क्या थे सीबीआई निदेशक के चयन में खोट ?

सीबीआई के निदेशक आरके राघवन की नियुक्ति को ‘कैट’ ने निरस्त कर दिया। भारत सरकार इस निर्णय के विरूद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील दर्ज करने जा रही है। जब तक न्यायालय का फैसला आएगा तक तब श्री राघवन अपना कार्यकाल पूरा कर चुके होंगे। इसलिए कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक श्री सी. दिनाकर की मेहनत का वांछित फल देश को नहीं मिलेगा। पर इस पूरे विवाद ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े कर दिए हैं। पाठकों को याद होगा कि इस स्तंभ में हमने पहले भी इस बात का उल्लेख किया है कि सार्वजनिक महत्व के महत्वपूर्ण पदों पर लोगों को चुनने की मौजूदा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र की महत्वपूर्ण संस्थाओं का तेजी से पतन होता जा रहा है। राजनैतिक प्राथमिकताओं के मद्देनजर जब नियुक्तियां की जाएंगी तो कम योग्यता वाले, चापलूस या भ्रष्ट लोग ही वरियता पाएंगे। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चंद लोगों के हाथ में सीमित न रहे। चाहे वे लोग प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और केंद्रीय सतर्कता आयुक्तनुमा लोग ही क्यों न हों। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त ,भारत के महालेखाकार, भारत के महालेखा नियंत्रक, सेबी के निदेशक, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के जज कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पद हैं जिन पर बैठने वाले व्यक्ति से पूरी पारदर्शिता की अपेक्षा की जाती है। इसलिए ऐसे पदों के लिए चयन करने का वही तरीका सर्वश्रेष्ठ होगा जिसमें प्रस्तावित व्यक्ति के नाम व योग्यता का व्यापक प्रचार मीडिया पर किया जाना चाहिए। उसके व्यक्तित्व और आचरण को लेकर अगर किसी को भी कोई भी आपत्ति हो तो उसे यह छूट होनी चाहिए कि वह अपनी आपत्ति को चयनकर्ताओं तक दर्ज करा सके। चयनकर्ताओं का यह फर्ज होना चाहिए कि वे इन आपत्तियों की पूरी पड़ताल करवाए बिना उस व्यक्ति के नाम की संस्तुति न करें। कई लोकतांत्रिक देशों में यह प्रक्रिया पहले से ही चल रही है और सफल है। भारत में जब चालीस से ज्यादा टीवी चैनल चल रहे हैं। दर्जनों किस्म के समाचार आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो फिर इस व्यवस्था को बनाने में क्या दिक्कत हो सकती है ? जब देश के हर कोने में बैठे दर्शक किसी व्यक्ति का चेहरा टीवी पर देखकर और उसका बाॅयोडेटा जानकर यह उद्घोषणा सुनेंगे तो जाहिरन उनमें से कुछ तो ऐसे लोग होंगे ही जो उस व्यक्ति को अच्छी तरह जानते होंगे। उसकी अच्छाइयां और बुराइयां उन्हें पता होंगी। नतीजतन ऐसे लोग किसी गलत व्यक्ति के नाम प्रचारित होते ही उसका विरोध करेंगे। वे बता देंगे कि फलां व्यक्ति ने किस राज्य में जमीन घोटाले किए या अन्य बड़े कांड किए। तथ्यों पर आधारित ऐसे आरोपों की फिर उपेक्षा करना चयनकर्ताओं के लिए सरल न होगा। इसलिए ‘विनीत नारायण व अन्य बनाम भारत सरकार व अन्य’ नामक मुकदमे के दौरान जब सर्वोच्च न्यायालय में सीबीआई के निदेशक के चयन की प्रक्रिया निर्धारित की जा रही थी तब भी इस मुकदमे का मुख्य याचिकाकर्ता होने के नाते मैंने सर्वोच्च अदालत को लिखकर विरोध किया था। मेरा तर्क था कि बड़े पदों पर बैठे लोगों की जांच के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का चयन अगर उसी जमात के लोगों द्वारा होगा तो यह उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वे लोग अपने लिए खतरे की घंटी बांध लें ? खैर सर्वोच्च न्यायालय ने 18 दिसंबंर 1997 को उक्त मुकदमे का फैसला सुना दिया, जिसे ‘हवाला कांड’ का ऐतिहासिक फैसला कहा गया। पर इस तथाकथित ऐतिहासिक फैसले के आने के बाद ही इसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। चाहे वह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के कर्तव्यों या अधिकार का निर्धारण हो या सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति का।

इसीलिए जब जनवरी 1999 में श्री आरके राघवन की नियुक्ति सीबीआई के निदेशक के पद पर की गई तो मैंने इसका डट कर विरोध किया। यहां तक कि मैंने ही मार्च 1999 में सर्वोच्च न्यायालय में इस नियुक्ति के विरूद्ध एक जनहित याचिका भी दायर की थी। जिसे दुर्भाग्यवश सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। अलबत्ता इस याचिका में जिन मुद्दों को लेकर मैंने यह याचिका दायर की थी उन्हीं के आधार पर ‘कैट’ की बंग्लूर ईकाई ने पिछले हफ्ते सीबीआई के मौजूदा निदेशक श्री आरके राघवन की नियुक्ति को निरस्त किया है। ‘कैट’ में यह मुकदमा श्री दिनाकर ले गए थे। जब ‘कैट’ ने इतना बड़ा निर्णय दिया है तो जाहिर है कि ‘कैट’ को इस नियुक्ति में खोट नजर आया। श्री राघवन की चयन प्रक्रिया में मुख्यतः तीन लोग शामिल थे। भारत सरकार के गृह सचिव, सचिव (कार्मिक) व इस समिति के अध्यक्ष केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री एन. विट्ठल। इस लेख में आगे प्रस्तुत किए गए तथ्यों को जानने के बाद आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि श्री राघवन की नियुक्ति में किस किस्म का पक्षपात और गैर-जिम्मेदाराना आचरण किया गया ?

सबसे पहली बात तो यह है कि श्री राघवन को आपराधिक जांच का अनुभव नग्णय था। भारतीय पुलिस सेवा के अपने कार्यकाल में ज्यादातर समय उन्होंने ‘इंटेलिजेंस ब्यूरो’ या खुफियागिरी में ही गुजारा। जबकि सीबीआई देश की सर्वोच्च आपराधिक जांच एजेंसी है जो न सिर्फ छोटे अपराधों की जांच करती है बल्कि बड़े-बड़े घोटालों और देशदा्रेह के कांडों की भी जांच करती है। इसलिए इसे विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारियों की जरूरत होती है। श्री राघवन एक भले आदमी बेशक हों पर वे सीबीआई निदेशके के पद लिए उपयुक्त पात्र नहीं हैं। जैसा सबको मालूम है कि राजग की केंद्र में बनी वाजपेयी सरकार के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में एआईडीएमके की नेता सुश्री जयललिता भी थीं। जिनपर तमाम तरह के मुकदमें सीबीआई में लंबित थे। उनसे निपटने के लिए उन्हें सीबीआई के निदेशक के पद पर अपने प्रति वफादार अधिकारी की  जरूरत थी। चुकी श्री राघवन दक्षिण भारत के ही हैं और उन्होंने एक लंबा अरसा तमिलनाडु में ही बिताया है, जहां जाहिरन उनके राजनैतिक संपर्क काफी गहरे हैं। इसलिए उनकी नियुक्ति के समय इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि उनकी नियुक्ति सुश्री जयललिता ने दबाव डाल कर करवाई है।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश के तहत श्री राघवन को चुनने का नाटक किया गया उस आदेश को देने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री जेएस वर्मा ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने राजीव गांधी हत्या कांड की जांच के लिए बने वर्मा आयोग की अध्यक्षता की थी। इस आयोग की रिपोर्ट में न्यायमूर्ति वर्मा ने श्री आरके राघवन की कार्यक्षमता पर गंभीर आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ कई टिप्पणियां दर्ज की थीं। जिनसे श्री राघवन के अकुशल, लापरवाह व कर्तव्य के प्रति सजग न होने का प्रमाण मिलता है। वर्मा आयोग की इस रिपोर्ट के बाद भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार को यह सुझाव भेजा था कि वह श्री राघवन के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाही करे। पर तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा नहीं किया बल्कि श्री राघवन का नाम राष्ट्रपति के पास इस सिफारिश के साथे भेज दिया कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा शौर्य पदक दिया जाए। गनीमत है कि भारत के राष्ट्रपति ने यह पदक देना स्वीकार नहीं किया। जिस व्यक्ति के खिलाफ भारत सरकार के पास सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ऐसी कठोर टिप्पणी रिकार्ड में थीं और जिसके खिलाफ खुद भारत सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाही की सिफारिश की थीं उस व्यक्ति में अचानक ऐसी कौन सी योग्यता रातो-रात पैदा हो गई कि उसे इतने महत्वपूर्ण पद पर बिठा दिया गया?

ऐसा लगता है कि श्री राघवन के चयन में प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने राष्ट्र के हित से ज्यादा तमिलनाडु के नेताओं के हित को तरजीह दी। क्योंकि उन्हें अपनी सरकार बचानी थी। इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि तमिलनाडु की सरकार ने उनकी तमाम कमजोरियों के बावजूद श्री आरके राघवन का अनेक बार अंधा समर्थन किया। उन्हें पुलिस महानिदेशक बनाना हो या राजीव गांधी हत्या कांड में सजा देने से बचाना हर जगह यह स्पष्ट होता है कि श्री राघवन पर सुश्री जयललिता की कृपा हमेशा बनी रही। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए जो मापदंड स्थापित किए थे उनमें योग्यता व वरियता दोनों को महत्व देना था। इस बात के अनेक प्रमाण है कि श्री राघवन कहीं अधिक काबिल और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की उपेक्षा करके श्री राघवन को यह महत्वपूर्ण पद सौंपा गया। शायद इसके पीछे मंशा राजनैतिक रूप से संवेदनशील कई मामलों को रफा-दफा करवाने की रही होगी। क्यांेकि श्री राघवन को यह पद बड़े ही महत्वपूर्ण दौर में दिया गया। आश्चर्य की बात तो यह है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री एन. विट्टल ने इन सब तथ्यों को जानते हुए भी श्री राघवन की नियुक्ति की। दोनों ही तमिलनाडु राज्य से हैं। क्या यह भी इसकी वजह थीं ? यहां यह महत्वपूर्ण है कि 28 मार्च 1999 को इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक साक्षात्कार में श्री राघवन ने स्वयं स्वीकारा है कि सीबीआई के निदेशक के पद पर नियुक्ति के प्रस्तावित नामों की सूची में उनका नहीं था, पर उसे बाद में जोड़ा गया, क्यों ? कर्नाटक उच्च न्यायालय में जाने से पहले भारत सरकार को ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर देश को देने चाहिए। मेरी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने तब ध्यान भले ही न दिया हो पर ‘कैट’ के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि अपनी इस याचिका में मैंने गंभीर प्रश्न उठाए थे। जिनकी अगर उपेक्षा न की गई होती तो एक अयोग्य व्यक्ति तीन वर्ष तक सीबीआई का निदेशक न रह पाता। क्या श्री एन. विट्टल व भारत सरकार भविष्य के लिए जागने को तैयार है ?

आपद प्रबंधन प्रधानमंत्री की कागजी घोषणाएं

गुजरात के भूकंप की भयावहता व जान व माल की भारी हानि से आतंकित सरकार और अधिकारी एक बार फिर देश को सुहाने सपने दिखाकर गुमराह करने में जुटे हैं। दिल्ली जैसे दूसरे महानगरों में रहने वालों को  आश्वस्त किया जा रहा है कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार और उसकी एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि इन नगरों के भवन भूकंप से निपटने में कितने सक्षम हैं ? पर पिछले बीस साल का सरकारी इतिहास इस बात का गवाह है कि सरकार ने आपद स्थिति से निपटने के प्रबंधन के नाम पर केवल झूठे वायदे और नाटक किए हैं। यह कितने दुख की बात है कि जापान में कोबे नगर में 7.2 रिचर स्केल की तीव्रता के भूकंप के बावजूद केवल 5000 लोग मरे थे जबकि गुजरात में 6.9 रिचर स्केल की तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या एक लाख के करीब बताई जा रही है। ऐसा जनसंख्या दबाव, खराब भवन निर्माण व राहत में समन्वय की कमी के कारण हुआ। पर फिर भी हम अपनी गलतियों से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं हैं। हमारे नौकरशाह जानते सब हैं पर उसे लागू करने में केंचुए की गति से चलते हैं। क्या भारत नहीं जानता कि 1997 में डा. ए.एस. आर्या को संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार डीएचए ससकोवा एवार्ड दिया गया था क्योंकि उन्होंने ‘स्कूलों को भूचाल से सुरक्षित रखने के उपाय’ इस पुस्तक में सुझाए थे। पर उनके सुझावों की उपेक्षा कर दी गई। आज से बीस वर्ष पहले 1980 में ज्वाइंट असिस्टेंस सेंटर ने ‘ए गाइड टू रिलिफ वकर््र्स’ नाम से एक पुस्तक तैयार की थी ताकि आपदा के समय राहतकर्मी सलीके से काम कर सकें। पर तत्कालीन केंद्रीय राहत आयुक्त श्री आर.एन मुखर्जी ने तीन महीने तक किताब रख कर बिना कुछ किए सेंटर को लौटा दिया। हमारी नौकरशाही 1980 से 90 के दशक तक इसी तरह उदासीनता बरतती रही।

1977 के आंध्र प्रदेश के समुद्री तूफान के बाद केंद्र सरकार ने एक ‘डिस्ट्रेस मिटिगेशन कमेटी’ की स्थापना की थी। विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय के अधीन इसे काम करना था। पर कुछ नहीं हुआ। 1980 में शहरी विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय भवन संगठन (एनबीओ) के अधीन एक ‘टास्क फोर्स’ का भी गठन किया गया। ऐसी ही तमाम और भी समितियां और प्रयास कागजों पर किए जाते रहे। जिनकी रिपोर्ट धूल खा रहीं हैं। जबकि आए दिन देश किसी न किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार होता रहता है।

भारत सरकार व स्वयंसेवी संगठनों के समन्वय के लिए भी एक समिति बहुत समय से बनी हुई है। पर इसे कभी सक्रिय नहीं किया गया, इस भूचाल में भी। यह समिति भी नौकरशाही की शिकार हो गई है, जो नौकशाही अपनी गलतियों से सबक सीखने को तैयार नहीं है। 1995 में भारी मशक्कत के बाद ‘केयर इंडिया‘ ने सरकार को विस्तृत अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें बाढ़, तूफान या भूचाल जैसी आपातस्थिति में तैयार रहने के लिए प्रशिक्षण का तरीका सुझाया गया था। इस सार्थक रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए पहली बैठक बुलाने में ही संबंधित नौकरशाहों ने एक वर्ष गंवा दिया। फिर भी जो फैसले लिए गए उन पर आज तक अमल नहीं किया गया।

यह दुख की बात है कि भारत सरकार प्रशिक्षण व शिक्षा को प्राथमिकता की सूची मे काफी नीचे रखती है। 1980 के दशक में योजना आयोग ने आपातस्थिति में राहत के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका के महत्व को स्वीकार किया था। उसी दौरान विश्व युवक केंद्र, दिल्ली में ‘जेएसी’ ने एक सेमिनार करके आपद प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर रोशनी डाली थी। ऐसे ही संस्थान की प्रयासों के बाद योजना आयोग ने छठी पंचवर्षीय योजना में आपद प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए 15 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा था। इस संस्थान की स्थापना की तैयार के दिशा में काफी काम किया गया। 1986 में इस संबंध में एक नोट कैबिनेट कमेटी को भेजा गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पर विचार तो किया पर कोई फैसला नहीं लिया। जबकि 1986 में बंग्लौर में इस संस्थान की स्थापना की घोषणा भी कर दी गई थी, पर कुछ नहीं हुआ। इसकी स्थापना सातवीं योजना में करने की बात कह कर टाल दी गई। बाद में तो इसके लिए योजना में प्रावधान ही नहीं छोड़ा गया। मानो आपद प्रबंधन की इस देश को जरूरत ही न हो। फिर अचानक क्या हुआ कि मार्च 1994 में नौकशाही ने ‘भारतीय जनप्रबंधन संस्थान’ दिल्ली के झंडे तले एक सेंटर फार ‘डिजास्टर मैंनेजमेंट’ खोल दिया। मजाक देखिए कि अफसरों को प्रशासनिक प्रशिक्षण देने वाले संस्थान में ही आपद प्रबंधन जैसे अतिविशिष्ट क्षेत्र के प्रशिक्षण का इंतजाम कर दिया गया। यह सब खानापूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं था। भोपाल गैस कांड के बाद भी दो वर्ष के भीतर दस करोड़ रूपए की लागत से एक संस्थान खोलने की बात की गई थी जिसे बाद में राज्य अकादमी का हिस्सा बना कर ठंडा कर दिया गया। ये नए केंद्र स्वयंसेवी संगठनों से जानकारी लेकर अपना काम चलाते रहे हैं फिर भी सरकार इस विशिष्ट क्षेत्र में अनुभवी लोगों की मदद लेने से हिचक रही है।

उत्तर काशी का भूचाल हो या बिहार की बाढ़, राजस्थान का सूखा हो या उड़ीसा का समुद्री तूफान बार-बार लगातार सरकार को आपद प्रबंधन के जरूरी कदम उठाने की मांग करने वाले शोध पत्र, रिपोर्ट व प्रस्ताव दिए जाते रहे हैं। पर अपने को तीसमारखां समझने वाली नौकशाही ने एक न चलने दी। आज राहत के नाम पर गुजरात में जो अफरा-तफरी मची है उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वे नौकरशाह हैं जिन्होंने पिछले बीस वर्ष में ऐसे सभी प्रयासों के रास्ते में रोड़े अटकाने का काम किया है। इसलिए आपद प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री ने जो हाल ही में ‘स्पेशल सेल’ गठित की है उससे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती। क्योंकि यह सेल भी भारत सरकार की परंपरा अनुरूप नाटकीय घोषणाएं करके और तात्कालिक तत्परता दिखा कर जल्दी ही ठंडी पड़ जाएगी। तब तक कोई हरकत नहीं होगी जब तक कोई दूसरी विपदा न आन पड़े।

11वंे वित्त आयोग ने एक ‘नेशनल सेंटर फार केलेमिटी मैंनेजमेंट’ की सिफारिश की है और यह भी कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय को हर साल 31 दिसंबर तक प्राकृतिक विपदाओं पर सालाना रिपोर्ट तैयार करके जनता के बीच जारी करनी चाहिए। वित्त आयोग की ये सिफारिशें जुलाई 2000 में संसदीय के सामने पेश की गई थीं। क्या नौकरशाही बताएगी कि उसने इस दिशा में आज तक क्या किया ? होना तो यह चाहिए था कि रेलवे बोर्ड की तरह आपद प्रबंधन के विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय संगठन या बोर्ड गठित कर दिया जाता जिसे इस दिशा में काम करने की छूट, अधिकार व साधन मुहैया करा दिए जाते। पर भारत की निखट्ठू नौकरशाही ऐसा कभी नहीं होने देगी। दरअसल, पर्दे के पीछे सक्रिय रह कर, राजनेताओं की आलोचना करवाने में माहिर नौकरशाही, इस देश में काहिली, बदहाली और बदइंतजामी के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। जब तक आम लोग, पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता व बुद्धिजीवी नौकरशाही को उसका फर्ज याद दिलाने के लिए ललकारेंगे नहीं, ये जमात देश में कुछ नहीं होने देगी। पिछले दस वर्षों में सरकार ने आपद प्रबंधन के बारे में जनजागृति पैदा करने के लिए दस करोड़ रूपया तो केवल अखबारों में विज्ञापन पर ही खर्च कर दिया है। पर जब गुजरात जैसी आपदा आती है तब सरकार के इन चोचलों की कलई खुलती है। 1944 में संयुक्त राष्ट्र ने आपद प्रबंधन पर एक विश्व सम्मेलन किया था। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने 1990 में इस विषय पर सेमिनार किया था। महाराष्ट्र सरकार ने 1980 में इस संबंध में कदम उठाने की घोषणा की थी। पर 1993 के लाटूर के भूकंप में सब कागजी सिर्फ हुआ। दिल्ली के उप राज्यपाल ने दिल्ली के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान बनाने की घोषणा की थी जो सिद्ध कागजों पर रही। कर्नाटक ने भी अपने हर जिले के लिए आपद प्रबंधन योजना तैयार कने की घोषणा की थी, उसका क्या हुआ, नहीं पता ?

इसलिए यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि आपद प्रबंधन के नाम पर प्रधानमंत्री ने जो कुछ घोषणाएं की हैं उनसे धरातल पर कुछ होने नहीं जा रहा है। देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी पर मंडराने वाले अप्रत्याशित खतरे को देखते हुए इस गंभीर मुद्दे पर एक राष्ट्र व्यापी बहस की जरूरत है। जिसके बाद एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की जाए और आपद प्रबंधन के काम को एक अलग मंत्रालय या राष्ट्रीय बोर्ड बना कर युद्ध स्तर पर खड़ा किया जाए। इसका काम सरकार और निजी क्षेत्र के बीच समन्वय स्थापित कर आपद प्रबंधन की समुचित व्यवस्था करना हो। इसमें नौकरशाही का दखल जितना कम होगा उतने ही सार्थक नतीजे सामने आएंगे। संसद का अधिवेशन 19 फरवरी को शुरू होने जा रहा है। हर संसदीय क्षेत्र के नागरिकों को अपने सांसद पर यह दबाव डालना चाहिए कि वे आगामी सत्र में पारस्परिक दोषारोपणों से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर गंभीर चिंतन करें ताकि इस दिशा में वांछित कदम उठाने की  जमीन तैयार हो सके।

गुजरात के भूचाल से सबक

किसी भी प्राकृतिक विपदा पर इंसान का बस नहीं है। इन आपदाओं को ना तो हम नियंत्रित कर सकते हैं और ना ही किसी को दोष दिया जा सकता है। हां विज्ञान और तकनीक का प्रयोग करके कई बार थोड़ा बहुत पूर्वानुमान कई विकसित देशों में लगा लिया जाता है। इससे जान व माल दोनों की सुरक्षा करने में आसानी हो जाती है। हालांकि भारत को बाढ़, भूकंप, तूफान, सूखा जैसी प्राकृतिक विपदाओं का सामना लगभग हर वर्ष ही करना पड़ता है फिर भी राहत कार्य नियोजित ढंग से नहीं हो पाते। ऐसी आपात स्थिति पैदा होते ही अफरा-तफरी सी मच जाती है। जैसा आज गुजरात में हो रहा है या पहले उड़ीसा में आए समुद्री तूफान के बाद हुआ था।

यूं तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री, गृहमंत्री आदि भूचाल के आने के बाद से ही लगातार सक्रिय हैं और राहत कार्यों को अपनी निगरानी में करवा रहे हैं। सेना के जवान और अफसर रातदिन जुट कर राहत कार्य पूरा करने में लगे हैं। उधर गुजरात के आम नागरिक भारी तादाद में राहत कार्य में हाथ बंटाने सड़कों पर उतर आए हैं। विदेशों से भी मदद पहुंचनी शुरू हो गई है फिर भी यह जरूरत से बहुत कम है। इतने बड़े क्षेत्र में इतने सारे भवन अगर अचानक भूचाल से ध्वस्त हो जाएं तो कोई भी सरकारी मशीनरी एकदम राहत नहीं पहुंचा सकती। इसलिए तीन दिन बाद तक भी हजारों लोग जिंदा या मुर्दा मलबे के नीचे दबे रहे। अस्पतालों में डाक्टरी सेवाओं की भारी कमी महससू की जाती रही। जो डाक्टर वहां मौजूद है वे रातदिन घायलांे की तीमारदारी में जुटे हैं। पर अब वे भी थकने लगे हैं। श्मशानघाटों में चिता के लिए लाइनें लगी हैं। अपने प्रियजनों को कई-कई  के ढेर में भी जलाने को लोग मजबूर हुए। पीने के पानी की भारी किल्लत भी महससू की गई। यह सारी स्थिति भयावह तो है ही पर कुछ सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ तो हम सूचना क्रांति और आईटी जैसे न जाने कितने लंबे-चैड़े दावे करते हैं और दूसरी तरफ आपात स्थिति में फंसते ही हमारे हाथ-पांव फूल जाते हैं। ‘डिजास्टर मैनेजमेंट’ या आपदा प्रबंधन एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसकी तरफ हमारे देश में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ पिछले 25-30 वर्षो से सरकार के पीछे पड़े हैं कि भारत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गंभीरता से रूचि ले। इसलिए कि भारत पर प्राकृतिक आपदा की मार अक्सर पड़ती रहती है और इसलिए भी कि भारत में आज भी आधी आबादी अशिक्षित है व नितांत गरीबी में जी रही है। ऐसे में प्राकृतिक आपदा की मार उन पर और ज्यादा पड़ती है।

जिनके घर और कारोबार ही नहीं बच्चे और परिवारजन भी गुजरात के भूचाल की बलि चढ़ गए, वे करें तो क्या करें ? जाएं तो कहां जाएं ? कैसे करें नई जिंदगी की शुरूआत ? ऐसे तमाम सवाल उनके मन में हैं जिनके समाधन देने वाले लोग उनके ईर्द-गिर्द नहीं है। यह बड़ी दुख की बात है कि सौ करोड़ की आबादी वाले मुल्क में जहां चालीस करोड़ नौजवान हैं और उनमें भी ज्यादातार बेरोजगार, फिर क्यों ऐसी आपदा के समय हम इस नौजवान सेना की मदद नहीं ले पाते ? उत्तर साफ है कि आज तक इस युवा ऊर्जा को ठीक दिशा में प्रशिक्षित करने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया। न तो समाज की तरफ से न तो सरकार की तरफ से। जो थोड़े-बहुत सरकारी या निजी स्तर पर प्रयास हुए भी हैं, उनसे इतने बड़े देश के हर हिस्से की सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए यह और भी जरूरी है कि व्यापक स्तर पर आपात प्रबंधन के प्रशिक्षण की मुहिम चलाई जाए। मसलन, हर शहर में नौकरी या निजी प्रेक्टिस करने वाले डाक्टरों में से उन डाक्टरों की सूची तैयार की जा सकती है जो हर आपदा के समय अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं। यदि ऐसा हुआ होता तो गुजरात का भूचाल आने के कुछ घंटों के भीतर ही देश के कोने-कोने से योग्य डाक्टरों को वायुयानों में बैठाकर गुजरात ले जाया जा सकता था। इसी तरह स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का भी प्रशिक्षित करने की जरूरत है। ताकि विपदा के समय वे कुशलता से राहत कार्य को अंजाम दे सकें। अभी हाल में गुजरात में क्या हुआ ? स्वयंसेवी तो हजारों की तादाद में सड़कों पर राहत कार्य करने उतर आए पर किसी प्रशिक्षण के अभाव में वे घायलों की सही देखभाल नहीं कर पाए। ऐसे में उत्साह से ज्यादा जरूरत संगठन और प्रशिक्षण की जरूरत होती है। मलबों के ढेर से घायलों को खींचकर बाहर निकालने वाले प्रशिक्षण के अभाव में यह नहीं समझ सके कि उनके इस सद्प्रयास से उन घायलों को कितना कष्ट हो रहा था ? जिसका प्रमाण उनकी लगातार बढ़ती चीखें थी। अंदर फंसा व्यक्ति किसी अवस्था में है ? उसे कितनी चोट आई है ? उसकी आयु क्या है ? यह सब जाने बिना एक ही लाठी से सब भैंसे नहीं हाॅकी जा सकती। लोग यह देखकर आश्चर्य चकित रह गए कि विदेश से आई एक राहत टीम ने किस तरह खोजी कुत्तों का और सेंसर उपकरणों का प्रयोग करके यह बताना शुरू कर दिया कि किस मलवे के नीचे जिंदा लोग दबे पड़े हैं। क्या इस तरह कुत्तों को भारत में प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता ? अगर देश भर के अनुभवी लोग, विशेषज्ञ और युवा आपात प्रबंधन के मामले में एक राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क तैयार कर लें तो हर ऐसी प्राकृत विपदा से जूझने वालों की एक बड़ी फौज देश में हर समय उपलब्ध रहेगी और देश के किसी भी हिस्से में आपदा आने पर इस फौज के जवान तुरंत राहत कार्य करने पहुंच सकते हैं। 

इसके साथ ही कुछ बुनियादी सवाल भी खड़े हो गए हैं। सबसे अहम सवाल है कि भवन निर्माण में पूरी सावधानी का न बरता जाना। गढ़वाल के भूचाल के बाद कुछ वास्तुकारों ने वहां जाकर जब अध्ययन किया तो उन्हें इस बात पर भारी अचरज हुआ कि भूचाल में ध्वस्त होने वाले ज्यादातर भवन वे थे जिनका निर्माण पिछले बीस-तीस वर्षों में हुआ था और ये भवन आधुनिक तकनीकी से बने थे। जबकि गारे, पत्थर और लकड़ी के संयोग से बने पारंपरिक मकान यथावत खड़े रहे। अगर गिरे भी तो इस भयावह तरीके से नहीं कि जानोमाल की भारी तबाही हो। जबकि गुजरात में बनी आधुनिक बहुखंड़ी इमारतें ताश के घारों की तरह चरमरा कर गिर पड़ी। जाहिरन इनमें न सिर्फ सही मात्रा में लोहा व अन्य भवन निर्माण सामग्री लगाई गई थी और ना ही इनका बनाते वक्त भूचाल से निपटने के लिए समुचित सावधानियां बरती गई। जहां भूचाल की गति असामान्य रूप से तेज होती है वहां तो न अमीर का महल बचता है और न गरीब की झोपड़ी। पर जहां बचाव हो सकता था वहां भी नहीं हुआ, यह चिंता की बात है। जापान जैसे तमाम देश जो भूकंप के नियमित झटके झेलने के आदि हैं उन देशों ने भूचाल रोधी भवनों का निर्माण किया है। दिल्ली में हुए उपहार सिनेमा के अग्नि कांड से यह बात खुल कर सामने आई कि भवन निर्माता बिना पूरी सावधानी बर्ते ही स्थानीय प्रशासन से ‘नोआबजेक्शन’ प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते हैं। जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है निरीह जनता को। गुजरात के इस भूचाल के साथ ही बड़े बांधों का विरोध करने वाले भी फिर सक्रिय हो गए हैं। वे यह आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर समय रहते चेता नहीं गया तो कभी ये बड़े बांध भूचाल का शिकार होकर भारी तबाही मचाएंगे। इस सब जद्दोजहद के बीच फिलहाल गुजरात के लोगों को सिर्फ राहत की जरूरत है। जिसे अपनी क्षमतानुसार वहां पहुंचाना हम सबका राष्ट्रधर्म है।

मांसाहार खाने वालों सावधान !

किसी शादी की दावत या नए साल के दावत में अगर चिकन न हो तो यार दोस्त कहते हैं क्या घास-कूड़ा खिला दिया। औसत दर्जंे के लोग बटन चिकन, कढ़ाई चिकन, बोनलैस चिकन, चिकन कोफता, मुर्गा दो प्याजा या मटन की तमाम किस्में खाते हैं। वरना भुना मुर्गा लार टपका कर निगल जाते हैं। जो जरा ज्यादा फैशनेबल हैं उनको सुबह नाश्ते में सासेज, सलामी या बेकन खाने की आदत पड़ जाती है, लंच में चिकन, लैम्ब सूप या प्राॅन (समुद्री जानवर) वगैरह। डिनर में लाॅब्सटर, फिश या कोई और चीनी या समुद्री खाना।

भारत के सभी महानगरों से लेकर छोटे-छोटे कस्बों में यह देखकर आश्चर्य होता है कि किस ललचाई नजरों से लोग मांसाहार के लिए आतुर रहते हैं। जिनके पास साधन हैं वो यह सारी वस्तुएं आयातित मांस से पकाते हैं या पांच सितारा होटलों में ही खाते हैं। वरना क्नाॅट पैलेस में जैसा होटल ‘‘काके दी हट्टी’’ है वैसे ढाबे हर शहर और राजमार्ग पर बिखरे पड़े हैं जहां सलाखों में मुर्गों की मसाला लगी टांगे टंगी रहती हैं।

पर अब जरा दूसरी तरफ देखिए अगर आप देश के बहुत ही संपन्न लोगों की संगति में बैठे हों तो आप पाएंगे कि बहुत से बड़े लोग मांसाहार छोड़ते जा रहे हैं। और तो और अमरीका और यूरोप के देश जहां दस वर्ष पहले तक शाकाहार का नाम तक नहीं जानते थे। लेकिन आज काफी तादाद में मांसाहार पूरी तरह छोड़ चुके हैं। जानते हैं क्यांे ? पहली बात तो यह कि मानव शरीर शाकाहार के लिए बना है मांसाहार के लिए नहीं। यह बात हम अपनी तुलना शाकाहारी और मांसाहारी पशुओं से करने पर समझ सकते हैं। शेर, कुत्ता, घडि़याल व भेडि़या मांसाहारी हैं। गाय, बकरी, बंदर व खरगोश शाकाहारी हैं। मांसाहारी पशुओं को कुदरत ने दोनों जबड़ों में तेज नुकीले कीलनुमा दांत और खतरनाक पंजे दिए हैं। जिनसे ये शिकार करके उसमें से मांस नोच कर खा सकें। पर गाय और बंदर की ही तरह मानव को कुदरत ने ऐसे दांतों और पंजों से वंचित रखा है, क्यों ?

मांसाहारी पशु जैसे कुत्ता जीभ से पसीना टपकाता है। इसलिए हाॅफता रहता है। शाकाहारी पशुओं और मानव के बदन से पसीना टपकता है। मांसाहारी पशुओं की आंते काफी छोटी होती है ताकि मांस जल्दी ही पाखाने के रास्ते बाहर निकल जाए जबकि शाकाहारी जानवरों और मानव की आंते अनुपात में तीन गुनी बड़ी और ज्यादा घुमावदार होती है ताकि अन्न, फल, सब्जियों का रसा अच्छी तरह सोख ले। यदि आप मांसाहारी है तो आपने नोट किया होगा कि रेफ्रिजरेटर के निचले खाने में इतनी ठंडक होने के बावजूद मांस कुछ ही घंटों में सड़ने लगता है। फिर मानव शरीर की गर्मी में मांस के आंत में अटक-अटक चलने में इसकी क्या गति होती होगी, कभी सोचा आपने ? आपने कभी सड़क पर कुचला कुत्ता देखा है कितनी सी देर में उसमें से बदबू आने लगती है तो क्या हमारी आंत में पड़ा मांस तरो-ताजा बना रहता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि मांसाहारी पशुओं के आमाशय में जो तेजाब रिसता है वह शाकाहारी पशुओं और मानव के आमाशय में रिसने वाले तेजाब से बीस गुना ज्यादा तीखा होता है, ताकि मांस जल्दी गला सके। ऐसे तेजाब के अभाव में हमारे आमाशय में पड़े मांस की क्या हालत होती होेगी ?

भारत जैसे देश में, बहुसंख्यक आबादी किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। हमारे शरीर में तरह-तरह की बीमारियां पल रही हैं, तो जो जानवर काटे जा रहे हैं उनके वातावरण, भोजन और रख-रखाव में जो नर्क से बदतर जिंदगी होती है, उससे कैसा मांस आप तक पहुंचता है ? फिर आप तो जानते हैं कि भारत में कितना भ्रष्टाचार है। जिन भी इंस्पेक्टरों की ड्यूटी कसाईखानों में लगी होती है उनसे क्या आप राजा हरिशचन्द्र होने की उम्मीद कर सकते हैं ? या वक्त के साथ-साथ चलने वाला होशियार आदमी। मतलब ये हुआ जो हाकिम यह देखने के लिए तैनात किए जाते हैं कि भयानक बीमारियों से घिरे हुए घायल या गंदे पशु मांस के लिए न काटे जाएं वो निरीक्षक ही अगर आंख बंद किए हुए हों तो आपकी क्या हालत हो रही है, आपको क्या पता ?

कई बरस पहले मैं एक अखबार में संवाददाता था तो दिल्ली के पांच सितारा होटल में पोषण विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को कवर करने गया। वहां दोपहर के भोजन के समय शोर मच गया। दुनिया भर से आए पोषण विशेषज्ञ डाक्टरों ने कहा कि ंलंच में जो मुर्गे परोसे गए वे सड़े हुए हैं। होटल के महाप्रबंधक तक खबर पहुंची। फौरन दौड़े-दोड़े बैंक्वट हाॅल में आए। आयोजकों से माफी मांगी। सरकारी नौकरी चले जाने का हवाला देकर खुशामद की । समझौता हुआ कि लंच का जो बीस-तीस हजार रूपया का बिल बना था वो माफ हो जाएगा। तभी होटल वालों को पता चला कि वहां डाक्टरों की भीड़ में एक संवाददाता भी मौजूद था। घबड़ाए हुए मेरे पास आए और गिड़गिड़ा कर कहने लगे कि ये खबर मत छापिएगा। लालच देने लगे कि आपके शादी में पचास फीसदी बिल माफ कर देंगे। मैं काफी कम उम्र का दिखता था। मैंने कहा मेरी शादी हो चुकी है तो बोले अपने बच्चों का जन्मदिन पार्टी कराइएगा, हम बहुत कम पैसे में करवा देंगे। खैर मैं वहां से चला आया। जम कर तहकीकात की। पता चला कि आमतौर पर कमीशन के चक्कर में सबसे सड़े, बासी और बेकार मुर्गे वहां और कई बड़े होटले में खरीदे जाते हैं। अगले दिन मैंने खबर छाप दी। ‘पोषण विशेषज्ञों को अशोका होटल वालों ने सड़े मुर्गे परोसे।’ यह पांच सितारा होटल की कहानी है तो बाकी की बात आप खुद ही समझ लीजिए।

अक्सर तर्क दिया जाता है कि लोग मांसाहार नहीं करेंगे तो दुनिया में खाने की कमी पड़ जाएगी। पर क्या कभी सोचा आपने कि व्हेल मछली, हाथी, ऊॅट व जिराफ से बड़े कोई जानवर हैं? ये कभी भूखे पेट नहीं सोते।

अमरीका के अर्थशास्त्रियों ने आंकड़ों से सिद्ध कर दिया है कि एक बकरा कटने से पहले जितना अन्न व सब्जी खाता है उससे एक परिवार का महीने भर का भोजन पूरा हो सकता है। जबकि काटने के बाद एक बकरे को एक परिवार दो-तीन वक्त में खा-पीकर निपटा लेता है। दुनिया भर में मांसाहारियों के लिए जानवरों को खिला-पिला कर मोटा किया जाता है और फिर काट दिया जाता है। यह तो आपको पता ही होगा कि विकसित देशों में गेंहू, सब्जियां, मक्खन, पनीर, पानी के जहाजों में भर कर दूर समुद्र में फेंका जाता है ताकि दुनिया में इनके दाम नीचे न गिरें। कहावत है कि दुनिया में सबके लिए काफी अन्न है पर लालचियों के लिए फिर भी कम है।

अब आते हैं शुद्ध विज्ञान पर। विज्ञान में एक सिद्धांत है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ‘एवेरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजित रिएक्शन‘। याद रखिए ‘एक्शन’ यानी हर क्रिया की, तो पशु बद्ध करने की भी समान और विपरीत प्रतिक्रिया होगी। सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखा है कि जीव हत्या करने वाले को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। शिकागो दुनियां की सबसे बड़ी मांस की कटाई और बिक्री वाला शहर है और दुनिया में सबसे ज्यादा मानव हत्याएं,  चाकूबाजी और बलात्कार की वारदातें भी वहीं होते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण गीता का उपदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं-

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तदहं भक्त्युपह्तमश्नाति प्रयतात्मनः।।

नौवें अध्याय के इस 26वें श्लोक में भगवान् अपने शुद्ध भक्त और सखा अर्जुन से ये कहते हैं कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। याद रखिए भगवान् अन्न, फल ही स्वीकार करते हैं। पर आपको ऐसे तमाम लोग मिलेंगे जो कृष्ण, महावीर की अराधना का दावा करेंगे और जम कर मांसाहार करेंगे। यह जानते हुए भी कि हिंदु शास्त्रों में इसके भयंकर परिणाम बताए गए हैं।

ईसाई-धर्म की पवित्र-पुस्तक बाईबिल में ईसामसीह जीवों पर करूणा करने का आदेश देते हैं और मांसाहार को मना करते हैं। हर धर्म में दूसरे को कष्ट पहुंचाना पाप कर्म बताया गया है। तो जिस जीव को भोजन के लिए काटा जाए उसे क्या चाकू की धार गर्दन पर चलवाने में आनंद आता होगा ? फिर मांस का उत्पादन कितना महंगा है उसका एक उदाहरण है कि एक किलो मांस बनकर तैयार होने में कुदरत का पचास हजार लीटर पानी खर्च होता है और एक किलो गेंहू कुल आठ लीटर पानी में ही उपज जाता है।

अमेरिकन मैडिकल एसोसिएशन के जर्नल ने यह छापा था कि अमरीका में दिल के दौरों से ग्रस्त होने वालों में 97 फीसदी मांसाहारी हैं। यानी शाकाहारी लोगों को दिल की बीमारी काफी कम होने की संभावना है। एक और मशहूर वैज्ञानिक शेलों रसेल ने 25 देशों के अध्ययन के बाद बताया कि इनमें से 19 देशों में कैंसर की मात्रा बहुत ज्यादा थी। यह सभी देश वो हैं जिनमें मांसाहार का प्रतिशत काफी ऊंचा है। एक भ्रांति है कि मांसाहार से ज्यादा ताकत मिलती है। हकीकत यह है कि मांस आधारित भोजन को पचाने में शरीर की बहुत ऊर्जा बेकार चली जाती है।

गुरू ग्रंथ साहिब में सच्चे गुरू श्री नानक देव कहते हैं कि यदि किसी घायल लाश के खून का छींटा तुम्हारे कपड़ों पर पड़ जाता है तो तुम कपड़ा बदल लेते हो। पर जब लाश को अपने शरीर के अंदर ले जाते हो तो तुम्हारा शरीर कितना गंदा हो जाता है, कभी सोचा सिंह साहब ?

क्यों न राजनैतिक दलों के नाम बदल दें !

लोकशक्ति पार्टी नाम से एक और राजनैतिक दल का जन्म हो गया। केंद्रीय संचार मंत्री श्री रामविलास पासवान इसके संस्थापक प्रणेता हैं। उनका दावा है कि उनका नया दल गरीबों के हक के लिए लड़ाई लड़ेगा। श्री पासवान सभी पत्रकारों के मित्र हैं इसलिए उन्हें पत्रकारों की चुटकी झेलने की आदत है। पर असलियत यह है कि अब रोजाना इतने नए दल बनने लगे हैं कि जनता में किसी भी दल के प्रति उत्साह पैदा नहीं होता। किसी भी दल के नेता के आश्वासनों पर जनता को विश्वास नहीं होता। वेैसे भी आज दलों की स्थिति है क्या ? कौन सा दल ऐसा है जो इस बात का दावा कर सकता है कि उनके दल में पूरी तरह लोकतंत्र है। जवाब होगा कोई दल ऐसा नहीं है। प्रायः हर दल में विभिन्न स्तरों पर पदों के लिए चुनाव नहीं बल्कि मनोनयन होता है। जिसको चुनाव की रस्म अदायगी करके पूरा कर दिया जाता है। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में एक पोस्टर लगा कि इंका नेता श्रीमती सोनिया गांधी को दिल्ली प्रदेश इंका अध्यक्ष पद के लिए श्री सुभाष चैपड़ा के चुने जाने के लिए बधाई ! पोस्टर छापने वाला भ्रमित था। कहना तो वह यह चाहता था कि सुभाष चैपड़ा को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई पर साथ ही उसे पता था कि यह चुनाव नहीं श्रीमती गांधी द्वारा किया गया

मनोनयन है इसीलिए उसके पोस्टर की भाषा में मनोनयन और चुनाव दोनों के बीच दुविधा की भाषा झलकती है। प्रायः हर दल का नेता यह अपेक्षा करता है कि उसके दल के लोगों की पूरी निष्ठा केवल उसी नेता के प्रति हो, उसी दल के किसी अन्य नेता के प्रति नहीं। इसीलिए आए दिन सुनते रहते हैं कि फलां नेता वाजपेयी खेमे का है तो फलां नेता आडवाणी खेमे का। फलां नेता अर्जुन सिंह खेमे का है तो फलां नेता वीसी शुक्ला खेमे का। कोई नेता किसी गुट का तो कोई किसी गुट का। हर गुट का नेता अपने बाकी साथियों के सिर पर पैर रखकर अपने लिए राजनैतिक पद का जुगाड़ करता है। इसीलिए आए दिन एक ही दल के विभिन्न नेताओं के बीच सिर फूटते रहते हैं, उनके अह्म टकराते रहते हैं। बात बात पर नए राजनैतिक दल खड़े हो जाते है। हर नया दल खुद को दूसरे से ज्यादा जुझारू बता कर आम जनता को मीठे सपने दिखाता है। इस तरह चुनावों में और उसके बाद जुगाड़ करके सत्ता में शामिल होने का जुगाड़ करता है। सत्ता में पहुंचने के लिए और उसके बाद उसके मन में विचारधारा को लेकर कोई दुविधा नहीं होती। सत्ता हथियाने के लिए हर तरह के नापाक गठबंधन किए जाते हंै। आए दिन इन नए दलों के नेताओं के खिलाफ विद्रोह होते हैं, वे टूटते हैं और फिर नए दलों का गठन होता है। इतने सारे नेता हैं और इतने सारे दल हैं कि देशवासियों को यह याद करना भी संभव नहीं होता कि प्रमुख दलों के नाम क्या है और उन दलों के नेता कौन है ?

इतना ही नहीं लोकतंत्र की रक्षा की मांग करने वाले ये तमाम नेता नहीं चाहते कि इनके कार्यकर्ताओं की अपनी अलग पहचान बने। ये नेता ऐसे कार्यकर्ताओं को दल में पनपने नहीं देते जिनमें नेतृत्व की क्षमता होती है। दलों के भीतर चुनाव का नाटक करने बाद भी ऐसा कैसे होता है कि सारे सदस्य अपने नेता के भाई बेटा या बेटी को ही नया नेता चुन लेते हैं ? इस किस्म का एक महत्वपूर्ण चुनाव 31 दिसंवर 1984 को किया गया जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे और राजनीति में नौसिखिए श्री राजीव गांधी को बिना दिल्ली पहुंचे ही दल का नेता चुन लिया गया। इतना ही नहीं उन्हें बिना सांसद हुए संसदीय दल का नेता भी चुन लिया गया और इस तरह हवाई अड्डे से सीधे राष्ट्रपति भवन ले जाकर उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई। 1967 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था और वरिष्ठ कांग्रेसी श्री कामराज व श्री मोरारजी देसाई आदि ने कांग्रेस सिंडिकेट बनाई थी तब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम के आगे इंदिरा जुड़ गया था। शायद दल की जगह व्यक्ति को महत्व देने की यहीं से शुरूआत हुई। सिख धर्म की सेवा के लिए बने अकाली दल का भी नाम अब गुरू गोविन्द सिंह के नाम पर नहीं बल्कि प्रकाश सिंह बादल और सिमरनजीत सिंह मान के नाम पर अकाली दल (बादल) और अकाली दल (मान) है।

चुनाव आयोग के पास आज सैकड़ों दलों के नाम पंजीकृत हैं। ज्यादातर दल केवल कागजों पर ही हैं। पर सक्रिय दलों की भी कमी नहीं। समाजवादी के नाम पर ही कितने दल हैं। श्री मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, श्री चन्द्रशेखर का समाजवादी दल (राष्ट्रीय) व तमाम और। हकीकत यह है कि कोई भी दल न तो किसी विचारधारा के प्रति समर्पित है और न किसी विचारधारा का विरोधी है। जब जिसे जैसी सुविधा होती है वैसा गठबंधन कर लेता है और सत्ता का सुख भोगता है। राजग में ही आज वे तमाम दल हैं जो कल तक मंचों पर एकदूसरे को जम कर कोसते थे। दरअसल विचारधारा का मुखौटा पहनने के दिन अब लद गए। हर दल बेनकाब हो चुका है जनता जानती है कि जो कहा जा रहा है वह सच नहीं है। फिर भी इतने सारे दल हैं कि उनके नामों को याद रखना भी मुश्किल होता है। इस समस्या का एक सरल समाधान हो सकता है वह यह कि नए दलों के नाम भाषा या विचारधारा के शब्दकोशों में ढूंढ़ने के बजाए उन्हें दल के संस्थापक व नेता के नाम पर ही रख दिया जाए। जैसे, श्री रामविलास पासवान पार्टी, श्री चन्द्रशेखर पार्टी, श्री सुब्रमणयम स्वामी पार्टी, श्रीमती सोनिया गांधी पार्टी, श्री लालू यादव पार्टी, सुश्री जयललिता पार्टी, श्री शरद पंवार पार्टी, श्री ओम प्रकाश चैटाला पार्टी व श्री कांशी राम पार्टी। हंसिए मत यह मजाक नहीं है अगर ऐसा हो जाए तो न सिर्फ राजनैतिक कार्यकर्ताओं को सुविधा हो जाएगी बल्कि पत्रकारों को भी भारी राहत मिलेगी। क्योंकि उन्हें खबर लिखते वक्त यह आश्वस्त होने की चिंता नहीं रहेगी कि जिस दल का वह नाम लिख रहे हैं वह सही है या नहीं।

आज आमतौर पर राजनैतिक कार्यकर्ता किसी दल में देश की सेवा करने तो आते नहीं। आते हैं तो राजनीति को निजी लाभ का जरिया बनाने। इसलिए जिसका पलड़ा भारी दिखता है उधर ही दौड़ पड़ते हैं। हमारे पुराने मित्र श्री संजय सिंह राजनीति में आए इंका की मार्फत। जब श्री वीपी सिंह का पलड़ा भारी हुआ तो भाग कर उनके साथ चले गए। साल भर में जब श्री वीपी सिंह की सरकार गिरने लगी तो वे चन्द्रशेखर के दल के नेता हो गए। बाद में जब राम लहर बही तो भाजपा में आ गए। ऐसे ही तमाम दूसरे लोग भी हैं। यदि दलों के नाम व्यक्ति आधारित हों जाए तो ऐसे सभी राजनेताओं को और कार्यकर्ताओं को बड़ी सुविधा होगी। फिर इंका के सदस्य यह नहीं कहेंगे कि हम अपनी पार्टी के नेता से नाराज हैं और इसलिए तिवारी कांग्रेस में जा रहे हैं। फिर वे कहेंगे कि हम नरसिंह राव पार्टी से नाराज हैं इसलिए नारायणदत्त तिवारी पार्टी में जा रहे हैं। जरा सोचिए सबके लिए कितना सुलभ होगा दलों का नाम याद रखना ? हर नेता के नाम पर एक अलग पार्टी होगी जिसका घोषणा पत्र कहेगा, ‘हम इस दल के संस्थापक श्री क,ख,ग के विचारों के प्रति आस्था रखते हैं। इसलिए उनके श्रीचरणों में अपना राजनैतिक जीवन समर्पित करते हैं। हम शपथ लेते हैं कि हम पूरी निष्ठा ओर स्वामिभक्ति से अपने दल के नेता श्री क,ख, ग के आदेशों का पालन करंेगे। उनके स्वार्थ और अह्म के रास्तों में रोड़ा नहीं बनेंगे। उनके बेटी, बेटों, भतीजों और दामादों की सेवा उन्हें युवराज मानकर पूरी निष्ठा से करेंगे और उन्हें भी अपने सम्मानीय नेता का दर्जा देंगे।’ ऐसे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही कोई राजनैतिक कार्यकर्ता किसी दल में शामिल हो पाएगा। यह बात दूसरी है कि जब उसे लगेगा कि उसके दल के नेता श्री क,ख,ग उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। यानी उसे उसकी अपेक्षा अनुरूप आर्थिक लाभ या सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिली तो उसे टिका पाना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में यह कार्यकर्ता इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह श्री क,ख,ग के प्रति समर्पित अपनी स्वामिभक्ति को वापिस लेकर श्री अ,ब,स के चरणों में समर्पित कर दे, जैसा आज भी हो रहा है। इसी तरह जब श्री क,ख,ग के दाहिने हाथ श्री य,र,ल को लगेगा कि उसका नेता उसके साथ ना-इंसाफी कर रहा है तो वह भी झट से य,र,ल नाम से एक नए दल का गठन कर लेगा। अभी हाल ही में समता पार्टी में जोे कुछ हुआ वह ऐसी संभावनाओं की ताजा मिसाल है। इस व्यवस्था में किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। जो लोग राम मंदिर बनाने की वायदा करके भाजपा में आए थे उन्हें फिर यह दिक्कत नहीं आएगी कि लोग उनसे पूछे कि सरकार में तो आप आ गए अब मंदिर का क्या होगा ?ऐसा कार्यकर्ता तपाक से कहेगा कि हमें मंदिर से क्या देना-देना हमने तो अपने नेता के प्रति समर्पण किया था और आज भी हम अपने नेता का ही राग अलप रहे हैं, मंदिर जाए भाड़ में। इस तरह एक नई परंपरा की शुरूआत होगी। कालवश जब उस राजनेता का निधन होगा तो दल का नाम पुनः बदल कर युवराज बेटे या बेटी के नाम पर रख दिया जाएगा। इस तरह भारत के लोकतंत्र में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। लोगों को भी किसी राजनैतिक कार्यकर्ता से कोई उम्मीद न रहेगी और दल के संस्थापक और नेता को भी अपनी गद्दी खिसकने की चिंता नहीं रहेगी क्योंकि वह आश्वस्त होगा कि उसका दल उसकी निजी जागीर है और कोई भी सदस्य उसके निर्देशन के बिना काम कर ही नहीं सकता। वैसे हो तो आज भी यही रहा है पर पर्दे की ओट में

जुझारू पत्रकारों की कमर तोड दी जाती है पंजाब में

मुल्क के गलत निजाम और बिगड़े हालात के विरूद्ध जाने तथा इन्हें बदलने की कोशिश करने का साहस बहुत ही कम व्यक्तियों मे होता है। आजादी से पहले ऐसे हिम्मतवाले कारनामें करने वालों को विद्रोही करार दिया जाता था और पत्रकार भी विद्रोही की श्रेणी में ही आते थे। अंग्रेज जानते थे कि विद्रोही उनके लिए अत्यंत खतरनाक हैं क्यांेकि वे आग पैदा कर रहे हैं, विद्रोह को हवा दे रहे हैं। इसलिए वे शुरू से ही इस चिंगारी को कुचल डालने की कोशिश मे लगे रहते थे। आजादी के बाद परिस्थितियांे में कुछ बदलाव जरूर आया है तथा पत्रकारिता के मायने व उद्देश्य भी बदल गए हैं मगर दुव्र्यवस्थाओं का विरोध करने वाले को विद्रोही करार देकर दबाने के प्रयासों में आज भी कोई कमी नहीं आई है, खासकर देश के छोटे शहरों और पिछड़े इलाकों में। परिस्थितियों तथा दुव्र्यवस्थाओं का विरोध करने की हिम्मत जुटाने वाले पत्रकार को धमकियां मिलना अथवा जानलेवा हमलों का शिकार होना हर इलाके में भले ही आम बात न हो मगर पंजाब में समझौता न करने तथा समाजहित को महत्व देने वाले पत्रकारों की स्थिति कुछ ज्यादा ही बदत्तर नजर आ रही है।

पंजाब के ही कुछ जुझारू पत्रकार यह देख कर काफी दुखी हैं कि उनके सूबे में बहुत से पत्रकार केवल सरकार के जनसंपर्क का जरिया बनते जा रहे हैं। कुछ अन्य राज्यों की तरह ही पंजाब में भी जो पत्रकार मंत्रियों के बयान तथा तारीफें बढ़-चढ़ कर छापते हंै उन्हें तमाम तरह की सरकारी एवं गैर सरकारी नियामतें बख्शी जाती है। जबकि सरकार की कुनीतियों तथा मंत्रियों व विधायकों की घपलेबाजियों का भंडाफोड़ करने वाले पत्रकारों को प्रायः तरह-तरह की मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। पंजाब पुलिस भी सरकार की पिट्ठू बन कर ऐसे जुझारू पत्रकारों को प्रताडि़त करने का काम बेखौफ करती है। अभी हाल ही में एक ऐसे ही नौजवान पत्रकार के साथ घटे हादसों को सुनकर बहुत तकलीफ हुई। कहते हैं कि इंसान की आंखें उसके दिल का आइना होती हैं। इस नौजवान पत्रकार की आंखों में इस मुल्क के तेजी से बिगड़ते निजाम को लेकर तमाम सवाल तैर रहे हैं। उसके दिल में तमन्ना है कि वो हालात सुधारने का जरिया बने।  शहीदे आजम भगत सिंह की सरजमी पर पैदा होने वाला यह नौजवान जानता है कि मुल्क की खिदमत और इबादत का रास्ता फूलों से नहीं कांटों से भरा होता है। फिर भी वह इस रास्ते पर ही चलना चाहता है। उसकी इसी जिद ने उसे न सिर्फ कई बार जानलेवा हमलों का शिकार बनाया बल्कि कई महीनों के लिए जेल के सींखचों के पीछे बंद करवा दिया।

पंजाब के एक छोटे से नगर के इस युवा पत्रकार से मेरा संपर्क जब खतों की मार्फत हुआ तब वह 18 वर्ष का था आज 26 वर्ष का है। पर इतनी कम उम्र में ही उसमें कुछ कर गुजरने का जज्बा था। बाद के वर्षों में इधर-उधर से खबर मिलती रही कि इस नौजवान ने पत्रकारिता के क्षेत्र में छोटी उम्र में ही नाम कमा लिया। इसकी भावुकता व अपने पेशे के प्रति ईमानदारी का उदाहरण देने के लिए एक घटना का जिक्र करना ही काफी होगा । पंजाब के जिस छोटे से समाचार पत्र के माध्यम से इसने पत्रकारिता में कदम रखा था उससे उसने जल्दी ही इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि अखबार के संपादक ने एक तत्कालीन राज्यमंत्री के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला उसका एक तथ्यपरख व मयसबूत समाचार प्रकाशित करने से इंकार कर दिया। अपनी ऐसी जिद के चलते वह ज्यादा देर तक एक अखबार में टिक नहीं सका। कुछ समय विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता करने के बाद जल्दी ही फिर एक अन्य हिंदी दैनिक के जरिए पत्रकारिता में अपना नाम रोशन करने लगा।

 समाज के लिए कुछ करने की भावनाएं इसकी कलम में स्पष्ट झलकती थी। जबकि पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी तथा भ्रष्टाचार इस पत्रकार का प्रमुख निशाना रहे। वर्दी में शराब पीते पुलिसकर्मियों के चित्र खींचकर प्रकाशित करवाना, पुलिस थानों में विभिन्न केसों के लिए निश्चित रिश्वत की सूची छापना तथा स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों के भ्रष्टाचार के विरूद्ध भी खुलकर लिखना इसे भारी पड़ा। लिहाजा पुलिस के साथ-साथ कुछ एक ताकतवर सफेदपोशों को भी इसने अपना दुश्मन बना लिया। उस पर कुल चार बार हमले हुए। एक बार तो मौत के मुंह में जाते-जाते बचा और एक बार इसके पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की गई। मगर तमाम घटनाक्रम की जांच करने के बाद भी हमलावरों के विरूद्ध पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जैसा आमतौर पर होता है कि जब कोई व्यक्ति बिकने, झुकने या डरने से मना कर देता है तो उसका चरित्रहनन करना ही हुकमरानों की कोशिश होती है। उसे विदेशी खुफिया एजेंसी का एजेंट बता दो, देशद्रोही बता दो, किसी झूठे मुकदमें में फंसा दो या उस पर चरित्रहीनता का आरोप लगा कर उसे बदनाम कर दो।  शायद ऐसा ही कुछ इस नौजवान के साथ हुआ। जब उसके इलाके के ताकतवर लोग उसे खरीद नहीं पाए तो इस युवा पत्रकार के विरूद्ध एक औरत को छेड़ने के आरोप में केस दर्ज कर दिया गया। जबकि पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि यह औरत इस पत्रकार पर हमला करने वालों में से ही एक की पत्नी थी। हमलावरों को बचाने में जुटी पुलिस का ऐसा भ्रष्ट रवैया देखकर इस पत्रकार ने अपने परिवार पर हुए हमले के संबंध में अदालत में केस दायर कर दिए। इससे बौखलाई पुलिस और वहां के हुक्मरानों ने इस जुझारू पत्रकार को फंसाने का एक और तरीका ईजाद किया। 23 वर्षीय इस पत्रकार के खिलाफ 48 वर्षीय यानी इसकी मां से भी ज्यादा उम्र की एक अन्य औरत से अदालत में याचिका दायर करवाई गई जिसमें उसने शिकायत की कि इस पत्रकार ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। ऐसा नहीं है कि 23 वर्ष का नौजवान 48 वर्ष की महिला के साथ बलात्कार नहीं कर सकता। पर माना जाता है कि कानून की आंख और कान ज्यादा चैकन्ने होते हैं। कानूनविद और पुलिस अगर ईमानदारी से पूरे हालात की सिलसिलेवार जांच करें तो यह पता चल जाता है कि आरोपी ने वास्तव में जुर्म किया है या उसे झूठे ही फंसाया जा रहा है। पर शायद ऐसी किस्मत इस नौजवान पत्रकार की नहीं थी। उसे इस छोटी सी उम्र में भरपूर यातनाएं दी गई पर इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इस पत्रकार ने इन सबके बावजूद भी हार नहीं मानी। शायद उसे विश्वास था कि अदालत से उसे एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा।

इसी बीच पता चला कि इस नौजवान को निचली अदालत ने एक वर्ष की कैद की सजा सुना दी। इतना ही कहर काफी न था कि एक और लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के आरोप में इसे ही नहीं बल्कि इसके पूरे परिवार को भी फंसा दिया गया हैे। ऐसा यह नहीं कि कोई नौजवान गलत नहीं हो सकता मगर तथ्यों को नजरंदाज करना नाइंसाफी होगी। भुक्तभोगी यह जानते हैं कि पत्रकारिता के महंत बन कर बैठे दलाल किसी छोकरे पत्रकार की जाबांजी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसे न सिर्फ हतोत्साहित करते हैं बल्कि अपने गाॅड-फादरों के इशारांे पर बदनाम करने से भी बाज नहीं आते। ऐसे दलालनुमा पत्रकार  जुझारू पत्रकारों को अक्सर ब्लैकमेलर कह कर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। पर सूरज को बादल हमेशा ढक कर नहीं रख सकते। सच्चाई सामने आ ही जाती है। इस पत्रकार का परिवार आज भी एक किराए के मकान में रह रहा है। औरत को छेड़ने के जिस आरोप में इसे एक वर्ष की सजा सुनाई गई है उसके बारे में मात्र इतनी टिप्पणी काफी है कि इस केस मे कोई स्वतंत्र गवाही नहीं है। दोनों गवाहियां उक्त औरत के रिश्तेदारों यानी पति और भाभी ने ही दीं थीं। यह आश्चर्यजनक बात है कि उसी औरत के पति के विरूद्ध, इसी पत्रकार के परिवार पर हमले के आरोप में चल रहे अदालती केसों को भी नजरंदाज किया गया।

मानवाधिकारों व पत्रकारों की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले पंजाब के वकीलों, पत्रकारों, समाजकर्मियों व बुद्धिजीवियों के लिए इस पत्रकार की कहानी एक चुनौती है। अगर उनके सीने में इंसानी दिल धड़कता है तो उन्हें इस मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। यदि उनकी जांच से यह सिद्ध हो जाए कि इस नौजवान पत्रकार के साथ वाकई नाइंसाफी की गई है या आज भी की जा रही है तो उन्हें इसकी रिपोर्ट छापकर इस पर हल्ला मचाना चाहिए। इस पत्रकार के साथ ही नहीं बल्कि पंजाब के कई शहरों में ऐसे हादसे हुए हैं, जरूरत उन सबकी जांच करने की है। ताकि न सिर्फ बेवजह यातना भोग रहे ये नौजवान पत्रकार चैन से जी सकें बल्कि भविष्य में ईमानदार और जुझारू पत्रकारों का हौसला न टूटे। शहादत और वतनपरस्ती के लिए मशहूर और हम सबके आदरणीय सिख गुरूओं के रास्ते पर चलने वालों और शहीदाने वतन भगत सिंह की हिम्मत और कुर्बानी की दाद देने वालों का यह नैतिक फर्ज है कि वे पंजाब की पाक जमीन को ऐसी नाइ्रंसाफी का ग्रहण न लगने दें। खासतौर पर समर्पित पत्रकारों की  हौसला आफजाई करना उनका धर्म है क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चैथा स्तंभ है और आज इसे तोड़ने की गहरी साजिश की जा रही है।

प्यासा जाड़ा दुनिया में अब युद्ध पानी के कारण लड़े जाएंगे

बाकी देश की छोडि़ए, भारत का दिल और देश की राजधानी दिल्ली दिसंबर के जाड़े में भी पानी के संकट से जूझ रही है। दिल्ली प्रदेश के अभिजात्य इलाके दक्षिणी दिल्ली के रहने वाले रोजाना पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। जब जाड़े में ये हाल है तो गर्मी में क्या होगा ? दरअसल पानी का संकट भारत ही नहीं पूरी दुनिया में गहराता जा रहा है। अमरीका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी मोंसान्टो अभी से भारत के जल संकट का फायदा उठा कर करोडों डालर कमाने की तैयारी कर रही है। इस कंपनी का एक गोपनीय दस्तावेज हाल ही में भारत की पर्यावरण विशेषज्ञ डा. वंदना शिवा के हाथ लगा तो यह चैकाने वाली बात सामने आई।

संघलोक सेवा आयोग द्वारा संचालित आईएएस की परीक्षा में आज से 20 वर्ष पहले दिल्ली की एक आधुनिक महिला उम्मीदार से साक्षात्कार के दौरान कहा गया कि, ‘परमाणु बम भले ही दुनिया का विनाश न करे किंतु फलश की लैट्रिंन व्यवस्था जरूर विश्व का सर्वनाश कर देगी- इस पर टिप्पणी कीजिए। बेचारी आधुनिक महिला उम्मीदवार तब यह सोच भी न सकी थी कि फलश की लैट्रिंन विश्व का सर्वनाश कैसे कर पाएगी ? पर आज यह सच हो रहा है। मशहूर लेखक जोसेफ जैनकस पूरी दुनिया के समाजों को दो श्रेणियों में बांटते हैं। वो समाज जो अपना मल (शौच) पीने के पानी में मिला कर बहा देते हैं और वो समाज जो ऐसा नहीं करते। जाहिर है कि सभी विकसित या पश्चिमी देश पहली श्रेणी में आते हैं जबकि भारत जैसे कृषि प्रधान देश दूसरी श्रेणी में आते हैं। भारत में खेत में जाकर शौच करने की जिस पारंपरिक प्रथा का आधुनिकता वादियों ने पिछले दशकों में मजाक उड़ाया था, आज उन्ह भी कुछ इसी किस्म की शौच व्यवस्था की ओर लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। क्योंकि उनकी तथाकथित आधुनिक शौच व्यवस्था में साफ पानी की इतनी भारी बर्बादी हो रही है कि अब इन देशों में भी पानी का संकट पैदा होने लगा है। बदलते मौसम के कारण लंदन में बहने वाली टेम्स नदी के भूतल का जल स्तर पिछले 100 वर्षों में घटते-घटते आज न्यूनतम स्तर तक पहुंच गया है। जबकि इंग्लैंड में पानी की खपत पिछले 30 वर्षों में दुगनी हो गई है। अमरीका में भी साफ पानी की आपूर्ति से कई गुना ज्यादा पानी फलश की लैट्रिनों में बहाए जाने के कारण समस्या खड़ी होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एक अध्ययन के अनुसार एक टन मानवीय मल को बहाने के लिए 2000 टन शुद्ध जल बर्बाद किया जाता है। इसलिए जिन पारंपरिक समाजों में खेत में शौच जाने की प्रथा है वे समाज ज्यादा वैज्ञानिक व व्यवहारिक दृष्टि वाले हैं बमुकाबले उनके जो रंग-बिरंगे टाॅयल्स लगा कर, सोने की पोलिश वाली नल की टोटियां लगा कर अपने आधुनकि होने का स्वांग रचते हैं। इसलिए लगातार दोहन के कारण जब भूमिगत जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है और राजधानी के आधुनिक इलाकों में भी लोगों को पानी के टैंकरों से पानी खरीद कर पीना और नहाना पड़ रहा है तो बाकी शहरों की तो दुर्दशा का मात्रा अंदाजा लगाया जा सकता है।

बीबीसी के पर्यावरण संवाददाता एलक्स किरबी का कहना है कि दुनिया में अब उससे ज्यादा मात्रा में साफ पानी नहीं है जितना कि 2000 वर्ष पहले था। पर तब दुनिया की आबादी आज के मुकाबले मात्रा तीन फीसदी थी। यानी 97 फीसदी बढ़ी हुई आबादी के लिए जल की मात्रा पहले जितनी ही स्थिर है। पर्यावरण विशेषज्ञ श्री गार स्मिथ कहते हैं कि जल दुनिया का सबसे मूल्यवान संसाधन है एक औसत व्यक्ति तीन दिन से ज्यादा प्यासा नहीं रह सकता। वे चेतावनी देते हैं कि हमारे अविवेकपूर्ण दोहन के कारण भूमिगत जल का स्तर पूरी दुनिया में हर वर्ष औसतन दस फुट गिरता जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया का चालीस फीसदी भोजन सिंचित भूमि से मिलता है। यानी जल संकट से भोजन का संकट भी सीधा जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम प्रमुख इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जल्दी ही दुनिया के देशों के बीच पीने के पानी के संकट को लेकर युद्ध शुरू हो जाएंगे। यह कोरी कल्पना नहीं, हकीकत है। आज भी दुनिया के तमाम देश पीने के पानी का आयात कर रहे हैं। सउदी अरेबिया अपनी आवश्यकता का आधा पानी विदेशों से मंगाता है। इजराइल 87 फीसदी जल का आयात करता है और जोर्डन मात्रा 9 फीसदी जल ही जुटा पाता है शेष 91 फीसदी पेय जल का उसे भी आयात करना पड़ता है। इस तरह मध्य पूर्वी एशिया व अफ्रीका के 31 देश भारी जल संकट के दौर से गुजर रहे हैं । अगले 25 वर्षों में 48 देश जल संकट की चपेट में आ जाएंगे। इस तरह 25 वर्ष के भीतर दुनिया की एक तिहाई आबादी रोजमर्रा की जरूरत का पानी जुटाने के लिए त्राहि-त्राहि कर रही होगी।

जल के इस संकट को भुनाने के लिए दुनिया की कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां तैयार बैठी हैं। अकेले इंग्लैंड में पिछले 10 वर्षों में निजी कंपनियों ने पेय जल की कीमत 44 फीसदी तक बढ़ा दी है। पानी एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता। लोगों की इस मजबूरी का फायदा उठाने के लिए कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी भावी रणनीति बनाने में लगी हैं। अभी हाल में अमरीका की एक ऐसी ही कंपनी ने कनाडा के प्राकृतिक जल स्रोतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। जब कनाडा की सरकार जागी और इसका विरोध किया तो यह कंपनी एनएएफटीए करार के तहत अदालत में चली गई और इसे जीतने की पूरी उम्मीद है। इसलिए जल स्रोतों के संरक्षण के लिए समर्पित अमरीका व कनाडा के संयुक्त आयोग ने कनाडा की साफ पानी की झीलों के निजीकरण का विरोध किया है। जबकि कैर्लिफोनिया की कंपनी सन बैल्ट वॅटर ने कनाडा की सरकार पर दावा ठोक दिया है। इस कंपनी को विश्वास है कि अदालत में मुकदमा जीत कर यह कंपनी कनाडा के जल स्रोतों पर कब्जा कर लेगी। कोई आश्चर्य न होगी जब आने वाले वर्षो में कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी पतित पावनी गंगा और यमफंद काटने वाली यमुना के उद्गम स्थल पर ही कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी ताला लगा कर बैठ जाएगी और लोक कल्याण के लिए समर्पित भागीरथी के जल की एक एक बूंद की कीमत मांगेगी।

पानी के वर्तमान संकट और भविष्य की भयावह स्थिति से निपटने के लिए जीवन जीने के तरीकों में व्यापक बदलाव लाना होगा। वर्षा के जल का संग्रह मकानों की छतों पर और खाली पड़ी जमीनों में करने से धरती के नीचे के जल का स्तर बढ़ाया जा सकता है। इस दिशा में गुजरात के सूखाग्रस्त इलाके राजकोट के नागरिकों ने अच्छी पहल की और कामयाबी हासिल की। उन्होंने स्थानीय उत्साही प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से जगह-जगह ‘चैक-डैम‘ बना कर वर्षा के पानी का समुचित मात्रा में संग्रह कर लिया। बाकी देश को भी इससे सबक सीखना चाहिए। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को चाहिए कि बड़ी-बड़ी योजनाओं के मकड़ जाल में न फंस कर ऐसी स्थानीय उपलब्धियों को दूरदर्शन की मदद से लोकप्रिय बनाएं। आज टोकियो से टैक्सास तक इस दिशा में पारंपरिक ज्ञान पर आधारित प्रयोग दोहराए जा रहे हैं। जबकि हम भारतवासी अंधे होकर पश्चिमी जीवन पद्धति की तरफ दौड़ रहे हैं।

यह बहुत जरूरी है कि हम संडास की व्यवस्था को इस तरह बनाएं कि वह हमारे लिए अभिशाप न होकर वरदान बन जाए। ऐसे संडास बने जिनमें पानी का इस्तेमाल कम से कम हो और मल से विद्युत ऊर्जा व जैविकी खाद बन सके। ऐसे संडास के सफल माॅडल उपलब्ध हैं और देश के कई इलाकों में लोकप्रिय भी । किंतु निहित स्वार्थों के कारण इनका व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं किया जा रहा है। इस मामले में भी पहल नागरिको को ही करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने इस समस्या को बहुत पहले ही भांप लिया था। इसलिए उन्होंने इसी किस्म के संडास बनाने और विकसित करने पर काफी जोर दिया। हर शहर में गांधीवाद के अवशेषों के रूप में बचे इक्के-दुक्के बुर्जुग गांधीवादी आज भी मौजूद हैं। इनकी सहायता से इस किस्म के संडास बनाने की विधि पर बेहद कम कीमत की लघु पुस्तिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं। बूंद-बूंद से ही घड़ा भरता है। ज्ञानी वह नहीं जो स्वार्थवश परमार्थ को भूल जाए। परमार्थ के लिए स्वार्थ को भूलने वाले तो बिरले ही होते हैं। पर स्वार्थ के लिए परमार्थ करना पड़े तो किसे बुरा लगेगा ? जल के संकट से सामुहिक रूप से निपटना ऐसा ही परमार्थ है जिसमें हम सबका स्वार्थ निहित है।