ममता की विजय और आगे की चुनौती

Rajasthan Patrika 22-05-2011

आज पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव परिणाम से साफ जाहिर है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने वामपंथी विचारधारा को पूरी तरह नकार दिया है। यह पहली बार है कि ममता बनर्जी ने अपने बूते पर वो कर दिखाया जो पिछले तीन दशक में काॅंगे्रस पार्टी भी नहीं कर पायी। पश्चिम बंगाल में पिछले 34 सालों के वामपंथी शासन में राज्य के सर्वांगीण विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसका सबसे ताजा उदाहरण यह है कि अन्य राज्यों की तुलना में औद्योगिक विकास के आंकड़ों को देखें तो पश्चिम बंगाल सत्रहवें नम्बर पर आता है। वही हाल शिक्षा का है और यह कहा जाये कि वामपंथी सरकारों ने जिस तरह से चाहा, राज्य किया। दरअसल वामपंथियों ने जिस साम्यवादी विचारधारा का आवरण ओढ़ा, उसे अपने आचरण में नहीं उतारा। अगर उतारा होता तो बंगाल में नक्सलवाद का जन्म नहीं हुआ होता। केद्र की सरकारों को हमेशा गरीबी के मुद्दे पर घेरने वाली सी.पी.एम. इसका क्या जबाव देगी कि उसकी दो दशकों की हुकूमत के दौरान पश्चिमी बंगाल के गरीबों की हालत बद से बदतर हुयी है? आज अपने इसी दोहरे आचरण का खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है।

पश्चिमी बंगाल जिस हालत में ममता बनर्जी को मिला है, वह एक कांटों भरा ताज है। गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन तो है ही, बांग्लादेश से जुड़ा एक लम्बी अन्तर्राष्टृीय सीमा अपने आप में एक बड़ी समस्या है। घुसपैठियों का लगातार आना, सीमा पर अवैध अन्तर्राष्टृीय व्यापार और आतंकवाद का खतरा, कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हंे ममता को झेलना होगा। पश्चिमी बंगाल की आबादी भी कुछ कम नहीं। जितने लोग, उतनी अपेक्षाऐं। सबकी अपेक्षा फौरन पूरी करना सरल न होगा। अपेक्षा पूरी न होने की दशा में निराशा भी जल्दी घर कर जाती है। इसलिए जरूरी है कि ममता इस चुनौती को गम्भीरता से लें और गुजरात और बिहार के मुख्यमंत्रियों के अनुभवों से सबक लेते हुए अपनी पहली प्राथमिकता पश्चिमी बंगाल के विकास को बनायें। यह तो जग-जाहिर है कि यह विजय विधायकों की व्यक्तिगत विजय नहीं है, पूरा श्रेय अकेले ममता बनर्जी को जाता है। इसलिए मंत्रिमण्डल के गठन में वे अपनी आवश्यकता के अनुसार निर्णय ले सकती हैं। उन्हें यह देखना होगा कि जाति, धर्म, क्षेत्र को मंत्रिमण्डल में तरजीह देने की बजाय, वे उन व्यक्तियों को मंत्रिमण्डल में लें जिनमें राज्य का विकास तेजी से करवा पाने की झमता हो। लोकप्रिय नेता होने का मतलब जरूरी नहीं कि आप कुशल प्रशासक भी हों। पर ममता जैसा साफ छवि का नेता यह जानता है कि किस काम के लिए कौन व्यक्ति योग्य है? उन्हें काम सौंपकर ममता जनता के बीच ज्यादा समय बिता सकती हैं और राष्टृीय और क्षेत्रीय राजनीति में अपनी भूमिका निभा सकती हैं। यह कुछ ऐसा होगा जैसा अमरीकी राष्टृपति का प्रशासकि माॅडल, जिसमें हर काम के लिए उस क्षेत्र के अनुभवी और योग्य व्यक्तियों को जिम्मा दिया जाता है।

ममता की जीत के कारणों पर अब तक बहुत कुछ कहा गया है। मुझे भी लगता है कि ममता ज्योति वसु के कार्यकाल से ही जिस तरह से पश्चिम बंगाल सरकार में प्रशासन के साथ-साथ पार्टी का सरकार के हर विभाग पर दबदबा रहा और आम आदमी जिस तरह से सरकार की फासीवादी नीतियों का गवाह रहा, उससे ममता बनर्जी की त्रृणमूल काॅंगे्रस की मुहिम को अनायास ही एक जनसंवेदना मिली। लोग ममता बनर्जी को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखने लगे थे और उन्हें उम्मीद थी कि ममता बनर्जी ही यह लाल किला ढहाने में कामयाब होंगी। दरअसल ममता बनर्जी ने सिंगूर आन्दोलन से लेकर जो अपने जनअभियान की शुरूआत की, उसकी परिणति इस चुनाव में आकर हुई। कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि जिस ममता बनर्जी ने सिंगूर में टाटा के नैनो प्लांट का विरोध किया था, उसी नैनो पर चढ़कर वो सिंगूर पर अपना चुनाव प्रचार करने गयीं थीं। लेकिन कई राजनैतिक पर्यवेक्षक यह मानते हैं कि ये सिंगूर आन्दोलन ही था जिसने ममता बनर्जी को यह अहसास दिलाया कि राज्य में उनकी लोकप्रियता क्या है और यहीं से उनके राजनैतिक अभियान को और बल मिला।

ममता की विजय का दूसरा कारण था, वामपंथी सरकार की चरमराती प्रशासन व्यवस्था, आम आदमी पर हो रहे पुलिस और वामपंथी पार्टीतन्त्र का अत्याचार, बढ़ती मंहगाई और बेरोजगारी और खासकरके युवा शिक्षित बेरोजगारों में हताशा का भाव। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में लिखे-पढ़े बेरोजगारों की संख्या 76 लाख से उपर है और उनके लिए नौकरी मुहैया कराना और उनकी उर्जा को सही तरीके से इस्तेमाल करना, उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी।

ममता बनर्जी का अपना व्यक्तित्व और आम लोगों में पड़ोस के घर में रहने वाली एक दीदी की छवि, उनकी पार्टी की ऐसी ऐतिहासिक जीत का एक महत्वपूर्ण कारण है। उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी और एक आम आदमी का जीवनचर्या उन्हें राज्य के मतदाताओं से जोड़ने में काफी कारगर साबित हुआ और लोगों की आकांक्षाओं की कसौटी में वो खरी उतरीं।

इस वक्त ममता बनर्जी के सामने चार प्रमुख चुनौतियां हैं। जिनके बारे में उनको बहुत ही संजीदगी से सोचकर समुचित कदम उठाने की आवश्यकता है। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को बहाल करने के अलावा औघोगिक और आर्थिक विकास उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। साथ ही राज्य में नक्सलवाद से निपटना भी जरूरी होगा। पश्चिम बंगाल को विकास की राह पर ले जाने के लिए कई दूरगामी परियोजनाओं तथा केन्द्र सरकार से समुचित मात्रा में आर्थिक सहायता प्राप्त करना भी कम आसान नहीं होगा।

36 साल के वामपंथी प्रशासन में चैमुखी बदलाव की जरूरत तो है, मगर ममता बनर्जी को उसके लिए जी-तोड़ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि एक ऐसे मंत्रिमण्डल का भी चुनाव करना होगा जिसमें हरेक मंत्री को जनता की भावनाओं, आकांक्षाओं और राज्य की बहुक्षेत्रीय आवश्यकताओं की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा।

पश्चिम बंगाल की राज्य सीमा चारों तरफ से अलग-अलग समस्याओं से घिरी हुई हैं। एक तरफ नक्सलवाद है तो दूसरी तरफ बांग्लादेशी शरणार्थियों को भी मुख्य धारा में लाने का काम। देखना यह है कि ममता बनर्जी इतनी बड़ी चुनौती और जनमानस की आकांक्षाओं को कितनी मुस्तैदी और ईमानदारी से निभा पाती है। क्योंकि रेलमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल और कार्यशैली उतना ओजस्वी और प्रशंसनीय नहीं रहा है। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर अगर वो राज्य की चुनौतियों से जूझने के लिए एक सही और सार्थक शुरूआत भी कर लेती हैं तो शायद पश्चिम बंगाल के राजनैतिक इतिहास में यह निश्चय ही एक महत्वपूर्ण मोड़ गिना जायेगा।