होलैंड में साइकिल – भारत में कार

भारतीय विदेश सेवा के कितने ही अधिकारी होलैंड गए होंगे. ‍‌‌‌कितने ही हमारे दूतावास में तैनात भी हैं. न जाने कितने मंत्री, सांसद व देश के आला अफसर देश के खर्चे पर होलैंड की यात्रा कर आये हैं ? पर किसी ने आकर देशवासियों को ये नहीं बताया की इतने संपन्न देश में लोगों को कार व स्कूटर मोटरसाइकिल बेचने पर जोर नहीं है, जैसा की आज हमारे देश में है. बल्कि ज़ोर इस बात पर है की वहां की जनता चाहे धनि हो या साधारण ज्यादा से ज्यादा साइकिल पर सफर करे. जिससे पर्यावरण बचे, सडको पर ट्रैफिक की भीड़ न बढे  और पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कम हो सके. ज़ाहिर है इससे लोगों की सेहत तो बनेगी ही.

होलैंड में, योरोप में सबसे ज्यादा साइकिल है. वहां के मंत्री, अफसर और पैसेवाले भी साइकिल को कार या स्कूटर मोटरसाइकिल से ज्यादा पसंद करते हैं. देश में हर सड़क पर साइकिल चलाने की पट्टी अलग बनी हुई है. साइकिल को ट्रेनों में रख कर ले जाने के लिए हर कोच में एक एक दरवाजा अलग होता है जिस पर साइकिल बनी होती है. मतलब यह की आप अपने घर से साइकिल पर निकलें, स्टेशन जाएं, टिकट खरीदें और साइकिल लेकर ट्रेन पर चढ़ जाएं. जब अपने गंतव्य पर उतरें तो स्टेशन से बाहर आते ही साइकिल पर चल दें. हैं न किफ़ायत और फायदे की बात. वहां की सरकार ने कारों पर ऐसे टैक्स लगा रखे हैं की ज्यादातर लोग कार खरीदने से बचें. पर हमारी सरकारों ने आज तक इस बढ़िया उदाहरण को अपनाने की कोई चेष्टा नहीं की है. नतीजतन आज देश की हर सड़क पर ट्रेफिक जाम होना आम बात है. पेट्रोल के धुएँ से बढता प्रदूषण हमारी सबसे बड़ी समस्या बन गया है. पेट्रोल के बड़ते दामों से हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है. हम निकम्मे और आलसी होते जा रहे हैं. मैं देखता हूँ की गांव के हट्टे कट्टे नौ जवान जो पहले कई किलोमीटर पैदल चलना शान समझते थे, वो आज गांव की गलियों में मोटरसाइकिल दौड़ाना शान समझते हैं. यह आत्मघाती प्रवृत्ति हैं.

होलैंड तो योरोप का वह देश है जिसने अपने औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किये. खूब धन कमाया. वहां थोड़े लोग हैं. काफी सम्पन्नता है. पर भारत की गरीब जनता और भारत के सीमित संसाधनों पर बढता दबाव हमें इस बात की आजादी नहीं देता की हम पेट्रोलियम आधारित वाहनों को बढने की इस कदर छूट दे दें की सारा देश ही बावला हो जाये. मैं पिछले तीन हफ़्तों से योरोप का भ्रमण कर रहा हूँ. हर शहर में खूब पैदल चलता हूँ. हर शहर में किराय पर साइकिल लेता हूँ और खूब घूमता हूँ. इतना मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में की मुझे लगा की आप सभी सुधि पाठकों का ध्यान इस खास उपलब्धि ओर आकर्षित करूँ. ऐसा नहीं है की यह मेरे लिए नई जानकारी है, गत तीस वर्षों में कई बार विदेश यात्रा पर यह दृश्य देखा. पर होलैंड पहली बार गया तो वहाँ के साइकिल प्रेम ने बहुत प्रभावित किया. पुरानी पीढ़ी के लोगों को याद होगा की ब्रिटिश साम्राज्य के ताकतवर प्रधानमंत्री चर्चिल भी साइकिल चला कर बाजार जाया करते थे.

हमारे देश में जब साइकिल आयी थी तो एकदम बहुत लोकप्रिय हो गई. यहाँ तक की शादी में दुल्हिन विदा करने की शर्त दहेज में साइकिल की मांग के साथ जुड़ गई. बहुत कम लोगों को पता होगा की देश के अति महत्वपूर्ण पद पर बैठ चुके एक व्यक्ति ने भी भोपाल में अपनी शादी के दौरान बिना साइकिल दहेज में लिए, विदाई न करने की जिद पकड़ ली थी. रात में ही साइकिल कसवाई गई और तब बारात विदा हुई. कुल मिलकर बात इतनी सी है की हमारे देश की आर्थिक – सामाजिक स्तिथि को देखते हुए साइकिल हर दृष्टि से वरदान है. पर आज हम इसे गरीबों और मजदूरों का वाहन मान कर इसकी उपेक्षा कर रहे हैं. यह हमारे हित में नहीं. योरोप और अमरीका के छात्रों में साइकिल बहुत लोकप्रिय है. हर कैम्पस पर विद्यार्थी व शिक्षक साइकिल ही चलाते नज़र आते हैं. जबकि भारतीय शिक्षा संस्थानों में अपने परिसर के भीतर पेट्रोलियम आधारित निजी वाहनों के चलाने पर तो शिक्षा मंत्री कपिल सिबल रोक लगा ही सकते हैं. इससे कुछ उदाहरण सामने आएगा.

हमारे देश के पर्यावरण प्रेमीयों ने भी साइकिल के प्रति अपनी समझ विकसित नहीं की है. वे सब पश्चिम की इस नियामत को अनदेखा कर बैठे हैं. क्यूंकि उनके जीवन में साइकिल कहीं दिखाई नहीं देती. मुझे लगता है की समय आ गया है की जब देश में ‘साइकिल चलाओ’  अभियान की शुरुआत होनी चाहिए. सांसदों, विधायकों की दर्जनों प्रशंसकों से भरी गाड़ियों की जगह साइकिल की टोली जब संसद और विधान सभा पहुंचेगी तो नजारा कुछ और ही होगा. सुरक्षा के कारणों को अनदेखा किये बिना राहुल गाँधी को इस दिशा में पहल करनी चाहिए. उन्हें चाहिए की राजनीति में अश्लीलता की हद तक बड गयी पेट्रोल व् डीजल आधारित वाहनों की भीड़ की जगह उनके कार्यकर्ता साइकिल का प्रयोग गर्व से हर दिन करें. दिखावे और फोटो खिचवाने के ढोंग के लिए नहीं. फिर वे दूसरे दलों को भे मजबूर कर सकते हैं. क्यूंकि यह साफ़ होगा की जिस दल के कार्यकर्ताओं पर जितने ज्यादा पेट्रोलियम आधारित वाहन है वह उतना ही ज्यादा काला धन खर्च कर रहा है. मतलब यह की वह दल ज्यादा भ्रष्ट है.

पर्यावरण की चेतना टीवी पर रोजाना देने वाले टीवी चैनलों को भी आत्मविश्लेषण करना चाहिए की वे खुद अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण पर कितना बोझ दाल रहे हैं. जब तक हमारी कथनी और करनी एक नहीं होगी तो हम किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाएंगे. अपने पर्यावरण को भी नहीं बचा पाएंगे. इसलिए समय की मांग है की हमारे देश के साधन संपन्न लोग साइकिल की ओर चलें.

क्या टीवी समाचारों पर सेंसर हो

पिछले दिनों अजमल कसाब को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो देश के टीवी चैनलों पर रिपोर्टिंग देखकर सिर धुनने को मन करा। रिपोर्टर दौड़ दौड़ कर ओबी वैन के सामने आकर कचहरी के कमरे की खबर ऐसे दे रहे थे मानों कोई बहुत गहरी और गोपनीय जानकारी निकाल लाए हों। ऐंकर पर्सन भी उसी उत्तेजना में ऐसे बोल रहे थे मानों भारत की पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में विजय हो गई हो। कसाब के कृत्य, उसके विरुद्ध मौजूदा सबूत और गवाहों के बयान आने के बाद इससे इतर और क्या फैसला अदालत दे सकती थी फिर इतनी उत्तेजना और हड़बड़ी किस बात की। 

क्या आपको नहीं लगता कि आज टीवी चैनलों पर जो समाचार दिखाए जा रहे हैं उनपर सेंसर लगाया जाए। बीस बरस पहले सन 1990 में दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने वीडियो समाचारों पर सेंसर के विरुद्ध एक जनहित याचिका दायर की थी। तब देश में टीवी चैनल नहीं आए थे। कालचक्र वीडियो की मार्फत मैंने देश में पहली बार हिन्दी टीवी पत्रकारिता की शुरुआत की थी। जितनी पैनी और खोजी टीवी रिपोर्ट इस वीडियो में तब दिखाई गई थी उनसे घबराकर सरकार ने वीडियो समाचारों पर सेंसर लगा दिया। इसके विरूद्ध हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी। बाद में टीवी चैनल आ गए। इसी बीच प्रसार भारती का भी गठन हुआ। बीजी वर्गीज समिति की रिपोर्ट आई। कुल मिलाकर, टीवी समाचारों की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो गई। टीवी दर्शकों और देश के जागरूक नागरिकों ने राहत की सांस ली। फिर तो समाचार चैनलों की बाढ़ सी आ गई।

आज जितने समाचार चैनल हैं कि आम दर्शक को उनके नाम तक याद नहीं हैं। ज्यादातर चैनलों को विज्ञापन नहीं मिल रहे या इतने कम मिल रहे हैं कि वे घाटे में चल रहे हैं। कोई घाटे में टीवी चैनल भला क्यों चलाएगा? जाहिर है इससे कुछ दूसरे हित साधे जा रहे हैं। नतीजतन खबरों की जगह कचरा परोसा जा रहा है। चाहे वो लोगों की निजी जिन्दगी में ताकझांक हो या अश्लीलता की नुमाईश। इन समाचार चैनलों में न तो विषय के प्रति गंभीरता दिखाई देती है न चैनल की कोई संपादकीय नीति समझ में आती है। दिशाहीन और आत्मविमोहित एंकर पर्सन और रिपोर्टर बौराए से दीखते हैं। बहुतों की तो प्रस्तुति देखकर उन्हें एक थप्पड़ जड़ने का जी होता है। इनमें कई नामी चेहरे भी हैं जिन्हें सवाल पूछने तक की तमीज नहीं है। जिन गिने चुने चेहरों ने विज्ञापनों के माध्यम से खुद को देश का सर्वश्रेष्ठ टीवी ऐंकर स्थापित किया था उनके नाम बड़ी बड़ी दलालियों में आने के बाद वे भी अपनी चमक खो चुके हैं। ऐसे में दर्शक परेशान हैं कि समाचार के नाम पर उसके साथ कैसा मजाक किया जा रहा है।     

टीवी चैनलों पर आने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में अलग-अलग लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है और भिन्न लोग भिन्न कार्यक्रमों को पसंद करते हैं। पहले का बुद्धु बक्सा जब एक साथ कई तरह के कार्यक्रम दिखा सकने वाले मनोरंजन यंत्र में बदल रहा था तो इसका विरोध भी किया गया था और यह आशंका जताई गई थी कि विदेशी कार्यक्रमों से देश की संस्कृति खराब होगी। अब इतने समय बाद कहा जा सकता है कि बाजार रूपी इस विशाल देश ने चैनलों को भारतीय रंग में रंगने के लिए मजबूर कर दिया । कुछेक चैनलों ने अपने कार्यक्रमों का भारतीयकरण भले ही नहीं किया हो और आप चाहे उन्हें अच्छा न मानें पर यह तो सत्य है कि भारतीय बाजार में बने रहने के लिए उन्हें भारतीय भाषाओं को अपनाना पड़ा है।

पर जहां तक खबरों का सवाल है, खबरों का मतलब ही बदल गया है और आज की स्थिति में मैं मानने लगा हूं कि टेलीविजन समाचारों पर नियंत्रण जरूरी है। खबरों को फूहड़ और बिकाऊ बनाने के लिए टीआरपी को बहाना बनाया जाता है और खबरों के नाम पर ज्यादातर चैनल जो कुछ परोस रहे हैं उसे झेलना बेहद मुश्किल हो गया है। एक समय था जब रात में सिर्फ एक बार नौ बजे खबरें प्रसारित होती थीं। पहले रेडियो पर और फिर टीवी पर। उस समय खबरें सुनने या जानने में जो दिलचस्पी होती थी वह क्या अब किसी में रह गई है। तब खबरें नई होती थीं वाकई खबर होती थीं। पर अब दिन भर चलने वाली खबरों को जानने के लिए वो उत्सुकता नहीं रहती है। एक तो संचार के साधन बढ़ने और लगातार सस्ते होते जाने से लोगों तक सूचनाएं बहुत आसानी से और बहुत कम समय में पहुंचने लगी हैं। ऐसे में दर्शकों को खबरों से जोड़ने के लिए कुछ नया और अभिनव किए जाने की जरूरत है। पर ऐसा नहीं करके ज्यादातर चैनल फूहड़पन पर उतर आए हैं।

दूसरी ओर, नए और अपरिपक्व लोगों को समाचार संकलन और संप्रेषण जैसे काम में लगा दिए जाने का भी नुकसान है। किसी भी अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। नए और युवा लोग अधिकार तो मांगते हैं पर जिम्मेदारी निभाने में चूक जाते हैं। उन्हें मीडिया की आजादी तो मालूम है पर इस आजादी के प्रभाव का अनुमान नहीं है। आपने देखा होगा कि दिन भर चलने वाले समाचार चैनल अपने प्रसारण में हिन्सा और अपराध की खबरें खूब दिखाते हैं और कई-कई बार या काफी देर तक दिखाते रहते हैं। दर्शकों को आकर्षित करने के लिए ये अपने हिसाब से अपराधी तय कर लेते हैं और अदातल में मुकदमा कायम होने से पहले ही किसी को भी अपराधी साबित कर दिया जाता है। बाद में अगर वह निर्दोष पाया जाए तो उसकी कोई खबर दिखाई बताई नहीं जाती है। ऐसी खबरों से आहत होकर लोगों के आत्म हत्या कर लेने के भी मामले सामने आए हैं पर टेलीविजन चैनल संयम बरत रहे हों, ऐसा नहीं लगता है। दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में पीड़ितों से बेसिर-पैर के सवाल पूछे जाने के कई उदाहरण हैं। नए और गैरअनुभवी लोगों पर समाचारों के चयन और प्रसारण की महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी डाल दिए जाने और टीआरपी की भूख से ऐसा हो रहा है। समय की मांग है समाचार चयन और चनेल का संचालन अनुभवी हाथों में हो और हम तक निष्पक्ष खबरें ही पहुंचें। 

आसमान से बरसती आग

पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। कई शहरों में तो पारा 50 डिग्री को पार कर गया है। धूप की तपिश ऐसी है कि खाल जलने लगती है। जल स्रोत सूखते जा रहे हैं। इसी हफ्ते पानी के लिए झगड़ें में कई शहरों में लोग मारे जा चुके हैं। पर यह तो सिर्फ आगाज़ है। आने वाले वर्षों में तबाही और मचेगी। ग्लोबल वार्मिंग का शोर नाहक ही नहीं मचाया जा रहा। जिस हाल से हम पृथ्वी का हरित क्षेत्र कम कर रहे हैं, उससे यह तबाही घटेगी नहीं। जल, थल, वायु के वाहनों से निकलने वाला धुंआ हो या कारखानों की चिमनियों से या फिर वातानुकूलन करने वाली मशीनों से - हम प्रकृति में दानवों की तरह जहर उगल रहे हैं।

दूसरे देशों की क्या कहें, अपने ही देश के शहरों को ले लें। जिस तेजी से भवन निर्माण हो रहे हैं उससे ज्यादा तेजी से जंगल काटे जा रहे हैं और पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। सारा का सारा विकास पानी की चिंता किये बिना हो रहा है। आज से 15 साल पहले देश की राजधानी के पास गुड़गांव में एक आधुनिक शहर बनाने का दावा किया गया। अंसल, डीएलएफ, सुशांत जैसे बड़े-बड़े भवन निर्माताओं ने गुड़गांव में आधुनिक शहर खड़ा कर भी दिया। दिल्ली के साधन सम्पन्न लोग, काॅरपोरेट जगत के अधिकारी और अप्रवासी भारतीयों ने यहां दिल खोल के बंगले और फ्लैट खरीदे। खरीदते भी क्यों ना, टीवी और अखबारों में जो विज्ञापन दिये गये उनमें इन बंगलों को हरा-भरा और स्विमिंग पूल से सुसज्जित दिखाया गया। पर आज हालत क्या है घ् यहां 2-2 दिन पानी नहीं आता। टैंकरों से आपूर्ति करनी पड़ रही है। फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा। पानी के दाम पैप्सी-कोला की तरह हो गये हैं।

यही हाल बिजली का भी है। जब इतने ए.सी. चलेंगे तो बिजली कहां से आयेगी। इस इलाके में रोजाना घंटों बिजली नहीं आती। यह तो एक उदाहरण है। देश के हर शहर में यही हाल है। भवन निर्माता इसी तरह लुभावने सपने दिखाकर लोगों को सुनहरा भविष्य देने का वायदा कर रहे हैं। लोग अपना पारंपरिक, सरल, किफायती, सौहार्दपूर्ण जीवन छोड़कर नये रईसों की तरह नई जीवन पद्धति को अपनाते जा रहे हैं। जिसमें उनके परिवार की प्रति व्यक्ति औसत जल और बिजली की खपत का कोटा तेजी सेे बढ़ता जा रहा है। पानी जमीन की सतह से कई सौ फुट नीचे पहुंच चुका है। बिजली की वर्तमान आपूर्ति किसी भी शहर की आवश्यकता को तीन चैथाई भी पूरा नहीं कर पा रही है। यह आलम तो आज का है, कल क्या हालात होंगे सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें पाॅश मानी जाने वाली दक्षिणी दिल्ली में ही अपने इस्तेमाल के लिए हजारों रूपये महीने का जल खरीदना पड़ रहा है। पर किसी को देश में बढ़ते जल संकट की चिंता नहीं है। राजनेता और मीडिया केवल बयानबाजी करते हंै। हमारे आचरण में कोई बदलाव नहीं है। सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं है। सब बिल्ली के सामने कबूतर की तरह आंख बंद किये बैठे हैं। मानो खतरा टल जायेगा।

पर्यावरण की चिंता करने वाले तीन दशकों से चीख-चीख कर चेतावनी दे रहे हैं। पर  उनकी बातों पर गंभीरता से अमल नहीं किया जा रहा है। दंतेवाड़ा जैसे हादसों के बाद भी हमारे राजनेताओं को यह समझ में नहीं आता कि जिस काल्पनिक विकास की ओर वे देश को ले जा रहे हैं वह बहुसंख्यक भारतीय समाज के लिए हासिल कर पाना संभव नहीं है। खासकर तब जब उसकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में यह सोचना कि पूरे भारत को यूरोप बना देंगे, मूर्खतापूर्ण बात है। इस तरह के विकास से दंतेवाड़ा की तरह नक्सलवादी हमले बढ़ेंगे और लोगों का जीना मुहाल हो जायेगा। आज भी शहरों में अपराध का बढ़ता ग्राफ इसी हताशा का प्रमाण है।

चिंता इस बात की होती है कि हम जैसे पत्रकार या लेखक ढोल-ताशे पीटते रहते हैं। फिल्मी सितारे जनहित विज्ञापनों में पर्यावरण चेतना के सारगर्भित उपदेश देकर रस्म अदायगी कर लेते हैं। राजनेता देश-विदेश के विशेषज्ञों को बुलाकर पांच सितारा होटलों में सम्मेलन करके ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। पर्यावरण के लिए लड़ने वाले खान माफियाओं से पिटते रहते हैं। पुलिस से उन्हें सहयोग नहीं मिलता। प्रशासन मोटी रिश्वत लेकर हर जिले में प्रदूषण के मुद्दों को बड़ी सहजता से अनदेखा कर देता है। नतीजतन हालात बद से बद्तर होते जो रहे हैं। हम खतरे की घंटी को भी नहीं सुन रहे। कोई नहीं है जो विकास के नाम पर किये जा रहे इस विनाश की दिशा मोड़ दे। ऐसे में संतों से आशा की जानी चाहिए कि वे समाज को जीने का नया ढंग बतायेंगे। नया मतलब पारंपरिक और स्वयं सिद्ध जीवन। पर दुर्भाग्य तो यह है कि पैसा देकर टीवी पर अपने को खुद ही परम्पूज्य बताने वाले तथाकथित संत धर्म के सौदागर हो गये हैं। उनका आचरण और उनके अनुयायिओं का आचरण दूर-दूर तक पर्यावरण रक्षा के अनुरुप नहीं है। सब कुछ डिज़नीलैंड की तरह एक धार्मिक मनोरंजन बन कर रह गया है। ऐसे में खुदा ही मालिक है हमारे भविष्य का। फिलहाल तो सूर्य नारायण ने अपनी गर्मी एक अंश ही बढ़ाया है और हम बिलबिला गये हैं। जरा सोचिए अगर हमने और हमारे हुक्मरानों ने जीवन का ढर्रा जल्दी नहीं बदला तो आने वाले वर्षों में हमें भट्टियों में तपना पड़ेगा। तब नर्क जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अपने लिये इसी पृथ्वी पर हम खुद नर्क तैयार कर रहे हैं।

सर्वाेच्च न्यायालय ने बचाई राज्यपालों की गरिमा

दो हफ्ते पहले भारत के सoksZच्च  न्यायालय ने राज्यपालों के हटाये जाने के संदर्भ में जो ऐतिहासिक फैसला दिया उसकी मीडिया में वैसी चर्चा नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। जबकि 7 मई 2010 को पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने इस फैसले से किसी भी केन्द्र सरकार से राज्यपालों को मनमानी तरीके से हटाने का अधिकार छीन लिया। यह फैसला भाजपा के पूर्व सांसद श्री बी. पी. सिंघल की एक जनहित याचिका पर दिया गया। उल्लेखनीय है कि 2 जुलाई 2004 को संप्रग की तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने उ0 प्र0, गुजरात, हरियाणा और गोवा के राज्यपालों को इसलिए पद से हटा दिया क्योंकि वे पूर्ववर्ती राजग सरकार के द्वारा नियुक्त किये गये थे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आजादी के बाद से खासकर गत तीन दशकों में राज्यपालों को इस तरह हटाने की कई सफल और असफल कोशिशें की गयी। जिससे राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण पद की गरिमा को ठेस लगी।

केन्द्र सरकार राज्यपाल को अपना प्रतिनिधि मानकर उसे अपने प्रति समर्पित देखना चाहतीं हैं। जबकि इस याचिका में सoksZच्च न्यायालय के वकील एच.पी. शर्मा ने संविधान के अनुच्छेद 153 से 156 तक का हवाला देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है और उसे राजनीति का शिकार नहीं बनाया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 156 में साफ लिखा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर रहेगा। यदि वह अपने हस्ताक्षर से त्यागपत्र सौंपता है तो वह पदभार से मुक्त हो सकता है। इसी अनुच्छेद में यह लिखा है कि राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्ष होगा और यदि उसे हटाया जाना है तो केवल उसी स्थिति में हटाया जायेगा जबकि वह शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो जाए या भ्रष्ट आचरण करे या संविधान की उपेक्षा करे या राज्यपाल के लिए अपेक्षित व्यवहार से हटकर व्यवहार करे या राजनीति में सक्रिय हो जाए या लगातार राजनैतिक जनसभाओं को संबोधित करे या देशद्रोही और विघटनकारी तत्वों से संबंध बना ले। इस हिसाब से तो एक भी राज्यपाल को 2004 में नहीं हटाया जा सकता था। फिर भी उन्हें हटाया गया। न तो कोई कारण बताया गया और न ही कोई जांच की गयी और न ही उन राज्यपालों को अपने आचरण को स्पष्ट करने का मौका दिया गया।

जबकि संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य की विधायिका का अभिन्न अंग है। जब विधानसभा का सत्र न चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत है। राज्य की अधिशासी शक्ति उसमें निहित है और हर प्रशासनिक कार्य उसी के नाम से किया जाता है। उसे क्षमादान करने और दण्ड कम करने और राहत देने का अधिकार प्राप्त है। उसे विधानसभा या विधान परिषद का सत्र बुलाने या उन्हें भंग करने का अधिकार होता है। विधानसभा में पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक उसे राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त न हो। उसे राज्य की असमान्य परिस्थितियों की रिपोर्ट बननी होती है, उन परिस्थितियों में जब उसे यह लगता हो कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। इस तरह भारत संघ के राज्य का राज्यपाल एक उच्च संवैधानिक पद पर होता है जिसे अनेक महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य और कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है।

राष्ट्रपति की ही तरह राज्यपाल से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह गैर राजनैतिक होगा और अपने पूर्व राजनैतिक संबंधों से मुक्त होकर केवल संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वाह करेगा। इसलिए उसे केन्द्र सरकार का प्रतिनिधि या उसका मुलाजिम नहीं माना जा सकता। श्री बी.पी. सिंघल की तत्परता और सतत् प्रयास से 6 साल तक लड़ी गयी लंबी कानूनी लड़ाई ने राज्यपाल के पद को राजनीति का शिकार होने से बचा लिया। पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने केन्द्र सरकार के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि राज्यपाल को केन्द्र सरकार में बैठे दल की राजनैतिक विचारधारा से ताल-मेल रखना होगा।

यह विजय न सिर्फ बी.पी. सिंघल की है बल्कि भाजपा की भी है, जिसके द्वारा नियुक्त राज्यपालों को 2004 में बेआबरू करके पद से हटाया गया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि बावजूद इसके कि यह मामला उसके हितों से सीधा जुड़ा था भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं और उससे जुड़े मशहूर वकीलों ने इस मामले में कभी कोई रूचि नहीं ली। श्री सिंघल को दल की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। यहां तक कि उनकी इस ऐतिहासिक जीत पर भाजपा के बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई देना या सार्वजनिक वक्तव्य जारी करना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसा भाजपा के साथ ही नहीं है कि सिद्धांतों के लिए लड़ने वालों की उपेक्षा की जाए बल्कि हर दल और हर क्षेत्र में यह बुराई पैंठ चुकी है। फिर भी जुनूनी लोग अपनी मुठ्ठी भर ताकत और फौलादी इरादों से व्यवस्था को यदा-कदा चुनौती देते ही रहते हैं। जिससे इस लोकतंत्र की रक्षा होती है और अनजाने ही इतिहास रचा जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में केन्द्र की सरकारें किसी प्रांत के राज्यपाल को इस तरह बेआबरू करके हटाने से पहले दस बार सोचेंगीं।

जाति जनगणना-कहां हो शिरडी वाले बाबा?

सिने सितारे अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लाॅग पर लिखा है कि मेरे पिता उ0 प्र0 के कायस्थ थे, मां सरदारनी, पत्नी बंगालिन, बहू कन्नड़, दामाद पंजाबी-अगर जाति आधारित जनगणना होगी तो मैं फार्म में अपनी जाति ‘भारतीय’ लिखूंगा। दरअसल सप्रग सरकार जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं थी। 1931 के बाद आज तक जनगणना में जाति को आधार नहीं बनाया गया। पर लालू, मुलायम और शरद यादव व भाजपा के गोपीनाथ मुंडे ने संसद में तूफान खड़ा कर दिया। उन्हें ज्यादातर सांसदों का समर्थन मिला। मजबूरन सरकार को घुटने टेकने पड़े। प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि 2011 की जनगणना में जाति आधार रहेगी। अलबत्ता गृहमंत्री पी चिदाम्बरम इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने उनका संशय है कि जनगणना करने निकले 21 लाख सरकारी कर्मचारी भारत की जातिगत जटिलताओं को समझने और उसका सही आंकलन करने के लिए प्रशिक्षित नहीं है। इसलिए जनगणना में जाति आधारित सूचना ठीक मिल पायेगी इसमें संदेह है। पर उन्होंने भी सांसदों की भावना का सम्मान करते हुए इसे मान लिया।

प्रश्न है कि क्या वास्तव में 21वीं सदी के भारत में हमें जाति चेतना की ओर लौटने की जरूरत है? यादव त्रिदेव जोर देकर कहेंगे कि है। पर हकीकत यह है कि इस चेतना से जातिवाद और जातिसंर्घष और बढ़ेगा। आजादी के बाद भी लोग खान-पान तक में जाति का ध्यान रखते थे। पर आज रेल, हवाई जहाज या बस में सफर करने वाले क्या खान-पान में यह परहेज करते हैं? नहीं करते। इससे समाज में एकरसता बढ़ी है। शहरों में सामाजिक संबंधों के लिए जाति अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही जितनी पहले होती थी। यह शुभ लक्षण है। सूचना व तकनीकी क्रांति, कारोबार का वैश्वीकरण और परिवहन का जाल जाति की सार्थकता को धीरे-धीरे मिटाता जा रहा है। पर जहां कहीं जाति चेतना बाकी है वहां गैर जाति में विवाह करने वाले बच्चों की हत्यायें की जा रही हैं। उन्हें जात बाहर किया जा रहा है। जातिगत आरक्षण के लिए हिंसक आंदोलन किये जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो ऊर्जा सद्भाव और विकास में लगनी चाहिए थी वह विध्वंसक कार्यों में लग रही है। राजनेता यही चाहते हैं कि समाज जातियों में बंटा रहे और वो विभिन्न जातियों के बीच लोभ के टुकड़े फेंककर उन्हें लड़ाते रहें और अपना उल्लू सीधा करते रहें। वोट बटोरते रहें और सता हथियाते रहें। 

जिन्हें वास्तव में समाज के शोषित, पीडि़त, उपेक्षित वर्ग की चिंता होती है, उनके लिए दिल में दर्द होता है वे उन्हें जाति के नाम पर भड़काकर लड़ाते नहीं हैं। उकसाते नहीं है। समाज में वैमनस्य पैदा नहीं करते। बल्कि ऐसे लोगों को सद्विचार और अच्छे संस्कार देकर उनका वास्तविक उत्थान करते हैं। गुरुनानक देव, स्वामी रैदास, कबीरदास जी, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव जी, तुकाराम जी व शिरडी सांई बाबा जैसे संतों ने ऐसे वर्गों को राहत का वह मलहम दिया जिसने उनकी सदियों की पीड़ा को दूर कर दिया। उनके जीवन में नए उत्साह का संचार किया। उन्हें आत्म सम्मान से जीने का मार्ग दिखाया। ऐसे संतो ंके प्रयासों से समाज में प्रेम और सौहार्द बढ़ा। आज भी इन संतों की शिक्षायें करोड़ों लोगों के जीवन में सुख का संचार कर रही हैं। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। क्या जातिगत जनगणना की मांग करने वाले राजनेता समाज के पिछड़े वर्गोंं को ऐसी राहत और ऐसा सुख दे पायेंगे जैसा शिरडी वाले सांई बाबा आज भी दे रहे हैं? क्या यह राजनेता जिन्हें पिछड़े समाज का तथाकथित शुभचिंतक बताया जा रहा है, इसी तरह पुजेंगे जैसे नानक देव और कबीरदास जी पुजते हैं। उतर है नहंी। मतलब यह हुआ कि पिछड़े वर्गोंं की वकालत करने का दंभ भरने वाले जातिवादी नेताओं को वे लोग भी नहीं पूजेंगे जिनके हितैषी होने का यह दावा कर रहे हैं। फिर यह तूफान क्यों?

वोटों की राजनीति ही ऐसी होती है कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त, उद्योगपति परिवार में जन्में युवा सांसद नवीन जिंदल तक खाप फैसलों के पक्ष में बयान देने लगे। साफ जाहिर है कि राजनीतिज्ञ वह नहीं कहते या करते जिसमें उनकी आस्था होती है। बल्कि वह कहते व करते हैं जिससे उन्हें राजनैतिक लाभ मिले। नतीजतन उनके कामों में परमार्थ कम और स्वार्थ ज्यादा होता है। इसीलिए राजनीतिज्ञों पर से मतदाताओं का विश्वास घटता जा रहा है। जातिगत जनगणना से पिछड़ी जातियों को लाभ हो न हो उनके नाम पर राजनीति करने वालों की रोटियां खूब सिकेंगीं। पहले से हिंसक और भ्रष्ट होती चुनावी प्रक्रिया और भी जटिल, हिंसक और सर्घषपूर्ण होगी। जिससे समाज में अराजकता फैलेगी। अशांति फैलेगी और खामियाजा भुगतना पड़ेगा समाज के उसी वर्ग को जिसके फायदे के लिए बताकर इस जहर को बोया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से इसके खिलाफ होने के बावजूद भी बहुमत के आगे असहाय हैं, तब तो देश की हालत सुधारने के लिए और इसे जातिवाद के जाल से मुक्त कराने के लिए शिरडी बाबा जैसे विरक्त संतों की शरण में ही जाना पड़ेगा।

पर्यटन में नई सोच की जरूरत

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए दिल्ली ही नहीं आस-पास के पर्यटन क्षेत्रों की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। पर अफरा-तफरी में किये गये प्रयासों से कोई ठोस नतीजे नहीं आ सकते। पैसे की बर्बादी होगी और स्थाई सुधार नहीं हो पायेगा। ‘अत्यूल्य भारत’ का नारा सैद्धांतिक रूप से भारत के लिए सटीक है। पर व्यवहारिक रूप से यह भारी विरोधाभास दिखाता है। अत्युल्य भारत का सपना संजोए जब कोई पर्यटक यहां आता है तो अव्यवस्थाओं के मकड़जाल में घबडा जाता है। यह तो भारत की सनातन आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक विविधता है जो उसे तमाम दिक्कतों के बावजूद भारत की ओर खींच लाती है। अगर कहीं व्यवस्थित और सुविधाजनकरूप से हम दुनियां के सामने अतुल्य भारत को प्रस्तुत कर सds तो भारत का पर्यटन उद्योग इतनी उंचाई पर चला जायेगा कि बड़े-बड़े कारोबारी पंडित दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हा¡र्वड स्कूल आ¡फ मैनेजमेंट में भारत की इस अप्रत्याक्षित सफलता पर अध्ययन शुरू हो जायेंगे। ऐसा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्यटन नीति और विकास कार्यक्रमों में समन्वय और अनूठी सोच की जरूरत है। जिसके लिए चाहिए ऊर्जावान नेतृत्व जिसमें नौकरशाही के दकियानूसी तर्कजाल को तोड़ने की कुव्वत्त हो। जैसी कुव्वत राजीव गांधी ने दिखाई थी जब उन्होंने संचार और कम्प्यूटर करांति का सूत्रपात किया था। जिसका फायदा आज वो सब उठा रहे हैं जो तब उनका मजाक उड़ाते थे।

भारत की पर्यटन मंत्री कुमारी शैलजा युवा हैं और उत्साही भी। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि वे पर्यटन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रpsगीं। पूरे भारत का एकसा विकास एक साथ अल्पकाल में मौजूदा हालतों में संभव नहीं है। पर पर्यटन की दृष्टि से भारत के महत्वपूर्ण भौगोलिक और सांस्कृति क्षेत्रों को छांटकर सम्पूर्णता के साथ विकसित करना संभव है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के एक-एक अधिकारी को साथ लेकर संबंधित राज्य के ऐसे ही अधिकारियों को साथ लेकर अलग-अलग एक्शन गु्रप बनाये जाएं। यह एक्शन गु्रप उस क्षेत्र में कार्यरत, समर्पित, स्वयंसिद्ध, किसी एक स्वयं सेवी संस्था को साथ लेकर उस क्षेत्र के विकास का मास्टर प्लान तैयार करे। जिसे लागू करने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालय अपने मौजूदा कार्यक्रमों में से आवश्यक वित्त आवंटित कjs और प्रांतीय सरकार अपने मंत्रीमंडल में प्रस्ताव पास करके इन कार्यक्रमों को लागू करने का काम इसी संस्था को सौंपे जिसने उस क्षेत्र में अनूठे काम से सफलता के झंडे गाढ़े हों। क्योंकि निचली नौकरशाही के भ्रष्टाचार और लालफीताशाही के चलते काम कराना आसान नहीं होता।

इस तरह इस नये माडल से उस क्षेत्र के गांवों, सड़कों, वनों, जलाशयों, ऐतिहासिक भवनों आदि का समेकित जीर्णोद्धार और विकास करना संभव होगा। फिर चाहे कूड़े के निपटारे की समस्या हो या यातायात नियंत्रण की या पर्यटकों की सुरक्षा की, हर पक्ष पर एक सामूहिक सोच से काम किया जाए। तब उस क्षेत्र का जो स्वरूप निखर कर आयेगा वह अकल्पनीय होगा। इस मामले में कुमारी शैलजा को भारत के चार-पांच क्षेत्र चुनकर अगले तीन वर्षों में उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। जिन राज्यों में उनके दल की सरकार है वहां उन्हें कोई दिक्कत नहीं आयेगी। पर जिन राज्यों में दूसरे दल की सरकारें भी हैं वहां भी उद्देश्य की पवित्रता केा देखते हुए ऐसा सहयोग हासिल कर पाना कुमारी शैलजा के लिए असंभव नहीं होगा।

आज तो यह हो रहा है कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक सरकारी योजना सड़क बनाने की आती है और सड़के बन जाती हैं। सीवर लाइन डालने की योजना आती है तो बनी हुई सड़कें तोड़ कर सीवर लाइन डाली जाती है फिर सड़कें बनाई जाती हैं । एक योजना आती है पर्यटन विभाग के बेकार पड़े सरकारी भवनों को निजि हाथों में सौंपने की और दूसरी योजना में उसी क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से ही कुछ कार्यक्रम चलाने के लिए भवन की आवश्यकता होती है जिसके लिए नया वित्तीय आवंटन हो जाता है। इसी तरह तोड़-फोड़ चलती रहती है। नतीजतन पर्यटन के लिए वह क्षेत्र आकर्षक बनने की बजाय हमेशा निर्माणाधीन भवन की तरह बेतरतीब और अस्त-व्यस्त पड़ा रहता है। उसकी यह दुर्दशा वर्षों तक बनी रहती है। स्वाभाविक है कि ऐसे माहौल में पर्यटक एक बार आ जाए तो दोबारा उधर रूख नहीं करेगा। जबकि भारत की सांस्कृतिक विरासत इतनी आकर्षक है कि वह बार-बार पर्यटक को अपनी ओर खींचने की सामथ्र्य रखती है। विदेशी पर्यटक ही क्यों आज तो देशी पर्यटक भी इतना सामर्थवान हो गया है कि उसे तीन सितारा से कम आतिथ्य तीर्थ स्थानों तक में भी स्वीकार्य नहीं। इसलिए पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनायें हैं। देखना यह है कि कुमारी शैलजा इन्हें किस हद तक अमलीजामा पहना पाती हैं।

बुलेटप्रूफ जैकेट या सिपाहियों की जिंदगी से खिलवाड़

भारत सरकार के गृहमंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार हो गये। आपदा प्रबंधन के संयुक्त सचिव ओ. रवि को 25 लाख रूपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। जबकि निदेशक राधे श्याम शर्मा को बुलेटप्रूफ जैकेट खरीद में रिश्वत लेने के आरोप में। साथ ही रिश्वत देने के आरोप में युवा इंजीनियर आर. के. गुप्ता व उनकी पत्नी लवीना गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया। इस केस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य हैं जिन पर देश को विचार करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि आंतकवाद और नक्सलवाद के बढ़ते खतरों के बीच गृहमंत्रालय को बुलेटप्रूफ जैकेटों की भारी आवश्यकता पड़ने लगी है। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में मारी गयी सीआरपीएफ की पूरी कंपनी के बाद तो सिपाहियों की सुरक्षा को लेकर और भी सवाल उठने लगे हैं। पर चिंता की बात यह है कि गृहमंत्रालय बुलेटप्रूफ जैकेटों की खरीद के मामले में जो प्रक्रिया अपनाता रहा है वह पारदर्शी नहीं है। यह खरीद भी पूर्व गृहमंत्री शिवराज पाटिल के जमाने से विवादों में रही है। चयन प्रक्रिया में खुले आम धांधली होती है और चहेतों को आर्डर देने के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है। जरूरी नहीं कि जिस निर्माता की बनाई बुलेटप्रूफ जैकेटें खरीदी जांए उसका उत्पाद सर्वश्रेष्ठ हो। क्योंकि गुणवत्ता से ज्यादा कमीशन की रकम पर खरीदार मंडली का ध्यान रहता है। फिर चाहे जाबांज सिपाहियों की जिंदगी से ही समझौता क्यों न करना पड़े।

26 नवम्बर, 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले की रात ए.टी.एस चीफ हेमंत करकरे की बुलेटप्रूफ जैकेट गायब हो गयी थी। यह समाचार सभी टीवी चैनलों पर बार-बार आता रहा। फिर अचानक चार दिन बाद यह बुलेटप्रूफ जैकेट मिल गयी। इतने संवेदनशील मामले में इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। जानकारों का कहना है कि जब श्री करकरे पर आतंकी गोली चली तो उनकी बुलेटप्रूफ जैकेट उसे झेल नहीं पायी। क्योंकि वह नकली थी और देश ने एक कर्तव्यनिष्ठ जाबांज अधिकारी को खो दिया। जानकारों का कहना है कि चार दिन बाद मिली बुलेटप्रूफ जैकेट वह नहीं थी जिसे करकरे ने हमले के समय पहना हुआ था। बल्कि यह बाद में उसी कोण से गोली चलाकर तैयार की गयी दूसरी जैकेट थी। चाहे इंदिरा गांधी के हत्यारों को पकड़े जाने के बाद भी मारने का हादसा हो या राजीव हत्याकांड के महत्वपूर्ण गवाह की पुलिस हिरासत में आत्महत्या का मामला हो या फिर करकरे की बुलेटप्रूफ जैकेट का, कभी सच सामने आ ही नही ंपाता। वर्षों जांच का नाटक चलता रहता है।

गृहमंत्रालय के ताजा हादसे के संदर्भ मंें यह बात महत्वपूर्ण है कि जिस आर. के. गुप्ता और उसकी पत्नी लवीना को गिरफ्तार किया गया है वे दोनों काफी अर्से से बुलेटप्रूफ जैकेटों का यह आर्डर लेने के लिए लगे हुए थे। उनका दावा था कि उनका माल सर्वश्रेष्ठ होने के बावजूद इसलिए परीक्षण में फेल कर दिया गया क्योंकि खरीदार मंडली किसी और को ठेका देना चाहती थी। इसलिए आर. के. गुप्ता ने गृहमंत्रालय के कुछ महत्पूर्ण अधिकारियों के खिलाफ उनके अनैतिक आचरण के कई प्रमाण और रिकार्डिंग इकठा कर ली थी। वे इसे लेकर दिल्ली के मीडिया सर्किल में घूम रहे थे। इसी बीच गृहमंत्रालय के अधिकारियों को भनक लग गयी और वे डर गये। पर उन्होंने होशियारी से आर. के. गुप्ता से डील करने का प्रस्ताव रखा। व्यापारी बुद्धि का व्यक्ति कोई योद्धा तो होता नहंीं जो एक बार जंग छेड़कर मैदान मेें टिका रहे। उसे तो पैसा कमाना होता है। लगता है इसी लालच में आर. के. गुप्ता फिसल गया और इन अधिकारियों के जाल में फंस गया। जहां तक उसके रिश्वत देने का मामला है तो यह अपराध करते हुए वह रंगे हाथ पकड़ा गया है। अगर अभियोग पक्ष अपना आरोप अदालत में सिद्ध कर पाता है तो उसे कानूनन सजा मिलेगी। पर साथ ही क्या यह भी जरूरी नहीं कि गृहमंत्रालय के अधिकारियों के विरूद्ध जो सबूत आर. के. गुप्ता लेकर घूम रहा था उसकी भी पूरी ईमानदारी से जांच की जाए। यह भी जांच की जाए कि बुलेटप्रूफ जैकेटों की खरीद के परीक्षण में जो प्रक्रिया अपनाई गयी वह पूरी तरह पारदर्शी थी या नहीं। अगर यह पता चलता है कि बेईमानी से, कम गुणवत्ता वाले निर्माता को यह ठेका दिया जा रहा था तो सांसदों, मीडिया और जागरूक नागरिकों को सवाल खड़े करने चाहिए। एक तरफ तो हम आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लंबे चौड़े दावे रोज टीवी पर सुनते हैं और दूसरी तरफ अपनी जान खतरे में डालने वाले गरीब माताओं के नौनिहाल सिपाहियों की जिंदगी के साथ घटिया माल लेकर इस तरह खिलवाड़ किया जाता है।

वैसे सरकारी ठेकों में बिना कमीशन तय किये केवल गुणवत्ता के आधार पर ठेका मिल जाता हो ऐसा अनुभव शायद ही किसी प्रांत या केन्द्र सरकार से व्यापारिक संबंध रखने वाले किसी व्यापारी का होगा। कमीशन के बिना सरकार में पत्ता भी नहंी हिलता। अभी पिछले ही दिनों हमने भारतीय पर्यटन विकास निगम लि0 की टैंडर प्रक्रिया में ऐसा ही एक घोटाला पकड़ा और उसे केंन्द्रीय सतर्कता आयोग को थमा दिया। आयोग के अधिकारियों ने जांच के बाद हमारे आरोप सही पाये और अब इस घोटाले में शामिल उच्च अधिकारियों के खिलाफ मेजर पैनल्टी यानी बड़ी सजा दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है। सांप छछूदर वाली स्थिति है। आप कमीशन न दो तो ठेका नहीं मिलेगा। कमीशन दो तो भी गारंटी नहीं कि आपको ही मिलेगा। क्यांेकि कमीशन के अलावा भी अन्य कई बातें होती हैं जिनका ध्यान खरीदार मंडली के जहन में रहता है। इसलिए आपका उत्पादन सर्वश्रेष्ठ हो, कीमत भी मुनासिब हो तो भी गारंटी नहीं कि ठेका आपको मिलेगा।

आर. के. गुप्ता जैसे निर्माता तो अपनी बेवकूफी से कभी-कभी पकड़े जाते हैं पर सच्चाई यह है कि अगर सरकार से व्यापार करना है तो आप पारदर्शिता और गुणवत्ता की अपेक्षा नहीं कर सकते। ऐसे में जो पकड़ा जाए वो चोर और बच जाए वह शाह। सोचने वाली बात है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध तमाम संस्थायें और भाषणबाजी होने के बावजूद भ्रष्टाचार और तेजी से बढ़ रहा है। फिर जिसे व्यापार करना है वो क्या करे। महाराजा हरीशचन्द्र बनकर बनारस के मंणिकर्णिका घाट पर शवदाह का कर वसूले या हाकिमों को मोटे कमीशन देकर ठेके हासिल करे। जब तक इस मकड़जाल को खत्म नहीं किया जायेगा ऐसे हादसे होते रहेंगे। देशवासी तो रोजमर्रा की मंहगाई को लेकर ही रोते रहेंगे और घोटाले करने वाले करोड़ों-अरबों डकारते रहेंगे।