या यह सब कानूनी रूप से वैध है ? क्या नागरिकों के प्रति सेना का ऐसा व्यवहार एक लोकतांत्रिक देश में बर्दाश्त किया जा सकता है ? सेनावालों का सम्मान होना चाहिए, ये हर समझदार आदमी मानता है। सेना कठिन परिस्थितियों में जानजोखिम में डालकर, देश के लिए काम करती है। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि उसका व्यवहार मानवीय मूल्यों से हटकर हो या देश के कानून के विरूद्ध हो।

आत्म प्रशंसा की बात नहीं है। पर एक उदाहारण के तौर पर कहना चाहता हूं कि जब मैंने देश के तमाम ताकतवर नेताओं और मंत्रियों के विरूद्ध जैन हवाला कांड का पर्दाफाश कर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी तो मेरे जान पर बेहद खतरा था। कई बार मेरी हत्या के भी प्रयास हुए। सेना की तरह मेेरे पास लड़ने को हथियार नहीं थे। फौजी साथी भी नहीं थे। कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं थी और मेरे परिवार को जिन अभद्र गालियों और धमकियों को रात-दिन फोन पर झेलना पड़ता था उसकी शिकायत सुनने वाला भी देश में कोई नहीं। केवल प्रभु के नाम का सहारा था। पर इस संघर्ष के लिए जो जोखिम, जो तकलीफ और अपमान, मैंने या मेरे परिवार ने देशहीत में सहे क्या उसकी एवज मे अब मैं कानून हाथ में लेने का अधिकारी बन गया ? क्या मुझे यह हक है कि मैं किसी भी ऐसी दुर्घटना के लिए किसी को भी तलब कर धमकाऊं या सजा दूं और तुर्रा ये हो कि मैं तो जानजोखिम में डालकर देशहित में पत्रकारिता करता हूं इसलिए हर नागरिक को मुझसे या मेरे परिवार से तमीज से पेश आना चाहिए ? यदि मैं ऐसी अपेक्षा करता हंू तो ये मेरी मूर्खता होगी। समाज सेना के कानूनों से नहीं चला करता। किशोर अवस्था में एक-दूसरे पर फिकरे कसना आम बात है। सेना के नौजवान भी कभी ऐसा कर बैठते हैं। यह सारे देश में होता है। हां कोई अभद्रता करे, अशलीलता दिखाए, शारीरिक छेड़छाड़ करे या उसकी बद्दतमीजी हद से ज्यादा बढ़ रही हो तो उससे निपटने के लिए पुलिस और कानून का रास्ता है। वह कैप्टन महोदय यह तर्क दे सकते हैं कि पुलिस और कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि उससे उन्हें कोई उम्मीद नहीं इसलिए उन्होंने खुद ही सजा देना मुनासिब समझा। अगर उनका यह तर्क सही भी है तो सेना क्या संदेश देना चाहती है कि देश की 100 करोड़ जनता पुलिस और कानून पर विश्वास न करे और हर मामले का फैसला अपने बाहुबल के अनुसार खुद की हर लें। यदि ऐसा होने लगे तो देश में अराजकता फैल जाएगी। सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी। सेना की गोलियां भी फिर समाज में शांति स्थापित नहीं कर पाएंगी। संभ्रांत परिवार के वे मां-बाप तो अपना अपमान सह कर, 15 दिन आतंक और मानसिक तनाव में जी कर और अपने बच्चों को सजा दिलवाकर खामोेश हो गए। न शिकायत करना चाहते हैं न इस विषय में बात करना चाहते हैं पर उनकी ये खामोशी सेना के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। देश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और रक्षामंत्री श्री जार्ज फर्नाडिज का यह कर्तव्य है कि वे ऐसे कांडों की निष्पक्ष जांच करवाएं और ऐसे कदम उठाएं जिससे नागरिकों के मन में सेना के प्रति सम्मान बढ़े। जिस प्रकार वहां के सैन्य अधिकारियों ने अनाधिकृत रूप से कानून हाथ में लेकर नागरिकों को सजा देने का दुष्प्रयास किया है उसके लिए उन्हें सेना के कानून के अनुसार जो भी उचित सजा हो वह मिलनी ही चाहिए।

देश और समाज के लिए लड़ने वाले लोग हर क्षेत्र में होते हैं। समाज के लिए जान जोखिम में डालने वाले लोग भी हर क्षेत्र में होते हैं। जो सफाई कर्मचारी सीवर के मैनहोल में उतर कर उसकी सफाई करते हैं वे भी अक्सर जहरीली गैस में घुट कर मर जाते हैं। जो बिजली कर्मचारी खम्भों पर चढ़कर बिजली के तार ठीक करते हैं वे भी अक्सर चिपक कर मर जाते हैं। जो पुलिस के सिपाही अपराधियों को पकड़ते हैं वे भी कई बार मुठभेड़ में मारे जाते हैं। समाज के लिए जानजोखिम में डालने का मतलब ये कतई नहीं कि हम अपनी नागरिक दायित्वों को भूल कर तानाशाहीपूर्ण व्यवहार करने लगे। मेरे मन में सेना के प्रति बहुत आदर रहा है। खोजी पत्रकार होने के नाते सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार और बुराइयों से मैं अनभिज्ञ नहीं हूं। पर मैं मानता हूं कि सेना के जाबांज सिपाही जिन दुष्कर परिस्थतियों में देश की रक्षा करते हैं उसके लिए वे सम्मान के पात्र हैं। कुछ समय पहले इसी कालम में जब मैंने एक लेख लिखा था, ‘वीआईपीयों’ के साहबजादे सेना में क्यों नहीं जाते ?‘ तो उसकी काफी अच्छी प्रतिक्रिया हुई थी। उस दौरान देश में जहां भी मैं व्याख्यान देने गया लोगों ने इस लेख की चर्चा की। तब मैंने सेना के गौरव में प्रशस्तिगान किया था और धिक्कारा था उन लोगों को जो सेना की वाहवाही तो करते हैं पर खुद जानजोखिम में नहीं डालना चाहते। आज इस लेख में सेना के एक ऐसे कृत्य का वर्णन करते हुए दुख भी हो रहा है और चिंता भी। क्योंकि हर देशभक्त अपनी सेना का मस्तक गर्व से उठा देखना चाहता है। उसके दामन में किचड़ के दाग कोई नहीं देखना चाहता। इन घटनाओं से सबक सीखकर देश के सैन्य अधिकारी और रक्षा मंत्री क्या कुछ ऐसा ठोस करेंगे जिससे इनकी पुनरावृत्ति न हो ?