कैसे हो भाजपा का कल्याण?

Rajasthan patrika 25-01-2009

कल्याण सिंह फिर रूठ गये। इससे पहले भैरोंसिंह शेखावत प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर चुके हैं। नरेन्द्र मोदी ने उद्योग जगत से खुद को भावी प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करवा दिया। जिन्ना वाले बयान पर आडवाणी जी के खिलाफ संघ, विहिप और भाजपा का नेतृत्व पहले ही काफी आग उगल चुका है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी गाहे-बगाहे खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताते रहते हैं। फिर अपना बयान वापिस भी ले लेते हैं। उमा भारती और गोविन्दाचार्य जैसे आडवाणी जीे के खासुलखास रहे सिपहसलार कब से उनसे खफा हैं। अटल जी और आडवाणी जी के सम्बंधों के बारे में भी विरोधाभासी बयान आते रहते हैं। जिन दिनों गोविन्दाचार्य आडवाणी जी के निकट थे, उन दिनों उन्होंने अटल जी को पार्टी का मुखौटा बताकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। पर इससे ये संकेत तो साफ गया कि आडवाणी जी की टीम अटल जी को दल का असली नेता नहीं मानती। अब इसमें गलती किसकी मानी जाए?

इन सब लोगों की या आडवाणी जी की? कैसी गलती? क्या वो इसलिए गलत हैं कि वे अपने मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा पाले हुए हैं या फिर इसलिए कि उनके नेतृत्व में उनके ही सहयोगियों का विश्वास नहीं। दरअसल आडवाणी जी के व्यक्तित्व को लेकर भाजपा में ऊपर से नीचे तक काफी द्वन्द है। मीडिया का सहारा लेकर और सोची समझी रणनीति के तहत रामरथ यात्रा के दौरान उनकी जो आक्रामक हिन्दू छवि प्रस्तुत की गयी थी उसने उन्हें कार्यकर्ताओं का हीरो बना दिया था। सबको लगता था कि अगर राम राज्य आयेगा तो आडवाणी जी के नेतृत्व में ही आयेगा। राम राज्य तो नहीं आया अलबत्ता एन.डी.ए. राज जरूर आया और इस राज में आडवाणी जी उपप्रधानमंत्री व गृहमंत्री थे। दोनों ही पद काफी ताकतवर थे। पर वे ऐसा कुछ भी नहीं कर पाये जिससे उनके दूसरा लौह पुरूष होने का प्रमाण मिलता। इससे उनके चाहने वालों को बहुत निराशा हुई। फिर रामजन्म भूमि से लेकर जिन्ना प्रकरण तक जिस तरह आडवाणी जी के विरोधाभासी बयान आते रहे, उससे उनके प्रति रहा बचा मोह भी भंग होता गया। आज हालत ये है कि भाजपा के पास कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है। संगठन में वो अनुशासन नहीं बचा जिसकी दुहाई नब्बे के दशक में दी जाती थी। मजबूरी में उनके घोर विरोधियों को भी आडवाणी जी को एन.डी.ए. की सम्भावित सरकार का नेता मानना पड़ रहा है। पर ये सब मानते हैं कि मौजूदा हालातों में आडवाणी जी का वो करिश्मा नहीं बचा जो उन्हें चुनाव की वैतरणी पार करा सके। इसलिए सबके मन में बैचेनी है।   

उधर अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने के लिए आडवाणी जी ने जिन्ना प्रकरण को जानबूझकर खड़ा किया। जिससे उन्हें सहयोगी दलों का समर्थन मिल सके। वैसे भी उनका वह बयान उनकी अपनी सोच का परिचायक था। दुनिया में बनी छवि के विपरीत आडवाणी जी धर्मान्ध व्यक्ति नहीं हैं। अगर ये कहा जाये कि उनकी धर्म में कोई विशेष आस्था नहीं है तो शायद बहुत गलत नहीं होगा। आखिर ओढ़े हुये लबादे से कोई कब तक अपना मन छिपा सकता है? आडवाणी जी जानते हैं कि इस देश में धर्मान्ध राजनीति करने वाले शीर्ष तक नहीं पहुँचते। इसलिए वे जानबूझकर ऐसे विवादों को पनपने देते हैं जिनसे उनकी रामजन्म भूमि आन्दोलन वाली छवि समाप्त हो जाए। अलबत्ता वे संघ को भी खुश रखना चाहते हैं ताकि उनका कार्यकर्ता उनसे जुड़ा रहे और चुनाव में काम आता रहे। आडवाणी ही क्यों, नरेन्द्र मोदी तक बदल चुके हैं। अमरीका वाले लाख गोधरा के मोदी को याद कर गाली देते रहें। मोदी खुद अब धर्म निरपेक्ष छवि बनाने में लगे हैं। पिछले दिनों गुजरात में विहिप के कार्यकर्ताओं पर उनके राज्यकाल में जो लाठियाँ भँजी, उससे जाहिरन संघ परिवार बहुत नाराज हुआ। पर मोदी ने भी यह एक सोची समझी रणनीति के तहत किया।

जहाँ तक नेतृत्व का सवाल है, इसमें शक नहीं कि आडवाणी जी अपने साथियों का प्रेम और विश्वास जीतने में असफल रहे हैं। वर्ना क्या वजह है कि शारीरिक रूप से चलने-फिरने में असमर्थ हो चुके अटल जी को उनके सहयोगी बेहिचक अपना नेता मानने को आज भी तैयार हैं। पर आडवाणी जी को वे मन से अपना नेता नहीं मानते। उन्हें लगता है कि आडवाणी जी बहुत ज्यादा आत्म केन्द्रित या परिवार केन्द्रित हैं। इसलिए वे आडवाणी जीे के नेतृत्व में सुरक्षित महसूस नहीं करते। लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति के मन में प्रधानमंत्री पद की महत्वकांक्षा पैदा हो सकती है। फिर 70 वर्ष से राजनीति में सक्रिय आडवाणी जी की ये महत्वकांक्षा गलत नहीं है। पर उन्हें आत्म विश्लेषण करना चाहिए कि क्या कारण हैं कि नये-नये लोगों के जुड़ने के बजाय एक-एक करके सब पुराने बड़े नेता और उनके सहयोगी उनसे कन्नी काट चुके हैं। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस बार प्रधानमंत्री नहीं बने तो फिर पाँच साल बाद तो और भी देर हो जायेगी। इसलिए उनके हक में यही होगा कि वे लोगों को टूटने न दें बल्कि जो अलग हो गए हैं, उन्हें भी फिर से जोड़ लें। कल्याण सिंह का अलग होना यह बताता है कि चुनाव तक भाजपा और भी बड़े झटके झेल सकती है। इसलिए आडवाणी जी को अब भी कोशिश करनी चाहिए कि उनके व्यक्तित्व में ऐसा निखार आये कि लोग उनसे बचें नहीं, टूटे नहीं बल्कि उनके साथ जुड़कर दल का एजेण्डा आगे बढ़ायें। अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनकी आगे की राह आसान नहीं होगी। फिर भाजपा का भी कोई ज्यादा कल्याण होने वाला नहीं है।

उद्योग जगत के प्रधानमंत्री

Rajasthan patrika 18-01-2009

अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी व सुनील भारती मित्तल जैसे उद्योगपतियों ने ‘बाइब्रेंट गुजरात’ महोत्सव में गुजरात के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार बताकर एक विवाद खड़ा कर दिया है। खुद भाजपा को सफाई देनी पड़ी कि वह उनके मत से सहमत नहीं हैं और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का निर्णय दल करेगा जिसने फिलहाल लालकृष्ण आडवाणी को एन.डी.ए. सरकार का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर रखा है। प्रश्न यह नहीं है कि औद्योगिक जगत का मन्तव्य सही है या गलत। नरेन्द्र मोदी ने गुजरात को जो आर्थिक प्रगति की राह दिखायी है, उससे नरेन्द्र मोदी के चाहने वालों की तादाद बहुत बढ़ी है। खासकर औद्योगिक जगत बहुत उत्साहित है। पर इस तरह के वक्तव्य का औचित्य समझ में नहीं आता। क्या इस देश में उद्योगपति ही यह तय करते हैं कि कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे? लोकतंत्र में जनता के वोटों से सरकार बनती है। वोटों की संख्या अगर गिनी जाए तो उद्योगपतियों के वोट की कोई अहमियत नहीं होती। सच तो यह है कि पिछले लम्बे अरसे से कुलीन लोग तो मतदान केन्द्र तक तो जाते ही नहीं थे। इस साल विधानसभा के चुनावों में चुनाव आयोग ने बहुत बढि़या मुहिम चलायी ‘पप्पू साला वोट नहीं डालता’ जिसके फलस्वरूप बड़ी तादाद में कुलीन वोट डालने निकले। पर फिर भी उनके वोटों से कोई सरकार या प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहा।

उनका यह बयान इसलिए भी अटपटा है कि भारत का औद्य़ोगिक जगत राजनीति के मामले में बहुत लचर है। आज नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा गुजरात के संदर्भ में की जा रही है। कल किसी दूसरे राज्य में कोई दूसरा मुख्यमंत्री ऐसा करेगा तो उसकी भी शान में कसीदे गढ़े जायेंगे। पर अगर उस मुख्यमंत्री का विरोधी सत्ता में आ जाए तो उद्योग जगत को पलटने में देर नहीं लगेगी। सत्तर के दशक में जब इन्दिरा गाँधी को छोड़कर मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पुराने काँग्रेसी अलग हुए तो उद्योग जगत ने सिंडीकेट काँग्रेस के समर्थन में ऐसे ही कसीदे गढ़े थे। तब उन्हें लगा कि ‘मोम की गुडि़या’ राजनीति के इन महारथियों के आगे टिक नहीं पायेगी। पर जब आम चुनाव में इन्दिरा गाँधी ‘गरीबी हटाओ’ का नारा देकर सत्ता में फिर लौट आयीं तो रातों-रात सबके बयान पलट गये। ऐसा नहीं है कि औद्योगिक जगत राजनीति में दखल न दे। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। फिर उद्योगपतियों को क्यों न हो? पर उद्योगपतियों में फिर इतनी तो ईमानदारी होनी चाहिए कि जिस विचारधारा से जुड़े उसके साथ खड़े रहें। जैसा अमरीका में होता है। जो उद्योगपति रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक होते हैं वे उसके ही समर्थक रहते हैं। जो डेमोक्रेट पार्टी के होते हैं, वे उसी के साथ जुड़े रहते हैं। भारत के उद्योगपतियों की तरह नहीं कि हमेशा जीते हुए दल के साथ दिखना चाहते हैं। ये तो राजनैतिक समझ का उदाहरण नहीं है। इसे साफ शब्दों में अवसरवादिता ही कहा जायेगा।

दरअसल देश के ज्यादातर राज्यों के कानून और व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि उद्योग और व्यापार जगत को बहुत दिक्कत आ रही है। इसलिए जो जरा भी हटकर प्रशासन करता है या बिना देरी के तेजी से निर्णय लेता है, उससे माहौल फौरन बदल जाता है। तब हर किसी को लगता है कि यही मसीहा हमारे दुख दूर कर सकता है। दुनिया की पहली लखटकिया कार नैनो को ही लें। बंगाल रतन टाटा को राहत नहीं दे सका। नरेन्द्र मोदी ने चटपट टाटा की समस्या का हल निकाल लिया। फिर टाटा मोदी से खुश क्यों न हों? दरअसल उद्योगपति हों या आम आदमी सरकार से कोई आसमान के सितारे नहीं माँगा करते। बहुत बुनियादी चीजें माँगते हैं जैसे बिजली, पानी, सफाई, कानून और व्यवस्था। अगर इतनी बुनियादी चीजें भी कोई राज्य या केन्द्र सरकार न दे पाये तो फिर सरकार होने का क्या मायना?

नरेन्द्र मोदी ने इन बुनियादी जरूरतों पर संजीदगी से ध्यान दिया है। इसलिए वे मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर वर्ग उनसे संतुष्ट है। गुजरात के देहातों में सामाजिक कार्य करने वाले जागरूक और चिन्तनशील लोगों का मानना है कि नरेन्द्र मोदी की विकास की तेज रफ्तार गुजरात के पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों को काफी तेजी से खराब कर रही है। इसलिए वे नरेन्द्र मोदी के विकास के दावों से सहमत नहीं हैं। उनका मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन गुजरात का जो नुकसान कर रहा है उसको विकास की तीव्र गति के आवरण से ढंका नहीं जा सकता। उनकी नजरों में गुजरात अमरीका की तरह सतही विकास कर रहा है। जबकि उसकी बुनियाद काफी खोखली है। 

उनका एक सवाल यह भी है कि नरेन्द्र मोदी उनकी नजर में प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार इसलिए हैं क्योंकि अपने राज्य में उद्योगपतियों का मुनाफा तेजी से बढ़ाया है। इसका मतलब साफ है कि जो उद्योगपति नरेन्द्र मोदी को यह तमगा दे रहे हैं, वे नरेन्द्र मोदी की प्रशासनिक क्षमता के कायल हों या न हों पर इसमें संदेह नहीं कि उनका वक्तव्य निजी लाभ के आंकलन पर आधारित है। चूंकि नरेन्द्र मोदी से उन्हें फायदा हो रहा है, इसलिए वे उनकी नजर में प्रधानमंत्री पद के सबसे योग्य दावेदार हैं। यानि औद्योगिक जगत को पूरे समाज के लाभ से कोई सराकार नहीं है। सारा मामला अपने फायदे का है। फिर उनकी टिप्पणियों का क्या महत्व जब वे खुद ही पारदर्शी सरकारें नहीं चाहते?

मुम्बई हमले के बाद से मुम्बई के बड़े औद्योगिक घराने काफी विचलित हैं। अब तक आतंकी हमलों में गरीब आम आदमी मरता रहा है। इसलिए औद्योगिक जगत को कोई विशेष चिंता नहीं हुयी पर मुम्बई हमले के बाद उन्हें अपने वजूद का डर सताने लगा है। इसलिए वे एक ऐसे नेता की तलाश में हैं जो उनके मन से यह डर निकाल सके। आज की तारीख में उन्हें नरेन्द्र मोदी ही ऐसा उम्मीदवार दिखायी देता है जो ठोस और कड़े निर्णय बिना देरी के लेकर राहत दे सकता है। इसलिए वे इतने स्पष्ट बयान दे रहे हैं। बयान ही नहीं दे रहे, कोशिश भी कर रहे हैं कि एन.डी.ए. में नरेन्द्र मोदी की प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को सुनिश्चित किया जा सके। आने वाले चुनावों में सारी दुनिया की निगाह नरेन्द्र मोदी पर होगी। देखना है वे क्या निर्णय लेते हैं? चुनाव लड़कर प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करते हैं या आडवाणी जी के लिए मंच खाली छोड़ देते हैं।

उमर अबदुल्ला से बंधी युवा नेताओं को आशा

Rajasthan Patrika 11-01-2009

मात्र 38 वर्ष के उमर अबदुल्ला ने भारत के सबसे ज्यादा संवेदनशील राज्य की कमान संभाल ली है। हालाँकि कश्मीर में उपराज्यपाल का पद होने के कारण भारत सरकार के गृहमंत्रालय का भी काफी दखल रहता है। साथ ही आतंकवाद और पाकिस्तान व चीन की सीमा के चलते फौज का भी खासा जमावाड़ा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को सारी मुसीबतें अकेले नहीं झेलनी होतीं। एक-दूसरे की मदद से रियासत चलती है। पर जो कश्मीर की खुसूसियत वही उमर के लिए चुनौती भी। उनके दादा के जमाने से  कश्मीर को मुख्यधारा में लाने का केन्द्र का प्रयास कभी परवान नहीं चढ़ा। गत 20 वर्षों में तो हालात बद से बदतर हुए हैं। सेना को स्थानीय जनता पसन्द नहीं करती। आतंकवादी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आतंकवाद एक उद्योग की तरह चल रहा है। शेष भारत से बुलाकर कश्मीर में तैनात की गयी फौज और सरकारी अमला स्थानीय लोगों के व्यवहार से उत्तेजित होता रहता है। दरअसल कश्मीर की जनता और शेष भारत के बीच कुछ सियासतदानों ने ऐसी खाई पैदा कर दी जिसे आसानी से पाटा नहीं जा सका।  पिछली सरकार के मुख्यमंत्री की वकील बेटी महबूबा ने भी इस खाई को पाटने का नहीं चैड़ा करने का काम किया। पर उमर की शख्सियत बिल्कुल फर्क है।

पिता फारूक अब्दुल्ला और दादा शेख अब्दुल्ला भले ही कश्मीर के हों पर उमर की माँ विलायती हैं और बीबी हिन्दू। उनकी बहन भी एक हिन्दू परिवार में सचिन पायलट से ब्याही हैं। खुद उमर प्रगतिशील विचारों के ऊर्जावान युवा हैं। संसद में और अपने मंत्रीपद के समय उनका व्यक्तित्व एक दकियानूसी फिरकापरस्त का नहीं बल्कि आगे बढ़कर देखने वाले नौजवान नेता का उभर कर आया था। इसलिए उमर से उम्मीद की जा सकती है कि वे कश्मीर के नौजवानों से रास्ता कायम करें। उन्हें मुद्दों और हालात को खुले नजरिये से देखने की प्रेरणा दें। उनको भविष्य का सपना और कश्मीर के विकास का माॅडल दिखायें। कश्मीर के विकास के लिए उन्हें सक्रिय करें। अगर उमर ये कर पाते हैं तो न सिर्फ घाटी में हो रही तबाही रूकेगी बल्कि लाखों दिशाहीन नौजवानों को जीवन का मकसद मिलेगा। लाखों घर बरबाद होने से बचेंगे। अरबों रूपया जो आज आतंकवाद से जूझने में बर्बाद हो रहा है, वो कश्मीर के विकास पर खर्च होगा। पर ये रास्ता आसान नहीं है।

छोटे-छोटे गुटों के नेता बनकर आतंकवाद फैलाने वाले उमर के रास्ते में रोड़ा बनेंगे। वे कश्मीर की जनता को भड़कायेंगे। उन्हें बतायंेगे कि उमर उनका सही नुमाइंदा नहीं है। वे उमर के पिता की राजनैतिक विफलताओं का ठीकरा उमर पर फोड़ने की कोशिश करेंगे। बात ये भी उठेगी कि उमर एक रईस खानदान के चिराग हैं इसलिए उनकी बात में जमीनी असलियत और आम नौजवान की जिन्दगी का दर्द और तजुर्बा शामिल नहीं है। इसलिए युवा उनके बहकावे में न आयें।

पर गालिब का एक शेर है, ‘‘इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर।’’ मैं अपने पैर के फोड़ों से घबरा गया था पर अब सामने रास्ता काँटों से भरा देख मैं खुश हूँ क्योंकि ये काँटें मेरे फोड़े फोड़ देंगे। चुनौती न हों तो जिन्दगी में मजा भी नहीं होता। उमर को कोई बच्चे पालने की चिन्ता नहीं है। बहन-बेटी का ब्याह भी नहीं करना। राजनैतिक पहचान बनाने की जद्दोजहद भी नहीं झेलनी। सब कुछ पका पकाया मिला है। इतनी आसान जिन्दगी जीने के बाद अगर कुछ मुश्किलें सामने हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। उमर को चाहिए कि पूरी ईमानदारी और तहेदिल से कश्मीर के आवाम का दिल जीतने की कोशिश करें। उन्हें यकीन दिलायें कि उनकी हुकूमत कश्मीर की बेहतरी चाहती है। अगर उमर ऐसा कर सकें तो वे अपने दादा और पिता को बहुत पीछे छोड़ देंगे। फिर उनकी हैसियत कश्मीर के मुख्यमंत्री की ही नहीं रहेगी बल्कि एक राष्ट्रीय नेता की बनेगी जिसे घर बैठे अन्तर्राष्ट्रीय शोहरत भी मिलेगी। क्योंकि कश्मीर पर पूरी दुनिया की निगाह है। 

कई बार सद् इच्छा से भी सोची गयी बात लोगों को शेखचिल्ली के सपने जैसी लगती है। कश्मीर मामलों के जानकार ये कहेंगे कि वहाँ के मुद्दे और हालात इतने जटिल हैं कि उमर के बस का नहीं उनसे निपटना। पर कई बार ज़ज्बात हालात बदल देते हैं। अगर जवानी का गर्म खून हो और कुछ कर गुजरने का इरादा तो असम्भव भी सम्भव हो जाता है। मेरी उम्र 1993 में कुल 37 साल थी जब मैंने देश के 115 सबसे ताकतवर राजनेताओं और आलाअफसरों से जुड़े जैन हवाला कांड को उजागर किया। तब दूसरों की छोड़ मेरे वकील रामजेठमलानी तक कहते थे कि कुछ नहीं होगा। तुम किसी को नहीं पकड़वा पाओगे। वे सही थे क्यांेकि भारत के इतिहास में इससे पहले किसी बड़े नेता को भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीट नहीं किया गया था। बहुत मुश्किल झेलीं। खतरों का सामना किया। बार-बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। किसी ने साथ नहीं दिया। पर डटा रहा तो 1996 में इस देश में एक नया इतिहास रचा गया जब दर्जनों केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों व विपक्ष के नेताओं को चार्जशीट किया गया और उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। मैं तो एक आम हिन्दुस्तानी परिवार का साधारण नौजवान था। मेरे दादा शेख अबदुल्ला की तरह शेरे कश्मीर नहीं थे। पर उमर को तो विरासत में सबकुछ मिला है। फिर भी अगर जवानी का खून कुछ नया नहीं करवा पाया तो देश के युवाओं को कोई पे्ररणा नहीं मिलेगी। जिस देश की 75 फीसदी आबादी नौजवानों की हो। जहाँ लोग बूढ़े, थके हुए, घिसे हुए, पुराने नेताओं से आजिज आकर नये नेतृत्व की तरफ देख रहे हों, वहाँ एक 38 साल के नौजवान को इतना बढि़या मौका मिले और वो कुछ कर दिखाये तो देश में युवा पीढ़ी का नेतृत्व कायम हो सकता है। आसाम में असम गण संग्राम परिषद् के आन्दोलन के बाद भी युवा नेतृत्व उभरा था। पर टिक नहीं सका, फिसल गया। सपना टूट गया। फिर वही चेहरे हावी हो गए जिनसे जनता थक चुकी थी। उमर को इस बात का खास ध्यान रखना है। राहुल गाँधी, सचिन पायलट, जतिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अखिलेश यादव व सुप्रिया सुले जैसे कितने ही युवा नेता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उमर सफल हुए तो बाकी का रास्ता भी खुलेगा और अगर उमर नाकाम रहे तो इनका भविष्य भी धूमिल पड़ेगा। इसलिए बेचारे उमर अबदुल्ला के कंधों पर काफी भार है। देखना है वो इसे कैसे ढोते हैं?

नये साल में हो नैतिकता की बात

Rajasthan Patrika 04-01-2009

जब देश में चारों ओर प्रशासनिक ढाँचें में तेजी से नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा हो तो सकारात्मक सोच की मशाल जलाना असम्भव लगता है। पर संतोष की बात यह है कि आज इस माहौल में भी ऐसे तमाम लोग देश में हैं जो सरकार और समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए लगातार तत्पर हैं। नये वर्ष में नकारात्मक जीवन मूल्यों पर टिप्पणियों की बजाय बेहतर होगा कि ऐसी सकारात्मक सोच पर एक नजर डाली जाए। 

पहला उदाहरण उत्तर प्रदेश का है। जहाँ शासन में बैठे लोगों में सकारात्मक सोच और नैतिक मूल्यों की स्थापना के उद्देश्य से गत 18 वर्षों से ‘कबीर शांति मिशन’ चलाने वाले व्यक्ति कोई संत या समाज सुधारक नही हैं। बल्कि उत्तर प्रदेश काॅडर के ही एक वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी श्री राकेश मित्तल हैं। श्री मित्तल से मिलने वाला आम आदमी ही नहीं आई.ए.एस. अधिकारी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। पिछले दिनों एक युवा आई.ए.एस. अधिकारी श्री राजन शुक्ला के कक्ष में जिस तरह का स्वागत हुआ, वैसा आज के माहौल में कल्पना करना असम्भव है। श्री शुक्ला ने पहली ही मुलाकात में तत्परता से स्वागत किया और अपना जरूरी काम छोड़कर ब्रज की धरोहरों की रक्षा के संदर्भ में हमारी बात ध्यान से सुनी और उस पर फौरन कार्यवाही करी। जब हम उठने को हुए तो शुक्ला लौंग इलायची का डिब्बा खोलकर खड़े हो गए। इस अप्रत्याशित व्यवहार का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि वे कबीर शांति मिशन के सदस्य हैं। जिसके संस्थापक श्री मित्तल से वे बेहद प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश शासन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। श्री मित्तल सेवा, सादगी, विनम्रता, सद्भावना और कर्तव्यपरायणता का पर्याय हैं। उनका निजी जीवन जितना दुःखद है, उतना ही सुख उन्होंने जीवनभर दूसरों को बाँटा है। उनके दो जवान खूबसूरत, पढ़े-लिखे बेटे एक ऐसी गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हैं कि उनकी शौच आदि जैसी प्रतिदिन की नितांत निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी उन्हें अपने माता-पिता की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि उनके अंग उनका साथ नहीं देते। आई.आई.टी. रूढकी के टाॅपर रहे श्री मित्तल ने इस चुनौती को भी सेवा का अवसर मानकर जीया है। वे किसी भी नकारात्मक विचार को अपने पास फटकने नहीं देते। परनिन्दा में उनकी रूचि नहीं है। वे कहते हैं कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊँचा बनाओ कि दूसरे को छोटा कहने की आवश्यकता ही न पड़े। 

ऐसा ही एक उदाहरण दक्षिण भारत में केरल का भी है। वायुसेना में पायलट रहे श्री सच्चिदांनंद एक दुर्घटना के बाद ऐसे जगे कि जीवन की धारा ही बदल गयी। ‘धर्म भारती मिशन’ नाम की संस्था के माध्यम से वे देश और समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए जुटे हैं। अपने इस मिशन को वे आजादी की दूसरी लड़ाई बताते हैं। उनके प्रयास से केरल के एक महत्वपूर्ण तबके में भारी बदलाव आया है। 

उधर पश्चिमी भारत में अन्ना हजारे की पीढ़ी से बहुत बाद के एक युवा अविनाश धर्माधिकारी आई.ए.एस. की नौकरी भरी जवानी में छोड़कर युवा पीढ़ी के निर्माण में जुटे हैं। अविनाश एक प्राथमिक पाठशाला के शिक्षक के पुत्र हैं। जिन्होंने आर्थिक अभाव और नैतिक सम्पन्नता बचपन से भोगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के निजी सचिव पद पर रहते हुए अविनाश को लगा कि जितना आकर्षण इस नौकरी का है, वैसा इसमें कुछ भी नहीं। तुम गुलाम की जिन्दगी जीते हो और चाहकर भी कुछ बहुत ज्यादा समाज के लिए नहीं कर पाते। नौकरी छोड़ दी और अपने गृहनगर पुणे में युवाओं को पढ़ाने के लिए चाणक्य एकेडमी की स्थापना की। इसके माध्यम से अविनाश युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। पर साथ ही साथ उन्हें नैतिक और सनातन मूल्यों के संस्कार भी देते हैं। चाणक्य एकेडमी की शाखाएँ अब पूरे महाराष्ट्र में फैल चुकी हैं।

देश की राजधानी दिल्ली भी ऐसे प्रयासों से अछूती नहीं। दिल्ली की मैट्रो रेल को ऐतिहासिक सफलता बनाने वाले श्री ई. श्रीधरन अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर देश में राष्ट्रीय मूल्यों की स्थापना का प्रयास कर रहे है। उनकी संस्था ‘फाउण्डेशन फाॅर रेस्टोरेशन आॅफ नेशनल वैल्यूज’ इस काम में जुटी है।

राजस्थान के तिलोनिया क्षेत्र में काम करके मजदूरों को उनका हक दिलाने वाली और सूचना के अधिकार की लड़ाई को निर्णायक दौर तक ले जाने वाली अरूणा राय को अब पूरा देश जानता है। अरूणा ने भी युवावस्था में आई.ए.एस. की नौकरी को तिलांजली देकर सच्ची जनसेवा का संकल्प लिया और उसे आज तक निभा रही है।

आज मन्दी का दौर है। कुछ महीनों पहले तक उपभोक्तावाद की आँधी बह रही थी। दोनों ही माहौल में देश का युवा दिग्भ्रमित है। न तो उसे परिवार में और न ही समाज या शिक्षा संस्थानों में नैतिक मूल्यों की खुराक मिल रही है। भटकाव, हवस, असीमित इच्छाएँ, बिना करे मोटा धन कमाने की लालसा उसमें हताशा और हिंसा पैदा कर रही है। चिन्ता की बात तो ये है कि एन.सी.ई.आर.टी. हो या मानव संसाधन मंत्रालय, राज्यों के शिक्षा विभाग हों या शिक्षा संस्थान चलाने वाले इस गम्भीर समस्या के प्रति उतने सचेत नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए। पिछली पीढ़ी ने तो झेल लिया, क्योंकि तब लोगों की जरूरतें कम थीं। पर अबकी पीढ़ी झेल नहीं पायेगी। समाज में अशांति बढ़ेगी। इसलिए देश में विशेषकर युवाओं में नैतिक मूल्यों के प्रति आदर और उनकी पुर्नस्थापना की भारी जरूरत है। श्री राकेश मित्तल जैसे लोग इस समस्या का हल दे सकते हैं। आवश्यकता है उनके जीवन पर फिल्में बनाकर देश के विद्यालयों में दिखायी जाऐं। ऐसे सभी स्वंयसिद्ध लोगों को एक मंच पर लाया जाए। उनसे देश की शिक्षा और समाज के लिए कुछ नीति और कुछ कार्यक्रम बनाने को कहा जाए। फिर उन कार्यक्रमों को लागू करने में ऐसे लोगों की ही मदद ली जाए। अगर ऐसा होता है तो पतन को काफी हद तक रोकने में मदद मिलेगी। वरना तो देश राम भरोसे चल ही रहा है।