क्या सेना नागरिकों को सजा दे सकती है ?

अगर सैनिकों और नागरिकों के के बीच कोई अप्रिय घटना हो जाए तो किसका कानून चलेगा ? नागरिक प्रशासनिक व्यवस्था का या सेना का ? लोकतंत्र में कौन सर्वोच्च है ? जनता या प्रशासन या फिर सेना ? क्या सैनिक अधिकारी को यह हक है कि वे नागरिकों को अपने कार्यालय में तलब करे ? उनसे सवाल-जवाब करे ? उनसे सजा भुगतने को तैयार रहने की चेतावनी दे या उन्हें डराएं धमकाएं ? सेना की जहां-जहां छावनियां है वहां ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है। जब सेना के जवान या अधिकारियों की स्थानीय नागरिकों से या स्थानीय प्रशासन से तकरार हो जाती हैै। प्रायः यह तकरार अतिमहत्वहीन कारणों से होती हैै। मसलन, सिनेमा या रेल के टिकट की लाइन में खड़े लोगों के बीच धक्का-मुक्की या महिलाओं पर फिकराकशी या सड़क पर वाहनों की भिडंत या पड़ौसियों की रोजमर्रा के मामलों पर कहासुनी। ऐसे सब मामलों में अक्सर देखने को आता है कि सेना के पृष्ठभूमि वाले लोग नागरिकों को आतंकित करते हैं या दबाते हैं, यह एक चिंतनीय स्थिति है।

ताजा घटनाक्रम के अनुसार आगरा में संभ्रांत परिवारों के सात किशोर एक रेस्टोरेंट से भोजन करके निकले। न ये शोहदे थे न शराबी-जुआरी। अच्छे स्कूल कालेजों में पढ़ने वाले नौजवान थे। उसी रेस्टोरेंट से उन्हीं की सी उम्र का एक और नौजवान अपने साथ एक महिला को लेकर निकला। चश्मदीद गवाह बताते हैं कि अनेक बार मोटरसाइकिल की किक मारने के बावजूद जब उस नौजवान की मोटर साइकिल स्टार्ट नहीं हुई तो ये सात किशोर ठहाका लगा कर हंस दिए और इनमें से एक दो ने फिकरा कशा, ‘लोग लड़की लेकर आते हैं और मोटर साइकिल स्टार्ट नहीं कर पाते।’ वह नौजवान इस फिकरे से तिलमिला गया। सौभाग्य से मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। कुछ ही गज गई होगी कि फिर फुस हो गई। सातो किशोर फिर ठहाका लगा कर हंसे और कुछ और फिकरे कशे। इस पर वह नौजवान नाराज हो गया और आवेश में इन सातों किशोर की तरफ आया और इन्हें धमका कर खामोश करना चाहा। कहासुनी हुई। नौजवान ने अपना परिचय पत्र दिखाते हुए बताया कि वह पैरा मिलिट्री फोर्स का कैप्टन है। पर कहासुनी इतनी हो चुकी थी कि इन सात में से दो नौजवानों ने सैयम खो दिया और उस कैप्टन से लड़े पड़े। उसके बाद कुछ मिनट गुथमगुथा हुई और फिर बाकी साथियों के रोकने पर मामला थम गया। ये सातों किशोर मामले की गंभीरता को समझते हुई वहां से खिसक गए। क्योंकि पैरा मिलिट्री फोर्स का आगरा में यह इतिहास रहा है कि जब कभी भी उनके किसी साथी की स्थानीय नागरिक या प्रशासन से तकरार हुई तो उन्होंने जम कर नागरिकों की पीटाई की। 10-15 वर्ष पहले तो कहते हैं कि पूरी बिग्रेड ही आगरा शहर पर निकल आई थी और उसने सारे शहर में ढूंढ-ढूंढ कर पुलिसवालों की धुनाई की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक को नहीं बक्शा, बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ।

खैर ताजा घटना के बाद लड़ने वाले लड़के की कार का नंबर उस कैप्टन ने नोट कर लिया। बस उसके बाद शुरू हो गया आगरा में सेना के आतंक का एक लंबा सिलसिला। इन सातों बच्चों के मां-बाप को कई बार सेना ने अपने कार्यालय में तलब किया। बड़े अफसरों ने कूटनीति से और छोटे अफसरों ने बाकायदा धमका कर इन मां-बापों से कहा कि अपने बच्चे हमें सौप दो, हम उन्हें सजा देंगे। चूंकि फौज का आतंक नागरिकों में व्याप्त है इसलिए कोई भी मां-बाप अपने बच्चों को इस तरह खतरनाक परिस्थिति में फेंकने को तैयार नहीं था। वे जानना चाहते थे कि सजा का स्वरूप क्या होगा और उसके निर्धारत का मापदंड क्या होगा। साथ ही उनकी शर्त यह भी थी कि उनके बच्चों को जो भी सजा दी जाए वह उनकी मौजूदगी में दी जाए। जबकि बिग्रेडियर महोदय का कहना था कि सजा देने के लिए बच्चों को मां-बाप से दूर ले जाया जाएगा। सेना के अधिकारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इन बच्चों के मां-बापों ने बार-बार अनुनय-विनय की कि आप जो भी आरोप लगाने हैं लगा कर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दें और बच्चों कोे देश के कानून के अनुसार सजा मिलने दें। पर सैन्य अधिकारी टस से मस नहीं हुए। इन मां-बापों ने अपने-अपने उन संबंधियों को संपर्क किया जो फौज में उच्च पदों पर आसीन हैं। बिग्रेडिर से कहीं ऊंचे-ऊंचे बड़े अधिकारियों ने देश के कोने-कोने से फोन करके आगरा की इस बिग्रेड को समझाने की कोशिश की कि उन्हें इस छोटी सी गलती के लिए नागरिकों को इस तरह तेलब करने का या उनके बच्चों को सजा देने का कोई कानूनी हक नहीं है। पर इसके बावजूद बात नहीं बनी। भयभीत माता-पिता ने अपने बच्चे छिपा दिए। इतना ही नहीं वे खुद भी रात को अपने घरों से बाहर मित्रों के यहां जाकर सोने लगे क्योंकि उन्हें सेना के छोटे अधिकारियों ने काफी डराया-धकमकाया। उन्हें ऐसे संकेत दिए गए कि अगर उन्होंने अपने बच्चे नहीं सौपे तो सेना के जवान सादीवर्दी में, रात को आकर उनको घर से उठा ले जाएंगे। आखिर एक बच्चें के रिश्तेदार बिग्रेडियर खुद आगरा पहुंचे और उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि सजा के तौर पर बच्चों को मारा-पीटा नहीं जाएगा। उनके हाथ-पैर नहीं तोड़े जाएंगे। सजा मां-बाप की मौजूदगी में दी जाएगी और वे बिगे्रडियर मौके पर मौजूद रहेंगे। समझौता हुआ। सातों बच्चों के मां-बाप अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचे बड़े आत्मीय वातावरण में उनका स्वागत हुआ और बच्चों को पचास गढ्ढे खोदने की सजा दी गई। जिसके बाद इस तनावपूर्ण स्थिति का सुखांत हुआ। पर यहां कई सवाल खड़े होते हैं। यह सही है कि कैप्टन का परिचय पत्र देखने के बावजूद जिन दो किशोरों ने लड़ाई की उन्होंने घोर निंदनीय कार्य किया और इसकी जो भी सजा कानून में हो उन्हें मिलनी चाहिए थी। पर जिस तरह सेना ने नागरिकों को तलब किया उन्हें दो हफ्ते तक भय और आतंक में जीने के लिए मजबूर किया और अंततः एक रचनात्मक सजा ही सही पर सजा तो दी। क्या यह सब कानूनी रूप से वैद्य है ? क्या सेना का नागरिकों के प्रति ऐसा व्यवहार एक लोकतांत्रिक देश में बर्दाश्त किया जा सकता है ? सेनावालों का सम्मान होना चाहिए, ये हर समझदार आदमी मानता है। सेना कठिन परिस्थितियों में जानजोखिम में डालकर, देश के लिए काम करती है। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि उसका व्यवहार मानवीय मूल्यों से हटकर हो या देश के कानून के विरूद्ध हो।

आत्म प्रशंसा की बात नहीं है। पर एक उदाहारण के तौर पर कहना चाहता हूं कि जब मैंने देश के तमाम ताकतवर नेताओं और मंत्रियों के विरूद्ध जैन हवाला कांड का पर्दाफाश कर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी तो मेरे जान पर बेहद खतरा था। कई बार मेरी हत्या के भी प्रयास हुए। सेना की तरह मेेरे पास लड़ने को हथियार नहीं थे। कोई सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं थी और मेरे परिवार को जिन अभद्र गालियों और धमकियों को रात-दिन फोन पर झेलना पड़ता था उसकी शिकायत सुनने वाला भी देश में कोई नहीं। केवल प्रभु के नाम का सहारा था। पर इस संघर्ष के लिए जो जोखिम, जो तकलीफ और अपमान, मैंने या मेरे परिवार ने देशहीत में सहे क्या उसकी एवज मे अब मैं कानून हाथ में लेने का अधिकारी बन गया ? क्या मुझे यह हक है कि मैं ऐसी किसी भी दुर्घटना के लिए किसी को भी तलब कर धमकाऊं या सजा दूं और तुर्रा ये हो कि मैं तो जानजोखिम में डालकर देशहीत में पत्रकारिता करता हूं इसलिए हर नागरिक को मुझसे या मेरे परिवार से तमीज से पेश आना चाहिए ? यदि ऐसा करता हंू तो ये मेरी मूर्खता होगी। समाज सेना के कानूनों से नहीं चला करता। किशोर अवस्था में एक-दूसरे पर फिकरे कसना आम बात है। यह सारे देश में होता है। हां कोई अभद्रता करे, अशलीलता दिखाए, शारीरिक छेड़छाड़ करे या उसकी बद्दतमीजी हद से ज्यादा बढ़ रही हो तो उससे निपटने के लिए पुलिस और कानून का रास्ता है। आगरा के वह कैप्टन महोदय यह तर्क दे सकते हैं कि पुलिस और कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि उससे उन्हें कोई उम्मीद नहीं इसलिए उन्होंने खुद ही सजा देना मुनासीब समझा। अगर उनका यह तर्क सही भी है तो सेना क्या संदेश देना चाहती है कि देश की 100 करोड़ जनता पुलिस और कानून पर विश्वास न करे और हर मामले का फैसला अपने बाहुबल के अनुसार खुद की हर लें। यदि ऐसा होने लगे तो देश में अराजकता फैल जाएगी। सामाजिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो जाएगी। सेना की गोलियां भी फिर समाज में शांति स्थापित नहीं कर पाएंगी। आगरा के वे संभ्रांत परिवार के मां-बाप तो अपना अपमान सह कर, 15 दिन मानसिक आतंक और मानसिक तनाव में जी कर और अपने बच्चों को सजा दिलवाकर खामोेश हो गए। न शिकायत करना चाहते हैं न इस विषय में बात करना चाहते हैं पर उनकी ये खामोशी सेना के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है। देश के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और रक्षामंत्री श्री जार्ज फर्नाडिज का यह कर्तव्य है कि वे आगरा के इस कांड की निष्पक्ष जांच करवाएं और ऐसे कदम उठाएं जिससे नागरिकों के मन में सेना के प्रति सम्मान बढ़े। जिस प्रकार आगरा के सैन्य अधिकारियों ने अनाधिकृत रूप से कानून हाथ में लेकर नागरिकों को सजा देने का दुष्प्रयास किया है उसके लिए उन्हें सेना के कानून के अनुसार जो भी उचित सजा हो वह मिलनी ही चाहिए।

देश और समाज के लिए लड़ने वाले लोग हर क्षेत्र में होते हैं। समाज के लिए जान जोखिम में डालने वाले लोग भी हर क्षेत्र में होते हैं। जो सफाई कर्मचारी सीवर के मेनहोल में उतर कर उसकी सफाई करते हैं वे भी अक्सर जहरीली गैस में घुट कर मर जाते हैं। जो बिजली कर्मचारी खम्भों पर चढ़कर बिजली के तार ठीक करते हैं वे भी अक्सर चिपक कर मर जाते हैं। जो पुलिस के सिपाही अपराधियों को पकड़ते हैं वे भी कई बार मुठभेड़ में मारे जाते हैं। समाज के लिए जानजोखिम में डालने का मतलब ये कतई नहीं कि हम अपनी नागरिक दायित्वों को भूल कर तानाशाहीपूर्ण व्यवहार करने लगे। मेरे मन में सेना के प्रति बहुत आदर रहा है। खोजी पत्रकार होने के नाते सेना में व्याप्त भ्रष्टाचार और बुराइयों से मैं अनभिग्य नहीं हूं। पर मैं मानता हूं कि सेना के जाबांज सिपाही जिन दुष्कर परिस्थतियों में देश की रक्षा करते हैं उसके लिए वे सम्मान के पात्र हैं। कुछ समय पहले इसी कालम में जब मैंने एक लेख लिखा था, ‘वीआईपीयों’ के साहबजादे सेना में क्यों नहीं जाते ?‘ तो उसकी काफी प्रतिक्रिया हुई थी। उस दौरान देश में जहां भी मैं व्याख्यान देने गया लोगों ने इस लेख की चर्चा की। तब मैंने सेना के गौरव में प्रशस्तीगान किया था और धिक्कारा था उन लोगों को जो सेना की वाहवाही तो करते हैं पर खुद जानजोखिम में नहीं डालना चाहते। आज इस लेख में सेना के एक ऐसे कृत्य का वर्णन करते हुए दुख भी हो रहा है और चिंता भी। क्योंकि हर देशभक्त अपनी सेना का मस्तक गर्व से उठा देखना चाहता है। उसके दामन में किचड़ के दाग कोई नहीं देखना चाहता। आगरा जैसी इन घटनाओं से सबक सीखकर देश की सैन्य अधिकारी और रक्षा मंत्री क्या कुछ ऐसा ठोस करेंगे जिससे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ?